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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के मार्गदर्शन में जिले में नशामुक्त भारत अभियान के तहत् समाज कल्याण विभाग द्वारा जिले के स्कूल, कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के बीच जाकर नशामुक्ति हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। इसी कड़ी में 18 दिसम्बर 2024 को गुरूघासी दास जयन्ती के उपलक्ष्य में हाई स्कूल दलधोवा में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे समाज कल्याण विभाग अधिकारियों द्वारा बाबा गुरु घासीदास के समाज सेवा एवं नशा के विरूद्ध किये गये कार्यों को विद्यालय के बच्चों को बताकर मद्य निषेध हेतु जागरूक किया गया।कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग से उपसंचालक श्री चन्द्रमा यादव, साक्षर भारत के परियोजना अधिकारी श्री हीरालाल पटवा, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक श्री चंडीकेश्वर सिंह एवं नशा मुक्ति केन्द्र एवं समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपस्थित छात्राओं को नशा के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बाबा गुरु घासीदास के जीवन से प्रेरणा लेने कहा गया। कार्यक्रम में उपसंचालक श्री चन्द्रमा यादव के द्वारा उपस्थित सभी छात्र, छात्राओं, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को नशा नहीं करने का शपथ भी दिलाया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य, व्याख्याता सभी छात्र, छात्राएं उपस्थित रहे। -
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यूथ एवं इको क्लब के द्वारा डी.आर.जी. को दिया गया दो दिवसीय प्रशिक्षणबलरामपुर : प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से यूथ एवं इको क्लब के द्वारा दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन 16 एवं 17 दिसम्बर 2024 को जिला ग्रंथालय बलरामपुर में आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी. एन. मिश्र के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण कराया गया। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री चोवाराम देवांगन एवं श्री रविन्द्र जायसवाल के द्वारा 40 डी.आर.जी. को प्लास्टिक प्रबंधन और स्कूल पोषण वाटिका से संबंधित गतिविधियों के संबंध में विस्तार से बताया गया।प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक विद्यालयों में स्कूल पोषण वाटिका निर्माण का सुझाव दिया गया। इसमें बच्चों के बाल सभा और बाल केबिनेट का गठन कर पोषण वाटिका में जैविक कृषि, पर्यावरण के रख-रखाव से संबंधित गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के दिशा में विस्तृत जानकारी दी गई। जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा के द्वारा विद्यालय स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन और जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात कही गई। जिला परियोजना अधिकारी श्री हीरालाल पटवा (साक्षर भारत), ए.पी.सी. शिवकुमार उपाध्याय, श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता (समग्र शिक्षा) के द्वारा छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को समझाने एवं इसे व्यवहार में लाने प्रेरित किया गया। -
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उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ आय भी बढ़ीरायपुर : राज्य के अन्नदाताओं के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा भी दृढ़संकल्पित होकर किसानों के कल्याण और उनके उत्तरोत्तर प्रगति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। कोण्डागांव जिले के किसान भी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर आज समृद्ध एवं खुशहाल किसान के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं।
आत्मा योजना से आया सकारात्मक बदलावजिले के विकासखण्ड कोण्डागांव में स्थित ग्राम चिपावण्ड के 67 वर्षीय प्रगतिशील किसान श्री चौतू नेताम ने अपनी मेहनत और नवीनतम कृषि तकनीकों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में सफलता की एक नई मिसाल पेश की है। उनके 03 एकड़ 54 डिसमिल की कृषि भूमि पर उन्नत खेती से उन्होंने न केवल अपनी आय में वृद्धि की है, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गए हैं। पहले चौतू नेताम पारंपरिक तरीके से रागी की खेती करते थे और पुराने ढंग से बीज बोते थे।खरीफ मौसम में पारम्परिक खेती में छिड़काव विधि से बीज बोने से उत्पादन में ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद कृषि विभाग ने उन्हें आत्मा योजना के तहत नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया, तो उन्होंने रागी की खेती में बदलाव करने का निर्णय लिया। रबी मौसम में चौतू नेताम ने रागी की फसल की कतार बोनी की विधि को अपनाया, जिससे न केवल उनकी फसल का उत्पादन बढ़ा, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि हुई।
उन्नत कृषि से तरक्की की राह पर चौतू रामचौतू राम ने बताया कि कतार बोनी विधि से बीज का वितरण और सिंचाई ज्यादा व्यवस्थित और नियंत्रित हुआ है, जिसके कारण रागी की फसल का उत्पादन दोगुना हो गया। पहले जहां रागी की खेती 0.405 हेक्टेयर रकबा में उत्पादन केवल 4 क्विंटल होता था और केवल 12 हजार रूपये की आय प्राप्त होती थी। लेकिन अब कृषि में कतार बोनी विधि से बीजोत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से नई तकनीक को अपनाने के बाद उत्पादन 9 क्विंटल हो गया, जिससे 45 हजार रुपये प्राप्त हुआ। इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि के साथ उनके आय में भी वृद्धि हुई।शासन की योजना से चौतू नेताम के लिए यह बदलाव केवल कृषि के तकनीक में बदलाव नहीं था, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया। कृषि विभाग से प्राप्त तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उनके लिए काफी लाभदायक साबित हुआ। कतार बोनी विधि से बीजोत्पादन के कार्यक्रम ने उन्हें न केवल अधिक उत्पादन दिया, बल्कि शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय वृद्धि की और खेती के क्षेत्र में तरक्की के राह पर अग्रसर हुए हैं। श्री चौतू राम ने जिले के अन्य किसानों को भी योजना का लाभ लेने प्रशिक्षण प्राप्त कर कृषि में उन्नत तकनीक अपनाने की अपील की।
विष्णु के सुशासन में किसान हो रहे समृद्धमुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के किसानों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि उनकी मेहनत और उत्पादन का उचित दाम भी मिल रहा है। किसानों की मेहनत को शासन की योजनाओं के माध्यम से उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता मिल रहा है, जिससे वे समृद्ध और खुशहाल होने के साथ कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चौतूराम जैसे कई ऐसे किसान हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाते हुए अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। -
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सूरजपुर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में, जनपद पंचायत सूरजपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरसुरा के अनुसूचित जाति निवासी रंगू के बेटे बरतु को कई सरकारी योजनाओं से काफी लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई- ग्रामीण) के तहत, बरतु को पक्का घर बनाने के लिए चार किस्तों में 1.2 लाख रुपये मिले, जो उसके पिछले कच्चे घर से एक उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाता है। एक नाजुक, अस्थायी संरचना से एक टिकाऊ और सुरक्षित घर में इस परिवर्तन ने उसके परिवार को सुरक्षा और आराम दिया है।
इसके अलावा, बरातू को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 90 दिनों का मज़दूरी रोजगार प्रदान किया गया, विशेष रूप से उसके घर के निर्माण के लिए मज़दूरी के लिए। इस महत्वपूर्ण सहायता ने न केवल निर्माण प्रक्रिया को गति दी, बल्कि आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बन गया, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
पीएमएवाई-ग्रामीण के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से, बरतु के परिवार को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक शौचालय सुविधा का निर्माण किया गया, जिससे बेहतर स्वच्छता और स्वच्छता सुनिश्चित हुई। परिवार को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन भी मिला, जिससे उन्हें स्वच्छ खाना पकाने के तरीके अपनाने और पारंपरिक ईंधन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को काफी कम करने में मदद मिली।
इसके अलावा, बिजली की पहुंच से पहली बार उनके घर में रोशनी और आधुनिक सुविधाएं आईं, जबकि नल के पानी के कनेक्शन से स्वच्छ पेयजल की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित हुई, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में और सुधार हुआ। वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, बरतु के परिवार को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस पहल ने सामूहिक आर्थिक अवसरों और सामुदायिक भागीदारी के द्वार खोले हैं, जिससे अधिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन लाभों के संयोजन से बारातु और उसके परिवार के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है, जिससे एक बेहतर, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। -
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सूरजपुर : जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामललित पटेल ने विकासखंड रामानुजनगर के संकुल केंद्र पटना, आमगांव, साल्ही एवं पस्ता के विभिन्न स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। हाई स्कूल पटना में निरीक्षण के दौरान कक्षा दसवीं के छात्रों को परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा किए। 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ब्लूप्रिंट ब्लैक बोर्ड में लिखकर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल से संबंधित प्रश्न की कैसे तैयारी करे, जिससे बच्चे टॉप टेन में अपनी जगह बना सकें।उन्होंने माध्यमिक शाला, हाई स्कूल पटना के समस्त स्टॉफ एवं संकुल समन्वयकों संक्षिप्त बैठक लेकर आपसी सामंजस्य बनाकर शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास, मध्याह्न भोजन, छात्र उपस्थिति, स्वच्छता, विद्यालय का रख रखाव के निर्देश देते हुए अपने अनुभव शेयर किए। इस अवसर पर संकुल सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार साहू, प्राचार्य श्री भगवान राम ठाकुर, संकुल समन्वयक श्री रामबिलास कुशवाहा, फूल सिंह, बंसधारी सिंह, धर्मपाल यादव, एवं संकुल समन्वयक लुकेश्वर सिंह शिक्षकों में राम शिरोमणि साहू, शिव शंकर सोनवानी, स्वयंवर सोनवानी, पन्मेश्वरी सिंह, सूरज प्रकाश साहू, छात्र दयाल सिंह, सरिता सिंह, राजकुमार ठाकुर, विश्वनाथ सिंह, अरुण जायसवाल, हीरा लाल यादव, अनिल रॉयल, सरला सिंह, गंगेश्वर सिंह उपस्थित रहे। -
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सूरजपुर : जिला सूरजपुर ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर द्वारा 28 नवंबर को विज्ञापन जारी किया गया था। प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के जांचोपरांत पात्र/अपात्र सूची प्रकाशित किया गया। जिस पर ऑनलाइन दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत आवेदकों के शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में प्राप्त कुल अंक वरीयता के आधार पर 10 आवेदकों का साक्षात्कार 20 दिसंबर को प्रातः 10ः30 बजे से कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर में आयोजित किया गया है। -
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जनादेश परब में विभिन्न गतिविधियों का आयोजनमहासमुंद : छत्तीसगढ़ सरकार गठन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनादेश परब सुशासन अंतर्गत जनपद पंचायत महासमुन्द तथा उसके अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों में 09 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने विभिन्न कार्यक्रम व गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत पचरी, पथर्री, पासिद, कनेकेरा के अमृत सरोवरों पर ‘एक पेड़ मां के नाम‘ के तहत जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसी प्रकार समस्त ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। साफ-सफाई अभियान चलाकर ग्राम वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
घर-घर कचरा संग्रहण कर गांव को ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन किये जाने का संकल्प लिया गया, ग्रामों के स्कूलों में रंगोली प्रतियोगिता, निबंध, ड्राइंग बनाकर स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) एवं जनमन आवास के हितग्राहियों को “विष्णु की पाती“ के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का संदेश पहुंचाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के समूह कीदीदीयों द्वारा जनपद पंचायत महासमुन्द अंतर्गत पटेवा, झलप, भोरिंग, खैरा कलस्टर पर रंगोली, संकल्प चक्र एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया इसी कड़ी में विकासखण्ड स्तर पर 16 को जनपद पंचायत महासमुन्द में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुन्द श्री बी.एस. मंडावी, श्री रोहिदास पारेश्वर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा जनपद पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में रंगोली प्रतियोगिता एवं सामूहिक स्वच्छता संकल्प एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। -
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महासमुंद : पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास में आयुष विभाग द्वारा छात्रावासी बच्चों के लिए विशेष प्रकृति परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनके शरीर की प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था।छात्रावास अधीक्षक चित्ररेखा खांडे के अनुसार, आयुष विभाग महासमुंद के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी सरोज कुमार धृतलहरे की उपस्थिति में यह परीक्षण किया गया। उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शरीर में वात, कफ और पित्त जैसे दोष किस प्रकार संतुलन बिगाड़ सकते हैं और इनके असंतुलन से विभिन्न बीमारियाँ हो सकती हैं।
चिकित्सा अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान दिवस पर लॉन्च किए गए प्रकृति परीक्षण ऐप के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर अपने शरीर की प्रकृति को जान सकता है। साथ ही, यह ऐप मौसमी बीमारियों से बचाव, उचित आहार, जीवनशैली और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव समय-समय पर संदेश के माध्यम से प्रदान करता है। बच्चों को आयुर्वेद और प्रकृति परीक्षण से संबंधित उपयोगी जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि विभिन्न ऋतुओं में भोजन और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुझावों को समझा और प्रकृति परीक्षण ऐप को उपयोग करने का संकल्प लिया। -
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कोरिया : कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक लेते हुए विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए विपणन अधिकारी और राइस मिलर्स को धान उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए।उन्होंने नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों की जानकारी हर शनिवार ऑनलाइन अपडेट करने को कहा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त हमाल और मजदूरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन और सौर ऊर्जा कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले के हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने अधूरे सौर ऊर्जा कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और पीएम सूर्य घर योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
कलेक्टर ने जाति-निवास प्रमाण पत्र वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के प्रमाण पत्र समय पर बनाने तथा दस्तावेजों की कमी होने पर पालकों से संपर्क करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बंटवारा, नामांतरण और फौती जैसे प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। जनदर्शन, पीजी पोर्टल और जन समस्या निवारण शिविरों में आए आवेदनों पर तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए।
आज जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर के समक्ष आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को तत्काल संबंधित अधिकारियों को सौंपकर समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। -
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महासमुंद : त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, अध्यक्ष तथा जिला पंचायत सदस्य के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आरक्षण प्रक्रिया की तिथियों को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है।पूर्व में जारी आम सूचना के अनुसार महासमुंद जिले के विकासखंड महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में पंच एवं सरपंच पदों के लिए आरक्षण की कार्यवाही 17 दिसंबर 2024 को आयोजित होनी थी। इसी तरह जनपद पंचायत सदस्य और अध्यक्ष तथा जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 19 दिसंबर 2024 को तय की गई थी। इस आदेश के बाद महासमुंद जिले सहित अन्य संबंधित विकासखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के सभी पदों की आरक्षण प्रक्रिया अब आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। -
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कोरिया : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार कोरिया जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मो. रिजवान खान ने जिला जेल बैकुंठपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश ने जेल परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदियों के बैरक, उपयोग में लाए जाने वाले शौचालयों की स्थिति और साफ-सफाई का अवलोकन किया। उन्होंने बंदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की और बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।
इसके अलावा, उन्होंने जेल में स्थापित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया और बंदियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। प्रधान जिला न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि गरीब एवं जरूरतमंद बंदियों को विधिक सहायता और परामर्श देने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री समीर कुजूर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, जेल अधीक्षक श्री शेख आबिद रजा, जेल विजिटिंग लॉयर श्री अजय सिंह और कम्युनिटी पीएलवी अजय राजवाड़े भी उपस्थित रहे। -
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कोरिया : कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोनहत के मार्गदर्शन में रामगढ़ धान खरीदी केंद्र पर 16 दिसंबर को 60 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। नायब तहसीलदार श्री परमानंद कौशिक ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया कि सेमरिया निवासी किसान श्री शिवकुमार पिता श्री सरजू राम के नाम पर लाए गए 150 बोरी (60 क्विंटल) धान का वास्तविक स्वामित्व श्री सुरेश कुमार पिता श्री बरमलाल का है।पूछताछ में दोनों किसानों ने स्वीकार किया कि धान श्री शिवकुमार के नाम पर अवैध रूप से विक्रय के लिए लाया गया था। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 60 क्विंटल धान को जप्त कर धान खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधक श्री गोविंद प्रसाद दुबे के सुपुर्द कर दिया। मंडी अधिनियम के तहत दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदी केंद्र रामगढ़ में निरीक्षण के दिन 187 क्विंटल धान का समर्पण भी कराया गया -
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महासमुंद : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान सुचारू रूप से जारी है। नोडल अधिकारी श्री अविनाश शर्मा ने बताया कि 17 दिसम्बर तक 182 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 77503 किसानों से 407016.64 टन धान खरीदा गया, जिसकी राशि 936 करोड़ 15 लाख रुपए किसानों को वितरित की गई।उन्होंने बताया कि जिले के उपार्जन केन्द्रों में एक करोड़ 53 लाख 7 हजार से अधिक बारदाना प्राप्त हुआ है। जिसमें 79 लाख 5 हजार 758 नया बारदाना है। 50 लाख 86 हजार 557 बारदाना मिलर से प्राप्त, 15 लाख 39 हजार 910 पीडीएस से प्राप्त तथा किसानों से 3 लाख 19 हजार 131 बारदाना प्राप्त हुआ है। एक करोड़ 2 लाख 58 हजार 718 बारदाने का उपयोग उपार्जन केन्द्रों में किया जा रहा है। अभी 50 लाख 48 हजार 343 बारदाना शेष है। -
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जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्वक सम्पन्ननगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत निर्वाचन के लिए वार्डां का हुआ आरक्षणमहासमुंद : कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनिमय 1961 की धारा 29 क में दिए गए प्रावधान अनुसार वार्डां का आरक्षण वर्ष 2011 के जनसंख्या के आधार पर लॉटरी सिस्टम द्वारा सम्पन्न किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद् महासमुंद के 30 वार्ड, बागबाहरा एवं सरायपाली के 15-15 वार्डों के साथ-साथ नगर पंचायत तुमगांव, बसना और पिथौरा के 15-15 वार्डों का आरक्षण भी किया गया।आरक्षण की इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि और नागरिकों की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम नगर पंचायत तुमगांव के वार्डां का आरक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया। प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वार्ड क्रमांक 1 एवं 8 आरक्षित किया गया है। जिसमें से वार्ड क्रमांक 8 महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 15, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 4, 9, 10 एवं 12, जिसमें वार्ड क्रमांक 4 महिला, अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14 जिसमें वार्ड क्रमांक 3, 7 एवं 13 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।
इसी तरह नगर पालिका महासमुंद के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4, 9, 11, 21, 30 जिसमें वार्ड क्रमांक 11 एवं 30 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 5 एवं 12, जिसमें वार्ड क्रमांक 12 महिला आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 10, 15, 18, 19, 26, 20, 23 और 26, जिसमें वार्ड क्रमांक 15, 18 व 23 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 1, 3, 6, 7 ,8, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 29 जिसमें वार्ड क्रमांक 1, 3, 8 एवं 29 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।नगर पालिका बागबाहरा के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9, 10, 14, 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 15 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 1 एवं 6 जिसमें वार्ड क्रमांक 1 महिला आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 एवं 13 जिसमें वार्ड क्रमांक 5, 8 एवं 12 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।
नगर पालिका सरायपाली के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 व 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 15 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 14, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 4, 7 8 और 9 जिसमें वार्ड क्रमांक 7 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 2, 3, 5, 6 10, 11, 12 एवं 13 जिसमें वार्ड क्रमांक 10, 11 एवं 12 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।नगर पंचायत बसना के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 और 5 जिसमें वार्ड क्रमांक 5 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, 4, 6 और 7 जिसमें वार्ड क्रमांक 6 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 10, 12 एवं 15 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।
नगर पंचायत पिथौरा के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 और अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, 6 8, 10 और 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 8 व 10 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13 एवं 14 जिसमें वार्ड क्रमांक 7, 11 एवं 12 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, अतिरिक्त कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री हरिशंकर पैकरा, सभी सीएमओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिकगण मौजूद थे। -
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-सुगमता के साथ धान उपार्जन केंद्र में किया जा रहा धान उठावसूरजपुर : जिले में धान खरीदी का अभियान तेजी से प्रगति पर है। 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुए इस अभियान में अब तक 24089 किसानों से कुल 11.85 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए धान को उचित तरीके से संग्रहित और परिवहन के लिए जिले में कुल 35 राइस मिल संचालकों के साथ अनुबंध किया गया है। इनमें से 6 मिलों को 44320 क्विंटल धान का डिलीवरी ऑर्डर (डीओ) जारी किया गया है। डीओ जारी होने के बाद 9000 क्विंटल धान उठाव किया गया है। जिले के धान उपार्जन केंद्रों से 43307 क्विंटल धान का संग्रहण केंद्रों में उठाव किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा धान उठाव और संग्रहण प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत धान बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खाद्य विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है। यह हेल्पलाइन किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए।उपार्जन केंद्रों में आ रही समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने शेष संबंधित राइस मिल संचालकों से जल्द से जल्द बैंक गारंटी जमा शीघ्र धान उठाव कर डीओ जारी कराकर धान उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता न हो और किसानों को उनका पूरा हक मिले। -
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नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत निर्वाचन के लिए वार्डां का हुआ आरक्षणमहासमुंद : कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनिमय 1961 की धारा 29 क में दिए गए प्रावधान अनुसार वार्डां का आरक्षण वर्ष 2011 के जनसंख्या के आधार पर लॉटरी सिस्टम द्वारा सम्पन्न किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद् महासमुंद के 30 वार्ड, बागबाहरा एवं सरायपाली के 15-15 वार्डों के साथ-साथ नगर पंचायत तुमगांव, बसना और पिथौरा के 15-15 वार्डों का आरक्षण भी किया गया।आरक्षण की इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि और नागरिकों की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम नगर पंचायत तुमगांव के वार्डां का आरक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया। प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वार्ड क्रमांक 1 एवं 8 आरक्षित किया गया है। जिसमें से वार्ड क्रमांक 8 महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 15, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 4, 9, 10 एवं 12, जिसमें वार्ड क्रमांक 4 महिला, अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14 जिसमें वार्ड क्रमांक 3, 7 एवं 13 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।
इसी तरह नगर पालिका महासमुंद के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4, 9, 11, 21, 30 जिसमें वार्ड क्रमांक 11 एवं 30 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 5 एवं 12, जिसमें वार्ड क्रमांक 12 महिला आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 02,10, 15, 18, 19, 26, 20, 23 और 26, जिसमें वार्ड क्रमांक 15, 18 व 23 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 1, 3, 6, 7 ,8, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 28, 29 जिसमें वार्ड क्रमांक 1, 3, 8 एवं 29 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।नगर पालिका बागबाहरा के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9, 10, 14, 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 15 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 1 एवं 6 जिसमें वार्ड क्रमांक 1 महिला आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 एवं 13 जिसमें वार्ड क्रमांक 5, 8 एवं 12 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।
नगर पालिका सरायपाली के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 व 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 15 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग में वार्ड क्रमांक 14, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 4, 7 8 और 9 जिसमें वार्ड क्रमांक 7 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 2, 3, 5, 6 10, 11, 12 एवं 13 जिसमें वार्ड क्रमांक 10, 11 एवं 12 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। नगर पंचायत बसना के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 और 5 जिसमें वार्ड क्रमांक 5 महिला वर्ग के लिए आरक्षित और अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, 4, 6 और 7 जिसमें वार्ड क्रमांक 6 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 10, 12 एवं 15 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।
नगर पंचायत पिथौरा के लिए अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 और अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4, पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, 6 8, 10 और 15 जिसमें वार्ड क्रमांक 8 व 10 महिला आरक्षित, अनारक्षित वर्ग से वार्ड क्रमांक 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13 एवं 14 जिसमें वार्ड क्रमांक 7, 11 एवं 12 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, अतिरिक्त कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री हरिशंकर पैकरा, सभी सीएमओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिकगण मौजूद थे। -
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बेमेतरा : बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता एवं गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024 की तैयारियों का कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने आज देर शाम जायजा लिया। यह महोत्सव आगामी 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।कलेक्टर ने आयोजन स्थल का निरीक्षण करते हुए तैयारियों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। इस महोत्सव में राज्यभर के प्रतिभागी पंथी नृत्य में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी, जिनमें सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।
कलेक्टर ने आयोजन को सफल बनाने के लिए विभागीय समन्वय पर जोर दिया और साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह महोत्सव न केवल छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, बल्कि गुरु घासीदास बाबा की शिक्षाओं और उनके संदेश को भी जन-जन तक पहुंचाएगा।आयोजन समिति ने बताया कि महोत्सव में बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की संभावना है, जिसके लिए पार्किंग, पेयजल और अन्य सुविधाओं की विशेष तैयारी की जा रही है। स्थानीय निवासियों में इस महोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। -
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बेमेतरा : नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया आज कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) के प्रावधानों के तहत आयोजित की गई। जनसंख्या वर्ष 2011 के आधार पर पारदर्शिता पूर्वक लॉटरी के माध्यम से आरक्षण तय किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद बेमेतरा के 21 वार्डों सहित नगर पंचायत नवागढ़, बेरला, भिंभौरी, कुसमी, देवकर, दाढ़ी, साजा, परपोड़ी, और थानखम्हरिया के 15-15 वार्डों का आरक्षण तय किया गया।प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका परिषद बेमेतरा के वार्डों के आरक्षण से हुई। इसके बाद नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण तय किया गया। प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का चयन किया गया। सभी संबंधित नागरिकों ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की सराहना की।
वार्ड आरक्षण की स्थिति:
आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार, बेमेतरा जिले के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और अनारक्षित श्रेणी में विभाजित किया गया। महिलाओं के लिए भी विशेष आरक्षण किया गया।
कलेक्टर ने कहा:
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने कहा कि “वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और जनहित में की गई है। इससे नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा और सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होंगे।” इस आयोजन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। अब यह आरक्षण आगामी चुनाव प्रक्रिया को सुचारु और निष्पक्ष बनाने में सहायक होगा। -
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842 करोड़ रूपए से अधिक का अवार्ड पारितछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने नेशनल लोक अदालत खण्डपीठों का किया वर्चुअल निरीक्षणरायपुर : नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ राज्य में 22 लाख 59 हजार से अधिक प्रकरणों का रिकार्ड निराकरण हुआ। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कुल 842 करोड़ रूपए से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि आज 14 दिसम्बर को उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन हुआ। हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के तहत खण्डपीठों का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह इस वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम नेशलन लोक अदालत थी।
मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा रायपुर व दुर्ग के लोक अदालत की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर वहां के प्रधान जिला न्यायाधीशों से चर्चा की गई और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इससे लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों व पक्षकारों को प्रोत्साहन मिला और पक्षकारों में विश्वास सृजित हुआ है। लोक अदालत की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता बढ़ी है। नेशनल लोक अदालत में तकनीकी का उपयोग करते हुए जहां पक्षकार नहीं आ सके, उन्हें वर्चुअल माध्यम से भी जोड़कर तथा मोबाईल वेन के माध्यम से लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा नेशनल लोक अदालत की तैयारियों और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में सभी जिले के प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ बैठक कर सतत् पर्यवेक्षण करते हुए मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा के छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण करने के उपरांत से छत्तीसगढ में शीघ्र सुलभ व सस्ता न्याय की अवधारणा को साकार करते हुए लोगों को लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो पा रहा है।मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल को प्रकरणों के निराकरण में उनके सतत् मार्गदर्शन व प्रयास के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में गठित लोक अदालत की दोनों खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारी माननीय न्यायमूर्तिगण व सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा राज्य के सभी सम्मानित प्रधान जिला न्यायाधीशगणों और नेशनल लोक अदालत के संबंध में राज्य में गठित सभीखण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों और खण्डपीठ के सदस्यों, राजस्व अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, सभी न्यायालयीन कर्मचारियों के साथ-साथ सभी पैरालीगल वालेण्टियर, अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा पक्षकारों तथा अन्य सभी लोगों, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नेशनल लोक अदालत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में योगदान दिया है, को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया है, जिन्होंने इस नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार व लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने में विशेष योगदान दिया। -
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विधायक श्री दिपेश साहू ने किया छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोेकनयुवा महोत्सव कार्यक्रम मे जनसंपर्क विभाग ने लगायी छायाचित्र प्रदर्शनी स्टॉल, स्कूली बच्चे और नागरिकों ने देखी प्रदर्शनीबेमेतरा : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार में सुशासन के 01 साल पूरा होने पर जिले के प्रत्येक विकासखंड मे “सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल“ कि थीम कार्यक्रम आयोजित हो रहें है | इसी क्रम मे जिला मुख्यालय स्थित कंतेली स्टेडियम मे भी युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ | इस अवसर पर जनसम्पर्क विभाग ने शासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर शासन कि जानकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धि को छायाचित्र के माध्यम से नागरिकों को दिखाया |विधायक श्री दिपेश साहू ने छायाचित्र प्रदर्शन का अवलोेकन किया और सराहना की। विधायक दिपेश द्वारा यह कहा गया है कि जनसंपर्क विभाग ने शासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को छायाचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस पहल से आम नागरिकों को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिला है।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, जिला पंचायत सीईओ श्री टेकचंद अग्रवाल , सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी कर्मचारी , गणमान्य नागरिक और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद थे । छायाचित्र प्रदर्शनी में साय सरकार में सुशासन के 01 साल पूरा होने के अवसर पर महतारी वंदन, कृषक उन्नति, न्योता भोज, पीएम आवास, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, धान खरीदी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, श्रीरामलला दर्शन सहित विभिन्न योजनाओं एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों को छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित की गई।इस दौरान आमजनों का छत्तीसगढ़ की मासिक पत्रिका जनमन, सुशासन के नवीन आयाम, उदित छत्तीसगढ़ सशक्त नेतृत्व से प्रगति का स्वर्णिम युग आदि पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण भी किया गया। किसानों ने साय सरकार की कृषक उन्नति योजना की सराहना की और कहा कि इस योजना से उन्हें समर्थन मूल्य के आलावा अतिरिक्त राशि प्राप्त हो रही है । किसानों ने बताया कि इस योजना के माध्यम से उन्हें नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, और सिंचाई सुविधाओं के लिए पर्याप्त आय मिल जाती है |
जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी में आम नागरिकों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से राज्य शासन के एक वर्ष के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर किया गया। इस छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार द्वारा पिछले एक साल में जनकल्याण के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं का विस्तार से प्रदर्शन किया गया। आम नागरिकों ने प्रदर्शनी देखकर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सराहा।उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उपलब्धियों की व्यापक जानकारी मिली है, जो उनके जीवन में सुधार लाने में सहायक हो सकती हैं। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को देखने आए नागरिकों ने विशेष रूप से किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं को हितकारी बताया।उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से किसानों को आर्थिक सहायता और सुविधाएं मिल रही हैं, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार हैं। नागरिकों ने यह भी उल्लेख किया कि किसानों के लिए ऋण माफी, सब्सिडी, और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी देकर सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। -
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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का छोटा सा गांव मुड़पार, आज जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन का जीता-जागता उदाहरण बन गया है। विकासखंड बेमेतरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव ने, सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्वच्छ पेयजल को हर घर तक पहुंचाने का सपना साकार होते देखा है।
पानी की समस्या से आत्मनिर्भरता तक का सफरवर्ष 2021 के अनुसार लगभग 600 की आबादी वाले इस गांव में 175 परिवारों को घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी गई है। पहले यहां के लोगों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी लाने में काफी परेशानी होती थी। महिलाओं और बच्चों का समय पानी भरने और कतार में खड़े रहने में बीत जाता था। बरसात के दिनों में यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती थी। लेकिन जल जीवन मिशन ने इस कठिनाई को दूर करते हुए गांव में उच्च स्तरीय जलागार के माध्यम से हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की है।
हितग्राहियों की जुबानी सफलता की कहानीग्राम की निवासी श्रीमती धानबाई और पार्वती यादव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया, “पहले पानी के लिए सार्वजनिक हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता था। सुबह-सुबह पानी भरने में इतना समय लग जाता था कि बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी के लिए देर हो जाती थी। अब नल से घर में पानी मिलने से समय की बचत हो रही है। हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने यह योजना चलाकर हमारे जीवन को बेहतर बनाया।”
खुशियों का उत्सव: हर घर जल का जश्नग्रामवासियों ने जल जीवन मिशन की सफलता को ‘हर घर जल उत्सव’ के रूप में मनाया। इस उत्सव में ग्रामीणों ने न केवल अपनी खुशी जाहिर की, बल्कि इस योजना के महत्व को समझते हुए पानी के संरक्षण का संकल्प भी लिया। गांव के हर व्यक्ति ने इसे जीवन को आसान और स्वस्थ बनाने वाला कदम बताया।
जल जीवन मिशन : बदलती तस्वीर और बढ़ती उम्मीदेंग्राम मुड़पार ने दिखा दिया है कि जब सरकारी योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं, तो विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है। जल जीवन मिशन ने न केवल स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की, बल्कि ग्रामीणों के जीवन को सुविधाजनक, समयबद्ध और स्वस्थ बनाया। मुड़पार, आज जल जीवन मिशन की सफलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह गांव न केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है, बल्कि पूरे देश को एक संदेश दे रहा है—“सुनियोजित प्रयासों से हर सपना पूरा हो सकता है।” -
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जिले के धान उपार्जन केंद्रों में अब तक 32046 मेट्रिक टन का उठावबेमेतरा : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जिले में तेज़ी और सुगमता से चल रहा है। वर्तमान में 129 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से 394028 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल कीमत 906.68 करोड़ रुपये आंकी गई है।अब तक 78233 किसानों ने उपार्जन केंद्रों पर धान बेचा है। किसानों को 680 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। साथ ही लिंकिंग के तहत 226.68 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गई है।जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार, जिले में अब तक 32046 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। शेष धान के उठाव और परिवहन का कार्य तेजी से जारी है, जिसे जिले के मिलरों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। प्रशासन ने धान उपार्जन और उठाव को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द धान उठाव की कार्रवाई के निर्देश दिए है। -
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दो पालियों मे प्रशिक्षण किया गया आयोजितबेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 के अन्तर्गत मतदान प्रक्रिया के सुचारू कार्य संपादन हेतु शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारों/कर्मचारियों का आज 15 दिसम्बर 2024 को विकासखण्ड स्तर में प्रशिक्षण संपन्न हुआ | विकासखण्ड बेमेतरा के प्रशिक्षण स्थल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय बेमेतरा में कुल 1287 शिक्षको में से 1248 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे इसी प्रकार विकासखण्ड बेरला के प्रशिक्षण स्थल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजीमाध्यम विद्यालय बेरला में कुल 1267 में से 1236 प्रशिक्षणार्थी विकासखण्ड साजा के प्रशिक्षण स्थल शासकीय बालक एवं कन्या उ.मा.वि. साजा में कुल 1340 में से 1301 प्रशिक्षणार्थी तथा विकासखण्ड नवागढ़ के प्रशिक्षण स्थल शासकीय बालक एवं कन्या उ.मा.वि. नवागढ़ में 1285 में से 1242 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुये | इस प्रकार कुल 5027 प्रशिक्षणार्थियों को दो पालियों में प्रथम पाली समय 10.00 बजे से 01.00 एवं द्वितीय पाली समय 02.00 से 05.00 बजे तक प्रोजेक्टर के माध्यम से विकासखण्ड मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंकिता गर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. कमल कपूर बंजारे द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण किया गया। -
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राइस मिलर अघोषित हड़ताल से आ रहे वापसराइस मिलों के पंजीयन, अनुमति अनुबंध एवं मिलिंग अनुबंध में लगातार हो रही वृद्धिरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक कुल 50 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन कियाजा चुका है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राइस मिलर और घोषित हड़ताल से वापस आ रहे हैं। राइस मिलों के पंजीयन, अनुमति अनुबंध एवं मिलिंग अनुबंध में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक रायपुर संभाग में 14.52 लाख मीट्रिक टन, बिलासपुर संभाग में 9.76 लाख मीट्रिक टन, दुर्ग संभाग में 17.79 लाख मीट्रिक टन, बस्तर संभाग में 4.13 लाख मीट्रिक टन और सरगुजा संभाग में 3.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।प्रदेश में कुल 27.78 लाख पंजीकृत किसानों में से अब तक 10.66 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। इनमें 2.92 लाख लघु एवं सीमांत कृषक और 6.26 लाख दीर्घ कृषक शामिल हैं। किसानों को उनकी फसल का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। अब तक विपणन संघ द्वारा 10,770 करोड़ रुपये की राशि अपेक्स बैंक को अंतरित की जा चुकी है। इसके तहत, संबंधित किसानों के बैंक खातों में नियमित रूप से राशि स्थानांतरित की जा रही है।किसानों की सुविधा हेतु उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है। साथ ही, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
धान उपार्जन के लिए बारदानों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार की नीति के अनुसार, पुराने और नए बारदानों का उपयोग 50:50 अनुपात में किया जा रहा है। प्रदेश में अनुमानित 160 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन के लिए 4 लाख गठान नए बारदानों की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक 3.65 लाख गठान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष बारदान अगले 15-20 दिनों में प्राप्त हो जाएंगे। अब तक पीडीएस बारदानों के रूप में 54,153 गठान, मिलर बारदानों के रूप में 1,40,924 गठान और किसान बारदानों के रूप में 12,747 गठान उपयोग किए जा चुके हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में बारदानों की कोई कमी नहीं है।
उपार्जित धान के संग्रहण और भंडारण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इस वर्ष भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 37.25 लाख मी.टन कर दिया गया है। जिन केंद्रों में भंडारण क्षमता से अधिक धान जमा हो रहा है, वहां परिवहन आदेश जारी कर निकटतम संग्रहण केंद्रों में धान का परिवहन किया जा रहा है। अब तक 9.09 लाख मीट्रिक टन धान के परिवहन आदेश जारी किए जा चुके हैं। कस्टम मिलिंग के लिए 2133 मिलरों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1672 राइस मिलरों का पंजीकरण हो चुका है। इन मिलरों को 3.37 लाख मीट्रिक टन धान के वितरण आदेश जारी किए गए हैं।
धान उपार्जन में रिसाइक्लिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है । अब तक 733 प्रकरण दर्ज कर 41,303 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। सीमावर्ती जिलों में 273 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां नियमित निगरानी की जा रही है। नोडल अधिकारियों द्वारा उपार्जन केंद्रों पर भौतिक सत्यापन और पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का कार्य भी जारी है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राइस मिलर और घोषित हड़ताल से वापस आ रहे हैं । राइस मिलों के पंजीयन, अनुमति अनुबंध एवं मिलिंग अनुबंध में लगातार वृद्धि हो रही है। -
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रायपुर : छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान कई राईस मिलों में अनियमितताएं पाए जाने पर विधिक कार्रवाई करते हुए मिल परिसरों को सील कर दिया गया और धान व चावल जब्त किए गए। रायपुर जिले में कार्रवाई रायपुर जिले में आर.टी. राईस मिल (प्रो. प्रमोद जैन) का निरीक्षण किया गया, जहां खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराने के बावजूद अनुमति और अनुबंध का निष्पादन नहीं किया गया था।शासकीय धान का उठाव नहीं हो रहा था। निरीक्षण के दौरान 390 क्विंटल उसना चावल और 1200 क्विंटल धान फ्री सेल प्रयोजन हेतु पाया गया, जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन है। टीम ने मिल परिसर को सील कर दिया। धान चावल जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में तहसीलदार श्री बाबूलाल कुर्रे, नायब तहसीलदार श्री राजेन्द्र चन्द्राकर, और सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती बिंदु प्रधान सम्मिलित थे।
गौरी राईस मिल में अनियमिततारायपुर में ही गौरी राईस मिल (प्रो. मुकेश अग्रवाल) में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अनुबंध के तहत भारतीय खाद्य निगम में जमा किए जाने वाले 2272 क्विंटल चावल के मुकाबले केवल 872 क्विंटल चावल ही मिल में पाया गया। इसके अतिरिक्त, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए अनुबंध निष्पादित करने के बावजूद शासकीय धान का उठाव नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग आदेश 2016 के उल्लंघन के चलते टीम ने मिल को सील कर दिया।
गरियाबंद जिले में जांच और कार्रवाईगरियाबंद जिले के दातान राईस मिल (प्रो. गफ्फु मेनन) में निरीक्षण के दौरान शासकीय धान और चावल के स्टॉक में कमी पाई गई। जिला खाद्य अधिकारी और जिला विपणन अधिकारी ने मौके पर कार्यवाही करते हुए मिल को सील कर दिया।
अन्य जिलों में दबिशइसके अलावा महासमुंद जिले में श्रीवास्तव राईस मिल, नारायण राईस मिल, माँ लक्ष्मी राईस मिल, धमतरी जिले में आकांक्षा राईस मिल और राजनांदगांव जिले में अतुल राईस मिल पर जांच टीम ने दबिश दी। इन मिलों में भी नियमानुसार जांच की जा रही है। खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि धान के उठाव और कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले राइस मिलर के खिलाफ जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी ।