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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण हेतु प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक खान एवं खनिज विकास अधिनियम के तहत विशेष अभियान चलाकर कई कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान अवैध परिवहन के कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 2 मामलों में त्वरित कार्यवाही करते हुए 67,200 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया। शेष 2 प्रकरणों की जांच और कार्रवाई प्रक्रिया में है।इसके अतिरिक्त, अवैध उत्खनन के भी 2 मामले दर्ज किए गए, जिनमें प्रशासन ने 70,000 रुपये का अर्थदंड वसूल कर कड़ी चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अभियान में राजस्व विभाग, खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई।अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि जिले के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। जिला कलेक्टर ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अवैध खनन या परिवहन से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। -
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सूरजपुर : ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु 21 नवंबर को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में निर्धारित तिथि के अंदर कुल 74 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। ऑनलाइन आवेदन में प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत कुल 21 आवेदन पात्र एवं 53 अपात्र पाए गए। जिसकी सूची संलग्न है।आवेदनों के लिए 15 दिसंबर तक दावा आपत्ति की तिथि निधारित है। निर्धारित तिथिा के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति केवल ऑनलाइन माध्यम से ईमेल [email protected] पर किया जा सकता है। पात्र एवं अपात्र आवेदनो की सूची सूरजपुर जिले की वेबसाईट surajpur.nic.in तथा कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। -
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प्रतापपुर विकासखंड ने उठाया महिला सशक्तिकरण और बाल विवाह उन्मूलन की ओर कदम बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए जन आंदोलन केरूप में चलाया जा रहा है अभियानसूरजपुर : अभियान का प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुन्तला पोर्ते ने किया शुभारंभ। कलेक्टर श्री एस० जयवर्धन के निर्देशानुसार प्रतापपुर विकासखंड के दूरस्थ ग्राम गोविंदपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह मुक्त सूरजपुर अभियान के अंतर्गत प्रतापपुर विकासखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम गोविंदपुर पंचायत प्रतापपुर विकासखंड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोरियों के सशक्तिकरण और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई से क्षेत्र को मुक्त करना था। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक प्रतापपुर विधानसभा श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते उपस्थित रहीं।
उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ने अपने संबोधन में बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए कहा कि जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ समाज को जागरूक कर उसे समाप्त किया था वैसे ही हमें प्रतापपुर और सूरजपुर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाना होगा। सभी को अपने-अपने हिस्से के दायित्व का निर्वहन करना पडेगा। बाल विवाह से बालिका का सर्वांगीण विकास बाधित होता है हमें अपने क्षेत्र को बाल विवाह मुक्त बनाना है इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आमजन के सहयोग की अपेक्षा है।उन्होंने उपस्थित जनसमूह स्कूल के बच्चों अधिकारियों कर्मचारियों और ग्रामवासियों को अपने गांव, समाज, ब्लॉक और जिले को बाल विवाह मुक्त करने की शपथ दिलाई। जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश साहू ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बाल विवाह की रोकथाम के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में विधायक के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल ने बाल विवाह को एक अभिशाप और कानूनी अपराध बताते हुए इसके उन्मूलन के लिए प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों को बाल विवाह रोकथाम के ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए प्रेरित किया और पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियों से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल विवाह रोकने के लिए विवाह पंजीकरण के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने बताया की प्रत्येक विवाह का पंजीयन अपने ग्राम पंचायत के सचिव के पास अवस्य करायें।बेटियों को खूब पढायें उसके अधिकारों को बतायें तब उसका विवाह की साँचें। बिटिया पढेगी तब दुनियां को गढ़ेगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विवाह में शामिल होने वाले अनुमति देने वाले आयोजन का संपन्न कराने वाले सभी के ऊपर उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है अधिनियम के अंतर्गत सभी के विरूद्ध दो वर्ष कारावास एवं एक लाख जुर्माना के प्रावधान दिये गये हैं इसलिए गांव में किसी भी स्थिति में ना हो इसे सभी मिल कर सुनिश्चित करें।कार्यक्रम में गुड टच और बैड टच की पहचान के संबंध में और पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों की सुरक्षा के कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। यूनिसेफ के जिला समन्वयक श्री प्रथमेश मानेकर ने बाल विवाह के कारणों और इसके दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए वैधानिक प्रावधानों जुर्माना और सजा की जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने सभी से बाल विवाह रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने और इसे जन आंदोलन का रूप देने की अपील की।
परियोजना समन्वयक चाइल्ड लाइन से कार्तिक मजूमदार ने चाइल्ड लाइन की सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन 181 महिला हेल्पलाइन और 100 पुलिस हेल्पलाइन जैसी टोल फ्री सेवाएं बच्चों और महिलाओं की सहायता के लिए उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त अभियान थीम पर स्कूल के बच्चों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया गया। इस नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर करते हुए इन्हें समाप्त करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने बाल विवाह के दुष्प्रभावों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि विधायक महोदय द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।
उक्त अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश कुमार साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल नायब तहसीलदार संजय शर्मा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुन्नू धुर्वे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राधेश्याम मिर्झा यूनिसेफ से प्रथमेश मानेकर, सीडीपीओ संतोषी सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई से अमित भारिया, जैनेन्द्र दुबे, पवन धीवर, परियोजना समन्वयक चाइल्ड लाइन कार्तिक मजूमदार चाइल्ड लाइन से कुमारी शितल सिंह, प्रकाश राजवाडे, जनार्दन यादव, और दिनेश यादव गोविन्दपुर सरपंच बोंगा सरपंच राकेश मोहन मिश्रा एसएचजी समूह की महिलाए आंगनवाडी कार्यकर्ताओं पंचायत सचिव शिक्षक वर्ग छात्र छात्राएं एएनएम मितानिन परियोजना प्रतापपुर के समस्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे। कारणों और इसके दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए वैधानिक प्रावधानों जुर्माने और सजा की जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने सभी से बाल विवाह रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने और इसे जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। -
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सूरजपुर : पीएम श्री सागेस नवापारा में छात्रों के लिए एक अनूठी एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। यह कार्यशाला छात्रों को भविष्य की तकनीकी क्षमताओं से जोड़ने और उनके कौशल को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। कार्यशाला में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को एआई की बुनियादी जानकारी, इसके उपयोग, और व्यावहारिक अनुप्रयोगों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम को मेत्रे एआई एण्ड जीआर टेक्नो के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन एसईसीएल के सीएसआर फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर किया गया है।कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने अपने संबोधन में कहा दुनिया में एआई सबसे तेजी से उभरती हुई तकनीक है। छात्रों को इस तकनीक से जोड़ने का यह प्रयास उनकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों को खोलने का काम करेगा। इस कार्यशाला में छात्र एआई टूल्स, चैटजीपीटी और मशीन लर्निंग जैसे विषयों पर गहन ज्ञान प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम का संचालन मेत्रे एआई के संस्थापक रोहित कश्यप और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। सूरजपुर के जिला शिक्षा अधिकारी, श्री ललित पटेल ने बताया कि यह कार्यशाला जिले के छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। -
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डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर, सहायक संचालकरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं के सिर्फ विकास की ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण की सरकार बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास का जिम्मा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को सौंपा है। जिसे श्रीमती राजवाड़े बखूबी निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से, जब लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता का सहारा मिला, तो यह केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को पहचानने का एक मार्ग है।
मार्च 2024 से दिसम्बर 2024 तक, 70 लाख महिलाओं के खाते में 6530.41 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। यह योजना अब सिर्फ एक राज्य की योजना नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है, जहां महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने घर-परिवार में भी निर्णय लेने में बराबरी का हक महसूस कर रही हैं। प्रदेश के 31 जिलों में 201 पालना केंद्रों की स्थापना से कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल का सशक्त समाधान मिला है। ये केंद्र केवल सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे के अधिकार की रक्षा का एक माध्यम हैं। बालकों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, डबल इंजन सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।
छत्तीसगढ़ के बच्चों को पोषण, शिक्षा और समुचित देखभाल देने के लिए 4750 आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया गया है। इनमें बच्चों को न केवल पोषण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें BaLA (Building as Learning Aid) के माध्यम से शिक्षा और कौशल के अवसर भी मिल रहे हैं। एलईडी टीवी और पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं बच्चों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण बना रही हैं। 530 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पिछले 10 माह में की गई और 4900 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत किया गया, जिससेवहां अतिरिक्त व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ। लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व और विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी अधोसंरचना से संबंधित MIS पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के बन जाने से आंगनबाड़ी केन्द्रों की अधोसंरचना संबंधी सभी जानकारी जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, निर्माण संबंधी नियोजन, कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आदि मुख्य आधारभूत जानकारी राज्य स्तर पर एक क्लिक पर उपलब्ध है।
छत्तीसगढ़ में कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी और कुपोषण की दर में ऐतिहासिक गिरावट हासिल की। एक नेतृत्व तब सशक्त होता है, कमजोर वर्ग के बारे में सोचता है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और महिला हेल्पलाइन (181) का संचालन 24X7 हो रहा है। साथ ही, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का विस्तार कर एक मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया गया है, जो हर संकट में नागरिकों के लिए एक आश्रय बन कर खड़ा है। यह सुरक्षा केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और साहस का प्रतीक है।
भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) की स्थापना की गई है, जो महिलाओं के लिए समर्पित योजनाओं में प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, अब 50 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये सीधे वधु के खाते में भेजे जाते हैं, और शेष 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं। इस साल अब तक 6543 कन्या विवाह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। वहीं, पी.एम. जनमन योजना के तहत 17 जिलों में 48 हजार पिछड़ी जनजाति परिवारों का सर्वे किया गया।इस पहल के अंतर्गत 70 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, 54 भवन निर्माणाधीन हैं और 2024-25 में 95 और केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में 132 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। बालक कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में अध्यक्ष, सदस्य और सामाजिक सदस्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन और साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है, जिससे बच्चों और किशोरों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक मजबूत संरचना तैयार हो रही है।
डबल इंजन सरकार ने 27 नवंबर 2024 से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। यह सिर्फ एक कानून का कार्यान्वयन नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने का अभियान है। हर गांव और कस्बे में बाल विवाह के खिलाफ जनजागरूकता फैलाते हुए, सरकार द्वारा ने एक आदर्श स्थापित किया है। विष्णु के सुशासन के एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में नया आत्मविश्वास, एक नया विश्वास और एक नई दिशा दिखती है। मुख्यमंत्री श्री साय की नीतियों और योजनाओं ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है। -
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बलरामपुर : वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर ने जानकारी दी है कि सरगुजा वन वृत्त अंतर्गत बलरामपुर वनमण्डल में भारी/हल्का वाहन चालक के पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही के लिए पात्र अभ्यर्थियों के प्रायोगिक परीक्षा प्रातः 08 बजे से पुलिस लाइन बलरामपुर में 15 से 20 दिसम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है। जिसमें 15 दिसम्बर को कुल 139 पात्र अभ्यर्थियों में से पात्रता सूची क्रमांक 01 से 100 तक तथा 16 दिसम्बर 2024 को पात्रता सूची क्रमांक 101 से 139 तक के अभ्यर्थियों का भारी वाहन चालन/मशीनी ज्ञान प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा।इसी प्रकार 16 दिसम्बर को हल्का वाहन चालक हेतु कुल 325 पात्र अभ्यर्थियों में पात्रता सूची क्रमांक 01 से 60 तक, 17 दिसम्बर को 61 से 160 तक, 19 दिसम्बर को 161 से 260 तक तथा 20 दिसम्बर को 261 से 325 तक के अभ्यर्थियों का भारी वाहन चालन/मशीनी ज्ञान प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा संबंधित तिथि, स्थल की अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है। -
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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि शासन की योजनाओं से संबंधित पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने सभी बैंकर्स प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कर लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें।इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बैंक सखियों की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों जहां लोगों को वित्तीय लेन-देन के लिए अधिक दूरी का सफर कर विभिन्न परिस्थियों का सामना करना पड़ता है, उन क्षेत्रों में विस्तार करते हुए ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध करायें।
उन्होंने शासन की मंशानुरूप आमजनों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों से योजनाओं से संबंधित जैसे केसीसी प्रकरण, ईकेवाईसी अन्य प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने ने बैंक के अधिकारियों को बैंकों में प्रस्तुत आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ देने को कहा।उन्होंने प्रस्तावित नवीन बैंक एवं एटीएम के संबंध में भी जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जमील, आरबीआई के प्रतिनिधि श्री सदानंद बासकेट, नाबार्ड से श्री अनुपम तिवारी, लीड बैंक से श्री रणधीर सिंह, एलडीएम श्री के.एम. सिंह एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारी तथा बैंक शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित थे। -
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बलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के गठन के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पुलिस लाइन बलरामपुर में शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा एवं पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल ने जिले के शहीद परिवारों को साल व श्रीफल देकर सम्मानित किया। सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों की समर्पण और बलिदान को याद करते हुए उनके परिवारों को सम्मानित किया गया।इस अवसर पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित करते हुए कलेक्टर और एसपी ने उनके बलिदानों की सराहना की और उनके परिवारों के प्रति सरकार की संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने परिवारों से चर्चा कर आजीविका के संबंध में पूछा। कलेक्टर एवं एसपी ने कहा कि प्रशासन के तरफ से आप लोगों को हरसंभव मदद दी जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्व भूषण त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर श्री अमित श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। -
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लोगों ने तन्मयता से सुना मुख्यमंत्री का संदेश प्रसारणसूरजपुर : राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर 12 दिसंबर को राज्य की जनता के नाम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा संदेश दिया गया। जिसका प्रसारण अपराह्न 4 बजे एवं रात्रि 8 बजे क्षेत्रीय समाचार चैनलों, आकाशवाणी, एफएम रेडियो एवं सीएमओ के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से किया गया। मुख्यमंत्री संदेश के साक्षी जिला सूरजपुर के समस्त जिलेवासी बने। मुख्यमंत्री के संदेश को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह था।इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन व महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर मुख्यमंत्री संदेश के प्रसारण हेतु पुख्ता इंतजाम किये गए थे। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में शासन के एक वर्ष के कार्यों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश की जनता की खुशहाली एवं उन्नति के लिए बीते 01 वर्ष में किए गए कार्यों, योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने जनता को ‘‘एक वर्ष विश्वास का परब दिवस’’ के लिए बधाई दी।कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशानुसार और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में लाइव प्रसारण का आयोजन किया गया था, जहां लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ मुख्यमंत्री जी के संदेश को सुना। जिले के नागरिक व ग्रामीणों ने भी साय सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सराहा। इस अवसर स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन ने मौजूदगी दर्ज करायी । -
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ग्रामीणों को दी गई एक वर्ष की उपलब्धियों की जानकारीबलरामपुर : बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र राजपुर, कुसमी, रामानुजगंज, बलरामपुर, धमनी, में छत्तीसगढ़ शासन के गठन के 01 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वन प्रबंधन समिति में सदस्यों की उपस्थिति में नर्सरी में उपलब्ध फलदार पौधों का वितरण समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों को बाड़ी में वृक्षारोपण किये जाने हेतु निःशुल्क वितरण किया गया।नर्सरियों में वन प्रबंधन समिति सदस्यों, ग्रामीणों को वन परिक्षेत्र कुसमी में 450, वन परिक्षेत्र राजपुर में 1500, वन परिक्षेत्र रामानुजगंज में 1150, बलरामपुर वन परिक्षेत्र में 500 पौधे एवं धमनी वन परिक्षेत्र में 300 पौधा कुल 3900 पौधा का वन विभाग के द्वारा वितरण किया गया तथा सुशासन की एक वर्ष की उपलब्धि की जानकारी भी दी गई। -
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ग्राम पंचायतों में किया गया सीधा प्रसारणजन जन तक पहुंचा मुख्यमंत्री का संदेशबलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार के एक वर्ष गठन पर जनादेश परब अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का प्रदेश की जनता को संबोधन का सीधा प्रसारण जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में किया गया। लोगों ने भी उत्साह पूर्वक मुख्यमंत्री श्री साय का संदेश सुना।इस खास मौके पर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों व ग्राम पंचायतों में सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई थी, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी मुख्यमंत्री जी के संबोधन से जुड़ सकें।इस पहल के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को एकजुट करने और उनके सामने सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ग्रामीण स्तर पर लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख पाए। मुख्यमंत्री का संदेश व्यापक रूप से जन जन तक पहुंच सका और उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ने का अनुभव किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। -
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सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य मे लगेंगे विभागों के स्टालबेमेतरा : जिला प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में 14 दिसंबर 2024 को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कंतेली बेमेतरा में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभाओं को अपनी कला, संस्कृति और खेलकूद से संबंधित क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। जिला स्तरीय युवा उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी, जिनमें सामूहिक लोक गीत, सामूहिक लोक नृत्य, व्यक्तिगत लोक गीत व नृत्य, विज्ञान मेला, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद, कहानी लेखन, कविता, चित्रकला, और तत्कालिक भाषण की प्रतियोगिताएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रॉक बैंड और मोबाइल फोटोग्राफी की प्रतियोगिताएँ सीधे जिला स्तर पर आयोजित की जाएँगी। इस उत्सव का उद्देश्य युवाओं की रचनात्मकता, संस्कृति और कला के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करना है।
युवा उत्सव का आयोजन युवाओं में खेल, कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्रकार के आयोजन से युवाओं को विभिन्न खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलता है, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भी मदद मिलती है। खेल प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों से उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना, टीमवर्क, अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुणों का विकास होता है, जिससे वे भविष्य में खेल और अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। युवा उत्सव के इसी अवसर पर प्रदेश सरकार के एक वर्ष सुशासन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में सुशासन से संबंधित प्रमुख उपलब्धियों और विकास कार्यों को दर्शाने वाले चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे।
साथ ही, विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहाँ लोग इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उनके लाभों का पता लगा सकेंगे। इस प्रकार का आयोजन जनता और युवाओं को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। युवा उत्सव के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, उनके लाभों और सफल क्रियान्वयन की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। प्रदर्शनी मे नागरिकों को योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देना और उन्हें इन योजनाओं से जोड़ना है। यह प्रदर्शनी लोगों को सरकारी प्रयासों और विकास कार्यों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करेगी। -
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कोरिया : आज शाम 4 बजे प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों और प्रमुख न्यूज़ चौनलों पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सहित विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिकों ने संदेश को सुना। मुख्यमंत्री ने अपने वचन में बीते एक वर्ष की उपलब्धियों और प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। यह वर्ष प्रदेशवासियों के विश्वास और सहभागिता से विकास को समर्पित रहा। हमने छत्तीसगढ़ को विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।‘
मुख्यमंत्री के संदेश की मुख्य बातेंजनजातीय गौरव को पुनर्स्थापित किया गया, तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 4000 से बढ़ाकर 5500 मानक बोरा किया गया।जनजातीय समाज की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू की गईं। नई उद्योग नीति से विकास को बढ़ावा, पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए नई नीति लाई गई। रोजगार के नए अवसरों का सृजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर।अंत्योदय के संकल्प का पालन, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष योजनाओं का संचालन। प्रदेश के हर व्यक्ति तक विकास और सुविधाएं पहुंचाने का वादा। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे इसी विश्वास और सहभागिता के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा, ‘हमारा लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। आने वाले वर्षों में हम प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।‘ -
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25 खंडपीठों के माध्यम से होगा प्रकरणों का निराकरणमहासमुंद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार शनिवार 14 दिसंबर को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने बताया कि इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद द्वारा राजस्व सहित 25 खंडपीठ बनाए गए है। जिसके माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। यह वर्ष 2024 की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत है।न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशली कदम है। जिस हेतु जिला न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्रीण्लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं।इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाएगें। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगें। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। -
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महासमुंद : शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) महिला इकाई द्वारा ग्राम मचेवा की शासकीय प्राथमिक शाला में सात दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार को शिविर एक बौद्धिक परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने बच्चों और एनएसएस छात्राओं को कानूनी जानकारी दी और उनके उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए विभिन्न करियर गाइडलाइन पर चर्चा की।श्री चन्द्रा ने सायबर अपराध और उससे सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बच्चों को अपनी रुचियों और पसंदीदा विषयों के बारे में जानकर ही भविष्य में सही कैरियर की दिशा तय करनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने बच्चों को यह भी समझाया कि अध्ययन में कठिन परिश्रम और ईमानदारी से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण संभव है।
इसके अलावा, श्री चन्द्रा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों और कानूनी सहायता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए के तहत सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे और कमजोर वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा तंत्र स्थापित किया जाए।इसके तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया। श्री चन्द्रा ने बताया कि नालसा की नीतियों और निर्देशों के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिले स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इन संस्थाओं का मुख्य कार्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। -
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महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतिका के निकटतम वारिसान के लिए चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें सांप के काटने से मृत्यु होने पर विकासखंड बसना के ग्राम बुटीपाली की मृतिका ज्योति यादव के निकटतम वारिसान के लिए चार लाख रुपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। -
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बलरामपुर : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर अंतर्गत खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 08 दिसम्बर 2024 को आयोजित किया गया था। उक्त परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का 13 दिसम्बर 2024 को प्रातः 11:00 बजे से संयुक्त जिला कार्यालय में 5 अंक का साक्षात्कार लिया जाना है। साक्षात्कार हेतु लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसके लिए जिले के वेबसाईट एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन कर प्राप्त किया जा सकता है। -
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बलरामपुर : जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने जानकारी दी है कि जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। विवाह हेतु इच्छुक एवं पात्र जिसमें विवाह तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वे आवेदिका अपने ग्राम पंचायत संबंधित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय/सेक्टर पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 200 का लक्ष्य रखा गया है। प्राप्त आवेदनों की संख्या दिये गये लक्ष्य से अधिक होने की स्थिति में सबसे पहले पंजीकृत पात्र आवेदिका को प्राथमिकता दी जावेगी। विवाह तिथि निर्धारित होने के पश्चात् सूचना पृथक से सेक्टर पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर भी अवलोकन हेतु चस्पा किया जायेगा। -
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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय बलरामपुर के चांदो चौक स्थित शहीद पार्क में सरकार गठन के 01 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला जनसम्पर्क विभाग द्वारा 13 एवं 14 दिसम्बर 2024 को दो दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में एक वर्ष में हुए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी आमजनों तक पहुंचे तथा लोग शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित हों इसी उद्देश्य से छायाचित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।प्रदर्शनी जनता से संवाद का एक सशक्त माध्यम है, और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 01 वर्ष में हुए उल्लेखनीय कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में आ रहे बदलाव को छायाचित्र के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। -
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स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से बिन्दो को मिला नया जीवनआमजनों की सहारा बनी योजनाबलरामपुर : जीवन अनिश्चित है और कभी भी कोई भी घटना घटी जा सकती है, जिससे हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बिंदोबाई के साथ। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम खुटनपारा निवासी बिन्दोबाई एक दिन घरेलू सामान खरीददारी के लिए बाजार जा रही थी तभी अचानक एक सड़क दुर्घटना में उसके सिर और कमर, पैर पर चोटें आईं। चोटों के कारण उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ी, तब प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर ले जाया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर रेफर किया गया। वहां बताया गया आंतरिक रूप से उन्हें गंभीर चोटें आई है। सामान्य परिवार से होने के कारण श्रीमती बिन्दोबाई को अचानक आये विपदा से परिवार पर आर्थिक संकट का बोझ उनको मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। आर्थिक स्थिति इलाज कराने में आड़े आ रही थी।
तब बिंदु को मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने योजना का सहारा लिया। इस योजना के तहत उसे इलाज के लिए आर्थिक मदद मिली और उसका उपचार सही तरीके से हुआ। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के द्वारा बिंदु को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलीं, और वह जल्द ही स्वस्थ होकर अपने जीवन की सामान्य अवस्था में लौट आई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना साबित करती है कि संकट के समय सही मदद मिलने पर जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना ने बिंदु को नया जीवन दिया, जिससे वह बिना किसी वित्तीय बोझ के उपचार करवा पाई। उन्होंने इस नव जीवन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। -
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कलेक्टर एवं एसपी ने स्वयं झाड़ू लेकर सफाई अभियान में निभाई भागीदारीनगर सेना के जवानों ने किया स्वच्छता श्रमदानबलरामपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर आमजनों में राज्य सरकार के स्वच्छता मिशन को बढ़ावा देने एवं जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से सामूहिक स्वच्छता श्रमदान किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत जिला मुख्यालय स्थित बाजार स्थल एवं ऑडिटोरियम के समीप श्रमदान किया गया।जिसमें कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर रमनलाल, संभागीय सेनानी अंबिकापुर श्री राजेश पांडे, नगर सेनानी बलरामपुर श्री शिव कुमार कठूतिया, संयुक्त कलेक्टर श्री आर. एन पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी श्री अमित श्रीवास्तव, रक्षित निरीक्षक विमलेश कुमार देवांगन, उप निरीक्षक श्री अखिलेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में नगर सेना के जवान सफाई अभियान में शामिल हुए।
सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित स्वच्छता अभियान में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कलेक्टर श्री कटारा एवं एसपी श्री रमनलाल ने झाड़ू लेकर सफाई अभियान में भाग लिया और स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए लोगों को अपने आस-पास सफाई रखने की प्रेरणा दी। राज्य सरकार की सुशासन अंतर्गत सामूहिक जिम्मेदारी और स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देनेस्वच्छता अभियान में संयुक्त भाग लेकर संदेश दिया है कि प्रशासन और पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज के अन्य महत्वपूर्ण विषयों में भी सक्रिय है। साथ ही अभियान में जनभागीदारी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। ऐसे आयोजन से समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सभी मिलकर अपने आस-पास का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में योगदान देंगे। -
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बलरामपुर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश श्री अशोक कुमार साहू के मार्गदर्शन में 14 दिसम्बर 2024 को वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकार और अधिवक्तागण राजीनामा योग्य न्यायालय में लंबित प्रकरणों जैसे आपराधिक प्रकरण, धारा 138 लिखत परकाम्य अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादनप्रकरण, विद्युत संबंधी प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिसर में वसूली सबंधी लंबित प्रकरण राजस्व न्यायालयों में आय, जाति, निवास, सीमांकन एवं नामांतरण के मामले, बंटवारों से संबंधित मामले, इत्यादि के साथ बैंक लोन, बिजली, पानी एवं दूरभाष से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणो में राजीनामा के आधार पर निराकरण करा सकेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के दौरान न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण, न्यायिक कर्मचारीगण, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल. विभाग, नगर पंचायत विभाग, यातायात विभाग, फॉरेस्ट विभाग एवं बैंक विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक पक्षकारों को प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से सभी आवश्यक कार्यवाही प्राधिकरण के द्वारा की जाएगी। बाजार-हाट, सार्वजनिक स्थल में लाउडस्पीकर के माध्यम से एवं प्रत्येक ग्रामों में जन सामान्य को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताकर उसका प्रचार-प्रसार भी पैरालीगल वॉलिंटियर्स के सहयोग से किया गया है। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों जैसे आपराधिक प्रकरण, धारा 138 लिखत परकाम्य अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी प्रकरण, पारिवारिकविवाद के प्रकरण, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिसर में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण राजस्व न्यायालयों में आय, जाति, निवास, सीमांकन एवं नामांतरण के मामले, बंटवारों से संबंधित मामले, इत्यादि के साथ बैंक लोन, बिजली, पानी एवं दूरभाष से सबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों एवं राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मामलों के निराकरण की भी कार्यवाही की जाएगी। 14 दिसम्बर, 2024 को न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों का कुल 09 खंडपीठ तथा जिला प्रशासन के राजस्व अधिकारियों का भी खण्डपीठ कार्यरत रहेगी जिसमें पक्षकारों की वर्चुअल या फिजिकल उपस्थिति के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। -
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कलेक्टर एवं एसपी ने स्वयं झाड़ू लेकर सफाई अभियान में निभाई भागीदारीनगर सेना के जवानों ने किया स्वच्छता श्रमदानबलरामपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर आमजनों में राज्य सरकार के स्वच्छता मिशन को बढ़ावा देने एवं जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से सामूहिक स्वच्छता श्रमदान किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत जिला मुख्यालय स्थित बाजार स्थल एवं ऑडिटोरियम के समीप श्रमदान किया गया।जिसमें कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, संभागीय सेनानी अंबिकापुर श्री राजेश पांडे, नगर सेनानी बलरामपुर श्री शिव कुमार कठूतिया, संयुक्त कलेक्टर श्री आर. एन पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी श्री अमित श्रीवास्तव, रक्षित निरीक्षक विमलेश कुमार देवांगन, उप निरीक्षक श्री अखिलेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में नगर सेना के जवान सफाई अभियान में शामिल हुए।
सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित स्वच्छता अभियान में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कलेक्टर श्री कटारा एवं एसपी श्री रमनलाल ने झाड़ू लेकर सफाई अभियान में भाग लिया और स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए लोगों को अपने आस-पास सफाई रखने की प्रेरणा दी। राज्य सरकार की सुशासन अंतर्गत सामूहिक जिम्मेदारी और स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देनेस्वच्छता अभियान में संयुक्त भाग लेकर संदेश दिया है कि प्रशासन और पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज के अन्य महत्वपूर्ण विषयों में भी सक्रिय है। साथ ही अभियान में जनभागीदारी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। ऐसे आयोजन से समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सभी मिलकर अपने आस-पास का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में योगदान देंगे। -
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कोरिया : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के 13 दिसंबर को एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 13 दिसंबर को कोरिया जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को इस अवसर पर सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों का आयोजन जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी को इन कार्यक्रमों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
बता दें 'सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल' थीम पर 13 और 14 दिसंबर को कलेक्टरेट परिसर, कोरिया में जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा कृषि, स्कूल शिक्षा, आदिवासी कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय, पंचायत विभाग, पशु चिकित्सा, श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं और लाभों पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी।
21 दिसंबर को सभी ब्लॉक मुख्यालयों में किसान सम्मेलन, 23 दिसंबर को महतारी वंदन योजना पर कार्यक्रम, 25 दिसंबर को सभी अटल चौकों पर राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये कार्यक्रम आम जनता को सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों से जोड़ने का अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने भी इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों, विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, ग्रामीणों और युवाओं को योजनाओं के लाभों की जानकारी दी जाएगी। -
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सरपंच एवं पंच के लिए 17 दिसम्बर एवंजनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण की कार्यवाही 19 दिसम्बर को होगीमहासमुंद : त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के आरक्षण कार्यवाही हेतु आम सूचना प्रकाशित करने कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए है। आम सूचना का प्रकाशन कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय, तहसील, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा किया गया है।जिले के विकासखंड पिथौरा, बसना, सरायपाली, बागबाहरा एवं महासमुंद के पंच एवं सरपंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन, आरक्षण कार्यवाही संबंधित विकासखंड के जनपद पंचायत सभाकक्ष में 17 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ किया जाएगा। कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति के लिए सूचना प्रकाशित की गई है।
इसी तरह सभी विकासखण्ड महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली के जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन, आरक्षण की कार्यवाही जिला पंचायत महासमुंद के सभाकक्ष में 19 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ किया जाएगा तथा जिले के जिला पंचायत सदस्य के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन, आरक्षण की कार्यवाही जिला पंचायत महासमुंद के सभाकक्ष में 19 दिसंबर 2024 को दोपहर 3 बजे से किया जाएगा।