दुर्ग 17 अप्रैल 2020/वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव हेतु देशभर में लाॅकडाउन की स्थिति है। जिले में राहत बचाव नियंत्रण एवं सूचना के आदान-प्रदान हेतु कोविड कंट्रोल रूम (कोविड नियंत्रण कक्ष) निर्वाचन कार्यालय दुर्ग में स्थापित किया जाता है। जिसका दूरभाष नंबर 0788-2210180 है, नियंत्रण कक्ष में निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी आगामी आदेश पर्यन्त लगायी जाती है । वे तत्काल आज ही अपनी उपस्थिति देकर अपर कलेक्टर के निर्देशन मे ंकार्य संपादित करेंगे। श्री अभिषेक दुबे, राजस्व निरीक्षक 99936-26690, श्री लोकेश चैहान, भृत्य कार्यालय उपसंचालक कृषि 95222-59099, की ड्यूटी प्रातः 08ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक, श्री हिरेन्द्र क्षत्रिय, राजस्व निरीक्षक 93010-81020, श्री सागर साहू डाटा एंट्री, भू अभिलेख कार्यालय, 78797-09908, श्री रोहित विश्वकर्मा, भृत्य संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, 62602-80089 की ड्यूटी दोपहर 02ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक एवं श्री शीतल दास, राजस्व निरीक्षक, 70498-42912, श्री नरेन्द्र कुमार, डाटा एन्ट्री आपरेटर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दुर्ग 78030-64303, श्री रामकुमार साहू, भृत्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, 99077-22800 की ड्यूटी रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक रहेगा एवं इनके प्रभारी अधिकारी डाॅ. रविराज ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर दुर्ग 73895-77569, श्री गजेन्द्र साहू, सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख 79992-54448 है।

 - पंचायत भवन में स्थानीय अमले को बताया अगले दो महीनों का प्लान

 दुर्ग 17 अप्रैल 2020/नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 3 में पहुंचकर दुर्ग जिले के कलेक्टर श्री अंकित आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव एवं निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की! उन्होंने मदर टेरेसा अंतर्गत जोन क्रमांक 3 के कार्यालय में पहुंचकर जरूरतमंदों को प्रदान किए जा रहे राहत सामग्री, राशन पैकेट के वितरण की प्रक्रिया के बारे में जोन आयुक्त से जानकारी ली। जोन आयुक्त महेंद्र पाठक ने अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि जनप्रतिनिधि, मितानिन एवं अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर कि राहत सामग्रीध्भोजन की लोगों को आवश्यकता है इस पर तत्काल रुप से परीक्षण कराकर की वाकई में वह व्यक्ति जरूरतमंद है या नहीं के आधार पर राहत सामग्री शीघ्र वितरण की जाती है एवं प्रतिदिन पका भोजन भी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि क्षेत्र में कोई भूखा न रहे। जिन जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन एवं पका भोजन प्रदान किया जा रहा है उनकी सूची प्रतिदिन अद्यतन की जाती है। वार्ड क्षेत्रों में राहत सामग्री के रूप में चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला आदि जरूरत की चीजें प्रदाय की जा रही है। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने जोन क्रमांक 3 के द्वारा किए जा रहे राहत सामग्री वितरण कार्य की सराहना करते हुए इसी प्रकार अन्य जोन क्षेत्रों में भी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। निगम क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए राहत सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान जिलाधीश खुर्सीपार मंगल भवन के राहत शिविर में पहुंचे वहां पर उन्होंने लॉक डाउन के दौरान रुके हुए लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेकर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए! निरीक्षण के दौरान उपायुक्त तरुण पाल लहरें, अधीक्षण अभियंता आरके साहू, जोन आयुक्त जोन क्रमांक 3 महेंद्र पाठक, जोन आयुक्त जोन क्रमांक 4 प्रीति सिंह, कार्यपालन अभियंता संजय बागड़े एवं अन्य उपस्थित रहे।

महासमुंद 17अप्रैल 2020/ छत्तीसगढ़ प्रदेश कोरोना संक्रमण के लॉक डाउन नियमो का एक ओर जहां पालन कर रहा है । जिले मे कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के निर्देश पर  स्थानीय प्रशासन द्वारा इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री की कमी न हो। वही मजदूर वर्ग से संबंधित ग्रामीण एवं शहरी जनता को आम दिनों की जरूरत की चीजें मुहैया करवाने का कार्य अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा श्री भागवत प्रसाद जायसवाल के मार्गदर्शन में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस कार्य के लिए बागबहरा जनपद पंचायत सभाकक्ष को भंडार कक्ष के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

तहसील बागबाहरा के 111 पंचायत को 28 सेक्टर में विभाजित कर सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इन सेक्टर अधिकारी की निगरानी में 10 रूटों पर राशन सामग्रियों को हितग्राहियों, जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। इस कार्य के लिए प्रत्येक  पंचायत स्तर पर सरपंच,सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की टीम गठित की गई है। जिनके माध्यम से ग्राम पंचायत के गरीब परिवार, वृद्ध नागरिको, निराश्रित महिलाओं, चिन्हाकित परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यालय जनपद पंचयात बागबाहरा से प्राप्त जानकारी के हिसाब से लगभग  4080 परिवारो को खाद्य सामग्री प्रदान कर लाभान्वित किया जा चुका है। वही खाद्य सामग्री की बात करें तो राशन सामग्री आलू ,प्याज, मसूर, काबुली चना, चना, कुल 145 .50 क्विंटल टोस्ट , बिस्कुट 4000 नग ,हरी सब्जिया टमाटर,बैगन ,लौकी ,कद्दू ,बरबट्टी,भिंडी, पत्ता गोभी 13हजार 500 किलो सामग्रियों का वितरण अभी तक किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त गांजर ग्राम पंचायत में कुल 60 , टेमरी ग्राम पंचायत में 18 , सल्हेभाटा ग्राम पंचायत में 23 ,भीमखोज ग्राम पंचायत में 21,पतेरापाली ग्राम पंचायत में कुल 19 की संख्या में राजस्थान ,उत्तर प्रदेश,महाराष्ट से आए प्रवासी मजदूरों को भी खाद्य सामग्री प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है । राहत सामग्री में प्रतिदिन एक हितग्राही परिवार को राहत पैकेट में आलू 2 किलो, झुरगा बीजा एक पाव, काबुली चना एक पाव, सोयाबीन बड़ी आधा किलो, तेल आधा किलो ,बिस्कुट एवं पोस्ट दो पैकेट, टमाटर 2 किलो ,लौकी एक किलो ,पत्तागोभी 1 किलो, 1 किलो आटा, बैगन 2 किलो,मखना1 किलो ,बरबट्टी 1किलो और राशन की अन्य सामग्रियों को बांटा जा रहा है ।

प्रतिदिन प्रातः सवेरे 7:00 बजे से ही जनपद पंचायत बागबाहरा में तीन पिक अप गाड़ी इस कार्य के लिए सेवाए  देते है। रूट के हिसाब से सामाग्री लोड होने के पश्चात वॉलिंटियर्स के माध्यम से निर्धारित रूट हेतु प्रतिदिन गाड़ियां प्रस्थान कर दी जाती है। संबंधित ग्राम पंचायत के प्रभारी को राशन सामग्री प्रदान करने के पश्चात रूट प्रभारी पावती प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार संबंधित हितग्राहियों को राशन मिलने पर उनका रिकॉर्ड भी संधारित किया जाता है । पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाती है यह सुनिश्चित किया जाता है कि वास्तविक हितग्राहियों को राशन प्राप्त हो। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में वार्ड वार टीम का गठन किया गया है जिनमें नगर पंचायत के वास्तविक हितग्राहियों आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ।अभी तक तहसील बागबाहरा के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में क्विंटलो में राशन सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है। राशन सामग्री वितरण करते समय वास्तविक हितग्राहियों का पोष्टिक जरूरतों का ध्यान रखा जाता है।यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहे इसके लिए  प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। आम नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि वे भी सूखा राहत सामाग्री जिला कार्यालय अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

 महासमुंद17अप्रैल 2020/  पूरे भारत मे कोरोना के रोकथाम के लिए लागू लॉक डाउन ने नागरिकों को बेवजह बाहर निकलने पर शासन ने रोक लगाई है।  जरूरतमंदो को किसी भी प्रकार के उनके जीवन यापन मे किसी भी प्रकार के असुविधा नही हो इसके लिए प्रशासन ने अनेक व्यवस्था की है। जिले के प्रत्येक वर्गो के द्वारा भी प्रशासन का भरपूर सहयोग किया जा रहा है। 

 जिले में एक हजार 685 कार्य प्रगति पर

महासमुंद 17अप्रैल 2020/ कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लाक डाउन के कारण  रोजगार से वंचित 9,378 ग्रामीण श्रमिकों के लिए  मनरेगा में कार्य शुरू होने से अब स्थानीय स्तर पर प्रर्याप्त काम मिलना शुरू हो गया है। जिले में एक हजार 685 कार्य प्रगति पर है।कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन में  महासमुंद जिले में केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों  का पालन करते हुए जिले मे ड़बरी निर्माण, भूमि सुधार, आवास योजना सहित  ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। इन कार्यों के प्रारंभ हो जाने से जिले के नौ हजार 378 ग्रामीण मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोज काम मिल रहा है। राज्य शासन द्वारा लाक डाउन की स्थिति मनरेगा के तहत उनके गांव के पास ही श्रमिकों को काम उपलब्ध कराना एक बड़ी उपलब्धि है।

कार्यस्थल पर मौजूद मैट के ‌द्वारा प्रत्येक मजदूर को फिजिकल डिस्टेंसिंग , स्वच्छता, मुंह ढकने और संक्रमण रोकने मास्क उपयोग शारीरिक स्वच्छता और फिजिकल डिस्टेंस के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। 

कलेक्टर श्री जैन के मार्गनिर्देशन में जिले के सभी विकासखंड के ग्रामीणों को उनकी  मांग के अनुरूप  मनरेगा में काम उपलब्ध कराया जा रहा है। लाकडाउन के दौरान भी सावधानी के साथ घर से निकलने  का अवसर मजदूरों को मिल रहा है।

मनरेगा के तहत स्थानीय स्तर पर समुदाय को रोजगार के अवसर के साथ ग्रामीण इलाकों का विकास करना है। जैसे-तालाब गहरीकरण, सड़कों, नहरों, बांधों का निर्माण/मरम्मत/तटबंधों/जल संरक्षण आदि कार्यों के माध्यम से ग्रामीण लोगों के लिए कार्य उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मनरेगा कार्यक्रम के तहत जिले में ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का पृयास किया जा रहा है।   सरकार द्वारा मजदूरी 190 रूपए प्रतिदिन निर्धारित है। सहायक परियोजना अधिकारी कार्यो का निरीक्षण के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं बार-बार हाथ धुलाई के निर्देशों का पालन करवा रहे है।

 महासमुंद 17अप्रैल 2020/ बागबाहारा विकासखंड के ग्राम आवँराडबरी थाना खल्लारी में महुवा शराब के वृहत मात्रा में निर्माण एवं विक्रय किये जाने की ग्रामवासियों द्वारा शिकायत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा श्री भागवत प्रसाद जायसवाल के निर्देश पर गठित टीम द्वारा ग्राम में छापामार कार्रवाई कर शराब निर्माण के लिए तैयार महुवा का 2 ड्रम कच्चा माल, 2 डब्बा निर्मित शराब एवं निर्माण में उपयोग आने वाले अनेक डिब्बों को जब्त किया जाकर थाना खल्लारी के सुपुर्द किया गया।

 संक्रमित कोर एरिया से 17 परिवारों को भेजा गया क्वारेंटाईन सेंटर, एक और महिला स्वस्थ्य होकर लौेटी

दुकान संचालकों को एसडीएम ने किया कारण बताओ सूचना जारी

सूरजपुर 17 अप्रैल 2020/ नोवेलकोरोना वायरस (कोविड19) के रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव हेतु राज्य में लाॅकडाउन लागु है लाॅकडाउन अवधि में दो माह का एकमुस्तराषन वितरण पूर्णतः की ओर है, ऐसे समय में उचित मूल्य दुकान से शक्कर एवं केरोसिन की अधिक मूल्य पर बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन में राजस्व, खाद्य सहित नगरीयप्रषासन का अमलासमस्त जिले में संचालित 437 उचित मूल्य की दुकानों पर अपनी नज़र बनायें हुए हैं, अनियमितता पायंे जाने पर संबंधित दुकान संचालक के विरूद्ध तत्काल कार्यवाई की जा रही है। इसके साथ ही वितरण कार्य प्रभावित न हो इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है कई स्थानों पर आवष्यकता पर एसडीएम सहित अधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति में राषन वितरण कराया जा रहा है। इस कार्य से जहाॅ एक ओर ग्रामीणों में प्रषासन के प्रति विष्वास बढ़ा है वहीं दुसरी ओर अनियमितता करने वाले उचित मूल्य के दुकानदारों में भी अंकुष लगा है।

इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर द्वारा शासकीय उ0मू0दु0 नगदगिरी, अगस्तपुर, परसापारा विकासखण्ड रामाजनुजनगर को निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूर्व में निलंबित उचित मूल्य दुकान उमेष्वरपुर, हर्राटिकरा, गांगीकोट को भी कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। शा0उ0मू0दुकान सतपताविकासखंड सूरजपुर को भी शक्कर अधिक मूल्य पर बेचने की षिकायत पर कारण बताओं सूचना जारी किया गया है।

जशपुर नगर 17 अप्रैल 2020/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन के निर्देशानुसार मत्स्य पालन एवं जलकृषि मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, कोल्डचेन, विक्रय एवं मार्केटिंग, हैचरी, पूरक आहार, उत्पादन युनिट, व्यवसायिक उत्पादन, मछली/झींगा के भण्डारण एवं परिवहन, मछली बीज, पूरक आहार एवं अन्य जलकृषि के संचालन में छूट दी गई है। उन्होंने कहा है कि मत्स्य पालन एवं विक्रय एवं मार्केटिंग, आहार उत्पादन के समय मत्स्य कृषक कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए शासन के नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। साबुन से नियमित हाथ धोएंगे और परस्पर एक-दूसरे से एक मीटर की दूरी बनाए रखेंगे।

 जशपुरनगर 17 अप्रैल 2020/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से फल एवं सब्जी की घर पहुंच सेवा प्रदान की गई है। इस कार्य हेतु ई-गर्वर्नेस एवं  जिला सूचना प्रौद्योगिकी जशपुर के ई-जिला प्रबंधक श्री नीलांकर बसु को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए कोरोना कंट्रोल रूम 07763-223281, 8278222222 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।  

 जशपुरनगर 17 अप्रैल 2020/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने  कोरोना वायरस कोविड-19 से रिलिफ फंड के लिए अपना एक दिन का वेतन राहत राशि के सहयोग के रूप में सौंपा है। इस अवसर पर महिला बाल विकास अधिकारी श्री अजय शर्मा उपस्थित थे।

 बलरामपुर 17 अप्रैल 2020/ प्रयास बालक-बालिका आवासीय विद्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, अम्बिकापुर, कोरबा, जशपुर, कांकेर शैक्षणिक सत्र 2020-21 की कक्षा 9वीं में विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा 26 अप्रैल 2020 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित की जानी थी। उक्त परीक्षा तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन 25 मई 2020 को आयोजित की जावेगी।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराये जा रहे कार्य

बलरामपुर 17 अप्रैल 2020/ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत संगठको में से एक महत्वपूर्ण घटक है। लॉकडाउन की स्थिति में मनरेगा के कार्य कुछ समय के लिए बंद कर दिये गय थे, जिसके कारण ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। जिससे कई परिवारों में आर्थिक संकट की स्थिति उपन्न हो रही थी। जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सभी विकासखण्डों में विभिन्न निर्माण कार्यों को शुरू की गई है। जिससे जिले के कुल 15 हजार 762 मजदूरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना से बचाव के मानकों का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशन में मनरेगा चिन्हित कार्य संपादित हो रहे है। मनरेगा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, डबरी, कूप तथा तालाब निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, नर्सरी में पौधरोपण, गेबियन एवं बोल्डर चेक निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत् मजदूरों को स्वच्छता बरतने के साथ ही मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। साथ ही मजदूरों को सेनेटाईज भी किया जा रहा है तथा हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था की गई है। मनरेगा के कार्यों में संलग्न मजदूरों की आजीविका पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर है तथा सभी कार्य महत्वपूर्ण आधारभूत सरंचना से जुड़े है, इसीलिए इसमे छूट दी गई है। जिले के 06 विकासखण्डों के 292 ग्राम पंचायतों में 1593 निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगतिरत् है जिसमें कुल 15 हजार 762 मजदूर कार्य कर रहे है। विकासखण्ड बलरामपुर के 33 ग्राम पंचायतों में 149 निर्माण कार्यों में 2965 मजदूरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार विकासखण्ड राजपुर के 46 ग्राम पंचायतों में 267 निर्माण कार्यों में 1589 मजदूर, शंकरगढ़ के 42 ग्राम पंचायतों में 270 निर्माण कार्य में 3826 मजदूर, कुसमी के 46 ग्राम पंचायतों में 200 निर्माण कार्यों में 2004 मजदूर, राचन्द्रपुर के 57 ग्राम पंचायतों में 320 निर्माण कार्यों में 3073 मजदूर एवं वाड्रफनगर के 68 ग्राम पंचायतों में 387 निर्माण कार्यों में 2305 मजदरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। मनरेगा के मजदूरों का कहना है कि शासन का यह निर्णय स्वागतयोग्य है, निश्चित रूप से कोरोना का डर तो है लेकिन कुछ सामान्य उपाय अपनाकर इससे बचाव संभव है। हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तथा स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग हमे मिल रहा है।

जिले के 1 लाख 64 हजार 85 बीपीएल परिवारों को मिला निःशुल्क राशन

बलरामपुर 17 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस लाॅकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे और जरूरतमंदों को किसी प्रकार की परेशानी होने नहीं देंगे। राज्य में 56 लाख राशन कार्डधारियों को निःशुल्क राशन देने का फैसला किया गया है। साथ ही नये राशन कार्ड बनाने का कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे जरूरतमंद लोग जिनके पास वर्तमान में किसी कारणवश राशनकार्ड नहीं हैं उन्हें भी एक माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में लाॅकडाउन के दौरान खाद्य विभाग द्वारा जिले के सभी 164085 बीपीएल कार्डधारियों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से दो माह का निःशुल्क चावल एवं नमक का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के 21 हजार 147 एपीएल कार्डधारियों को 10 रूपए की दर से अप्रैल माह का चावल वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान शासन के निर्देशानुसार बिना राशन कार्डधारी लोगों को जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत के माध्यम से राशन उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लाॅकडाउन के दौरान जिले में प्रभावित श्रमिकों, जरूरतमंदो को भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिला खाद्य विभाग बलरामपुर-रामानुजगंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 06 विकासखण्ड में 420 शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित की जा रही है। जिले में 164085 बीपीएल राशन कार्डधारक है। जिसमें 52557 अन्त्योदय कार्ड धारक, 735 निराश्रित, 286 अन्नपूर्णा राशनकार्ड, 110476 प्राथमिकता तथा 31 निःशक्तजन कार्डधारक हैं। इसके अलावा 21147 सामान्य राशन कार्ड धारक है। सभी शासकीय राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित दूरी पर गोल मार्क किया गया है, जिसमें राशन लेने के लिए आए लोग में सामान्य दूरी बना रहे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लाॅक डाउन के दौरान जिले में प्रभावित श्रमिको, जरूरतमंदो को भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 7716 लोगों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा चुका है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले के अन्त्योदय बीपीएल कार्डधारियों को निःशुल्क प्रति कार्ड 35 किलो चावल एवं 2 किलो अमृत नमक के हिसाब से अप्रैल एवं मई माह के लिए एक मुश्त प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा शक्कर, चना, गुड़ भी प्रदान किया जा रहा है। एपीएल राशन कार्ड धारियों को केवल अप्रैल माह के लिए प्रति किलो 10 रूपए की दर पर चावल प्रदान किया जा रहा है।

बेमेतरा 17 अप्रैल 2020ः-कलेक्टार श्री शिव अनंत तायल ने आज शाम जिले के नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों मे निवासरत गरीब और जरुरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि लाॅकडाउन के कारण गरीब लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े इसका विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरुप जिन लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नही है उन्हे भी आधार कार्ड के आधार पर पीडीएस दुकान से राशन उपलब्ध कराया जायेगा। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये कि जिले मे जिन-जिन लोगों का राशन कार्ड नही बना है, उनका नया राशन कार्ड तैयार करने की कार्यवाही करें। नगरपालिका बेमेतरा एवं नगर पंचायत-नवागढ़, साजा, बेरला, मारो, थानखम्हरिया, देवकर एवं परपोड़ी मे गरीब एवं जरुरत मंदों को खाद्यान सामाग्री वितरण हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के निगरानी मे दल का गठन किया जाय। संबंधित सीएमओ इसके नोडल अधिकारी होंगे।

        कलेक्टर ने यह भी कहा कि खाद्य सामग्री का वितरण नगरपालिका के नोडल अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना स्वयंसेवी संस्था/व्यक्तियों के द्वारा भोजन तथा अन्य सामग्री का वितरण नहीं किया जा सकेगा। स्वयंसेवी संस्था/व्यक्तियों को अगर सामग्री का वितरण करना हैं, तो उन्हें पहले नगर पालिका क्षेत्र के नोडल अधिकारी से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। वितरण की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को सामग्री वितरण किया जा रहा है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में और उपयोगी होनी चाहिए। सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन किया जाए, इस दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा ना हो। इसके लिए नोडल अधिकारी नगर पालिका परिषद बेमेतरा को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। बैठक मे अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, खाद्य अधिकारी श्री भूपेन्द्र मिश्रा, सीएमओ बेमेतरा होरीसिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 बेमेतरा 17 अप्रैल 2020ः-राज्य शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के पंजीकृत परिवारों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है। वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण 03 मई 2020 मे देशव्यापी लाॅकडाउन लागू है इस अवधि में महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीणोें को इस वायरस से बचाने हेतु आवश्यक समस्त सुरक्षात्मक उपायों का पालन करते हुए ऐसे विपरीत समय में ग्रामीणों की आजीविका भी सुरक्षित करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के कार्य प्रारंभ करने हुए निर्देशित किया गया। वर्तमान मे बेेमेतरा जिले की 429 ग्राम पंचायतों मे से 221 ग्राम पंचायतों में 1118 कार्य संचालित है जिसमें 12584 श्रमिक कार्यरत है। कलेक्टर एवं जिला समन्वयक मनरेगा श्री शिव अनंत तायल द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय (सोसल डिस्टेंस मेंन्टेन करना, यथासंभव मास्क एवं ग्लब्स का उपयोग, कार्य प्रारंभ करने एवं पश्चात साबुन से हाथ धोना, सेनिटाईजर का उपयोग,) सुनिश्चित करते हुए कार्य प्रारंभ करानें के निर्देश जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए है।

     कोरिया 17 अप्रैल 2020/ वनधन विकास योजना के अंतर्गत जिले के ग्रामीणों एवं समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उनके द्वारा संग्रहित वनोपज का शासन द्वारा उचित समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है। इसके माध्यम से गैर लकड़ी के छोटे वन उत्पाद का उपयोग कर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों एवं स्व सहायता समूहों को आजीविका प्रदान की जा रही है।

     कोरिया वनमंडल अधिकारी श्री राजेश चंदेले ने बताया कि जिले में 45 समूहों के द्वारा वनोपज क्रय एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। शासन की इस योजना के जरिए वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण एवं स्व सहायता समूह आर्थिक रूप से लाभांवित हो रहे हैं। जिले में अब तक कुल 380.95 क्विंटल वनोपज का संग्रहण किया गया है। जिसकी कुल कीमत 5 लाख़ 97 हजार 126 रूपये है। वनों से प्राप्त होने वाले इन वनोपज में चरौटा 305 क्विंटल, रंगीनी लाख 8.5 कि.ग्रा., हर्रा 8.47 क्विंटल, बहेड़ा 5.40 क्विंटल, नागरमोथा 13.69 क्विंटल, इमली 3.13 क्विंटल, धवई फूल 18.79 क्विंटल, माहुल पत्ता 22.50 क्विंटल एवं महुआ फूल 3.30 क्विंटल शामिल हैं।

     जिले में संग्रहित वनोपज सामग्री की खरीदी के लिए 24 हाट बाजारों को चयनित किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर हाट बाजारों के जरिए समूहों से खरीदी की जा रही है। कोरिया वनमंडल बैकुण्ठपुर में कुल 5 वनधन केन्द्र हैं। वनोपज क्रय एवं प्रसंस्करण में ग्राम स्तर पर 24 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इसी तरह हाट बाजार स्तर पर 16 एवं वनधन केन्द्र स्तर पर 5 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं।  

     वनधन विकास योजना शासन की महत्वांकाक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को वनोपज का उचित दाम मिलने लगा है जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार एवं खुशहाली आई है।

जशपुर जिले में अब तक 307 क्विंटल लघु वनोपज संग्रहण किया गया है और संग्राहकों को 5.47 लाख का भुगतान किया गया जा चुका है

समूह की महिलाओं ने छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी मेहनत का सही दाम उन्हें मिल रहा है

 जशपुरनगर 17 अप्रैल 2020/ दूरस्थ अंचल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिला जशपुर में निवासरत आदिवासी समुदाय वर्ग के ग्रामीणजन गर्मी के मौसम में वनोपज को संग्रहित करके आर्थिक उपार्जन का एक साधन वनोपज है। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लाॅकडाउन के दौरान शासन द्वारा अनुचित क्षेत्र में ग्रामीणजनों को कुछ नियमों के तहत् वनोजन संग्रहण करने के लिए छूट दी गई है। जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य वनधन योजना अंतर्गत 307.710 क्विंटल लघु वनोपज का क्रय किया जा चुका है। और संग्राहकों को 5 लाख 47 हजार रुपए का भुगतान शासन द्वारा किया जा चुका है। आदिवासी वर्ग के भाई-बहन, बंधुजन-ग्रामवासी वनसीमा क्षेत्र से ईमली, महुआ, फुल, चिरौंजी, खाद्य योग्य वनोपज हर्रा, बहेरा, औषधियोग्य वनोपज संग्रहण करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

दूरस्थ अंचल क्षेत्र में निवासरत आदिवासी वर्ग समुदाय की स्व-सहायता समुह की महिलाएं लघु वनोपज को संग्रहित करके आत्मनिर्भर बन रही है और अपने परिवार को आर्थिक मदद भी कर रही है। लघु वनोपज संग्रहण के कार्य में केराडीह की महिला स्वसहायता समूह, आस्ता के पायल स्व-सहायता समूह, जागरण महिला स्व-सहायता समूह, नाराणपुर के बरड़ाड समूह की महिलाएं, हाट-बाजार संग्रहण केन्द्र आस्ता के पायल समूह के द्वारा आज 10 क्विंटल धवाई फूल खरीदी कर आस्ता रेस्ट हाउस में भण्डारण किया गया है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि शासन के सार्थक प्रयास से आज उन्हें लघुवनोपज का सही दाम मिल रहा है और वे स्वावलंबन की डगर अग्रसर हो रही है।

 वनमंडलाधिकारी श्री कृष्ण जाधव ने बताया कि लघुवनोपज संग्रहण के दौरान स्व-सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीणजनों को कोरोना वायरस के बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। लघुवनोपज के संग्रहण के समय महिलाओं को एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। साथ साबून से नियमित हाथ धोने और मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित कियाग या है। लाॅकडाउन की स्थिति को देखते हुए वनविभाग द्वारा ग्राम स्तर पर ही संग्राहकों से वनोपज की खरीदी की जा रही है। उप वनमंडलाधिकारी श्री एस.गुप्ता ने बताया कि वनांचल के क्षेत्र की आदिवासी वर्ग समुदाय की महिलाओं से लघु वनोपज को खरीदा जाता है ताकि उनको उनकी मेहनता ाि सही दाम मिल सके।

 जशपुरनगर 17 अपै्रल 2020/नोवल कोरोना (कोविड -19 ) के वैशिक संक्रमण को देखते हुए रौनियार समाज जशपुर ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में मुक्त हाथों से आज  1 लाख 1 हजार रुपए का चेक कोविड-19 मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम का जिला कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को दिया गया।

सुभाष गुप्ता 

नौनिहालों के घरों तक पौष्टिक आहार सुरक्षित पहुंच सुविधा के साथ डिजिटल माध्यम से जानकारी परिजनों तक पहुचाने की कवायद जारी

सूरजपुर 17 अप्रैल 2020/कोरोना वायरस संक्रमण व प्रभाव से नौनिहालों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उनके शारिरीक विकास में किसी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल जी की मंशा को साकार करते जिलें के कलेक्टर श्री दीपक सोनी के कुशल नेतृत्व में कई मोर्चो पर जिला प्रशासन की टीम ने तमाम सुरक्षा मानकों के पालन करने के साथ जागरूकता की अलख व नौनिहालों के शारीरीक विकास के लिए बंद आगबांड़ी केंद्रों के वावजूद सुरक्षित तौर पर डोर टू डोररेडी टू ईट समाग्रीयों की उपलब्ता कराने के साथ साथ डिजिटल तकनीक के माध्यम सें शुरू किया गया कार्यक्रम को प्राथमिकता के साथ पोषण के साथ ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा को महत्वपूर्ण पहलू के रूप में किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि लाकडाउन अवधि में राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा  शून्य से छह वर्ष के नौनिहालों के समग्र विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) पर आधारित एक अभिनव प्रयास शुरू किया गया है। इसके तहत डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से अभिभावकों तक नौनिहालों के समग्र विकास की सटीक सूचनाएं प्रेषित की जा रही है। इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। इसके परिपालन को जमीनीस्तत पर अमलीजामा पहनाने के लिए कलेक्टर श्री दीपक सोनी नें महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए, कहा है कि लाकडाउन के वजह सें बंद हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज नौनिहालों के स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए पोषणआहार को डोर टू डोर  राशन पहुंचाया जा रहा है,जिसमें अभी तक करीब जिलें संचालित आगनबाड़ी केंद्रों पर दर्ज 85059 नौनिहालों तक विकासखंडवार अधिकारियों के निगरानी में घरों तक पहुचाने के प्रगति प्रतिवेदन कलेक्टर श्री सोनी के निगरानी में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विवाह विभाग मुक्तानंद खुटें द्वारा किया जा रहा है।इस दौरान कलेक्टर श्री सोनी ने राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से अभिभावकों तक नौनिहालों की समग्र विकास की सटीक सूचनाओं की श्रृंखला का प्रसारण प्रत्येक सोमवार को किया जा रहा है। प्रत्येक सोमवार को वाट्सएप्प के माध्यम से शून्य से 3 वर्ष आयु समूह और 3 से 6 वर्ष आयु समूह के विकास से संबंधित 3-4 मिनट के दो संदेश विभाग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। जिन अभिभावकों के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध है, उन तक विभाग द्वारा वाट्सएप्प के माध्यम से संदेश प्रेषित किए जाएंगे। अन्य अभिभावकों तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा यह संदेश पोषणआहार वितरण या गृह भेंट के समय पहुंचाए जाएंगे और उपयुक्त परामर्श भी दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को संदेश देते समय कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव की रोकथाम के लिए निर्धारित निर्देश जैसे-स्वच्छता सामाजिक दूरी आदि का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

उक्त संबंध में सूरजपुर जिलें में जानकरीयों लाकडाउन अवधि में भी नौनिहालों के परिजनों तक निर्बाध रूप से पहुचाने के लिए एवं महत्व सें संबंधित जानकारी व सुरक्षा मानकों का पालन के लिए प्रेरित करने के लिए जिलें के सभी विकासखंडो में ब्लाक परियोजना अधिकारी, कर्मचारी, आगबांड़ी सुपरवाईजर, कार्यकर्ता एवं सहायिकाओ द्वारा जमीनी स्तर पर उद्देश्य को सार्थककरनें में जुटी हुई है।

 सुभाष गुप्ता 

शासकीय राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर तरीके से किया जा रहा है पालन  

कोरिया 17 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न संकट के इस समय में प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा नहीं सोने देने की प्रतिबद्धता का पालन करते हुए लॉकडाउन के दौरान कोरिया जिले में खाद्य विभाग द्वारा जिले के पांचों विकासखण्ड में संचालित 349 शासकीय उचित मूल्य के माध्यम से जिले के कुल 1 लाख 37 हजार 203 बीपीएल परिवारों दो माह का निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। साथ ही 27 हजार 287 एपीएल परिवारों को 10 रूपए की दर से अप्रैल माह का चावल वितरण किया जा रहा है। अब गरीब परिवारों को अपने भोजन की व्यवस्था करने की चिंता से मुक्ति मिली है।

      शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान बिना राशन कार्डधारी 6 हजार 974 लोगों एवं 14 हजार 329 अति गरीब लोगों को जिला प्रशासन द्वारा राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। जनप्रतिधियों, नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 16 हजार 565 खाद्यान्न पैकेट वितरित किये जा चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा 437.76 क्विंटल चावल एवं 70.27 क्विंटल दाल का वितरण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान जिले में प्रभावित श्रमिकों, जरूरतमंदो को भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 9 हजार 469 लोगों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा चुका है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। लॉकडाउन अवधि में भी नये राशन कार्ड बनाने का कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है। अब तक जिले में 473 नये राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं।

      जिले में राशन वितरण के साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिला प्रशासन की पहल पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मास्क भी तैयार कर वितरण किया जा रहा है। समूह की महिलाओं द्वारा गरीब परिवारों एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क मास्क का वितरण कर जनता के सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। आम जन की सुविधा के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। सभी शासकीय राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित दूरी पर गोल मार्क किया गया है। राशन लेने के लिए आए हितग्राही भी आपस में सामान्य दूरी बनाकर पंक्तिबद्ध होकर कोरोना से चल रही जंग में जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग कर रहे हैं।

बेमेतरा 17 अप्रैल 2020ः-कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए भूपेश सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है, ऐसे में लोगो को किसी तरह की परेशानी न हो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुॅचाने के कवायद के बीच अब राशनकार्ड विहिन व्यक्तियों को भी राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में लाॅक डाउन व धारा 144 प्रभावशील होने के कारण तमाम लोग अन्य जिलों से अपने घर नही लौट सकें है, उन्हें राहत देने के लिए राज्य की सरकार की ओर से जो जहाॅं हैं, उन्हें वहीं राशन देने की व्यवस्था की गई है। इस कडी में जो व्यक्ति जहां है वह अपने निकटतम पीडीएस दुकान से राशन ले सकेगा। कोरोना वायरस को लेकर ऐहतियाती कदमों और लाॅकडाउन के बीच बीपीएल परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से अच्छी खबर है। लाॅकडाउन के दौरान कामकाज और व्यापार बंद होने से आनाज की कमी जैसी स्थिति का सामना नही करना पड़े इसलिए इस बार बीपीएल परिवारों को राशन दुकानों में दो माह का चावल एक मुश्त निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक, अंन्त्योदय, निःशक्तजन, एकल निराश्रित व अन्नपूर्णा श्रेणी के परिवारों को अप्रैल व मई का राशन एकमुश्त निःशुल्क प्रदाय किया गया है। इस से प्रदेश की जनता में इस कठिन परिस्थितियों में भी खुशी की लहर है। इस कठिन परिस्थिति में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, नगर पंचायत बेरला निवासी इंद्रा यादव, बीजाभाट विकासखण्ड बेमेतरा निवासी कुमारी बाई, ममता देवांगन, इसी प्रकार विकासखण्ड साजा अंतर्गत ग्राम हाड़ाहुली निवासी हीरा बाई वैष्णव, शामकुवंर बाई साहु, चोंगीखपरी (बेरला) निवासी पवन बाई के साथ साथ बेलटुकरी नवाग-सजय निवासी उर्वशी, राजबाई, पूजा ने चावल प्राप्त करते हुए राज्य की भूपेश सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि भूपेश सरकार इस परिस्थिति में हमारे साथ खडी है। इस विपरित परिस्थिति में प्रदेश के साथ साथ जिले वासियों ने भी भूपेश सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए सरकार पर भरोसा जताया है।

 बेमेतरा 17 अप्रैल 2020ः-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए WHO के अनुसार यह एक संक्रामक बिमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों मे कुछ ही हफ्तों मे महामारी का रुप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध (सोशल डिस्टेंस) की सख्त हिदायत है। प्रायः यह देखने मे आता है कि लोगों के द्वारा गुटका, तम्बाखू एवं गुड़ाखू का सेवन कर सार्वजनिक स्थल पर जगह-जगह मे थूंक दिया जाता है। जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। ऐसे स्थिति मे एपीडेमिक एक्ट 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बेमेतरा जिले मे गुटका, तम्बाखू एवं गुड़ाखू के क्रय विक्रय पर तत्काल रोक लगाया जाता है। सह आदेश संपूर्ण बेमेतरा जिले मे तत्काल प्रभाव से लागू होगा जो 03 मई 2020 या आगामी आदेश जो पहले आये तक प्रभावशील होगा।