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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने जिला मुख्यालय के मिशन रोड स्थित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जमील मौजूद रहीं। कलेक्टर श्री कटारा ने नशा मुक्ति केंद्र में सभी व्यवस्थाओं शयन कक्ष, परामर्श, योगा, रसोई कक्ष का जायजा लिया। उन्होंने नशामुक्ति केंद्र में भर्ती सभी नशा पीड़ितो से व्यक्तिगत चर्चा कर पीड़ितों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावो के संबंध में बताते हुए कहा कि नशे से नकारात्मक विचार, दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक तंगी, पारिवारिक तनाव, समय का दुरुपयोग होता है।कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि मादक पदार्थ शरीर के लिए सही नहीं है, स्वयं में बदलाव की शुरुआत कर अन्य लोगों को भी नशा से मुक्त होने के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने नशा पीड़ितों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि केंद्र से जाने के पश्चात सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ कर अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करें।
नशा मुक्ति केंद्र के संचालक श्री प्रभाकर ने बताया कि अगस्त 2022 से संचालित इस केंद्र में अभी तक कुल 309 नशा पीड़ित भर्ती हुए थे, जिसमें अधिकांश लोग नशा से मुक्त होकर अपने घर चले गए हैं। वर्तमान में 15 बिस्तरीय इस केंद्र में 11 लोग भर्ती है जिनका काउंसलिंग भी किया गया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नशा मुक्ति केंद्र में उपलब्ध रिकॉर्ड के संधारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। साथ ही संबंधित अधिकारियों को केंद्र की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण विभाग श्री चंद्रमा यादव, जनपद सीईओ श्री रणवीर साय सहित सभी स्टाफ उपस्थित रहे। -
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निम्न वर्गीय परिवारों को मिल रहा आशियानाउर्मिला को मिला सपनों का घरबलरामपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से कई परिवारों की जिंदगी बदल रही है। केन्द्र व राज्य सरकार के मंशानुरूप महत्वाकांक्षी योजनाओं का समुचित लाभ समाज के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि समाज के हर वर्ग का समुचित विकास हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना से अब हर व्यक्ति का पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है जिनकी आधी जिन्दगी कच्चे के घर में गुजर गई है और जब उनका खुदका सपना सच होता है तो वो खुशी उनके लिए क्या मायने रखती है शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से रामानुजगंज के वार्ड नंम्बर 12 की निवासी श्रीमती उर्मिला कश्यप पति स्व. चंद्रिका कश्यप को योजना का लाभ मिला है। श्रीमती उर्मिला बताती है कि पहले कच्चे के घर में अपने बेटे और बहू के साथ जीवनयापन कर रही थी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में वे पक्के के मकान में अपने परिवार के साथ रह पायेंगे।
वे बताती हैं कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण वे कभी नहीं सोच सकती थी कि उनका खुद का अपना पक्का घर होगा, उनके लिए पक्के का मकान एक सपने जैसा था। उन्होंने बताया कि कच्चे मकान में रहना मुश्किल होता था, बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी आ जाता था तथा ठंड के दिनों में ठंड से बचना मुश्किल हो जाता था। बदलते मौसम के साथ परेशानियां भी बदलती रहीं। परन्तु शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने उनके पक्के घर के सपने को साकार किया।प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पक्का आवास बनाने के लिए शासन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली सहयोग राशि और स्वयं की बचत राशि को मिलाकर उन्होंने पक्का मकान बना लिया। अब पक्का मकान बन जाने से वे अपने परिवार के साथ उस पक्के के मकान में खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। -
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बलरामपुर : केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर ईलाज उपलब्ध कराने वाले जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डीपाडीह कला व आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवली को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत कुमार सिंह ने बताया कि कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में जिले में स्वास्थ्य सुविधा का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है।जिसके तहत जिले के दो स्वास्थ्य केन्द्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र मिला है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र हासिल करने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सक और मेडिकल स्टॉफ को बधाई देते हुए कहा की जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि आगे भी अपनी उत्कृष्टता बरक़रार रखते हुए मरीजों की सेवा करेंगे और जिले के दूसरे अस्पतालों के लिए नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। डॉ. सिंह ने कहा की सरकार का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणित करने की योजना है।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री स्मृति एक्का ने कहा की पूर्व में जिले में 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 01 आयुष्मान केंद्र राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त किये है। अब यह संख्या बढकर 07 हो गयी है और अभी 02 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का वर्चुअल विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आंकलन हुआ है। उन्होंने बताया की केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने वर्ष 2024 माह दिसम्बर व वर्ष 2025 माह जनवरी में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था जिसमें माह दिसम्बर 24 में परीक्षण में दो स्वास्थ्य केंद्र जिसमे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डीपाडीहकला व आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवली का रिजल्ट प्राप्त हुआ है।जिसमें डीपाडीह कला को 92.80 व केवली को 90.72 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। सुश्री स्मृति एक्का ने बताया की राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओ और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है, इनमे उपलब्ध सेवाएं, मरीजों का अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लीनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कण्ट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल है। इन मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। -
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संविधान के उद्देशिका का किया गया सामूहिक वाचनमहासमुंद : भारत के संविधान पर अधारित आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नयापारा महासमुंद में छात्र-छात्राओं के साथ व्याख्यान एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया। जिसमे मुख्य प्रवक्ता के रूप में उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान तथा मानव अधिकार के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई इसके साथ ही सभी उपस्थित शिक्षकगणों एवं छा़त्र-छात्राओं द्वारा भारत के संविधान के उद्देशिका का सामुहिक रूप से वाचन किया गया।कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा भारत के संविधान तथा उनके महत्व और मानव अधिकारों के विषयों पर सामूहिक चर्चा करते हुए बताया कि भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्वांतों और शासन के ढ़ाचे का प्रतीक है। यह भारम के सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है तथा राज्यों के कामकाज का भी मार्गदर्शन करता है। संविधान विधि के शासन पर आधारित प्रशासन के लिए रूपरेखा स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से उपर नहीं है।संविधान मौलिक अधिकारों की गांरटी देता है जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है साथ ही इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है। इसके अलावा सचिव श्री चन्द्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) के तहत राज्य का यह उत्तदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे, समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गो को सक्षम विधिक सेवाए प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियत पास किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है, जो कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करने और उसका मूल्यांकन एवं उनके सतत निगरानी का कार्य कर लोगों को कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराती है।इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसके अंतर्गत उस राज्य के पूरे सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील क्षेत्रों में तालुका विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। इसका कार्य नालसा की नीतियों और निर्देशो को कार्य रूप देना और लोगो को निःशुल्क कानूनी सेवाए प्रदान कराना होता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य अमी रूफस, शिक्षकगण प्रमोद कुमार कन्नौजे, आकांशा भोई, जीआर टंडन सहित अधिकार मित्र हरिचंद साहू मोहित कुमार साहू उपस्थित थे। -
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महासमुंद : सरायपाली और भंवरपुर उपतहसील में अवैध धान भण्डारण और परिवहन के खिलाफ राजस्व और मंडी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। शनिवार को राजस्व और मंडी की संयुक्त टीम ने तीन अलग-अलग मामलों में कुल 340 पैकेट धान जब्त किया। पहला मामला ग्राम बिजराभांटा (सागरपाली) का है, जहां सुकदेव पिता मस्तराम के बाड़ी में सिरमौती पति वेणुलाल द्वारा बाहर से 180 पैकेट धान लाकर भण्डारित किया गया था। मंडी अधिनियम के उल्लंघन की सूचना पर राजस्व और मंडी की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन धानों को जब्त कर लिया।दूसरी घटना ग्राम खोगसा में हुई।
जहां पिकअप वाहन में 80 पैकेट धान का अवैध परिवहन किया जा रहा था। इस वाहन को संयुक्त टीम ने रोककर जांच की। जांच में वाहन पर लदा धान अवैध पाया गया, जिसे मंडी अधिनियम के तहत जप्त कर भंवरपुर उपमंडी में सुरक्षित रखा गया। इसी प्रकार सरायपाली विकासखंड के ग्राम गिरसा में एक किसान के घर में अवैध रूप से धान खपाते हुए पिकअप वाहन पकड़ा गया। इसमें 80 कट्टा धान लदा हुआ था, जिसे मंडी अधिनियम के तहत जब्त कर मंडी को सौंपा गया। प्रशासन ने तीनों मामलों में मंडी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन और मंडी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान परिवहन और भण्डारण पर उनकी कड़ी नजर है और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। -
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स्कूलों में सभी शिक्षक समय पर उपस्थित रहेआरटीई के तहत पात्र बच्चों को प्रवेश न देने पर निजी स्कूलों की होगी मान्यता रद्द - कलेक्टर श्री लंगेहमहासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने अपार आईडी निर्माण की समीक्षा करते हुए उसकी प्रगति की जानकारी ली तथा आईडी निर्माण तेजी से पूरा करने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री एन.के. सिन्हा, जिला मिशन समन्वयक श्री रेखराज शर्मा उपस्थित थे। कलेक्टर ने पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आ रही कठिनाइयों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को पात्रता रखने वाले प्रत्येक बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री लंगेह ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के पात्र बच्चों को आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि कोई भी पात्र बच्चे इस योजना से वंचित न रहे। साथ ही, उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की पहचान कर आवश्यक दस्तावेज़ों के आधार पर उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि आरटीई के अंतर्गत जो पात्र बच्चे प्रवेश नहीं ले पाए है बीईओ और बीआरसी द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर उनके पालकों से जानकारी ले और इसकी जांच करें। यदि निजी स्कूल पात्र बच्चों को प्रवेश दिलाने में आनाकानी करता है या प्रवेश दिलाने के लिए कोई मांग करता है तो इस स्थिति में संबंधित संस्था की मान्यता रद्द की जाएगी।
कलेक्टर श्री लंगेह ने विकासखंडवार अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के संबंध में जानकारी ली। कक्षा दसवीं और कक्षा 12वीं के बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए चर्चा की। उन्होंने आगामी परीक्षाओ में बेहतर परिणाम की तैयारी हेतु विशेष प्रयास कर अमल करते हुए बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन परीक्षाओं में जिन बच्चो के प्राप्तांक कम है। उन बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए कमियों की समीक्षा कर कार्ययोजना बनाकर बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाये। बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए स्कूलों में पालकों की भागीदारी बढ़ानी होगी। प्रत्येक माह पालक शिक्षक बैठक नियमित रूप से आयोजित किया जाए। परीक्षा के पहले पालकों को परीक्षा की जानकारी दे और उन्हें घर में मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी भी देवें।
कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल समन्वयक अपने संकुल अंतर्गत आने वाली शालाओं को नियमित अवलोकन करें। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई की समीक्षा करें, पढ़ाई में कोताही न बरतें। उन्होंने मध्यान्ह भोजन, शिक्षा गुणवत्ता आदि पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने स्कूलों में विद्यार्थी सूचकांक प्रत्येक कक्षा में नाम सहित चस्पा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों की दर्ज संख्या विरुद्ध उपस्थित बच्चों की संख्यात्मक जानकारी लेते हुए कहा कि शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक बच्चों के पालकों से भी नियमित संवाद करें और बच्चों की शिक्षा से उन्हें अवगत कराते हुए बच्चों को नियमित स्कूल भेजने प्रेरित करें। उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति को भी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में कक्षा दसवीं और कक्षा 12वीं के अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम पर चर्चा की गई। जिसमें परीक्षा परिणाम का पांच वर्गों के अनुसार समीक्षा की गई। इनमें ई श्रेणी वाले विद्यालय की संख्या 04 है, डी श्रेणी वाले शालाओं की संख्या 07, सी श्रेणी वाले विद्यालयों की संख्या 64 एवं बी श्रेणी वाले 85 और ए श्रेणी वाले 25 विद्यालय शामिल है। ई श्रेणी वाले विद्यालय के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिया गया इसी क्रम में समस्त बीईओ को सी, डी और ई श्रेणी के विद्यालयों के बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए विशेष रणनीति बनाकर परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सभी शिक्षक समय पर स्कूल आएं और अपना कोर्स पूरा करें। स्कूल में किसी भी तरह की नशाखोरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी मिलने पर सीधे सस्पेंड किए जायेंगे। शिक्षकों द्वारा अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी स्कूलों में शौचालय, कक्षा एवं स्कूल परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने कहा गया।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने बसना एवं बागबाहरा बीआरसी और बीईओ को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों से अधिक से अधिक संवाद करने की आवश्यकता है। प्राचार्य भी बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी परेशानियों को समझ कर हल करने का प्रयास करें। बैठक में सहायक परियोजना समन्वयक डी एन जांगड़े, विद्या साहू, संपा बोस सहित विकास शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। -
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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आयुष विभाग द्वारा संचालित मेडिकल मोबाईल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रेना जमील, सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को घर के समीप स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।इस मेडिकल मोबाईल यूनिट के द्वारा निर्धारित दिवसों में जिले के चिन्हांकित ग्राम में जाकर ग्रामीणों को ईलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल मोबाईल यूनिट विकासखंड कुसमी अंतर्गत सोनबरसा, नवाडीहकला, बलरामपुर विकासखंड अंतर्गत सीतारामपुर पारा, कण्डा, चिलमा, दहेजवार, तुराडीह, टांगरमहरी ग्रामों को कवर करेगी। -
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60 कर्मचारियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, 5 का बना आयुष्मान कार्डमहासमुंद : जिला पंचायत महासमुंद में आज एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने स्वयं स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। शिविर में स्टाफ के 60 कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें एनडीसी जांच, एचबी टेस्ट, सिकल सेल जांच सहित अन्य स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी किया गया।इस दौरान पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। शिविर में 5 पात्र हितग्राहियों, जिनमें किशन परमार, उमेश कुमार ध्रुव, दिनेश कुमार वर्मा, विकास साहू और अमित पैकरा के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। चिकित्सा अधिकारी डॉ. तोयेश चन्द्राकर के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम ने शिविर में मौजूद लोगों का परीक्षण किया। -
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लखपति दीदियों ने साझा की अनुभव21 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृतकोरिया : आज जिलास्तरीय मेगा बैंक लिंकेज एवं क्रेडिट कैंप का आयोजन सोनहत विकासखंड मुख्यालय के सामुदायिक भवन में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न शासकीय, अशासकीय, निजी बैंक के प्रतिनिधि शामिल हुए। शिविर का शुभारंभ कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी, जिला पंचायत के सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया गया।
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने इस मौके पर हितग्राहियों और बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि ‘बैंक और लाभार्थियों के बीच बेहतर समन्वय होना आवश्यक है ताकि समय पर ऋण अदायगी हो सके और भविष्य में सहयोग जारी रहे। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज को आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना होगा तभी जिला व प्रदेश विकास की मुख्यधारा में जुड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य हर व्यक्ति को सशक्त करना है, गरीबी से हटाकर बेहतर जीवन प्रदान करना है, आत्मनिर्भर बनाना है।‘
कलेक्टर ने लखपति दीदियों के अनुभव सुनकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस सुदूर और आदिवासी बहुल जिले की महिलाएं काफी मेहनती हैं और इन दीदियों से साबित करके भी दिखा दिया है, जो अन्य लोगों के प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में 21 करोड़ 30 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि समाज में परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति सक्रिय रूप से कार्य करे। उन्होंने सभी उपस्थित महिलाओं को प्रेरित किया कि वे इस शिविर से अधिकतम लाभ उठाएं ताकि वे और उनके परिवार आर्थिक रूप से और सशक्त हो सकें।
लखपति दीदियों ने प्रेरक जानकारियांसोनहत निवासी श्रीमती आरती काशी और श्रीमती शबनम ने लखपति दीदी बनने के सफर को साझा करते हुए ऋण लिया और एक ने किराना दुकान शुरू किया और कपड़े दुकान शुरू किया। इस तरह उनके परिवार आर्थिक रूप से पहले मजबूत हुआ है। विकासखण्ड मुख्यालय सोनहत में बिहान केंटीन शुरू करने वाली श्रीमती सुनीता साहू ने बताया उन्हें आमदनी ठीक मिलने लगी है, जिससे उनके आत्मविश्वास बढ़ा है। एलडीएम श्री प्रमोद घाटिया ने शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ उठाने की जानकारी बैंक ऋण कैम्प के माध्यम से हितग्राहियों को दी। कार्यक्रम में बैंक अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। -
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महासमुंद : समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ और यूनिसेफ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय एटीएल (अटल टिंकरिंग लैब) मॉडल प्रदर्शनी में महासमुंद जिले के 6 एटीएल स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन किया। नर्रा, बेलसांडा, देवरी, गांजर, महासमुंद और केंद्रीय विद्यालय के 8 प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए हुआ। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और समग्र शिक्षा के प्रबंध निदेशक संजीव झा ने छात्रों के मॉडलों की सराहना की। नर्रा स्कूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्टूडेंट हेल्थ मॉनिटर मॉडल ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। सचिव परदेशी ने छात्रों से संवाद कर उनके इनोवेटिव विचारों की प्रशंसा की और पीठ थपथपाकर उन्हें प्रोत्साहित किया।इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा अधिकारी मोहन राव सावंत, जिला मिशन समन्वयक रेखराज शर्मा, सहायक संचालक सतीश नायर और नंदकिशोर सिन्हा ने छात्रों को बधाई दी। महासमुंद जिले की इस उपलब्धि में जगदीश सिन्हा, मिथलेश, सुबोध तिवारी, भोलाराम निर्मलकर, आशीष दीवान और डोमेन टंडन जैसे मार्गदर्शकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रदर्शनी में युवराज पटेल, तरुण साहू, आकांक्षा चंद्राकर समेत अन्य छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया। इन छात्रों के प्रयासों ने महासमुंद को राज्य स्तर पर पहचान दिलाई और अन्य छात्रों को प्रेरणा दी। -
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25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवसमहासमुंद : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025, आगामी 25 जनवरी को वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम के थीम पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता के महत्व को उजागर करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आयोग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत वाद-विवाद, परिचर्चा, क्विज, रंगोली, लघु नाट्य, गायन, पेंटिंग और निबंध लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।25 जनवरी को समस्त शासकीय विभागों में प्रातः 11:00 बजे या यथोचित समय में अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित आधिकारिक लोगो का उपयोग कार्यालय की स्टेशनरी, वेबसाइट, और मर्चेंडाइज पर किया जा सकता है। साथ ही, इस आयोजन से संबंधित फोटोग्राफी और गतिविधियों को #NVD2025 हैशटैग के साथ आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। -
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84.3 प्रतिशत स्कोर के साथ बड़ी उपलब्धिकोरिया जिले की तीसरी सफलताकोरिया : जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर शिवपुर ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) के तहत असाधारण प्रदर्शन कर 84.3 प्रतिशत स्कोर के साथ राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र हासिल किया है। यह प्रमाणपत्र 10 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया, जिससे यह स्वास्थ्य संस्थान उत्कृष्ट सेवाओं और गुणवत्ता मानकों की मिसाल बन गया।
उपलब्धि का नेतृत्वइस सफलता का श्रेय जिले की कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के कुशल निर्देशन को जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रशान्त सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ अशरफ अंसारी ने भी इस सराहनीय नेतृत्व किया है।
राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन23 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी डॉ. ज्योति भारती और डॉ. युनूस मुस्ताक द्वारा संस्थान का मूल्यांकन किया गया। इस दौरान 12 विभागों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और संस्थान में दी जाने वाली सेवाओं का विस्तृत आंकलन किया गया।
समर्पित टीम का योगदानमूल्यांकन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्टाफ टीम, जिले की क्वालिटी टीम, ब्लॉक स्तर की टीम और क्षेत्र की मितानिनों ने सक्रिय भूमिका निभाई। यह सामूहिक प्रयास संस्थान को इस बड़ी उपलब्धि तक पहुंचाने में सहायक रहा।
कोरिया जिले की तीसरी सफलतायह उपलब्धि कोरिया जिले के लिए एक और गौरवशाली क्षण है। इससे पहले मनसुख आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सराय गाना और पीएचसी भी एनक्यूएएस मानकों के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित हो चुके हैं। वर्तमान में शिवपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने भी 84.3 प्रतिशत स्कोर के साथ अपनी जगह बनाई है।
नए मानकों की ओर एक कदमयह प्रमाणपत्र यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य संस्थान एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के अनुरूप काम कर रहे हैं और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। -
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परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु पर्यवेक्षक एवं उड़नदस्ता नियुक्तमहासमुंद : जवाहर नवोदय विद्यालय अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा शनिवार 18 जनवरी को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रखा गया है। चयन परीक्षा जिले के सभी विकासखंडों में 30 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। जिसमें जिले से 7925 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण एवं परीक्षा केन्द्र तक गोपनीय सामग्री अभिरक्षा में सुरक्षित परिवहन के लिए पर्यवेक्षक, उड़नदस्ता नियुक्त किया है।जिसमें प्रत्येक विकासखण्ंड के तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पर्यवेक्षक एवं उड़नदस्ता होंगे। बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत 5 परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें 1417 परीक्षार्थी शामिल होंगें। इसी तरह बसना अंतर्गत 6 परीक्षा केन्द्रों में 1598 परीक्षार्थी, पिथौरा अंतर्गत 6 परीक्षा केन्द्रों में 1459, महासमुंद अंतर्गत 7 परीक्षा केन्द्रों में 1827 एवं सरायपाली अंतर्गत 6 परीक्षा केन्द्रों 1624 परीक्षार्थी शामिल होंगे। -
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बेमेतरा : बेमेतरा जिला मुख्यालय से 25 कि.मी. दुरी पर ग्राम- कुरदा वि.ख. साजा निवासी कृषक श्री निहोरा सिन्हा, पिता श्री चमरू सिन्हा ग्राम कुरदा ने खरीफ 2023-24 कुल रकबा 4.04 हे. में से 2.75 हे. रकबे में स्वर्णा और माहामाया धान बोया था। जिसको इन्होंने सेवा सहकारी समिति थान खम्हरिया जिला बेमेतरा में समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21.00 क्विंटल के हिसाब से कुल 142.40 क्वि. धान विक्रय कर समर्थन मूल्य राशि 310859.20रु. प्राप्त किया।बेंचे गए धान पर इसके अतिरिक्त कृषक उन्नति योजनांतर्गत प्रति क्विं. 917.00 रूपये की दर से 130580.80 रू. प्राप्त किया इस प्रकार कृषक निहोरा को कुल 441440.00 रू. राशि प्राप्त हुआ। उक्त राशि में से इन्होंने उन्नत कृषि करने हेतु ट्रैक्टर क्रय किया जिसका उपयोग स्वयं तथा किराए में देने हेतु किया और अन्य कृषि कार्य हेतू उपयोग किया गया। इस प्रकार कृषक उन्नति योजना से हुए अतिरिक्त लाभ से आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया।
और यह योजना किसानो के लिये लाभदायक हैं। कृषक निहोरा का कहना है कि उन्नति योजना के तहत मिले अतिरिक्त लाभ से उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। इस योजना की मदद से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है, जिससे वे अपने परिवार और कृषि से जुड़ी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रहे हैं।कृषक बताते है कि अतिरिक्त आय की वजह से वे अब अपने परिवार की जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं और कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने इस उन्नति योजना के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस योजना की वजह से उन्हें अतिरिक्त सहायता और लाभ प्राप्त हुए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, और वे इसके लिए सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं। -
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बेमेतरा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के स्कीम के तहत् श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के मार्गदर्शन एवं श्रीमती निधि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के निर्देशन में नालसा के निर्देशानुसार गठित "बच्चों के लिए लीगल सर्विस यूनिट" एवं "लीगल सर्विस यूनिट मनोन्याय" के संबंध में 09 जनवरी 2025 व 10 जनवरी 2025 को यूनिटों का ओरियेंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।उक्त प्रशिक्षण कार्यकम में श्री देवेन्द्र कुमार, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वारा बालक साक्षी, बच्चों को गोद लेने, अपराध के शिकार बच्चों, अभिरक्षा में निरूद्ध बंदियों के बच्चों के संबंध में एवं मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के संबंध में कानूनी सेवाएं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, योजनाएं एवं विधिक प्रावधानों को बताया गया एवं आगामी सत्र में श्री उमेश कुमार उपाध्याय, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कानूनी सेवाएं, परिवार आधारित देख-भाल, गुमशुदा/तस्करी किये गये बच्चों और बाल श्रम से बचाएं गये
बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन में सुविधा एवं मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार व हक से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, योजनाएं एवं विधिक प्रावधानों को बताया गया एवं श्रीमती निधि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के द्वारा नालसा (बच्चों के लिए बाल विधिक सेवाएं) योजना, 2024, नालसा (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 के कार्यान्वयन की दिशा में विधिक सेवाएं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्तियों के लिए योजनाएं, महिला संरक्षण गृह, बाल संरक्षण गृह, जेल में कानूनी सेवाएं, तालुका में कानूनी सेवाएं, गृह भ्रमण के माध्यम से विधिक सेवाएं, समाज कल्याण विभाग से लाभ उठाने हेतु कानूनी सेवाएं तत्संबंध में कार्य कर रही अन्य संस्थाएं और एजेंसियों के साथ सम्पर्क, जागरूकता और सहयोग पर जानकारी दिया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यकम में "बच्चों के लिए लीगल सर्विस यूनिट" एवं "लीगल सर्विस यूनिट- मनोन्याय" के समस्त सदस्यगण, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल, पैनल अधिवक्तागण, समस्त अधिकार मित्र प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। -
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बेमेतरा : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य सुगमता और तीव्रता से जारी है। जिले के 129 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक 137689 किसानों ने 736753.49 मीट्रिक टन धान की बिक्री की है, जिसकी कुल कीमत 1695.11 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्य 9 जनवरी तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
268382 मीट्रिक टन धान का उठाव, कार्य प्रगति पर जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार, जिले में अब तक 268382.49 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। शेष धान के उठाव और परिवहन का कार्य मिलरों के माध्यम से तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए हैं।
किसानों को भुगतान में प्रगति जिले में 137689 किसानों को कुल 1695.11 करोड़ रुपये का धान खरीदा जा चुका है। जिसमें से 122663 किसानों को 1450.24 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान भी सुनिश्चित हुआ है। वहीं, किसानों से लिंकिंग की राशि के रूप में 392.94 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
कलेक्टर के निर्देश कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने अधिकारियों को धान उठाव प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि धान उपार्जन और परिवहन में कोई बाधा न आए और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो। धान उपार्जन प्रक्रिया की सफलता किसानों और प्रशासन की संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। जिले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की यह पहल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है। -
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जंगली जानवरों के भय और असुरक्षा की भावना से मिला छुटकारामहासमुंद : महासमुंद जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत डुमरपाली के आश्रित ग्राम रामपुर में रहने वाली 35 वर्षीय कुमारी बाई कमार का जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था। पति के असामयिक निधन के बाद अपने बच्चों की परवरिश और परिवार की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए कठिन था। जीविका चलाने के लिए कुमारी बाई बांस के सामान बनाकर थोड़ी-बहुत आमदनी करती थीं। लेकिन यह आय बेहद सीमित थी, जो परिवार की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी थी।गांव के पास जंगल होने के कारण हर समय जंगली जानवरों का भय बना रहता था। एक पक्का और सुरक्षित घर बनाना उनके लिए महज एक अधूरा सपना था। लेकिन उनके जीवन में तब बदलाव आया जब ग्राम पंचायत ने उन्हें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना (पीएम-जनमन) के तहत आवास स्वीकृत किए जाने की सूचना दी। यह खबर उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। इस योजना के तहत उन्हें एक पक्का और सुरक्षित आवास मिला। अब वह अपने बच्चों के साथ एक सुरक्षित और भयमुक्त जीवन जी रही हैं। जंगली जानवरों का डर और असुरक्षा की भावना अब अतीत बन चुकी है।
कुमारी बाई को सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा पेंशन राशि भी मिल रही है, जिससे उनके घर की अन्य ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। बिजली कनेक्शन, पक्का शौचालय और नल कनेक्शन इन सभी योजनाओं ने उनके जीवन में व्यापक बदलाव लाया है और उनके परिवार के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने से कुमारी बाई के परिवार के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। आयुष्मान भारत कार्ड से अब उनका परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकता है। बैंक खाते और आधार कार्ड के माध्यम से उन्हें सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।उन्होंने बताया कि गांव में जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए नलजल योजना और बिजली की सुविधा भी मिल रही है, जिससे उनके दैनिक जीवन की कठिनाइयां कम हुई हैं। कुमारी बाई ने अपनी नम आंखों और भावुक हृदय से प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत मिले लाभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना ने न केवल मुझे और मेरे बच्चों को सिर ढकने की छत दी है, बल्कि हमारे जीवन में नई आशा और आत्मविश्वास भी भर दिया है। यह योजना गरीब, वंचित और संघर्षरत जनजातीय परिवारों के लिए एक संजीवनी साबित हो रही है। -
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सूरजपुर : जिले में बनाये जा रहे वय वंदना कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत जिले में सभी 70 साल से अधिक (सिनियर सिटिजन) हितग्राहियों का वय वंदना आयुष्मान कार्ड पंजीयन को किया जाना है। इस संबंध में वय वंदना योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन एवं पोर्टल के माध्यम से बनाया जा सकता है। 70 साल से अधिक आयु के हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाये जाने से उनको पंजीकृत चिकित्सालयों में 5 लाख तक की मुक्त इलाज की सुविधा प्रदान कि जाएगी।जिले में 70 साल या अधिक उम्र के समस्त हितग्राहियों का 11, 15 एवं 16 जनवरी 2025 को विशेष अभियान चला कर घर-घर जा कर वय वंदना कार्ड बनाया जाएगा। जिले के समस्त आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे अपना आयुष्मान कार्ड आवश्यक रुप से बनवाए एवं भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेवें। आयुष्मान कार्ड/वय वंदना कार्ड हेतु अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, च्वाईस सेंटर में तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें। -
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-ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पश्चात् बुधवार के दिन आवेदक को जिला अस्पताल पर दर्ज करानी होगी उपस्थितसूरजपुर : सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा अभिनव पहल करते हुए दिव्यांग जनों को सुविधा प्रदान करते हुए, जिला सूरजपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की गई है। जिसके तहत दिव्यांगजन सूरजपुर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट surajpur.nic.in पद पर कनेक्ट कर ’’दिव्यांग प्रमाण पत्र’’ आवेदन हेतु निर्मित सेक्शन में जाकर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।आवेदक को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ वांछित जानकारियां दर्ज करनी होगी। सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट करने के पश्चात बुधवार को जिला चिकित्सालय में आधार कार्ड, फोटो व अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर आवेदक दिव्यांगजन प्रमाण पत्र हेतु अग्रिम कार्यवाही पूर्ण कर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन दर्ज 15 आवेदकों को एक दिन पूर्व सूचना भी दी जाएगी ताकि दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक निर्मित हो सकें। -
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कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने साइबर अपराधों से बचने के दिए टिप्सकोरिया : डिजिटल युग में ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन लोग फिशिंग, मोबाइल से कम समय में अधिक पैसे देने की लालच, मोबाइल में बच्चों के अपराध में संलिप्त होने की गलत जानकारी, आधार नम्बर, पेन नम्बर, ओटीपी नम्बर मांगने, नकली ऑफर्स और वीडियो वेरिफिकेशन स्कैम आदि का शिकार हो रहे हैं। आज विकासखण्ड मुख्यालय सोनहत के सामुदायिक भवन में आयोजित जिला स्तरीय मेगा बैंक लिंकेज एवं क्रेडिट कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने मोबाइल से ठगी व ऑनलाइन फ्रॉड से आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी।कलेक्टर ने कहा कि अपराधियों द्वारा ठगने के नए-नए तरीके अपनाते हैं और इससे बचने के लिए आपके पास सही जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा मोबाइल में आए दिन आधार नम्बर, केवाईसी, पेन नम्बर, ओटीपी, खाता नम्बर आदि जानकारी मांगते हैं और उत्सुकतावश या गलती से दे देते हैं और आपके खातों से जमा की गई रकम तुरंत निकाल लेते हैं, जबकि कोई भी बैंक इस तरह से जानकारी नहीं लेते, ऐसे समय में सावधानी बहुत जरूरी है। जिला पंचायत के सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ‘‘नजर हटी और दुर्घटना घटी‘‘, वाली कहावत ठगी करने वालों ने अपनाया है। इसलिए सावधानी पूर्वक मोबाइल का उपयोग करें, ऑनलाइन ठगी से बचें और नहीं समझ आने पर किसी जानकार से पूछकर मोबाइल, ऑनलाइन का उपयोग कर सकते हैं।
साइबर अपराधियों के नए तरीके विशेषज्ञों के अनुसार, ठग अब मोबाइल सेवा नवीनीकरण, केवाईसी अपडेट और वीडियो वेरिफिकेशन जैसे बहानों से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ये अपराधी नकली वेबसाइट्स बनाकर पीड़ितों को उनकी संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आवश्यक सावधानियां किसी भी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट को अपनी बैंक डिटेल्स, ओटीपी या पासवर्ड न दें। वेबसाइट के URL की जांच करें। केवल https और gov.in जैसी पहचान वाले पते पर भरोसा करें।संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।मजबूत पासवर्ड और टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन (2FA) का उपयोग करें।.यदि कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज आए, तो उसे अनदेखा करें। क्या करें अगर ठगी का शिकार हों यदि आप ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं, तो तुरंत साइबर क्राइम, स्थानीय पुलिस थाना में जानकारी दें। त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता आवश्यक त्योहारों के समय में साइबर अपराधी नकली ऑफर्स और लॉटरी जैसे प्रलोभनों के जरिए लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल आधिकारिक और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें।
बैकुण्ठपुर स्थित स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक ने भी मोबाइल व ऑनलाइन ठगी से बचने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए और साइबर धोखाधड़ी, जैंसे संदिग्ध कॉल या ईमेल पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। बता दें सरकार और साइबर एजेंसियां लगातार नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि जागरूक रहें और साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बचें। -
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सूरजपुर : पीएम स्वनिधि योजना के तहत पीएम स्वनिधि योजना नगरीय क्षेत्र में पथ विक्रेताओं को जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते प्रथम ऋण के रूप में दस हज़ार द्वितीय ऋण में बीस हज़ार एवं तृतीय ऋण में पचास हज़ार रूपये का ऋण का प्रावधान है, नगरीय पथ विक्रेताओं को योजना से लाभान्वित करने सभी नगरीय निकायों में फॉर्म भर प्रकरण बैंको को प्रेषित किया जाता है एवं अब तक सूरजपुर जिले में 1146 हितग्राहियों को मिली ऋण राशि वितरित किया गया है,
योजना से लाभान्वित सूरजपुर निवासी श्री आनंद सोनी ने बताया कि वे लिट्टी चोखा का ठेला सूरजपुर जेल पारा, नया बस स्टैंड के पास चलाते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले 10,000 का ऋण लिया उसके बाद 20,000/- रुपए ऋण और इसे भी चुकाने के बाद तीसरे ऋण के रूप में उन्हें 50,000 का ऋण प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने प्राप्त राशि से व्यवसाय का विस्तार कर अपनी आय में वृद्धि किया एवं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पा रहा हुं। उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्य मंत्री अरुण साव का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से हम जैसे लोगों को बड़ी सहायता मिल रही हैं। -
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-निक्षय-निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के सफल संपादन हेतु दिये आवश्यक दिशा निर्देश-वय वंदना योजना का लाभ दिलाने पात्र हितग्राहियों का करें पंजीयनः- कलेक्टरसंस्थागत प्रसव हो सुनिश्चितः कलेक्टरसूरजपुर : कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन की अध्यक्षता में आज स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें 07 दिसम्बर से 24 मार्च तक चल रहे निक्षय-निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिवसीय पहचान एवं उपचार अभियान की अद्यतन जानकारी कलेक्टर द्वारा ली गई। अभियान के तहत टीबी के शंकास्पद मरीजों की खोज, उच्च जोखिम समूहों वाले व्यक्तियों का चिन्हांकन, कुष्ठ शंकास्पद मरीजों की खोज (एलसीडीसी), वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत वयोवृद्ध की हेल्थ प्रोफाइल के संबंध में बनाए जाने वाले सूची के संबंध में उन्होंने सीएमएचओ श्री कपिल पैकरा से जानकारी लेेते हुए निक्षय-निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के सफल संपादन हेतु विस्तृत चर्चा की। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को कैलण्डर आधारित योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये। कार्यक्रम के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगो का स्क्रीनिंक किया जा सके इसके लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिये गए। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारी से अपने कार्यालयों में निक्षय-निरामय छत्तीसगढ़ की शपथ लेने के लिए का आग्रह भी किया।
बैठक में केन्द्र सरकार की आयुष्मान वय वंदना योजना पर भी चर्चा की गई। जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को इससे जोडने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गये व इसके लिए अभियान चला कर वरिष्ठ नागरिकों का पंजीयन कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। योजना के तहत 70 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी एपीएल एवं बीपीएल दोनों श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रूपए तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा।जिले भर में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए कलेक्टर ने जिले के सभी सामुदायिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थागत प्रसव हेतु पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये और संस्थागत प्रसव में प्रगति लाने की बात कही। संस्थागत प्रसव के लिए जागरूकता के साथ साथ बेहतर चिकित्सा सेवा पर विशेष रूप से फोकस करने की बात कही गई ताकि चिकित्सा सेवा लेने वाले लोगो का विश्वास जीता जा सके और संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जा सकें। बैठक में डीपीएम श्री प्रिंस जायसवाल, जिला आयुर्वेद अधिकारी,समस्त विकास खंड चिकित्सा अधिकारी / बी.पी.एम व अन्य संबंधित उपस्थित थे। -
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अलग अलग मामलों में 330 बोरा धान जप्तसूरजपुर : विगत दिवस तहसीलदार मो.इजराइल खान के नेतृत्व में खाद्य विभाग, राजस्व एवं सूरजपुर मंडी के संयुक्त टीम के द्वारा जिले के ग्राम लोधिमा के ललित राजवाड़े के पास अवैध रूप से संग्रहित धान की जप्ती की गई है। इस दौरान कार्यवाही कर 100 बोरा धान वजन 40 क्विंटल अनुमानित जब्त किया गया है। इसके अलावा टीम द्वारा ग्राम बसदेई में पंकज केसरवानी के दुकान में अवैध रूप से भंडारित 50 बोरे धान वजन 20 क्विंटल अनुमानित तथा नारेश्वर प्रसाद गुप्ता से 180 बोरे वजन 72 क्विंटल लगभग धान जब्त किया गया। -
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नशे से दूर रहने बच्चों ने निकाली जागरूकता रैलीबलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में जिले में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसी कड़ी में जिले के समस्त हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालयीन बच्चों को बताया गया कि वर्तमान समय में नशा मनुष्य के नाश का कारण बन चुका है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि स्वयं भी नशे से दूर होकर अन्य लोगों को भी नशा से दूर रहने के लिए जागरूक करें। कार्यक्रम में बताया गया कि नशे के कारण होने वाले दुर्घटना से सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि शारीरिक व मानसिक रूप से भी क्षति होती है।नशा समाज के लिए भी हानिकारक व नुकसानदायी है। जो भी नशे की समस्या से जूझ रहे है उन्हें सकारात्मक विचार अपनाने, योगाभ्यास, व्यायाम करने, विशेषज्ञ से सलाह लेने, खुद में व्यवहार परिवर्तन कर अच्छी आदतें को अपनाने की जरूरत है। उन्हें जानकारी दी गई कि बलरामपुर मुख्यालय के मिशन रोड में केंद्र में नशा पीड़ितों के लिए निःशुल्क उपचार, पुनर्वास और काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। वर्तमान में केंद्र में 15 बिस्तरों की आवासीय सुविधा उपलब्ध है, जहां पीड़ितों को समुचित देखभाल और आवश्यक चिकित्सीय सहायता दी जाती है।
खासकर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसे जो नशे की समस्या से जूझ रहे है। उन्हें केंद्र के बारे अवश्य बताएं इससे जिले में नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को बेहतर सहायता मिल पाएगी। नशा मुक्ति कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के द्वारा अपने-अपने विद्यालय के आस-पास के पारे मोहल्ले में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए ग्रामीणों को नशा से विमुक्त होने रैली निकाली गई। इसके साथ ही कोटपा एक्ट अंतर्गत विद्यालय के 100 मीटर तक नशे की सामग्री न बेचे जाने की भी अपील की और बच्चों एवं ग्रामीण महिलाओं को नशा से विमुक्त करने हेतु सक्रियता से भाग लेने का शपथ कराया। -
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बलरामपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में जन-जन तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में तीन मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 01 मोबाइल मेडिकल युनिट बलरामपुर में तथा 02 मोबाइल मेडिकल यूनिट रामानुजगंज क्षेत्र में चलाया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा महीने में 24 दिन शहर के विभिन्न वार्डों में सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुशल चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एवं स्टाफ नर्स की उपस्थिति में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में 41 प्रकार का जांच, खून जांच की जाती है। इसके साथ 170 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है। जिसे डॉक्टर के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
बलरामपुर एमएमयू के माध्यम से अब तक 381 स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कर 24 हजार 754 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 20 हजार 77 लोगों को निःशुल्क दवाई का वितरण किया गया। साथ ही 5 हजार 339 लोगों का निःशुल्क रक्त जांच किया जा चुका है। इसी प्रकार रामानुजगंज में संचालित 02 एमएमयू से अब तक 502 स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कर 34 हजार 728 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 30 हजार 603 लोगों को निःशुल्क दवाई का वितरण तथा 7605 लोगों का निःशुल्क रक्त जांच किया गया।