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राज्य सरकार ने हितग्राहियों के लिए ऑनलाईन पोर्टल में प्रदान की सुविधा
रायपुर : महतारी वंदन योजना के हितग्राही अब अपने आवेदन की स्थिति और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में जान सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि mahtarivandan.cgstate.gov.in लिंक की सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर लगे शिविरों में महिलाओं की उमड़ रही भीड़
रायपुर : महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश की महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। योजना के तहत आवेदन भरने के लिए सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर लगाए गए शिविरों में महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही हैै। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक 51 लाख 16 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 12 फरवरी को प्रदेश में 4 लाख 91 हजार 914 महिलाओं ने आवेदन किया है।
उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रूपए दिये जाएंगे। प्रतिमाह मिलने वाले एक हजार रूपए से महिलाएं अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ पारिवारिक जरूरतों में मदद कर सकेंगी।
जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक रायगढ़ जिले में 01 लाख 86 हजार 289, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 27 हजार 775, बलरामपुर में 01 लाख 60 हजार 78, बलौदाबाजार में 01 लाख 71 हजार 940, कोण्डागांव 01 लाख 10 हजार 334, कवर्धा 01 लाख 74 हजार 915, सूरजपुर में 01 लाख 73 हजार 195, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 42 हजार 790, गरियाबंद में 01 लाख 31 हजार 868, बेमेतरा में 02 लाख 1 हजार 955, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 01 लाख 56 हजार 260, रायपुर से 05 लाख 94 हजार 346, राजनांदगांव से 01 लाख 81 हजार 229, सक्ती से 01 लाख 23 हजार 455,खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई से 78 हजार 317, मुंगेली से 01 लाख 73 हजार 602, बालोद से 01 लाख 96 हजार 139, दंतेवाड़ा से 61 हजार 834, धमतरी से 1 लाख 49 हजार 586, जशपुर से 01 लाख 47 हजार 22, कोरबा से 01 लाख 67 हजार 201, कांकेर से 1 लाख 11 हजार 473, बस्तर से 01 लाख 46 हजार 163, दुर्ग में 02 लाख 62 हजार 708, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से 51 हजार 782, बिलासपुर से 02 लाख 43 हजार 132, सरगुजा से 01 लाख 86 हजार 454, कोरिया से 50 हजार 941, सुकमा से 40 हजार 141, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 74 हजार 589, महासमुंद से 03 लाख 2 हजार 572, नारायणपुर से 17 हजार 170, बीजापुर से 18 हजार 760 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के बच्चों से की विधानसभा अवलोकन के दौरान की चर्चा
रायपुर : वर्ष 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ का जिम्मा संभालने की जिम्मेदारी जिस पीढ़ी पर होगी, उन्हें तैयार करने और गढ़ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेश के बच्चों से निरंतर संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा परिसर का निरीक्षण करने आये बेमेतरा के एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के बच्चों से विधानसभा कार्यालय कक्ष में मुलाकात की और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बच्चे विधायक श्रीमती भावना बोहरा के नेतृत्व में पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं पूछें। उन्होंने बच्चों से पूछा भी कि अब तक यहां क्या देखा। बच्चों ने बताया कि वे सेंट्रल हाल गये, विधानसभा की कार्रवाई देखी और यहां की लाइब्रेरी का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को बताया कि ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहां पर विधायक प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण कानून तैयार करने मंशा करते हैं प्रदेश को आगे ले जाने की दिशा में काम करते हैं।
मुख्यमंत्री ने बच्चों को बताया कि आप लोग जब बड़े होंगे तो आपकी पीढ़ी के लोग यहां पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के बच्चों की अच्छी परवरिश हो, उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए हमने यहां बजट पारित किया और आने वाले सालों के लिए संकल्प भी तय किये। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस तरह से आपने यहां लाइब्रेरी देखी और इसकी प्रशंसा की। उस तरह की लाइब्रेरी रायपुर में नालंदा परिसर के नाम से है जिसमें युवा छात्र तैयारी करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। हमने इस बार बजट में इसी तरह से अन्य जिलों में भी 20 लाइब्रेरी तैयार करने का निर्णय लिया है। हर जिले में एक अच्छी लाइब्रेरी होगी, जहां आपके लिए खूब सारी किताबें होंगी और आप इन्हें पढ़कर अपना उज्जवल भविष्य तैयार कर पाएंगे।
छात्र पीयूष राजपूत ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आप मुख्यमंत्री हैं तो छत्तीसगढ़ को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपमें से कुछ बच्चे किसान परिवारों से होंगे। हमने किसानों का विशेष ध्यान रखा है। हम उन्हें धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। हमने 2 साल की बोनस राशि भी किसानों को दी है। हम लोग 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाते हैं जिससे सभी को लाभ होता है। हमने बजट प्रस्ताव भी ऐसा ही रखा है। सभी क्षेत्रों में समुचित विकास की पहल की है जिससे पूरा प्रदेश तरक्की की राह में तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बच्चों से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा बच्चों से चर्चा करते रहते हैं। वे बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बारे में तथा बच्चों से संबंधित अन्य विषयों पर बच्चों से हमेशा बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए उन्होंने जो गारंटी प्रदेश के लोगों को दी है। उसे ही पूरा करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही
रायपुर : महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना के लाभ के लिए बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी है। इस योजना के तहत प्रदेश में 46 लाख 22 हजार 926 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से आवेदन लिए जा रहे है। प्रदेश भर में फार्म भरने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी जिलों में लग रहे कैंपों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि से वह अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी और सम्मानजनक जीवन निर्वाह कर सकेंगी। प्रतिवर्ष महिलाओं को 12000 रूपए मिलेगा।
जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक रायगढ़ जिले में 01 लाख 64 हजार 501, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 11 हजार 503, बलरामपुर में 01 लाख 45 हजार 502, बलौदाबाजार में 01 लाख 45 हजार 04, कोण्डागांव 01 लाख 02 हजार 494, कवर्धा 01 लाख 56 हजार 270, सूरजपुर में 01 लाख 71 हजार 102, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 37 हजार 273, गरियाबंद में 01 लाख 30 हजार 66, बेमेतरा में 01 लाख 85 हजार 318, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 01 लाख 55 हजार 280, रायपुर से 04 लाख 57 हजार 166, राजनांदगांव से 01 लाख 62 हजार 763, सक्ती से 01 लाख 12 हजार 609, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई से 74 हजार 939, मुंगेली से 01 लाख 53 हजार 576, बालोद से 01 लाख 83 हजार 725, दंतेवाड़ा से 55 हजार 631, धमतरी से 1 लाख 28 हजार 216, जशपुर से 01 लाख 39 हजार 293, कोरबा से 01 लाख 51 हजार 428, कांकेर से 94 हजार 878, बस्तर से 01 हजार 44 हजार 619, दुर्ग में 02 लाख 42 हजार 258, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से 42 हजार 762, बिलासपुर से 02 लाख 22 हजार 705, सरगुजा से 01 लाख 73 हजार 630, कोरिया से 47 हजार 657, सुकमा से 35 हजार 494, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 70 हजार 885, महासमुंद से 02 लाख 93 हजार 933, नारायणपुर से 14 हजार 491, बीजापुर से 15 हजार 955, आवेदन आज तक प्राप्त हो चुके हैं। - नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों मौत के मुंह से निकालने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन पर जासूसी का आरोप था और कतर में दोहा की अदालत ने इन्हे फांसी की सजा सुनाई थी। दोषमुक्त होने के बाद सभी पूर्व नौसैनिक भारत आ गए हैं और अपने परिवार के साथ बेहद खुश हैं। पूरे परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि इस्लामिक मुल्क कतर के नरम पड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका बताई जा रही थी। दुबई में कतर के शेख से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया था। वहीं भारत सरकार ने कानूनी तौर पर भारतीयों की रिहाई के लिए अपील करने में देर नहीं की।
इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि भारत सरकार के दखल के बाद स्थिति एकदम बदल गई। दोहा से भारत पहुंचे इन पूर्व नौसैनिकों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी बदौलत ही वे ये दिन देख पा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि ये आठ पूर्व नौसैनिक कतर के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में छोटे से देश की जेल में बंद थे। कतर की अदालत ने मौत की सजा सुना दी थी जिसके बाद रिहाई बेहद मुश्किल हो गई थी। हालांकि बीते साल दिसंबर में दोहा की अदालत ने इनकी मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। भारत ने कूटनीतिक चतुराई के तहत कोर्ट में अपील की थी।इसके बाद भारत ने कतर कोर्ट में मौत की सजा के खिलाफ अपील की। 28 दिसंबर को कोर्ट की कोर्ट ऑफ अपील ने मौत की सजा पर रोक लगा दी। कतर के कोर्ट के इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से दुबाई में मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने कतर में रहने वाले भारतीयों के बारे में चर्चा की।
ये आठों भारतीय पहले नौसेना में काम करते थे। इसके बाद वे दोहा के अल दहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज में काम करने लगे। यह एक प्राइवेट कंपनी है जो कि कतर की सेना और सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेनिंग देती है। वहां गिरफ्तार किए गए इन पूर्व नौसैनिकों के नाम हैं, कैप्टेन नवतेज गिल, सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा, सुगुनकर पकाला और सेलर रागेश। इन्हें अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था।(एजेंसी) - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
लोगों में विकास की आस बंधी
’संस्कृति की पुनर्स्थापना, महापुरुषों के पदचिन्ह पर चलने और विकास की गाथा लिखने संकल्पित’
रायपुर : जशपुरीया बेटा और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दो दिवसीय जशपुर अंचल के दौरे से लोगों में खासा उत्साह रहा। लोगों में विकास की नई आस जगी है। माटी पुत्र मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय दूसरी बार अपने गृह जिला जशपुर और गृह ग्राम बगिया पहुंचे हैं। अंचल के लोगों ने बड़े उत्साह और आत्मीयता के साथ अपने मुखिया का स्वागत किया। अंचल के प्रख्यात लोकनृत्य करमा के ताल पर लोग झूमते नजर आए। वहीं लोग बड़े बड़े ढो- नगाड़ा, शहनाई आदि बजाकर झूम रहे थे।
अपने दो दिन के संक्षिप्त प्रवास में वे अभिनंदन समारोह, कंवर समाज के प्रांतीय सम्मेलन, मातृ पितृ पूजन और श्रीमद भागवत के आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा जिलेवासियों के लिए अपने गृह ग्राम में ही कैंप कार्यालय का भी शुभारंभ किया ताकि स्थानीय लोग आसानी से अपनी समस्याओं और विचारों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा जा सके। स्थानीय ग्रामीण नंदकिशोर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस कार्यालय के माध्यम से हमारी बात उन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और फोन नंबर से भी अपनी बात आसानी से रख सकते हैं ।
श्री रामसाय ने कहा कि हमारी 15 वर्षों की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने इनके विश्वास और उम्मीद को कायम रखते हुए इस पर संघ के प्रतिनिधियों से संवेदनशीलता के साथ विचार-विमर्श कर कार्य करने का भरोसा दिलाया। अपने अभिनंदन समारोह प्रदेश के हजारों कर्मचारी उम्मीद के साथ पहुंचे थे।कंवर समाज के प्रांतीय सम्मेलन में समाज की आवश्यकता के अनुरूप भवन निर्माण के लिए 20 लाख देने की घोषणा की। इसके अलावा समाज की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नशापान को रोकने भी अपील की। मख्यमंत्री ने एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्य तिथि पर उन्हें याद करते हुए उनके छायाचित्र में पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यनिर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को अमल करते हुए अपने कैंप कार्यालय में उनकी मूर्ति स्थापित करके उनके विचारों को आत्मसात करने का संदेश दिया। भूमकाल आंदोलन के प्रणेता आदिवासी क्रांतिकारी वीर गुण्डाधुर को याद कर उन्होंने कहा कि हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे।
मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने घर पहुंची सुकांति के बेहतर इलाज के लिए तत्काल रायपुर में इलाज कराने के लिए निर्देश दिए। वही भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का संदेश देते हुए अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त प्रवास में एक बड़ा संदेश दिया है। परंपरा, संस्कृति की पुनर्स्थापना, महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करते हुए सतत और टिकाऊ विकास की उम्मीद के साथ इस दौरे ने लोगों में उत्साह और विश्वास का संचार कर दिया। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
केंद्रीय गोंड़ महासभा धमधागढ़ के सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बिरसा मुण्डा की प्रतिमा लगाने 25 लाख और गोंड़वाना भवन में अतिरिक्त कक्ष के लिए 50 लाख रूपए देने की घोषणा की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि केन्द्रीय गोंड़ महासभा के कार्यक्रम में आज आप सबके बीच आकर बेहद गर्व की अनुभूति हो रही है। केन्द्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपकर आदिवासी समाज का मान बढ़ाया है। मैं आदिवासी हूं और आपका अपना भाई और सहयोगी हूं। आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए जी-जान से समर्पित रहूंगा। मुख्यमंत्री श्री साय आज जिला मुख्यालय दुर्ग के सिविल लाइन स्थित कचना धुरवा देवालय परिसर में केंद्रीय गोंड़ महासभा धमधागढ़ द्वारा आयोजित सम्मान तथा अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए उक्त बातें कहीं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर केन्द्रीय गोंड़वाना महासभा की मांग पर आदिवासी लोक नायक बिरसा मुण्डा की प्रतिमा लगाने के लिए तत्काल 25 लाख रूपए तथा दुर्ग स्थित गोंड़वाना भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 50 लाख रूपए की स्वीकृति देने की सहर्ष घोषणा की, जिसका उपस्थित जनसमुदाय ने जोरदार करतल ध्वनि के साथ अपनी प्रसन्नता जाहिर की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी गारंटियों को तेजी से पूरा करने में जुटी है। मोदी जी की गारंटियों में शामिल राज्य के 18 लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देने के साथ ही किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान उनके खातों में कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना की शुरूआत भी हमारी सरकार ने आगामी एक मार्च से करने जा रही है। अभी महिला बहनों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र महिला बहनों को प्रतिमाह एक हजार रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ वह राज्य है जहां प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय व्यतीत किए और अपने सेना बनाएं। वनवासी जनजाति के लोग ही भगवान श्रीराम के कुल थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भगवान श्रीराम का इस अंचल के लोगों से स्नेह और माता शबरी की प्रभु श्रीराम के प्रति निष्क्षल प्रेम और आत्मीयता ही छत्तीसगढ़ की अमूल्य थाती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है। अयोध्या धाम में 500 वर्षों के बाद रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हुई है। रामलला के दर्शन के लिए हमारी सरकार लोगों को सरकारी खर्चे पर ले जा रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की एक और गारंटी का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से किए जाने का वायदा किया था। हमने 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा कर दिया है। धान के मूल्य के अंतर की राशि हम एकमुश्त किसान भाईयों को देंगे, इसके लिए हमने बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अब प्रति मानक बोरा 5500 रूपए पारिश्रमिक दिए जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक आदिवासी जननायक बिरसा मुण्डा की प्रतिमा की स्थापना की पहल के लिए गोंड़वाना महासभा को बधाई और शुभकामनाएं दीं। आदिवासी जननायक बिरसा मुण्डा का जन्म झारखंड के बांगा गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की तानाशाही और उत्पीड़न से लोगों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन, उनके प्रेरणादायी विचार और क्रांतिकारी कार्य आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं।
समारोह में केन्द्रीय गांेड़ महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गौर सिंग मणित मुकुट पहनाकर और धनुष-बाण भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर आदिवासी गोंड़ समाज द्वारा मुख्यमंत्री को मोतीचूर के लड्डुओं से भी तौला गया। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल एवं विधायक श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा, श्री गजेंद्र यादव एवं श्री ललित चंद्राकर तथा केंद्रीय गांेड़ महासभा धमधगढ़ के अध्यक्ष श्री एम.डी. ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी और समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे।
- Breaking News : रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। छपरा से दुर्ग तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस में गोली चलने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई है, जबकि एक यात्री भी घायल हो गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन में गोली चलने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सारनाथ एक्सप्रेस सुबह रायपुर पहुंची थी।
जानकारी के अनुसार छपरा से दुर्ग तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस शनिवार सुबह अपने तय समय पर उसलापुर पहुंची। इसके बाद ट्रेन उसलापुर स्टेशन से रायपुर के लिए रवाना हुई। ट्रेन में आरपीएफ उप निरीक्षक एसडी डी घोष के साथ चार आरपीएफ जवान डयूटी पर तैनात थे।
ट्रेन में गोली चलने से यात्रियों में दहशत का माहौलट्रेन जैसे ही शनिवार सुबह रायपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। इसी दौरान ट्रेन से उतरते समय स्लीपर के कोच नंबर दो से गोली चलने की आवाज आई। गोली आवाज सुनकर ट्रेन सहित रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्री दहशत में आ गए। साथी जवान जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि आरपीएफ आरक्षक दिनेश चंद्र ट्रेन के फर्श पर गिरा पड़ा है।
प्राथमिक जांच में कहा जा रहा है कि गोली आरपीएफ आरक्षक दिनेश चंद्र के बंदूक से चली है। जिससे गोली आरक्षक दिनेश के सीने में जा लगी। जबकि इस घटना में एक यात्री भी जख्मी हो गया। दोनों को आनन-फानन में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां इलाज के दौरान आरपीएफ जवान की मौत हो गई। इधर, इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि आरक्षक के बंदूक से गोली कैसे चली, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं आरपीएफ के अधिकारी इसे एक्सिडेंटल फायर बता रहे हैं। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
माननीय अध्यक्ष महोदय,
रायपुर : छत्तीसगढ़ की जनता.जनार्दन ने कुशासन के खिलाफ मुहर लगाकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। ऐतिहासिक जनादेश द्वारा प्रकट किए गए स्नेह और विश्वास के लिए हम छत्तीसगढ़ के 03 करोड़ लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जाने की प्राण प्रतिज्ञा करते हैं।
अध्यक्ष महोदय, हमारे चारों ओर चुनौतियों का घना अँधेरा है। महिलायें कानून.व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का शिकार रहीं। युवा मन अविश्वास और आशंकाओं से ग्रसित रहा। प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा रहा और राजकीय खजाना हमें खाली मिला। पर, हम अंधेरों के बीच उजाले के तलाश की ताकत रखते हैं। चुनौतियों का अंधेरा हमें स्वर्गीय बच्चन जी की इन पंक्तियों का स्मरण कराता है:-
पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है,है अँधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है।
अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि देश के अमृत काल में भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने के लिये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किये जा रहे क्रांतिकारी कार्यों को हमारी पीढ़ी देख रही है और उसमें सहभागिता भी निभा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अथक ऊर्जा यदि हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है तो सहज.सरल मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का कुशल नेतृत्व हमारी ताकत।
अध्यक्ष महोदय, आज देश अमृत काल में नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर निहार रही है। विकसित भारत का सुस्पष्ट लक्ष्य सबके सामने है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को ग्रहण लग गया था। भ्रष्ट और स्वार्थपरक ताकतों ने छत्तीसगढ़ को दबोच कर रखा था। चिंता होती थी कि भारत की इस विकास यात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा ? लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर दिया।
अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता की ऊँगलियों पर लगी स्याही ने छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के नये रास्ते खोल दिये हैं। विकास यात्रा का कृष्ण पक्ष समाप्त होकर, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। सुशासन का सूर्योदय हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार के बजट को महज उसके आय.व्यय के लेखा.जोखा के रूप में ही नही पढ़ना चाहिए, बल्कि वह किसी सरकार के विजन का भी एक दस्तावेज होता है।
छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के इस मोड़ पर सवाल उठता है कि हम छत्तीसगढ़ को आगे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। हमारी कमजोरियां क्या हैं ? हमारी ताकतें क्या हैं ? SWOTअर्थात् Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats एनालिसिस में हमारे छत्तीसगढ़ के कौन.कौन से पक्ष उभर कर सामने आएंगे ? देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करके विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित होगा तब हमारा छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करता हुआ कैसे आगे बढ़ेगा ? इसके लिए एक स्पष्ट सपना, एक स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है। उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति जरूरी है। एक रोड मैप जरूरी है।
इसलिये अध्यक्ष महोदय, हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टि.पत्र (Vision Document) हम तैयार करेंगे। इस दृष्टि.पत्र का नाम होगा:. “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन / @ 2047 01 नवंबर सन् 2000 को भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया था और इसी 01 नवंबर सन् 2024 में हमारे छŸाीसगढ़ को विकासशील से विकसित राज्य बनाने हेतु “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन / @ 2047“ डॉक्यूमेंट, हम राज्य की जनता को समर्पित करेंगे।हमनें बनाया है, हम ही सवारेंगे !!
अध्यक्ष महोदय, मोदी जी कहते हैं कि हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। @ 2047 के दीर्घकालिक विजन तक पहँुचने से पहले हमें मध्यम अवधि के अर्थात् मिडटर्म टारगेट बनाने होंगे। जैसे मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था के लिये मध्यम अवधि के टारगेट के रूप में 05 ट्रिलियन एवं 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं।अध्यक्ष महोदय, आज हमारे छत्तीसगढ़ की जी.एस.डी.पी. लगभग 05 लाख करोड़ है। इसे आने वाले 05 सालों मे वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा मध्यावधि (Mid term) टारगेट होगा। यह मध्यावधि लक्ष्य, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी जी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा। मोदी जी के ”सहकारी.संघवाद (Co-operative Federalism) के सिद्धांत पर चलते हुए हम केन्द्र का सहयोग भी प्राप्त करेंगे और देश के विकास यात्रा में अपनी महती भूमिका भी निभायेंगे। छत्तीसगढ़ अब केन्द्र से टकराव वाले पिछले 05 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ.राज्य समन्वय से विकास का नया अध्याय लिखेगा।इस मध्यावधि लक्ष्य को प्राप्त करने के हमारे आधारभूत रणनीतिक स्तंभ (Fundamental Strategical Pillars) क्या होंगें। उसे मैं 10 स्तंभो के रूप में सदन के समक्ष रख रहा हूँ:-- GYAN :हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु (Focus of our Economic Development)
- तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Growth through Technology driven Reforms Governance )
- तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना (Maximum CAPEX)
- प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल (Optimum utilisation of Natural Resources)
- अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर (Emphasis on new possibilities of service sector of the economy)
- सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना(Ensuring private investment)
- बस्तर-सरगुजा की ओर भी देखो (Focus on Bastar-Surguja)
- DDP : डिसेंट्रेलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स(DDP : Decentralized Development Pockets)
- छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास(Promoting Chhattisgarhi Culture)
- क्रियान्वयन का महत्व(Importance of Implementation)
1. GYAN : हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु: - (Focus of our Economic Development)मोदी जी की विजनरी नजर समाज को चार स्वरूपों में देखती है:-- G अर्थात्- गरीब
- Y अर्थात्- युवा
- A अर्थात्- अन्नदाता
- N अर्थात्- नारी
अध्यक्ष महोदय, भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 05 वर्षो में हमारे छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने इन चारों समूहों के साथ अन्याय किया है। न केवल गरीबों के छत के अधिकार को छीना गया, यूरिया. डी.ए.पी. में काला बाजारी, 02 रूपये में गोबर खरीदकर गुणवत्ता विहीन कम्पोस्ट खाद के नाम पर जबरन 10 रूपये में बेचना। किसानों के संदर्भ में, मैं किन.किन लूटों की बात करूँ ? क्या क्या बताया जाए ? अध्यक्ष महोदय, माताआंे.बहनों को इन्होंने 500 रूपये प्रतिमाह अर्थात् साल का 6000 रूपये देने का वादा किया था, मगर किसी को 06 रूपये तक नहीं मिला।
अध्यक्ष महोदय,नेल्सन मंडेला जी ने कहा है:-" Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students."
अर्थात् “किसी देश को तबाह करने के लिये बम, बारूद और मिसाईल की जरूरत नहीं होती। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिये पर्याप्त होता है”।अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है।गरीब, किसान, युवा एवं महिलाएं हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु रहेंगे। इनकी ऊर्जा को सही दिशा और अवसर देकर हम प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
2. तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास (Rapid Economic Growth through Technology driven Reforms and Governance) आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, कंप्रिहेंसिव सिस्टम डेवलपमेंट, सैटेलाईट बेस्ड कम्युनिकेशन जैसे उच्च स्तरीय तकनीकों से संचालित हो रही है। हम शासन और प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल पर पूरा जोर देंगे। इससे नागरिक सुविधाओं में पारदर्शिता आयेगी और समस्याओं का तीव्र समाधान होगा। इससे हम मोदी जी के ”न खाऊंगा, न खाने दूंगा” की भावना को चरितार्थ कर पायेंगंें।अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा कोयला पर तकनीक आधारित ऑनलाईन रायल्टी सिस्टम को हटाकर लाल फीताशाही आधारित मैनुअल सिस्टम लागू किया गया था। हमारी सरकार प्रशासनिक काम.काज की प्रक्रिया में ऐसे कपटपूर्ण मैनुअल हस्तक्षेपों पर पूर्ण विराम लगायेगी। तकनीक आधारित प्रयोगांे के माध्यम से हम सरकार के खजाने के लीकेजों (Leakages) को रोकेंगे और कर की दर में वृद्धि किये बिना, हम पारदर्शी तकनीक आधारित करारोपण को अपनाकर सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करंेगे। ताकि ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित किया जा सके।
शासन के सभी विभागों में आई.टी. के उपयोग को बढ़ावा देने एवं इसका सफल अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना की जायेगी। बजट में आई.टी. उपकरण एवं आधुनिक सॉफ्टवेयर इत्यादि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे शासन के समस्त विभागों में सुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। यही तकनीकी प्रयोग आधारित रिफॉर्म और सुशासन ही आने वाले 05 वर्षो में 05 लाख करोड़ के जी.एस.डी.पी. को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लिये आवश्यक तीव्र आर्थिक विकास दर का आधार बनेगा।3. तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय (CAPEX) सुनिश्चित करना (Ensuring maximum capital expenditure amidst all the challenges) :-
किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर के लिये कैपेक्स अर्थात् पूंजीगत व्यय आधारभूत स्तम्भ होता है।अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अध्ययन यह कहता हैै कि 100 रूपये के पूंजीगत व्यय से जी.डी.पी. में 247 रूपये की वृद्धि होती है। इस बजट में तमाम चुनौतियों के बाद भी पूंजीगत व्यय के प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
4. प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल (Optimum utilisation of Natural Resources)हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। इन संसाधनों का सुनियोजित दोहन करते हुए उससे होने वाले लाभों का छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।5. अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर ( Emphasis on new possibilities of service sector of the economy)छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप इको.टूरिज्म सर्किट विकसित करने, 05 शक्ति पीठों को विकसित करके धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। आई.टी. सेक्टर की स्थापना, हेल्थ डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिेशन, बिजनेस टूरिज्म, कॉन्फ्रंेस डेस्टिनेशन, जैसे नये उभरते संभावनाओं का लाभ प्रदेश को मिल सके, इसके लिए रोडमैप तैयार करेंगे।6. सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना (Ensuring private investment) : हमारे छत्तीसगढ़ में आधुनिक आर्थिक दर्शन के अनुरूप रेड टेपिज्म के स्थान पर रेड कॉरपेट की निवेश संस्कृति का विकास करेंगे। मॉडर्न इकोनॉमी फिलोसॉफी जैसे ”मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस”, ] EoDB ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, सिंगल विंडो प्रणाली, ऑनलाईन परमिशन, मिनिमम परमिशन जैसी व्यवस्थाओं की स्थापना की जायेगी। इसी तारतम्य में PPPअर्थात् पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आदर्श प्रयोगों के लिए नीति आयोग एवं अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।7. बस्तर.सरगुजा की ओर भी देखो (Focus on Bastar-Surguja) : पिछले 05 वर्षो के कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर.सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से अछूते रहे। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जायेगी। इको.टूरिज्म डेस्टिनेशन एवं नैचूरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु उद्योगों की स्थापना की जायेगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी एवं मछली पालन की संभावनाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रकार समन्वित प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को मूर्त रूप दिया जायेगा।8. DDP : विकेन्द्रीकृत विकास पॉकेट्स (Decentralized Development Pockets: DDP) : छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, मध्य मैदानी भाग और दक्षिणी भाग की अपनी अलग.अलग आर्थिक विशिष्टतायें हैं। इन विशिष्टताओं के अनुरूप तीव्र आर्थिक विकास की विकेन्द्रीकृत नीति पर काम करते हुए विकेन्द्रीकृत विकास पॉकेट्स की स्थापना करेंगे। रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन SCRके रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जायेगी। इस क्षेत्र को विश्वस्तरीय आई.टी. सेक्टर, वेडिंग डेस्टीनेशन, एजुकेशन डेस्टीनेशन एवं हेल्थ डेस्टीनेशन के रूप में विकसित किया जायेगा। नवा रायपुर, अटल नगर में “लाईवलीहुड सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस” एवं दुर्ग जिले में “सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप” स्थापित किया जायेगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इन्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा बी.पी.ओ. एवं के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना की जायेगी।नवा रायपुर में आई.टी. आधारित रोजगार सृजन हेतु ‘प्लग एण्ड प्ले’ मॉडल का विकास किया जायेगा, इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के नये अवसर विकसित होंगे। रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा एवं रायगढ़ जैसे प्रमुख नगरों को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की जायेगी। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों के अनुरूप औद्योगीकरण की नीति बनायी जायेगी। मैदानी कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष फोकस किया जायेगा।9.छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास:- हमर छत्तीसगढ़ राज्य हर 1956 ले 2000 तक शोषण के शिकार रिहीस। ये 44 साल के बीच म लगभग 04 दशक तक कांग्रेस के एकछत्र राज रिहीस। लेकिन कांग्रेस हर छत्तीसगढ़ ल नवा राज्य नइ बनाईस। छत्तीसगढ़ के नवा राज्य के रूप में कोन्हु स्थापना करिस, त ओ हर हमर भाजपा के अटल बिहारी बाजपेयी जी हर करिस। छत्तीसगढ़ी बोली ल राजभाखा बनाय के बुता ल भाजपा हर हि करिस। अउ अवया बेरा म छत्तीसगढ के बानी-भाखा, तिज.तिहार, परम्परा.संस्कृति, साहित्य ल आगु बढ़ाय के बुता ल भी करे के हमर संकल्प हे। हमर भावना ल मुंगेली जिला के रहैया श्री केदार परिहार जी के बानी म मे हर बताना चाहत हों रू-
“मरके देवलोक झन जातेंव, कान्हु जनम झन पातेंव।छत्तीसगढ़ ल छांव करे बर, मैं छानही बन जातेंव।।”
10.क्रियान्वयन का महत्व (Importance of Implementation) :
अध्यक्ष महोदय,हितोपदेश में एक श्लोक है:-
‘‘उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।’’मन में खयाली पुलाव मात्र से कोई कार्य पूर्ण नही होता है। उसके लिये उद्यम करना पड़ता है। प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ क्रियान्वयन जरूरी होता है। पिछली सरकार ने ‘‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’’ का खयाली पुलाव परोसा और नतीजा निकला ’बोरबो छत्तीसगढ़’’। हम ”गढ़बो” से पहले ”करबो“ पर ध्यान देंगे।मोदी जी ने चुनाव में ‘‘बदलबो.बदलबो’’ का नारा दिया था। वह हमारे लिये चुनावी और राजनीतिक स्लोगन मात्र नहीं है। यह उस समय के भ्रष्ट तंत्र को बदलने के लिये था। अब यह स्लोगन छत्तीसगढ़ के 03 करोड़ लोगो के उद्यम से विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलने के लिये है।अध्यक्ष महोदय, इन 10 आधार स्तंभों को फोकस में रखते हुये हम आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए सतत कार्य करेंगे। इस प्रक्रिया में हमें अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं के परामर्श की लगातार आवश्यकता होगी। देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने की हम पहल करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को संस्थागत रूप देकर कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद Chhattisgarh Economic Advisory Council का गठन किया जायेगा।अध्यक्ष महोदय,सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सुस्पष्ट है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि: भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनन्दन की भूमि है।- ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है।
- इसकी नदी.नदी, हमारे लिए गंगा है,
- इसका कंकर.कंकर, हमारे लिए शंकर है।
- हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए,
- और मरने के बाद भी गंगाजल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई
- कान लगाकर सुनेगा, तो एक ही आवाज आएगी -
भारत माता की जय !!
हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। उनके द्वारा स्थापित रामराज की अवधारणा से बड़ा सुशासन का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। रामचरित मानस में रामराज की व्याख्या करते हुए गोस्वामी तुलसी दास जी ने लिखा है कि:- “दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज काहू नहिं व्यापा” अर्थात् शासन का ऐसा मॉडल जो जनता के शारीरिक, मानसिक और भौतिक, तीनों के एकीकृत विकास में सहायक हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ‘एकात्म मानव दर्शन’ भी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त के इसी एकीकृत विकास पर ध्यान केन्द्रित करने की बात कहता है।प्रशासनिक आदर्श के रामराज की इसी ऊंचाई को पाने की दिशा में हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास करती रहेगी। आर्थिक स्थिति अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। वर्ष 2023.24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2023.24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मंें 6.56 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जबकि इसी अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।वर्ष 2023.24 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 3.23 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 5.02 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रचलित दर पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022.23 में 04 लाख 64 हजार 398 करोड़ अनुमानित था, जो वर्ष 2023.24 में बढ़कर 05 लाख 05 हजार 886 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार प्रचलित दर पर जी.एस.डी.पी. में पिछले वर्ष की तुलना में 8.93 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।वर्ष 2023.24 में जी.एस.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान 15.32 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 53.50 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 31.19 प्रतिशत अनुमानित हैं। वर्ष 2023.24 में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 47 हजार 361 रूपये संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 7.31 प्रतिशत अधिक है।अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023.24 के आर्थिक सर्वेक्षण के उपरोक्त आंकड़े, विशेष तौर पर स्थिर दरों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 6.56 प्रतिशत की वृद्धि होना अर्थव्यवस्था की धीमी गति का सूचक है। वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत निवेश में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। साथ ही कृषि क्षेत्र के अलावा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर्स में पारदर्शिता के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता होगी।”छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी“
अध्यक्ष महोदय, इस बजट के विभागवार प्रावधानों की जानकारी देने के पहले मोदी जी की गारंटी को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हमनें प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हमनें अनुपूरक बजट में भी राशि प्रावधानित की है और 2024-25 में भी 08 हजार 369 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मोदी की दूसरी गारंटी महतारी वंदन योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। 01 मार्च 2024 से योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक का भुगतान किया जायेगा।25 दिसम्बर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को 03 हजार 716 करोड़ रूपये के लंबित धान बोनस की राशि भुगतान की जा चुकी है। किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना लागू करने के लिए बजट में 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।मोदी की गारंटी का अगला बिन्दु हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 04 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि से ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 05 हजार 500 की दर से संग्रहण शुल्क भुगतान करने का कैबिनेट से अनुमोदन दिया जा चुका है।
भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 10 हजार रूपये की वार्षिक सहायता देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना वर्ष 2024-25 से लागू की जायेगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पी.एस.सी. परीक्षा के घोटाले की जांच का कार्य सी.बी.आई. को सौपनें का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता के साथ पी.एस.सी. परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना वर्ष 2024.25 से लागू की जायेगी।स्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए हमनें बजट में 05 करोड़ का प्रावधान किया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए भी 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शक्तिपीठ परियोजना का डी.पी.आर. एवं निर्माण कार्यों के लिए 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश वासियों को श्री राम लला के दर्शन करवाने हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कृषि एवं सहायक गतिविधियों से आय वृद्धिअध्यक्ष महोदय,राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियों (उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन) के प्रोत्साहन हेतु समन्वित प्रयास किया जायेगा। कृषि विभाग के बजट में विगत वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 13 हजार 438 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 08 हजार 500 करोड़ की साख सीमा निर्धारित की गई है। इस राशि पर ब्याज अनुदान के लिए 317 करोड़ का प्रावधान किया गया है।सिलफिली जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, कुनकुरी जिला जशपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय तथा खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़.चिरमिरी.भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ग्राम सतरेंगा जिला कोरबा में एक्वा पार्क की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना की जायेगी। रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकासखण्डों में नवीन नर्सरी की स्थापना की जायेगी एवं पूर्व से संचालित 20 नर्सरियों में अतिरिक्त पद सृजित किये जायेंगे। पशु औषधालय कुंवारपुर एवं माड़ीसरई जिला मनेन्द्रगढ़.चिरमिरी.भरतपुर एवं पशु औषधालय कोल्हेनझरिया जिला जशपुर का पशु चिकित्सालय में उन्नयन का प्रावधान किया गया है।
ग्राम भोरिंग जिला महासमुंद, ग्राम चरोदा जिला.सक्ती, ग्राम किरगी जिला राजनांदगांव, ग्राम खैरवना जिला मनेन्द्रगढ़.चिरमिरी.भरतपुर तथा ग्राम मटासी जिला जशपुर में नवीन हेचरी की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।सिंचाईसिंचाई रकबे के विस्तार के लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। संभावित सिंचाई परियोजनाओं की सूची में 10 करोड़ से अधिक लागत के 156 कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं हेतु 692 करोड़, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ तथा एनीकट एवं स्टॉपडेम निर्माण हेतु 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है।केलो सिंचाई परियोजना की नहरों का काम वर्षों से अधूरा था। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर निर्माण के काम को पूरा किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित की जायेगी। इसके लिए राज्य जल सूचना केन्द्र की स्थापना हेतु 01 करोड़ 56 लाख का प्रावधान किया गया है। सिंचाई बांधों की देखभाल एवं मरम्मत के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन का पृथक से सेटअप स्वीकृत किया गया है। सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे सिंचाई बांधों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना संभव हो सकेगा।सहकारितासहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारी समितियों की लाभप्रदता एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 100 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद एवं बीज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।पंचायत एवं ग्रामीण विकासपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के गत वर्ष के बजट प्रावधान में 70 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 17 हजार 529 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत सरकार द्वारा 18 लाख से अधिक आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 08 हजार 369 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 02 हजार 788 करोड़ का प्रावधान किया गया है।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवीन सड़कों के निर्माण एवं वर्तमान सड़कों के संधारण हेतु 841 करोड़ का प्रावधान किया गया है।स्व.सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों एवं कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 19 जिलों के पी.वी.टी.जी. बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 12 वृहद पुलों एवं सड़कों के लिए 94 करोड़ का प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्गों का विकासविशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु कबीरधाम, गरियाबंद, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, धमतरी, गौरेला.पेण्ड्रा.मरवाही, जशपुर एवं नारायणपुर में संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है।भवन विहीन छात्रावास/आश्रमों के 46 भवन निर्माण हेतु 78 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है।पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बलरामपुर, महाराजगंज, शंकरगढ़, डिण्डो, राजपुर, लखनपुर, कांसाबेल, बगीचा, दोकड़ा, बतौली, मनोरा, कोतबा, दुलदुला, पण्डरीपानी, तपकरा तथा नर्मदापुर, तथा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास जशपुर नगर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पैकू, दोकड़ा, रौनी, गाला, कोतबा, बागबाहरा, लोदाम, दुलदुला, लवाकेरा, पण्डरीपानी, कांसाबेल, बटईकेला, कुनकुरी, देवगढ़, मंगारी, बतौली, घाटवर्रा, नवापारा लखनपुर, कमलेश्वरपुर तथा लुण्ड्रा, प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास करजी, धौरपुर, बोदा, अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास महासमुुंद, प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बाजार अतरिया, कोरबा, करतला एवंप्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जिला रायगढ़ में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 75 लाख का प्रावधान किया गया है।05 संभाग मुख्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास की स्थापना हेतु कुल 02 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया है।जिला मुख्यालय बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीड़ा परिसर की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु 03 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु पूर्व स्वीकृत 65 सीट्स को बढ़ाकर 200 सीट्स किया जायेगा। इन अतिरिक्त सीट्स पर प्रवेशित विद्यार्थियांे को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर शिक्षण शुल्क सह आवास भत्ता का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु 04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पोषण एवं खाद्य सुरक्षाप्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर के 80 करोड़ हितग्राहियों के लिए निःशुल्क चावल वितरण की अवधि में 05 वर्ष की वृद्धि की गई है। राज्य शासन द्वारा भी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 03 हजार 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण से बचाव हेतु फोर्टिफाईड राईस के वितरण के लिए 209 करोड़ का प्रावधान किया गया है।शक्कर वितरण योजना अंतर्गत 150 करोड़, गुड़ वितरण हेतु 81 करोड़, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदाय हेतु 400 करोड़ एवं रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु 139 करोड़ का प्रावधान किया गया है।उपभोक्ता कल्याण अंशदान (कार्पस) फण्ड योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।पेयजल की व्यवस्थाप्रदेशवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के गत वर्ष के बजट प्रावधान को लगभग दुगुना करते हुए इस वर्ष 05 हजार 47 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन योजना में 12 लाख 54 हजार 692 ग्रामीण परिवारों को नल.जल कनेक्शन देने के लिए राज्यांश मद में 04 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड एवं राज्य पोर्टल का निर्माण किया जायेगा। शिकायत निवारण एवं नये कनेक्शन हेतु ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था शुरू की जायेगी। जल की गुणवत्ता की ऑनलाईन मॉनिटरिंग की जायेगी।वाड्रफनगर जल आवर्धन योजना हेतु 01 करोड़ 82 लाख का प्रावधान किया गया है।ग्रामों में पेयजल प्रदाय हेतु 71 करोड़ एवं नलकूपों के अनुरक्षण मद में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।मातृ शक्ति एवं नौनिहालों का विकासमहतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12 हजार रूपये वार्षिक डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी।सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पूरक पोषण आहार हेतु 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।पूर्व से संचालित समान उद्देश्य वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए 10 नवीन अम्ब्रेला योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए 628 करोड़ का प्रावधान किया गया है।प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 117 करोड़ का प्रावधान किया गया है।ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।खेल एवं युवा कल्याणपारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जायेगी। इस हेतु 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। जशपुर जिले के कुनकुरी में मॉडर्न खेल स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।जिला रायगढ़ एवं बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।प्रदेश के 05 नवीन जिलों मेें जिला कार्यालयों की स्थापना हेतु 250 लाख का प्रावधान किया गया है।कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के लिए प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जायेगा। इस मद में 01 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।भू.राजस्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरणरायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग जिले में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जायेगी। इस हेतु तहसीलदार के 30 एवं नायब तहसीलदार के 15 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।भू.नक्शों का जियो.रिफ्रेन्सिंग कराया जायेगा तथा प्रत्येक भू.खंड में यू.एल.पिन नंबर देते हुए भू.आधार कार्ड जारी किया जायेगा।नगरीय क्षेत्रों में 1: 500 के स्केल पर भूमि का नवीन सर्वेक्षण प्रारंभ किया जायेगा। इससे शहरी क्षेत्रों में छोटे भू.खण्डों को भू.नक्शे पर दर्ज किया जाना संभव हो सकेगा।भू.अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया जायेगा। इससे सिविल न्यायालय द्वारा भूमि संबंधी प्रकरणों में पारित आदेशों के परिपालन में भू.अभिलेख का सुधार कार्य ऑनलाईन प्रक्रिया से संभव हो सकेगा।भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाईन एवं सरल किया जायेगा।कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरणराज्य में कानून.व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य पुलिस बल में 01 हजार 889 पदों की वृद्धि की गई है।नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले राज्य पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त रेडी.टू.ईट फूड की व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की सुरक्षा की दृष्टि से स्पाईक रजिस्टेन्ट बूट देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।सायबर क्राईम के प्रकरणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए कबीरधाम़, कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में 04 नवीन सायबर पुलिस थानों की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।सीमावर्ती जिलों से मानव तस्करी के प्रकरणों में पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर एवं जशपुर जिले में 05 नवीन महिला थाना की स्थापना की जायेगी।डायल.112 की सुविधाओं का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 149 करोड़ का प्रावधान किया गया है।अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत 03 जिलों हेतु वाटर टेण्डर, फोम टेण्डर एवं वाटर बाऊजर क्रय किये जायेंगे। इसके लिए 14 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया गया है।बंदियों को उनके परिजनों से बातचीत करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 08 जिला जेल एवं 08 उप जेलों में प्रिजन कॉलिंग सिस्टम लगाये जायेंगे। इसके लिए 01 करोड़ 16 लाख का प्रावधान किया गया है।जेलों की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न कार्य जैसे. बंदी बैरक, सी.सी. रोड, आवासीय भवन एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण हेतु 32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास निर्माण हेतु 129 करोड़ एवं पुलिस चौकी, थाना एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु 71 करोड़ का प्रावधान किया गया है।न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरणराज्य के दूरस्थ एवं अंतिम छोर पर स्थित जिला बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 44 पदों का सृजन एवं 01 करोड़ 45 लाख का प्रावधान किया गया है।40 व्यवहार न्यायालयों तथा 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना हेतु 360 पदों का सृजन एवं 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है।जिला मुंगेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए 09 पदों का सृजन एवं 33 लाख का प्रावधान किया गया है।कटघोरा जिला कोरबा मंे परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए 19 पदों का सृजन एवं 50 लाख का प्रावधान किया गया है।महासमुंद एवं जगदलपुर में परिवार न्यायालय भवन तथा 24 स्थानों पर व्यवहार न्यायालय, इस प्रकार कुल 26 न्यायालय भवनों का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 289 आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है।उच्च न्यायालय भवन में वीडियो कांफ्रेसिंग व्यवस्था एवं वीडियो वाल की स्थापना तथा जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकार्डिंग हेतु अतिरिक्त सेटअप एवं कंप्यूटर उपकरणों की व्यवस्था के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।ई.कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर इंजीनियर एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के 596 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।
नगरीय सुविधाओं का विकासनगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास योजना अंतर्गत 01 हजार 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु अमृत मिशन योजना अंतर्गत 795 करोड़ एवं अधोसंरचना विकास मद अंतर्गत 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।रायपुर एवं बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ का प्रावधान किया गया है।सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 206 करोड़ एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए 166 करोड़ तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नगरीय क्षेत्र में स्थित स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नगर पंचायत कुनकुरी, प्रतापपुर, लोरमी एवं मनेन्द्रगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 07 करोड़ का प्रावधान किया गया है।प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई.गवर्नेन्स के तहत बजट एण्ड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित किया जायेगा। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किये जाने हेतु GIS आधारित सॉफ्टवेयर निर्माण किया जायेगा। इससे प्रॉपर्टी टैक्स की प्राप्तियों में पारदर्शिता आयेगी। इन कार्यों के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है।शहरों में जल की शुद्धता की ऑटोमेटेड जांच एवं प्रदर्शन प्रारंभ किया जायेगा। रतनपुर एवं डोंगरगढ़ में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ड्रिन्क फ्रॉम टेप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।छोटे घरों के लिए 15 दिवस के अंदर कंप्यूटराईज्ड जांच प्रणाली के माध्यम से भवन निर्माण की अनुमति की व्यवस्था लागू की जायेगी।आवास एवं पर्यावरणप्रधानमंत्री ई.बस सेवा अंतर्गत वाहनों के क्रय एवं संचालन हेतु कुल 103 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रीन एनर्जी की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।स्टेट कैपिटल रीजन के एकीकृत विकास की योजना तैयार करने के लिए 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।आई.टी. इनेबल्ड सेवाओं के अनुकूल अधोसंरचना विकसित की जायेगी। इसके लिए 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नवा रायपुर अटल नगर में केन्द्रीय विद्यालय, मेडिकल हब एवं अन्य आंतरिक मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।सिटी डेव्लपमेंट एवं इंवेस्टमेंट प्रमोशन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के लिए 206 करोड़ का प्रावधान किया गया है।पर्यटन एवं संस्कृतिआम नागरिकों के लिए राज्य में पर्यटन सुविधा बढ़ाये जाने हेतु मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जायेगी। इस हेतु 01 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।शक्ति पीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 05 शक्ति पीठों को विकसित करने हेतु योजना तैयार की जायेगी। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।विभागवार महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटल रूप में तैयार करके छत्तीसगढ़ वेब अभिलेखागार में जन.सामान्य को सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु 03 करोड़ का प्रावधान किया गया है।गांेडी भाषा के विकास हेतु हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से गांेडी भाषा में अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जायेगा। इससे गोंडी भाषा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस हेतु 02 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।छत्तीसगढ़ की आदि भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद का गठन किया जायेगा।वन एवं जलवायु परिवर्तनतेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 05 हजार 500 की दर से संग्रहण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।वन क्षेत्रों में इको.टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति जारी की जायेगी। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किसान वृक्ष मित्र योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके अंतर्गत निजी भू.स्वामी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं को वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए सहायता अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 60 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कैम्पा योजना में 01 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप वनों के प्राकृतिक पुनरूत्पादन हेतु 240 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तेन्दुपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्य को चरण पादुका वितरित करने हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना अंतर्गत फलदार प्रजातियों का वृक्षारोपण, चारागाह विकास, जल की उपलब्धता तथा हाथी.मानव द्वंद के कुशल प्रंबधन के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन इत्यादि कार्यो हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बारनवापारा अभ्यारण में पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।विभाग के कार्यो का वेब एवं मोबाईल बेस्ड प्लेटफार्म तैयार किये जाने के उद्देश्य से प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत 14 करोड़ 77 लाख का प्रावधान किया गया है।वन विभाग द्वारा किये जाने वाले लकड़ियों की नीलामी के लिए ऑनलाईन ऑक्शन पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।शिक्षित प्रदेश . विकसित प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 को तत्परता से लागू किया जायेगा। चरणबद्ध रूप से इसका क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश के बच्चों एवं युवाओं को उनकी विशिष्ट योग्यता के अनुरूप विकास के अवसर प्रदान किये जायेंगे। डिजिटल एवं ए.आई. आधारित इको सिस्टम के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।शिक्षकों की भर्ती एवं पदस्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय एवं सुगम व्यवस्था लागू की जायेगी।राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च, इनोवेशन, गुणवत्ता उन्नयन आदि कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ हायर एजूकेशन मिशन का गठन किया जायेगा।राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध रीति से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जायेगी। प्रथम चरण में जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम एवं रायपुर में इसी वर्ष से छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्ट.अप, इनोवेशन एवं रिसर्च, को बढ़ावा देने हेतु सेन्ट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फेसिलिटी का उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु 03 करोड़ का प्रावधान किया गया है।पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जायेगी।आपराधिक न्यायिक तंत्र में निष्पक्ष परीक्षण एवं जांच के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही फोरंेसिक साइंस विषय हेतु अध्ययन शाला प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भवन विहीन 20 शासकीय महाविद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।15 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के नवीन विषय एवं संकाय खोले जायंेगे।22 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय प्रारंभ किये जायेंगे।सूरजपुर, गरियाबंद, कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी।भवन विहीन 57 शासकीय हाईस्कूलों एवं 39 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नवा रायपुर, अटल नगर में संगीत महाविद्यालय एवं ग्राम बेन्द्री, विकासखंड अभनपुर, जिला रायपुुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर, अटल नगर में लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।पिपरिया जिला कबीरधाम में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।विद्यार्थियों एवं आम जनता में विज्ञान के प्रति रूचि उत्पन्न करने एवं विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से राजधानी में साइंस सिटी की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 34 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है।खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को जन मानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले में एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरणप्रदेश के बी.पी.एल. परिवारों को 05 लाख तक एवं ए.पी.एल. परिवारों को 50 हजार तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किये गये हैं। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालित की जायेगी। इसके लिए 01 हजार 526 करोड़ का प्रावधान किया गया है।स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में 01 हजार 821 करोड़ का प्रावधान किया गया है।छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए 700 करोड़ की लागत से नवीन भवन का निर्माण किया जायेगा।शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जायेगा एवं 776 करोड़ की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल का भवन निर्माण किया जायेगा।अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के साथ संयोजित करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।राज्य के अस्पतालों को गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) सर्टिफिकेशन कराया जायेगा। इस हेतु 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।गरियाबंद, कवर्धा, रायगढ़, मुंगेली, बैकुण्ठपुर, जशपुर एवं नारायणपुर के जिला चिकित्सालयों को आदर्श जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना हेतु 02 करोड़ 70 लाख का प्रावधान किया गया है।नवीन 05 जिले खैरागढ़.छुईखदान.गंडई, मनेन्द्रगढ़.भरतपुर.चिरमिरी, सारंगढ़.बिलाईगढ़, गौरेला.पेण्ड्रा.मरवाही एवं सक्ती में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों की स्थापना की जायेगी।मनेन्द्रगढ़ तथा कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जायेगी।बस्तर में नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर हेतु 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।डीकेएस सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर एवं फिजियोथेरिपी महाविद्यालय रायपुर में छात्रावास के निर्माण हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 जिला चिकित्सालयों एवं 48 क्रियाशील फर्स्ट रिफरल यूनिट के लिए लैब टेक्निशियन के 373 पदों का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवा जिला मनेन्द्रगढ़.चिरमिरी.भरतपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के लिए 37 पदों का प्रावधान किया गया है।उप स्वास्थ्य केन्द्र गोलावण्ड, जिला कोण्डागांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु 12 पदों का प्रावधान किया गया है।सिविल अस्पताल कुरूद, जिला धमतरी को 50 बिस्तर अस्पताल से 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जायेगा।15 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 276 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति तथा योग संबंधी परामर्श सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनांतर्गत 03 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर एवं कोण्डागांव में जिला आयुर्वेद कार्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।06 आयुर्वेद औषधालय रतनपुर जिला कोरिया, सेमरिया जिला रायपुर, निकुम जिला दुर्ग, चित्रकोट जिला बस्तर, सुपेबेड़ा जिला गरियाबंद तथा रेरूमाखुर्द जिला रायगढ़ में खोले जायेंगे।जिला आयुर्वेद कार्यालय सूरजपुर में 10 बिस्तर के पॉली क्लिनिक की स्थापना की जायेगी।भूमिहीन कृषि मजदूरों, श्रमिकों, निराश्रितों एवं दिव्यांगों की सहायताभूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण हेतु अटल श्रम सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है।विभाग द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के ऑनलाईन मॉनिटरिंग हेतु श्रमेव जयते पोर्टल आरंभ किया जायेगा। पोर्टल के विकास हेतु 02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।निराश्रितों, वृद्धजनों, दिव्यांगों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन योजनाओं का लाभ देने के लिए 01 हजार 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 23 लाख हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा।प्रदेश के दिव्यांगों के सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांग अनुकूल बनाया जायेगा। इस हेतु सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान में 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।वाणिज्य एवं उद्योगवर्तमान उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जायेगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जायेगा और नये उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कोर सेक्टर में पूर्व से कार्यरत उद्योगों को क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किये जायेंगे।प्रदेश में आर्थिक और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में उपलब्ध उपयुक्त शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जायेगा। इसकी योजना निर्माण हेतु 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 60 करोड़, फूड पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदान हेतु 200 करोड़ एवं ब्याज अनुदान हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जायेगी।इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।प्रदेश में अत्याधुनिक छत्तीसगढ़ स्टार्ट.अप हब और नॉलेज प्रोसेस आऊट सोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किये जाने हेतु स्टार्ट.अप समिट का आयोजन किया जायेगा। इस हेतु 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।जिला कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना किये जाने हेतु 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।प्रदेश के हैन्डलूम, हस्तशिल्प एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के बिक्री एवं प्रचार.प्रसार के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने हेतु राजधानी में यूनिटी मॉल की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 80 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।ऊर्जा विभाग05 एच.पी. तक के कृषि पंपों को वार्षिक 07 हजार 500 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 03 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना में 06 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ मिल रहा है।हाफ बिजली बिल योजना अंतर्गत 43 लाख 34 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ प्रदाय किया जा रहा है। जिसके लिए 01 हजार 274 करोड़ का प्रावधान किया गया है।कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।कृषकों को सिंचाई की सुविधा हेतु सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना हेतु 670 करोड़ का प्रावधान किया गया है।बी.पी.एल. उपभोक्ता को प्रति माह 30 यूनिट की खपत पर निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है। इस हेतु एकल बत्ती कनेक्शन योजना हेतु अनुदान मद में 540 करोड़ का प्रावधान किया गया है।सौर सामुदायिक सिंचाई योजना अंतर्गत 795 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।आई.टी. अधोसंरचना एवं आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेसप्रशासनिक कार्यों में तेजी, शासकीय धन के कपटपूर्ण संव्यवहार पर रोक तथा प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए आई.टी. अधोसंरचना का तेजी से विकास किया जायेगा। राजधानी मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कार्यों में आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों में मिलाकर कुल 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह हमारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।राज्य शासन द्वारा संचालित सभी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की एकजाई मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड के माध्यम से की जायेगी। इसके लिए 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।शासकीय धन के आय.व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS- 2.0) प्रारंभ की जायेगी।भारत नेट परियोजना के तहत राज्य की 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाईबर केबल से जोड़ा जा चुका है। इसके रख.रखाव एवं संचालन के लिए 66 करोड़ की पूल निधि के गठन का प्रावधान किया गया है।एकीकृत ई.प्रोक्योरमेंट परियोजना के नवीन संस्करण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।ग्रामीण क्षेत्रों में वाई.फाई के माध्यम से हॉट-स्पॉट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ायी जायेगी। इस हेतु प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई.फाई की सुविधा के लिए पी.एम.वाणी परियोजना अंतर्गत 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है।शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किये जा रहे ई.परिसंपत्ति, मोबाईल एप, एवं वेबसाईट की सायबर सुरक्षा हेतु आवश्यक जांच एवं सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जायेगी।अधोसंरचना निर्माणप्रदेश में अधोसरंचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 08 हजार 17 करोड़ के प्रावधान सहित कुल 22 हजार 300 करोड़ का पूंजीगत मद में प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान गत वर्ष के पूंजीगत प्रावधान से 20 प्रतिशत अधिक है।राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 190 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 390 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 747 करोड़, अनुसूचित जनजाति बाहूल्य क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त 200 करोड़, शहरी क्षेत्र के मार्ग हेतु 50 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 244 करोड़ तथा रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 01 हजार 690 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसमें से 01 हजार 268 सड़क कार्य हेतु 737 करोड़, 349 वृहद एवं मध्यम पुल निर्माण हेतु 175 करोड़ तथा 55 भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।जगदलपुर, बिलासपुर एवं अम्बिकापुर एयरपोर्ट हेतु सुरक्षा उपकरण क्रय किये जाने हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।जशपुर हवाई पट्टी एवं बलरामपुर हवाई पट्टी का उन्नयन एवं सुधार हेतु 16 करोड़ 20 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।जिला मनेन्द्रगढ़.चिरमिरी.भरतपुर एवं जिला कोरिया अंतर्गत शहरों के विकास और स्थायित्व के लिए रेल्वे की महत्वपूर्ण परियोजनाचिरमिरी.नागपुर हाल्ट की नई रेल लाईन हेतु राशि 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है।कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाईन निर्माण तीव्र गति से किये जाने हेतु राशि 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।कर प्रणाली का सुदृढ़ीकरणकर प्रशासन में मजबूती एवं पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों में आई.टी. टूल्स की सहायता ली जायेगी। कर प्राप्तियों में सुधार हेतु निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जायेगा।राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख स्रोत वस्तु एवं सेवाकर है। वस्तु एवं सेवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जायेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए data driven fraud analysis सहित राजस्व संवर्धन के अन्य उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे। इस हेतु 09 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना के लिए 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है।आबकारी करावंचन के प्रकरणों पर नियंत्रण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी। इसके लिए विभागीय पदों में वृद्धि, निरीक्षण हेतु वाहन व्यवस्था एवं मॉनीटरिंग हेतु कंप्यूटर उपकरण इत्यादि के लिए 03 करोड़ 88 लाख का प्रावधान किया गया है।भूमि एवं भवनों का हस्तांतरण तथा अन्य विविध पंजीकृत संव्यवहार हेतु राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी जिलों में लागू किया जायेगा। इससे धोखाधड़ी एवं बेनामी लेन.देन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। विचाराधीन संपत्तियों का ऑटोवेल्यूवेशन मॉड्यूल के तहत बाजार मूल्य की ऑनलाईन गणना का विकल्प होने से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।वर्ष 2024.25 का बजट अनुमानअध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2024.25 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वर्ष 2024.25 में 01 लाख 47 हजार 500 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 22 प्रतिशत अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 68 हजार 400 करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 57 हजार 500 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 21 हजार 600 करोड़ अनुमानित है।वर्ष 2024.25 के लिए विनियोग का आकार 01 लाख 60 हजार 568 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 01 लाख 24 हजार 840 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 22 हजार 300 करोड़ है।वर्ष 2023.24 में पूंजीगत व्यय प्रावधान 18 हजार 660 करोड़ था। वर्ष 2024.25 में 22 हजार 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उप योजना मद में 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना मद में 13 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है।वर्ष 2024.25 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 45 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 35 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 20 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।राजकोषीय स्थितिअध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उपाय किये जा रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किये राज्य के स्वयं के राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।17 दिसम्बर 2018 की स्थिति में राज्य का कुल ऋण भार 41 हजार 695 करोड़़ था जो विगत 05 वर्षों के दौरान बढ़कर 91 हजार 520 करोड़ हो गया। इस प्रकार राज्य निर्माण के पश्चात् 18 वर्षों में लिए गए ऋण से भी अधिक का ऋण पिछली सरकार द्वारा केवल 05 वर्ष के दौरान ले लिया गया। जनवरी 2024 की स्थिति में राज्य का कुल ऋण भार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 18 प्रतिशत है।वर्ष 2024.25 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 19 हजार 696 करोड़ अनुमानित है। जिसमें केन्द्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण 03 हजार 400 करोड़ शामिल है। भारत सरकार के निर्देश अनुसार यह राज्य के वित्तीय घाटे का भाग नहीं है। अतः इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 16 हजार 292 करोड़ होगा। जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.90 प्रतिशत है। इस प्रकार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में निर्धारित 03 प्रतिशत की सीमा में है।राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 01 लाख 25 हजार 900 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 01 लाख 24 हजार 840 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2024.25 में कुल 01 हजार 60 करोड़ का राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) अनुमानित है।
कर प्रस्तावअध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024.25 के लिये कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, न ही करों की दर में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है।भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुआई में भारत आज विश्वगुरु की भूमिका में पुनः आ गया है। आज हम विश्व की 05 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। कभी बीच में सांप.सपेरों के देश की दुर्भाग्यजनक पहचान बना दिये गए भारत को आज विश्व महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अमृतकाल में अगले 05 सालों के भीतर ही हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हम न केवल इस विकास के भागीदार हैं, बल्कि इस विकास में हमारा बढ़.चढ़कर योगदान अपेक्षित है। भले ही हमने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन यह समय रुकने का नहीं है। मोदी जी के शब्दों में कहूँ तो यही समय है, सही समय है, जब हम कमर कसकर मां भारती को उसके पुरा वैभव की पुनर्स्थापना हेतु चल रहे महायज्ञ में भागीदार बनें। भले ही हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है। यह समय रुक जाने का नहीं है, बल्कि देश की प्रगति के लिए चलते रहने का है।गहन-सघन मनमोहक वन तरु, मुझको आज बुलाते हैंकिन्तु किए जो वादे मैंने, याद मुझे आ जाते हैं।अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना हैअभी तो मुझको, मीलों मुझको, मीलों मुझको चलना है।
अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वर्ष 2024.25 का बजट छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की दिशा में हमारा पहला कदम है। “राम काज कीन्हे बिनु हमें कहाँ बिश्राम।” की भावनाओं के साथ वर्ष 2024.25 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ । - GYAN :हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु (Focus of our Economic Development)
- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा संवारने वाला बजट
बजट में कोई नया कर नहीं, मौजूदा करों की दर में कोई वृद्धि नहीं
प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला बजट
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आने वाले कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा संवारने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट में कर का कोई नया प्रस्ताव नहीं है, न ही मौजूदा करों की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाला और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृतकाल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय आज वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करने के बाद समिति कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद और वित्त सचिव श्री अंकित आनंद भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बजट में हमारा फोकस GYAN यानि गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। बजट में सभी वर्गों की चिन्ता की गई है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्युमेंट भी है, जो छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की परिकल्पना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा।
मुख्यमंत्री ने बजट के प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा करने और बोनस का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपता संग्राहकों के लिए हम चरण पादुका योजना पुनः शुरू करेंगे। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए की वार्षिक सहायता के लिए बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ न हो इसके लिए राज्य सरकार ने पीएससी की अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए प्रावधान किया गया है।
श्री साय ने कहा कि कृषि उन्नति योजना के लिए बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों को अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पांच हॉर्स पॉवर कृषि पंपों के लिए निःशुल्क बिजली की आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुख्य बजट में 8369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके पहले द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन हेतु पीएचई विभाग के बजट को दोगुना करते हुए 5047 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट केवल पैसे का लेखा-जोखा नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ के भविष्य की उन्नति की आधारशीला है। इस बजट में कोई नया कर प्रावधान नहीं किया गया है, न ही किसी कर की दर में वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके बावजूद बजट के आकार में बढ़ोत्तरी हुई है। बजट के माध्यम से टेक्नालॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। यह बजट सामाजिक-आर्थिक विकास के हर आयाम को छूने वाला और मोदी जी के गांरटी को पूरा करने वाला बजट है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी पेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024-25
रायपुर : 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है।- आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु - ज्ञान, नॉलेज।
- गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य।
- गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है।
- ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया।
- हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे।
- विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि।
- 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य।
- प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में।
- ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे।
- सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश।- पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
- फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे।
- आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे।- फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा
बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
- विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट
रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा- 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है।
- 10वां, क्रियान्वयन का महत्व।हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे मोदी जी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था।
- यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है।
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा।
- मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता।
- तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है। रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे- वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।
- हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं।
- कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
- नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना- दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।
- स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगीकृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना। 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान
केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
- 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।
- केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
- राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
- सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान- पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।
- सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
- कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।
- 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।
- फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा 117 करोड रुपए का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान
- छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान।
- 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी।
- छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख।
कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधानराज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धिनक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान
हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का
- रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
- प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।
- गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
- आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।
- संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
- हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा
छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।
- व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी
- नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
- नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में।
- राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान
सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़।
मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगीशासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी
- दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान।
- अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान।
- श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान
- 200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी।
- 6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना।
- बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान।
- एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8 317 करोड रुपए का प्रावधानप्रदेश के सभी एयरपोर्ट मे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधानकटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान
- यह बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट है।
- कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, न ही करो की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
किसी दूसरे का सहारा अब नहीं लेना पड़ेगा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर दिव्यांग श्री कलीराम सोरी को उनकी अपनी नई ट्रायसाइकिल मिल गई है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे अपना काम अब आसानी से कर सकेंगे। श्री सोरी ने ट्रायसाइकिल के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया था।उनका आवेदन परीक्षण उपरांत समाज कल्याण विभाग द्वारा मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम खरीपथरा निवासी श्री कलीराम सोरी को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना अंतर्गत नई ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई गई। श्री सोरी ने ट्रायसाइकिल मिलने पर कहा कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वे कहीं आने-जाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। अब वे अकेले अपने दैनिक जीवन के कार्यों को ट्रायसाइकिल के माध्यम से कर सकेंगे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
ग्रामीणों के चेहरे पर बिखरी खुशी, रोशन हुए घर
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो रहा है। बस्तर अंचल के दूरस्थ इलाकों में भी प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाएं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली पहंुचायी जा रही है। सुकमा जिले के इत्तेपारा गांव में एक वर्ष बाद लोगों को फिर से बिजली मिलने लगी है। पूरा गांव रौशनी से जगमगा उठा है।
पिछले एक साल से लालटेन और दीये के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में फिर से बिजली का आना विकास की नई रौशनी के समान है। दुर्गम भौगोलिक बसाहट थी उस पर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित गांव की किस्मत अब बदलने जा रही है। अंधेरे में रहने की परेशानी छटने से ग्रामीण अत्यन्त प्रसन्न है। अब यह गांव रोशनी से जगमगा रहा है, गांव के घर भी रोशन हो उठे है। ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। एक वर्ष पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीया का ही उनका सहारा था।
इत्तेपारा गांव की स्थिति अब बदल गई है और यह रोशनी से जगमगा रहा है और इन गांव में रहने वाले परिवार के घर भी रोशन हो उठे है। इस प्रकार इत्तेपारा में बिजली पहुंचने से ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीये का ही सहारा था। बहरहाल लालटेन और दीए के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में विद्युतीकरण का होना विकास का उजाला लेकर आया है। इसके लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का धन्यवाद किया।
गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को 3 फरवरी को माओवादी आतंक प्रभावित सुकमा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम इत्तेपारा का भ्रमण किया था और लोगों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके गांव में पिछले एक वर्ष से बिजली नही है। एक वर्ष पहले यहां बिजली थी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री जे पी नड्डा उपस्थित थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
थाना अभनपुर क्षेत्र में गांजा के साथ आरोपियों को पकड़ा गया रंगे हाथ।तीनों आरोपी है मूलतः भोपाल (म.प्र.) के निवासी।
आरोपियों के कब्जे से कुल 07 किलोग्राम गांजा किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 1,05,000/- रूपये।
आरोपियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 62/2024 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
रायपुर : पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी तारतम्य में दिनांक 06.02.24 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल को सूचना प्राप्त हुई कि जगदलपुर की ओर से आने वाली एक बस में कुछ व्यक्ति गांजा बिक्री करने हेतु अभनपुर आ रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी अभनपुर को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया, कि एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा व्यक्तियों की पतासाजी करना प्रारंभ करते हुए व्यक्तियों को थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम चण्डी मोड पास चिन्हांकित कर पकड़ा गया।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति से जुड़े कामों के लिए मिली मंजूरी
सड़क और नाली निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत
रायपुर : वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी की पहल से रायगढ़ नगर को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति से जुड़े 10.61 करोड़ रूपए के कार्यों की स्वीकृति मिली है। इससे शहर में जलापूर्ति के लिए एमएलडी के जीर्णोद्धार, कचरा प्रबंधन व प्लास्टिक रिसाइकलिंग के साथ कचरा संग्रहण व परिवहन के लिए वाहन व मशीनरी की व्यवस्था जैसे काम शामिल है।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने विशेष पहल करते हुए 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत टाइड एवं अनटाइड मद से रायगढ़ नगर निगम के 10.61 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जिस पर शासन स्तर से उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साय के निर्देश पर नगर निगम रायगढ़ को विभिन्न विकास कार्यो हेतु 15 वे वित्त आयोग से स्वीकृति प्राप्त हुई।
स्वीकृत कार्यों में मुख्य रूप से शहर के जल समस्या को देखते हुए जल प्रदाय मद अंतर्गत 17 एमएलडी वाटर फिल्टर प्लांट के जीर्णोद्धार हेतु टाईड मद से 1.89 करोड़ रुपए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरा प्रबंधन हेतु ट्रोमेल, बेलिंग, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग व्यवस्था हेतु 2.59 करोड़ रूपए के कार्य तथा कचरा संग्रहण और परिवहन हेतु राशि 3.80 करोड़ की राशि से वाहन व मशीनरी क्रय की स्वीकृति शामिल है। इसके साथ ही 15 वे वित्त आयोग की अनटाइड मद से शहर की विभिन्न स्थलों में रोड एवं नाली निर्माण के 21 कार्य जिसकी लागत राशि 2.33 करोड़ रुपए है, उक्त कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की होगी जांच
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इस प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के परिपालन में आर्थिक अपराध अन्वेषण द्वारा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में गृह (पुलिस) विभाग द्वारा महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर को अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 जो 170 पदों के लिए ली गई थी और जिसके परिणाम 11 मई 2021 को जारी किए जाने के पश्चात् राज्य लोकसेवा आयोग पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए श्री ननकीराम कंवर व अन्य के माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी।
शिकायती पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव श्री जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एवं शासन तथा आयोग में तत्समय पदस्थ संलिप्त लोकसेवकगण और संबंधित राजनेतागण एवं अन्य के द्वारा अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तथा राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया वर्ष 2020 एवं 2021 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में नियम विरूद्ध तरीके से आपराधिक षड़यंत्र करते हुये अपने पुत्र, पुत्री व रिश्तेदारों को कई पात्र योग्य अभ्यार्थियों के बदले इनका चयन शासकीय पदों पर करते हुए शासन एवं उन योग्य अभ्यार्थियों के साथ भ्रष्ट आचरण करते हुये छल कारित किया गया है, जो कि धारा 120 बी, 420, भादवि एवं धारा 7, 7 (क), एवं 12 भ्र.नि.अ. 1998 यथा संशो. 2018 के तहत अपराध कारित किया जाना पाया गया है, अतः अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन से संबंधित एवं अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाईन की जाएगी। उन्होंने कहा कि खनिज प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था तथा सुशासन की दृष्टि से इन प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए यह घोषणा की।मुख्यमंत्री श्री साय ने ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में खनिज विभाग के संचालक द्वारा 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर यह व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई-परमिट का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इस आदेश के माध्यम से इसके पहले जो ऑनलाईन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था। जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे और परिवहन में भी विलंब होता था।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिज विभाग में पूर्व में लागू ऑनलाईन व्यवस्था के तहत कोयले के परिवहन हेतु खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पट्टेदार द्वारा स्वतः अपने कार्यालय से खनिज परिवहन हेतु ई-परमिट एवं ई-ट्रांजिट पास प्राप्त कर बिना खनिज कार्यालय आये अपना परिवहन किया जा रहा था। पिछली सरकार में नवीन ऑफलाईन प्रकिया के लागू होने से ई-टीपी लागू करने में विलंब हुआ और कई कोयला खदानों में निकासी अवरूद्ध होने से रायल्टी राजस्व की हानि हुई, जिस पर भारत सरकार ने भी दो बार राज्य सरकार को पत्र जारी कर आपत्ति ली गई थी।इसके अतिरिक्त मानवीय हस्तक्षेप शुरू होने से अवैध उगाही एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला एवं प्रदेश की छवि धूमिल हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न संस्थानों ने ऑफलाईन व्यवस्था के संबंध में आदेश को निरस्त करने की लगातार मांग की एवं अवैध लेनदेन एवं उगाही का आरोप भी लगाया है। इसी अनुकम में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच उपरांत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में निदेशालय ने एंटी करप्शन, ब्यूरो में प्रकरण दर्ज किया गया है, जो विवेचनाधीन है। उन्होंने कोल परिवहन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था एवं सुशासन को ध्यान में रखकर खनिज विभाग द्वारा 15 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र एवं इसके अनुक्रम में जारी अन्य सभी अनुषंगी निर्देशों को निरस्त करने की घोषणा की।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
इसरो और मद्रास आईआईटी के अध्ययन भ्रमण से लौटे जशपुर के मेघावी विद्यार्थियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर साझा किए अपने अनुभव
अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने मुख्यमंत्री के निर्देश पर विद्यार्थियों को भेजा गया था अध्ययन भ्रमण पर
अगले शैक्षणिक सत्र से 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरित की जाएगी ‘‘एग्जाम वारियर्स‘‘ किताब
जशपुर के स्कूली बच्चों ने पहली बार देखा विधानसभा भवन
रायपुर : इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन की एक्सपोजर विजिट से लौटे जशपुर के मेघावी बच्चों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही देखी। इन बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से भी मुलाकात की। देश के ख्यातिलब्ध उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों का भ्रमण करने के बाद बच्चे काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर आदिवासी बहुल जशपुर जिले के बच्चों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान तथा अनुसंधान के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसरो और आईआईटी मद्रास के भ्रमण पर भेजा गया था। बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अध्ययन भ्रमण के दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों और आईआईटी के छात्रों से मुलाकात की, हम भी उनके जैसे बनेंगे।
अध्ययन भ्रमण से लौटने के बाद जशपुर जिले के 43 मेघावी छात्र-छात्राओं ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण कर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से विधानसभा में मुलाकात की। जशपुर जिले के ये छात्र-छात्राएं स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल पत्थलगांव, बगीचा और जशपुर, संकल्प शिक्षण संस्थान कुनकुरी और जशपुर तथा उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला बगीचा के कक्षा 11 वीं के छात्र हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक भ्रमण करके आप लोग आज यहां विधानसभा का भ्रमण करने आये हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखी गई किताब ‘‘एग्जाम वारियर्स‘‘ के बारे में पूछा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को ‘‘एग्जाम वारियर्स‘‘ किताब का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे लगन और मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी में जुटें और अपने परिवार, स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जशपुर जिले के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में सामान्य ज्ञान की जानकारी भी बढ़े इस पर भी शिक्षक ध्यान दें।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हुआ। इस बजट सत्र के दौरान जशपुर जिले के 11 कक्षा के स्कूली बच्चे भी विधानसभा पहुंचे थे। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र जशपुर से राजधानी रायपुर पहुंचे बच्चों ने पहली बार विधानसभा की कार्यवाही देखी।
विधानसभा की कार्रवाई देख उत्साहित हुए बच्चेजशपुर के स्कूली बच्चों ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन के संचालन करते विधानसभा अध्यक्ष को देखा। विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के तर्क वितर्क को देखकर बच्चे उत्साहित थे। राज्य के लोकतंत्र के इस मंदिर को देखकर बच्चों ने कहा उनका सपना पूरा हो गया। जशपुर जिले से पहुँचे बच्चों के लिए आज का दिन यादगार रहा।
बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से की मुलाकातजशपुर जिले से आए बच्चों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान बताया कि उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कक्षा 11वीं की छात्रा साक्षी कुजूर एवं छात्र राहुल यादव ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का एक्सपोजर विजिट किया। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान अंतरिक्ष केंद्र के मिशन कमांड सेंटर, कमांड सेंटर में देश के वैज्ञानिकों और रॉकेट लॉन्च, कमांड कंसोल्स के ऑपरेशन, रॉकेट प्रक्षेपण के सभी चरणों, सेपरेशन, सैटेलाइट और डेप्लॉयमेंट के साथ मानव मिशन के एस्ट्रोनॉट लैंडिंग की विस्तृत जानकारी के साथ ऑन बोर्ड कैमरा वीडियो फुटेज को भी देखा। बच्चों ने बताया कि आईआईटी मद्रास के शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हमने हेरीटेज सेंटर आईआईटी मद्रास का अवलोकन भी किया। इस दौरान मद्रास आईआईटी की स्थापना, 1959 से 2023 तक आईआईटी के सफर, सक्सेस स्टोरी, आईआईटी के भौगोलिक क्षेत्र व अंतर्गत वनस्पति, जंतुओं की ऑडियो विजुअल जानकारियां दी गयी।
सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच चर्चा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन संचालन को देखाविधानसभा पहुंचे बच्चों को विधानसभा में होने वाली सारी प्रक्रियाएं प्रश्नकाल, शून्य काल, बजट भाषण और सदन में विपक्ष की भूमिका को लेकर जानकारी दी। बच्चों को बताया गया कि लोकतंत्र के स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होते हैं। विधायिका के स्तंभ विधानसभा के बारे में आज बच्चों को जानने का अवसर मिला।
टीवी में देखने वाले बच्चों ने विधानसभा को आज प्रत्यक्ष देखाछात्र-छात्राओं व स्कूल स्टाफ ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ अपने इस भ्रमण को यादगार बनाने तस्वीरें भी ली। छात्रा-छात्राओं ने कहा कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका सपना सच हो गया। अभी तक उन्होंने किताबों और टेलीविजन में विधानसभा के बारे में पढ़ा था, आज पहली बार देखने-जानने को मिला। छात्राओं ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर विधायक श्रीमती गोमती साय और श्रीमती रायमुनि भगत भी उपस्थित थीं।
दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है। जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वीडियो प्रसारित होने के कुछ ही समय में पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
रायपुर : दिनांक 06.02.24 को कुछ व्यक्तियों द्वारा हाथ में धारदार व घातक चाकू लेकर चाकूओं को लहराते हुए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सोशल मीड़िया में एक विडियो प्रसारित किया गया था। प्रसारित विडियो को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए विडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एन्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पतासाजी करना प्रारंभ करते हुए व्यक्तियों की पहचान शेख, अजहर उर्फ अज्जू, सूफी अहमद उर्फ सुहेल, पंकज आसवानी एवं शेख शाहरूख के रूप में करते हुये पतासाजी कर चारों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से 04 नग धारदार चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
आरोपी शेख अजहर उर्फ अज्जू एवं शेख शाहरूख थाना आजाद चौक के हिस्ट्रीशीटर होने के साथ ही चारों आरोपी आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के है, जो पूर्व में भी अलग - अलग प्रकरणों में कई बार जेल निरूद्ध चुके है।
गिरफ्तार आरोपी
- शेख अजहर उर्फ अज्जू पिता शेख अख्तर उम्र 22 साल निवासी तुर्की तालाब ईदगाहभाठा थाना आजाद चौक रायपुर।
- सूफी अहमद उर्फ सुहेल पिता ईकबाल अहमद उम्र 24 साल निवासी ईदगाहभाठा थाना आजाद चौक रायपुर।
- शेख शाहरूख पिता शेख नवाब उम्र 25 साल निवासी ईदगाहभाठा थाना आजाद चौक जिला रायपुर।
- पंकज आसवानी पिता चेला राम आसवानी उम्र 25 साल निवासी न्यू चंगोराभाठा थाना डी.डी. नगर जिला रायपुर।
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवायोजनान्तर्गत वर्तमान में केवल ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध
जगदलपुर : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आर्थिक स्वालम्बन सहित उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदना योजना 2024 लागू की गई है। जिसके तहत् बस्तर जिले में 5 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक सभी निकायों एवं ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष शिविरों में आवेदन लेना शुरू हो गया है।अभी सभी निकायों एवं ग्राम पंचायतों में ऑफलाईन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर ने बताया कि योजना को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है तथा फर्जी साईट https://www.mahatarivandanyoujna.info/beneficiary&apply नाम से वायरल हो रहा है।
अतएव उक्त फर्जी साईड में कोई भी हितग्राही अपना फार्म नहीं भरें। उन्होंने आम जनता से अपील किया है कि वर्तमान में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, इन शिविरों में जाकर ऑफलाइन आवेदन भरा जा सकता है। उक्त विशेष शिविरों में आवेदन पत्र भरने के लिए स्थानीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए निवासरत क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, परियोजना कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, नगर पंचायत, नगर निगम कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं तथा सही जानकारी प्राप्त कर फार्म भर सकते हैं।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अनुपूरक बजट में 12 हजार करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान
रायपुर : खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में इस वर्ष धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में 145 लाख टन धान की खरीदी की गई है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य और राज्य सरकार के उपार्जन मूल्य में अंतर की राशि का भुगतान किसानों को शीघ्र करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 12 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। यह राशि जल्द ही किसानों को दी जाएगी।खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि किसानों के हित में मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा संवेदनशील पहल करते हुए धान खरीदी की तिथि 31 जनवरी को बढ़ाकर 04 फरवरी की गई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के रिकार्ड संख्या में अधिकाधिक किसान अपना धान बेच पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की और किसानों के लिए धान का उपार्जन मूल्य 3100 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया।- पवन कुमार पाण्डेयआज प्रो. संजय द्विवेदी का जन्मदिन है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, माँ सरस्वती के उपासक, मीडिया-शिक्षण को अपनी पुस्तकों और शोध पत्रों के माध्यम से नई दिशा के बोध-कारक तथा संपूर्ण भारत में पत्रकारिता के उच्च मानक स्थापित करने वाले भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी एक पत्रकार ही नहीं, कुशल संपादक, लेखक, संस्कृतिकर्मी, मीडिया-गुरु, अकादमिक प्रबंधक एवं संचार विशेषज्ञ के नाम से संपूर्ण देश में जाने जाते हैं। जो भी उनसे एक बार मिल लेता है, वह सदैव उनका होकर रह जाता है। निरंतन लेखन, संपादन, शिक्षण, पर्यटन, दोस्ती, बातचीत, फिल्में देखना, पढ़ना उन्हें पसंद है। लेखन की कला पिता परमात्मानाथ द्विवेदी से विरासत में मिली है। वह श्रेष्ठ शिक्षक होने के साथ उच्च कोटि के लेखक भी हैं।
वह कहते हैं, ‘मेरे पास यात्राएं हैं, कर्म हैं और उससे उपजी सफलताएं हैं। मैं स्वयं को आज भी मीडिया का विद्यार्थी ही मानता हूं।' उन्होंने 'दैनिक भास्कर', 'स्वदेश', 'नवभारत', 'हरिभूमि' जैसे अखबारों से शुरू कर के 'जी 24 छत्तीसगढ़' चैनल, फिर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विवि, रायपुर में पत्रकारिता विभाग के संस्थापक अध्यक्ष, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में दस साल प्रोफेसर, कुलपति व कुलसचिव जैसे दायित्वों का निर्वहन किया है।
एक कहावत है, 'होनहार बिरवान के होत चिकने पात' को सही मायनों में उन्होंने बचपन में ही साबित कर दिया, जब 'बालसुमन' जैसी कई पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने खुद के बूते कर दिखाया। बारहवीं तक की की शिक्षा अपने गृह जनपद में पूर्ण करने के उपरांत स्नातक की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से एवं भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से की। सच कहा जाए तो उनके पत्रकारिता के सपने को नई उड़ान भोपाल से मिली और यहीं रहते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बाबूराव विष्णु पराड़कर, माधव राव सप्रे और माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ते-पढ़ते वह उनके लेखन के प्रशंसक बन गए। भोपाल से पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर दिल्ली, मुंबई, बिलासपुर, रायपुर जा पहुँचे और अपनी कलम द्वारा समाज से जुड़े मुद्दों को वाणी दी।
कर्मों में कुशाग्रता, सकारात्मक व्यवहार, मन में निश्चलता और हृदय में एकाग्रता, विनम्रता, स्वभाव से स्पष्टवादी तथा हँसमुख सहित तमाम नीति निपुणता उनकी विशेषता है। जो उनसे मिलता है वह उनका ही बन जाता है। उनके लेखन में सत्यनिष्ठता, ईमानदारी और भारतीय विचारधारा का विलक्षण समन्वय है। विनम्रता का भाव उनमें पूरी प्रतिष्ठा रखता है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रो. द्विवेदी दशकों से हर विषय पर खुलकर लिखकर अपनी बात रखने के साथ ही साथ ही अपनी संवेदनाओं से समाज को देखने का नया दृष्टिकोण विकसित करने पर जोर देते हैं। समाज का प्रबुद्ध वर्ग उन्हें एक प्रतिबद्ध शिक्षक, एक कुशल प्रशासक, विद्वान शिक्षाविद्, भारतीय चिंतक, गहन मनीषी के रूप में जानता है, तो इसका कारण उनका लेखन है, जिसने सामाजिक जीवन के व्यावहारिक पक्षों को अपने माध्यम से नया स्वर दिया है। प्रो. द्विवेदी की संवाद शैली उन्हें एक कुशल संचारक बनाती है। जब वह बोलते हैं तो अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और जब लिखते हैं तो बहुत संतुलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
जहां उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रभाष जोशी, अच्युतानंद मिश्र, एसपी सिंह पर पुस्तक लिखी हैं, तो वहीं 'मीडिया नया दौर नई चुनौतियाँ', 'मीडिया शिक्षाः मुद्दे और अपेक्षाएं', 'उर्दू पत्रकारिता का भविष्य', 'सोशल नेटवर्किंगः नए समय का संवाद', 'मीडिया भूमंडलीकरण और समाज', 'हिंदी मीडिया के हीरो', 'कुछ भी उल्लेखनीय नहीं', 'मीडिया की ओर देखती स्त्री', 'ध्येय पथ', 'राष्ट्रवाद, भारतीयता और पत्रकारिता', 'मोदी युग', 'अमृतकाल में भारत', 'मोदी लाइव', 'भारतबोध का नया समय', 'कुछ तो लोग कहेगें' और 'लोगों का काम है कहना', उनकी कुछ चर्चित पुस्तकें रही हैं।
वक्त बदल रहा है, मीडिया बदल रहा है, मीडिया तकनीक बदल रही है, मीडिया के पाठक और दर्शक की रुचि, स्थिति और परिस्थिति भी बदल रही है। ऐसे में मीडिया अध्ययन, अध्यापन और कार्य करने वालों को खुद में बदलाव लाना आवश्यक है। इसके लिए मीडिया के मिजाज को समझना और समझाना आवश्यक है, जिसे प्रो. द्विवेदी ने समझा और समझाया भी है। वर्तमान में फेक न्यूज से बचने के लिए उन्होंने मूल मंत्र दिया है 'बुरा ना टाइप करें, बुरा न लाइक करें, बुरा न शेयर करें'।
आज प्रो. संजय द्विवेदी के जन्मदिन पर उन्हें अनंत कोटि शुभकामनाएं।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल श्री हरिचंदन का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वागत किया।
अभिभाषण का मूल पाठ इस प्रकार है। माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
2. छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का गठन दिसम्बर 2023 में हुआ था। 20 दिसम्बर 2023 को नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के अपने अभिभाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी तथा वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे खुशी है कि अल्प अवधि में मेरी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है।
3. मेरी सरकार ने ‘‘समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश‘‘ की अवधारणा पर तेजी से अमल साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है।
4. किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाया गया और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई, जिससे इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।
5. ‘‘जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान‘‘ ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को प्रकट करता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, आवश्यक अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी विषयों पर तेजी से काम किया जाएगा।
6. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे-पक्के आवास गृह, संपर्क सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने हेतु मेरी सरकार कृत संकल्पित है। पीएम जनमन महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, उपचार एवं दवा वितरण हेतु 66 चलित चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।
7. तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपये प्रति मानक बोरा तथा संग्राहकों को 4500 रूपये तक बोनस प्रदाय किए जाने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है। संग्राहकों और उनके परिवारजनों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्थानीय रहवासियों को सक्षम बनाया जाएगा।
8. ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘‘ के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा। वहीं मेरी सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए ’जल जीवन मिशन’ के कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु अग्रसर हुई है। यह मेरी सरकार की न्यायप्रियता और संवेदनशील नजरिए की एक बड़ी मिसाल है।
9. सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांवों में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना के साथ ही आजीविका के नए साधन पहुंचाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। इससे प्रदेश के गांव आर्थिक स्वावलंबन, पारंपरिक सम्मान और सामाजिक चेतना के नए शक्ति केन्द्र बनेंगे।
10. मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ‘‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘‘ योजना, ‘‘ई-पॉस मशीन‘‘ के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार ने ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना‘‘ के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा।
11. महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ‘‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना‘‘ की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी।
12. मेरी सरकार ने पुलिस बल को अपने कर्त्तव्य निर्वहन हेतु सशक्त बनाने के लिए एक ओर उन्हें नई सुविधाओं से सज्जित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार व अन्य आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर गुणवत्ता के उपकरण दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास हेतु लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएंगे। मेरी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है तथा छत्तीसगढ़ को पूर्णतः नक्सल समस्यामुक्त राज्य बनाने हेतु कटिबद्ध है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है।
13. मेरी सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की कठिन सेवा, लगन, कर्त्तव्यनिष्ठा का सम्मान करते हुए मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक को एक दिवस का साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा। अवकाश की पात्रता, प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
14. मेरी सरकार राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, वनवासी एवं अन्य अंचलों की संस्कृतियां, विभिन्न अंचलों के पर्व-त्यौहार, जन आस्था केन्द्रों जैसे अवयवों को समग्रता से देखते हुए सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का ताना-बाना बुन रही है। 5 शक्ति पीठों-कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसी तरह स्थानीय विशेषताओं को पर्यटन विकास का केन्द्र बनाया जाएगा।
15. राजिम कुंभ (कल्प) 3 जीवनदायिनी नदियों का त्रिवेणी संगम ही नहीं है बल्कि इसके माध्यम से आस्था, समरसता और स्थानीय विकास की त्रिवेणी भी विकसित हुई थी। देश और दुनिया के तीर्थ मानचित्र में राजिम कुंभ (कल्प) को अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिलाने में मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत् है।
16. अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया में अभूतपूर्व उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ है, जिसे और अधिक बढ़ाने हेतु मेरी सरकार द्वारा 5000 पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। मेरी सरकार छत्तीसगढ़वासियों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का वादा निभाने जा रही है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री अयोध्या धाम सहित काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
17. छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44 प्रतिशत वन क्षेत्र होना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। वन संसाधन प्रदेश के पर्यावरण संतुलन और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार कैम्पा मद सहित विभिन्न वित्तीय संसाधनों का उपयोग वनों के साथ वन संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन में करेगी। वनवासियों तथा वन आश्रितों के लिए पर्यावरण सम्मत आजीविका के साधन विकसित किए जाएंगे। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वन के प्रबंधन में वनवासियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही हमने ‘‘प्रोजेक्ट बघवा‘‘ 6 की शुरूआत कर बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
18. मेरी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास की रणनीति बनाई है, जिसके तहत स्कूल से कॉलेज तक गुणवत्तापूर्ण-संस्कारयुक्त-रोजगारपरक शिक्षा अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। विद्यार्थियों को नवाचार और रचनात्मक कार्यों में दक्ष बनाने के लिए साइंस सेंटर रायपुर में ‘‘इनोवेशन हब‘‘ की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में वहां की विशेषताओं के अनुरूप खेल अकादमी, खेलो इंडिया लघु केन्द्र, खेल स्टेडियम आदि सुविधाओं का समुचित विकास किया जाएगा। किए गए वादे अनुरूप संपूर्ण प्रदेश में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने हेतु मेरी सरकार ठोस कदम उठा रही है।
19. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मेरी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। मेरा विश्वास है कि इन कदमों से विद्यार्थियों और युवाओं का विश्वास लौटेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।
20. मेरी सरकार महिलाओं और शिशुओं की समुचित देख-रेख, सुरक्षा और स्वस्थ विकास के प्रति सजग है। कुपोषण की रोकथाम के लिए ‘‘मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना‘‘, ‘‘वजन त्यौहार‘‘, ‘‘पूरक पोषण आहार योजना‘‘, ‘‘रेडी-टू-ईट पोषण आहार‘‘ जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से सफलता के अनेक सोपान तय किए गए थे। इन्हें अब आगे बढ़ाने तथा इनमें नए आयाम जोड़ने के लिए मेरी सरकार तत्पर है। ‘‘सखी-वन-स्टाप सेंटर‘‘, ‘‘महिला हेल्प लाइन‘‘, ‘‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना‘‘, ‘‘छत्तीसगढ़ महिला कोष‘‘, ‘‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना‘‘ जैसी सुविधाओं का विस्तार बेहतर रूप में किया जाएगा। मेरी सरकार मातृ शक्ति को सम्मान और अधिकार प्रदान करने के लिए समुचित योजनाएं संचालित करेगी।
21. विवाहित महिलाओं को अपनी सामाजिक स्थिति अनुसार जिम्मेदारियों के निर्वाह में मदद के लिए मेरी सरकार ने ‘‘महतारी वंदन योजना‘‘ प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 12000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की गई है।
22. मेरी सरकार प्रदेश में अच्छी सड़कों, सिंचाई से लेकर पेयजल तक पर्याप्त पानी, निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा टेक्नॉलॉजी से बेहतर तथा पारदर्शी जन-सेवाएं, आईटी तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जैसी व्यापक अधोसंरचना का विकास करेगी।
23. प्रदेश के विभिन्न संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग से उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी। मेरी सरकार एक ओर जहां प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि के लिए संकल्पित है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य के विकास का लक्ष्य प्रदेश के जन-जन का सशक्तीकरण होगा।
24. प्रदेश को सिकलसेल एनीमिया मुक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त सिकलसेल मरीजों को निःशुल्क दवाइयां तथा परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।
25. मेरी सरकार प्रदेश में निवेश का आदर्श वातावरण बनाएगी, जिसमें निवेशकों के साथ ही जनता के हित भी कानूनी रूप से सुरक्षित रहें। मुआवजा, पुनर्वास पैकेज जैसे हर प्रावधान में जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
26. मेरी सरकार अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए संकल्पित है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यों का सतत् मूल्यांकन करेगी। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर समीक्षा हेतु ‘‘इंडिकेटर फ्रेमवर्क‘‘ की मदद ली जाएगी। विकास संबंधीगुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आंकड़ों के लिए ‘‘अटल पोर्टल‘‘ जैसे अत्याधुनिक साधन का उपयोग किया जाएगा।
27. यह युग ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में तेज प्रगति का है। देश और दुनिया से मुकाबला करने और अपनी जगह बनाने के लिए नागरिकों के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी नवीनतम जानकारी और टेक्नॉलॉजी से सशक्त होना आवश्यक है। मेरी कामना है कि आप सभी सदस्यगण नई सोच और नए साधनों के उपयोग से जनहित और विकास के नए शिखर को स्पर्श करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे अर्जित करने के लिए अपनी पूरी प्रतिभा, लगन और मेहनत से जुट जाएंगे। मेरी कामना है कि आपके योगदान से छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी दिशाओं में फैले।