’पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अभियान प्रारंभ’
कोरिया : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
’30 जून तक अभिलेखों का सत्यापन एवं संशोधन कराने श्रमिकों से की गई अपील’
कोरिया : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितों की सुरक्षा तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार आधारित ई-केवाईसी अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के तहत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन अभिलेखों का आधार कार्ड में दर्ज जानकारी से मिलान कर आवश्यक संशोधन एवं अद्यतन करने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है।
श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विशेष अभियान के अंतर्गत जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने मूल आधार कार्ड के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में उपस्थित होना होगा। सीएससी संचालक द्वारा श्रमिक की पहचान का सत्यापन कर पोर्टल के रजिस्ट्रेशन अपडेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
सत्यापन के उपरांत श्रमिकों की जानकारी को आधार कार्ड में उपलब्ध प्रमाणित विवरण के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा। इस दौरान हिंदी एवं अंग्रेजी में नाम, जन्मतिथि, लिंग तथा मोबाइल नंबर जैसे महत्वपूर्ण विवरणों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इससे श्रमिकों का डाटाबेस अधिक सटीक एवं अद्यतन होगा तथा भविष्य में ई-केवाईसी एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।
विभाग ने जानकारी दी है कि संशोधन आवेदन के लिए आधार कार्ड की स्पष्ट प्रति, श्रमिक का हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। लाभार्थी की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान श्रमिक की लाइव फोटो भी कैप्चर की जाएगी। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक विशिष्ट आवेदन क्रमांक जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
श्रम विभाग द्वारा सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से निर्धारित समयावधि के भीतर अपने अभिलेखों का सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन कराने की अपील की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने तथा रिकॉर्ड को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए श्रमिक श्रम पदाधिकारी कार्यालय, बैकुण्ठपुर, जनपद पंचायतों में संचालित श्रम संसाधन केंद्र, निकटतम चॉइस सेंटर अथवा लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यह अभियान 30 जून 2026 तक संचालित रहेगा।
