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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) के सभागार में मनोरोग विभाग द्वारा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. लखन सिंह (चिकित्सा अधीक्षक) सिम्स, डॉ मधुमित्ता मूर्ति विभागाध्यक्ष निसचेतना, डॉ राकेश नहारेल विभागाध्यक्ष शिशु रोग डॉ. चन्द्रहास ध्रुव (अधीक्षक, बालक छात्रावास) एवं डॉ. ज्योति पोर्ते (अधीक्षक, बालिका छात्रावास) उपस्थित रहे। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम “आत्महत्या पर वर्णन को बदलना है” निर्धारित की है।

कार्यक्रम का प्रस्तावना उद्बोधन मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉ. सुजीत नायक ने दिया। इसके पश्चात् डॉ. गौरी शंकर सिंह एवं डॉ. राकेश जांगड़े ने Suicide Prevention and Management विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने आत्महत्या को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए इसके कारणों एवं बचाव के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चों की सफलता का आकलन परीक्षा के अंकों से नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान से होना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को आत्महत्या न करने तथा इसके रोकथाम के लिए सक्रिय प्रयास करने की शपथ भी दिलाई। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने हर कठिन परिस्थिति में धैर्य एवं संयम बनाए रखने और आत्मबल बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मनोरोग विभाग के स्नातकोत्तर चिकित्सकों द्वारा लघु नाट्य का मंचन किया गया, वहीं बिलासा नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी नाट्य प्रस्तुति देकर आत्महत्या रोकथाम का संदेश दिया। दर्शकों ने दोनों प्रस्तुतियों की सराहना की। अंत में विभागाध्यक्ष डॉ. नायक ने आभार प्रदर्शन किया और कार्यक्रम का समापन हुआ। सम्पूर्ण कार्यक्रम का सफल मंच संचालन डॉ. सुधांशु भट्ट ने किया। इस आयोजन को सफल बनाने में मनोरोग विभाग के डॉ. अंकित गुप्ता, डॉ. अंशुल गुप्ता, डॉ. प्रियांश, डॉ. अंकिता, डॉ. सत्यस्मिता, डॉ. तुलेश्वर, डॉ. आयुष, डॉ. अलीश, डॉ. किशन एवं सभी इंटर्न विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। 

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धान खरीदी, सड़क मरम्मत, मौसमी बीमारी के प्रति सजग रहें अफसर

अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने भेजें प्रस्ताव

जीवन स्तर में आया बदलाव ही योजना की सफलता का पैमाना

बिलासपुर : अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने आज जिला अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों को मदद देकर उनकी आमदनी का जरिया बढ़ाना है। योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाये कि हितग्राहियों के जीवन स्तर में क्या बदलाव आया है। एक दफा मदद पाने के बाद उनमें इतना विश्वास पैदा हो जाये कि वह अपने दम पर कारोबार संभाल सके। बार-बार उसे सहायता के लिए सरकार या अन्य किसी का मुंह ताकने की नौबत नहीं होना चाहिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

श्री पिंगुआ ने लगभग डेढ़ घण्टे अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बिलासपुर सहित संम्पूर्ण छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि एवं इससे जुड़े कारोबार पर आधारित है। इसलिए किसानों एवं ग्रामीणों की आमदनी दो-गुनी करने के लिए इस सेक्टर पर ज्यादा जोर देना होगा। उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े यूरिया एवं अन्य खाद की आपूर्ति और धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने खुशी जताई कि बड़ी संख्या में किसान अब सब्जी एवं नकदी फसलों की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने इनके सरप्लस उत्पादन के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय स्तर पर कोई उद्योग की दिशा में पहल करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। बताया गया कि फसलों की स्थिति अभी अच्छी है। यूरिया खाद की 1050 मीटरिक टन की खेप कल पहुंच रही है। सभी बांध एवं तालाब लबालब भरे हुए हैं। गिरदावरी का काम 90 फीसदी पूर्ण हो गया है। उन्होंने अभी से धान खरीदी की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। सभी पात्र किसानों का पंजीयन हो जाये, इसे देखें। बारदाना, परिवहन आदि सभी कार्य समय रहते कर लिया जाये। मौसमी बीमारियों की जानकारी से भी अवगत हुए और किसी भी हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि मितानिनों के पास सभी मूलभूत दवाईयां रहंे और इनकी निरंतर आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। टीकाकरण से एक भी बच्चा न छूटे और अस्पतालों में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्र हमेश भरे रहने चाहिए।

एसएसपी रजनेश सिंह ने जिले में आगामी दिनों में आने वाले त्योहार, कानून व्यवस्था एवं नशे के विरूद्ध किये गये सख्त कार्रवाई के संबंध में बताया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ई-साक्ष्य के जरिए पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य लोगों की न्यायालयों में पेशी के लिए की जारी तैयारियों की भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़े विभागों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बरसात की सीजन अब संपन्न होने जा रहा है। सड़क मरम्मत और पक्का पेच वर्क के लिए अभी से सभी तैयारियां कर ली जाये ताकि तत्काल काम शुरू की जा सके। श्री पिंगुआ ने जिले में अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने के राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देते हुए इनका जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने को कहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने जिले में शासकीय योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रभारी सचिव महोदय द्वारा इस बैठक में दिए गये दिशा-निर्देशों का पालन कर योजनाओं को तेजी से लागू करते हुए लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। 

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बिलासपुर : शासन की महत्वकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ‘‘मनरेगा’’ का मूल उद्देश्य ग्रामीण पंजीकृत श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिलासपुर जिले के द्वारा 10 सितम्बर 2025 की स्थिति में प्रदेश में सर्वाधिक 27 लाख 67 हजार 874 मानव दिवस का सृजन किया गया है। जिले के 486 ग्राम पंचायतों में 77 हजार 938 पंजीकृत परिवारों के 1 लाख 27 हजार 337 सदस्यों को मांग के आधार पर रोजगार प्रदाय करते हुए उक्त 27 लाख 67 हजार 874 मानव दिवस का सृजन कराते हुए 6618.10 लाख रुपए का मजदूरी भुगतान किया गया है। उक्त मानव दिवस का सृजन हेतु ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण, नवीन तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, रिचार्जपीट चेकडेन, वृक्षारोपण, नर्सरी, आंगनबाड़ी भवन इत्यादि कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा योजना के तहत बिलासपुर जिले में 27.67 लाख, कोरबा जिले में 25.07 लाख, कवर्धा जिले में 23.71 लाख, रायपुर जिले में 23.55 लाख, मुंगेली जिले में 23.33 लाख, सक्ती जिले में 22.84 लाख, बलरामपुर जिले में 21.73 लाख, राजनांदगांव जिले में 21.72 लाख, जशपुर में जिले में 20.01 लाख एवं बालोद जिले में 19.84 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। 

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बिलासपुर : जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा बिलासपुर अंतर्गत जिले में संचालित 06 पीएमश्री विद्यालयों में अंशकालिक स्पेशल एजुकेटर एवं 13 पीएमश्री विद्यालयों में अंशकालिक संगीत प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यह सेवाएँ आगामी 31 मार्च 2026 तक ली जाएंगी। इसके लिए पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवारों से 16 सितम्बर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

चयनित स्पेशल एजुकेटर को अधिकतम 20 हजार प्रतिमाह और संगीत प्रशिक्षक को 10 हजार रूपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा। आवेदन के लिए स्पेशल एजुकेटर के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में प्राथमिक स्तर के लिए विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर के लिए विशेष शिक्षा में स्नातक या बी.एड. की डिग्री अनिवार्य है। संगीत प्रशिक्षक के लिए संगीत में स्नातक डिग्री अनिवार्य है। आवेदक जिले में संचालित पीएमश्री विद्यालय में से किसी एक विद्यालय के लिए ही आवेदन कर सकते है।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन 16 सितंबर 2025 तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला पंचायत भवन, द्वितीय तल बिलासपुर में जमा कर सकते हैं। आवश्यक योग्यता के संबंध में जानकारी भी कार्यालय में चस्पा है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र सीधे स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन पत्र डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर से ही स्वीकार होंगे। विस्तृत जानकारी, आवश्यक योग्यता, नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.bilaspur.gov.in पर भी उपलब्ध है। 

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जिला कार्यालय में एक ऐसा कोना, जहां महिलाएं सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, एक बच्चे की मां भी हैं

बिलासपुर : बिलासपुर कलेक्टोरेट का जब सुबह 10 बजे दरवाजा खुलता है तब सैकड़ों कर्मचारियों के साथ 55 से अधिक महिलाएं भी कार्यालय में आती है। इस समय कुछ महिलाएं अकेली नहीं होती उनकी गोद में नन्हे बच्चों के रूप में एक और जिम्मेदारी होती है। जिला प्रशासन ने इन माताओं की जिम्मेदारी को समझा। इनकी भावनाओं को समझते हुए कलेक्ट्रेट में एक ऐसा कोना तैयार किया है जो सिर्फ महिलाओं और उनके बच्चों के लिए समर्पित है। जहां बच्चे मुस्कुराते है, महिलाएं सुकून से बैठती है और मातृत्व को एक गरिमामयी स्थान मिला है, इसे वात्सल्य कक्ष का नाम दिया गया है।

यह सिर्फ ईंट पत्थर से बना एक कमरा नहीं, यह मातृत्व का सम्मान है। एक ऐसा प्रयास जो बताता है कि महिला कर्मचारी सिर्फ कामकाजी महिला भर नहीं हैं, वो एक नन्हें बच्चे की मां भी होती है और उस भूमिका के लिए भी दफ्तर में जगह होनी चाहिए। कार्यालय में बहुत सी महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें कई शिशुवती माताएं भी है। उनके लिए दिन के 8-10 घंटे बच्चे से दूर रहना केवल पेशेवर जिम्मेदारी नहीं बल्कि भावनात्मक संघर्ष भी होता है।

इसी संघर्ष को समझते हुए जिला प्रशासन ने 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वात्सल्य कक्ष का लोकार्पण किया। एक ऐसी जगह जहां कार्यरत महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित और स्नेहिल माहौल में रख सकती है। महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर भोजन के दौरान बच्चों को खाना खिला सकती है। कुछ देर आराम कर सकती है। घर और कार्यालय के काम को भी संभालती महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की ये जिला प्रशासन की पहल बहुत ही सराहनीय है। इस वात्सल्य कक्ष में बच्चों की देखरेख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा यादव और सहायिका चमेली यादव करती है। यहां बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, टीव्ही और शैक्षणिक चित्रकारी, आरामदायक फर्नीचर, एसी और पिंक टॉयलेट की सुविधा है। इसमें महिलाओं और बच्चों को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई है। इसका निर्माण जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद के प्रावधान अनुसार सक्षम समिति/शासी परिषद द्वारा अनुमोदन उपरांत किया गया है।

महिलाओं की आंखों में दिखता है सुकून -

कलेक्टोरेट में कार्यरत श्रीमती जूही सोम ने बताया कि यह पहल हमें एहसास दिलाती है कि हमारे मातृत्व को सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारा कोना है, जहां हम अपने बच्चों को रखकर सुरक्षित महसूस करते है। उन्होंने बताया कि एक कामकाजी महिला के लिए नौकरी और बच्चों की परवरिश एक साथ करना चुनौती होती है। हमारी बरसों पुरानी मांग अब पूरी हुई है। पहले हमें या तो अवकाश लेना पड़ता था या बच्चों को कई और छोड़कर आना होता था जिससे हम अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाते थे। अब हम निश्चिंत होकर काम कर पाते है। इसी प्रकार श्रीमती रजनी तिवारी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल उनकी दैनिक चुनौतियों को समझने और उन्हें हल करने की दिशा में मिल का पत्थर साबित हुआ है। अब हम काम पर भी ध्यान दे पा रहे हैं और बच्चों को लेकर निश्चिंत भी है। मां के बनने बाद महिलाओं को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है किंतु इस वात्सल्य कक्ष में हमें हमारी दो दुनियाओं के बीच संतुलन दे दिया है। 

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लगातार लोकप्रिय हो रही प्रधानमंत्री जी की ड्रीम योजना

बिलासपुर : प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रति अब लोगों का रुझान बढ़ाने लगा है, अब घरेलू उपयोग के साथ ही उपयोगिता समझने पर लोग व्यावसायिक उपयोग के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। योजना के तहत कोनी निवासी श्री ओम अग्रवाल ने अपने दो घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाया है, बर्तन बनाने और बेचने के अपने व्यवसाय के लिए भी उन्होंने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उन्होंने बताया कि व्यावसायिक उपयोग के कारण बिजली की खपत काफी अधिक थी जिसके कारण बिल भी काफी अधिक आता था। पहले घरेलू उपयोग के लिए उन्होंने छह किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया और इससे मिलने वाले लाभ को देखते हुए व्यावसायिक उपयोग के लिए 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है जो उनके पु़त्र मुरली अग्रवाल के नाम पर है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल से हो रहे बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली के बिल से राहत मिल रही है और उनके दोनों घरों का बिजली बिल काफी कम हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

श्री ओम अग्रवाल के पोते संस्कार अग्रवाल ने बताया कि सूर्यघर योजना के विषय में जानकारी मिलने पर उन्होने सबसे पहले घरेलू उपयोग के लिए सोलर पैनल लगवाया जिससे उनका बिजली बिल शून्य हो गया। सोलर पैनल के लाभ को देखते हुए परिवार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए भी इसे लगवाने का निर्णय लिया और दूसरे घर में 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया। दोनों सोलर पैनल लगवाने पर लगभग नौ लाख की लागत आई जिसमें से केंद्र और राज्य की सब्सिडी मिलाकर दो लाख सोलह हजार खाते में आ गए हैं। दोनों घरों की छत पर 16 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, जिससे हो रहे बिजली उत्पादन से प्रतिमाह बिजली बिल काफी कम हो गया है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केवंल 1 बार निवेश करना है जिसके बाद 25 वर्षाे तक बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। लंबे समय के लिए यह एक बेहद किफायती योजना है जिसमें मेंटेनेंस की सुविधा भी कम्पनी द्वारा दी जाती है। यह योजना ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस योजना को अपनाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनें और पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दें।

उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उक्त स्थापित प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से कम बिजली बिल, बिजली उत्पादन कर आत्मनिर्भरत और नवीन रोजगार का भी सृजन हो रहा है। इससे नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। शासन द्वारा इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकते हैं। 

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बिलासपुर : भारतीय रेडक्रास सोसायटी की शाखा बिलासपुर द्वारा 10 से 13 सितम्बर तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। सोसायटी द्वारा इस अवधि में प्राथमिक चिकित्सा सहायता एवं आपदा प्रबंधन विषय पर पीजीबीटी कॉलेज में चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। सोसायटी के जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना ने इस आशय की जानकारी दी है। 

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा 11 सितम्बर को प्रार्थना भवन में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य पीड़ित महिलाओं के प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। सुनवाई सवेरे 11 बजे से शुरू होगी। इसमें बिलासपुर एवं मुंगेली जिले से प्राप्त पीड़ित महिलाओं के आवेदनों एवं शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। 

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शिक्षक के आने से बच्चों में जागा आत्मविश्वास, बढ़ी पढ़ाई की रफ्तार

बिलासपुर : पिछले कई वर्षाें से शिक्षक की कमी से जूझ रहे कोटा ब्लाक के शिवतराई के शासकीय प्राथमिक शाला में नए शिक्षक की पदस्थापना से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिला है। अब बच्चे स्कूल नियमित रूप से आने लगे हैं और पढ़ाई के प्रति उनकी रूचि भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा किये गये युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से यहां एक नए शिक्षक की पदस्थापना की गई है। इससे स्कूल का वातावरण बदल गया है और अब अभिभावक भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से ज्यादा निश्चिंत नजर आ रहे हैं।

शिवतराई का यह प्राथमिक स्कूल वर्ष 2014 से एकल शिक्षकीय था। प्रधान पाठक श्री होरीलाल गंधर्व ने बताया कि बीच में कुछ शिक्षक की पदस्थापना हुई लेकिन नियमित रूप से कोई भी शिक्षक स्कूल में नहीं रहे। श्री गंधर्व के उपर ही कक्षा पहलीं से पांचवी तक के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। जिससे कक्षाओं का संचालन प्रभावित हो रहा था और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में भी बाधा आ रही थी लेकिन अब स्कूल में नए शिक्षक श्री मनहर लाल धुर्वे की पदस्थापना हुई है। जिससे अब बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो पा रही है। अब दोनों शिक्षक मिलकर प्रत्येक कक्षा को उचित समय दे पा रहे हैं। जिससे पढ़ाई में सकरात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। बच्चों की रूचि भी पढ़ाई में बढ़ रही है।

बच्चों के अभिभावक भी युक्तियुक्तकरण को सरकार द्वारा लिया गया सराहनीय कदम बता रहे है। श्रीमती प्रमिला धुर्वे ने बताया कि उनकी बच्ची एकता धु्रवे कक्षा पांचवी में पढ़ती है। अब वह पहले से ज्यादा विषयों को समझ पाती है। पहले जहां स्कूल जाने में आना-कानी करती थीं अब हमेशा स्कूल जाने के लिए तैयार रहती है। घर में जाने के बाद भी अपने सारे विषयों को रूचि पूर्वक दोहराती है। इसी प्रकार श्रीमती मनीषा मरावी ने बताया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई को लेकर हम संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से अब उनके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। अनीता वैष्णव, मीनाक्षी, अदिति सहित अन्य बच्चों ने भी शिक्षक की पदस्थापना पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब पढ़ाई के प्रति हमारी रूचि बढ़ गई है। विषय पहले से ज्यादा समझ आने लगे है। 

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बिलासपुर : नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय राजनांदगांव, बलरामपुर एवं बिलासपुर में सत्र 2025-26 अंतर्गत कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का वर्गवार चतुर्थ प्रतीक्षा सूची विभाग की वेबसाईट https://eklavya.cg.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीव्हीटीजी) बालक एवं बालिका और अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं का काउंसलिंग 12 सितम्बर को सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं का काउंसलिंग 13 सितम्बर को सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। यह काउंसलिंग प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, उरकुरा मार्ग, व्हीआईपी सीटी कालोनी के सामने रायपुर में होगा। बलरामपुर के रिक्त सीट की पूर्ति के पश्चात ही राजनांदगांव एवं बिलासपुर के रिक्त सीट भरे जायेंगे।

काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रवेश पत्र, निवास एवं जाति, कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज 2 रंगीन फोटो एवं यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। 

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बिलासपुर : बिलासपुर के वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मा नगर में नवीन शासकीय राशन दुकान खोलने के लिए 19 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि संबंधित वार्ड में नवीन शासकीय राशन दुकान खोले जाने हेतु सहकारी समितियां अथवा महिला स्व सहायता समूह आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। निजी व्यक्तियों को दुकान नहीं दिया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में और सीलबंद लिफाफा में इच्छुक समूह जिला कार्यालय के खाद्य शाखा में उक्त तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

उचित मूल्य दुकान का संचालन ऐसे सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत हो। पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्यक्षेत्रानुसार ही संबंधित वार्ड हेतु आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अन्य वार्ड के लिए आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर में सीलबंद बॉक्स में जमा करेंगे। बंद लिफाफे के ऊपर शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से लिखा होना है।

आवेदन करने हेतु महिला स्व. सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार का जीवित पंजीयन प्रमाण की छायाप्रति। बैंक खाता संचालन एवं तीन माह का बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य अनुभव। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु समूह, समिति का सहमति सहित प्रस्ताव जिसमें समिति का कार्यक्षेत्र का भी उल्लेख। महिला स्व. सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार का कार्यक्षेत्र संबंधी प्रमाणित प्रति जिसका उल्लेख पंजीयन प्रमाण-पत्र में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न, जिसमें पंचायत हेतु पंजीयन है। कार्यक्षेत्र का उल्लेख अनिवार्य रूप से हो। आवेदन पत्र एवं लिफाफे के ऊपरी भाग में जिस वार्ड के लिए आवेदन किया गया है, उस वार्ड का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावें। 

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बिलासपुर : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं उप संचालक खनिज विभाग के मार्गदर्शन मे जिले में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अमला द्वारा सीपत, पंधी, देवरी, कौड़िया, सेंदरी, लोफन्दी एंव कछार क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जहाँ कौड़िया क्षेत्र अंतर्गत बिना वैध अभिवहन पास के परिवहन कर रहे खनिज साधारण पत्थर लोड 05 ट्रैक्टर ट्राली वाहन को जब्त किया गया। अवैध परिवहन करते पाये गए वाहनों को पुलिस थाना सीपत की अभिरक्षा मे रखा गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। 

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बिलासपुर  : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री प्रकाश मोदी ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में अल्पसंख्यक वर्ग के जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। श्री मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सदस्यों को योजनाओं और उनके लाभ लेने के तौर तरीकों से अवगत कराया। अल्पसंख्यक समुदाय की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक समुदाय तथा प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के जिला स्तरीय सदस्य बैठक में उपस्थित थे। 

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बिलासपुर : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। जनदर्शन में तखतपुर तहसील के ग्राम हरदी निवासी सीमा केंवट ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वे जय बूढ़ादेव मछुआ सहकारी समिति मर्यादित हरदी की अध्यक्ष है तथा उक्त समिति एक शासन के द्वारा पंजीकृत समिति है। लिम्हाई तालाब को पिछले कई वर्षाें से मछली पालन के लिए दिया जाता रहा है, किंतु वर्तमान में सरपंच के द्वारा अवैध रूप से तालाब लीज में देने के लिए रकम की मांग की जा रही है। कलेक्टर ने संयुक्त संचालक मछली पालन विभाग को उनका आवेदन सौंपते हुए इसका समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोटा विकासखण्ड की छात्रा सुनीता पैकरा ने छात्रावास में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने आदिमजाति कल्याण विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डगनिया खैरा निवासी रोशन ने विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनाने के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम सिंघरी निवासी अमित कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि जारी कराये जाने आवेदन दिया। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि योजना के तहत उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है लेकिन अभी तक प्रथम किस्त की राशि उनके खाते में नहीं आई है। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को उनका ज्ञापन सौंपते हुए हर संभव कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलासपुर निवासी मधु टंडन ने अपने पति की मृत्यु होने के लगभग दो माह बाद भी अनुदान राशि नहीं मिलने की जानकारी देते हुए सहायता की मांग की। कलेक्टर ने उनका आवेदन आयुक्त नगर निगम बिलासपुर को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। 

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निजी दुकानों से जब्त यूरिया किसानों को उपलब्ध कराने निर्देश

बिलासपुर : कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टे के तहत प्राप्त भूमि का नामांतरण एवं बटवारा भी राजस्व भूमि की तरह हो सकेगा। राज्य शासन से इस संबंध में मिले दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिकारी इस तरह के लंबित सभी प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। उन्होंने छापेमारी मंे निजी दुकानदारों से जब्त किये गये यूरिया एवं अन्य खाद का किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा किसी भी खाद का बाजार में विक्रय नहीं होने चाहिए। कृषि विभाग के अधिकारी इस पर सतत् निगरानी कर छापामार शैली मंे कार्रवाई जारी रखें। दोषी लोगों के विरूद्ध पुलिस थाने में एफआई आर भी दर्ज किया जाये। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने बैठक में बंद हो चुकी योजनाओं के बचे रकम को संचित निधि में जमा करने के निर्देश दिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से करके तीन दिवस में जिला कार्यालय को सूचित किया जाये। राज्य निर्माण की रजत जयंती पर हो रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि 25 साल में राज्य में हुए बदलाव एवं उपलब्धियों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाये। लोगों को बताएं कि तब और अब में क्या प्रगति हुई है और भविष्य की क्या योजना है। उन्होंने युक्तियुक्तकरण के बाद भी नये स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए सर्वोपरि है। इसे प्रभावित होने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने आंगनबाड़ी एवं स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं गुणवत्ता बढ़ाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अज्ञात वाहनों की दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रूप की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह के प्रकरणों की जानकारी देने पुलिस एवं एसडीएम को दिए ताकि योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने रतनपुर और लुतराशरीफ में आगामी दिनों में होने वाले उत्सव एवं समारोह की तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की भौतिक सत्यापन कार्य की भी समीक्षा कर इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, हाई कोर्ट में विभागीय लंबित मामले का जवाब दावा एवं पालन प्रतिवेदन सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा की गई। 

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बिलासपुर : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में 9 सितम्बर 2025 को सवेरे 10 बजे से सुजुकी मोटर गुजरात के हंसलपुर प्लांट के लिए निःशुल्क प्लेसमेन्ट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। कैम्प में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा से वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 में व्यवसाय विद्युतकार एवं फिटर में उत्तीर्ण पुरूष प्रशिक्षणार्थी जिनकी आयु 18 से 26 वर्ष है साक्षात्कार में भाग लेने के पात्र होंगे।

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बिलासपुर : माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर राज्य शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव को दिसम्बर, 2024 से रिक्त राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने कल अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है।

ज्ञात हो कि श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, वर्ष 1994 में व्यवहार न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में जिला जांजगीर व दुर्ग में लगभग पौने छः वर्षों तक कार्य किया और मई 2022 से अपनी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2024 तक राज्यपाल सचिवालय में माननीय राज्यपाल के विधिक सलाहकार के पद पर कार्य किया था। ज्ञात हो कि वह राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष को छतीसगढ़ लेबर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स 2015 के नियम 10 (3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होने वाला वेतन व सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। 

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बिलासपुर : राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी के जीवनदीप समिति की बैठक संभागायुक्त श्री सुनील जैन की अध्यक्षता में 12 सितम्बर को दोपहर 12 बजे से राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी के मनोरंजन कक्ष में होगी। बैठक में संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। 

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बिलासपुर : जिले के सभी डाकघरों में 10 से 13 सितंबर 2025 तक डाक विभाग (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) द्वारा विशेष दुर्घटना बीमा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के नागरिक मात्र 350 से 750 वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकते है। यह पहल आमजन को कम लगात में उच्च सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है।
भारत सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को साकार में इंडिया पोस्ट अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। देश के हर कोने और गांव-गांव तक फैले डाकघरों और डाक सेवाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक तक बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं आसानी से पहुंचे। इस विशेष शिविर से आमजन विशेष रूप से लाभान्वित होंगे और न्यूनतम प्रीमियम पर जीवन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बिलासपुर के सभी डाकघरों में यह शिविर लगाया जा रहा है एवं इसके माध्यम से आम जनता को लाभान्वित कर उनके सुरक्षित भविष्य, परिजनों के लिए इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 

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बिलासपुर : बिलासपुर जिले में चालू खरीफ मौसम में अब तक 989.1 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है। जो कि पिछले 10 वर्ष के औसत बारिश 919.9 मि.मी. से 69.2 मि.मी. अधिक है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बारिश 1241 मि.मी. तखतपुर तहसील में और सबसे कम बारिश 758.4 मि.मी. कोटा में रिकार्ड की गई है। इसी प्रकार बिलासपुर तहसील में 1171.5 मि.मी., बिल्हा तहसील में 919.5 मि.मी., मस्तूरी में 887.5 मि.मी.,सीपत में 924.5 मि.मी., बोदरी में 916.9 मि.मी., बेलगहना में 1161 मि.मी., बेलतरा में 927 मि.मी., रतनपुर में 977.9 मि.मी., सकरी में 1099 मि.मी. और पचपेड़ी तहसील में 884.5 मि.मी. बारिश रिकार्ड की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1202.3 मि.मी. है।  

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बिलासपुर : एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 258 वायरलेस कॉलोनी तारबहार, 225 सोनकर मोहल्ला दयालबंद, 170 नयापारा गणेशनगर, 154 संजय नगर चांटीडीह में सहायिका पद के लिए प्राप्त आवेदनों के जांच उपरांत अनंतिम मूल्यांकन पत्रक तैयार कर जारी कर दिये गये। जिसके विरूद्ध दावा आपत्ति 8 सितंबर से 17 सितम्बर 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर शहरी में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किये जा सकते है। निर्धारित तिथि व समय उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 

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खेल में कोई नहीं हारता, या तो जीतता है या कुछ सीखता है : उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान

तीन दिवसीय प्रतियोगिता का किया समापन

बिलासपुर : उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने बहतराई स्टेडियम में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 22 वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को संघ की ओर से पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने की। विशेष अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती पूजा विधानी उपस्थित थीं।

गौरतलब है कि पूरे राज्य से आए लगभग डेढ़ हजार खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों ने तीन दिनी प्रतियोगिता में खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 7 सितम्बर तक छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ और जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से बहतराई में किया गया। इसमें एथलेटिक्स की 17 खेलों में 138 विधाओं में प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। बालक और बालिका दोनों वर्ग के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने प्रतियोगिता में हिस्सेदारी के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सबने खेल भावना के अनुरूप बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। वास्तव में खेल में कोई हारता ही नहीं है। या तो वह जीतता है या आगे के लिए कुछ सीखता तो जरूर है। खेलों में भागीदारी बड़ी बात होती है। श्री साव ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिभा में निखार आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास और उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है।

हमने खेलों में बंद पड़े राज्य अलंकरण सम्मान फिर से शुरू किया है। बस्तर ओलंपिक जारी रहेगा। आगे अब सरगुजा ओलंपिक शुरू करने की भी योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप सांसद खेल महोत्सव भी शुरू किया गया है। इससे खिलाड़ियों में नया उत्साह का संचार हुआ है। उन्होंने खेल प्रतियोगिता कराने के लिए आयोजन समिति को बधाई दी।

विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री का प्रभार मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव का खेल संबंधी यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। उन्होंने बिलासपुर के संपूर्ण खेल बिरादरी की ओर से उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जोश के साथ खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है। ये खिलाड़ी आगे चलकर बेहतरीन प्रदर्शन के जरिए छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करेंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम अमितकुमार, ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी अजीत लकड़ा, एथलेटिक्स संघ के महासचिव अमरनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, रामदेव कुमावत, जिला खेल अधिकारी श्री एक्का सहित एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी और खिलाड़ी तथा खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

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बिलासपुर : जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिले में संचालित 13 पीएमश्री विद्यालय में 31 मार्च 2026 तक के लिए अंशकालिक योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक की सेवायें लिये जाने हेतु विज्ञापन जारी किये गये थे। प्राप्त आवेदन के स्क्रूटनी उपरान्त पात्र व अपात्र आवेदकों की सूची जारी की गई है। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला पंचायत भवन द्वितीय तल में अवलोकन किया जा सकता है। सूची पर 01 सितंबर से 04 सितंबर तक कार्यालयीन दिवसो में आवेदक लिखित दावा आपत्ति उचित दस्तावेज के साथ जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा (प्रा०) द्वितीय तल जिला पंचायत भवन बिलासपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट (https://bilaspur.gov.in) में अवलोकन किया जा सकता है।
 

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बिलासपुर : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो (एमएसएमई), महिला उद्यमियों, स्व सहायता समूहों (एसएचजी) और पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल माध्यम से बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से उद्योग संचालनालय और सीएसआईडीसी, रायपुर की पहल से मंगला चौक स्थित एक निजी होटल में एमएसएमई को ई-मार्केटप्लेस एव डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम भारत सरकार की आरएएमपी योजना के अंतर्गत हुआ।

कार्यशाला का शुभांरभ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक श्री सी.आर. टेकाम की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को डिजिटल मंचों से जोड़कर राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाई जा सकती है। कार्यशाला में सभ्याशाा ई कॉसर्स प्लेटफार्म (ओएनडीसी पार्टनर) से शशांक पात्रो ने सभ्याशा मंच पर बीटूबी एवं बीटूसी हेतु विक्रेता पंजीकरण, उत्पाद सूचीकरण, प्रचार-प्रसार, और डिलीवरी व्यवस्था की जानकारी दी। वहीं समहिता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (ओएनडीसी पार्टनर) से श्री मोहित शर्मा जी ने उद्यमियों को बीटूबी एवं बीटूसी हेतु विक्रेता पंजीकरण से लेकर डिलीवरी व्यवस्था तक की प्रक्रिया समझाई।

डिजीटल मार्केटिंग सत्र में श्री मीमो प्रसाद, निदेशक, इन्टेलीग्रेटर टेक्नोलॉजीस प्रा.लि. रायपुर ने इंडियामार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेता पंजीकरण के साथ-साथ सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कम लागत में उत्पादों की ब्रांडिंग व बिक्री बढ़ाने के सरल उपाय बताए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण तस्वीरें, आकर्षक विवरण और ग्राहकों से नियमित संवाद स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्रांड बनाने में सहायक है।

इस अवसर पर डॉ. योगेश शर्मा, राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आरएएमपी योजना-सीएसआईडीसी, रायपुर ने राज्य में चल रही आरएएमपी योजना की गतिविधियों जैसे उद्यमिता जागरूकता, निर्यात प्रशिक्षण, डिजिटल विपणन और वित्तीय पहुँच पर विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में कुल 64 प्रतिभागी उपस्थित रहे, जिसमें महिला उद्यमी, समूह सदस्य, पारंपरिक कारीगर और स्थानीय एमएसएमई प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से श्री सत्येन्द्र वर्मा, श्री सुनील कुमार पाण्डेय, श्री छत्रपाल सिंह बिझवार, श्रीमती आरती झलरिया, श्रीमती रेवती कुमार लहरे, श्री ए. श्रीधर रॉव प्रबंधक उपास्थित रहे। सभी सत्रों के बाद उद्यमियों के साथ सवाल-जवाब के बाद कार्यशाला का समापन किया गया। 

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प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 गौधाम बनेंगे

बिलासपुर : गौधाम संचालन के लिए संस्थाओं एवं फर्माें से 30 सितम्बर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है। इच्छुक संस्थाएं ओल्ड कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय में उक्त तिथि तक आवेदन प्रस्ताव दे सकती है। प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड में 10-10 गौधाम शुरू करने की योजना है। संयुक्त संचालक सह पदेन सचिव जिला सशक्त समिति डॉ. जी.एस. तंवर ने बताया कि गौधामों का संचालन पांच वर्षाें के लिए पीपीपी मोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के इच्छुक संस्थाओं का पंजीयन होना चाहिए। एनजीओ, स्वयं सेवी संस्था, ट्रस्ट, एफपीओ, सहकारी समितियां गौधाम संचालन के लिए पात्रता रखती है। कम से कम पांच वर्ष का उनका कार्य अनुभव होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा पूर्व में संचालित गौठान को गौधाम योजना अंतर्गत एनजीओ, एसएचजी, एफपीओ, सहकारी समिति से संचालन कराने की सहमति/प्रस्ताव संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा सहित संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय ओल्ड कम्पोजिट बिल्डिंग में जमा करना होगा। डॉ. तंवर ने बताया कि राष्ट्रीय राज्यमार्गाें तथा स्टेट राज्यमार्ग में स्थित व्यवस्थायुक्त गौठान जिनमें शेड, फेंसिंग, पानी तथा चारागाह भूमि में बोरवेल एवं फेंसिंग सुविधा निर्मित एवं संधारित है मंे गौसेवा आयोग द्वारा निर्धारित शर्ताें एवं अनुबंध के आधार पर गौधाम स्थापित किया जाना है। प्रस्तावित गौधाम की सूची स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध है।