द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

सफलता की कहानी

हर घर जल योजना से बदली गांव की तस्वीर

महासमुंद: जिले के पिथौरा विकासखण्ड का ग्राम गबोद, जो अपनी हरियाली और स्वच्छता के लिए “ग्रीन गाँव” के नाम से प्रसिद्ध है, अब एक और बड़ी उपलब्धि के साथ नई पहचान बना रहा है। यह गांव अब “हर घर जल ग्राम“ घोषित हो चुका है। 14 जनवरी 2025 को गबोद गांव को यह उपाधि तब मिली जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत यहां हर घर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। यहां गांववासियों का अनुशासन और देशभक्ति भी तारीफे काबिल है। हर सुबह 7ः30 बजे गांव का हर नागरिक अपने घर के बाहर आकर राष्ट्रगान में भाग लेता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 89.39 लाख रुपये की लागत से गांव में 40 किलोलीटर की उच्चस्तरीय जलागार और 760 मीटर पाइपलाइन के साथ 138 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस योजना के तहत अब गांव के हर घर तक शुद्ध जल पहुंच रहा है। इससे पहले महिलाओं और बच्चों को गांव के 5 हैंडपंप और कुछ कुओं से पानी लाना पड़ता था। बरसात के समय पानी लाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और कभी-कभी विवाद भी हो जाते थे। अब यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। महिलाओं को स्वच्छ जल मिलने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और समय की बचत होने से वे अब आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। बच्चों को पढ़ाई का समय मिलने लगा है और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष लाभ मिला है, जिससे गर्भपात जैसी समस्याएं कम हुई हैं। गांव के लोग अब जल संरक्षण और पौधारोपण जैसे कार्यों में भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। ग्रीन गाँव का यह उदाहरण अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन रहा है।

गांव की महिला श्रीमति पूजा सिंह ठाकुर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, “अब पानी की वह समस्या नहीं रही जो पहले होती थी। हम सब सरकार के आभारी हैं।” गबोद ग्राम के समस्त नागरिकों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया है। 

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संचालक कृषि, संभागीय आयुक्त सहित सभी जिलों के कलेक्टर एवं कृषि सम्बद्ध अधिकारी बैठक में हुए शामिल
अवमानक खाद और बीज का विक्रय करने वाले दुकानदारों पर टीम बनाकर करें कार्यवाही

जशपुरनगर : कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को गुणवत्ता के साथ बीज का वितरण करें ऐसे दुकानदार जो अमानक खाद बीज का विक्रय कर रहे तो टीम बनाकर छापामार की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा किसानों को धान के अतिरिक्त दलहन तिलहन और कोदो कुटकी रागी,चना मूंग की फसल के लिए बढ़ावा देने के लिए कहा और शासन की सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने सरगुजा संभाग में रबी फसल उत्पादन 2024- 25 की समीक्षा, खरीफ फसलों के लिए फसल वर्ष 2025-26 हेतु कार्यक्रम निर्धारण के संबंध चर्चा की। बैठक में सरगुजा संभाग के सभी जिलों में रबी फसल वर्ष 2024-25 में ग्रीष्मकालीन धान के बदले फसल परिवर्तन अंतर्गत दलहन, तिलहन, मक्का, उद्यानिकी नगदी फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम की प्रगति, खरीफ वर्ष 2025-26 में कार्यक्रम एवं रणनीति निर्माण, वन अधिकार पत्र धारक किसानों को लघु धान्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बीज प्रदाय, धान के 10 वर्ष के अंदर के विभिन्न किस्मों का क्षेत्र विस्तार करते हुए विभिन्न फसलों का किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने, खरीफ वर्ष 2025 की संस्थागत उर्वरक एवं बीज की मांग के विरूद्ध अग्रिम उठाव फसल वर्ष के प्रारम्भ में ही करवाने आदि विषयों पर चर्चा की गई।

आयुक्त श्रीमती निगार ने कहा कि सरगुजा संभाग में और जशपुर में फल फूल की अच्छी संभावनाएं इससे किसानों को अच्छा लाभ भी मिलेगा। किसानों को दलहन तिलहन, काजू, नाशपाती,सेब की खेती, स्ट्राबेरी की खेती, मिर्च, आलू की खेती से अच्छा लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने कहा सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य जिला यहां के किसानों को अच्छा लाभ मिल सके ऐसा विशेष प्रयास करें। वन अधिकार पत्र धारी किसानों और विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को भी अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। किसानों का ज्यादा से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के भी निर्देश दिए हैं। किसानों के खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाकर ज्यादा से ज्यादा खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत सरगुजा संभाग के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सरगुजा आयुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, संचालक कृषि रायपुर डॉ. सारांश मित्तल, संचालक पशुधन विकास रायपुर श्री रिमिजियुस एक्का, आयुक्त सहकारी संस्थाए श्री कुलदीप शर्मा, संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी रायपुर श्री एस.जगदीशन, संचालक मत्स्य रायपुर श्री नारायण सिंह नाम, संचालक अनुसंधान सेवाएं इं.गां.कृ.वि.वि.रायपुर के डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, उप सचिव कृषि श्री मुकुन्द ठाकुर, कलेक्टर जशपुर श्री रोहित व्यास, कलेक्टर बलरामपुर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, कलेक्टर एम.सी.बी श्री डी राहुल वेंकट, कलेक्टर सुरजपुर श्री एस. जयवर्धन, प्रमुख अभियंता जल संसाधन रायपुर श्री इंद्रजीत उइके, मुख्य अभियंता जल संसाधन रायपुर श्री राजेश कुमार इंदरवार, प्रबंध संचालक कृषि विपणन एवं मंडी बोर्ड श्री महेन्द्र सिंह सवन्नी, संचालक समेती रायपुर श्री बी. के बिजनौरिया, प्रबंध संचालक बीज प्रमाणाकरण श्री आर के राठौर, उप सचिव कृषि श्री विकास मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. सरगुजा श्री विनय अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.प. बलरामपुर श्रीमती नयन तारा सिंह तोमर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.प. एम.सी.बी श्रीमती अंकिता सोम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.प. कोरिया श्री आशुतोष चतुर्वेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. सुरजपुर श्रीमति नंदिनी साहू, सहित सभी जिले के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती निगार ने सभी जिलों को अपने अपने क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राइस स्पोर्ट स्कीम अंतर्गत अधिसूचित फसलों के पंजीयन एवं उपार्जन की स्थिति पर भी चर्चा करते हुए इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के दिये निर्देश दिए। उन्होंने अल्पकालीन फसल ऋण वितरण में वृद्धि करने तथा इसमें दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण वितरण में अधिक से अधिक वृद्धि करने को कहा। उन्होंने जैविक खेती मिशन एवं परंपरागत कृषि के विकास के लिए वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण हेतु प्रमाणीकरण का कार्य तृतीय पक्ष द्वारा कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम प्रणाम द्वारा जैविक उर्वरकों को प्रोत्साहित कर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु किसानों को जानकारी प्रदान करने को कहा। बैठक में उन्होंने शासकीय कृषि प्रक्षेत्र एवं रोपणियों के आय व्यय की समीक्षा करते हुए उन्हें सशक्त करने को कहा। इसके साथ ही नर्सरी की आय को भी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में संचालित विशेष नवाचारी कार्यक्रमों, उपलब्धियों के साथ सफल किसानों के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की।

बैठक में कृषि योग्य पड़ती भूमि का विकास कर उन्हें कृषि योग्य बनाकर फसल उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने मत्स्य बीज विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत निजी किसानों को भी हैचरी विकास, तालाब निर्माण एवं मत्स्य उत्पादन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन के क्षेत्र में भी केसीसी निर्माण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को सहकारिता द्वारा उनकी आय में वृद्धि करने हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने को कहा।उन्होंने नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म में किसानों की प्राविधिक पंजीयन की स्थिति, ग्रामीण तालाब एवं सिंचाई जलाशय के पट्टा आबंटन, मत्स्य निरीक्षक के पदों पर भर्ती, पशु नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, वत्सोदपादन कार्यक्रम, दुग्ध सहकारी समिति का गठन एवं पंजीयन, ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पशुओं की विभिन्न रोगों के विरूद्ध टीकाकरण, पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला में निरन्तर जाँच, पशु संगणना के कार्य की स्थिति, राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना, कुक्कुट इकाई वितरण, सुकर ट्राई इकाई वितरण, बकरा इकाई वितरण आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने उद्यानिकी के तहत लिची, आलू, टमाटर आदि फसलों का प्रसंस्करण के लिए योजना निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में उर्वरकों के भंडारण एवं वितरण पर भी विस्तृत चर्चा की। नेशनल डेयरी समग्र विकास मिशन के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति का निर्माण कर किसानों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में कृषि की वैज्ञानिक शिक्षा हेतु महाविद्यालयों के संचालन के साथ इसके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण एवं फसल प्रदर्शन द्वारा लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस बैठक में स्थानीय फसलों को पहचान दिलाने हेतु जीआई टैग प्राप्ति के लिए प्रस्ताव निर्माण करने को कहा।

 

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बेमेतरा : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "मोर दुआर साय सरकार" के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2.0 ऐप के माध्यम से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें आवास योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। इसी श्रृंखला में आज जनपद पंचायत बेरला के ग्राम आनंदगांव और ग्राम पंचायत देवरबीजा में विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद श्री विजय बघेल ने आनंदगांव पहुंचकर हितग्राहियों से सीधा संवाद किया तथा विधायक श्री दीपेश साहू ने ग्राम देवरबीजा में लोगों से मुलाकात की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को आवास स्वीकृति से संबंधित जानकारी दी और उन्हें जल्द से जल्द आवास निर्माण पूर्ण कर उसमें निवास आरंभ करने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से, सावित्री ध्रुव/मेहतर तथा अंजनी/धरम दास नामक हितग्राहियों से की गई बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति साझा करते हुए सरकार के इस प्रयास की सराहना की। दोनों हितग्राहियों ने बताया कि अब तक वे कच्चे और असुरक्षित मकान में रह रहे थे, लेकिन आवास स्वीकृति की जानकारी मिलने पर उन्हें और उनके परिवार को एक सुरक्षित छत की उम्मीद मिली है। उन्होंने इसके लिए शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

ग्रामीणों और लाभार्थियों में जब यह जानकारी पहुँची कि उन्हें सरकारी योजना के अंतर्गत पक्के आवास की सुविधा मिल रही है, तो पूरे गांव में उत्साह और खुशी का वातावरण देखने को मिला। इस कार्यक्रम ने "मोर दुआर साय सरकार" की भावना को वास्तविक रूप में चरितार्थ किया है, जिसमें शासन स्वयं आमजन के द्वार तक पहुँचकर सेवा कर रहा है। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेरला, तहसीलदार, अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, ग्राम पंचायत आनन्दगांव एवं देवरबीजा के सरपंच, और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
 

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पक्के मकान का सपना होगा साकार"

बेमेतरा : साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोरतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस 2.0 के अंतर्गत चल रहे "मोर दुआर-साय सरकार महाभियान" के तहत विधायक श्री ईश्वर साहू ने पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कर उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर शुरू हुआ यह 15 दिवसीय अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है जिन्हें अब तक किसी भी योजना के तहत पक्का मकान नहीं मिल पाया है।

महाभियान तीन चरणों में संचालित हो रहा है। पहले चरण में जिला और ब्लॉक स्तरीय गतिविधियाँ 15 से 19 अप्रैल तक आयोजित की जा रही हैं। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर सर्वे किया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में 29 और 30 अप्रैल को सर्वेक्षण की पुष्टि और ग्राम सभा की स्वीकृति के साथ अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी।

इसी क्रम मे ग्राम बोरतरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री साहू ने हितग्राहियों से सीधे संवाद कर उनके मकानों की स्थिति का अवलोकन किया और नवनिर्मित मकानों को देखकर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह प्राथमिकता है कि कोई भी परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित सभी पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा। विधायक जब हितग्राही कमला बाई जंघेल के घर पहुंचे, तो उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। उन्होंने ‘आवास प्लस 2024 (2.0)’ मोबाइल एप के माध्यम से खुद सर्वेक्षण किया। कमला बाई ने भावुक होते हुए कहा कि बरसों से पक्के मकान का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। अन्य हितग्राही जन्त्रीन बाई यादव ने बताया कि बरसात के मौसम में कच्चे मकान में सांप के डर और मरम्मत के खर्च से वे परेशान रहती थीं। अब इस योजना से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।

विधायक श्री साहू ने ग्राम के अन्य हितग्राहियों—शीला यादव, जन्त्रीन बाई यादव, टिकेश्वरी निषाद, दुरपती बाई निषाद, रेवती बाई निषाद एवं अमरिका बाई यादव—के घरों का भी सर्वेक्षण किया।टिकेश्वरी निषाद ने बताया कि उनका परिवार मजदूरी पर निर्भर है, जिससे पक्का मकान बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सरकार और विधायक का आभार व्यक्त किया। बोरतरा पंचायत में पूर्व में आवास योजना के तहत 47 परिवारों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 32 मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर जनपद पंचायत साजा उपाध्यक्ष श्री नारद वर्मा, सरपंच श्री सुखदेव साहू, जनपद सीईओ, तहसीलदार, तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक, आवास मित्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

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बेमेतरा : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 की धारा 39 के तहत जारी मॉडल गाइडलाइन के क्रियान्वयन हेतु, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सपोर्ट पर्सन के इम्पैनलमेंट के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र आवेदकों एवं संगठनों से अपील किया गया है कि वे निर्धारित अर्हताओं/अनर्हताओं के आधार पर अपने प्रस्ताव 25 नवम्बर 2025 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बेमेतरा (छत्तीसगढ़) में जमा करें। आवेदन का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी जिला बेमेतरा की आधिकारिक वेबसाइट www.bemetara.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, बेमेतरा से संपर्क किया जा सकता है। 

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रायपुर : महिला एवं बाल विकास विभाग ने बालोद जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री किशन टंडन क्रांति को कर्तव्यों में घोर लापरवाही और विभागीय योजनाओं के संचालन में गंभीर अनियमितताओं के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस आशय का आदेश विभाग ने जारी कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने विगत 15 अप्रैल को बालोद दौरे के दौरान शासकीय योजनाओं एवं आमजनों की सुविधा को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण किया था जिसमें कई खामियां उजागर हुईं। श्रीमती राजवाड़े के निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री टंडन जिला मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जबकि यह अपेक्षित था कि वह स्वयं मंत्री के दौरे के समय उपस्थित रहकर कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत करें।

निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पाररास (इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 18/1) में फर्जी उपस्थिति दर्ज, पोषण ट्रैकर ऐप में अधूरी प्रविष्टियां, सखी वन स्टॉप सेंटर की निष्क्रियता और करकाभांठ केंद्र में गंदगी जैसे कई गंभीर मुद्दे सामने आए। साथ ही, विभागीय बैठकों में नियमित अनुपस्थिति का आरोप भी श्री टंडन पर है।इन सभी खामियों को गंभीर मानते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने समीक्षा बैठक में नाराज़गी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। नतीजतन, किशन टंडन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित कर, निलंबन अवधि में महिला एवं बाल विकास विभाग, बिलासपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें इस दौरान जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
 

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बेमेतरा : भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय/विदेशी छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। आवेदन हेतु एनओएस पोर्टल 19 मार्च 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक के लिए खोला गया है। इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार समस्त राज्य, जिला, ब्लॉक एवं संस्था स्तर पर आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। 

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बेमेतरा : बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कुल 6 लाख रुपए की बीमा राशि के चेक पात्र नामांकित सदस्यों को वितरित किए गए। बैंक मैनेजर श्री गिरिजा शंकर बघेल एवं जनपद पंचायत नवागढ़ के बीपीएम द्वारा तीन लाभार्थियों को यह राशि सौंपी गई। ग्राम अंधियारखोर की मृतका भुनेश्वरी वैष्णव के नाम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए उनके पति रघुनंदन वैष्णव को प्रदान किए गए। इसी प्रकार ग्राम धोबघट्टी की मृतका रामकुमारी यादव के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए उनके पुत्र संदीप यादव को प्रदान किए गए। वहीं अंधियारखोर ग्राम की ही विमला लहरी की मृत्यु पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की राशि 2 लाख रुपए उनके पति मोहन लहरी को प्रदान की गई। यह चेक वितरण जनपद पंचायत के सहयोग से आयोजित किया गया, जिससे ग्रामीणों में बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
 

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महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अगुवाई में प्रदेश में सुशासन तिहार की शुरुआत की गई है, जो कि सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की व्यापक सफलता का प्रतीक बन चुका है। इस तिहार का उद्देश्य है आम जनता तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना और उन्हें सशक्त बनाना। वास्तव में निराकरण से जनता के दिलों में खुशियों की बयार बहने लगी है। जनता से सरोकार और संवाद करने वाली सरकार जनता की हितों के लिए उनके द्वारा दिए गए आवेदनों का गम्भीरता से निराकरण कर रही है। महासमुंद जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में आवेदनों की त्वरित निराकरण की पहल की गई है। जिसका असर दिखाई दे रहा है।

दीपा को मिलेगा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण का लाभ

इसी बीच सुशासन तिहार 2025 के दौरान आयोजित एक शिविर में महासमुंद के वार्ड नं. 25 कुम्हार पारा की रहने वाली कु. दीपा साहू ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत आवेदन किया। आवेदन क्रमांक 25270180824120 के माध्यम से उनकी पात्रता की जांच की गई और वे इस योजना के लिए पात्र पाई गईं। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस विशेष योजना के अंतर्गत दीपा को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो 01 मई 2025 को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस सहायता से अब दीपा अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगी। उनका सपना है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और भविष्य में एक प्रेरणादायक शिक्षिका बनें ताकि वे और भी बेटियों को शिक्षा के महत्व से जोड़ सकें।

आयुष्मान कार्डः स्वास्थ्य सुरक्षा के मजबूत कवच का लाभ मिलेगा

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने प्रदेश के लाखों नागरिकों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। लेकिन छूटे हुए हितग्राहियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। सुशासन तिहार में अनेक हितग्राहियों ने आयुष्मान कार्ड दिलाने आवेदन दिए।

इस अभियान के अंतर्गत महासमुंद जिले में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। ग्राम पंचायत जंघोरा, विकासखंड पिथौरा निवासी श्री मनोहर सिंह पटेल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। पूर्व में किसी तकनीकी कारणवश उनका कार्ड नहीं बन पाया था, जिससे वे योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में सुशासन तिहार के तहत प्रस्तुत उनके आवेदन को गंभीरता से लिया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर समाधान कर दिया गया। कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा द्वारा 15 अप्रैल 2025 को सूचना दी गई कि उनका आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो गया है और अगले ही दिन, 16 अप्रैल को उन्हें कार्ड प्रदान कर दिया गया।

आसनी को मिलेगा महतारी वंदन का लाभ

महतारी वंदन योजना मुख्यमंत्री की एक संवेदनशील पहल है, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि दी जा रही है जिससे वे पोषण और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सुशासन तिहार में आवेदनों के निराकरण की एक कहानी सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम पंचायत राफेल निवासी आसनी निषाद की भी है। उनके द्वारा महतारी वंदन योजना अंतर्गत एक भी किस्त की राशि नहीं मिलने संबंधी शिकायत सुशासन शिविर में किया गया। निराकरण के दौरान परियोजना स्तर पर इसका जांच करने में यह पाया गया कि आसनी निषाद का आधार इनएक्टिव हैं, जिस कारण इनका भुगतान कैंसल हो जाता है। आवेदिका आसनी निषाद को अपना आधार अपडेट करवाकर पुनः डीबीटी करवाने की सलाह दिया गया। उनसे समन्वय कर उनकी समस्या का निराकरण किया गया।

बैंक स्टेटमेंट से पता चला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि खाते में आ रही है

सुशासन तिहार में अपने बैंक खाता चेक करने से ज्ञात हुआ कि राशि खाते में पहले से ही आ रही है। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम सिमगांव की हितग्राही श्रीमती उषा बाई चौहान ने राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी। कृषि विभाग द्वारा बैंक में जाकर आधार अपडेट और बैंक खाता स्टेटमेंट निकालने मदद की गई। बैंक खाते विवरण से ज्ञात हुआ कि उन्हें इस योजना के तहत इंडियन पोस्ट ऑफिस के खाते में 18 किस्त की राशि जमा हो गया है। इसी तरह अंचल के 6 किसानों ने भी शिकायत की थी। जिसका निराकरण दूसरे ही दिन किया गया।
 

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महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ में जनकल्याण का उत्सव बन चुका है। यह केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार नहीं, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का एक जनसहभागिता से परिपूर्ण अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य है शासन की योजनाओं को पारदर्शी, त्वरित और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना।

इसी कड़ी में पिथौरा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अमलीडीह के आश्रित ग्राम पतेरापाली की निवासी श्रीमती युगेश्वरी ध्रुव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान के लिए सुशासन तिहार के दौरान आवेदन प्रस्तुत किया। उनकी इस आवश्यक मांग को प्रशासन ने प्राथमिकता से संज्ञान में लिया। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए“मोर द्वार साय सरकार“ अभियान के तहत टीम तुरंत उनके घर पहुँची। त्वरित सर्वेक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वे योजना की पात्र हैं। उनका नाम आवास प्लस सर्वे 2.0 में दर्ज कर लिया गया। वर्षों से एक पक्के घर का सपना संजोए बैठी श्रीमती ध्रुव की आंखों में अब उम्मीद की चमक है। वह सपना, जो कभी दूर और धुंधला लगता था, अब सरकार की पहल से एक नई सुबह की तरह उनके जीवन में उजाला भरने को तैयार है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनका आशियाना केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि जीती-जागती सच्चाई होगा। गौरतलब है कि सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन पूरी सजगता और तत्परता से कार्य कर रहा है। 

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नारायणपुर का वार्ड क्रमांक 10 स्ट्रीट लाईट से हुए जगमग

कई आवेदकों को मिला आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, राशन कार्ड, लर्निंग लाइसेंस

बैगा आदिवासी की समस्या का हुआ तुरन्त निदान, 24 घंटे के भीतर मिली ट्राइसिकल

तेलीटोला में प्राथमिक शाला भवन के लिए 15 लाख की मिली स्वीकृति

पारदर्शी और गंभीरता के साथ प्राप्त आवेदनों का हो रहा है निराकरण

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार-2025 के पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लोगों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही जिलों में शुरू हो गई है। सभी जिलों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण पूरी तत्परता के साथ किया जा रहा है।

गौरतलब है अभियान के दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों का निराकरण एक माह के भीतर निराकरण किया जाना है। इसके बाद तीसरे चरण में 05 मई से 31 मई तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनधि तथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारी जनता से रूबरू होंगे।

सुशासन अभियान के तहत बिलासपुर जिले में एक संवेदनशील पहल देखने को मिली। कोटा ब्लॉक के ग्राम के ग्राम पंचायत करका निवासी श्री मंगल सिंह बैगा को आवेदन देते ही महज 24 घंटे के भीतर ट्राइसाइकिल मिली। वे दिव्यांग पेंशन की पात्रता सूची में भी आ गए हैं जल्द ही उन्हें पेंशन भी मिलने लगेगी। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम पंचायत तेलीटोला के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास से नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए तत्काल दी 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तेलीटोला स्थित प्राथमिक शाला भवन जर्जर अवस्था में होने के चलते बच्चों के पढ़ाई लिखाई में समस्या उत्पन्न हो रही थी। अब ग्राम तेलीटोला को उनकी इस समस्या से निजात मिल गई है।

सुशासन अभियान के तहत नारायणपुर जिले के जीवन राम साहू को उनके मांग के आधार पर स्ट्रीट लाईट की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। नारायणपुर के वार्ड क्रमांक 10 मुरियापारा निवासी जीवन साहू ने सुशासन तिहार में स्ट्रीट लाईट के लिए आवेदन किया था। महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत जंघोरा, विकासखंड पिथौरा निवासी श्री मनोहर सिंह पटेल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। पूर्व में किसी तकनीकी कारणवश उनका कार्ड नहीं बन पाया था, जिससे वे योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। उनके आवेदन को गंभीरता से लिया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर समाधान कर दिया गया।

जिला राजनांदगांव के शीतला माता वार्ड निवासी श्रीमती भारती देवांगन के आवेदन पर उन्हें तत्काल श्रमिक कार्ड बनाकर दिया गया। इसी क्रम में रायपुर जिले के ग्राम सांकरा निवासी श्री विकास मिश्रा के आवेदन प्राप्त होते ही परिवहन विभाग द्वारा श्री मिश्रा से संपर्क किया गया। उनसे दस्तावेज लेकर प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई और ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। सभी औपचारिकताओं के उपरांत उन्हें लर्निंग लाइसेंस जारी कर किया गया। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखण्ड भरतपुर के कर्री की निवासी निर्मला जोगी को 15 अप्रैल को राशन कार्ड जारी कर दिया गया। इस समाधान के लिए निर्मला जोगी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को इस अभियान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत धुरागांव निवासी शम्भूनाथ कश्यप के परिवार में पहले केवल दो सदस्य माता समली कश्यप और वह स्वयं ही थे लेकिन तीन वर्ष पहले विवाह होने के बाद पत्नी महादई कश्यप और दो साल का बेटा प्रभात भी अब परिवार में सदस्य हैं। इन दोनों का नाम उन्हें प्रदत्त प्राथमिकता राशनकार्ड में शामिल नहीं था। शम्भूनाथ ने राशनकार्ड में अपनी पत्नी और बेटे का नाम जुड़वाने के लिए सुशासन तिहार के दौरान ग्राम पंचायत में आवेदन जमा किया था, आवेदन पर तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह के भीतर ही राशनकार्ड में नाम जोड़कर शम्भूनाथ को नया राशनकार्ड प्रदान कर दिया गया है।

रायगढ़ जिले के ननसिया के श्री सुन्दरलाल उरांव तथा श्रीमती अनीता बाई का पंजीयन कर हितग्राहियों को श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया। पुसौर विकासखंड के ग्राम पंचायत ओड़ेकेरा के हितग्राही सुदर्शन खडिय़ा के आवेदन पर उन्हें ट्रायसायकल एवं बैसाखी प्रदाय किया गया। सुदर्शन 80 प्रतिशत दिव्यांग हैं। जिसके चलते उन्हें कहीं भी आने-जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सुदर्शन ने कहा कि ट्रायसाइकिल मिलने से अब उनकी दूसरों पर निर्भरता कम होगी और उन्हें कहीं आने जाने में सहूलियत होगी।

 

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में अब गैर संचारी रोग (नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीज़- एनसीडी) जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ , कैंसर के स्क्रीनिंग , इलाज और मॉनिटिरिंग में डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी इस दिशा में गेमचेंजर साबित हो रही है।

आभा आईडी के माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी से आसानी से साझा कर सकते हैं। इस आईडी की मदद से अस्पतालों, क्लीनिकों और लेबोटरी के बीच जानकारी साझा करना भी आसान हो गया है, जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।छत्तीसगढ़ में आभा आईडी को राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे मरीजों की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, इलाज और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो गई है। एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए मोबाइल और टैबलेट आधारित ऐप्स तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वेब पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे काम करना आसान हो गया है।

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला का कहना है कि आभा आईडी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे एनसीडी जैसी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में मदद मिलेगी। दुर्ग जिले में इस पहल का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच, 12,627 आभा आईडी को एनसीडी मरीजों के रिकॉर्ड से जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप, आभा से जुड़े मरीजों में फॉलोअप रेट 68 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि बिना आभा आईडी वाले मरीजों में यह केवल 37 प्रतिशत रहा। इसी तरह, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ नियंत्रण में भी आभा से जुड़े मरीजों में सुधार देखा गया। 49 प्रतिशत मरीज नियंत्रण में रहे, जबकि गैर-जुड़े मरीजों में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत रहा। डब्ल्यूएचओ की मदद से स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

राज्य सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम इस पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रख रही है। आभा आईडी को आधार की डेमोग्राफिक जानकारी से जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने हिंदी में प्रशिक्षण वीडियो भी बनाया है। छत्तीसगढ़ में यह डिजिटल पहल ना सिर्फ बीमारियों के रोकथाम में मददगार साबित हो रही है, बल्कि इससे स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है। 

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देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में मिला सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार

राज्य के दो जिले मोहला-मानपुर-चौकी और सक्ति को मिला बेस्ट परफॉर्मिंग जिला अवार्ड

रायपुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के मोहला - मानपुर- चौकी और सक्ति को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है।यह दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन 18-19 अप्रैल 2025 को तिरुवनंतपुरम (केरल) में आयोजित हो रहा है।

 

भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कृषि के करकमलों यह सम्मान आज छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से संयुक्त संचालक श्री बी.के. मिश्रा एवं उपसंचालक उद्यानिकी श्री नीरज शाह ने प्राप्त किया। इसके साथ ही मोहला-मानपुर-चौकी जिले की कलेक्टर श्रीमती तूलिका प्रजापति एवं सक्ति जिले के कलेक्टर श्री टोपनो ने बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सम्मान राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के किसानों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी और किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने हेतु जारी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

 

 

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला बेमेतरा के अंतर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन के माध्यम से जारी किया गया था। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन 24 मार्च 2025 की संध्या 5.30 बजे तक आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण पूर्व में गठित समिति द्वारा किया गया, जिसमें नाम, पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जैसे बिंदुओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अपात्रता के मुख्य कारणों में आवश्यक योग्यता या अनुभव का अभाव, दस्तावेजों की अपूर्णता तथा पूर्ण समय अनुभव प्रमाण हेतु बैंक स्टेटमेंट/सैलरी स्लिप का अभाव शामिल है।

यदि किसी अभ्यर्थी को इस सूची के संबंध में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, तो वह कार्यालयीन समय में 28 अप्रैल 2025 की संध्या 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत बेमेतरा की आवक-जावक शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं। डाक से विलंब से प्राप्त आवेदनों के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। पात्र/अपात्र सूची का अवलोकन जिले की वेबसाइट www.bemetara.gov.in पर तथा जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है।
 

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महासमुंद : गुरुवार को स्थानीय आयोध्या नगर, महासमुंद में वाहन क्रमांक CG 04 PL2244 माडल DI, YODHA व्हीकल माउंटेड डीजे द्वारा समय 9 बजे रात्रि में सड़क मार्ग में डीजे बजाया जाना मौके पर पाया गया। उच्च आवृत्ति में डीजे बजाकर माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया जिसकी विडियोग्राफी भी की गई, उक्त वाहन को डीजे सहित जप्त किया गया। वाहन चालक के रूप में बलदाऊ साहू महासमुंद उपस्थित थे ।उक्त पंचनामा तैयार कर थाना के सुपुर्द किया गया।यह कारवाई अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा के निर्देश पर तहसीलदार मोहित अमिला द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री विनय लंगेह द्वारा समय सीमा की बैठक में माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश दिए हैं जिसके तहत माउंटेड व्हीकल डीजे प्रतिबंधित है।

 

 

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महासमुंद : विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द से प्राप्त पत्र के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार भाठिया, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला रामाडबरी, विकासखण्ड महासमुन्द को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार विगत 17 मार्च को श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा शराब सेवन कर शाला मे उपस्थित होने की सूचना मिली एवं चिकित्सीय मुलाहिजा में शराब सेवन करने की पुष्टि पाई गई, जिससे विद्यालय का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। संबंधित शिक्षक को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसका जवाब असंतोषप्रद प्राप्त हुआ। श्री सुरेन्द्र कुमार भाठिया, सहायक शिक्षक (एल.बी.) का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है।

अतः श्री सुरेन्द्र कुमार भाठिया, सहायक शिक्षक (एल.बी.) को जिला शिक्षा अधिकारी श्री एम आर सावंत ने छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, एवं निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द निर्धारित किया गया है।निलंबन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने बैठक के दौरान ऐसे शिक्षको के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए है जो शराब का सेवन कर शाला में आते हैं।जिससे शिक्षकीय कार्य प्रभावित होते है और विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 

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20 लाख रुपये से अधिक लागत से मार्ग बनने से ग्रामीणों को मिली राहत

जशपुरनगर : जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने शुक्रवार को जशपुर के पोड़ी में सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गांव गांव को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे ग्राम जहां सड़के नहीं हैं वहां पर सड़कों का विस्तार के साथ जरूरत मंद हितग्राहियों को अपना पक्का आवास का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सुशासन त्यौहार मनाया जा रहा है।

विधायक ने पोड़ी से मुख्य मार्ग तक 20 लाख 80 हजार रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भूमिपूजन किया गया। उन्होंने कहा इस मार्ग के बन जाने से अब पोड़ी के ग्रामीणों को अब आवागमन की सुविधा होगी एवं पहुंच की समस्या से राहत प्राप्त मिलेगी। इस अवसर पर सरपंच पोड़ी पुष्पा प्रधान, सरपंच टांगरटोली दुबराज, सरपंच पुत्रीचौरा अरुण सहित सभी वार्ड पंच, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। 

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पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन केंद्र को आकर्षक बनाने की गई चर्चा

जशपुरनगर : मधेश्वर महादेव पहाड़ क्षेत्र एवं मयाली ईको पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए कलेक्टर रोहित व्यास ने शुक्रवार को परियोजना निर्माण पर परिचर्चा हेतु बैठक आयोजित की। इस बैठक में कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर क्षेत्र को श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा अनुसार विकसित करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मयाली ईको पर्यटन क्षेत्र में मरीन ड्राइव की तर्ज पर पाथवे निर्माण, लाइटिंग, वृक्षारोपण, बच्चों के लिए किड्स जोन, वाटर स्पोर्ट्स, पिकनिक स्पॉट, रोप एडवेन्चर, पैगोड़ा, बर्ड वॉच टावर, स्वागत द्वार निर्माण आदि पर चर्चा की गई। पर्यटकों को लुभाने के लिए मधेश्वर महादेव में आकर्षक लेजर लाइटिंग करवाने, पक्षी प्रेमियों के लिए प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु बर्ड वॉच निर्माण पर भी चर्चा की गई।

इस अवसर पर कलेक्टर ने मयाली क्षेत्र के विकास के समय अधिक से अधिक प्राकृतिक वस्तुओं के प्रयोग करने को कहा। यहां पर पर्यटकों के लिए मड हाउस, ट्री हाउस, लॉग हाउस, स्विस कॉटेज निर्माण के साथ मंगल कार्यों के लिए मांगलिक भवन निर्माण पर भी चर्चा हुई। इस दौरान पर्यटकों को खाने पीने की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आकर्षक कैंटीन का निर्माण करने पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा इस निर्माण कार्य के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों के द्वारा स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिलाने पर विचार किया गया।

मधेश्वर महोत्सव का होगा आयोजन

मधेश्वर महादेव पहाड़ क्षेत्र के निकट श्रद्धालुओं की सुविधा के विस्तार के लिए कलेक्टर ने बने गुफा मंदिर में व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर क्षेत्र में पहली बार मधेश्वर महोत्सव का आयोजन इस वर्ष किये जाने की पहल की जा रही है। जिसके तहत यहां मेले का आयोजन किया जाएगा। मधेश्वर महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा भी प्रारम्भ की जाएगी। पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने सभी ब्लास्टिंग कार्यों पर तत्काल रोक लगाते हुए बिना अनुमति ब्लास्टिंग कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुफा मंदिर क्षेत्र को विकसित करने के लिए परियोजना निर्माण पर जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय, निखिल अग्रवाल, एसडीएम नंदजी पांडे, पार्षद अमन शर्मा, भरत सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। 

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विधायक ने ग्रामीणों से मिल दी योजनाओं की जानकारी

जशपुरनगर : मोर दुआर साय सरकार महाभियान के तहत विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत ने विभिन्न ग्रामों में आवास प्लस 2.0 के तहत हितग्राहियों के घरों में पहुंच कर सर्वे का कार्य किया। इसके तहत विधायक सर्वप्रथम जनपद पंचायत जशपुर के ग्राम पंचायत खेडार और कोदोपारा पहुंची। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत विशेष पखवाड़ा ष्मोर दुआर साय सरकार महाभियानष् के अंतर्गत आवास सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रयास है कि हर जरूरतमंद हितग्राही को अपना पक्का मकान मिल सके और एक भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ लेने से वंचित ना रहे। इस अभियान के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। अब किसी भी व्यक्ति का अपना पक्का घर होने का सपना अधूरा नहीं रहेगा।

आवास प्लस सर्वेक्षण का शुभारंभ

इस अवसर पर विधायक ने ऑनलाइन ऐप्प के माध्यम से आवास प्लस सर्वे का कार्य ग्रामीणों के घर पहुंच कर किया। सोनक्यारी में उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ कृपा शंकर भगत, काजल राय, नसरूल्ला सिद्धकी, आनंद कुमार यादव, बलवंत गुप्ता, जितेन्द्र ताम्रकार, अरबिंद बरवा, मणीभूषण पाठक, संजय नाग सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

ज्ञात हो कि मोर दुआर साय सरकार महाभियान का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर प्रदान करना है। इस मोर दुआर साय सरकार महाभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए घर-घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि उन्हें आवास योजना का लाभ मिल सके एवं जल्द से जल्द आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह महाभियान तीन चरणों में संचालित होगा। 

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जशपुरनगर : जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार के निर्देशानुसार विकासखंड दुलदुला के ग्राम पंचायत लोरो में स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत के बाजार परिसर की साफ सफाई की गई सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ साप्ताहिक लगने वाले बाजार से निकलने वाले कचरे को साफ किया गया इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीडीसी ,जनपद पंचायत के अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष, स्वच्छता ग्राही दीदी, जनप्रतिनिधिगण ,ग्रामीण जन उपस्थित हुए साथ ही ग्रामवासियों ने शपथ लेकर गंदगी न करने एवं हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करने हेतु प्रेरित किया गया। 

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मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विलियम, राजकुमार, नरेन्द्र को मिला ई रिक्शा

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को दिया धन्यवाद

जशपुरनगर : हमें दो कदम भी नापना हो तो पैरों की जरूरत पड़ती है। जीवनयापन के लिए कठिन संघर्ष, परिवार का सहारा बनना, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाने जैसे जीवन के कई पहलू है जिसे परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति भली-भांति समझता है। जीवन की इस आपाधापी में अगर किसी दुर्घटनावश पैर काम करना बंद कर दे तो जीवन का यह संघर्ष और भी कठिन हो जाता है।

दुर्घटना की वजह से अपने चलने-फिरने की क्षमता खो चुके विलियम तिग्गा, राजकुमार राम और नरेन्द्र कुमार इस दर्द को महसूस कर रहे थे। कमजोर आर्थिक स्थिति इस संघर्ष को और भी कठिन बना देता है। तीनों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय आकर अपनी व्यथा बताई और ई-रिक्शा की मांग की ताकि फिर से वे इस सहायक उपकरण की वजह से अपना काम आसान बना सके।

हर जरूरतमंदों की संवेदनशीलता के साथ मदद करने के लिए विख्यात मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने तत्काल इस पर कार्रवाई की और विलियम तिग्गा, राजकुमार राम और नरेन्द्र कुमार का ई-रिक्शा प्रदान की। अब उनकी राह आसान हो गई है। ई-रिक्शा मिलने के बाद उनके चेहरे की चमक, आत्मविश्वास और कृतज्ञता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तीनों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कैंप कार्यालय ने उनके दर्द को समझा और मदद की।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का सीएम कैंप कार्यालय बगिया मानवीय संवेदनाओं का केंद्र बन गया हैं। कार्यालय में जन समस्या का निवारण तत्परता से किया जा रहा है। उम्मीद और आशा लेकर पहुंचने वाले लोग यहां से एक मुस्कुराहट के साथ वापस जाते हैं।