द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : छत्तीसगढ़ शासन के युक्तियुक्तकरण के निर्णय से जिले को भी इसका लाभ मिला है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जितेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी है कि सोनहत विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला मधौरा एकल शिक्षक हुआ करते थे लेकिन अब युक्तियुक्तकरण से विद्यालय को एक शिक्षिका मिल गई है और इस तरह स्कूल में शिक्षिका श्रीमती रेहाना परवीन सहित दो शिक्षक हो गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के लिए शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसको ध्यान में रखकर शालाओं और शिक्षकों का तर्कसंगत समायोजन किया गया है। जहां जरूरत ज्यादा है, वहां शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को, जो कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नजदीक के अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया गया है, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर मिल सके।

युक्तियुक्तकरण से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त बनाने के लिए किया गया है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक और प्रभावशाली प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से दूरस्थ, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता का नया संतुलन कायम होगा। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

एनपीके और एसएसपी उर्वरकों के वितरण लक्ष्य में 4.62 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्तरी

मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को नहीं होगी किसी तरह की परेशानी

कोरिया : खरीफ 2025 के सीजन में डीएपी खाद की आपूर्ति में आई कमी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने समय रहते प्रभावी और वैकल्पिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। डीएपी के स्थान पर एनपीके और एसएसपी जैसे विकल्पों को बढ़ावा देते हुए इनके वितरण लक्ष्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

डीएपी की कमी का समाधान
देश में डीएपी खाद के आयात में कमी के कारण राज्य में इसकी आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एनपीके (20रू20रू0रू13 और 12रू32रू16) तथा एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) उर्वरकों के वितरण लक्ष्य को बढ़ाकर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की है। अब एनपीके का लक्ष्य 1.80 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4.90 लाख मीट्रिक टन, तथा एसएसपी का लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3.53 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसके साथ ही डीएपी का संशोधित लक्ष्य 1.03 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है।

कुल वितरण लक्ष्य 17.18 लाख मीट्रिक टन हुआ
पहले खरीफ सीजन में उर्वरकों का कुल वितरण लक्ष्य 14.62 लाख मीट्रिक टन निर्धारित था, जिसे अब बढ़ाकर 17.18 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। इनमें यूरिया 7.12 लाख मी.टन, एनपीके 4.90 लाख मी.टन, एसएसपी 3.53 लाख मी.टन और एमओपी 60 हजार मी.टन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री का किसानों को भरोसा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा, राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डीएपी की कमी के बावजूद किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की गई है। कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श से किसान विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं।श्

कृषि वैज्ञानिकों की सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि डीएपी की जगह यदि 3 बोरी एसएसपी और 1 बोरी यूरिया का उपयोग किया जाए, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और सल्फर मिल सकता है। एसएसपी न सिर्फ जड़ों के विकास में सहायक है, बल्कि इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

भंडारण एवं वितरण की स्थिति
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में अब तक 12.13 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है। इसमें से 7.29 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण पहले ही किसानों को किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य में 4.84 लाख मीट्रिक टन खाद सहकारी एवं निजी वितरण केंद्रों पर उपलब्ध है।

सरकार की प्राथमिकता किसानों की चिंता दूर करना
राज्य सरकार ने जिलों की सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि किसानों की मांग के अनुसार समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही भंडारण, परिवहन और वितरण की सतत निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या कृत्रिम संकट की स्थिति न बने। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया ; जिला कृषि कार्यालय, कोरिया में विगत दिनों कृषि स्थायी समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति की अध्यक्षा श्रीमती स्नेहलता उदय ने की। इस दौरान समिति के सदस्यगण एवं कृषि, पशुपालन, मत्स्य, बीज निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में खरीफ 2025 की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। इसमें खरीफ फसलों की बुआई की प्रगति, सिंचाई सुविधाओं की स्थिति, कृषि यंत्रों की उपलब्धता, बीज एवं उर्वरकों के भण्डारण एवं वितरण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

समिति की अध्यक्षा श्रीमती उदय ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए नवाचारों को बढ़ावा देना होगा। जैविक खेती को प्राथमिकता दी जाए एवं धान की जगह दलहन-तिलहन फसलों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक के किसानों तक पहुँचना सुनिश्चित करें और समयबद्ध सहायता दी जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी साझा की। वहीं, समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए गए। इस अवसर पर समिति सदस्य श्रीमती गीता राजवाड़े, श्री सुरेश कुमार सिंह, उप संचालक कृषि श्री राजेश कुमार भारती, उप संचालक पशुपालन डॉ. विभा सिंह बघेल, सहायक संचालक मत्स्य श्री एस.एम. द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर के प्राचार्य ने जानकारी दी है कि कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं में रिक्त सीट में प्रवेश हेतु कक्षावार फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है।फॉर्म जमा करने करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे निर्धारित है। कक्षाओं में रिक्त सीट इस प्रकार है। कक्षा 6वीं में 14 पद अनुसूचित जाति 04, अनुसूचित जनजाति 10 एवं पिछड़ा वर्ग 0, कक्षा 9वीं में 10 पद अनुसूचित जाति 05, अनुसूचित जनजाति 05 एवं पिछड़ा वर्ग 0, कक्षा 11वीं में 18 पद अनुसूचित जाति 04, अनुसूचित जनजाति 13 एवं पिछड़ा वर्ग 01 इस प्रकार कुल 42 सीट उपलब्ध है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : आज जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गीता राजवाड़े द्वारा बैकुंठपुर विकासखंड के 5 टीबी मरीजों को गोद लेकर, छह माह तक पोषण आहार देने की जिम्मेदारी ली गई। श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि वे स्वयं पूर्व में टीबी की मरीज रही हैं, इसलिए मरीजों की पीड़ा को समझती हैं और सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहेंगी। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक बैकुंठपुर द्वारा भी 5 टीबी मरीजों का पोषण आहार सुनिश्चित करते हुए ‘निक्षय मित्र‘ की भूमिका निभाई गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में 107 टीबी मरीज उपचाररत हैं, जिन्हें नियमित दवा के साथ पोषण आहार की आवश्यकता है। टीबी का उपचार और जांच पूर्णतः निःशुल्क है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. आयुष जायसवाल, जिला क्षय अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं अस्पताल के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत खाने की वस्तुएं बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) संचालित है। इस वर्ष 2025-26 के लिए जिले में 77 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व कार्य करने की इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते है, जिसमें परियोजना लागत का 35 प्रतिशत.अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान प्रदान की जाएगी। योजना अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन पीएमएफएमई के पोर्टल में करना होगा। जिसमें फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।

व्यक्तिगत तथा स्वयं सहायता समूह दोनों को योजना में अनुदान मिलेगा तथा गुड उद्योग, राईस मिल, कोदो मिल, मसाला उद्योग, आटा चक्की, पोहा मिल, बेसन निर्माण, नमकीन मिक्चर निमार्ण, पापड निमार्ण, बेकरी, टमाटर सॉस, चिप्स, पापड़ी, रेवड़ी, ब्रेड, मिठाई, गुपचुप, लड्डू, रेडी टू ईट निर्माण जैसे सभी तरह के खाने की वस्तुएं बनाने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टर परिसर प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 61 में सम्पर्क कर 15 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : छत्तीसगढ़ माध्यामिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा 08 जुलाई से 22 जुलाई 2025 एवं हाई स्कूल मुख्य अवसर परीक्षा 09 जुलाई से 21 जुलाई 2025 के मध्य सम्पन्न होगी। उक्ताशय की जानकारी अपर कलेक्टर श्री डी.डी. मण्डावी ने दी है कि इन परीक्षाओं के सम्पादन व परीक्षा संबंधी विभिन्न कार्य जैसे-मण्डल मुख्यालय रायपुर से जिले के लिये गोपनीय सामग्री रवाना, वितरण करने तथा परीक्षा के दौरान केन्द्रों में उड़नदस्ता दल भेजने एवं मूल्यांकन आदि कार्यों की मॉनेटरिंग व समन्वय के लिये तथा परिक्षाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु कोरिया के डिप्टी कलेक्टर श्री उमेश कुमार पटेल, को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : ‘कभी सपने में नहीं सोचा था खुद के घर में बिजली पैदा होगी, लेकिन यथार्थ है और इस कल्पना को साकार किसी ने किया है तो देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्षिता प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार की अहम निर्णय ने।‘ यह बातें साझा की कोरिया जिले के पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों ने।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की शुरूआत हो चुकी है। सैकड़ों लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थियों ग्राम ओड़गी निवासी श्री सुरेश बाबू शर्मा और हर्रापारा निवासी श्री शिवशंकर साहू ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के बारे में उन्हें समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। इन्होंने बताया कि इस बारे में स्थानीय बिजली ऑफिस में संपर्क किया और बैंक से लोन लेकर सोलर पैनल स्थापित कराया। श्री शर्मा एवं श्री साहू ने बताया कि तीन किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने के लिए 6.5 प्रतिशत की दर से बैंक से ऋण प्राप्त किया है। इन लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार से मिलने वाली 78 हजार रुपए की सब्सिडी भी समय पर प्राप्त हो गई है।

शासन से मिल रही सब्सिडी

उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में छत्तीसगढ़ सरकार 30 हजार रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्थापित सोलर रूफ-टॉप संयंत्र विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। योजना के अंतर्गत एक किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपए और राज्य सरकार से 15 हजार रुपए यानि कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है। दो किलो वॉट पर केंद्र सरकार से 60 हजार रुपए और राज्य सरकार से 30 हजार रुपए तथा तीन किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए और राज्य सरकार से 30 हजार रुपए यानि कुल एक लाख आठ हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा।

इन लाभार्थियों ने बताया कि अब इस योजना से उन्हें आर्थिक बचत होगी साथ ही हाफ बिजली से शून्य बिजली की ओर बढ़ेंगे। इन दोनों उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कभी कल्पना नहीं किए थे कि उनके घर में ही बिजली पैदा होगी, लेकिन सच यही है।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

100 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ निशुल्क बने 462 जॉब कार्ड, जनजाति परिवार के जीवन स्तर बेहतर हो-कलेक्टर

कोरिया : कोरिया जिले में चल रहे धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत अब तक 462 जनजाति परिवारों को मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें अपने ही गांव में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिल रही है। इससे आदिवासी समुदाय के चेहरे पर उम्मीद, रौनक और आत्मनिर्भरता की मुस्कान देखने को मिल रही है। इन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा जनजाति समाज को आगे बढ़ाने, रोजगार मुहैया कराने, विकास के मुख्यधारा में शामिल करने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में यह अभियान लाभदायक हो रहा है।बता दें कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिलेभर में इस अभियान को सेचुरेशन मोड में चलाया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र हितग्राही जनहितकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

सभी पात्र जनजाति परिवार के जीवन स्तर बेहतर हो

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि धरती आबा अभियान का मुख्य उद्देश्य जनहितकारी योजनाओं में शत-प्रतिशत पात्रता सुनिश्चित करना है। मनरेगा योजना आजीविका विकास का एक सशक्त माध्यम है और प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र जनजाति इस योजना से जुड़कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके।

ग्रामीणों ने कहा खेती के बाद रोजगार की चिंता नहीं

शिविरों में पहुंचने वाले कई युवा कार्ड प्राप्त कर सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाते नजर आए, जो उनके आत्मविश्वास और जागरूकता का प्रतीक है। ग्रामीणों ने बताया कि अब खेती के बाद खाली समय में उन्हें रोजगार की चिंता नहीं रहेगी।मनरेगा योजना के तहत अब तक बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत में 434 तथा सोनहत जनपद पंचायत में 28 जॉब कार्ड बनाकर प्रदान किए गए हैं।ग्राम पंचायत अकलासरई के हितग्राही सुदर्शन, शोभा, दीपू, कुलदीप और रामवती ने बताया कि उन्हें धरती आबा शिविर में ही तुरंत जॉब कार्ड मिल गया, जिससे अब अपने गांव में ही काम कर पाएंगे।

पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के लिए घर-घर सर्वे

जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के लिए घर-घर सर्वे और जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रोजगार सहायक और मेटों के सहयोग से जॉब कार्ड बनाने में शत-प्रतिशत सफलता मिली है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी असर दिखाने लगी है। कोरिया जिले के ग्राम तलवापारा में इस योजना का लाभ उठाकर कई परिवार अब सौर ऊर्जा के माध्यम से सस्ती और स्थायी बिजली प्राप्त कर रहे हैं। ग्राम तलवापारा निवासी श्री ओमप्रकाश राजवाड़े की पत्नी श्रीमती मंजूषा राजवाड़े ने बताया कि उन्होंने अपने घर में 3 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रणाली लगाई है, जिससे अब उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले हर महीने 1600 से 1700 रुपये तक का बिल आता था, जो अब घटकर 400 से 500 रुपए हो गया है। श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी समाचार पत्रों से मिली। इसके बाद उन्होंने स्थानीय बिजली कार्यालय जाकर पूरी जानकारी प्राप्त की और आवेदन किया।

इस योजना के अंतर्गत उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त हुआ और सरकार द्वारा 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दी गई। इससे उन्हें सौर यूनिट लगवाने में बहुत मदद मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना ने आम जनता को आर्थिक रूप से राहत दी है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को सौर ऊर्जा का अधिकतम लाभ देना है, जिससे न केवल बिजली की बचत हो, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले।जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से अब अन्य ग्रामीण भी प्रेरित हो रहे हैं और आवेदन की प्रक्रिया में जुटे हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : कोरिया जिले की सहकारी समितियों में खरीफ सीजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासन के लक्ष्यानुसार उर्वरक एवं बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 11,552 किसानों ने समितियों से उर्वरक प्राप्त कर खेती में उपयोग किया है, वहीं बीज भंडारण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसका किसानों द्वारा निरंतर उठाव किया जा रहा है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आज की तारीख तक उर्वरक भंडारण की मात्रा लगभग समान रही है।

डीएपी की विकल्प के रूप में सुझाव

जिले में कृषि विभाग ने किसानों के लिए उपयोगी विकल्प सुझाए हैं, जिससे कृषि कार्य बाधित न हो। डीएपी के स्थान पर किसान अन्य उर्वरक संयोजन का उपयोग कर सकते हैं, एनपीके 12ः32ः16, डीएपी 20ः20ः0ः13 या 1.5 बोरी यूरिया $ 2 बोरी सुपर फॉस्फेट विशेषज्ञों के अनुसार, इन संयोजनों से फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और उत्पादन प्रभावित नहीं होता।

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा धान फसल के लिए फसल अवधि के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य पोषक तत्वों की संतुलित सिफारिशी मात्रा निर्धारित की गई है, जिसे किसानों को अपनाने की सलाह दी गई है। जल्दी पकने वाली देशी किस्मों के लिए लगभग 24 किग्रा नाइट्रोजन, मध्यम अवधि (126-140 दिन) की किस्मों के लिए 40 किग्रा नाइट्रोजन, लंबी अवधि (141 दिन से अधिक) और संकर किस्मों के लिए इससे अधिक मात्रा सिफारिश की गई है। इन पोषक तत्वों को अलग- अलग खादों जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट और एनपीके के माध्यम से संतुलित तरीके से देने की सलाह दी गई है।

किसानों से अपील

उप संचालक कृषि श्री राजेश भारती ने किसानों से आग्रह किया है कि वे केवल शासन द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियों से ही उर्वरक व बीज की खरीदी करें और संबंधित संस्था से पक्की रसीद अवश्य प्राप्त करें। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से 17 अप्रैल 2025 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया था। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा 23 मई 2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण कर पात्र/अपात्र सूची अनुमोदित किया गया है, अनुमोदित सूची का अवलोकन कर जिले के वेबसाईट korea.gov.in पर प्रकाशन किया गया है। पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को वरियता सूची में सर्वाेच्च अंक प्राप्त पद व वर्गवार 05 अभ्यर्थियों को कौशल/साक्षात्कार के लिए 30 जून 2025 को स्थान शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सलका बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में समय 10ः00 बजे आना होगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से दी जावेगी। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता-उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

कोरिया : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया है। यह निर्णय राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार लिया गया है। हेल्पलाइन 24×7 (सप्ताह के सातों दिन, चौबीसों घंटे) सक्रिय रहेगी।

हेल्पलाइन पर सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गोपनीय
यह हेल्पलाइन नागरिकों को अपने आस-पास किसी भी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक या उसकी गतिविधियों की जानकारी सीधे पुलिस प्रशासन तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम प्रदान करती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग निर्भीक होकर राष्ट्रहित में योगदान दे सकें।

सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता- श्री विजय शर्मा
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा ‘देश की सुरक्षा हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ को अवैध गतिविधियों और घुसपैठ से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह हेल्पलाइन आम जनता को एक सीधा, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम देती है जिससे वे देश और प्रदेश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकें।‘

पुलिस विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
श्री शर्मा ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे हेल्पलाइन पर प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लें, तत्काल जाँच करें और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने इस अभियान के तहत जनजागरूकता अभियान चलाने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी जारी किए हैं।

ग़लत पहचान से बचने के लिए सावधानी
पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी सूचनाओं की सत्यता की गहन जांच की जाएगी ताकि निर्दाेष व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यह निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 है। यदि क्षेत्र में कोई संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक या अवैध गतिविधि की जानकारी है, तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कृषि विभाग की बैठक में खाद बीज उपलब्धता को लेकर गहन समीक्षा

लापरवाह तीन कृषि अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश

कोरिया : संयुक्त कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिले में सभी सहकारी समितियों में खरीफ फसलों की बुआई हेतु किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर समिति वार गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कृषि अधिकारियों को पूरे जिले के किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़ने के लिए कार्ययोजना बनाकर पंजीयन कार्य करने और संपूर्ण बोनी के प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकतम दलहन और तिलहन की फसल लगाने हेतु प्रोत्साहित कर धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान में आयोजित किए जा रहे शिविरों में इन बीजों को वितरित करने के निर्देश दिए।

किसान अपनाएं 5 परसेंट मॉडल
जिले के वनांचल सोनहत जनपद पंचायत में सैकड़ों किसानों द्वारा जल संरक्षण हेतु 5 परसेंट मॉडल को बेहद तेजी से अपनाया जा रहा है। यह जल संरक्षण अभियान में एक बहुत प्रभावी कार्य है। कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन ने इस संरचना को प्रत्येक किसान के लिए उपयोगी बतलाते हुए सभी कृषि अधिकारियों को पांच परसेंट मॉडल पूरे जिले में प्रत्येक किसान के खेतों में बनवाने हेतु सभी को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन ने कहा कि यह एक बेहद कारगर उपाय है जिसकी लागत शून्य होकर परिणाम बेहद कारगर हैं। सभी ग्राम पंचायतों के किसानों के खेतों में स्वाइल टेस्टिंग कराने और रिपोर्ट अनुसार खेतों में खाद का उपयोग कराए जाने के सुझाव दिए जाने हेतु निर्देशित किया।

समिति में रखें पर्याप्त खाद बीज
खरीफ फसलों की बुआई का समय आ चुका है और ऐसे में किसानों के लिए हर दिन महत्वपूर्ण होता है। किसी भी किसान को खाद या बीज के लिए परेशान न होना पड़े इसके लिए सभी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज भंडारण किया गया है। इसकी निरंतरता बनाए रखने के हेतु श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि प्रत्येक सहकारी समिति प्रबंधक, कृषि विस्तार अधिकारी, विपणन अधिकारी से निरंतर समन्वय बनाकर रखें जिससे सभी जगहों पर मांग से अधिक मात्रा में खाद बीज उपलब्ध रहे।

जैविक खेती है लाभदायक
जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दलहन, तिलहन और पारंपरिक फसलों का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने पर बल देते हुए श्रीमती चंदन ने कहा कि जिला प्रशासन कोरिया प्रत्येक जैविक उत्पाद को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान अपने पारम्परिक सुगंधित धान जीराफूल की फसल को भी जैविक खाद का उपयोग कर ज्यादा क्षेत्र में बुवाई करें।

किसानों को मिले केसीसी का लाभ
प्रत्येक सहकारी समिति में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक समिति में दर्ज छोटे किसानों को शत प्रतिशत केसीसी पंजीयन कर उन्हें केसीसी लिमिट का लाभ दिलाने हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर किसान को एग्रीस्टेक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। आने वाले समय में उन्हें सभी सुविधाएं इसी पोर्टल पर पंजीयन के आधार पर प्राप्त होंगी।

अमानक खाद बीज पर करें कार्यवाही
समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने ने कहा कि जिले में संचालित प्रत्येक दुकान की नियमित जांच कर खाद और बीज का परीक्षण कराएं। यदि कहीं भी अमानक स्तर पर खाद या बीज बिक्री पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं और ऐसे विक्रेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित करें।

लापरवाही पर तीन का रुका वेतन
कृषि विस्तार अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर कोरिया ने जिले में कार्यरत सभी कृषि विस्तार अधिकारी से एक एक कर लक्ष्य और उसके अनुसार प्रगति पर जानकारी ली। अपने पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले बैकुंठपुर जनपद क्षेत्र में कार्यरत सहायक कृषि विस्तार अधिकारी रीता लकड़ा, राकेश पैकरा और अमित लकड़ा के आगामी आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए।

अच्छे कार्यों हेतु प्रोत्साहन भी
आज आयोजित बैठक में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने आगामी राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें पुरस्कार देने के निर्देश दिए। सोनहत जनपद में कार्यरत सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा कृषि दायित्वों के साथ जल संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कलेक्टर कोरिया ने श्री दिनेश कुमार पटेल, रामजीत ध्रुव और रोहित सिंह की सराहना की। इस बैठक में उप संचालक कृषि, मार्कफेड की जिला विपणन अधिकारी, सहायक पंजीयक सहकारी समिति और जिले भर के वरिष्ठ और सहायक कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे।
 

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

हाशिए पर मौजूद वर्गों तक न्याय और सुविधा पहुंचाने की पहल, सभी विभागों को मिली जिम्मेदारी

कोरिया : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय योजना 2025 के अंतर्गत जागृति, संवाद, डान, साथी और आशा योजनाओं पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय, बैकुण्ठपुर के सभागार कक्ष में किया गया।

यह कार्यशाला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मो. रिजवान खान के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हाशिए पर रहने वाले कमजोर वर्गों जैसे आदिवासी, विमुक्त व घुमंतू जनजातियों, नशा पीड़ितों, बाल विवाह की शिकार बच्चियों और निराश्रित बच्चों को न्याय एवं आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित कराना है।

सभी विभागों को मिली अहम भूमिका

इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त यूनिट का गठन किया गया है। इसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत व नगर पालिका के सीईओ, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, एलएडीसीएस अधिवक्ता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित मनोचिकित्सक और औषधि नियंत्रण अधिकारी को शामिल किया गया है।

कार्यक्रम में कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर श्री डी.के. राहूल वेंकट, पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री रवि कुमार कुर्रे, पुलिस अधीक्षक मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर श्री चन्द्रमोहन सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साक्षी दीक्षित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

न्यायपालिका की पहल को मिलेगा प्रशासनिक सहयोग

कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री खान ने कहा कि ‘इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। सभी विभागों को एक मंच पर लाकर समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
इस दौरान दोनों जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। 

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध खनिज (रेत, गिट्टी) परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए तीन वाहनों को जप्त किया है। यह कार्रवाई तहसील पटना क्षेत्र में की गई, जिसमें अवैध रूप से गौण खनिज का परिवहन करते पाए गए वाहनों को मौके पर ही जब्त कर समीपस्थ पटना थाने में अभिरक्षा में रखा गया है।

जप्त वाहनों की जानकारी

पकड़े गए वाहनों में बिना नंबर का महिंद्रा ट्रैक्टर (मालिक श्री राकेश कुशवाहा), सोल्ड महिंद्रा ट्रैक्टर (मालिक श्री अजय रजक), और सोल्ड एसीई ट्रैक्टर (मालिक श्री संतोष सारथी) शामिल हैं। इन सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी दी है कि कलेक्टर कोरिया के निर्देशन में अवैध खनिज खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध निरंतर अभियान जारी है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी और नियमित निरीक्षण एवं कार्रवाई की जाएगी ताकि अवैध खनिज खनन और परिवहन को रोकना सुनिश्चित किया जा सके। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : जवाहर नवोदय विद्यालय, केनापारा, बैकुण्ठपुर, के प्राचार्य के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 वीं सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए कक्षा 5 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन किसी भी कंप्यूटर / मोबाइल जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो अथवा कामन सर्विस सेंटर व लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन निचे दिये गये लिंक www.navodaya.gov.in या वेबसाइट https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs से आवेदन कर सकते है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 तक एवं परीक्षा 13 दिसंबर 2025 तक।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनरों ने दिया प्रशिक्षण

कोरिया : राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्यप्रणाली को अधिक कारगर बनाने की दिशा में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की जा रही है। राज्य स्तर पर यह प्रणाली सफलतापूर्वक निष्पादित की जा रही है। जिला स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कोरिया जिले में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिला पंचायत कोरिया के मंथन कक्ष से आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले में कार्यरत सभी विभागों के कार्यालयीन कर्मचारी शामिल हुए। यह प्रशिक्षण जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री सुखदेव पटेल और राज्य से आए कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि समस्त शासकीय सेवकों को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले भविष्य में सभी विभागों की फाइल अब पेपरलेस होकर ई-ऑफिस के माध्यम से ही संचालित होंगी। इस प्रक्रिया से जिले में शासकीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में ई-ऑफिस प्रणाली एक बड़ा कदम होने जा रहा है।

इस प्रशिक्षण में जिले के समस्त विभागों से नामांकित प्रत्येक विभाग के दो-दो अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। विदित हो कि विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया अब अंतिम चरण में हैं। इसी तारतम्य में आज मंथन सभाकक्ष में जिला प्रशासन के कर्मचारियों को ई-ऑफिस के कार्यप्रणाली, उपयोगिता और तकनीकी पहलुओं पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान कर्मचारियों को फाइल प्रबंधन, ई-नोटिंग, ई-डिस्पैच, पत्राचार की प्रक्रिया, दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग, यूजर एक्सेस कंट्रोल और कार्य प्रवाह प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई । इसके साथ उन्होंने लाइव डेमो के माध्यम से समझाया कि, किस प्रकार से ई-ऑफिस का उपयोग दैनिक कार्यालयीन कार्यों में किया जा सकता है। साथ ही, प्रशिक्षण में ई-ऑफिस से जुड़ी सभी कार्यप्रणालियों का एवीएम (ऑडियो-वीडियो मटेरियल) के माध्यम से प्रदर्शन भी किया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि मंत्रालय स्तर पर सभी विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जिला स्तर पर भी शीघ्र ही समस्त विभागों को इस प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजिटल प्रक्रिया के अनुरूप दक्ष बनाना और शासन की पारदर्शी, समयबद्ध एवं पेपरलेस प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना रहा। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जिले की ग्राम पंचायतों में निजी सर्वेक्षण संस्था द्वारा जल्द होगा आकस्मिक स्वच्छता सर्वेक्षण

कोरिया : कोरिया जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत के ग्राम पंचायतों में जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण होना है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक निजी एजेंसी को सर्वेक्षण कार्य सौंपा गया है। स्वच्छ भारत मिशत अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण कराए जाने के प्रावधान हैं। यह ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के स्तर को प्रोत्साहित करने और इसमें जनभागीदारी बढ़ाए जाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त एजेंसी द्वारा आज से लेकर अगस्त माह तक में किसी भी समय किसी भी ग्राम पंचायत में पहुंचकर यह सर्वेक्षण किया जाएगा। जिले के किसी भी ग्राम पंचायत में सर्वेक्षण टीम द्वारा यह औचक निरीक्षण की तरह पहुंचकर किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के द्वारा एजेंसी द्वारा चार बिंदुओं के आधार पर ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के मानक स्तर तय किए जाएगे। एजेंसी द्वारा निर्धारित पैरामीटर के आधार पर जिले की स्वच्छता रैंकिंग तय की जाएगी।

ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत होने वाले औचक सर्वेक्षण में जिले को उत्कृष्ट स्थान दिलाने के लिए जनभागीदारी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बतलाते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने क्लीन कोरिया ग्रीन कोरिया का नारा दिया है। इसके शत प्रतिशत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में जिले को अच्छा स्थान दिलाने के लिए उन्होंने कई बिंदुओं पर अपने सुझाव साझा करते हुए कहा कि कोरिया जिले के हर ग्राम पंचायत में रहने वाले प्रत्येक रहवासी अपने शौचालय का उपयोग करें और उसकी नियमित साफ-सफाई पर ध्यान दें। सभी घरों से निकलने वाले दूषित जल को सोख्ता गढ़ढों में या फिर किचन गार्डन में उपयोग करें। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर घरो में निकलने वाले हरे कचरे से जैविक खाद बनाकर खेतों और बाड़ी में उपयोग करे। अपने आस पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और साथ ही कंही भी कचरा ना फेंकें। डॉ आशुतोष ने कहा कि ग्राम स्तर पर प्रत्येक संस्थाएं जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, धार्मिक स्थान, ग्राम पंचायत भवन, हाट बाजार परिसरों में स्वच्छता के लिए तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए डस्टबिन आदि का उपयोग करें।

सर्वेक्षण के विषय

राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त की गई एजेंसी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाना है। एक हजार अंको में रैंकिंग का निर्धारण के लिए जनता की राय, सेवा स्तर पर की गई प्रगति, सर्वेक्षण में पाए गए तथ्य और कचरे के निपटान के लिए स्थापित इकाईयों के प्रचलन की स्थिति यानी कुल चार बिंदु तय किए गए हैं। इन पैरामीटरों पर सर्वे दल द्वारा मौके पर ही मार्किंग की जाएगी जिससे ग्राम पंचायत और फिर जिले में स्वच्छता की रैंकिंग प्रदान की जाएगी। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जल संरक्षण हेतु जनभागीदारी से ग्राम पंचायत में कम से कम चार सोख्ता गढढे बनेंगे

17 विषयों पर चर्चा के साथ जून माह में आयोजित होंगी ग्राम सभाएं, दिशा निर्देश जारी

कोरिया : कोरिया जिले के सभी ग्राम पंचायतों में जून माह में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस माह आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के लिए चयनित 17 विषयों के बारे में अपेक्षित कार्यवाही को लेकर कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्राम सभाओं के आयोजन को लेकर कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतों को अपने आय के स्रोत मजबूत करने पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। साथ ही समय पर कर वसूली कर प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक निश्चित आय सुनिश्चित करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत सचिव निरंतर कार्य करें। जून माह में आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाओं में जिन विषयों को चर्चा और निर्णय के लिए रखा गया है उनमें ग्राम पंचायतों के पिछली तिमाही में आय व्यय के ब्यौरे शामिल होंगे। जल सरंक्षण अभियान आवा पानी झोंकी को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को जनभागीदारी से कम से कम चार सोख्ता गढढ़ों के निर्माण कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों के द्वारा कार्य की मांग और उन्हे उपलब्ध कराए गए रोजगार और प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर समीक्षा की जाएगी। सामाजिक सहायता के तहत ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों को प्रदाय किए जा रहे पेंशन योजना का सामाजिक अंकेक्षण और सत्यापन कार्य, खाद्यान्न योजना के तहत वितरित होने वाले चावल वितरण आदि पर चर्चा, संबंधित पात्र हितग्राहियों के नामों का वाचन भी किया जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर ही जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने एवं विवाह पंजीयन की कार्यवाही हेतु लंबित आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचाव और निदान की जानकारी प्रदान करते हुए पंचायत के पूर्व पदाधिकारियां से बकाया राशि वसूली की कार्यवाही भी इन ग्राम सभाओं में की जाएगी। ग्राम पंचायतों में आवारा पशुओं के मालिकों पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जुर्माना आरोपित करने के साथ ही पशुओं के व्यवस्था पर चर्चा कर निदान के तरीके भी प्रस्तावित किए जाएगें। समस्त शासकीय परिसरों में एक बेटी संग पांच पौधे रोपे जाने की कार्यवाही भी ग्राम सभाओं में प्रस्तावित की जाएगी साथ ही समस्त शैक्षणिक संस्थाओं आगनबाड़ी महतारी सदन, पंचायत भवन, गौठान, मुक्तिधाम, अमृत सरोवर तटों के अतिरिक्त सड़कों के किनारे और सामुदायिक भवनों के आस पास पौधरोपण और उनकी सुरक्षा के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी द्वारा जारी निर्देशों के तहत जून माह की ग्राम सभाओं में पोषण अभियान की प्रगति के साथ ही मादक पदार्थों के रोकथाम, नशामुक्ति हेतु कार्यक्रम आयोजित करने और ग्राम वासियों को जागरूक करने की कार्यवाही किया जाना है। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान को मजबूत करने और छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त करने संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन सभी विषयां पर की गई कार्यवाही और पारित निर्णयों को आनलाइन पोर्टल ग्राम सभा निर्णय पर मोबाइल एप्प के माध्यम से अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया :  उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के प्राप्त जानकारी द्वारा पशुधन विकास विभाग द्वारा एकीकृत कृषि केन्द्र (डी०एम०एफ० मद अन्तर्गत) विकास खण्ड सोनहत के ग्राम केशगवॉ के चयनित समूहों को वितरित किये जाने हेतु स्थानीय पशु व्यापारियों से उन्नत / ग्रेडेड नस्ल के 03 बकरे, 30 देसी बकरियों एवं संकर नस्ल (जर्सी/एच०एफ०) की 02 दुधारू गायों का क्रय किया जाना है। जिसके लिए एकीकृत कृषि केन्द्र ग्राम-केशगवॉ 30 जून 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक पशु मेले का आयोजन किया गया है। जिसमें स्थानीय पशु व्यापारियों से निम्न विवरण अनुसार उक्त मेले में बकरे-बकरियों एवं दुधारू गाय लेकर निर्धारित समय के भीतर उपस्थित होने की अपील की किया है। पशुओं का क्रय, चयन समिति के द्वारा मौके पर ही किया जावेगा।

व्यापारियों द्वारा मेले में लाए जाने वाले पशुओं का विवरण एवं आवश्यक शर्ते इस प्रकार होंगी देसी बकरियों जो 1-2 वर्ष की स्वस्थ बकरियों को लानी हैं। बकरे उन्नत/ग्रेडेड नस्ल के 18 से 24 माह के स्वस्थ बकरे ही लाने हैं। दुधारू गाय संकर जर्सी अथवा एच०एफ० नस्ल की 1-2 ब्यात की बच्चा सहित लाने हैं। गाय का बच्चा एक माह से ऊपर का नहीं होना चाहिए।

क्वारेण्टाईन की शर्तों के अनुसार क्रय किये गये बकरे-बकरियों को एकीकृत कृषि केन्द्र ग्राम-केशगवॉ में 21 दिनों की क्यारेण्टाईन अवधि में रखा जावेगा। क्यारेण्टाईन अवधि समाप्ति के पश्चात् ही स्वस्थ पाए गए बकरे-बकरियों के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। यदि क्वारेण्टाईन अवधि के दौरान क्रय किये गये किसी बकरे-बकरी की मृत्यु होती है, तो उसके बदले व्यापारी को दूसरा स्वस्थ पशु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही क्यारेण्टाईन अवधि के दौरान क्रय किये गये बकरे-बकरियों के बीमार होने पर उपचारित औषधि का व्यय व्यापारी द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य होगा। मेले में लाए जाने वाले पशुओं में से स्वस्थ पशुओं के चयन एवं क्रय का सम्पूर्ण अधिकार ‘चयन एवं क्रय समिति को होगा। समिति का निर्णय सभी व्यापारियों को अनन्तिम रूप से मान्य होगा। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर कलेक्टर कोरिया ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

धरती आबा अभियान की समय सीमा मे बढ़ोत्तरी, अब 15 जुलाई तक चलेगा अभियान

कोरिया : कोरिया जिले के संयुक्त सभागार में आज समय सीमा की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने इस बैठक में सभी विभागीय योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की प्रगति , किसानों के लिए खाद बीज की उपलब्धता, खाद्यान्न वितरण, किसानों के पंजीयन सहित अन्य विषयों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी कोरिया श्री चंद्रशेखर परदेशी, जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी और अपर कलेक्टर श्री डीडी मण्डावी सहित अन्य जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए धरती आबा अभियान की समय-सीमा को 30 जून से बढ़ाकर आगामी 15 जुलाई तक किया गया है। इससे दूरदराज में रहने वाले आदिवासी समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ ले जाने मे और सहूलियत होगी। विभागीय अधिकारी अपने योजनाओं के लाभ से वंचित वर्ग को जोड़ने के लिए डोर टू डोर सर्वे अभियान आरंभ करें और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित हो रहे हैं वहां अपने मैदानी अमले को प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए निर्देशित करें। इससे हमें प्रत्येक योजना अंतर्गत हितग्राहियों के सेचुरेशन मोड तक आने में आसानी होगी। आनलाइन इंट्री कार्य को बेहद सावधानी पूर्वक पूर्ण कराए जाने के निर्देश देते हुए श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि प्रत्येक किसान का एग्रीस्टेक में पंजीयन कराएं, खाद और बीज की उपलब्धता पर निरंतर निगरानी करने के निर्देश देते हुए उन्होने कहा कि परंपरागत धान की फसलों के अलावा दलहन और तिलहन की फसलों को प्रोत्साहित कर किसानों को इसके लिए तैयार करें।

जल संरक्षण अभियान में निरंतर संरचनाएं बनाने के निर्देश देते हुए श्रीमती चंदन ने कहा कि ग्राम पंचायतों में प्लांटेशन के साथ ही सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। आवारा पशुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होने कहा कि खेती का समय आ रहा है ऐसे में आवारा पशुओं की सही व्यवस्था कर उन्हे सड़कों पर आने से भी रोकना होगा। समय सीमा की बैठक में अन्य विभागीय आवेदन पत्रों के निराकरण की जानकारी लेते हुए जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने सभी को जल्द निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस बैठक में एसडीएम श्रीमती दीपिका नेताम, श्री राकेश साहू सहित सभी विभागीय प्रमुख उपस्थित रहे।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : सरगुजा संभाग में नगर सैनिक भर्ती की लिखित परीक्षा आगामी 22 जून दिन रविवार को आयोजित की जाएगी सभी पात्र अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र 16 जून से व्यापम की वेबसाईट *vypamcg.cgstate.gov.in* पद से डाउनलोड कर सकते है। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना ने बताया कि अभ्यर्थी सम्पूर्ण प्रवेश पत्र पूर्णतः डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केंन्द्र में जाये डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा के दिन अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहे। पहचान हेतु मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि) साथ लाना अनिवार्य है फोटोकॉपी मान्य नही होगी। मूल पहचान पत्र के अभाव में परिक्षार्थी को परीक्षा केंन्द्र में प्रवेश नही दिया जायेगा। किसी भी समस्या की स्थिति में आवेदक हेलपलाईन नंबर 0771-2972780, 8269801982 पर प्रातः 10 बजे से सायं साढ़े पांच बजे तक संपर्क कर सकते है।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

कोरिया : राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग, रायपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक गरिमामय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा की उपस्थिति रही। इस समारोह में बच्चों के संरक्षण एवं उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कोरिया जिले से चयनित एक बाल गृह निवासी होनहार बालक एवं एक समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाल गृह के बच्चे की सराहना करते हुए कहा,

कोरिया प्रवास के दौरान तुम्हारा बनाया हुआ बुके मुझे प्राप्त हुआ था। वह बहुत सुंदर था। तुम वाकई बहुत अच्छा बनाते हो।सम्मान प्राप्त कर लौटने के पश्चात दोनों प्रतिभाओं ने जिले के कलेक्टर श्रीमती संजय त्रिपाठी से भेंट की। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने बच्चों से कार्यक्रम की जानकारी ली और उन्हें कोरिया जिले का नाम रोशन करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री जगदेव प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जितेन्द्र गुप्ता, बाल गृह अधीक्षक श्री चंद्रेश सिंह सिसोदिया तथा बाल कल्याण अधिकारी श्री सुनील शर्मा भी उपस्थित रहे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित शिविरों में दिया जा रहा त्वरित लाभ

कोरिया : कोरिया जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में धरती आबा अभियान के तहत आयोजित हो रहे ग्राम जनभागीदारी शिविरों में ग्रामीण जनों की मांगो पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। यहां अपनी पात्रता अनुसार मांग रखने वाले जनजातीय समुदाय के परिवारों के लिए जनहितकारी योजनाओं में पंजीयन और पात्रता अनुसार अन्य लाभ भी मौके पर ही प्रदाय किए जा रहे हैं। इस कड़ी में गत दिवस ग्राम पंचायत मुरमा में आयोजित जनभागीदारी शिविर में जाब कार्ड की मांग करने वाले आठ आदिवासी परिवारों को आवश्यक कागजी कार्यवाही पूर्ण करते हुए मौके पर ही निशुल्क महात्मा गांधी नरेगा योजनांर्तगत जाब कार्ड उपलब्ध कराया गया। इससे इन परिवारों के चेहरे खिल उठे। अब इन परिवारों को अपने ही गांव में काम की मांग के आधार पर 100 दिवस का अकुशल रोजगार सुनिश्चित हो सकेगा। विदित हो कि कोरिया जिले में 17 जून से आयोजित धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत पूरे जिले के 154 गांवों में सघन प्रचार प्रसार अभियान चलाकर जनभागीदारी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में आने वाले जनजातीय वर्ग के ग्रामीण जनों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही हैं। .

गत दिवस बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमा, चंपाझर, बरदिया, पीपरडांड़, सोरगा, बिलारो, लोटानपारा, दुधनियाखुर्द, उमझर, बिशुनपुर, जूनापारा और रकया ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी शिविर आयोजित किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के नागरिक शामिल हुए और अपनी पात्रता अनुसार विभिन्न विभागीय योजनाओं से जुड़ने के लिए शिविर में पंजीकरण कराया। शिविरों में योजनाओं के लाभार्थियों की संतृप्तीकरण अवस्था को पाने के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सूचनाएं ले जाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही इन शिविरों में कलेक्टर कोरिया की क्लीन कोरिया ग्रीन कोरिया थीम के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान पर भी कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक शिविर स्थल में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ मां के नाम रोपण कार्य किया जा रहा है। साथ ही कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार प्रत्येक आवास हितग्राही के पक्के मकान के समीप भी एक पेड़ मां के नाम रोपने का कार्य किया जा रहा है।