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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह नियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में काम नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवा मिलेगी ।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है, ताकि हर लोगों को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे। मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एक्सलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा।
 

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विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह 9 महिला हितग्राहियों को प्रदान किए ई-रिक्शा

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

रायपुर : महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से संचालित दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह बात शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने स्पीकर हाउस राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर उन्होंने योजना के तहत 9 महिला हितग्राहियों को ई-रिक्शा प्रदान कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

डॉ. सिंह ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। योजना के तहत प्रत्येक महिला को एक लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है, जिससे वे स्वरोजगार कर अपने परिवार की आय बढ़ा सकेंगी। डॉ. सिंह ने कहा कि अब महिलाएं प्रतिदिन 400 से 600 रुपए तक आमदनी प्राप्त कर रही हैं, जिससे वे अपने घर का खर्च और बैंक किस्त जमा कर रही हैं।

कार्यक्रम में ग्राम केसला निवासी गीता यादव, ग्राम पदुमतरा की ललिता, ग्राम धर्मापुर की गायत्री बाई, ग्राम अछोली की नीलम ओझा, ग्राम भंवरमरा की रजनी गुप्ता, रामकृष्ण वार्ड की वर्षा रानी, तिलक वार्ड की किरण बाई, मोतीपुर वार्ड की अनुपा देवांगन और शंकरपुर वार्ड की पुष्पलता देवांगन को ई-रिक्शा प्रदान किया गया। श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत अब तक जिले में 263 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना से अब तक 272 महिला एवं पुरुष हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

इस अवसर पर श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, समाजसेवी श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री रमेश पटेल, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा, श्रमपदाधिकारी श्री संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और हितग्राही मौजूद थे। 

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विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह धीरी में भक्त मां कर्मा जयंती समारोह में हुए शामिल

विकास कार्यों की दी सौगात

रायपुर : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मां कर्मा के आशीर्वाद से साहू समाज निरंतर प्रगति कर रहा है। डॉ. सिंह शनिवार को राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम धीरी में आयोजित भक्त मां कर्मा जयंती समारोह एवं मूर्ति स्थापना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉ. रमन सिंह ने मां कर्मा पूजा-अर्चना कर प्रदेश के सुख-समृद्धि की कामना की। डॉ. सिंह ने इस अवसर पर सभी लोगों को कर्मा जयंती की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मां कर्मा भवन के बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने ग्राम धीरी शासकीय हाई स्कूल में 6 लाख 96 हजार रुपए की लागत से निर्मित अतिरिक्त कम्प्यूटर कक्ष भवन का लोकार्पण भी किया।

डॉ. सिंह ने कहा कि मां कर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने उनके हाथों से खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया था। उन्होंने कहा कि साहू समाज ने मां कर्मा के आदर्शों को अपनाते हुए शिक्षा, संस्कृति और सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों से 3100 रुपए क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण की योजना है। उन्होंने धीरी में निर्माणाधीन पुल को शीघ्र पूरा कराने और अवैध कब्जा तथा अतिक्रमण हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

इस अवसर पर जिला साहू समाज के अध्यक्ष श्री भागवत साहू, संरक्षक श्री कल्याण साहू, समाजसेवी श्री कोमल सिंह राजपूत, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सरपंच श्री जगदीश लहरे, साहू समाज के अध्यक्ष श्री घनश्याम साहू, मंडल अध्यक्ष श्री खिलेश्वर साहू, श्री मनोज साहू, डॉ. मोहित साहू सहित साहू समाज के अनेक पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। 

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धमतरी और कांकेर में आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को सख्त निर्देश

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने गुरुवार को धमतरी और कांकेर जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर इस प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, विष्णु के सुशासन में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी।

धमतरी जिले के ग्राम तेलिनसत्ती में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-2 का दौरा करते हुए श्रीमती राजवाड़े ने बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों के साथ फर्श पर बैठकर खेल-खेल में परिचय किया, उनके नाम पूछे और चॉकलेट बांटी। बच्चों से नाश्ता व भोजन के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित समय पर भोजन और नाश्ता देने के निर्देश दिए। पोषक आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, गर्मी को देखते हुए पीने का पानी और ओआरएस की व्यवस्था करने, और केंद्रों को सुबह 7 से 11 बजे तक खोलने के निर्देश भी दिए।मंत्री ने बच्चों को खेल-खेल में व्यवहारिक ज्ञान देने, पढ़ाई पर ध्यान देने और साफ-सफाई का महत्व सिखाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए सुरक्षित, सुविधायुक्त और अनुकूल बनाया जाए।

कांकेर जिले के ग्राम दरगाहन में आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाए जाने पर श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने दोहराया, बच्चों की देखरेख में कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में श्रीमती राजवाड़े ने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास श्री पदुम सिंह एल्मा, संचालक समाज कल्याण श्रीमती रोक्तिमा यादव, परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित कई लोग उपस्थित थे।मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा। 

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छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री ने मुंबई में आयोजित 'इंडिया स्टील 2025' सम्मेलन में भाग लिया

रायपुर : छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने मुंबई में आयोजित 'इंडिया स्टील 2025' सम्मेलन में भाग लिया। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा देश को इस्पात उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने में छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य के इस्पात उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और उद्योगपतियों को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया।

यह सम्मेलन 24 से 26 अप्रैल 2025 तक बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर (NESCO), मुंबई में आयोजित किया गया है। यह आयोजन भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी उपस्थित रहे।

उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया है। हमारे पास देश के लौह भंडार का 18 प्रतिशत है। हमारे यहां की बैलाडीला खदानों से निकलने वाले लौह अयस्क को गुणवत्ता के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने कहा ग्रीन स्टील से जुड़ी तकनीक को अपनाने में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

उन्होंने बताया स्टील सेक्टर की बड़ी संभावनाओं को देखते हुए ही हमने प्रदेश में नई औद्योगिक नीति बनाई है। इस नीति में स्टील जैसे कोर सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस है। हम स्पंज आयरन और स्टील यूनिट्स पर 150 प्रतिशत तक इंसेटिव और छूट दे रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, इज आफ डूइंग बिजनेस और स्पीड आफ बिजनेस का सबसे अधिक लाभ स्टील सेक्टर को मिल रहा है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हम 118 एकड़ क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं।

श्री देवांगन ने कहा कि हमने दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू और रायपुर में इंवेस्टमेंट समिट किये हैं जिसमें साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन त्वरित गति से किया जा रहा है। हाल ही में सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बताया नई औद्योगिक नीति के तहत सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष दस राज्यों में शामिल हो चुका है। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, संचालक श्री प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री अभिषेक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उद्योगपतियों से निवेश की संभावनाओं पर चर्चा

इंडिया स्टील सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री ने निवेशकों एवं उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग में सीधी बातचीत की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए औद्योगिक क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, और अनुकूल श्रमिक नीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। 

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज मुंबई में आयोजित 'इंडिया स्टील 2025' सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ को इस्पात उत्पादन और औद्योगिक निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ गंतव्य बताया। मंत्री श्री देवांगन ने इस्पात क्षेत्र में राज्य सरकार की नीति, पारदर्शिता और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी और देश-विदेश के निवेशकों से राज्य के औद्योगिक विकास में साझेदार बनने का आह्वान किया।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी श्री दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल श्री डेका आज सुबह श्री मिरानिया के घर पहंचें और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया तथा उनकी सद्गति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर उन्हें ढ़ाढ़स बंधाया।
 

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में रायपुर निवासी श्री दिनेश मिरानिया के दुःखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह नृशंस और अमानवीय कृत्य अत्यंत निंदनीय है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। 

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में श्री टेकवांग नामग्याल अतिरिक्त महानिदेशक, एंटी नक्सल ऑपरेशन सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में राज्यपाल को अवगत कराया।
इस अवसर पर एंटी नक्सल (ऑपरेशन) सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ केे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल श्री संजय यादव भी उपस्थित थे। 

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पूर्वा अग्रवाल को 65वीं रैंक प्राप्त करने पर दूरभाष पर दी शुभकामनाएं

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2024 में सफलता प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी चयनित युवाओं ने न केवल अपने परिजनों, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव बढ़ाया है। यह सफलता आपकी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी युवा साथी पूरी ईमानदारी एवं तन्मयता से कार्य करते हुए जनता की सेवा करेंगे और देश-प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज विशेष रूप से पूर्वा अग्रवाल जिन्होंने 65वां रैंक प्राप्त किया है,से दूरभाष पर संवाद कर उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने उनके दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। यह पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर समस्त युवाओं से आग्रह किया कि वे इन सफल प्रतिभाओं से प्रेरणा लें और सतत प्रयासों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 

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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा

सरगुजा में खुलेगा पीएचई के मुख्य अभियंता का परिक्षेत्रीय कार्यालय

सुशासन तिहार में विभाग को प्राप्त आवेदनों पर त्वरित समाधान के दिए निर्देश

जल संरक्षण के लिए "कैच द रेन" अभियान का करें व्यापक प्रचार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत तेजी से कार्य हुए हैं और अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहाँ भी पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली और प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने “सुशासन तिहार” के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल से जल पहुँचाने का बड़ा संकल्प लिया है। जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को उन्होंने समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की आगामी वर्षों की कार्ययोजना की भी समीक्षा की। श्री साय ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के साथ-साथ बिना जल स्रोत वाले ग्रामों की सूची भी तैयार करें, ताकि इसे दूर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

श्री साय ने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकासखंडों को लेकर चिंता जताई और कहा कि अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएँ बनाकर जल संकट से निपटना होगा। उन्होंने रिचार्ज पिट और वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन विभागों को आपसी समन्वय के साथ “कैच द रेन” जैसे जल संरक्षण अभियानों को सुशासन तिहार के दौरान व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण को हम सभी सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश बंसल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, संचालक जल जीवन मिशन श्री जितेंद्र शुक्ला सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 

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औद्योगिक निवेश और श्रमिक कल्याण की प्रभावी पहल

श्रमिकों के लिए कारखाना परिसर में ही आवासीय सुविधा का रास्ता खुला

साय सरकार के निर्णय से बढ़ेगी औद्योगिक उत्पादकता एवं कार्यक्षमता

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन, जो 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया, औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है। इस कदम को राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

पट्टे पर दी गई भूमि का 15 प्रतिशत नियमितीकरण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर किए गए नए संशोधन के तहत, औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर दी गई कुल भूमि का 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-औद्योगिक गतिविधियों, जैसे प्रशासनिक भवन, कैंटीन, या अन्य सुविधाओं के लिए नियमित करने की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा सख्त थी, जिसके कारण कई इकाइयों को परिचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इस छूट से उद्यमी अपनी इकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लचीले ढंग से भूमि का उपयोग कर सकेंगे।

औद्योगिक श्रमिक आवास निर्माण की अनुमति

संशोधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की अनुमति है। यह कदम न केवल श्रमिकों को बेहतर रहन-सहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता को भी बढ़ाएगा। इससे श्रमिकों को कार्यस्थल के नजदीक रहने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा लागत और समय की बचत होगी।

संशोधन के लाभ

15 प्रतिशत भूमि के नियमितीकरण की अनुमति से उद्यमी अपनी इकाइयों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बना सकेंगे। इससे उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास सुविधा शुरू होने से श्रमिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। यह उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। अनुकूल नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्यमों के लिए लाभकारी होगा। श्रमिक आवास और औद्योगिक विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास सुविधा से शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा, क्योंकि श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में ही रहने का विकल्प मिलेगा।

गौरतलब है कि पहले औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग केवल विशिष्ट औद्योगिक गतिविधियों के लिए करना होता था। गैर-औद्योगिक उपयोग, जैसे कार्यालय भवन या कर्मचारी सुविधाओं के लिए, अनुमति लेना जटिल और समय लेने वाला था। नए नियम के तहत, 15 प्रतिशत भूमि को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के नियमित करने की अनुमति दी गई है। यह उद्यमियों को परिचालन लागत कम करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, एक इकाई अब इस 15 प्रतिशत भूमि पर कर्मचारी कल्याण केंद्र, प्रशिक्षण सुविधा, या गोदाम बना सकती है।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र अक्सर ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाकों में स्थित हैं, जहां श्रमिकों के लिए आवास की कमी रहती है। इससे श्रमिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसका असर उनकी उत्पादकता पर पड़ता है। संशोधन के तहत, औद्योगिक इकाइयां अब अपने परिसर में या आसपास श्रमिकों के लिए आवास बना सकती हैं। यह सुविधा न केवल श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि उद्यमियों को भी स्थिर और समर्पित कार्यबल उपलब्ध कराएगी।

औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगा। रायपुर के उद्योगपति, राजेश अग्रवाल ने कहा, 15 प्रतिशत भूमि के नियमितीकरण से हमें अपने परिसर में कर्मचारी सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, श्रमिक आवास की अनुमति से हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस संशोधन को विकसित छत्तीसगढ़ के विजन का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना और साथ ही श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह संशोधन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन राज्य के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 15 प्रतिशत भूमि के नियमितीकरण और श्रमिक आवास निर्माण की अनुमति से न केवल उद्यमियों को लाभ होगा, बल्कि श्रमिकों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। 

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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँ

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए धरती के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जन-सहभागिता का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा किछत्तीसगढ़ प्राकृतिक विविधता से भरपूर प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति, आजीविका और जीवनशैली सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी है। इसी भावना के साथ राज्य सरकार वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, नदी-नालों का पुनर्जीवन, सामुदायिक वन प्रबंधन और पर्यावरणीय रूप से संतुलित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है।उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को एक केन्द्रीय तत्व बनाया गया है, ताकि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। स्थानीय समुदायों को भी इन प्रयासों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और प्राकृतिक धरोहरें भी सुरक्षित रहें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, उसकी देखभाल करे और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प ले। जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तथा हरसंभव अक्षय ऊर्जा का प्रयोग कर पृथ्वी को प्रदूषण-मुक्त बनाने में योगदान दें।