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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अभियान में शामिल थे 4 दिव्यांग व एक ट्रांसजेंडर
मुख्यमंत्री ने सभी के हौसले को सराहा
रायपुर : जब इरादें फौलादी हो तो बाधा कितनी भी बड़ी हो, कदम मंजिल तक पहुंच ही जाते है। इसी बुलंद हौसलों के साथ एवरेस्ट बेस कैंप तक विजय पा चुके प्रतिभागियों की टीम ने आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस अभियान में अलग-अलग उम्र एवं कम्यूनिटी के 4 दिव्यांग, एक ट्रांसजेंडर एक साथ में ट्रैकिंग की।एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई 5364 मीटर है। मिशन इन्क्लूशन के नाम से 23 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ यह मिशन 3 मई को खत्म हुआ। कुल 10 दिन तक चले इस मिशन में कई बाधाएं आई, लेकिन टीम ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और विजय पाई। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम के हौसलों को सराहा और कहा कि आप लोगों की सफलता बाकियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। इस दौरान ट्रैकिंग टीम ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को ट्रैकिंग के दौरान की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई और अपनी टीम की एक फोटो भी भेंट की।टीम का नेतृत्व कर रहे दिव्यांग पर्वतारोही श्री चित्रसेन साहू इससे पहले माउंट किलिमनंजारो, एलब्रस और कोस्सियारो फतह कर चुके हैं। टीम की अन्य सदस्य दिव्यांग सुश्री 14 वर्षीय सुश्री चंचल सोनी ने वैसाखी के सहारे एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची। वह एक पैर के सहारे पर्वतारोहण करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी है। ब्लाइंड पैरा जूडो खिलाड़ी सुश्री रजनी जोशी, जिन्हें लो विजन की समस्या है, वह भी टीम में शमिल थी। इसके साथ ही एक कृत्रिम पैर के साथ अनवर अली ने एवम छत्तीसगढ़ की पहली ट्रांसजेंडर निक्की बजाज के आलावा गुंजन सिन्हा, पेमेंन्द्र चंद्राकर, राघवेंद्र चंद्राकर एवं आशुतोष पांडेय भी इस अभियान में शमिल थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में स्केटिंग खिलाड़ी श्री अमितेष मिश्रा ने सौजन्य मुलाकात की। श्री मिश्रा छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी है जो 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम में हिस्सा लेंगे।
स्केटिंग खिलाड़ी श्री अमितेष ने बताया कि इससे पहले वे इंडोनेशिया के जर्काता में होने वाले एशियन गेम मे भाग ले चुके हैं, जहां उन्हें 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने श्री अमितेश का उत्साहवर्धन किया और एशियन गेम में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें शासन की ओर से आवश्यकतानुसार सहयोग देने की बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बांधों और भू-जल संरचनाओं में अनिवार्य रूप से हो डिसिल्टिंग
नरवा विकास कार्यो में स्थानीय ग्रामीणों का हो जुड़ाव
नरवा विकास से पर्यावरण, वन्य प्राणियों के संरक्षण और वनों के विकास को मिला बढ़ावा
छोटे बांधों के रख-रखाव और राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के पुराने कार्यो का भी समुचित रख-रखाव के निर्देश
वन क्षेत्रों में 1290 करोड़ की लागत से 6395 नालों का हो रहा उपचार
अब तक 2800 नालों के उपचार का कार्य पूर्ण
मुख्यमंत्री ने की नरवा विकास योजना की समीक्षा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नरवा विकास योजना के अंतर्गत नालों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के किए जा रहे कार्यों को वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए। नरवा विकास के कार्यों के फलस्वरुप जल स्तर में होने वाले सुधार का आंकलन भी वैज्ञानिक पद्धति से रिमोट सेंसिंग सैटलाइट के जरिए किया जाए। प्रदेश में जिन नालों का उपचार किया गया है, उन्हें दर्शाने वाले नक्शा भी तैयार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में नरवा विकास योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में कैंपा मद से विभिन्न नालों के उपचार के किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
श्री बघेल ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ का सैटेलाइट नक्शा उपलब्ध है, इसमें जहां-जहां फ्रैक्चर है, वहां पर भू जल संवर्धन संरचनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे जल का भूमि में अच्छे ढंग से रिसाव हो सकेगा। उन्होंने नरवा उपचार के कार्यों से मिट्टी के क्षरण में आ रही कमी का आंकलन करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक में समीक्षा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना नरवा, गरवा, घुरूवा और बाड़ी से गांव-गांव में रोजगार सहित आर्थिक गतिविधियांें को अच्छी गति मिली है। इनमें खासकर जल संचयन तथा जैव और पर्यावरण सुधार में नरवा विकास योजना एक कारगर माध्यम साबित हो रहा है। राज्य में नरवा विकास के चलते नाला के आसपास के इलाको में भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हो रही है। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों से भी अधिक वनांचल में नरवा विकास योजना से भू-जल स्तर में 20 से 30 सेंटीमीटर की वृद्धि के साथ उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इससे वनांचल में वन्य प्राणियों के रहवास में सुधार सहित निस्तारी तथा सिंचाई आदि सुविधाओं का भी लोगों को भरपूर लाभ मिलने लगा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा विकास के कार्यों से वन क्षेत्रों में भूमिगत जल के स्तर में 20 से 30 सेंटीमीटर और मैदानी क्षेत्रों में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। उन्होंने नालों में भू जल संवर्धन संरचनाओं के निर्माण के दौरान वहां की भूमि की किस्म का विशेष रूप से ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा कि रेतीली जगहों में डाइक वाल काफी उपयोगी हो सकती है। उन्होंने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान सूरजपुर जिले के भ्रमण का उल्लेख करते हुए कहा कि सूरजपुर में भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे है वहां नरवा विकास के कार्य करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रों में नरवा विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम से जोड़कर उन्हें इन कार्यों की उपयोगिता की जानकारी दी जाए। हर 2 वर्ष में भू-जल संवर्धन स्ट्रक्चर, स्टॉप डेम, चेक डैम बांधों में डिसिल्टिंग का कार्य कराया जाए, इससे पानी का भराव अच्छा होगा और उनकी सिंचाई क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भी नालों के ट्रीटमेंट का कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र विकास मिशन के तहत पूर्व में कराए गए भू जल संवर्धन और संरक्षण के कार्यों में यदि मरम्मत और जीर्णाेद्धार के कार्य कराने की जरूरत है, तो उन्हें भी प्राथमिकता के तौर पर किया जाना चाहिए इससे कम लागत में भू जल संवर्धन का काम हो सकेगा। इसी तरह जल संसाधन विभाग के बांधों में डिसिल्टिंग और छोटे बांधों के रख-रखाव पर ध्यान दिया जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में लगभग 30 हजार बरसाती नालों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें से 8000 नाले राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित हैं। वन क्षेत्रों में स्थित 6 हजार 395 नालों का उपचार 01 हजार 290 करोड़ रूपए की लागत राशि से कराया जा रहा है, जिसमें से अब तक लगभग 2 हजार 800 नालों का उपचार पूरा हो चुका है।
इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी, आयुक्त मनरेगा श्री मोहम्मद अब्दुल केसर हक, नोडल अधिकारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी डॉ. अय्याज फकीर भाई तम्बोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा श्री व्ही.श्रीनिवास राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरूण पाण्डेय, अपर प्रबंध संचालक श्री व्ही. आनंद बाबू सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के 127 आयोजनों के लिए 4.93 करोड़ रूपए स्वीकृतमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् की बैठक सम्पन्न
रायगढ़ में संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय प्रारंभ करने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की आगामी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद् को साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग और छत्तीसगढ़ सिन्धी अकादमी के 127 आयोजनों के लिए 4 करोड़ 93 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक में चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और कार्यशाला राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएं। लोक कला, संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम केवल राजधानी तक ही सीमित न रहें, राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। लोक संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए ऐसे आयोजनों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अंतर्गत रायगढ़ में भी संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने शिल्प कलाओं की चर्चा के दौरान कहा कि लौह और बेल मेटल शिल्प कला की ऐसी उपयोगी कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाएं, जिनका घर-घर में उपयोग हो सके। इससे ऐसी वस्तुओं को अच्छा बाजार मिलेगा, व्यवसायिक विस्तार होगा और इन कलाओं में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। संस्कृति परिषद् के सदस्यों ने कार्यक्रमों के आयोजनों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार और छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् के सदस्य श्री विनोद वर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, संस्कृति विभाग के सचिव श्री अंनबलगन पी., संचालक श्री विवेक आचार्य सहित परिषद् के सदस्य श्री भूपेश तिवारी (आदिवासी-लोककला), सुश्री सुनीता वर्मा (चित्रकला-मूर्तिकला), श्री भूपेन्द्र साहू (नाटक), श्री कालीचरण यादव (नृत्य), सुश्री वासंती वैष्णव (नृत्य), श्री ईश्वर सिंह दोस्त (साहित्य अकादमी के अध्यक्ष), श्री ललित कुमार (पदुमलाल-पुन्नालाल बख्शी पीठ), श्री रामकुमार तिवारी (श्रीकांत वर्मा पीठ), श्री नवल शुक्ल (आदिवासी एवं लोक कला अकादमी के अध्यक्ष), श्री योगेन्द्र त्रिपाठी (कला अकादमी के अध्यक्ष) उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नवा रायपुर के सेक्टर 26 में 6 करोड़ रूपए की राशि से निर्मित है पांच मंजिला भवन
मुख्यमंत्री श्री बघेल को राज्य वन विकास निगम की ओर से 2.10 करोड़ रूपए के लाभांश तथा लीज रेंट की राशि का सौपा गया चेक
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर स्थित सेक्टर 26 में छत्तीसगढ़ राज्य वन निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 5.96 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित पांच मंजिला भवन का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने की।आज यहां राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की ओर से वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर तथा राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष एवं विधायक बसना श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा वर्ष 2020-21 के लाभांश एवं लीज रेंट 2.10 करोड़ रूपए का चेक भी सौपा गया। इनमें निगम के लाभांश के रूप में एक करोड़ 11 लाख रूपए का लीज रेंट के रूप में 99 लाख रूपए की राशि शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य वन विकास निगम के नवनिर्मित आवासीय परिसर का लोकार्पण करते हुए कहा कि इस भवन के बन जाने से विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के 21 वर्षों के बाद निगम द्वारा अपने स्वयं की आय से विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पांच मंजिला भवन बनाया गया है। इसके लिए उन्होंने निगम को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति केे सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में वनांचल के लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में वन विकास निगम की भी अहम भागीदारी रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वनवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमने वनवासियों के आय के स्त्रोत में वृद्धि तथा वनो की सुरक्षा के मद्देनजर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र देने की शुरूआत की है। इस तरह हमारी सरकार के विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीतियों के चलते राज्य के वनांचल के लोगों में भी एक नया बदलाव और उत्साह दिखाई देने लगा है।
कार्यक्रम को वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि सागौन वृक्षारोपण के विरलन से प्राप्त वनोपज का विक्रय वन विकास निगम के आय का मुख्य स्त्रोत है। उन्होंने बताया कि इससे वित्तीय वर्ष 2020-21 में निगम को 57 करोड़ 70 लाख रूपए की आय तथा विभिन्न कार्यो पर 45 करोड़ 31 लाख रूपए के व्यय उपरांत 11 करोड़ 58 लाख रूपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ हुआ है। उन्होंने इस दौरान बताया कि निगम के नवनिर्मित भवन में कुल 16 प्रकोष्ठ हैं, जिसमें 3 बेडरूम के 6 प्रकोष्ठ तथा 2 बेडरूम के 10 प्रकोष्ठ और चौथे मंजिल पर टंªाजिट हॉस्टल तथा कम्यूनिटी हॉल निर्मित है।
इस अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी, राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री पी.सी.पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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रायपुर : आम नागरिकों को कई प्रकार के जरूरी दस्तावेज अब आसान तरीके से घर में ही उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 1700 से अधिक प्रमाण पत्र लोगों को घर पहुंचाकर दिए गए हैं। इस योजना में प्रथम चरण में जन्म प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसी 13 प्रकार के जरूरी दस्तावेज घर पहुंचाकर दिए जा रहे हैं। यह योजना राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में संचालित की जा रही है।
नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा ’मुख्यमंत्री मितान योजना’ की शुरुआत 01 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई। ’मुख्यमंत्री मितान योजना’ द्वारा प्रमाणपत्र, लाइसेंस बनाने हेतु टोल-फ्री नंबर 14545 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित किया जा रहा है, जिसमे नागरिकों द्वारा सम्बंधित शासकीय सेवा प्राप्त करने दस्तावेज संबंधी जानकारी प्रदान करता है।
’मुख्यमंत्री मितान योजना’ आमनागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसकी सुव्यवस्थित संचालन के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मानिटरिंग लगातार की जा रही है। इसमें 13 विभिन्न सेवाएं को आमनागरिको के घर पर पहुंचा कर दी जा रही है। जन केन्द्रित इस सुविधा के अंतर्गत आमनागरिको को अब बार-बार विभाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आवेदकों के धन तथा समय दोनों की ही बचत हो रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत एक माह में 11000 से अधिक नागरिकों ने कॉल कर सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त की और लगभग 4500 से अधिक नागरिकों ने प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सफलतापूर्वक अपने आवदेन दर्ज कराए जिनमें 1700 से ज्यादा विभिन्न प्रमाण पत्र मितानों द्वारा आवेदकों के घर पर उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस 24 जून पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल नेे कहा है कि रानी दुर्गावती भारत की उन वीरांगनाओं में से एक हैं, जिन्होंने अपने शौर्य और साहस से वीरता एक नई इबारत लिखी। रानी दुर्गावती ने किसी के आगे घुटने नहीं टेके और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उनका साहस और बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर व कलाकार श्री निशांत उपाध्याय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री ने श्री निशांत के निधन को छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति बताया है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
छत्तीसगढ़ हर्बल्स के विक्रय को देश तथा देश के बाहर मिलेगा और बढ़ावा
वर्ष 2021-22 में साढ़े छह करोड़ के उत्पादों का विक्रय
लघु वनोपजों के प्रसंस्करण में 8 हजार से अधिक समूह सक्रिय
रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर, कांकेर तथा जगदलपुर में प्रयोगशाला की स्थापना
रायपुर : छत्तीसगढ़ हर्बल्स‘ ब्राण्ड के तहत उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 05 गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। वन वृत्त स्तर पर रायपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, कांकेर तथा बिलासपुर में स्थापित इन प्रयोग शालाओं में परीक्षण उपरांत प्राथमिक तौर पर उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों के विक्रय को देश तथा देश के बाहर और बढ़ावा मिलेगा।
इन प्रयोगशालाओं के संचालन का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। लैब में परीक्षण के लिए लैब एनालिस्ट की नियुक्ति की जा चुकी है। मुख्यालय स्तर पर भी इसके लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है। प्रयोगशाला में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप 65 लघु वनोपज एवं 59 औषधीय, 46 खाद्य, 07 कॉस्मेटिक तथा अन्य 22 उत्पादों का परीक्षण किया जाएगा। इनमें संबंधित वृत्त के अंतर्गत आने वाले सभी जिला यूनियन तथा वन-धन विकास केन्द्रों के उत्पादों का परीक्षण होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया गया।
गौरतलब है कि राज्य में लघु वनोपजों के प्रसंस्करण में 8 हजार 11 स्व-सहायता समूह के सदस्य कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में 6 करोड़ 38 लाख रूपए के उत्पादों का विक्रय किया गया था। इनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को देश तथा देश के बाहर विक्रय करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन उत्पादों के विपणन के लिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर इनकी गुणवत्ता तथा घटकों का परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाए। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज, हर्बल उत्पाद एवं हर्बल औषधि के परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला नहीं है, इसे ध्यान में रखते हुए इन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्लम बस्तियों के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं दवाईयां
मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से अब तक 31740 कैम्प आयोजित
4 लाख 45 हजार से अधिक मरीजों की हुई पैथालॉजी जांच
एम.एम.यू के माध्यम से अब तक 18 लाख 38 हजार से अधिक मरीजों को दी गई निःशुल्क दवाएं
रायपुर : छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में निवासरत लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा 22 लाख 42 हजार 235 लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराया गया है। इसके तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों की स्लम बस्तियों में अब तक मोबाइल मेडिकल यूनिट टीम द्वारा 31 हजार 740 कैम्प लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच व उपचार कर दवाईयां दी गई हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि नगरीय क्षेत्रों की तंग बस्तियों के एवं अन्य जरूरत मंद लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवायें उपलब्ध करायें।गौरतलब है कि राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरूआत 01 नवम्बर 2020 को हुई थी। इसके तहत 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्लम बस्तियों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार एवं दवा वितरण की शुरूआत की गई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना से लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मिलने की सफलता को देखते हुए 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया गया तथा 60 और नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई। इस योजना के तहत अब पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण एवं दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 4 लाख 45 हजार 661 मरीजों को पैथालॉजी टेस्ट की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही 18 लाख 38 हजार 804 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी गई हैं। इस योजना के तहत लाभान्वित मरीजों में 2 लाख 34 हजार 553 श्रमिक हैं।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रंबल इन द जंगल‘ के साथ रायपुर से ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह करेंगे अपनी नई पारी की शुरूआत
राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में अगस्त माह में होगा आयोजन
विजेंदर सिंह सहित अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजों के होंगे मुकाबले
आयोजन की सहमति के लिए विजेंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से ‘रंबल इन द जंगल‘ नाम के इवेंट के साथ प्रोफेशनल बॉक्सिंग पहली बार रायपुर पहुंचेगी। यह आयोजन अगस्त में होने वाला है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता विजेंदर सिंह शामिल होंगे।
विजेंदर सिंह छत्तीसगढ़ में इस आयोजन को लेकर काफी उत्सुक हैं। वे कहते हैं कि ‘‘मैं रायपुर शहर में अपना अगला पेशेवर मुकाबला आयोजित करने की सहमति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का बहुत आभारी हूं। यह इवेंट छत्तीसगढ़ के लोगों को इस खेल से परिचित कराने का एक शानदार अवसर है। उम्मीद है कि इससे नई पीढ़ी के युवा मुक्केबाजों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।’’ विजेंदर सिंह ने बताया कि वे वर्तमान में मैनचेस्टर में प्रशिक्षण ले रहे हैं और इस अगस्त में फिर से नई शुरूआत के लिए काफी उत्सुक हैं। गौरतलब है कि विजेंदर सिंह ने 8 जून को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के खेल को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया था और उनसे छत्तीेसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट कराने का आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी थी।
विजेंदर सिंह वर्ष 2008 में ओलंपिक का कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। वे वर्ष 2015 में पेशेवर मुक्केबाज बने विजेंदर सिंह ने 8 नॉकआउट सहित 12 मुकाबले जीते हैं, एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से 12 मुकाबले जीतने के बाद उनकी जीत का सिलसिला गोवा में उनके आखिरी मुकाबले में टूट गया था। ‘‘रंबल इन द जंगल’’ भारत में उनके पेशेवर मुक्केबाजी करियर के दौरान उनका छठा मुकाबला होगा। इस इवेंट का आयोजन पर्पल गोट स्पोर्टेनमेंट एलएलपी द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का कहना है कि वर्तमान और अगली पीढ़ी के लिए खेलों को बढ़ावा देना छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विजेंदर सिंह के कद का कोई व्यक्ति, जिसने ओलंपिक में देश को गौरवान्वित किया है, उनका आना पूरे राज्य में युवा एथलीटों को प्रेरित करेगा।
यह प्रो-बॉक्सिंग इवेंट बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर में आयोजित की जाएगी। जिसमें विजेंदर सिंह के मुकाबले (हेडलाइन बाउट) के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजों के मुकाबले भी होंगे।
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में योगाभ्यास
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में प्रातः योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए लोगों से योग को अपने दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वस्थ रहना। योग मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। हम भी अपने जीवन में योग को जोड़े और रोग दूर भगाएं। योग सिर्फ कसरत नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा के रूप में काम करता है। आप योग को अपनाकर पूरी उम्र सेहतमंद और बीमारियों से बचे रह सकते हैं।
कोरोना काल में यह स्पष्ट हो गया है कि केवल धन-संपदा ही महत्वपूर्ण नही है, बल्कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए तंदुरूस्त रहने के लिए नियमित योग बहुत जरूरी है। योग हमारी प्राचीन परंपरा है। यदि हम सब नियमित रूप से योग करें तो तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। जीवन में सकारात्मकता आएगी। इसलिए योग नियमित करें, इसका लाभ उठाएं। श्री बघेल ने कहा कि तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हमने सिर्फ भौतिक साधनों को ही सफलता का पैमाना मान लिया है, जबकि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के बिना हर सफलता अधूरी है। कोरोना-संकट के दौर में योग की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है।तन-मन से चुस्त-दुरुस्त रहकर ही हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को तेजी से साकार कर सकते हैं।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
अबूझमाड़ सर्वे के किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु किया जा रहा है बोरवेल खनन
जिला प्रशासन ने झोंकी ताकत, चार बोर मशीनों से दिन-रात बोर खनन का कार्य जारी
मसाहती खसरा प्राप्त 20 किसानों के खेत में किया जा चुका है बोर खनन
सिंचाई सुविधा मिलने से अबूझमाड़ के किसान ले सकेंगे दो फसलें
मसाहती खसरा मिलने के बाद शासन की योजनाओं से जुड़ने ग्रामीणों में उत्साह
सर्वे के बाद शासकीय योजनाओं के लाभ मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी
पात्र हितग्राहियो को लाभ दिलाने कलेक्टर-सीईओ कर रहे लगातार मॉनिटरिंग
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा अबूझमाड़ क्षेत्र के किसानों को सोलर सिंचाई पम्प के माध्यम से सिंचाई सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश पर जिला प्रशासन नारायणपुर द्वारा तेजी से अमल किया जा रहा है। इस क्षेत्र के मसाहती खसरे प्राप्त किसानों के खेतों में चार बोर मशीनों की मदद से लगातार बोर खनन का कार्य किया जा रहा है। अब तक इस क्षेत्र के 20 किसानों के खेतों में सोलर पम्प की स्थापना के लिए बोर खनन का कार्य पूरा किया जा चुका है। क्रेडा द्वारा यहां सोलर सिंचाई पम्प लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान अबूझमाड़ क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जिला प्रशासन नारायणपुर को इस क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों को सोलर सिंचाई पम्प के माध्यम से सिंचाई सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश दिए थे।
अबूझमाड़ के किसानों का बीते कई सालों से तीन पीढ़ियों का एक ही दर्द। जमीन तो है लेकिन कितनी है, कहां है कोई रिकॉर्ड नहीं। खेती तो करते हैं लेकिन मौसम साथ दे तो। अबूझमाड़ के किसानों का यह हाल था कि बारिश हो जाये तो ठीक वरना भगवान भरोसे ही खेती थी अब तक। खेत में पंप ना होने की वजह से सिंचाई की सुविधा नहीं है। लेकिन अब पट्टा मिल गया है तो जल्द ही खेत मे सोलर पंप लग जायेगा, किसानों को यह उम्मीद थी छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया श्री भूपेश बघेल से। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत अबूझमाड़ सर्वे के किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु बोरवेल खनन करने में झोंक दी है। राज्य शासन द्वारा अबूझमाड़ सर्वे-मसाहती खसरा प्राप्त किसानों को खेती को लाभ से जोड़ने, दो फसल लेने और मौसम पर निर्भरता खत्म करने हेतु सौर सुजला योजना से जोड़ा जा रहा।
सर्वे के बाद शासकीय योजनाओं के लाभ मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी
किसानों के समूह का क्लस्टर बनाकर बोर किया जा रहा। अबूझमाड़ क्षेत्र में आजादी के 75 साल बाद कोई शासकीय योजना पहुंची तो आदिवासी किसानों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तक इस क्षेत्र के किसान खेती के लिए सिर्फ मानसून पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब सालभर अन्य फसलें भी ले सकेंगे।किसानों के समूह का क्लस्टर बनाकर किया जा रहा बोर खनन
राज्य शासन की मंशानुरूप जिला प्रशासन द्वारा मसाहती खसरा प्राप्त किसानों के खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु बोर खनन कर सौर सुजला योजना से जोड़ा जा रहा है। अधिक से अधिक किसानों को लाभ हो सभी के खेत मे सिंचाई सुविधा पहुँचे इसके लिए 5-10 एकड़ का क्लस्टर बनाकर बोर खनन किया जा रहा।
चार बोर मशीनों से दिन-रात किया जा रहा है बोर खनन
जिला प्रशासन द्वारा अबूझमाड़ सर्वे-मसाहती खसरा प्राप्त किसानों के खेतों में सौर सुजला योजना से जोड़ने पूरी ताकत झोंक दी है। चार बोर मशीनों से बोर खनन जारी, दिन-रात बोर खनन का कार्य जारी है। अब तक 20 से अधिक किसानों के खेतों में किया जा चुका बोर खनन किया जा चुका है। क्रेडा विभाग द्वारा इन बोर में पम्प लगाने का कार्य भी किया जा रहा है।
कलेक्टर-सीईओ कर रहे मॉनिटरिंग, ताकि पात्र हितग्राहियो को मिले लाभ
राज्य शासन द्वारा अबूझमाड़ सर्वे-मसाहती खसरा प्राप्त किसानों के खेतों में सौर सुजला योजना से जोड़ने के निर्देश के बाद पूरा प्रशासनिक अमला इस कार्य में जुट गया है। कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री देवेश ध्रुव द्वारा इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इस कार्य में किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए टीम का गठन किया गया है, जिसमें जिले अधिकारी से लेकर विभाग के फील्ड कर्मचारी को भी जिम्मेदारी दी गयी है।
अब तक अबूझमाड़ के 58 गांवों के 2500 किसानों को मसाहती खसरा वितरित
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नारायणपुर जिला प्रशासन अधिसूचित 246 गांवों का मसाहती सर्वे करा रहा है, जिससे पता चल सके कि किसके खेत की सीमा कहां तक है। नारायणपुर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने बताया अब तक 58 गांवों का सर्वे हो गया है जिनके 2500 किसानों को मसाहती खसरा वितरित हो चुका है। इस सर्वे से राजस्व रिकॉर्ड बनाने में सहायता मिलेगी और शासकीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंच पायेगा। किसानों को सभी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
गौ-पालक महिला समूह एवं किसान पहुंचे मुख्यमंत्री निवास
गांव, गरीब, किसान और महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के स्त्रोत ‘गोधन न्याय योजना‘ से 2 लाख से अधिक लोग लाभान्वित
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे प्र्रभावी ग्रामीण आर्थिक नीतियों में से एक ‘गोधन न्याय योजना‘ के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रिकॉर्ड 144 करोड़ रुपये से अधिक की गोबर खरीदी करने पर, आज गौ-पालक महिलाओं और किसानों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का हृदय से आभार व्यक्त किया और एक सुंदर ‘गाय-बछड़ा‘ आशीर्वाद स्वरुप मुख्यमंत्री को भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भावुक हो गये और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसानों और महिलाओं के जीवन में आर्थिक समृद्धि और ख़ुशी ही ‘छत्तीसगढ़ मॉडल‘ का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो तीन करोड़ छत्तीसगढ़वासियों के परिवार के सदस्य हैं और परिवार की ख़ुशी में ही उनकी ख़ुशी है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य श्री विनोद तिवारी की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के लाभार्थी मुख्यमंत्री से मिलने आये थे। छत्तीसगढ़ ‘गोधन न्याय योजना‘ से अब तक प्रदेश के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। वही प्रदेश में गौपालकों की संख्या में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, केवल एक वर्ष के अंदर योजना से लाभान्वित लोगों की संख्या 1,68,531 से बढ़कर 2,11,540 हुई है। गौपालकों की संख्या में वृद्धि, ग्रामीण स्तर पर निरंतर हो रही आर्थिक उन्नति का प्रमाण है। राज्य में 8408 गौठान स्थापित किये गए हैं ताकि लोगों को उनके गांव में ही गोबर बेचने में आसानी हो।संतोषी यादव ने कहा की छत्तीसगढ़ के किसानों और महिलाओं के आर्थिक विकास पर भूपेश सरकार की ‘गोधन न्याय योजना‘ का व्यापक असर हुआ है। सरकार ने योजना के अंतर्गत गौ-पालकों से दो रुपये किलो में गोबर ख़रीदा, महिला समूहों से जुड़ी लाखों बहनों को रोजगार और आय का जरिया मिला। साथ ही इस योजना से किसानों का दोहरा लाभ हुआ। गोबर के खाद के इस्तेमाल से खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ी और गौ-पालकों द्वारा गायों को घर में रखने के कारण, आवारा पशुओं द्वारा फसल को किये जाने वाले नुकसान की समस्या से भी छुटकारा मिला।
इस अवसर पर किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने गोबर को आर्थिक समृद्धि का परिचायक बना दिया है। यह उनकी दूरदृष्टि और उनके ग्रामीण परिवेश का परिणाम है कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सर्वप्रथम गांव और गरीबों के आर्थिक विकास के लिये ‘गोधन न्याय योजना‘ तैयार की। आज देश-विदेश में छत्तीसगढ़ की ‘गोधन न्याय योजना‘ एक रोल मॉडल के रूप में पढ़ी और सिखाई जा रही है।कई अन्य राज्य इस योजना को अपनाने मुख्यमंत्री से सलाह ले रहे हैं। किसान मोहित राम ने कहा कि मुख्यमंत्री की ‘गोधन न्याय योजना‘ केवल एक योजना नहीं है बल्कि यह छत्तीसगढ़ की अस्मिता की पहचान है। मानव और गौ के धार्मिक और कृषि गठबंधन को गांव की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बनाकर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने देश को दिशा दिखाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रदेश को पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो स्वयं छत्तीसगढ़ का प्रतीक है- किसान के घर जन्मा, मिट्टी में खेला, खेतों में बड़ा हुआ और मुख्यमंत्री बनकर ऐसी नीतियाँ लागू की जो जमीनी स्तर पर ग्रामीण आर्थिक समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
महिला समूह की बहनों ने गौठान में उगाई हुई सब्जी-भाजी, अगरबत्ती, पापड़, मसाले भी मुख्यमंत्री को भेंट किए। श्री विनोद तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री और लाभान्वित गौ-पालक महिला समूह और किसानों की बीच हुई भेंट के दौरान जो भावुकता और आत्मीयता देखने को मिली, वही ‘गोधन न्याय योजना‘ की सफलता का परिचायक है।
आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीमती रुक्मणि धीवर, श्रीमती संतोषी यादव, श्रीमती दुलारी यादव, श्रीमती राजेश्वरी साहू, श्रीमती फुलेश्वरी यादव, श्रीमती उषा मानिकपुरी, श्रीमती बिसाहिन धीवर, श्रीमती अपराजित तिवारी, सर्वश्री सेवक राम साहू, संतराम साहू, बैसाखू राम साहू, पर्यटन साहू, वतन चन्द्राकर, नागेन्द्र चन्द्राकर, डुमेंद्र साहू, बिशहत राम साहू, मोहित राम, बबलू चन्द्राकर, लखन कुम्भकार, लखन निर्मलकर, राजकुमार, तेजराम साहू, खेमराज यादव, महावीर चन्द्राकर, योगेश कुमार, वीरेन्द्र यादव, घनाराम यादव, सहदेव यादव, बेनु निषाद, अर्जुन यादव, पप्पू पुरैना, सूरज खुटे, उमेंद्र छत्रिय, शामिल थे।
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सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को दिया जाएगा प्रमुखता से स्थान
रायपुर : छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अपने ट्वीट में कहा है कि छत्तीसगढ़ का वैभव, संपन्नता हमारे किसानों से है, उनकी खुशहाली में छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। हमने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है, जिससे कि हमें हमारी माटी के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति का स्मरण हो सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर शासकीय कार्यक्रमों की शुरूआत राज्यगीत ‘अरपा पैरी के धार‘...... के साथ की जा रही है।
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रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन किया। उन्होंने कहा कि झांसी की रानी सच्चे अर्थों में वीरांगना थी, जिन्होंने मातृ भूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई शौर्य और नारी शक्ति की मिसाल हैं, उनका व्यक्तित्व केवल महिलाओं के लिए ही नहीं पूरे समाज तथा देश के लिए प्रेरणा स्रोत है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिला प्रशासन रायपुर द्वारा आयोजित निवेशक न्याय
कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री
विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार हमेशा निवेशकों के साथ है: मुख्यमंत्री
निवेशकों की राशि वापसी के संबंध में प्रत्येक माह समीक्षा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जिला प्रशासन रायपुर द्वारा मेडिकल कॉलेज रायपुर के सभागार में आयोजित निवेशक न्याय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए। अनियमित वित्तीय कंपनी देव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त 4.14 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों के खाते में अंतरित की गई। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार हर पल निवेशकों के साथ है। निवेशकों को उनका पैसा कैसे वापस मिले, इस संबंध में प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है। चिटफंड कंपनी के संचालकों, एजेंटों ने राज्य की भोली-भाली जनता को पैसा दो गुना, चार गुना करने के लालच में फंसाया। लोगो ने उनकी जिंदगी भर की कमाई, प्रॉपर्टी एवं गहना आदि बेचकर इसमें पैसा लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा अन्य किसी भी राज्य में निवेशकों का पैसा अभी तक उन निवेशकों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा की कंपनी के संचालकों ,एजेंटों आदि के बारे में जो भी जानकारी है, उसे उपलब्ध कराएं। सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने निवेशकों के पैसा वापसी के संबंध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्याे की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सभी निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए ,इस कार्य में तेजी लाएं।
गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि निवेशकों के लिए यह बेहद ही सुखद अवसर है कि उनकी राशि आज लौटाई जा रही है। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने कहा की आने वाले समय में सभी निवेशकों का पैसा वापस कराया जाएगा। वरिष्ठ विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने असंभव कार्य को कर दिखाया। जन आकांक्षाओं का आदर करते हुए मुख्यमंत्री ने निवेशकों के हितों की रक्षा की है। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, विधायक श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा, महापौर श्री एजाज ढेबर, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा और आईजी श्री ओपी पाल उपस्थित थे।कार्यक्रम में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने बताया की अनियमित वित्तीय कंपनी देव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से 4 करोड़ 14 लाख 97 हजार 304 रुपये राशि प्राप्त हुई है। देव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड के निवेशकों के द्वारा निवेश की गई राशि का वितरण किये जाने से पूर्व निवेशक न्याय वेब लिंक के माध्यम से रसीद तथा दस्तावेज मंगाई गई थी। निर्धारित तिथी तक 13 हजार पांच सौ 66 लोगों ने ऑनलाईन दस्तावेज अपलोड किये। दस्तावेज जांच उपरांत 9 हजार 8 सौ 66 निवेशकों के द्वारा अपलोड किये गये रसीद और बॉड सही पाये गये।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल ने अनियमित वित्तीय कंपनी (चिटफंड कंपनी) के निवेशकों को राशि वापसी हेतु किए जा रहे कार्यवाही का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया की देव्यानी प्रापर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि को 9 हजार आठ सौ 66 निवेशकों के द्वारा निवेश की गई राशि के समानुपातिक रुप से वितरण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अनियमित वित्तीय कंपनियों के निवेशकों को राशि वापसी हेतु जिला प्रशासन रायपुर के द्वारा अनियमित वित्तीय कंपनियों के संचालकों के संपत्तियों की जानकारी एकत्रित की गई। जिन वित्तीय कंपनियों की संपत्ति का चिन्हांकन हुआ है, ऐसे कुल 16 वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत अंतःकालीन आदेश पारित किया जाकर विशेष न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अंत्यांतिक किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा 11 प्रकरणों में आदेश पारित किया गया है। आदेशानुसार 03 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है,उक्त प्रकरण में कुल 5 करोड़ 74 लाख रुपये प्राप्त हो चुकी है। तथा 06 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 09 प्रकरणों में संपत्ति अन्य जिलों में होने के कारण संबंधित जिलों को प्रकरण प्रेषित किया गया है। अन्य जिलों के 03 प्रकरणों में संपत्ति इस जिले में होने के कारण कार्यवाही इस जिले से की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने निवेशक गेंदलाल साहू ,राधाबाई साहू एवं चंदन साहू से बात भी की। गेंदालाल साहू ने बताया कि उन्होंने 6 लाख रूपए का निवेश किया था अभी उनके खाते में एक लाख 20 हजार रूपए की राशि जमा कर दी गई है। राधाबाई साहू ने बताया कि उन्होंने 5 लाख रूपए का निवेश किया था तथा एक लाख रूपए से खाते में जमा की गई है। तथा चंदन साहू ने बताया कि उनके खाते में 60 हजार रूपए की राशि जमा की गई है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भोजराज साहू, रघुवर प्रसाद, परमेश्वर निर्मलकर, घनश्याम, खेलन राम, पार्वती, कुमारी बाई, तोषण, शकुंतला सहित अन्य लोगों को सांकेतिक रूप से चेक भी प्रदान किया।
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समता कॉलोनी, अग्रसेन चौक से गुढ़ियारी, रामनगर,
हीरापुर आवागमन हुआ सुविधाजनक
मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रामनगर के निवासियों ने आभार जताया
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अग्रसेन चौक से रामनगर मार्ग पर तेलघानी नाका के निकट रेलवे अंडर ब्रिज का फीता काटकर लोकार्पण किया और आवागमन सुविधा की सौगात के लिए लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ तेलघानी नाका की ओर से रामनगर तक पैदल चलकर नवनिर्मित अंडर ब्रिज की गुणवत्ता एवं सौदर्यीकरण का मुआयना किया। इस अवसर पर रामनगर वासियों ने मुख्यमंत्री का बहुत ही उत्साह पूर्वक स्वागत सम्मान किया और उन पर फूल बरसाकर आभार जताया। इस अंडर ब्रिज के शुरू हो जाने से समता कॉलोनी, अग्रसेन चौक से गुढ़ियारी रामनगर, हीरापुर आने-जाने वालों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित इस अंडर ब्रिज की लंबाई 272 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है। रामनगर निवासी श्री राधेश्याम कश्यप और श्री प्रेम कुमार लोधी ने बताया कि इस रेलवे अंडर ब्रिज के पूर्ण होने का बहुत दिनों से इंतजार था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के हाथो लोकार्पण होने से लोगों में हर्ष का माहौल है। अब लोगों को ओवरब्रिज का लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा।
समता कॉलोनी, अग्रसेन चौक से गुढ़ियारी रामनगर, हीरापुर की ओर आने-जाने वाले लोग अंडर ब्रिज का उपयोग कर सकेंगे। इससे पैसे और समय की बचत भी होगी और यातायात सुगम होगा।