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नई दिल्ली : भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को तीस हजारी कोर्ट ने राजधानी दिल्ली आने की इजाजत दे दी है. हालांकि, ये इजाजत सशर्त दी गई है. मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आदेश दिया कि चंद्रशेखर अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो उन्हें अपने पूरे कार्यक्रम की जानकारी पहले ही देनी होगी. नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद भीम आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि, बाद में जब उन्हें जमानत दी गई तो दिल्ली से बाहर भेज दिया गया.
तीस हजारी कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि चंद्रशेखर को दिल्ली में कब आना है, कहां आना है और क्या करना है इसकी पूरी जानकारी क्षेत्र के DCP को देनी होगी. जज की ओर से कहा गया कि आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, ऐसे में कहीं मौजूद होने की जरूरत नहीं है.
पहले अदालत ने दिल्ली चुनाव के मद्देनज़र भीम आर्मी प्रमुख को चार हफ्ते बाहर रहने का आदेश दिया था, लेकिन अब आदेश मॉडिफाई कर दिया गया है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर के वकील महमूद प्राचा ने अदालत में एक शख्स का बयान पढ़ा. अब्बास का बयान पढ़ते हुए वकील ने कहा कि उनका कहना है कि चंद्रशेखर उनके यहां पर रुक सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी.
हालांकि, सरकारी वकील की ओर से इसका विरोध किया गया. सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि चंद्रशेखर के दिल्ली में सुरक्षा को खतरा हो सकता है. जिसके जवाब में चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि उन्हें एक PSO दिया जाए, जो उनपर हमेशा नज़र रखता रहे. वकील बोला कि उन्हें दिल्ली में आने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि वो SC जाति से हैं. -
भोपाल : नागरिकता संशोधन बिल (CAA) पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी वर्कर को थप्पड़ मारने वाली डिप्टी कलेक्टर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शाबाशी दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने ट्विटर के जरिये घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अनियंत्रित बीजेपी नेताओं की पिटाई करने वाली अधिकारी की वीरता पर गर्व है। मामला राजगढ़ का है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया है। बता दें कि इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने महिला अधिकारी की चोटी भी खींच दी थी।
दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘राजगढ़ की दो महिला अधिकारियों की वीरता पर गर्व करते हैं, जिन्होंने कथित तौर पर कुछ अनियंत्रित बीजेपी नेताओं की पिटाई की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी की गुंडागर्दी सामने आ गई। जिला कलेक्टर और एसडीएम अधिकारियों को पीटा गया, बाल खींचे गए।’ -
मीडिया रिपोर्ट
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को छात्रों से 'परीक्षा पे चर्चा' की, इस दौरान उन्होंने बोर्ड एग्जाम में बैठने को तैयार छात्रों के सवालों का बखूबी जवाब दिया. बता दें, दसवीं और बाहरवीं के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, इसको लेकर पीएम मोदी ने छात्रों को तनावमुक्त होकर परीक्षा में बैठने की सलाह दी. पीएम मोदी ने उनके साथ अपने मूल्यवान सुझाव साझा किए, साथ ही उन्हें शिक्षा से संबंधित कई खास बातें भी बताईं. अब 'परीक्षा पे चर्चा' को लेकर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है.
हाल ही में, बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने एक ट्वीट किया है, अपने ट्वीट के जरिए एक्टर ने प्रकाश राज ने पीएम मोदी (PM Modi) से उनकी डिग्री दिखाने की मांग की है. लगभग हर समसामियक मुद्दे पर अपनी राय जनता के सामने पेश करने वाले प्रकाश राज ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, "परीक्षा पे चर्चा करने से पहले डिग्री के कागज दिखाओ..." प्रकाश राज के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किए गए 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि छात्र तनावमुक्त होकर आगामी बोर्ड एवं प्रवेश परीक्षाएं दें. दिल्ली के तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए 'परीक्षा पे चर्चा' के तीसरे सत्र में पीएम मोदी ने छात्रों और शिक्षकों से परीक्षा के तनाव को दूर करने पर संवाद किया. -
दिल्ली : निर्भया केस में दोषी पवन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने घटना के वक्त नाबालिग होने की उसकी याचिका सोमवार को खारिज कर दिया. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिका और दलीलों में कुछ भी नया नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि घटना के वक्त पवन बालिग था.
इससे पहले याचिका पर सुनवाई के दौरान पवन के वकील एपी सिंह ने अपने मुवक्किल को नाबालिग बताते हुए कोर्ट में अंबेडकरनगर जिले के टांडा स्थित गायत्री बाल संस्कारशाला से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार घटना के वक्त पवन की उम्र 17 साल 1 महीने 27 दिन थी. इस सर्टिफिकेट को साल 2017 में कनविक्शन के बाद हासिल किया गया. कोर्ट ने इस बाबत सवाल किए तो दोषी के वकील ने दलील दी कि मुकदमे के दौरान जब जरूरत पड़ी तब इसे स्कूल से मंगवाया गया.
पवन के वकील ने पुलिस पर बड़ी साजिश के तहत पवन की उम्र संबंधी सच्चाई छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह दस्तावेज उसकी उम्र की तस्दीक करते हैं. दोषी पवन ने यह भी कहा कि वह तिहाड़ जेल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल होता था. उसने जेल प्रशासन के उस दावे को गलत बताया, जिसमें यह कहा गया था कि पवन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेता था.
सुप्रीम कोर्ट ने पवन के वकील से पूछा कि जब रिव्यू पर सुनवाई हो रही थी, तब उस याचिका में यह सब क्यों नहीं बताया. आप हर बार एक दस्तावेज लेकर हाजिर नहीं हो सकते. कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों में कुछ भी नया नहीं है. ये दलीलें और दस्तावेज मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू तक में खारिज हो चुके हैं. निचली अदालत ने 10 जनवरी 2013 को ही यह दावा खारिज कर दिया था कि घटना के वक्त पवन नाबालिग था. -
मीडिया रिपोर्ट
नई दिल्ली। भारत में गरीबी और अमीरी को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जिससे साफ पता चल रहा है कि अमीरी और गरीबी के बीच की ये खाई कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक फीसदी बेहद अमीर लोगों के पास देश के कुल 95.3 करोड़ लोगों से करीब चार गुना ज्यादा पैसा है। इन लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि इसमें देश का पूरे एक साल का बजट बन जाए। ये बात विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की सालाना बैठक में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में कही गई है।
स्विटजरलैंड के दावोस शहर में डब्लूईएफ की 50वीं सालाना बैठक हुई। जिसमें ऑक्सफेम (Oxfam) कंफेडरेशन ने 'टाइम टू केयर' नाम से ये रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के कुल 2,153 अरबपतियों के पास धरती की कुल आबादी का 60 फीसदी हिस्सा रखने वाले 4.6 अरब लोगों से भी ज्यादा संपत्ति है। वहीं भारत को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां के 63 अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी अधिक संपत्ति है। इस मामले में साल 2018-2019 बजट का संदर्भ लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ना केवल भारत बल्कि दुनियाभर में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अधिकतर अमीरों की संपत्ति एक दशक में दोगुनी हो चुकी है। वहीं अगर संयुक्त रूप में देखें तो उनकी संपत्ति पिछले एक साल में कुछ कम भी हुई है। रिपोर्ट को पेश करने वाले ऑक्सफेम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा, 'अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। इसे असमानता को कम करने वाली नीतियों को लाए बिना खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत कम सरकारें ही ऐसा कर रही हैं।'
इस अध्ययन में 163 औद्योगिक क्षेत्र और उनकी सप्लाई सीरीज का भी विश्लेषण किया गया है। जिससे ये पता चलाता है कि दुनिया की करीब आधी जीडीपी प्रकृति पर या फिर उससे मिलने वाली सेवाओं पर ही निर्भर है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति पर ही दुनिया की 44,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। जो दुनिया की जीडीपी का करीब आधा है। -
नई दिल्ली। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाने वाले यूएई स्थित एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गिरफ्तार कर लिया है। थंपी पर भारत के कई रक्षा सौदे करवाने का आरोप है। वह दुबई सहित भारत में कई स्थानों पर अवैध संपत्ति भी बना चुका है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा की लंदन स्थित संपत्ति में भी संजय भंडारी और सीसी थंपी का नाम आया था। इससे पहले ईडी ने थंपी से कई बार पूछताछ भी की है।
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मुंबई
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही अपने तेजतर्रार बयानों और शेर-ओ-शायरी को लेकर सुर्खियों में रहे शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर बयान दिया है। कांग्रेस-एनसीपी के साथ शिवसेना के गठबंधन के वक्त वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का मुद्दा काफी गर्माया था। हिंदुत्व के मसले पर मुखर रहने वाली शिवसेना ने अपनी इस मांग में नरमी भी बरती थी, लेकिन राउत के बयान से फिर स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर भी एक बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सख्त रुख अख्तियार किया था।
शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक और राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, ‘जो वीर सावरकर का विरोध कर रहे हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, उन्हें सिर्फ दो दिनों के लिए उसी अंडमान सेल्युलर जेल में रहना चाहिए, जहां वीर सावरकर को रखा गया था। तभी उन्हें देश के लिए किए गए उनके त्याग और योगदान का अहसास होगा।’
गौरतलब है कि हाल ही में राउत ने कहा था, ‘इंदिरा गांधी मुंबई आकर गैंगस्टर करीम लाला से मुलाकात करती थीं।’ राउत के इस बयान के बाद कांग्रेस और शिवसेना के बीच तलवारें खींचती नजर आई थीं। कई कांग्रेस नेताओं ने राउत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, इसके बाद वर्ली से विधायक और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी इस मसले पर प्रतिक्रिया दी थी। -
नई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की अदालत ने सभी चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया। इस नए डेथ वारंट के अनुसार अब 22 जनवरी की जगह सभी दोषियों को एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जाएगी।
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां का निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता नवाब काजिम अली खां को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया लेकिन CJI बोबडे ने कहा, " इतने उतावले मत बनिए, हाईकोर्ट का फैसला सबूतों पर आधारित है और हम इससे संतुष्ट हैं लेकिन आपने संदेह व्यक्त किया है तो इसका परीक्षण करेंगे।"
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था निर्वाचन रद्द
दरअसल अब्दुल्ला ने विधायक का निर्वाचन रद्द किए जाने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि वर्ष 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। वह 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित स्वार से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। हाईकोर्ट ने स्वार विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। -
एजेंसीपंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग करने वाला प्रस्ताव पेश किया। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में भी संशोधन की मांग की है, ताकि लोगों के बीच फैले एनपीआर और एनआरसी के डर को खत्म किया जा सके। बता दें कि पंजाब से पहले केरल की लेफ्ट सरकार भी ऐसा प्रस्ताव ला चुकी है। वहीं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य में NPR लागू करने के केन्द्र सरकार के फैसले को निरूपित करने पर विचार कर रही है।बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार विभाजनकारी सीएए को लागू नहीं करने देगी। सिंह ने कहा कि वह और कांग्रेस धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उनका विरोध सीएए में मुस्लिमों समेत कुछ अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति किए गए भेदभाव को लेकर है। केरल विधानसभा ने इस विवादित कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है।
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नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को अब काफी कम समय बचा है। इस बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने पैदल यात्रा की और बाइक रैली भी निकाली। सिसोदिया द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके पास वर्तमान में कार तक नहीं है। वहीं जितनी संपत्ति उनकी 2015 में थी, उतनी ही लगभग अब भी है। लेकिन इस दौरान उनकी पत्नी की संपत्ति 65 लाख रुपये हो गई है।
बता दें सिसोदिया पूर्वी दिल्ली में फिर से पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में सिसोदिया ने कहा कि उनकी चल संपत्ति 2018-19 में 4,74,888 रुपये थी, जबकि 2013-14 में यह 4,92,624 रुपये थी। पहले उनके पास कार थी लेकिन इस बार वाहन वाले कॉलम में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। 2015 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक सिसोदिया ने कहा था कि गाजियाबाद के वसुंधरा में उन्होंने अप्रैल 2001 में 5.07 लाख रुपये की संपत्ति खरीदी थी। जिसकी कीमत 2015 में 12 लाख हो गई।
अपने वर्तमान हलफनामे में भी उन्होंने इसी संपत्ति के बारे में लिखा है। जिसकी कीमत 2020 में बढ़कर 21 लाख रुपये हो गई है। 2015 के हलफनामे में सिसोदिया ने ये भी कहा था कि उनकी पत्नी ने मार्च 2008 में 8.07 लाख रुपये की संपत्ति खरीदी थी। जिसकी कीमत 2015 में 20 लाख रुपये के करीब हो गई। उन्होंने 2020 के हलफनामे में कहा कि उनकी पत्नी की स्व-अर्जित अचल संपत्ति का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य 65 लाख रुपये है। गौरतलब है कि दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 11 फरवरी को होगी। यहां 2689 केंद्रों पर 13750 बूथ बनवाए गए हैं, जहां मतदाता वोट डाल सकेंगे। दिल्ली के 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन दोहराते हुए 70 में से 67 सीटें हासिल की थीं। भाजपा केवल तीन सीट हासिल कर पाई थी जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। -
मुंबई
बॉलीवुड अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने आतंकवादियों के पकड़े जाने को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है। तमाम यूजर्स सिमी ग्रेवाल को जमकर भला-बुरा कह रहे हैं। अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के ट्वीट ने लोगों को इतना गुस्सा दिला दिया है कि लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। सिमी ग्रेवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट में सवाल पूछते हुए लिखा, ‘आतंकवादियों को दिल्ली लाओ। गणतंत्र दिवस पर बम धमाका होता है, सैकड़ों लोग मरते हैं। फिर मुसलमानों को दोषी ठहराया और निशाना बनाया बनाया जाता है। क्या यही पटकथा थी?’
उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति जताई है। सिम्री ग्रेवाल के इस ट्वीट एक यूजर ने तो गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए अभिनेत्री को गिरफ्तार करने की मांग की है। दरअसल, राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी से पहले 3 आतंकी पकड़े गए हैं। जिसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। जानकारी के अनुसार आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी तमिलनाडु से फरार थे। -
नई दिल्ली। निर्भया केस में दोषी मुकेश को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी किए गए डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दोषी मुकेश के वकील को निचली अदालत में जाने को कहा है। दोषी मुकेश सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
मुकेश की डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने इस याचिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि दया याचिका खारिज होने के 14 दिनों बाद फांसी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद चारों गुनहगारों मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है। चारों दोषियों को जेल नंबर 3 में फांसी दी जानी है। वहीं, दिल्ली सरकार ने भी दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। डिप्टी सीएम ने इस मामले में कहा कि वे निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। -
नई दिल्ली
मुंबई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना करना भारी पड़ गया है. मुंबई विश्वविद्यालय ने एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स विभाग के डायरेक्टर योगेश सोमन को प्रशासन ने जबरन छुट्टी पर भेज दिया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर जांच भी शुरू कर दी है. सोमन के खिलाफ कार्रवाई के बाद विश्वविद्यालय में चल रहा विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है.
कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया था कि सोमन ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. बता दें कि सोमेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ छात्र सोमवार को धरने पर भी बैठ गए थे. गौरतलब है कि मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योगेश सोमन ने दिसंबर महीने में फेसबुक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट लिखा था. यह पोस्ट राहुल गांधी के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान से संबंधित था.
छात्र भारती के मुंबई इकाई के अध्यक्ष श्रीधर पेडणेकर ने मंगलवार को कहा, "छात्र भारती छात्र संघ और एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने 13 जनवरी से आंदोलन शुरू किया था. एमएलसी कपिल पाटिल के हस्तक्षेप के बाद ही, मुंबई विश्वविद्यालय के महासचिव ने 11.30 बजे एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि सोमन को जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है." -
नई दिल्ली
निर्भया गैंगरेप केस के दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद अब दोनों की फांसी 22 जनवरी को तय हो चुकी है. क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दोषियों ने अपना आखिरी विकल्प भी खो दिया है. याचिका खारिज होने के बाद अब तय तारीख और समय के मुताबिक दोषियों को फांसी होगी.
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई की. इस बेंच में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस अशोक भूषण का नाम शामिल थे. बता दें कि दोषियों ने बचने के लिए कई तरह की दलीलें दीं. एक दोषी ने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन में युवावस्था का हवाला देते हुए माफी की अपील की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को चारों आरोपियों का डेथ वारंट जारी कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि चारों आरोपियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा. इसके लिए तिहाड़ जेल को भी निर्देश जारी कर दिए गए थे. दोषियों को 15 दिन का वक्त दिया था कि वो अपनी आखिरी अपील दायर कर सकते हैं. लेकिन चारों दोषियों पर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद उनके वकील एपी सिंह मीडिया के सामने आकर कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे. अब कोर्ट के फैसले के बाद दो दोषियों की फांसी 22 जनवरी को होना तय हो चुका है.
क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन?
क्यूरेटिव पिटीशन या सुधारात्मक याचिका किसी दोषी के पास मौजूद अंतिम कानूनी उपाय होता है. कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद दोषियों को एक आखिरी विकल्प दिया जाता है कि वो जज के सामने क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं. इस क्यूरेटिव पिटीशन पर जज के कमरे में विचार होता है. -
नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. अब सीएए से जुड़ी बड़ी खबर आई है. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है. केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. हालांकि सीएए की संवैधानिक वैधता के खिलाफ पहले से सुप्रीम कोर्ट में करीब 60 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. केरल सरकार की तरफ से दायर याचिका में नए नागरिकता संशोधन कानून को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया गया है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग की है. बताया जा रहा है कि सीएए से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होनी है. इस याचिका की सुनवाई भी बाकी याचिकाओं के साथ हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ज्यादातर याचिकाओं में धर्म के आधार पर शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया है. याचिकाओं में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के पड़ोसी देशों से हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख, जैन जैसे समुदाय के सताए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात करता है. लेकिन इसमें जानबूझकर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है. भारत का संविधान इस तरह का भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता. ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी है. सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस कानून को असंवैधानिक करार दे. -
एजेंसीबिहार : बिहार विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस विशेष सत्र के दौरान संविधान के 126वें संशोधन विधेयक, 2019 पर लेकर विधानसभा में चर्चा चल चल रही है।विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 साल बढ़ाने के विधेयेक का समर्थक करने का लिए सबों को धन्यवाद किया। सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के हमले का जवाब देते हुए कहा कि हम तो उस राय के आदमी हैं कि राय भिन्न है तो चर्चा होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में साफ लहजों में कहा कि एनआरसी का तो सवाल ही नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एनआरसी की तो चर्चा ही नहीं है।सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि कास्ट बेस जनगणना होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 1930 में लास्ट टाइम हुआ था इसलिए एक बार फिर से कास्ट बेस पर जनगणना होना ही चाहिए इसलिए जाति अधारित जनगणना होनी ही चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की राय है उसे केन्द्र सरकार को भी बताएंगे।
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तेहरान : यूक्रेन के विमान क्रैश को लेकर ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. ईरान ने यूक्रेन के विमान को गलती से मार गिराने की बात कबूल की और इसे मानवीय भूल बताया. ईरान ने शनिवार को स्वीकार किया कि उसकी सेना ने मानवीय चूक के चलते ‘अनजाने में' यूक्रेन के विमान को मार गिराया था, जिससे उसमें सवार 176 लोगों की मौत हो गयी. यह बयान शनिवार सुबह आया, जिसमें कहा गया कि मानवीय चूक के चलते यह दुर्घटना हुई.
ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने ट्वीट किया कि दुखद दिन...अमेरिकी दुस्साहस के चलते पैदा हुए संकट के समय मानवीय चूक के चलते यह दुर्घटना हुई. हमें गहरा दुख है... सभी पीड़ितों के परिवारों और अन्य प्रभावित राष्ट्रों से हमारी माफी और संवेदना. इससे पहले ईरान ने कई दिनों तक विमान को गिराने की बात से इनकार किया, लेकिन अमेरिकी और कनाडा ने कहा था कि उन्हें विश्वास है कि ईरान ने ही विमान को मार गिराया है.
गौरतलब है कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान तेहरान से उड़ान भरने के कुछ समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. ईरान द्वारा इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किये गये मिसाइल हमले के कुछ देर बाद यह विमान हादसा हुआ था. अमेरिकी हवाई हमले में ईरानी जनरल क़ासिम सुलेमानी की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इराक में दो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था. हालांकि, हमले में इन ठिकानों पर कोई घायल नहीं हुआ था.
ईरान के सरकारी मीडिया ने सेना के बयान के हवाले से बताया कि विमान के रिवोल्युशनरी गार्ड के ‘संवेदनशील सैन्य केंद्र' की ओर मुड़ने के बाद उसे गलती से दुश्मन का विमान समझ लिया. इसमें कहा गया कि अमेरिका के साथ भारी तनाव के मद्देनजर सेना ‘‘पूरी तरह मुस्तैद' थी.
बयान के मुताबिक कि ऐसे हालात में, मानवीय चूक के चलते और गैर इरादतन विमान पर निशाना बना दिया गया. ईरान ने इस हादसे के लिए माफी मांगी है और कहा है कि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए वह अपनी प्रणाली को मजबूत करेगा। बयान में यह भी कहा गया है कि इस हमले के लिए जो भी दोषी हैं, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा. इस हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग ईरान के थे या ईरानी मूल के कनाडाई थे. यह विमान यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहा था.