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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री साय ने विस्तार न्यूज चैनल के स्थापना उत्सव में शिरकत की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने महज 15 माह की अल्पावधि में 'मोदी की गारंटी' के अधिकांश वायदे पूरे कर लिए हैं और राज्य विकास की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और उसी अनुरूप हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। इस मिशन में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित विस्तार न्यूज चैनल के स्थापना उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने चैनल की स्थापना के एक वर्ष पूर्ण होने पर विस्तार परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान विस्तार न्यूज चैनल के साथ चर्चा में मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसी संदर्भ में उन्होंने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ज्वाइंट टास्क फोर्स और 'नियद नेल्ला नार योजना' जैसे प्रभावी अभियानों के चलते नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के प्रति जनविश्वास बढ़ा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि तथा उद्योग-धंधों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना हेतु लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति का प्रमाण है। इस अवसर पर विस्तार न्यूज चैनल के चेयरमैन श्री मुकेश श्रीवास्तव, एडिटर-इन-चीफ श्री ब्रजेश राजपूत, कार्यकारी संपादक श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
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पंचायतों को सशक्त बनाकर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पंचायतें हमारी विकास यात्रा की पहली कड़ी हैं, और ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का आवास देने का जो संकल्प लिया गया है, उससे जुड़े सभी कार्य समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत "मोर दुआर-साय सरकार" अभियान के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए 20 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
श्री साय ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों के समय पर निर्माण और सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, पीएम आवास से संबंधित कार्यों की रियल टाइम ट्रैकिंग पर विशेष जोर देते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर आरंभ "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसमें भू-जल पुनर्भरण एवं जलग्रहण विकास के लिए GIS तकनीक के समावेश के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, महतारी सदन, जिला एवं जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना तथा स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को पंचायती राज दिवस पर सम्मानित करने की योजना पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने विभाग की आगामी कार्ययोजना में प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली, संसाधन प्रबंधन, योजना समन्वय, तेज निर्माण और त्वरित लक्ष्य पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर अधिकारियों से विचार-विमर्श किया
नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को मिला नया संबल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि नियद नेल्लानार योजना के तहत ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। बस्तर संभाग की 4 ग्राम पंचायतों के 8 गांवों में पहली बार योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हुए हैं।
साथ ही 913 जॉब कार्डधारी परिवारों के 3,134 सदस्यों को पहली बार मनरेगा में रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों के युवाओं के लिए प्राथमिकता से भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर अपनी खुशी जाहिर की और इसे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में बन रही और प्रस्तावित सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने इन सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के कार्यों को भी तय समय में पूर्ण करने पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 42 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती हैं।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही 'लखपति दीदी' की पहल
पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संकल्प के अनुरूप 'लखपति दीदी' पहल के तहत ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर लाभकारी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं विभिन्न नवाचारों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राज्य स्तरीय मेलों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विपणन हेतु उपलब्धता प्रदान कर उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की।उन्होंने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के निपटान, और स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता पर चल रहे अभियानों की जानकारी ली।
उन्होंने ओडीएफ प्लस के तहत खुले में शौच से मुक्त हुए गांवों की प्रगति की समीक्षा की और इज ऑफ लिविंग एंड रिफॉर्म्स के मुद्दों पर भी अधिकारियों से विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वच्छता से जुड़ी नवाचार गतिविधियों की जानकारी ली और अन्य राज्यों में लागू बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी उसे लागू करने की बात कही।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव पंचायत श्री भीम सिंह, विशेष सचिव पंचायत श्री धर्मेश साहू, आयुक्त मनरेगा श्री तारन प्रकाश सिन्हा तथा सुश्री जयश्री जैन सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार मिर्धा के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री मिर्धा को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री ध्रुव कुमार मिर्धा के जनसेवा के दीर्घ अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पूरे समाज को मिलेगा। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है और आज उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निश्चित ही, इस नई भूमिका के माध्यम से श्री मिर्धा रविदास समाज के लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपेक्षा जताई कि श्री मिर्धा बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में योगदान देंगे।
उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि आज परंपरागत कार्यों से जुड़े समाज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर कर समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और तरक्की के पथ पर अग्रसर करने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, विधायक श्री सुनील सोनी, गुरु खुशवंत साहेब सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तेलघानी विकास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार साहू के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री साहू को उनके नए दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और परंपरागत श्रमशीलता के सम्मान का उत्सव है, जिसने सदियों से प्रदेश की आत्मा को संजोए रखा है। उन्होंने कहा कि श्री जितेन्द्र साहू एक शिक्षित, प्रगतिशील किसान हैं और सामाजिक जीवन का दीर्घ अनुभव रखते हैं। निश्चित ही, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड नई ऊंचाइयों को छुएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गर्मियों में खेती के लिए जल और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, ऐसे में फसल चक्र को अपनाते हुए तिलहन फसलों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में साहू समाज और तेलघानी विकास बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'लोकल फॉर वोकल' अभियान को गति मिल रही है, जिसमें तेलघानी विकास बोर्ड प्रभावी योगदान दे सकता है।
मुख्यमंत्री ने सरगुजा जिले के एक गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के किसान सामूहिक रूप से ऑर्गेनिक सुगंधित चावल का उत्पादन कर रहे हैं और उसे 300 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच रहे हैं। इसी तरह कुछ किसान पारंपरिक विधि से सरसों का तेल निकालकर 1,000 रुपये प्रति लीटर तक बेच रहे हैं। ऐसे नवाचारों को राज्य भर में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार ने 15 महीनों में 'मोदी की गारंटी' के तहत अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक 'आवास सर्वेक्षण प्लस प्लस' अभियान के माध्यम से आवासहीन व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, आवास योजनाओं के नियमों में शिथिलता लाकर अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशभर में 3 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेश के 146 विकासखंडों के 1460 गांवों में 'अटल डिजिटल सुविधा केंद्र' का शुभारंभ किया गया है, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचेगा। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने साहू समाज के एक शिक्षित और ठेठ छत्तीसगढ़िया किसान को तेलघानी विकास बोर्ड का दायित्व सौंपा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री साहू के नेतृत्व में बोर्ड अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगा। इस अवसर पर विधायक श्री सुनील सोनी, श्री ईश्वर साहू, श्री दीपेश साहू, श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्ष, तेलघानी विकास बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक - मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि अघरिया समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, जिसकी जड़ें भारतीय सभ्यता की गहराइयों से जुड़ी हैं। उन्होंने आह्वान किया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अघरिया समाज अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के भाठागांव में आयोजित अघरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर अघरिया समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अघरिया समाज के अपने मितान, स्वर्गीय श्री विष्णु पटेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि अघरिया समाज से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि अपने सामाजिक जीवन के लंबे अनुभव में उन्होंने अघरिया समाज के परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता को निकटता से देखा और समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनतकश अघरिया समाज ने अपने मूल व्यवसाय कृषि के साथ-साथ अन्य अनेक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज प्रगतिशील अघरिया समाज राष्ट्र के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को पूरा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नक्सलवाद का समूल उन्मूलन आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक नीति के अंतर्गत अब तक साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलना है। उन्होंने रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा बस्तर एवं सरगुजा अंचल के लिए विशेष केंद्रित योजनाओं की जानकारी भी साझा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गुड गवर्नेंस के लिए एक पृथक विभाग बनाया गया है और ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है और सभी प्रदेशवासी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें।
वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि अघरिया समाज की मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। संगठित समाज राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अघरिया समाज ने कृषि के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए युवाओं को क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने युवाओं से अपने लक्ष्य तय कर सतत परिश्रम करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि जितनी अधिक हमारी रिस्क-टेकिंग एबिलिटी होगी, हम समय की चुनौतियों का उतनी ही बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बेटियों की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ाना आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य संवारने का कार्य है।
कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी तथा अघरिया समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री रंजन पटेल, डॉ. देवेंद्र नायक सहित समाज के प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में अघरिया समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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एक ही छत के नीचे मिलेगी खरीदारी और मनोरंजन की सुविधा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर में जोरा मॉल का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया और सभी के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। इस दौरान उन्होंने मॉल में सर्व सुविधायुक्त सिनेमा हॉल का शुभारंभ किया और राज्य सरकार के सुशासन पर आधारित एक वीडियो देखा।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राजधानी वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। यह नया प्रतिष्ठान लोगों को आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं, मनोरंजन और सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। इससे आसपास के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। श्री साय ने कहा कि यह मॉल आने वाले समय में शहरी जीवनशैली को और अधिक सहज, समृद्ध और सुविधाजनक बनाएगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लगभग 12 वर्षों की यात्रा के बाद यह प्रतिष्ठान अपने वास्तविक स्वरूप में बनकर तैयार हुआ है। प्रतिष्ठान के संचालक अनुभवी है और उद्योगपति के रूप में उनके लंबे अनुभवों का लाभ इस नए प्रतिष्ठान को भी मिलेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों और प्रतिष्ठान से जुड़े सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मॉल का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। 12-13 वर्ष पहले ट्रेजर आईलेंड के नाम से इस मॉल का काम प्रारम्भ हुआ, परन्तु लम्बी यात्रा के बाद आज नए कलेवर के साथ इसका शुभारम्भ हुआ। यह मॉल रायपुर और प्रदेशवासियों के लिए बेहतरीन खरीदी एवं मनोरंजन का केंद्र होगा। राजधानी रायपुर देश में विकसित राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और यह मॉल इस पहचान को स्थापित करने में अपना योगदान देगा।शुभारंभ समारोह को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने भी संबोधित कर अपनी शुभकामनाएं दी।इस शुभ अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक श्री अमर अग्रवाल, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक श्री मोतीलाल साहू, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल, सीएमडीसी के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, आरडीए के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साहू, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष श्री प्रभतेज सिंह भाटिया, मॉल के संचालक श्री विजय झावर भी उपस्थित रहे। -
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महाकुल यादव समाज के वृंदावन भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के बगीचा में महाकुल यादव समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन नाम यज्ञ (चौबीस प्रहरी) कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूजा स्थल पर राधा-कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और गौरांग स्वामी की विधिवत पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रद्धाभाव से मंत्र जाप करते हुए पूजा स्थल की परिक्रमा भी की।
वृंदावन भवन विस्तार के लिए 50 लाख और इंडोर स्टेडियम हेतु 2.75 करोड़ की स्वीकृति
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने महाकुल यादव समाज के वृंदावन भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि बगीचा में इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए पूर्व घोषित 2 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र में मंगल भवन निर्माण के लिए भी एक करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
यादव समाज: सनातन संस्कृति और गौवंश का रक्षक
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि महाकुल यादव समाज सनातन संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यादव समाज हमेशा से गौवंश का संरक्षक और पालक रहा है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए शासन द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से बीपीएल परिवारों को उच्च नस्ल की दुधारू गायों के वितरण की योजना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई अधिकांश गारंटियों को राज्य सरकार ने अल्प समय में पूरा किया है। सरकार बनने के तुरंत बाद, पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई। अब पात्रता का दायरा बढ़ाकर ‘आवास प्लस 2.0’ योजना में दुपहिया वाहन धारकों, 15 हजार से अधिक मासिक आय वालों तथा सीमित भूमि धारकों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 30 अप्रैल तक चलाए जा रहे महाअभियान में सर्वे कराकर अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्रहकों के लिए प्रति मानक बोरा दर बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से तीर्थ स्थलों के दर्शन की सुविधा दी जा रही है।पीएससी घोटाले में दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर राज्य के 146 विकासखंडों के 10-10 ग्रामों में सीएससी और चॉइस सेंटरों के माध्यम से ग्राम स्तर पर धन निकासी की सुविधा शुरू की गई है, जिसे शीघ्र पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।
नक्सल उन्मूलन, पर्यटन और औद्योगिक विकास की दिशा में ठोस पहल
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने हेतु वृहद अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नवीन औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अनेक बड़े निवेशक राज्य में कारखाने स्थापित कर रहे हैं। साथ ही, वनोत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की जा रही है।
इस अवसर पर पद्मश्री श्री जगेश्वर यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंभूनाथ चक्रवर्ती, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, महाकुल यादव समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री परमेश्वर यादव, जिलाध्यक्ष श्री गणेश यादव, भरत सिंह, पार्षद श्री अमन शर्मा सहित महाकुल यादव समाज के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और भारी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि महाकुल यादव समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन नाम यज्ञ का यह तीसरा वर्ष है। 22 अप्रैल से चल रहे इस भक्ति आयोजन का पूर्णाहुति समारोह 26 अप्रैल को संपन्न होगा। -
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नामांतरण के लिए अब पंजीयन अधिकारी अधिकृत
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की अधिसूचना
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन पारदर्शी और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को दी गई है। ये अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन हेतु अधिकृत होंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इसे एक जनहितैषी और दूरदर्शी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी। आम लोगों को सुविधा मिलेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सचिव श्री अविनाश चंपावत ने बताया कि यह अधिसूचना 24 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ चुकी है और इसे सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब पंजीयन अधिकारी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार को उस क्षेत्र में पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि के हस्तांतरण का अधिकार सौंपा गया है। पूर्व में यह अधिकार तहसीलदार को प्राप्त था। जो कि भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत कार्य करते थे। अब इस बदलाव से भूमि क्रय-विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगा और कम समय में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
उद्योग एक ही भू-खंड पर कर सकेंगे दोगुना निर्माण
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर हुए इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।
फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध होगा। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच है, उन पर एफएआर 5.0 लागू होगा। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट (टीओडी) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी, यानी कुल एफएआर 7.0 तक हो सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग हितैषी नीति के तहत तैयार किया है, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके। -
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मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत श्री दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर को दिया कंधा, अंतिम संस्कार में शामिल होकर दी श्रद्धांजलि
परिजनों से मुलाकात कर दिया सरकार की ओर से सहायता का भरोसा
स्वर्गीय श्री मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने के लिए सरकार करेगी प्रयास
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत प्रदेश के कारोबारी श्री दिनेश मिरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने स्वर्गीय श्री दिनेश मिरानिया के पार्थिव देह पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्री साय ने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने और चिर स्थायी बनाने लिए सरकार किसी सड़क या चौक को उनके नाम पर करने की बात कही।
श्री साय ने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत ने देश की आत्मा पर चोट किया है। पूरे प्रदेश के लिए भी यह दुख और पीड़ा का क्षण है। घिनौनी आतंकवादी घटना में प्रदेश ने अपना एक बेटा खो दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला और घाटी के विकास को गति मिली थी। आतंकवादियों ने पर्यटकों के जरिए कश्मीर और देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुटता के साथ इस अमानवीय कृत्य का बदला लेगा। श्री साय ने कहा कि पाकिस्तान के शह पर हुई इस हमले का अंजाम उसे भुगताना पड़ेगा।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, विधायक श्री किरण देव, विधायक श्री राजेश मूणत और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के पंचायत राज प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंचायत बुनियादी स्तर पर हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर अपनी नेतृत्व क्षमता और विकास कार्यों में भागीदारी को साबित किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी, लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा।
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रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुंबई में ग्रीनटेक सोल्युशंस के निदेशक श्री एम. प्रसाद रेड्डी ने मुलाकात की। इस दौरान श्री रेड्डी ने राज्य में 1245 करोड़ रुपये की लागत से एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की, जिससे 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
ग्रीनटेक सोल्युशंस हरित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से लागत-प्रभावी और टिकाऊ औद्योगिक समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रेड्डी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024–30 ने कंपनी को प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में निवेशकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं—जैसे सिंगल विंडो क्लीयरेंस, उद्योग अनुकूल अधोसंरचना, और हरित औद्योगिक प्रोत्साहनों—की जानकारी दी और ग्रीनटेक सोल्युशंस के प्रस्ताव का स्वागत किया।
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मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत श्री दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर को दिया कंधा, अंतिम संस्कार में शामिल होकर दी श्रद्धांजलि
परिजनों से मुलाकात कर दिया सरकार की ओर से सहायता का भरोसा
स्वर्गीय श्री मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने के लिए सरकार करेगी प्रयास
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत प्रदेश के कारोबारी श्री दिनेश मिरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने स्वर्गीय श्री दिनेश मिरानिया के पार्थिव देह पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्री साय ने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने और चिर स्थायी बनाने लिए सरकार किसी सड़क या चौक को उनके नाम पर करने की बात कही।
श्री साय ने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत ने देश की आत्मा पर चोट किया है। पूरे प्रदेश के लिए भी यह दुख और पीड़ा का क्षण है। घिनौनी आतंकवादी घटना में प्रदेश ने अपना एक बेटा खो दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला और घाटी के विकास को गति मिली थी। आतंकवादियों ने पर्यटकों के जरिए कश्मीर और देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुटता के साथ इस अमानवीय कृत्य का बदला लेगा। श्री साय ने कहा कि पाकिस्तान के शह पर हुई इस हमले का अंजाम उसे भुगताना पड़ेगा।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, विधायक श्री किरण देव, विधायक श्री राजेश मूणत और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे।
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25 अप्रैल से 15 जून तक स्कूल रहेंगे बंदरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्कूली बच्चों के हित में संवेदनशील निर्णय लेते हुए राज्य के सभी कलेक्टरों से कहा है कि राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों में 25 अप्रैल से 15 जून तक अवकाश रखा जाए। सभी स्कूलों में इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि घोषित कर दी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में 25 अप्रैल से 15 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है।
गौरतलब है कि स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा 1 मई से 15 जून तक घोषित की गई थी, गर्मी की तीव्रता को देखते हुए अब इसे संशोधित कर दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए है और यह शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, शिक्षकों की ड्यूटी यथावत जारी रहेगी।
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज दुर्ग जिले के अमलेश्वर स्थित हार्टफुलनेस योग आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वप्रसिद्ध योगगुरु कमलेश पटेल से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने योगगुरु को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया और योग एवं ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान ‘मनोयोग’ कार्यक्रम में भी सहभागिता की और आम नागरिकों के साथ आधे घंटे तक मौन योग (मेडिटेटिव साइलेंस) का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानसिक शांति अत्यंत आवश्यक है और योग-ध्यान इस दिशा में अत्यंत प्रभावी माध्यम है।
इस अवसर पर संभागायुक्त श्री एस.एन. राठौर, पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.जी. गर्ग, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सहित अनेक अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की
एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के दिए निर्देश
नए विधानसभा भवन में सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी का 95% काम पूरा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में सड़कों और पुल-पुलियों के काम आगामी पांच साल की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों और वृहद पुलों के कार्यों को भू-अर्जन के बाद डेढ़-दो वर्षों में अनिवार्यतः पूर्ण करने को कहा। उन्होंने शहरों के नजदीक बनने वाले बाइपास और रिंगरोड में पर्याप्त संख्या में ओव्हरब्रिजों और अण्डरब्रिजों का निर्माण करते हुए इन्हें एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए। इससे यातायात तेज और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर को विशाखापट्नम से जोड़ने बन रहे एक्सप्रेस-वे से रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने अच्छी गुणवत्ता के कनेक्टिंग-रोड्स बनाने के निर्देश दिए, ताकि इस एक्सप्रेस-वे का अधिक से अधिक लाभ राज्य के लोगों को मिल सके।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए एक-एक डेडीकेटेड (Dedicated) वरिष्ठ अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने एनएचएआई (NHAI) के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने आगामी तीन वर्षों में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क विकास के कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ काम करने को कहा। उन्होंने नए बजट में प्रावधानित कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही उनके इस्टीमेट (Estimate), डीपीआर और टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री साय ने पुल-पुलियों के रखरखाव एवं मरम्मत की प्रभावी व्यवस्था बनाने को भी कहा। उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रोटोकाल तैयार कर कड़ाई से अमल करने को कहा। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों की तुरंत पहचान के लिए सिस्टम तैयार करने को कहा। इससे सड़कों के संधारण एवं त्वरित मरम्मत में मदद मिलेगी। उन्होंने खदान क्षेत्रों में सड़कों के मजबूतीकरण पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वहां निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नई सड़कों और पुलों के निर्माण से सुदूर वनांचलों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को वर्तमान समय की जरूरतों और लाइफस्टाइल के अनुरूप सर्किट हाउसों और विश्राम गृहों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने इनके अच्छे रखरखाव के साथ ही साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने को कहा।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि नया रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा के नए भवन का 95 प्रतिशत सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नए राजभवन का भी 60 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए 106 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़क दुघर्टनाओं को रोकने आगामी पांच-छह महीनों में ब्लैक-स्पॉट और जंक्शन सुधार के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री मुकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव सहित सभी मुख्य अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने इन कार्यों की समीक्षा कीमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्गों, एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्यों, निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों की प्रगति, खेल विभाग के अधोसंरचना निर्माण कार्यों तथा सीआरआईएफ, आरआरपी (एलडब्ल्यूई) तथा आरसीपीएलडब्लूईए योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
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गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपराधिक कानूनों पर समीक्षा बैठक
गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर दिया बल
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की तैयारियों की दी जानकारी
बैठक में बस्तर के विकास और नक्सल उन्मूलन पर भी हुई चर्चा
रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री शाह की अध्यक्षता आयोजित बैठक में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा व न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री श्री विजय शर्मा सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। राज्य में 27 प्रकार की एसओपी (Standard Operating Procedures) और दिशा-निर्देश तैयार कर लागू किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 37,385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। न्यायालयों, पुलिस थानों और जेलों को ई-साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस किया गया है। राज्य में अब तक 53,981 एफआईआर नए कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुके हैं।
बैठक में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल के महीनों में राज्य में चलाए गए ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नियद नेलानार योजना, बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र, और आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे व पर्यटन ढांचे का विकास जैसे प्रयासों से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रभाव पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है और बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा और देशभर में कानूनी सुधार की इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से समन्वय और तत्परता की अपेक्षा जताई और कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज़ और अधिक जनोन्मुखी बनाना है।
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुशील द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, प्रमुख सचिव विधि श्री रजनीश श्रीवास्तव, सचिव गृह, श्रीमती नेहा चंपावत सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। -
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छत्तीसगढ़ कानूनों को जल्द लागू कर एक आदर्श राज्य बने
छत्तीसगढ़ सरकार को 60 और 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए
नए कानूनों में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से लेकर पूरे ट्रायल तक की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव है जिससे मैनपावर की काफी बचत होगी
छत्तीसगढ़ में हर पुलिस थाने और DSP स्तर के अधिकारी गंभीर अपराध के मामलों में NATGRID का उपयोग करें
रायपुर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, केन्द्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़, महानिदेशक, BPR&D, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ और निदेशक, NCRB सहित गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के छत्तीसगढ़ में पूर्ण क्रियान्वयन के लिए टॉप प्रायरिटी एजेंडा बनाकर इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों का लक्ष्य भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाना है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ तीन नए आपराधिक कानूनों के संपूर्ण क्रियान्वयन को एक चुनौती के रूप में लेकर इन्हे जल्द लागू कर एक आदर्श राज्य बने।
श्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को 60 और 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए पुलिस उप अधीक्षक (DSP)स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से लेकर पूरे ट्रायल तक की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव है जिससे मैनपावर की काफी बचत होगी।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर पुलिस थाने और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को गंभीरअपराध के मामलों में NATGRID के उपयोग की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह में एक बार, राज्य के गृह मंत्री हर 15 दिन और मुख्यमंत्री महीने में एक बार राज्य में नए आपराधिक कानूनों के अमल की प्रगति की समीक्षा करें।