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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गोंडवाना ध्वजारोहण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय समाज व जनजातीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मध्यप्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव का कार्यक्रम जनजातीय समाज के लिए गौरव की बात है। आदि उत्सव कार्यक्रम में जनजातीय समाज के रीति-रिवाज, परंपरा, संस्कृति, इतिहास इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए संपूर्ण जनजातीय समाज आदि उत्सव के महाकुम्भ में उपस्थित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रविवार को रामनगर में आयोजित आदि उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।मुख्यमंत्री श्री साय के आगमन पर उनका फूलमालाओं, लोकगीत व लोकनृत्य कर भव्य स्वागत किया गया, इस अवसर पर गोंडवाना ध्वजारोहण भी किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय जनजातीय मंत्री श्री जुएल ओराम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य, मध्यप्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री समाज कल्याण अनु.जा. एवं जन. कल्याण श्री संजीव गौंड़, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोकसभा सांसद कांकेर श्री भोजराज नाग सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उन्हें आदि उत्सव कार्यक्रम के महाकुंभ में शामिल होने का अवसर मिला है। आदि उत्सव कार्यक्रम में पहुंचने से पहले जनजातीय समाज के चौगान स्थित मढ़िया में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की जनता के लिए सुख-समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य का बड़ा भाई है इसलिए मध्यप्रदेश में आने पर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था।छत्तीसगढ़ राज्य बने अब 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामनगर मंडला में आदि उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ केन्द्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम के द्वारा किया गया था। आदि उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने से जनजातीय समाज की संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपरा और इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि गोंड़वाना की इस धरा में रानी दुर्गावती और राजा शंकरशाह व कुंवर रघुनाथशाह ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं।हमारे इन महापुरूषों की वीरगाथाओं से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जनजातीय समाज के 11 करोड़ लोग निवास करते हैं। जनजातीय समाज के विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के द्वारा जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जनजातीय समाज के विकास व उत्थान की गहरी चिंता है। प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष जनजातीय क्षेत्रों के लिए करोड़ों रूपए का बजट आवंटित कराते हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ काम करते हुए 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जायेगा और नक्सलवाद को समाप्त किया जायेगा। डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसामुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।उन्होंने धरती आबा योजना प्रारंभ कर जनजातीय समाज व जनजातीय क्षेत्रों को विकास के पथ पर जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के माध्यम से पिछड़ी जनजातीय परिवारों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जनजातीय समाज व जनजातीय क्षेत्रों के लिए बिजली, सड़क और पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। -
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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय श्री चित्रगुप्त प्राकट्य उत्सव में हुए शामिल
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित श्री चित्रगुप्त प्राकट्य उत्सव में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री चित्रगुप्त आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं कायस्थ समाज के सदस्यों को प्राकट्य उत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में चित्रांश महोत्सव स्मारिका सहित बच्चों की सीख एवं ग़ज़ल-मुक्तक संग्रह पुस्तिका का विमोचन किया गया। कायस्थ समाज के प्रतिभावान छात्रों और विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि भगवान चित्रगुप्त न्याय और कर्म के देवता हैं और उनका संदेश साफ है—जो जैसा करेगा, वैसा फल पाएगा। उन्होंने कहा कि जीवन में सच्चाई, न्याय और कर्तव्यनिष्ठा ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और यही मूल्य हमारे समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कायस्थ समाज के इतिहास को गौरवशाली बताते हुए कहा कि इस समाज ने शिक्षा, लेखन, प्रशासन, न्याय और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के सम्मान और विकास के लिए संकल्पित है और सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और जनकल्याण के कार्य उनकी प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री चित्रगुप्त के आशीर्वाद की कामना करते हुए कहा कि उनका आशीष हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आयोजक मंडल को भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस आयोजन से न केवल हमारी सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि इससे नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से भी परिचित होगी। कायस्थ समाज के सदस्यों का देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा, साथ ही कला, साहित्य, संगीत सहित विभिन्न विधाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने समाज की महान विभूतियों को याद किया।
इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने भी संबोधित करते हुए समाज की गतिविधियों से अवगत कराया।इस मौके पर आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं कायस्थ समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। -
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रायपुर : अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कबीरधाम जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 85 जोड़ों का सामूहिक विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने नवविवाहितों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की।
कार्यक्रम के दौरान नवदम्पतियों को 35-35 हजार रुपये के चेक प्रदान किए गए। सांसद श्री संतोष पाण्डेय, कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, पूर्व विधायक डॉ. सियाराम साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बेटियों के आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य इस योजना को और अधिक व्यापक बनाकर प्रदेश की हर जरूरतमंद बेटी तक इसका लाभ पहुँचाना है। आगामी वर्षों में ऐसे आयोजनों को और भव्य स्वरूप में संपन्न किया जाएगा।
मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की चिंता दूर हुई है। उन्होंने नवदंपत्तियों को उनके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन उनके लिए नई जिम्मेदारियों की शुरुआत है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में प्रारंभ इस योजना को वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाया गया है।
इस आयोजन की भव्यता तब और बढ़ गई जब कवर्धा शहर के वीर सावरकर भवन से छत्तीसगढ़ी गुदुल बाजा, बैंड और आतिशबाजी के साथ सामूहिक बारात निकाली गई। दूल्हों की बारात का स्वागत जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा पारंपरिक ‘परघौनी’ और डंडा खेल के माध्यम से किया गया, जिसने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया।
महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में प्रत्येक जोड़े पर 50 हजार रुपये का व्यय किया गया, जिसमें से 35 हजार रुपये नकद सहायता और 15 हजार रुपये मूल्य की प्रोत्साहन सामग्री प्रदान की गई। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में इस योजना के तहत और अधिक बेटियों को सम्मानपूर्वक विवाह का अवसर प्रदान किया जा सके। -
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
रायपुर : मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना‘‘ शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है।
इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गाें के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गाें पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी।
इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रूपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रूपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में State of Art NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
राज्य में NIELIT केन्द्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केन्द्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।
मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाये गए बी.एड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा। -
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एक वर्ष में सर्वाधिक स्वास्थ्य संस्थाओं को मिली राष्ट्रीय गुणवत्ता पहचान
मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं और टीम को दी बधाई
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सेवा भावना का परिणाम है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शासकीय अस्पतालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 427 से अधिक शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। यह प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली में आए अभूतपूर्व सुधार और सेवा के अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को उनकी समर्पित कार्यशैली और दूरदर्शी प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुदूर अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ‘चिंतागुफा’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी चुनौतियों का प्रतीक रहा, आज वहाँ का स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा गुणवत्ता के लिए सम्मानित हुआ है। चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कुल 436 शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता प्रमाणन मिल चुका है, वहीं 644 अन्य संस्थानों का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुसंगत, भरोसेमंद और उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन केवल उन्हीं अस्पतालों को प्रदान किया जाता है, जो उपलब्ध सेवाओं, मरीज अधिकारों, इनपुट गुणवत्ता, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल और गुणवत्ता प्रबंधन जैसे सख्त मानकों पर खरे उतरते हैं। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद ही यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास जताया कि सरकार की सतत पहल और समर्पित टीम वर्क के जरिए छत्तीसगढ़ शीघ्र ही देश के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक राज्यों में शामिल होगा। -
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मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के दावड़ा कॉलोनी, पचपेड़ी नाका स्थित ‘बॉर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल’ का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया और परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, विधायक श्री सुनील सोनी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी राज्य के समग्र विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना की अहम भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और राजधानी से लेकर दूरस्थ अंचलों तक प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नवा रायपुर अटल नगर में 'मेडिसिटी' विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री साय ने 'बॉर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल' के प्रबंधन एवं स्टाफ को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि यह संस्थान माताओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। -
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नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन - मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय में छत्तीसगढ में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्री अरुण देव गौतम, विशेष डीजी नक्सल ऑपरेशंस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति और नक्सल उन्मूलन अभियानों की प्रगति रहा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश को नक्सलमुक्त बनाने के संकल्प के साथ दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल उन्मूलन करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के अधिकारियों और जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी के कारण आज प्रदेश के कई क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों के मनोबल को और ऊंचा बनाए रखने के लिए उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अंतिम सफलता अब बहुत निकट है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि नक्सल विरोधी अभियानों में आपसी समन्वय और सूचना संकलन तंत्र को मजबूत किया करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतने के लिए संवाद बढ़ाया जाए और क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार उनके लिए समर्पित है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा, सजगता और प्रतिबद्धता के साथ इस ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त और विकासोन्मुख प्रदेश के रूप में पूरे देश में एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सुरक्षा बल, प्रशासनिक अमला और प्रदेशवासी एकजुट होकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और 'विकसित छत्तीसगढ़' के सपने को साकार करेंगे। -
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मुख्यमंत्री श्री साय ने विस्तार न्यूज चैनल के स्थापना उत्सव में शिरकत की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने महज 15 माह की अल्पावधि में 'मोदी की गारंटी' के अधिकांश वायदे पूरे कर लिए हैं और राज्य विकास की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और उसी अनुरूप हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। इस मिशन में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित विस्तार न्यूज चैनल के स्थापना उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने चैनल की स्थापना के एक वर्ष पूर्ण होने पर विस्तार परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान विस्तार न्यूज चैनल के साथ चर्चा में मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसी संदर्भ में उन्होंने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ज्वाइंट टास्क फोर्स और 'नियद नेल्ला नार योजना' जैसे प्रभावी अभियानों के चलते नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के प्रति जनविश्वास बढ़ा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि तथा उद्योग-धंधों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना हेतु लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति का प्रमाण है। इस अवसर पर विस्तार न्यूज चैनल के चेयरमैन श्री मुकेश श्रीवास्तव, एडिटर-इन-चीफ श्री ब्रजेश राजपूत, कार्यकारी संपादक श्री ज्ञानेन्द्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
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पंचायतों को सशक्त बनाकर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पंचायतें हमारी विकास यात्रा की पहली कड़ी हैं, और ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का आवास देने का जो संकल्प लिया गया है, उससे जुड़े सभी कार्य समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत "मोर दुआर-साय सरकार" अभियान के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए 20 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
श्री साय ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों के समय पर निर्माण और सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, पीएम आवास से संबंधित कार्यों की रियल टाइम ट्रैकिंग पर विशेष जोर देते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर आरंभ "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसमें भू-जल पुनर्भरण एवं जलग्रहण विकास के लिए GIS तकनीक के समावेश के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, महतारी सदन, जिला एवं जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना तथा स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को पंचायती राज दिवस पर सम्मानित करने की योजना पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने विभाग की आगामी कार्ययोजना में प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली, संसाधन प्रबंधन, योजना समन्वय, तेज निर्माण और त्वरित लक्ष्य पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर अधिकारियों से विचार-विमर्श किया
नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को मिला नया संबल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि नियद नेल्लानार योजना के तहत ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। बस्तर संभाग की 4 ग्राम पंचायतों के 8 गांवों में पहली बार योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हुए हैं।
साथ ही 913 जॉब कार्डधारी परिवारों के 3,134 सदस्यों को पहली बार मनरेगा में रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों के युवाओं के लिए प्राथमिकता से भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर अपनी खुशी जाहिर की और इसे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में बन रही और प्रस्तावित सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने इन सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के कार्यों को भी तय समय में पूर्ण करने पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 42 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती हैं।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही 'लखपति दीदी' की पहल
पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संकल्प के अनुरूप 'लखपति दीदी' पहल के तहत ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर लाभकारी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं विभिन्न नवाचारों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राज्य स्तरीय मेलों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विपणन हेतु उपलब्धता प्रदान कर उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की।उन्होंने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के निपटान, और स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता पर चल रहे अभियानों की जानकारी ली।
उन्होंने ओडीएफ प्लस के तहत खुले में शौच से मुक्त हुए गांवों की प्रगति की समीक्षा की और इज ऑफ लिविंग एंड रिफॉर्म्स के मुद्दों पर भी अधिकारियों से विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वच्छता से जुड़ी नवाचार गतिविधियों की जानकारी ली और अन्य राज्यों में लागू बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी उसे लागू करने की बात कही।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव पंचायत श्री भीम सिंह, विशेष सचिव पंचायत श्री धर्मेश साहू, आयुक्त मनरेगा श्री तारन प्रकाश सिन्हा तथा सुश्री जयश्री जैन सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार मिर्धा के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री मिर्धा को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री ध्रुव कुमार मिर्धा के जनसेवा के दीर्घ अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पूरे समाज को मिलेगा। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है और आज उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निश्चित ही, इस नई भूमिका के माध्यम से श्री मिर्धा रविदास समाज के लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपेक्षा जताई कि श्री मिर्धा बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में योगदान देंगे।
उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि आज परंपरागत कार्यों से जुड़े समाज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर कर समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और तरक्की के पथ पर अग्रसर करने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, विधायक श्री सुनील सोनी, गुरु खुशवंत साहेब सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तेलघानी विकास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार साहू के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री साहू को उनके नए दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और परंपरागत श्रमशीलता के सम्मान का उत्सव है, जिसने सदियों से प्रदेश की आत्मा को संजोए रखा है। उन्होंने कहा कि श्री जितेन्द्र साहू एक शिक्षित, प्रगतिशील किसान हैं और सामाजिक जीवन का दीर्घ अनुभव रखते हैं। निश्चित ही, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड नई ऊंचाइयों को छुएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गर्मियों में खेती के लिए जल और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, ऐसे में फसल चक्र को अपनाते हुए तिलहन फसलों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में साहू समाज और तेलघानी विकास बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'लोकल फॉर वोकल' अभियान को गति मिल रही है, जिसमें तेलघानी विकास बोर्ड प्रभावी योगदान दे सकता है।
मुख्यमंत्री ने सरगुजा जिले के एक गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के किसान सामूहिक रूप से ऑर्गेनिक सुगंधित चावल का उत्पादन कर रहे हैं और उसे 300 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच रहे हैं। इसी तरह कुछ किसान पारंपरिक विधि से सरसों का तेल निकालकर 1,000 रुपये प्रति लीटर तक बेच रहे हैं। ऐसे नवाचारों को राज्य भर में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार ने 15 महीनों में 'मोदी की गारंटी' के तहत अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक 'आवास सर्वेक्षण प्लस प्लस' अभियान के माध्यम से आवासहीन व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, आवास योजनाओं के नियमों में शिथिलता लाकर अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशभर में 3 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेश के 146 विकासखंडों के 1460 गांवों में 'अटल डिजिटल सुविधा केंद्र' का शुभारंभ किया गया है, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचेगा। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने साहू समाज के एक शिक्षित और ठेठ छत्तीसगढ़िया किसान को तेलघानी विकास बोर्ड का दायित्व सौंपा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री साहू के नेतृत्व में बोर्ड अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगा। इस अवसर पर विधायक श्री सुनील सोनी, श्री ईश्वर साहू, श्री दीपेश साहू, श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्ष, तेलघानी विकास बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक - मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि अघरिया समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, जिसकी जड़ें भारतीय सभ्यता की गहराइयों से जुड़ी हैं। उन्होंने आह्वान किया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अघरिया समाज अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के भाठागांव में आयोजित अघरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर अघरिया समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अघरिया समाज के अपने मितान, स्वर्गीय श्री विष्णु पटेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि अघरिया समाज से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि अपने सामाजिक जीवन के लंबे अनुभव में उन्होंने अघरिया समाज के परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता को निकटता से देखा और समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनतकश अघरिया समाज ने अपने मूल व्यवसाय कृषि के साथ-साथ अन्य अनेक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज प्रगतिशील अघरिया समाज राष्ट्र के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को पूरा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नक्सलवाद का समूल उन्मूलन आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक नीति के अंतर्गत अब तक साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलना है। उन्होंने रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा बस्तर एवं सरगुजा अंचल के लिए विशेष केंद्रित योजनाओं की जानकारी भी साझा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गुड गवर्नेंस के लिए एक पृथक विभाग बनाया गया है और ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है और सभी प्रदेशवासी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें।
वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि अघरिया समाज की मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। संगठित समाज राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अघरिया समाज ने कृषि के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए युवाओं को क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने युवाओं से अपने लक्ष्य तय कर सतत परिश्रम करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि जितनी अधिक हमारी रिस्क-टेकिंग एबिलिटी होगी, हम समय की चुनौतियों का उतनी ही बेहतर ढंग से सामना कर सकेंगे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बेटियों की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ाना आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य संवारने का कार्य है।
कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी तथा अघरिया समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री रंजन पटेल, डॉ. देवेंद्र नायक सहित समाज के प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में अघरिया समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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एक ही छत के नीचे मिलेगी खरीदारी और मनोरंजन की सुविधा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर में जोरा मॉल का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया और सभी के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। इस दौरान उन्होंने मॉल में सर्व सुविधायुक्त सिनेमा हॉल का शुभारंभ किया और राज्य सरकार के सुशासन पर आधारित एक वीडियो देखा।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राजधानी वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। यह नया प्रतिष्ठान लोगों को आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं, मनोरंजन और सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। इससे आसपास के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। श्री साय ने कहा कि यह मॉल आने वाले समय में शहरी जीवनशैली को और अधिक सहज, समृद्ध और सुविधाजनक बनाएगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लगभग 12 वर्षों की यात्रा के बाद यह प्रतिष्ठान अपने वास्तविक स्वरूप में बनकर तैयार हुआ है। प्रतिष्ठान के संचालक अनुभवी है और उद्योगपति के रूप में उनके लंबे अनुभवों का लाभ इस नए प्रतिष्ठान को भी मिलेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों और प्रतिष्ठान से जुड़े सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मॉल का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। 12-13 वर्ष पहले ट्रेजर आईलेंड के नाम से इस मॉल का काम प्रारम्भ हुआ, परन्तु लम्बी यात्रा के बाद आज नए कलेवर के साथ इसका शुभारम्भ हुआ। यह मॉल रायपुर और प्रदेशवासियों के लिए बेहतरीन खरीदी एवं मनोरंजन का केंद्र होगा। राजधानी रायपुर देश में विकसित राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और यह मॉल इस पहचान को स्थापित करने में अपना योगदान देगा।शुभारंभ समारोह को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने भी संबोधित कर अपनी शुभकामनाएं दी।इस शुभ अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक श्री अमर अग्रवाल, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक श्री मोतीलाल साहू, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल, सीएमडीसी के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, आरडीए के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साहू, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष श्री प्रभतेज सिंह भाटिया, मॉल के संचालक श्री विजय झावर भी उपस्थित रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
महाकुल यादव समाज के वृंदावन भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के बगीचा में महाकुल यादव समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन नाम यज्ञ (चौबीस प्रहरी) कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूजा स्थल पर राधा-कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और गौरांग स्वामी की विधिवत पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रद्धाभाव से मंत्र जाप करते हुए पूजा स्थल की परिक्रमा भी की।
वृंदावन भवन विस्तार के लिए 50 लाख और इंडोर स्टेडियम हेतु 2.75 करोड़ की स्वीकृति
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने महाकुल यादव समाज के वृंदावन भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि बगीचा में इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए पूर्व घोषित 2 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र में मंगल भवन निर्माण के लिए भी एक करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
यादव समाज: सनातन संस्कृति और गौवंश का रक्षक
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि महाकुल यादव समाज सनातन संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यादव समाज हमेशा से गौवंश का संरक्षक और पालक रहा है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए शासन द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से बीपीएल परिवारों को उच्च नस्ल की दुधारू गायों के वितरण की योजना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई अधिकांश गारंटियों को राज्य सरकार ने अल्प समय में पूरा किया है। सरकार बनने के तुरंत बाद, पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई। अब पात्रता का दायरा बढ़ाकर ‘आवास प्लस 2.0’ योजना में दुपहिया वाहन धारकों, 15 हजार से अधिक मासिक आय वालों तथा सीमित भूमि धारकों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 30 अप्रैल तक चलाए जा रहे महाअभियान में सर्वे कराकर अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्रहकों के लिए प्रति मानक बोरा दर बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से तीर्थ स्थलों के दर्शन की सुविधा दी जा रही है।पीएससी घोटाले में दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर राज्य के 146 विकासखंडों के 10-10 ग्रामों में सीएससी और चॉइस सेंटरों के माध्यम से ग्राम स्तर पर धन निकासी की सुविधा शुरू की गई है, जिसे शीघ्र पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।
नक्सल उन्मूलन, पर्यटन और औद्योगिक विकास की दिशा में ठोस पहल
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने हेतु वृहद अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नवीन औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अनेक बड़े निवेशक राज्य में कारखाने स्थापित कर रहे हैं। साथ ही, वनोत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की जा रही है।
इस अवसर पर पद्मश्री श्री जगेश्वर यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंभूनाथ चक्रवर्ती, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, महाकुल यादव समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री परमेश्वर यादव, जिलाध्यक्ष श्री गणेश यादव, भरत सिंह, पार्षद श्री अमन शर्मा सहित महाकुल यादव समाज के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और भारी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि महाकुल यादव समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन नाम यज्ञ का यह तीसरा वर्ष है। 22 अप्रैल से चल रहे इस भक्ति आयोजन का पूर्णाहुति समारोह 26 अप्रैल को संपन्न होगा। -
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नामांतरण के लिए अब पंजीयन अधिकारी अधिकृत
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की अधिसूचना
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन पारदर्शी और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को दी गई है। ये अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन हेतु अधिकृत होंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने इसे एक जनहितैषी और दूरदर्शी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी। आम लोगों को सुविधा मिलेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सचिव श्री अविनाश चंपावत ने बताया कि यह अधिसूचना 24 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ चुकी है और इसे सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब पंजीयन अधिकारी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार को उस क्षेत्र में पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि के हस्तांतरण का अधिकार सौंपा गया है। पूर्व में यह अधिकार तहसीलदार को प्राप्त था। जो कि भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत कार्य करते थे। अब इस बदलाव से भूमि क्रय-विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगा और कम समय में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
उद्योग एक ही भू-खंड पर कर सकेंगे दोगुना निर्माण
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर हुए इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।
फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध होगा। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच है, उन पर एफएआर 5.0 लागू होगा। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट (टीओडी) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी, यानी कुल एफएआर 7.0 तक हो सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग हितैषी नीति के तहत तैयार किया है, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत श्री दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर को दिया कंधा, अंतिम संस्कार में शामिल होकर दी श्रद्धांजलि
परिजनों से मुलाकात कर दिया सरकार की ओर से सहायता का भरोसा
स्वर्गीय श्री मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने के लिए सरकार करेगी प्रयास
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत प्रदेश के कारोबारी श्री दिनेश मिरानिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने स्वर्गीय श्री दिनेश मिरानिया के पार्थिव देह पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्री साय ने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने और चिर स्थायी बनाने लिए सरकार किसी सड़क या चौक को उनके नाम पर करने की बात कही।
श्री साय ने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत ने देश की आत्मा पर चोट किया है। पूरे प्रदेश के लिए भी यह दुख और पीड़ा का क्षण है। घिनौनी आतंकवादी घटना में प्रदेश ने अपना एक बेटा खो दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला और घाटी के विकास को गति मिली थी। आतंकवादियों ने पर्यटकों के जरिए कश्मीर और देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुटता के साथ इस अमानवीय कृत्य का बदला लेगा। श्री साय ने कहा कि पाकिस्तान के शह पर हुई इस हमले का अंजाम उसे भुगताना पड़ेगा।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, विधायक श्री किरण देव, विधायक श्री राजेश मूणत और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के पंचायत राज प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंचायत बुनियादी स्तर पर हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर अपनी नेतृत्व क्षमता और विकास कार्यों में भागीदारी को साबित किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी, लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा।