द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश

प्रत्येक जिले में एक अथवा दो चिकित्सा वाहनों से शुरू होगी योजना

चरणबद्ध तरीके से योजना का किया जाएगा विस्तार

रायपुर : गोवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले में एक अथवा दो चिकित्सा वाहनों से यह योजना शुरू की जाएगी। चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा।

राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विकासखंडों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सर्वसुविधायुक्त शासकीय अस्पतालों के साथ-साथ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से शहरी श्रमिक बस्तियों से लेकर दूरस्थ तथा दुर्गम स्थलों में रहने वाले नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा रही है।

इसी तर्ज पर अब पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गोवंश के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी मोबाइल चिकित्सा वाहनों का इस्तेमाल किया। जाएगा। वर्तमान में शासकीय पशु-चिकित्सालयों के साथ-साथ राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गोठानों में भी पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था है। बेहतर पशु स्वास्थ्य के लिए गौठानों में चारागाहों का भी विकास किया गया, ताकि पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की व्यवस्था होती रहे। अब नयी योजना के माध्यम से गोवंश की स्वास्थ्य सुविधाओं का और अधिक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन को इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।

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क्षेत्रवासियों का वर्षों पुराना संकल्प पूरा हुआ: श्री भूपेश बघेल

चिरमिरी के 100 बिस्तर अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने, मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित करने और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के विकास के लिए तीन-तीन करोड़ देने की हुई घोषणा

मनेन्द्रगढ़ : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज मनेन्द्रगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने 200 करोड़ 73 लाख रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का फूलमाला, मुकुट पहनाकर, पुष्प वर्षा तथा सरोपा भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने अभूतपूर्व अभिनंदन के लिए क्षेत्रवासियों का आभार जताया और नए जिले की बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 9 महीने की 9 तारीख को क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। क्षेत्रवासियों का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है। यह शुभ दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिरमिरी के 100 बिस्तर अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने, मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित करने और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के विकास के लिए तीन-तीन करोड़ देने के घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने कार्यकाल में अब तक 6 जिला और 85 तहसील बनाए। सबसे पहले हमने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले का गठन किया उसके बाद अन्य 5 जिला का गठन किया। जिले और तहसील बनाने का उद्देश्य प्रशासन को जनता के अधिक करीब लाना है। जितना जिला, तहसील, अनुविभाग कार्यालय जनता के करीब रहेंगे उतनी ही तेजी से और प्रभावी रूप से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन होगा और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तेजी से विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। पहले बिजली मध्यप्रदेश से आती थी अब छत्तीसगढ़ में उत्पादित होती है। हमने कर्ज माफी, राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि लघु वनोपज की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में है। आज हम 65 लघु वनोपज की खरीदी कर रहे है। दुनिया में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां गोबर की खरीदी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरूआत की गई है। वर्तमान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के 247 स्कूल और 32 हिन्दी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं। आगामी सत्र में 422 हाई और हायर सेकेण्डरी को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में उन्नत किया जाएगा। नया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल खुलेगा, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रामवन गमन पथ को विकसित किया। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में घोटुल और देवगुड़ी का संरक्षण किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधायक श्रीमती अम्बिका सिंहदेव, श्री गुलाब कमरो, श्री विनय जायसवाल ने भी संबोधन दिया। कार्यक्रम में लोक निर्माण एवं गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया और अधिकारीगण उपस्थित थे।

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‘‘सक्ती को नए जिले के रूप में मिली नयी पहचान और शक्ति’’

मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी सौगात

जिले के विकास के लिए 03 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की भी की घोषणा

सक्ती : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सक्ती में ऐतिहासिक भीड़ के बीच नवगठित इस जिले का शुभारंभ कर 15 अगस्त 2021 को सक्ती को जिला बनाए जाने के अपने वायदे को पूरा किया। उन्होंने प्रदेश में सक्ती को 33 वें जिला के रूप में अस्तित्व में लाते हुए इस जिले को 153 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर इस नए जिले के विकास के लिए 3 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सक्ती जिले को विकास की राह में आगे बढ़ाने और प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करने के साथ आम नागरिको की सहूलियतों का ख्याल रखते हुए सक्ती को एक नये जिले के रूप में अलग शक्ति भी दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल से मिली सौगातों के बाद सक्ती वासियों ने मुख्यमंत्री का मंच पर जोरदार अभिवादन किया और उनके लिए नारे लगाते हुए खूब तालियां बजाई। मुख्यमंत्री ने नया जिला बनने पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी।

साकार हुआ पुरखों का सपना, बनेगी नई पहचान

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि जिला निर्माण का वादा आज पूरा हो गया है। सक्ती जिले की एक नई पहचान बन गई है। पुरखों द्वारा देखे गए सपने साकार हो गए हैं और एक सुग्घर छत्तीसगढ़ विकास की राह में भी आगे बढ़ रहा है। सक्ती जिला बनने के पश्चात इस जिले के लोगों की समस्याओं का अंत होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही कार्य काल में राज्य से 85 तहसील और नए अनुविभाग के साथ नये जिले बने। इससे आम नागरिकों की सहूलियतें बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निर्माण भी शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

शिक्षा,स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है बदलाव

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ व्यक्ति एक विकास की इकाई है। हमने प्रदेश की जनता के विकास के लिए योजनाएं बनाई है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 279 स्वामी आत्मानन्द विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। आने वाले शिक्षा सत्र में 422 नए स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जाएंगे। कुल 701 विद्यालयों के संचालन से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होगा। इसी तरह कुपोषण को दूर करने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के दिशा में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना से लोगों का उपचार हो रहा है।

आपकी दीपावली अच्छे से मने, इसके लिए राशि पहले देने की कोशिश करेंगे

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि किसानों के ऋण माफी के अलावा धान खरीदी तथा गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी करके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पैसा पहुचाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि इस साल धान की अच्छी पैदावार होगी। मैंने स्वयं भी रोड शो के दौरान आपके जिले के खेतों को देखा है। वैसे भी यह जिला सबसे ज्यादा धान उत्पादन वाला जिला है। उन्होंने कहा कि दीवाली पर्व की खुशियों के बीच एक नवम्बर या उससे पहले राजीव गाँधी किसान न्याय योजना की तृतीय किस्त भी खाते में प्रदान कर दी जाएगी, ताकि आपकी दीपावली अच्छे से मन सके। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7 हजार की राशि दी जा रही है। लघु वनोपज उत्पादनों की खरीदी की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुदृढ हुई। छत्तीसगढ़ में खुशहाली आयी है।

नया जिला बना, कोई भुलाएं नहीं

नवगठित जिला सक्ती के उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नया जिला बनाकर एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जनसमुदाय से गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ के सपने को पूरा करने के लिए बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। डॉ. महंत ने कहा कि राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य के साथ हितग्राहियों को आर्थिक लाभ हो रहा है। सक्ती जिला बनने के साथ पुरखों का सपना पूरा हुआ है। कार्यक्रम में विधायक श्री रामकुमार यादव और श्री केशव चंद्रा ने भी लोगों को संबोधित किया और सक्ती को जिला बनाये जाने पर सभी को बधाई दी।

 
विकास कार्यों से मिलेगी सक्ती को नई पहचान

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवगठित जिले सक्ती के शुभारंभ अवसर पर सक्ती जिलेवासियों को 153 करोड़ 6 लाख रूपए के 309 विभिन्न विकास कार्यों का सौगात दी। जिसमें 85 करोड़ 20 लाख रूपए की लागत के 296 कार्यों का भूमिपूजन और 67 करोड़ 85 लाख 99 हजार रूपए की  लागत निर्मित 13 कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, सक्ती जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, सांसद लोकसभा क्षेत्र कोरबा श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत, संसदीय सचिव श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण और विधायक चंद्रपुर श्री रामकुमार यादव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग राजेश्री डॉ महंत रामसुन्दर दास, विधायक जैजैपुर श्री केशव प्रसाद चंद्रा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड श्री रामकुमार पटेल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग, पुलिस महानिरीक्षक श्री रतनलाल डांगी, अध्यक्ष जिला पंचायत जांजगीर-चांपा श्रीमती यनिता यशवंत चन्द्रा, कलेक्टर जांजगीर-चांपा श्री तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर सक्ती श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री एमआर आहिरे सहित अन्य अतिथि उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सम्बोधन

मनेन्द्रगढ़ : - अनंत चतुर्दशी और नये जिले की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
- बहुत पुरानी मांग पूरी हुई, बहुत पहले से मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने का संघर्ष चल रहा है, सभी का संकल्प पूरा हुआ। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।
- बैकुंठपुर के जिला मुख्यालय बनने से पहले ही मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की मांग थी।
- हेलीपैड से लेकर शहर तक सभी रास्तों में यहां के लोगों का भरपूर स्नेह मिला।
स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री ने कहा -फूल माला, मुकुट पहनाकर, पुष्प वर्षा कर, सरोपा भेंटकर जिला वासियों ने आत्मीय स्वागत किया। सभी का आभार।

हेलीपैड से लेकर शहर तक सभी रास्तों में यहां के लोगों का भरपूर स्नेह मिला
- आज 9 तारीख को 9वां महीना में यह मांग पूरी हुई।
- आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया।
- विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहले बिजली मध्यप्रदेश से आती थी अब छत्तीसगढ़ में उत्पादित होती है।
- विधायक विनय जायसवाल और गुलाब कमरो की सहमति से जिला बन पाया।
- प्रशासन को आम जन के नजदीक लगाने के लिए हम प्रशासनिक इकाइयों को छोटा कर रहे हैं।
छह जिला और ८५ तहसील हम लोगों ने बनाया है
प्रशासन को लोगों के और करीब पहुंचाया है
लघु वनोपजों की सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में है।
दुनिया में पहली बार छत्तीसगढ़ में गोबर की खरीदी हो रही है
हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणा

चिरमिरी के सौ बिस्तर अस्पताल को जिला अस्पताल बनाया जाएगा
मनेन्द्रगढ के सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा
मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के लिए तीन-तीन करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
- संबोधन समाप्त करने के बाद दुबारा डाइस पर आकर मुख्यमंत्री ने की घोषणा, कहा आया हूं तो कुछ देकर जाऊंगा।

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छत्तीसगढ़ का 32 वां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और 33 वां जिला होगा सक्ती

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 9 सितम्बर को दो नवगठित जिले का शुभारंभ कर प्रदेशवासियों को महत्वपूर्ण सौगात देंगे। इनमें प्रदेश का 32 वां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और 33 वां जिला सक्ती होगा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत 9 सितम्बर को सवेरे 10.30 बजे जैन इंटरनेशनल स्कूल सकरी जिला बिलासपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर पूर्वान्ह 11.10 बजे महामाया कोल्ड स्टोर के पास ग्राउण्ड-मनेन्द्रगढ़ पहुंचेंगे। वे यहां पूर्वान्ह 11.15 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में नवगठित 32 वां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कलेक्टर कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ करने सहित रोड शो करेंगे। वे इसके उपरांत मनेन्द्रगढ़ में आमसभा लेंगे और नवगठित जिला को अनेक विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के पश्चात् दोपहर 1.55 बजे मनेन्द्रगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 2.35 बजे स्टेडियम ग्राउण्ड सक्ती पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल सक्ती में 2.40 बजे से 4.40 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में सक्ती स्टेडियम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक रोड शो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। वे इस दौरान सक्ती में बड़ादेव स्थापना महापूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे और नवगठित जिला सक्ती के कलेक्टर कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल सक्ती में आमसभा लेंगे और नवगठित जिला को अनेक विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वे इसके पश्चात् अपरान्ह 4.45 बजे कॉलेज ग्राउण्ड जेठा विकासखण्ड सक्ती से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 5.30 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर वापस लौट आएंगे।

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कुल 2000 छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय सत्र 2023-24 में चार नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के बालकों के लिए 500 सीटर, बालिकाओं के लिए 500 सीटर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए 500 सीटर और इन वर्गों की छात्राओं के लिए 500 सीटर इस प्रकार कुल 2000 सीटर क्षमता के 4 आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वी में 125-125 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इन 4 प्रयास आवासीय विद्यालयों के प्रारंभ हो जाने से कुल 2000 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा एवं कोचिंग का लाभ मिलेगा।

आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को 9वीं से बारहवीं तक के अध्यापन की निःशुल्क व्यवस्था होगी। साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीएमटी पीईटी, एनएसटीई, जेईई मेन/एडवांस, एम्स, नीट, सीए/सीएस, क्लेट, एनडीए आदि की भी निःशुल्क कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चार नवीन प्रयास विद्यालयों के प्रारंभ हो जाने से संबंधित संवर्ग के कुल 2000 छात्र-छात्राओं को स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना का लाभ मिलेगा।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेगें 2 नए जिलों का शुभारम्भ

32वां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर और सक्ती 33वां जिला के रूप में आएंगे अस्तित्व में

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री नवगठित जिलावासियों को देंगे करोड़ो रुपए के विकास कार्यों की सौगात

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को पिछले सप्ताह 3  नए जिलों की सौगात देने के बाद आगामी 9 सितम्बर को 2 नए जिलों का शुभारम्भ करने जा रहे हैं। इस दिन से 32वां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर और सक्ती 33वां जिला के रूप में अस्तित्व में आएंगे । इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ कर 33 हो जायेगी। नवगठित जिलों में मुख्यमंत्री श्री बघेल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन करेगें साथ ही रोड शो भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवगठित जिले के लिए करोड़ो रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अब कोरिया जिले से अलग होकर तथा जांजगीर-चांपा से अलग होकर सक्ती नये प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेंगे।  मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में और सक्ती में अभूतपूर्व हर्ष व्याप्त है। नया जिला अस्तित्व में आने से क्षेत्र में विकास की नयी धारा बहेगी, विकास की गति और तीव्र होगी। शासन के प्रयासों से इन पहुंचविहीन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, इंटरनेट तथा रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं।  

प्रस्तावित नवीन जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर सरगुजा संभाग के अंतर्गत होगा।  नवीन गठित जिले में अनुविभाग की संख्या 3 है जिसमें मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और खड़गवां है, वहीं तहसीलों की संख्या 6 है जिसमें मनेन्द्रगढ़, केल्हारी, भरतपुर, खड़गवां, चिरमिरी और कोटाडोल शामिल हैं। 3 जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, भरतपुर है। यहां 5 नगरीय निकाय जिनमें नगरपालिका निगम चिरमिरी, नगरपालिका परिषद मनेन्द्रगढ़, नगर पंचायत झगराखांड़, नगर पंचायत खोंगापानी और नगर पंचायत नई लेदरी सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित गठित नवीन मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में कुल ग्रामों की संख्या 376 है। यहां 13 राजस्व निरीक्षक मण्डल तथा 87 पटवारी हल्का है।  प्रस्तावित नवीन जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1 लाख 46 हजार 824 हेक्टयर है। यहां की जनसंख्या 3 लाख 76 हजार 696 है। प्रस्तावित गठित नवीन जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में  तहसील मनेन्द्रगढ़ में ग्रामों की संख्या 59, केल्हारी में ग्रामों की संख्या 74, भरतपुर में ग्रामों की संख्या 108, खड़गवां में ग्रामों की संख्या 44 एवं चिरमिरी में ग्रामों की संख्या 16 और तहसील कोटाडोल में ग्रामों की संख्या 75 है। नवगठित जिले में अमृतधारा जलप्रपात, सिद्धबाबा मंदिर (मनेन्द्रगढ़)सीतामढ़ी-हरचौका(रामवनगमन पर्यटन परिपथ) भरतपुर, रमदहा जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थल भी शामिल हैं।

इसी प्रकार प्रस्तावित नए जिले सक्ती में उपखंड सक्ती की तहसील सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर और उपखंड डभरा की तहसील डभरा सहित कुल 5 तहसीलें शामिल होंगी।नवगठित सक्ती जिले के उत्तर में करतला तहसील (जिला कोरबा), दक्षिण में सारंगढ़ (जिला-रायगढ़), पूर्व में खरसिया (जिला-रायगढ़) और पश्चिम में सारागांव, बम्हनीडीह तहसील (जांजगीर चांपा) होंगी। सक्ती जिले में 2 उपखंड (सब डिवीजन) सक्ती और डभरा (नवीन जिला सक्ती में मालखरौदा और जैजैपुर प्रस्तावित उपखंड सम्मिलित है) की 5 तहसीलें क्रमशः-सक्ती, डभरा, जैजैपुर, मालखरोदा और नया बाराद्वार (प्रस्तावित तहसील अड़भार) उप तहसील- चंद्रपुर, हसौद, भोथिया तथा 4 विकासखंड/जनपद पंचायत क्रमशः सक्ती जैजैपुर, मालखरौदा और डभरा शामिल होंगे।

सक्ती जिले में 18 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल होंगे। इनमें जाजंग, सक्ती, पोरथा, नया बाराद्वार, नगरदा, सकर्रा, अड़भार, छपोरा, मालखरौदा, ठठारी, जैजैपुर, बेलादूला, हसौद, देवरघटा, धुरकोट, डभरा, सपोस और चंद्रपुर शामिल हैं। जिले का कुल राजस्व क्षेत्रफल 1,51,976 वर्ग किलोमीटर है। 2011 जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 6,47,254 है। कुल ग्रामों की संख्या 465, आबाद ग्राम 463, विरान ग्राम 2, कुल पटवारी हल्कों की संख्या 153 हैं। सक्ती जिले में 319 ग्राम पंचायतें, 6 नगरीय निकाय शामिल होंगे। नवगठित जिले में चंद्रहासिनी माता मंदिर चंद्रपुर, अड़भार अष्टभुजी माता मंदिर, रेनखोल, दमऊदरहा जैसे पर्यटन स्थल भी शामिल है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक में लघु जलविद्युत नीति की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि का निर्णय

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित केबिनेट की बैठक में प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं अंतर्गत 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन करने हेतु वर्ष 2012 में लघु जल विद्युत नीति प्रारंभ की गई, जिसकी समय-सीमा 10 वर्ष पश्चात फरवरी, 2022 को समाप्त हो गई है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य में उपलब्ध जल स्त्रोतों के उचित दोहन एवं निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से लघु जल विद्युत नीति की अवधि में वृद्धि किया जाना राज्यहित में है।
उल्लेखनीय है कि पीक घंटों में पॉवर मैनेजमेंट राज्य की वितरण कंपनी के लिए एक बड़ी समस्या है। अतः पंप आधारित जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत जल का उचित भण्डारण एवं प्रबंधन कर पीक घंटों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जो कि राज्य की वितरण कंपनी के पॉवर मैनेजमेंट तथा ऊर्जा क्रय बाध्यता पूरी करने में सहायक होगी।

वर्तमान में राज्य में 75.65 मेगावॉट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 मेगावॉट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजनाओं हेतु निवेशकों द्वारा पीपीए निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 171 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं का अंतर्राज्यीय स्वीकृत प्रक्रियागत है। प्रारंभिक सर्वे उपरांत 385 मेगावट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना की स्थापना हेतु लगभग 25 स्थलों का चिन्हांकन किया जा चुका है। राज्य में लघु जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने हेतु लघु जलविद्युत नीति की अवधि में 10 वर्ष की और वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-
* अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पृथक-पृथक विभागों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे इन वर्गों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा।

* राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नही किया जाएगा।

* किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यो, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रूपए तक का अल्प कालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा।

* राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। इसके लिए एक रूपए टोकन में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
* राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।

* लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

* लोक निर्माण विभाग में सहायक मानचित्रकार के 43 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची के एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

* जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके।
* आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केन्द्रित लघु फिल्म और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण संबंधी डाक्यूमेंटरी निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।  

* प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसम्बर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

* मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।

* शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों को टर्नकी आधार पर निर्माण हेतु सीमित निविदा के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

* प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम ) योजना के कम्पोनेन्ट-सी अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत किए जाने हेतु 810 मेगावॉट (डी.सी.)/675 मेगावॉट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कृषि पम्पों का सोलराईजेशन किए जाने से कृषकों को कृषि पम्पों के संचालन हेतु वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अतः सौर ऊर्जा उपलब्धता के समय कृषि पम्पों का संचालन सोलर ऊर्जा से होगा तथा सोलर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर वर्तमान में मिल रही बिजली मिलती रहेगी।

* बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों के पदों पर होगी भर्ती। इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 पद व्याख्याता के हैं। शिक्षा विभाग के  स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया।

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छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का होगा गठन

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से कार्यवाही एवं उनसे संबंधित नीति विषयक मामलों में अनुशंसा के लिए अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् के गठन का निर्णय लिया है। इस परिषद के गठन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी और उनके जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना है तथा उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।
इस परिषद् के गठन से राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के हित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सार्थक सलाह-मशविरा मिलने के साथ ही बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। परिषद् की अनुशंसा के आधार पर शासन-प्रशासन को अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी के लिए आवश्यक सुधार के फैसले लेने में मदद मिलेगी। परिषद् में इस वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्य समाज की स्थिति एवं समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनेंगे। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में आसानी होगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयक पर अनुशंसा के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद का गठन पूर्व में ही हो चुका है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किए जाने प्रक्रिया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप शुरू कर दी गई है। इस परिषद् में वर्ग विशेष की समस्या, आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा भारसाधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 05 निर्वाचित सदस्य होगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। भारसाधक सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय मेंआयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के  हितग्राहियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपये की राशि  का अंतरण उनके बैंक खातों में किया।

इस अवसर पर कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे , शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा , प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा  डॉ आलोक शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह,सचिव स्कूल शिक्षा डॉ एस भारती दासन, विशेष सचिव कृषि डॉ.अयाज़ तंबोली,समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक श्री नरेन्द्र दुग्गा एवम अन्य वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित है।

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए  सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठान समितियों के पदाधिकारियों और स्व-सहायता समूह की महिला बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

• उन्होंने कहा कि आप सबके समन्वित प्रयास से गोधन न्याय योजना का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसका लाभ खेती-किसानी के साथ सभी लोगों को मिल रहा है। आज यह योजना मिशन के रूप में संचालित की जा रही है।

० बीते एक साल में इस योजना के तहत लाभान्वित पशुपालकों की संख्या 01 लाख 77 हजार 437 से बढ़कर 2 लाख 52 हजार 685 हो गई है, जो 42 प्रतिशत है।

• 3 हजार 89 गौठान स्वावलंबी हुए हैं, जो स्वयं की राशि 18 करोड़ 24 लाख रूपए से गोबर क्रय कर चुके हैं।

• आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 05करोड़ 9 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है।

• इस राशि में से गोबर विक्रेताओं को 02 करोड़ 69 लाख रुपए स्व सहायता समूहों को 93 लाख रुपए और गौठान समितियों को 01 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त हो रहा है।

• आज भुगतान की जा रही राशि को मिलाकर गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अभी तक 340 करोड़ 35 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

• गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसमें 2 रूपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है।

• बीते एक माह में गौठानों में 21 हजार 492 लीटर गोमूत्र खरीदा गया है,जिससे हमारी महिला बहनों ने 5 हजार 160 लीटर गोमूत्र कीटनाशक ब्रम्हास्त्र तथा 6 हजार 582 लीटर जीवामृत तैयार किया है।

• किसान भाई खेती में उपयोग के लिए इसे खरीदने भी लगे हैं। लगभग ढ़ाईलाख रूपए का ब्रम्हास्त्र और जीवामृत बिक चुका है।

• इस योजना में अभी तक 160 करोड़ 94 लाख रुपए की गोबर खरीदी की गई है।

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रायपुर : नई शिक्षा नीति के अनुरूप 05 से 06 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई हैं बालवाड़ियां  
बालवाड़ी के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे बच्चे
स्कूल के माहौल के लिए किया जा सकेगा बच्चों को तैयार
हर बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबद्ध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक की भी होगी तैनाती
सहायक  शिक्षक को हर माह मिलेगा 500 रुपए का मानदेय

बालवाड़ी में खेल-खेल में एवं रोचक तरीके से अध्यापन के लिए आंगनबाड़ी सहायिका एवं शिक्षकों को दिया गया है विशेष प्रशिक्षण
प्रत्येक बालवाड़ी के लिए बच्चों के अनुकूल फर्नीचर,  बच्चों के अनुकूल खेल सामग्री एवं प्रिंटरीच रंग-रोगन के लिए 01 लाख रुपए की है स्वीकृति
इस वर्ष 5173 बालवाड़ियां की गई हैं प्रारभ,आने वाले वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से खोली जाएंगी बालवाड़ियां

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मुख्यमंत्री से बात-चीत करते हुए ग्रामीणों ने राज्य में कृषक हितैषी नीतियों की सराहना की

रायगढ़ : खेती-किसानी अब राज्य में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेक कृषक हितैषी कार्यक्रमों से बहुत ही लाभकारी धंधा हो गया है। यह कहना है ग्राम लोइंग निवासी कृषक श्री विनोद गुप्ता का।
प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान रायगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम लोइंग पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कृषक श्री गुप्ता ने बात-चीत करते हुए खुशी-खुशी यह जानकारी दी। इस दरम्यान क्षेत्र के अन्य कृषकों और ग्रामीणों ने भी राज्य में कृषक हितैषी नीतियों की सराहना की। कृषक श्री गुप्ता ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं के परिणाम स्वरूप हमें आगे बढ़ने का भरपूर अवसर मिलने लगा है। मैं स्वयं कृषक परिवार से हूं, जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात राज्य में किसानों को दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाते हुए खेती-किसानी से पुनः जुड़ गया। इससे मेरे खाली समय का खेती-किसानी में बढ़िया उपयोग हो रहा है और खूब आमदनी भी होने लगी है। साथ ही इसे देखकर आस-पड़ोस सहित क्षेत्र के युवा बेरोजगार लोग आकर्षित होने लगे हैं और खेती-किसानी से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाने आगे आ रहें हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल से भेंट-मुलाकात के दौरान कृषक श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘गोधन न्याय योजना’ के फलस्वरूप वर्तमान में मैं हर रोज गौठान में एक क्विंटल गोबर की बिक्री कर रहा हूं। जिसका प्रत्येक दिन 200 रूपए होता है। इससे मुझे खेती-किसानी के साथ-साथ पशुपालन को भी बढ़ावा मिला है। इसमें शासन की योजनाओं का लाभ उठाते हुए गौपालन का कार्य भी सुगमता से हो रहा है और दूध की बिक्री से प्रत्येक दिन 600 रूपए की राशि मिल जाती है। इसी तरह राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा आदान सहायता के रूप में दी जा रही राशि का अतिरिक्त लाभ भी मिलने लगा है।
श्री गुप्ता ने बताया कि मेरे पास स्वयं के 10 एकड़ खेत जमीन उपलब्ध है। इसमें से 6 एकड़ में मेरे द्वारा धान की फसल ली जाती है और शेष 4 एकड़ टिकरा खेत में उद्यानिकी विभाग के सहयोग से बागवानी की गई है। इसमें भी बागवानी फसल के लाभ के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 9000 रूपए के आदान सहायता की राशि का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बागवानी फसल के अंतर्गत एक-एक एकड़ में आम, केला, एप्पल बेर और ऑयल पाम के पौधे लगाए गए हैं। इससे केला की खेती से सालाना 70 से 80 हजार रूपए की आमदनी हो रही है।
इसी तरह आम से सालाना 50 हजार रूपए और एप्पल बेर से लगभग 40 से 50 हजार रूपए की आमदनी होने लगी है। उन्होंने बताया कि ऑयल पाम की खेती से आने वाले वर्ष में सालाना लगभग एक लाख रूपए की आमदनी होने की संभावना है। इस तरह राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों से खेती-किसानी बहुत ही लाभकारी धंधा हो गया है और इससे हम कृषक वर्ग को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिलने लगा है।

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 3 सितम्बर को नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ वासियों को 540 करोड़ 32 लाख 98 हजार रुपये की लागत के 46 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। जिसमें 28 करोड़ 3 लाख 1 हजार रुपए की लागत से निर्मित 20 कार्यों का लोकार्पण एवं 512 करोड़ 29 लाख 97 हजार रुपये की लागत से बनने वाले 26 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

सारंगढ़ में 27 करोड़ 76 लाख 26 हजार रुपये की लागत से 12 लोकार्पण एवं 484 करोड़ 82 लाख 39 हजार रुपये की लागत से 12 भूमिपूजन कार्य शामिल है। इसी तरह बिलाईगढ़ में 26 लाख 75 हजार रुपये की लागत से 8 लोकार्पण एवं 27 करोड़ 47 लाख 58 हजार रुपये की लागत से 14 भूमिपूजन कार्य शामिल है।  

मुख्यमंत्री श्री बघेल जिन कार्यों का लोकार्पण करेंगे उनमें विकासखण्ड सारंगढ़ में आदिवासी विकास विभाग द्वारा 01 करोड़ 52 हजार 97 हजार रुपये की लागत से 50 सीटर प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास, सारंगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 78 लाख 29 हजार रुपये के 4 कार्यो में बैगीनडीह एवं कपरतुंगा में सिंचाई नाला, अमलडीहा में चेकडेम एवं रामटेक में तटबंध निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग द्वारा सारंगढ़ में 5 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से पर्यावरणीय गार्डन, शिक्षा विभाग द्वारा बरमकेला एवं सारंगढ़ में 3 करोड़ 44 लाख रुपये के 4 कार्य जिसमें पोरथ, पिड़कीडीपा, पेण्ड्री एवं डोंगरीपाली में हाईस्कूल भवन निर्माण, सेतु निर्माण संभाग द्वारा सारंगढ़ में 16 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से 2 कार्य जिसमें बंजारी मंदिर के पास नाले पर पुल निर्माण एवं देवदरहा नाला में पुलिया निर्माण शामिल है। इसी तरह विकासखण्ड बिलाईगढ़ में छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा 2631 लाख 31 हजार रुपये की लागत से 5 कार्य, जिला खनिज संस्थान न्यास मद से बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत रोहिना में 3 लाख 99 हजार रुपये की लागत से मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक शेड निर्माण कार्य, पुलिस विभाग द्वारा लघु निर्माण कार्य मद से 40 लाख रुपये की लागत से थाना सलिहा एवं भटगांव में जवानों हेतु बैरक निर्माण का लोकार्पण कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल जिन कार्यों का भूमिपूजन करेंगे उनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बरमकेला एवं सारंगढ़ में 471 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग एवं नलजल प्रदाय योजना के 5 कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा सारंगढ़ में 13 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से 5 अलग-अलग जगहों में पहुंच मार्ग निर्माण कार्य, मनरेगा अंतर्गत सारंगढ़ के प्राथमिक शाला नौरंगपुर में 19 लाख 98 हजार रुपये की लागत से अहाता निर्माण एवं ग्राम भडि़सार में 18 लाख 41 हजार रुपये की लागत से सीसी रोड सह सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य शामिल है। इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 24 करोड़ 47 लाख 58 हजार रुपये की लागत से बिलाईगढ़ के 13 जगहों में जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी टंकी, पाइप लाईन, घरेलू नल कनेक्शन इत्यादि कार्य तथा वन विभाग द्वारा 3 करोड़ रूपये की लागत से बिलाईगढ़ में जैव विविधता पार्क का भूमिपूजन कार्य शामिल है।

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106 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया

जिले के आखरी गांव में रह रहे व्यक्ति को मिलेगा लाभ

तीनों ब्लॉक के लिए तीन-तीन करोड़ रूपये की घोषणा

नया जिला बनते ही अब यह सारी दिक्कत दूर हो गई

मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी : जिले का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के करकमलों से हुआ। उन्होंने इस अवसर पर जिले के मैप का अनावरण भी किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नये जिले के शुभारंभ पर जिलावासियों को बधाई दी। उन्होंने जिले के तीनों ब्लॉक के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव इतना बड़ा जिला था कि अंतिम कोने में रह रहे व्यक्ति को जिला मुख्यालय पहुंचने में ही शाम हो जाती थी लेकिन अब यह सारी दिक्कत दूर हो गई। सरकार के इस निर्णय से अभूतपूर्व खुशी मुझे दिखी। आज रोड शो में जो भीड़ दिखी, उससे स्पष्ट है कि लोगों के लाभ के लिए कितना बड़ा फैसला लिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ 'महतारी के कोरा में नवा जिला जुड़ गे हे'। अंदरूनी गांव के लोगों को जिला मुख्यालय के लिए 170 किमी तक भी जाना पड़ता था। रात को राजनांदगांव में ही रुकना पड़ता था। अब अंतिम गांव के व्यक्ति को भी मात्र 70 किमी दूरी ही तय करनी होगी। लोगों की मुश्किल कितनी कम हो गई।आज छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। स्वर्गीय लाल श्याम शाह की प्रतिमा का लोकार्पण किया। अपने पुरखों के देखे सपने सच हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का कर्जा हमने माफ किया और सभी किसानों का ऋण माफ किया। किसान की फसल का उचित मूल्य दिया। सम्मान के साथ सभी वर्गों के लोग जियें, इसके लिए हमने कार्य किया। इसके लिए अनेक दिक्कत आई। कोरोना की वजह से काफी दिक्कत आई, पर हम पीछे नहीं हटे। लघु वनोपजों का उचित दर हमने दिलाया। सबके जेब में हमने पैसे दिए। चाहे किसान हो या भूमिहीन हो, सबको सम्मान दिया। जो किसान दिन रात अन्न उपजा कर देश की सेवा करते हैं। उनका हम सम्मान करते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने खोले हैं। हर विधानसभा में 4 से 5 ऐसे स्कूल होंगे। हमने विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश आरम्भ किया। सांस्कृतिक गरिमा के लिए काम किया। राजनांदगांव जिले में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करनी है। नये जिले के गठन का उद्देश्य ही यही है ताकि लोगों की समस्या और विकास कार्य तुरंत क्रियान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा। रात्रि विश्राम करूँगा। आपसे विस्तार से बात करूंगा और वहीं पर विकास के निर्णय लिए जाएंगे। जिले को तेजी से विकास की दिशा में ले जाना है। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में भी इसका कार्यान्वयन होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नये

जिले के कलेक्टर श्री एस जयवर्धन एवं एसपी श्री वाय अक्षय कुमार से भी लोगों का परिचय कराया। नवनियुक्त कलेक्टर ने भी जिलावासियों की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने जिले के लोकार्पण के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है। इसके लिए योजनाएं भी बनाई हैं। न्याय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का विकास तेजी हुआ है। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है।

प्रदेश के 80 प्रतिशत लोग किसान हैं। उनके मेहनत को उचित मूल्य दिया गया। खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू और मोहला मानपुर विधायक श्री इंदर शाह मंडावी ने नये जिले के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और क्षेत्र की विकास योजनाओं के प्रस्ताव रखे। कलेक्टर डोमन सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने नये जिले के प्रोफाईल के बारे में विस्तार से बताया।

इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले के लोगों के लिए 106 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस मौके पर डोंगरगांव विधायक श्री दलेश्वर साहू, डोंगरगढ़ विधायक श्री भुनेश्वर बघेल, गुंडरदेही विधायक श्री कुंवर निषाद, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, संभागायुक्त श्री महादेव कांवरे, आईजी श्री बद्रीनारायण मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री का चेंबर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस सोसायटी, सिंधी समाज, मुस्लिम समाज और श्याम मंडल के प्रतिनिधि ने किया स्वागत

श्याम मंडल ने लड्डुओं और सिंधी समाज ने सेब से तौल कर किया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का अभिनंदन

रोड शो में लगातार बजते रहे ढोल और ताशे

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ के हेमू कालाणी चौक से चक्रधर नगर चौक तक पैदल रोड शो किया। रोड शो में लगातार ढोल और ताशे बजते रहे। इस दौरान शहर के कई सामाजिक संगठनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी लोगों का अभिवादन किया।

रोड शो के दौरान श्याम मंडल ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को लड्डुओं से तौलकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने सेब से तौलकर उनका स्वागत किया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया। मुस्लिम समाज और रेड क्रॉस सोसायटी ने भी इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक श्री प्रकाश सक्राजीत नायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

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एक नए प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेगा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला

लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से बढेगी विकास कार्यों की गति

राज्य के 29वें जिले के रूप में आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ

राजनांदगांव : मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी  जिला आज राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नये प्रशासनिक इकाई के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इस क्षेत्र को  जिला बनाने की ऐतिहासिक घोषणा के बाद मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी के सुदूर वनांचल क्षेत्रों तक हर्ष व्याप्त है। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नया जिला बन जाने से शासन-प्रशासन इन क्षेत्रों में और निकट तक पहुंचेगा और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी। शासन के प्रयासों से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। नया जिला बन जाने से इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। यह क्षेत्र प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। यहां के सघन वनों में लघुवनोपज प्रचुर मात्रा में है। मोहला-मानपुर क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला एक नये नक्शे के साथ आकार आज आकार ले लेगा।

नवीन जिले की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया, दक्षिण में तहसील दुर्गकोंदल, पखांजुर जिला कांकेर, पूर्व में तहसील डौंडी, डौंडी लोहारा जिला बालोद एवं पश्चित में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। नवीन जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। नवीन गठित इस जिले में तहसीलों की संख्या 3 है जिसमें अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत - अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है।

नवीन जिले में कुल ग्रामों की संख्या 499 है। भौगोलिक क्षेत्रफल 2 लाख 14 हजार 667 हेक्टयर है। यहां कि कुल जनसंख्या 2 लाख 83 हजार 947 है जिसमें अनुसुचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1 लाख 79 हजार 662 जो जिले कि कुल जनसंख्या का 63.27 प्रतिशत है। जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या 13 है, कुल पटवारी हल्का नम्बर 89 है, ग्राम पंचायत की संख्या 185 है। जिला मोहला-मानुपर-चौकी में थानों की कुल संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्र 2 तथा कुल मतदान केन्द्र संख्या 497 है।

नवीन जिले मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी में अम्बागढ़ चौकी में ग्रामों की संख्या-158, मोहला में ग्रामों की संख्या 171 एवं मानपुर में ग्रामों की संख्या 170 है। इस नवीन जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल अम्बागढ़ चौकी में 54 हजार 747 हेक्टेयर, मोहला में 70 हजार 301 हेक्टेयर एवं मानपुर में 89 हजार 619 हेक्टेयर है। अम्बागढ़ चौकी की जनसंख्या 1 लाख 08 हजार 334, मोहला की जनसंख्या 86 हजार 994 एवं मानपुर की जनसंख्या 88 हजार 619 है। जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या अम्बागढ़ चौकी में 52 हजार 786, मोहला में 60 हजार 950 एवं मानपुर में 65 हजार 926 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अम्बागढ़ चौकी में 48.73, मोहला में 70.06 एवं मानपुर में 74.39 है।

नवीन जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या अम्बागढ़ चौकी में 5, मोहला में 4 एवं मानपुर में 4 है। नवीन जिले में पटवारी हल्का नम्बर अम्बागढ़ चौकी में 33, मोहला में 28 एवं मानपुर में 28 है। अंबागढ़ चौकी में 69 ग्राम पंचायत, मोहला में 59 ग्राम पंचायत तथा मानपुर में 59 ग्राम पंचायत रहेंगे। राजनांदगांव जिले से अम्बागढ़ चौकी की दूरी 50 किलो मीटर, मोहला की दूरी 75 किलो मीटर, मानपुर की दूरी 100 किलो मीटर है। गठित नवीन जिले में अम्बागढ़ चौकी के अंतर्गत दो थाने अम्बागढ़ चौकी थाना एवं चिल्हाटी थाना है। मोहला के अंतर्गत मोहला थाना एवं मानपुर के अंतर्गत कुल 6 थाने खडग़ांव थाना, मानपुर थाना, कोहका थाना, सीतागांव थाना, मदनवाड़ा थाना एवं औंधी थाना है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने एवं आम जनता को सहूलियत पहुंचाने के उद्देश्य से नए जिलों के गठन की घोषणा की थी और आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के रूप में प्रदेश के 29वें जिले के शुभारंभ के साथ ही गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की संकल्पना को और बल मिलने जा रहा है|

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

मुख्यमंत्री योजनाओं का जनता से लेंगे फीडबैक

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आम जनता से मुलाकात कर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लेने की कड़ी में भेंट-मुलाकात का अगला चरण 01 सितंबर से शुरू हो रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एक सितंबर को रायगढ़ विधानसभा में आम जनता से भेंट-मुलाकात करेंगे। भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आम लोगों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से चर्चा और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीड बैक भी लेंगे। वे दौरे में गांवों, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज तथा सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं की उपलब्धता का जायजा लेने के साथ ही ग्रामीणों, प्रमुख व्यक्तियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष भेंट एवं चर्चा कर उनसे फीडबैक एवं आवश्यक सुझाव भी ले रहे हैं।

जनता और सरकार के बीच सीधे संवाद के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी जा सके और त्वरित आवश्यक समाधान की पहल की जा सके। 4 मई से शुरू हुए भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल 15 जिलों की 27 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, जिसमें उनके द्वारा बस्तर संभाग के 12 और सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा क्षेत्र, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की मरवाही विधानसभा का दौरा कर चुके हैं। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल न केवल आम जनता से राज्य शासन की योजनाओं पर फीडबैक ले रहे हैं बल्कि स्थानीयजनों की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए मौके पर ही अनेक घोषणाएं भी कर रहे हैं साथ ही शिकायत आने पर भी उसका तत्काल निराकरण किया जा रहा है।

गौरतलब कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध दौरा कर रहे हैं। आम जनता से योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ ही वे इन विधानसभाओं में स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, शासकीय प्राथमिक शालाओं, आंगनबाड़ियों, तहसील कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, राशन दुकानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का भी निरीक्षण कर वहां पर व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल आवश्यक सुधार के निर्देश एवं आवश्यक कार्रवाई भी कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों से भेंट-मुलाकात कर उनके द्वारा बच्चों से बातचीत कर स्कूल में अध्यापन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम को लेकर प्रदेश की जनता भी उत्साह में है एक ओर उन्हें अपने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का मौका मिल रहा है वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की तत्काल निराकरण की पहल से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के प्रति जनता का विश्वास और उत्साह दुगुना हुआ है।