द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

2 सितम्बर को 29वां जिला ‘मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी का शुभारंभ

3 सितम्बर को 30वां जिला ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’ और 31वां जिला ‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’ का शुभारंभ

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितम्बर को छत्तीसगढ़ में 03 नवगठित जिलों का शुभारंभ कर प्रदेशवासियों को महत्वपूर्ण सौगात देंगे। इनमें मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई शामिल है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री बघेल 2 सितम्बर को दोपहर 1 बजे मोहला के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 28वां जिला ‘मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी’ का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत करेंगे।

इसी तरह 3 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे सारंगढ़ के खेलभाठा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 30वां जिला ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’ का शुभारंभ करेंगे। यहां कार्यक्रम के अध्यक्षता स्कूल शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल 3 सितम्बर को ही दोपहर 1 बजे खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 31वां जिला ‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’ का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत करेंगे। नवगठित जिलों के शुभारंभ के अवसर पर मंत्रीगण सहित सांसद तथा विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

गौरतलब है कि मोहला-मानपुर-चौकी जिला अब राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नये प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के दिन एक अलग जिले की ऐतिहासिक घोषणा के बाद मोहला-मानपुर-चौकी के सुदूर वनांचल क्षेत्रों तक हर्ष व्याप्त है। मोहला-मानपुर-चौकी क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नया जिला बन जाने से शासन-प्रशासन इन क्षेत्रों में और निकट तक पहुंचेगा और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी। शासन के प्रयासों से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। नया जिला बन जाने से इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। मानपुर प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। यहां के सघन वनों में लघुवनोपज प्रचुर मात्रा में है। मोहला-मानपुर क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। मोहला-मानपुर-चौकी जिला एक नये नक्शे के साथ आकार लेगा। नवीन जिला की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में जिला राजनांदगांव के तहसील छुरिया, दक्षिण में तहसील दुर्गकोंदल, पखांजुर जिला कांकेर, पूर्व में तहसील डौंडी, डौंडी लोहारा जिला बालोद एवं पश्चित में महाराष्ट्र की सीमा से लगी हुई है। प्रस्तावित नवीन जिला मोहला-मानपुर-चौकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। जहां जिले का नाम मोहला-मानपुर-चौकी होगा। नवीन गठित जिले में तहसीलों की संख्या 3 है जिसमें अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है। विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत - अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर है।

    नवीन मोहला-मानपुर-चौकी में कुल ग्रामों की संख्या 499 है। भौगोलिक क्षेत्रफल कुल 2 लाख 14 हजार 667 हेक्टयर है। यहां कि कुल जनसंख्या 2 लाख 83 हजार 947 है जिसमें अनुसुचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1 लाख 79 हजार 662 जो जिले कि कुल जनसंख्या का 63.27 प्रतिशत है। जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या 13 है, कुल पटवारी हल्का नम्बर 89 है, ग्राम पंचायत की संख्या 185 है। जिला मोहला-मानुपर-चौकी में थानों की कुल संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्र 2 तथा कुल मतदान केन्द्र संख्या 497 है।
 
    प्रस्तावित गठित नवीन जिला मोहला-मानपुर-चौकी में अम्बागढ़ चौकी में ग्रामों की संख्या-158, मोहला में ग्रामों की संख्या 171 एवं मानपुर में ग्रामों की संख्या 170 है। इस नवीन जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल अम्बागढ़ चौकी में 54 हजार 747 हेक्टेयर, मोहला में 70 हजार 301 हेक्टेयर एवं मानपुर में 89 हजार 619 हेक्टेयर है। अम्बागढ़ चौकी की जनसंख्या 1 लाख 08 हजार 334, मोहला की जनसंख्या 86 हजार 994 एवं मानपुर की जनसंख्या 88 हजार 619 है। जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या अम्बागढ़ चौकी में 52 हजार 786, मोहला में 60 हजार 950 एवं मानपुर में 65 हजार 926 है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अम्बागढ़ चौकी में 48.73, मोहला में 70.06 एवं मानपुर में 74.39 है। नवीन जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या अम्बागढ़ चौकी में 5, मोहला में 4 एवं मानपुर में 4 है। नवीन जिले में पटवारी हल्का नम्बर अम्बागढ़ चौकी में 33, मोहला में 28 एवं मानपुर में 28 है। अंबागढ़ चौकी में 69 ग्राम पंचायत, मोहला में 59 ग्राम पंचायत तथा मानपुर में 59 ग्राम पंचायत रहेंगे। राजनांदगांव जिले से अम्बागढ़ चौकी की दूरी 50 किलो मीटर, मोहला की दूरी 75 किलो मीटर, मानपुर की दूरी 100 किलो मीटर है। गठित नवीन जिले में अम्बागढ़ चौकी के अंतर्गत दो थाने अम्बागढ़ चौकी थाना एवं चिल्हाटी थाना है। मोहला के अंतर्गत मोहला थाना एवं मानपुर के अंतर्गत कुल 6 थाने खडग़ांव थाना, मानपुर थाना, कोहका थाना, सीतागांव थाना, मदनवाड़ा थाना एवं औंधी थाना है।

इसी तरह प्रस्तावित नवीन जिला ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’, जिला रायगढ़ के उप-खण्ड सारंगढ़, तहसील सारंगढ़ एवं बरमकेला तथा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के उप-खण्ड बिलाईगढ़ तथा तहसील बिलाईगढ़ को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला ‘सारंगढ़-बिलाईगढ़’ का सृजन किया गया है।
    
इसी तरह प्रस्तावित खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई नवीन जिला अब राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नए प्रशासनिक इकाई का स्वरूप लेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद नए जिले निर्माण के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण होने से शासन-प्रशासन इन क्षेत्रों में जनसामान्य के और निकट पहुंचेगा। नए जिले को आकार देने का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन द्वारा जहां जालबांधा को उप तहसील का दर्जा दिया गया। वहीं साल्हेवारा को तहसील का दर्जा देने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। जिससे जनसामान्य में उत्साह एवं हर्ष व्याप्त है। आने वाले समय में आम जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और इन क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन होंगे तथा तीव्र गति से विकास होगा। नया जिला बनने से जनआकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है और नई उम्मीद और नई संभावना के रास्ते खुले हैं। खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला सघन वनों से आच्छादित है और प्रचुर मात्रा में वन संपदा से समृद्ध है।

प्रस्तावित खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई नवीन जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत होगा। इसके उत्तर में  जिला कबीरधाम, दक्षिण  में तहसील डोंगरगढ़, तहसील राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव, पूर्व में  तहसील साजा जिला-बेमेतरा, तहसील- धमधा जिला दुर्ग, पश्चिम में तहसील लांजी जिला- बालाघाट (मध्यप्रदेश) की सीमा से लगी हुई है। प्रस्तावित खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई नवीन जिले की जनसंख्या 3 लाख 68 हजार 444 है। कुल ग्रामों की संख्या 494 तथा 3 नगरीय निकाय हैं। दो उप खण्ड खैरागढ़ एवं गण्डई-छुईखदान होंगे। 3 तहसील गण्डई, छुईखदान, खैरागढ़ होंगे। वहीं 2 विकासखण्ड छुईखदान एवं खैरागढ़, 16 राजस्व निरीक्षक मंडल, 13 हजार 562 राजस्व प्रकरणों की संख्या, 1 लाख 18 हजार 183 हेक्टेयर कुल मकबूजा रकबा, 37 हजार 14 हेक्टेयर कुल गैर मकबूजा रकबा, 1 लाख 55 हजार 197 हेक्टेयर कुल राजस्व क्षेत्रफल, कुल खातेदारों की संख्या 1 लाख 53 हजार 663, 107 कुल पटवारी हल्का, 221 कुल ग्राम पंचायत, 338 कोटवार, 316 पटेल है। दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों को राजनांदगांव जिला मुख्यालय आने के लिए 40 किलोमीटर लंबी दूर का सफर तय करना होता है। ऐसे में नया जिला बन जाने से उन्हें राहत मिलेगी और कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से होंगे। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण होने का फायदा आम जनता को मिलेगा।  बुनियादी सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्यान्न लोगों तक आसानी से उपलब्ध होगी और सुविधाओं का विस्तार होगा। वहीं शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन दूरस्थ अंचलों तक आसानी होगा। रोड कनेक्टिविटी, पुल-पुलिया के निर्माण से सुदूर वनांचल के क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी।

खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला के सघन वनों में लघु वनोपज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कोदो, कुटकी, रागी, भेलवा, बहेड़ा, कालमेघ, लाख, माहुल पत्ता का संग्रहण कर इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु वनोपज संग्राहकों को रोजगार एवं आर्थिक लाभ मिल रहा है। इस क्षेत्र में विकास के और भी नए रास्ते खुलेंगे। वृक्षारोपण, वनोपज विदोहन, नरवा विकास, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यों में प्रशासनिक कसावट आएंगी तथा विकासोन्मुखी सुविधाओं का विकास होगा। हाल ही में खैरागढ़ वनमंडल के गण्डई वन परिक्षेत्र अंतर्गत लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 70 लाख रूपए की लागत से स्थापित होने वाले इस लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र से वनोपज आधारित आजीविका के साधन सुलभ होंगे तथा सतत रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला खनिज संसाधनों के मामले में भी समृद्ध है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। खैरागढ़ क्षेत्र में चूना पत्थर गौण खनिज उपलब्ध है। वहीं इसके साथ ही क्वार्टजाईट, सिलिका सेण्ड, ईट मिट्टी जैसे खनिज उपलब्ध हैं। वहीं छुईखदान क्षेत्र में मुख्य खनिज चूना पत्थर उपलब्ध है तथा साधारण पत्थर एवं लौह खनिज अयस्क मिलने की संभावना है। शासन द्वारा 220 करोड़ 7 लाख 19 हजार रूपए की लागत से निर्माणाधीन सिद्धबाबा जलाशय लघु सिंचाई परियोजना से इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। लमती नदी में बनने वाले इस परियोजना से 34 ग्राम लाभान्वित होंगे तथा 1 हजार 840 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। कृषि क्षेत्र में विकास के अवसर बढ़ेगे। वहीं सुरही जलाशय लघु सिंचाई परियोजना अंतर्गत वेस्ट वियर की ऊंचाई बढ़ाने तथा नहर का विस्तार का जीर्णाेद्धार, लाइनिंग कार्य तथा नहर विस्तार किया जा रहा है। जिससे सिंचाई के रकबा में 120 हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी होगी। पिपरिया जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना से 91 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा 6 हजार 240 हेक्टेयर रकबा में सिंचाई हो रही है। नया जिला गढऩे की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये जा रहे हैं और आने वाले वर्षों में इसके सुखद परिणाम मिलेंगे।

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पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और भरपूर ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का हो रहा रोपण

नियमित समीक्षा, सुरक्षा एवं रखरखाव पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के मौके पर पूरे प्रदेश में की थी कृष्ण कुंज योजना की शुरूआत

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का विकास कर रही है। कृष्ण कुंज में वृक्षारोपण से जन-जन को जोड़ना और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के वृक्षों के रोपण करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज की महत्वाकांक्षी योजना पूरे प्रदेश में शुरूआत की थी। इसी दिन प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए गए कृष्ण कुंज में जनभागीदारी से वृक्षारोपण किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृष्ण कुंज की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। जिनके द्वारा कृष्ण कुंज की नियमित समीक्षा, सुरक्षा एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय निकायों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।  

गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज योजना की शुरूआत की गई है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से खत्म हो रहे पेड़ो के अस्तित्व को बचाने और पर्यावरण को संतुलित रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनाए जा रहे हैं। जहां पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाले और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले चंदन, रूद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। कृष्ण कुंज में आम, ईमली, बेर, गंगा ईमली, जामुन, शहतुत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, पलाश, बेल, आंवला जैसे फलदायी वृक्ष भी लगाएं जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेशभर में 2 करोड़ 20 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और हरित कल मिल सके साथ ही राज्य हरित संपन्न बन सके।  

इस क्रम में रायपुर नगरीय निकाय में श्री विराज मुदलियार, श्री विश्वनाथ मुखर्जी (तेलीबांधा), बीरगांव में श्री संतोष सामंत राय, आरंग नगर पालिका में श्री लोकनाथ ध्रुव, अभनपुर नगर पंचायत में श्री गिरीश रजक, खरोरा में श्री दीपक तिवारी, कुर्रा में श्री एस.एल, बंजारे, समोदा में श्री सतीश मिश्रा, चंदखुरी में कु. डिम्पी बैस, मंदिर हसौद में श्री शिव चंद्राकर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बलौदाबाजार नगर पालिका में श्री ए.के. व्यास, भाटापारा में श्री हरीश कुमार देवांगन, सिमगा नगर पंचायत में श्री ईश्वरी प्रसाद खुंटे, कसडोल में श्री वी.एस. ठाकुर, भटगांव में श्री आसिफ खान, पलारी में श्री रामाधार साहू, लवन में श्री केशरी लाल जायसवाल, टुण्ड्रा में श्री संतोष कुमार चौहान को नोडल अधिकारी बनाया गया है। धमतरी नगरीय निकाय में श्री एस.एस. नाविक, भखारा नगर पंचायत में श्री महादेव कन्नौजे, मगरलोड में श्री पंचराम साहू, नगर पंचायत नगरीय में श्री राकेश चौबे, आमदी में श्री राकेश तिवारी को प्रभार दिया गया है। गरियाबंद नगर पालिका में श्री मनोज चंद्राकर, राजिम नगर पंचायत में श्री यू.एस. ठाकुर, छुरा में श्री सुयशधर दीवान और महासमंुद में श्री तोष राम सिन्हा, तुमगांव में श्री यू.आर. बसंत, बसना में श्री सुखराम निराला, सरायपाली में श्री रामलाल व्यवहार, पिथौरा में श्री जयकांत गंडेचा नोडल है।

बिलासपुर नगरीय निकाय में श्री सुनील बच्चन, बोदरी में श्री सुरेन्द्र सिंह ध्रुवे, बिल्हा में श्री राम सिंह राठिया, मल्हार में श्री प्रकाश कुजूर, तखतपुर में श्री अनिमेश सिंह, रतनपुर में श्री रामकुमार सिदार, कोटा में श्री विपिन चौबे, गौरेला में श्री मोहन सिंह मरकाम, पेण्ड्रा में श्री निश्चलनंद शुक्ला, कोरबा में श्री ईश्वर कुजूर, पाली में श्री चंद्रकांत टिकरिहा, दीपका में श्री अशोक मन्नेवार, छुरीकला में श्री मृत्युंजय शर्मा, कटघोरा में श्री अभिषेक कुमार दुबे और रायगढ़ नगरीय निकाय में श्रीमती अमिता गुप्ता, पुसौर में श्री देव सिंह मरावी, सरिया में श्री चितराम राठिया, सारंगगढ़ में श्री राजेश कुमार तिवारी, घरघोड़ा में श्री लक्ष्मीनारायण ठाकुर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। धरमजयगढ़ नगरीय निकाय में श्री बालगोविंद साहू, लैलुंगा में श्री बी.एस. पैकरा नोडल अधिकारी है। मुंगेली नगरीय निकाय में श्री एम.आर. साहू, पथरिया में श्री लक्ष्मण दास पात्रे, सरगांव में श्री मानवेंद्र कुमार, लोरमी में सुश्री दिक्षा वर्मा, जांजगीर चांपा नगरीय निकाय में श्री संचित शर्मा, सारागांव में श्री सुदर्शन सिंह जगत, सक्ती और नया बाराद्वार में श्री लालसाय रामभगत, डभरा और खरौद में श्री छोटेलाल डडसेना, अड़भार और जैजैपुर में श्री जितेन्द्र कंवर, चंद्रपुर में श्री गोपाल प्रसाद खैरवाड़, अकलतरा और बलौदा में श्री भरत लाल धृतलहरे, शिवरीनारायण में श्री राम कृष्ण बिंझवार, नवागढ़ और जांजगीर नैला में श्री सुभाष सिंह कंवर नोडल अधिकारी नियुक्त किए है। इसी तरह सरगुजा और कांकेर में नगरीय निकायों, नगर पंचायतों के लिए उपवनमंडलाधिकारी अम्बिकापुर, उदयपुर, सीतापुर, परिक्षेत्रा अधिकारियों को दायित्व दिया गया है।   

दुर्ग नगरीय निकाय में सुश्री मौना माहेश्वरी, भिलाई में श्री मोहम्मद हफिज खान, चरौदा में श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, कुम्हारी में श्री गोपाल कुमार ध्रुव, जामुल में श्री यसन्ना, उतई में श्री मोहन लाल सोनी, अमलेश्वर में श्री डी.पी. वर्मा, धमधा में श्रीमती लक्ष्मीण कहार, अहिवारा में श्री श्रवण मंडावी और बेमेतरा नगरीय निकाय में श्रीमती माधुरी तिवारी, बेरला में श्री जामुल सिंह गंगबेर, परपोड़ी में श्री मोहम्मद सलीम कुवैसी, नवागढ़ में श्री बुधदेव गौतम, देवकर में श्री इंद्रकुमार कसारे नोडल अधिकारी बनाए गए है। इसी तरह राजनांदगांव नगरीय निकाय में श्री योगेश साहू, छुरिया में श्री कलीम उल्ला, डोंगरगांव में श्री त्रिलोक दास धृतलहरे, अम्बागढ़ चौकी में श्री शिवेंद्र साहू और राजनांदगांव नगरीय निकाय में खैरागढ़ में श्री देवेन्द्र गोंड़, डोगरगढ़ में श्री टी.ए. खान, छुईखदान में श्री दिलीप बंजारी, गंडई में श्री एम.एल. सिदार, बालोद नगरीय निकाय में श्री एम.सी. डाहिरे, दल्लीराजहरा में श्री आर.के. नादुरकर, अर्जुन्दा में श्री आर.पी. मंडावी, दौंडी में श्री अब्दुल वाहिद खान, गुण्डरदेही में श्री एम.के. गंगबेर, गुरूर में श्री जी.एल. साहू, बालोद में श्री जे.एल. सिन्हा नोडल अधिकारी बनाए गए है।

कबीरधाम नगरीय निकाय में कवर्धा में श्री एस.एम. डोंगरे, पंडरिया में श्रीमती पूर्णिमा राजपूत, सहसपुर लोहारा में श्री अनिल साहू, बोड़ला श्री लक्ष्मीनारायण सोनी, पांडातराई में श्री जसबीर मरावी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बस्तर नगर पालिका में श्री आशीष कोटरीवार, नगर पंचायत बस्तर में श्री रामनाथ सोरी, दंतेवाड़ा में श्री तीर्थराज साहू, बचेली में श्री अशोक सोनवानी, किरंदुल में श्री आशुतोष मांडवा, गीदम में श्री दशहंस सूर्यवंशी, बारसूर में श्री जितेन कुमार साहू, सुकमा में, श्री टी.आर. मरई, दोरनापाल में श्री लक्ष्मण सिंह नेगी, कोंटा में श्री के.एस. ध्रुव, बीजापुर में श्री नरसिंह राव नायडु, भैरमगढ़ में श्री योगेश कुमार रात्रे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समीक्षा के आधार पर प्रति सप्ताह कृष्ण कुंज की स्थिति की रिपोर्ट, बुकलेट, राईटअप प्रगति एवं फोटोग्राफ्स शामिल कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौपेंगे।

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छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाओं को देखते हुए प्रतिनिधिमंडल ने जतायी निवेश तथा सहयोग की इच्छा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में मुम्बई स्थित जापान के कॉन्सुलेट जनरल के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस दौरान कॉन्सुलेट जनरल श्री फुकाहोरी ने विकास की ओर तेजी से अग्रसर छत्तीसगढ़ राज्य की सराहना करते हुए यहां जापान की ओर से निवेश सहित हर संभव सहयोग और समन्वय के लिए इच्छा जाहिर की। साथ ही छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, मोनो रेल, सड़क और पुलों के निर्माण में भी जापानी प्रतिनिधिमंडल ने भागीदारी निभाने की इच्छा जतायी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन तथा काउन्सल श्री कोया रयोसुके उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज तथा वन संपदा सहित प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से एक समृद्ध राज्य है। राज्य के हर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य में नवाचार का प्रयोग करते हुए लोगों की भलाई और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए नई-नई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इनमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने विशेष जोर दिया जा रहा है, वहीं राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ उद्योग तथा व्यापार-व्यवसाय के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया गया है। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ का देश और दुनिया में विकास के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ राज्य के रूप में एक विशिष्ट पहचान बनी है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी ‘नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी’ कार्यक्रम से मैदानी हो चाहे वनांचल हर क्षेत्र में लोगों को जहां आजीविका के साधन की सुगम उपलब्धता हुई है, वहीं इससे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों से भी भरा पड़ा है। इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने जापान के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि छत्तीसगढ़ में सिरपुर ऐतिहासिक बौद्ध केन्द्र के रूप में विख्यात है। इसके अलावा यहां अनेक धार्मिक महत्व के स्थल प्रसिद्ध हैं। जिससे छत्तीसगढ़ में विभिन्न उद्योगों सहित व्यापार-व्यवसाय तथा पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य में हमारी सरकार द्वारा इनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि विकास की ओर तेजी से अग्रसर छत्तीसगढ़ में जनकल्याण की दिशा में कई ऐसी नवीन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसकी चर्चा देश भर में होने लगी है। इनके क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ को अनेक उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। इस अवसर पर जापान के प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ को एक सुन्दर और समृद्ध राज्य बताया। उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में विकास के लिए हो रहे कार्यों की सराहना भी की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ में विकास की अच्छी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा जापान की ओर से सहयोग तथा समन्वय की इच्छा जतायी गई।

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शाला भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए स्वीकृत किए 500 करोड़ रुपए

मुख्य सचिव को दिए निर्देश-'वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शालाओं की मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए

भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान मुख्यमंत्री को ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से मिली थी शाला भवनों की दशा के बारे में जानकारियां

लंबे समय से शाला भवनों की मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान ना होने से छात्रों की पढ़ाई में उत्पन्न हो रही थी बाधा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न शाला भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने मुख्य सचिव को 'सभी शालाओं में निर्विघ्न पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए वर्षा ऋतु समाप्त होते ही शाला भवनों की मरम्मत का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुख्य सचिव को दिए गए निर्देशों में कहा है कि प्रदेश व्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से शाला भवनों की दशा के बारे में जानकारी मिली थी। लंबे समय से शाला भवनों की मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान ना होने से मरम्मत का कार्य नहीं हो सका इससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि आगामी शालेय सत्र (जून 2023) आरंभ होने के पूर्व शालाओं की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु कम से कम 500 करोड़ रूपये (पांच सौ करोड़ रुपये) का प्रावधान किया जाए।

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मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के बैंकों की तुलना में 2 गुना से अधिक वेतन बढ़ोतरी पर जांच कराने के दिये निर्देश

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में समकक्ष पदों पर विगत 10 वर्षों में 2 गुना से अधिक वेतन भत्तों की बढ़ोतरी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है । मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के बैंकों की तुलना में 2 गुना से अधिक वेतन बढ़ोतरी पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य में होने वाली रिक्तयों की पूर्ति शासन के समान वेतनमान पर की जाये।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में अपेक्स बैंक एवं प्रदेश के सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के प्रचलित सेवा नियम एवं उनके वेतनमान के संबंध में बैठक आयोजित की गयी थी ।

बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि नवीन सेवा नियम लागू होने के बाद अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में लगभग 2900 पदों की रिक्तियां उद्भूत होंगी, उनमें शीघ्र भर्ती की कार्यवाही राज्य एजेंसी व्यापम के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही शीघ्र की जाये, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवकों को लाभ प्राप्त हो सके।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए लिया गया फैसला

राज्य बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी क्षमता का लगेगा संयंत्र

कोरबा पश्चिम में 2x660 मेगावॉट के नवीन विद्युत संयंत्र स्थापना के निर्देश

रायपुर : छत्तीसगढ़ में 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र की स्थापना के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। यह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संयंत्र होगा। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने निवास में पॉवर कंपनियों की समीक्षा बैठक ली गई जिसके अंतर्गत भविष्य में विद्युत की मांग की आपूर्ति के लिए आवश्यक विद्युत उपलब्धता की समीक्षा की गई। वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत मांग में वृद्धि की आपूर्ति हेतु नवीन विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होगी ।

माननीय मुख्यमंत्रीजी ने राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी को कोरबा पश्चिम में उपलब्ध भूमि पर 2x660 मेगावॉट सुपर क्रिटीकल नवीन विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना समुचित कार्रवाई के निर्देश दिये ।

विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एनके बिजौरा ने बताया गया कि यह सुपर क्रिटिकल संयंत्र  अत्याधुनिक तकनीक से स्थापित की जाएगी।  इससे एक ओर बिजली की  उपलब्ध सुनिश्चित होगी,  वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उन्होंनो बताया कि कोरबा पश्चिम में संयंत्र स्थापना हेतु स्वयं की भूमि उपलब्ध है । साथ ही अपेक्षित परियोजना स्थल पर कोयले की
उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान चलित उत्पादन संयंत्रों के लिए कंवेयर बेल्ट
की सुविधा भी उपलब्ध है।

माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देश उपरांत संयंत्र स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां, कोयला आबंटन, जल आबंटन सहित विस्तृत डी.पी.आर इत्यादि तैयार करने का कार्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा त्वरित गति से किया जावेगा जिससे वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्यत आपूर्ति संभव हो सके ।

कन्वेयर बेल्ट से कोयला उपलब्धता, स्वयं की भूमि उपलब्धता तथा सूपर क्रिटिकल प्लांट होने के कारण नवीन प्रस्तावित प्लांट से उत्पादित विद्युत की दर सस्ती होना अपेक्षित है। नवीन उत्पादन संयंत्र की स्थापना से स्थानीय रोजगार का विकास भी संभव होगा ।

एजेंसी

दिल्ली : बिलकिस बानो केस  में दोषियों की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोषियों की रिहाई के खिलाफ पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल और प्रोफेसर रेखा वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में गुजरात सरकार के आदेश को रद करने की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले में सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ भी शामिल हैं। बता दें कि गुजरात सरकार 11 दोषियों को रिही कर चुकी है। रिहाई का विरोध देखने को मिल रहा है।

गुजरात सरकार ने रिहा किए 11 दोषी

गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को बिलकिस बानो केस में 11 दोषी को रिहा कर दिया है। सभी दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे थे। मुंबई में सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक दुष्कर्म और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बंबई हाईकोर्ट में भी सजा को बरकरार रखा था। दोषियों में से एक राधेश्याम ने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी।

क्या है मामला?

गुजरात में गोधरा कांड के बाद तीन मार्च 2002 दंगे भड़के थे। दंगे के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिलकिस बानो के घर घुस गई थी। दंगाइयों ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं दंगाइयों ने बिलकिस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के वक्त बिलकिस गर्भवती थी। इस दौरान परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था।

एजेंसी

भाजपा नेता, बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उनके भाई वतन ढाका ने मौत की खबर की पुष्टि की है। उनकी एक बेटी है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत की सूचना पर उनका परिवार भूथन से गोवा के लिए रवाना हो गया है।

2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट भी फार्म हाउस में मृत मिले थे। फतेहाबाद के भूत्थन खुर्द में ढाका परिवार की बेटी सोनाली 22 से 25 तक अपने पूर्व निर्धारित गोवा टूर पर थी। वे अपने टिकटॉक वीडियो से चर्चा में रहती थीं।

2006 में एंकरिंग से की थी करियर की शुरुआत

सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में एंकरिंग से की थी। वह हिसार दूरदर्शन के लिए एंकरिंग करती थीं। दो साल बाद 2008 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। 2019 में भाजपा की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सोनाली पंजाबी और हरियाणवी फिल्में, म्यूजिक वीडियोज कर चुकी थी। उन्होंने साल 2019 में फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में काम किया था। यह उनकी पहली फिल्म थी। बिग बॉस के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि उनके पति के निधन के बाद बहुत से लोगों ने उनका मानसिक उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। उस समय वे काफी अकेली पड़ गई थीं।

कई बार विवादों में रहीं

सोनाली किसान आंदोलन के दौरान अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रही थीं। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। किसानों को बरगलाया गया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि खुले दिल से इन पर चर्चा करे ताकि किसान इन कानूनों का महत्व समझ सकें। पिछले साल एक अधिकारी को चप्पल मारते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिससे वह चर्चा में आईं। वहीं एक गांव में संबोधन के दौरान भी विवादित टिप्पणी के कारण वह चर्चा में रही थीं।

पिछले दिनों वे आदमपुर के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने पर काफी नाराज दिखी थीं। उन्होंने कहा था मैं हूं हरियाणा की जाट, नाम है सोनाली फोगाट, कर दूंगी सबकी खड़ी खाट और आगे-आगे देखिए सोनाली फोगाट के ठाठ।

सीएम और कुलदीप बिश्नोई ने जताया दुख

सोनाली फोगाट की मौत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया-भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन का बेहद दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दु:ख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति!

वहीं भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि सोनाली फोगाट के अकस्मात निधन की सूचना से बेहद आहत हूं। वे बेहद मिलनसार एवं बेहतरीन कलाकार थीं। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शान्ति

हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ने गोवा भाजपा अध्यक्ष से की बात

हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने गोवा भाजपा के अध्यक्ष से बात की। धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि  कलाकार व भाजपा कार्यकर्ता, आदमपुर क्षेत्र से 2019 की उम्मीदवार रही सोनाली फोगाट के निधन का दुखद समाचार मिलने से हतप्रभ हूं। गोवा भाजपा अध्यक्ष से बात कर परिजनों के सहयोग का आग्रह किया है।

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मुख्यमंत्री ने संत गुरू घासीदास की जन्म स्थली के सौदर्यीकरण की घोषणा की

मुख्यमंत्री से बिलाईगढ़ के क्षेत्रवासियों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर : छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गिरौदपुरी का बाबा गुरू घासीदास धाम गिरौदपुरी और ऐतिहासिक स्थल सोनाखान का शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान नामकरण करने पर क्षेत्र के लोगों में अभूतपूर्व खुशी का माहौल हैं। इस तारतम्य में राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम बिलाईगढ़ क्षेत्रवासियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री चन्द्रदेव राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सतनामी समाज और दीवान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल का अभिनंदन करते हुए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की मांग पर संत बाबा गुरूघासी दास की जन्म स्थली-बाबा गुरूघासी दास धाम गिरौदपुरी का सौदर्यीकरण कार्य की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से आगे बढ़े और इसकी एक समृद्ध राज्य के रूप में पूरे देश में अच्छी पहचान बने,  यही हमारी सरकार की मंशा है। इसके मद्देजनर राज्य के हर तबके और क्षेत्र के उत्थान के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। यहां किसानों को जहां उनके उपज का वाजिब दाम दिलाया जा रहा है वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से सालाना 7000 रूपए की राशि प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। इससे गरीब मजदूर सहित असहाय लोगों को भी बड़ी राहत और सुविधा मिली है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने सम्बोधन में आगे बताया कि राज्य में कल ही 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2021 के लिए 26 लाख 21 हजार 352 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में इनपुट सब्सिडी की द्वितीय किश्त 1745 करोड़ रुपये ऑनलाईन अंतरित किया गया है।

इसी तरह गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला समूहों को कुल 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किश्त के रूप में 1745 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था। द्वितीय किस्त के भुगतान की गई राशि को मिलाकर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 14 हजार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना में खरीफ 2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किश्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई। किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह राज्य में हर तबके के लोगों के विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं।
इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री यू.डी. मिंज, विधायक डॉ. रश्मि सिंह और सर्वश्री रामकुमार मिरी, भूषण शास्त्री, विनय बरिहा, सहदेव सिदार, भोजराम अजगल्ले, रामकुमार जांगड़े, मुद्रिका राय, संतराम बरिहा, युधिष्ठिर नायक, पंकज चन्द्रा, प्रणेश दुबे, राजन अग्रवाल, द्वारिका देवांगन, हेमंत दुबे, रज्जू खान, सहित दीवान परिवार तथा सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट उपयोग करने वाले किसानों का राज्योत्सव में  किया जाएगा सम्मानित: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

किसानों की खुशहाली राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की जयंती पर  राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त के रूप में किसानों  को 1745 करोड़ रूपए का भुगतान

गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5.24 करोड़ रूपए का भुगतान  

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को अब तक  किया गया 14,665 करोड़ रूपए का भुगतान

गोबर विक्रेताओं को अब तक 158.24 करोड़ रूपए का भुगतान

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने वाले किसानों को राज्योत्सव के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती ‘सद्भावना दिवस‘ के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 1750.24 करोड़ रूपए अंतरित किए।
मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त के रूप में किसानों के खातों में 1745 करोड़ रूपए और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों गोबर विक्रेताओं, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खातों में 5 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि का अंतरण किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों की कर्जमाफी और समर्थन मूल्य के साथ इनपुट सब्सिडी देने से हमारे किसान ऋण के बोझ से उबरकर अब स्वावलंबी बन गए हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के 26 लाख से अधिक किसानों के चेहरों पर अब खुशी दिखाई दे रही है। श्री बघेल ने इस कार्यक्रम के लिए श्री राहुल गांधी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि सांसद श्री राहुल गांधी यह चाहते थे कि लोगों के जेब में पैसा पहुंचे और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से यह कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में धान उत्पादक किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़, सुगंधित धान तथा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक 10 हजार प्रति एकड़ के मान से राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जब भी आधुनिक भारत के विकास की बात होगी, तो उनमें प्रमुख नाम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का होगा। राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हर नागरिक के जीवन की जटिलताओं को न्यूनतम् करने के लिए काम किया। चाहे वे जटिलताएं प्रशासनिक कामकाज से संबंधित रही हों, चाहे नागरिक सुविधाओं से, या फिर आर्थिक विकास से संबंधित हो। भारत में टेलीकॉम, कम्प्यूटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास के लिए हम उनके योगदान को याद करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए राजीव जी द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने न्यूनतम आय योजना का विचार सामने रखा था। इसी योजना को हम न्याय योजना के रूप में भी जानते हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज के इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2021 के लिए 26 लाख 21 हजार 352 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में इनपुट सब्सिडी की द्वितीय किश्त 1745 करोड़ रुपये ऑनलाईन माध्यम से अंतरित की। इसी तरह गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला समूहों को कुल 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किश्त के रूप में 1745 रूपए का भुगतान किया गया था। आज द्वितीय किस्त के भुगतान की गई राशि को मिलाकर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 14 हजार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना में खरीफ 2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किश्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई। किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं को 2.64 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 2.60 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया।
गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद से अब तक 158.24 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 154.02 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में फर्टिलाइजर की गिनी चुनी फैक्ट्रियां हैं, इस मामले में छत्तीसगढ़ काफी आगे बढ़ गया है, यहां गांव-गांव में गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से उर्वरक की फैक्ट्री प्रारंभ हो गई है। वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता और उर्वरता बढ़ रही है। हमारे कृषि उत्पाद जहरीले तत्वों से मुक्त हो रहे हैं। राज्य जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में गौठानों में बिजली भी बनाई जाएगी। गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है।
कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना से छत्तीसगढ़ की इकॉनामी में सुधार हुआ है। बैंकों का किसानों के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पिछले तीन सालों से किसानों की संख्या 8 लाख बढ़ी है। गांवों में खेतों का बिकना रूका है। किसान अब खेत खरीद रहे हैं। इन योजनाओं का प्रारंभ होना क्रांतिकारी कदम है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. अय्याज फकीर भाई तम्बोली, संचालक पशुधन श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, संचालक उद्यानिकी श्री माथेश्वरन वी., सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान और अधिकारी भी जुड़े।

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गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 24 लाख रूपए का करेंगे भुगतान

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को हो चुका है 12,920 करोड़ रूपए का भुगतान

गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को अब तक दिए जा चुके हैं 330 करोड़ रूपए

गौठानों से जुड़ी महिला समूहों को हो चुकी 78.62 करोड़ रूपए की आमदनी

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 1750 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जारी करेंगे। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों एवं समूहों की महिलाओं से चर्चा करेंगे।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को राज्य के 26 लाख 21 हजार किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त के रूप 1745 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1745 रूपए का भुगतान किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ खरीफ वर्ष 2019 से लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12 हजार 920 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। 20 अगस्त को द्वितीय किस्त के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 14 हजार 665 करोड़ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किस्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए, खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को इनपुट सब्सिडी की यह राशि राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा काश्त लागत को कम करने के उद्देश्य से दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को ही गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 5 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत बीते दो सालों में गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 330 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 अगस्त को इस योजना की 50वीं किस्त की राशि 5.24 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 335 करोड़ 24 लाख रूपए हो जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी की शुरूआत 20 जुलाई 2020 से हरेली पर्व से की जा रही है। गौठानों में 15 अगस्त 2022 तक 79.12 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। राज्य में 8408 गौठान निर्मित और संचालित हैं, जहां 2 लाख 52 हजार से अधिक पशुपालक ग्रामीण गोबर बेच कर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें 1 लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन शामिल हैं।
गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 31 जुलाई तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 155.60 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 20 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को 2.64 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 158.24 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 151.60 करोड़ रूपए राशि की भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 20 अगस्त को 2.60 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 154.02 करोड़ रूपए हो जाएगा।

गौठानों में महिला समूहों द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। महिला समूहों द्वारा 17.27 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 5.21 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18,924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदाय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 78.62 करोड़ रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 13,969 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 83,874 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरूआत भी रायपुर के हीरापुर-जरवाय गौठान में हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गौठानों को रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कृषि एवं वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयां, गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। 227 गौठानों में तेल मिल तथा 292 गौठानों में दाल मिल सहित मिनी राईस मिल एवं अन्य प्रकार यूनिटे स्थापित किए जाने का काम तेजी से जारी है।
राज्य में गोधन के संरक्षण और सर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,624 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8408 गौठान निर्मित एवं 1758 गौठान निर्माणाधीन है। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक स्वयं की राशि से 17.82 करोड़  रूपए का गोबर क्रय किया है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 52 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 46.05 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। इस योजना से एक लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की 20 अगस्त को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री राजीव गांधी को को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा है कि राजीव जी आधुनिक भारत के स्वप्नदृृष्टा थे, उन्होंने अपने कार्यों से 21 वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उन्होंने देश में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। राजीव जी ने देश में कम्प्यूटर और सूचना क्रांति की नींव रखी जिसके जरिए शासकीय काम-काज में पारदर्शिता और ई-प्रशासन के माध्यम से आमजन तक शासकीय योजनाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित हुई। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को 18 साल में मतदान का अधिकार दिलाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का यह दृष्टिकोण था कि ‘भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत‘ निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार ने गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं शुरु की हैं। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरु की गयी है। इस योजना के माध्यम से अब तक राज्य के किसानों को 12 हजार 920 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में डाली गई है। इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण अंचल के ऐसे परिवारों को 7000 रूपए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा, कृषि मजदूरी या पौनी-पसारी से जुड़े है। राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए साल दर साल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, कर्जमाफी, सिंचाई कर की माफी जैसे कदम उठाए हैं।
राज्य सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सुराजी गांव योजना शुरू की है। गांवों में गौठानों में पशुधन संवर्धन के साथ साथ रोजगार मूलक गतिविधियां शुरू की गई है। इन गौठानों में गोबर खरीदी के लिए ‘गोधन न्याय योजना’ संचालित की जा रही है। इसके तहत अब तक महिला समूहों, किसानों को 330 करोड़ रूपए दिए जा चुके हैं। देश दुनिया में पहली बार दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। यही नहीं वनवासियों के द्वारा संग्रहित लघु वनोपजों की खरीदी व्यवस्था, व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण, ‘तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई है। श्री बघेल ने कहा कि राजीव जी के समावेशी विकास के सपने को पूरा करना ही राजीव जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी  के ’कृष्ण-कुंज’ को किया लोकार्पित

कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी के साथ भगवान श्री कृष्ण अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने कृषि से गौपालन को जोड़ा था- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज में लगाया कदम्ब का पौधा

रायपुर के तेलीबांधा में बनाये गए कृष्ण कुंज के 1.68 हेक्टेयर  में रोपे गए 383 पौधे

प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 162 स्थानों में हुआ पीपल, बरगद, नीम जैसे सांस्कृतिक महत्त्व के पौधो का रोपण

शहरी वातावरण को शुद्ध रखने और सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने की अनोखी पहल

मुख्यमंत्री के निर्देश: हटेगी कृष्ण-कुंज के पास की शराब दुकान

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में विकसित किए गए कृष्ण-कुंज को लोकार्पित किया। कृष्ण-कुंज के 1.68 हेक्टेयर क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं जीवनोपयोगी 383 वृक्षों का रोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृष्ण-कुंज में कदंब का पौधा लगाया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कृष्ण-कुंज में गाय को गुड़-चना खिलाया। उन्होंने वहां श्री कृष्ण जन्मस्थली कारागार की प्रतिकृति की दीवार पर बनाए गए आठे कन्हैया के भित्ती चित्र की पूजा-अर्चना की और तिलक लगाकर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण भगवान को झूला भी झुलाया। उन्होंने श्री कृष्ण का रूप धरे बच्चे को गोद में उठाकर दही मटकी फोड़वाई। मुख्यमंत्री ने आमजनों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए तेलीबांधा के नवनिर्मित कृष्ण-कुंज के पास की शासकीय शराब दुकान को हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश मौके भी कलेक्टर को दिए।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, महापौर श्री एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर भूरे, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी सहित निगम के एमआईसी सदस्य एवं पार्षद तथा बड़ी संख्या श्रद्धालु जन भी मौजूद रहे।

कृष्ण-कुंज में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के 162 स्थानों में विकसित कृष्ण-कुंज में बरगद, पीपल, कदंब जैसे सांस्कृतिक महत्व के एवं जीवनोपयोगी आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू ,चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गुलर, पलास, अमरूद, सीताफल, बेल, आंवला के वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण को जन-जन से जोड़ने, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए प्रदेश में ‘कृष्ण-कुंज’ विकसित किए जा रहे हैं। विगत वर्षों में शहरीकरण की वजह से हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से इन पेड़ों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को इन पेड़ों के महत्व से जोड़ने के लिए ‘कृष्ण-कुंज’ की पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माताएं अपने बच्चों को सदैव भगवान कृष्ण के रूप में देखती हैं। भगवान कृष्ण के माखनचोर, नंदकिशोर, द्वारिकाधीश आदि अनेक नाम हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चे सबसे पहला कोई उपवास रखते हैं तो वह जन्माष्टमी का होता है। श्री बघेल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी के साथ अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने कृषि से गौपालन को जोड़ा था। छत्तीसगढ़ में हमने गौपालन को बढ़ावा दिया है। गांव और शहर में गौठान बना रहे हैं। गोबर और गौमूत्र खरीदने का कार्य भी कर रहे हैं। गौमाता की सेवा के साथ स्वच्छता का कार्य भी सरकार कर रही है। इससे लोगांे को आमदनी का एक जरिया मिला है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को कर्मवादी बनने का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिन बातों का उपदेश दिया, उन्हें स्वयं भी जीया। वे सही मायने में हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का हर एक पर्व प्रकृति और आदिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ी के तीज-त्यौहारों को आम लोगों से जोड़ा गया और अब ‘कृष्ण-कुंज’ योजना के माध्यम से इन सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने की अनुकरणीय पहल हो रही है, जो आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर कल की ओर ले जाएगी और एक नया छत्तीसगढ़ गढ़ने में अपनी भूमिका निभाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में ’कृष्ण कुंज’ विकसित किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज में मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को ’कृष्ण-कुंज’ विकसित करने के लिए वन विभाग को न्यूनतम एक एकड़ भूमि का आबंटन करने के निर्देश दिए हैं। अब तक राज्य के 162 स्थलों को ’कृष्ण कुंज’ के लिए चिन्हांकित कर लिया गया है। कृष्ण कुंज को विशिष्ट  पहचान दिलाने के लिए सभी निकायों में एकरूपता प्रदर्शित करने हेतु बाउंड्रीवाल गेट पर लोगो का डिजाईन एक समान तैयार किया गया है।

कृष्ण-कुंज के लिए रायपुर जिले के 10 नगरीय निकाय कुर्रा, खरोरा, बिरगांव, अटारी, तेलीबांधा, आरंग, चंदखुरी, कुरुद समोदा, उरला में स्थल चयनित किया गया है। गरियाबंद जिले के 3 महासमुंद के 6, गौरेला पेंड्रा जिले के 2 कोरिया जिले के 7, कोंडागांव जिले के 3,दंतेवाड़ा जिले के 4, बीजापुर जिले, सुकमा, नारायणपुर के 1-1 स्थलों के साथ कुल 162 चयनित स्थलों में जन्माष्टमी पर पौधों का रोपण किया गया।

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आदिवासी समाज के सामाजिक भवन हेतु 2 एकड़ भूमि आरक्षित करने एवं भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपए की घोषणा

शासकीय हाई स्कूल दंतरेगी का नामकरण स्वर्गीय श्री संतोष धु्रव एवं शासकीय हाई स्कूल टोनाटार का नामकरण शहीद श्री धनंजय वर्मा के नाम पर करने की घोषणा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार जिले के  भाटापारा नगर स्थित रावणभाटा मैदान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस एवं मां मांवली महासभा के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समाज की महिलाओं ने खुमरी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। श्री बघेल ने सम्मेलन में पटपर भाटापारा नगर में आदिवासी समाज के लिए 2 एकड़ भूमि आरक्षित करने एवं सामाजिक भवन हेतु 50 लाख रूपए स्वीकृति की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शासकीय हाई स्कूल दंतरेगी का नामकरण स्वर्गीय श्री संतोष ध्रुव एवं शासकीय हाई स्कूल टोनाटार का नामकरण शहीद श्री धनंजय वर्मा के नाम पर करने की घोषणा किए है।

इस दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, संसदीय सचिव एवं विधायक सुश्री शकुंतला साहू, अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य श्री गणेश धु्रव, मंडी अध्यक्ष श्री सुशील शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता ठाकुर, जिलाध्यक्ष श्री हितेंद्र ठाकुर, श्री विद्याभूषण शुक्ला, श्री सुनील महेश्वरी, समाज प्रमुख श्री बंशीलाल नेताम, कलेक्टर श्री रजत बंसल पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। सभा को संबोधित करते हुए श्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के हित में किये जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति एवं छत्तीसगढ़ की अस्मिता को पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को अवकाश दे कर एक उत्सव मनाने का अवसर दिया है। इस वर्ष हमने विशेष पिछड़ी जनजाति के पढ़े लिखें नौजवान युवक-युवतियों को बड़ी संख्या में शासकीय नौकरी प्रदान की है। इसके साथ ही आने वाले समय मे 10 हजार शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी की जा रहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रमुख है। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने में राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। हमने इसकी सीटें भी बढ़ाई है। यह एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों में उत्साह है। अब हम उच्च शिक्षा में भी अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज संचालित करने की योजना बना रहे है। राज्य में गोधन योजना से रोजगार और आय के नए स्रोत प्रारंभ हुए हैं। जिसके पास पहले कोई रोजगार नहीं होता था। वे गोबर बेचकर लाभ कमा रहे हैं। गौठान में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना की पूरे देश में सराहना की जा रही है। गांव की परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमनें अब 4 रूपए प्रति लीटर की दर से गौ-मूत्र की खरीदी प्रारंभ की है। योजनाओं को चलाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। खेतों में फसल उत्पादन के लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर बीमारियों से बचा जा सकता है। वर्तमान में खेती के रकबा में  वृद्धि हुआ है और इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है।

बादल एकेडमी के लिए कलेक्टर श्री रजत बंसल की प्रशंसा

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान खुले मन से कलेक्टर श्री रजत बंसल के नेतृत्व में बस्तर में प्रारंभ हुई बादल एकेडमी की प्रशंसा की। जगदलपुर में प्रारंभ हुई बादल एकेडमी जनजाति संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध लोकनृत्य, स्थानीय बोलियां, साहित्य एवं शिल्प कला के संरक्षण के लिए शुरू हुई बस्तर एकेडमी ऑफ डॉस, आर्ट एवं लेंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस जिले के लोगों को वहां भ्रमण कराने का भी निर्देश दिए है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और दूर दराज से आएं आदिवासी समाज के पदाधिकारी एवं

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प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 162 स्थानों में होगा पीपल, बरगद जैसे सांस्कृतिक महत्त्व के पौधो का रोपण

शहरी वातावरण को शुद्ध रखने और सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने की अनोखी पहल

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में विकसित किए जा रहे कृष्ण-कुंज में सांस्कृतिक एवं जीवनोपयोगी वृक्षों का रोपण की शुरूआत करेंगे। श्री बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में ’कृष्ण कुंज’ विकसित किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, कदंब जैसे सांस्कृतिक महत्व के एवं जीवनोपयोगी आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू ,चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गुलर, पलास, अमरूद, सीताफल, बेल, आंवला के वृक्षों का रोपण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को ’कृष्ण-कुंज’ विकसित करने के लिए वन विभाग को न्यूनतम एक एकड़ भूमि का आबंटन करने के निर्देश दिए हैं। अब तक राज्य के 162 स्थलों को ’कृष्ण कुंज’ के लिए चिन्हांकित कर लिया गया है। वृक्षारोपण की तैयारी भी बड़ी उत्साह के साथ की जा रही है। इस कृष्ण जन्माष्टमी से पूरे राज्य में ’कृष्ण कुंज’ के लिए चिन्हित स्थल पर वृक्षों का रोपण प्रारंभ किया जाएगा। कृष्ण कुंज को विशिष्ट  पहचान दिलाने के लिए सभी निकायों में एकरूपता प्रदर्शित करने हेतु वन विभाग द्वारा बाउंड्रीवाल गेट पर लोगो का डिजाईन एक समान तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ‘कृष्ण-कुंज’ योजना के उद्देश्यों को लेकर कहा है कि, “वृक्षारोपण को जन-जन से जोड़ने, अपने सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए इसका नाम ‘कृष्ण-कुंज’ रखा गया है। विगत वर्षों में शहरीकरण की वजह से हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से इन पेड़ों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को इन पेड़ों के महत्व से जोड़ने के लिए ‘कृष्ण-कुंज’ की पहल की जा रही है।

रायपुर जिले के 10 नगरीय निकाय कुर्रा, खरोरा, बिरगांव, अटारी, तेलीबांधा, आरंग, चंदखुरी, कुरुद समोदा, उरला में कृष्ण-कुंज के लिए स्थल चयनित किया गया है। गरियाबंद जिले के 3 महासमुंद के 6, गौरेला पेंड्रा जिले के 2 कोरिया जिले के 7, कोंडागांव जिले के 3,दंतेवाड़ा जिले के 4, बीजापुर जिले, सुकमा, नारायणपुर के 1-1 स्थलों के साथ कुल 162 चयनित स्थलों में जन्माष्टमी पर पौधों का रोपण किया जायेगा।
सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का हर एक पर्व प्रकृति और आदिम   संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इनके संरक्षण के लिए ही यहां के तीज-त्यौहारों को आम लोगों से जोड़ा गया और अब ‘कृष्ण-कुंज’ योजना के माध्यम से इन सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने की अनुकरणीय पहल हो रही है। जो आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर कल की ओर ले जाएगी और एक नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगी।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का प्रदेश के छात्रों के हित में बड़ा फैसला

प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे

आगामी तीन साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुख्य सचिव को 10 दिनों में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्कूलों के बाद अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्रों के हित में छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध रूप से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह आगामी तीन साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में 10 दिनों में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर राज्य शासन द्वारा समाज के कमजोर तबके और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। विगत वर्ष 51 स्कूल प्रारंभ किए गए थे, इन स्कूलों की लोकप्रियता के कारण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की संख्या वर्तमान में बढ़कर 247 हो गई है। अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ होने से इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा के लिए बाहर नही जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की सफलता को देखते हुए 15 अगस्त को राज्य में आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना लागू करने की घोषणा की है। इनमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे। दंतेवाड़ा जिले के शत प्रतिशत शासकीय हाई स्कूूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का स्वरूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री  ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा क्रांति आने वाले समय में देश का सबसे अच्छा ’एजुकेशन माडल’ प्रस्तुत करेगी।
 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में मुख्य सचिव को जारी निर्देश में कहा है कि राज्य में अंग्रेजी माध्यम के अनेक निजी एवं शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में इंग्लिश मीडियम के शासकीय महाविद्यालय न होने के कारण राज्य के विद्यार्थियों को 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु महानगरों के महाविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है जिसमें बड़ी राशि व्यय होती है। राज्य के विद्यार्थियों को राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम से महाविद्यालयीन शिक्षा देने हेतु स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरह ही गुणवत्तायुक्त महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय भी आरंभ किये जाएं। इन महाविद्यालयों की चरणबद्ध स्थापना की जाए। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएं। इसी तरह आगामी 03 वर्षों में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएं।

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को हो चुका है 12,920 करोड़ रूपए का भुगतान

गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को दिए जा चुके हैं 330 करोड़ रूपए

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 1750 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जारी करेंगे। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों एवं समूहों की महिलाओं से चर्चा करेंगे।

गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को राज्य के 26 लाख 21 हजार किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त के रूप 1745 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1745 रूपए का भुगतान किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ खरीफ वर्ष 2019 से लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 12 हजार 920 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। 20 अगस्त को द्वितीय किस्त के भुगतान के बाद यह राशि बढ़कर 14 हजार 665 करोड़ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2019 में 18.43 लाख किसानों को 4 किस्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रूपए, खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को इनपुट सब्सिडी की यह राशि राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा काश्त लागत को कम करने के उद्देश्य से दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को ही गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 5 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत बीते दो सालों में गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 330 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 20 अगस्त को इस योजना की 50वीं किस्त की राशि 5.24 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 335 करोड़ 24 लाख रूपए हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी की शुरूआत 20 जुलाई 2020 से हरेली पर्व से की जा रही है। गौठानों में 15 अगस्त 2022 तक 79.12 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। राज्य में 8408 गौठान निर्मित और संचालित हैं, जहां 2 लाख 52 हजार से अधिक पशुपालक ग्रामीण गोबर बेच कर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें 1 लाख 43 हजार से अधिक भूमिहीन शामिल हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

राहत शिविरों में दवाईयों, भोजन सहित साफ-सफाई की व्यवस्था रखने को कहा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ तथा अधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों पर तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि जहां पर जल स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही हो वहां पर जिला प्रशासन निरंतर नजर रखे और एसडीआरएफ की टीम को एलर्ट मोड पर रखे। ऐसे क्षेत्रों में मुनादी करवाकर आमजनों को जागरूक करें तथा राहत एवं बचाव के लिए बोट, नाव और गोताखोरों को तैयार रखे। साथ ही उन्होंने जिला स्तर पर बनाये गए कन्ट्रोल रूम को निरंतर अलर्ट रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में दवाईयों, भोजन तथा साफ-सफाई रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजे की राशि का वितरण करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में रायगढ़ जिले की कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने राजस्व सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर एनआरडीएफ की टीम को समन्वय कर बाढ़ प्रभावित सरिया एवं पुसौर के लिए रवाना किया। इनमें दो टीम को सरिया एवं एक टीम को पुसौर में तैनात किया जाएगा। श्रीमती साहू ने केलो डेम का निरीक्षण कर जल भवराव का जायजा लिया और चक्रपथ की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में जल्द रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दुर्ग जिले में कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने ग्राम अलबरस, भरदा आदि गांवों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार होमगार्ड के जवानों को मुस्तैद रखा गया था। इन जवानों ने ग्राम अलबरस में फंसे 25 लोगों को रेसक्यू कर बचाया था। इनमें एक नवजात शिशु भी शामिल था।

बस्तर जिले के इंद्रावती सहित अन्य नदी-नालों में निर्मित नदी नालों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा शिविरों में बाढ़ प्रभावित परिवारों को रखा गया है और उन्हें पेयजल, भोजन, चिकित्सा, आदि मुलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जगदलपुर शहर में वर्तमान में पनारापारा, उत्कल भवन, भैरमगंज पुत्री शाला, भगत सिंह स्कूल, बस्तर तहसील के मधोता में माटापारा प्राथमिक शाला और अटल समरसता भवन, लोहण्डीगुड़ा तहसील में कुम्हली स्थित प्राथमिक शाला और उसरीबेड़ा स्थित अटल समरसता भवन में बाढ़ प्रभावितों को आश्रय दिया गया है। जांजगीर जिले में कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर राहत और बचाव के लिए प्रभारी अधिकारी और हेल्पलाइन नबंर जारी किया गया है। इसमें आम नागरिक आपात स्थिति में सूचना दे सकता है। इनके प्रभारी अधिकारी- संयुक्त कलेक्टर श्री आर.के.तम्बोली को बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर+91-9424164556 और कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नम्बर-07817-222032 है। इसमें आम नागरिक आपात स्थिति में सूचना दे सकते हैं।