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अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने दिए निर्देश

बिलासपुर : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आदि कर्मयोगी अभियान की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। आदिवासी समुदायों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर सामाजिक न्याय एवं अन्य क्षेत्रों में कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्द्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास श्री पी.सी. लहरे, संबंधित विभागों के जिला अधिकारी, जिला समन्वयक रेडक्रास सोसायटी श्री सौरभ सक्सेना, प्रशिक्षित जिला मास्टर ट्रेनर्स एवं एनजीओ के सदस्य उपस्थित थे।

अभियान अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित योजनाओं एवं सेवाओं तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल गतिविधियों का प्रचार प्रसार करते हुए जिले के 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति बाहुल्य सभी 102 ग्रामों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

कलेक्टर ने बैठक में विभागों के उपस्थित अधिकारियों को ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर नाम प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित कर विकासखण्ड कोटा 65, विकासखण्ड बिल्डा 11, विकासखण्ड मस्तूरी 13 एवं विकासखण्ड तखतपुर 13 इस तरह कुल चिन्हांकित 102 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में से प्रत्येक ग्राम में ग्राम स्तरीय समिति गठन करने कहा। इसके अलावा क्लस्टर तैयार करने तथा मैदानी स्तर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, महिला बाल विकास सुपरवाईजर, संकुल शैक्षिक समन्वयकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य मितानीन, वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को आदि कर्मयोगी अभियान में जोड़ने हेतु निर्देशित किया है।

उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम को सशक्त, आत्मनिर्भर और समग्र विकास की और अग्रसर किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत सचिवों, स्वयं सेवकों और स्थानीय समुदाय के भूमिका अहम होगी। सम्पूर्ण योजना को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा ताकि हर ग्रामीण को सूचना, सेवाएं और योजनाएं एक ही स्थान पर मिल सके। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा निर्देशित किया गया कि यह अभियान भारत सरकार के महत्वपूर्ण अभियान है। इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए अनुसूचित जनजातियों को शासन के योजनाओं से लाभान्वित कराना सुनिश्चित की जाये।