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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और सेहत से जुड़े अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सेहत सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम अपनी जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाकर स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी मिलकर स्वस्थ जीवन जीने के प्रति जागरूकता फैलाएँ और एक स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर हों।
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में नवनियुक्त निगम-मंडलों के अध्यक्षों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी अध्यक्षों को नवीन दायित्व की बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के प्रति संकल्पबद्ध है। निगम-मंडलों के माध्यम से शासन की अनेक योजनाएँ और हितग्राहीमूलक कार्यक्रम ज़मीनी स्तर तक पहुँचते हैं। उन्होंने सभी अध्यक्षों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, समर्पण और पारदर्शिता के साथ करें तथा छत्तीसगढ़ की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रकांति वर्मा एवं छत्तीसगढ़ राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार साहू उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म सुहाग का ट्रेलर किया लॉन्चरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म सुहाग का ट्रेलर लॉन्च किया। उन्होंने फिल्म के अभिनेता, विधायक और पद्मश्री से सम्मानित श्री अनुज शर्मा सहित पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक पारिवारिक फिल्म दर्शकों के बीच आ रही है, जो परिवार, संस्कृति, परंपरा और रिश्तों की भावनात्मक गहराइयों को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म हमारी पारंपरिक जीवनशैली और मूल्यों को सजीव रूप से प्रस्तुत करती है, जो दर्शकों को न केवल भावनात्मक रूप से जोड़ती है, बल्कि उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से भी जोड़ती है।
श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। यहाँ लगातार फिल्में और वेब सीरीज़ बन रही हैं। प्रदेश सरकार फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु कृतसंकल्पित है, जिससे इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को नए अवसर मिल सकें।
विधायक व अभिनेता श्री अनुज शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री साय को फिल्म की थीम और संदेश के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि फिल्म 18 अप्रैल से प्रदेशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित भी किया। फिल्म के निर्माता श्री चंद्रशेखर तिवारी, श्रीमती वत्सला सौरभ शर्मा, सह-निर्माता श्री लोकनाथ दीवान, लेखक व निर्देशक श्री राहुल थवाईत तथा श्री सिद्धांत भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि फिल्म सुहाग – “वचन में बंधे मया के कहानी” – एक संवेदनशील पारिवारिक कथा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार श्री अनुज शर्मा और अभिनेत्री सुश्री अनिकृति चौहान पहली बार साथ नज़र आएँगे। श्री अनुज शर्मा का अभिनय इस फिल्म में भी अपनी सहजता, गहराई और भावनात्मक प्रभाव के लिए सराहा जा रहा है।
इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रकांति वर्मा तथा छत्तीसगढ़ राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार साहू भी उपस्थित थे।
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धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ कन्याओं को कराया भोजन, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामनारायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया ग्राम में स्थित दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की। इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं परिवारजनों के साथ देवी माँ का विधिवत पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और श्रीमती कौशल्या साय ने इस अवसर पर पारंपरिक श्रद्धा और स्नेहभाव के साथ नन्हीं कन्याओं को आदरपूर्वक भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर कन्याओं का पूजन एवं सम्मान, हमारी सांस्कृतिक जड़ों को संजोने के साथ-साथ ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे राष्ट्रीय अभियान को भी जीवंत करता है। यह संदेश देता है कि बालिकाएँ केवल परिवार की नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास की भी आधारशिला हैं। उनका सम्मान, संरक्षण और सशक्तिकरण ही राष्ट्र के विकास के संकल्प को पूर्णता प्रदान करता है।
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जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर को पिछले वित्तीय वर्ष में 216 करोड़ का हुआ लाभ‘सहकार से समृद्धि’ की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़रायपुर : राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों और केन्द्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ ‘सहकार से समृद्धि’ की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता विभाग के आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर प्रदेश में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला बैंक बन गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर को 216 करोड़ का सकल लाभ अर्जित हुआ है, जो कि विगत वर्ष से 84 करोड़ रूपए अधिक है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अपेक्षा व्यास ने कहा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में इस वर्ष का बेहतर लाभार्जन संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि बैंक से संबद्ध हितग्राहियों, किसानों तथा ग्राहकों की सुविधा बैंक के लिए सर्वाेपरि है। यही कारण है कि अमानतदारों तथा किसानों के द्वारा बैंक के प्रति विश्वास जाहिर किया गया है। बैंक से संबद्ध 550 सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण के अतिरिक्त मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण तथा ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, तारफेर्सिंग आदि के लिए ऋण दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में बैंक द्वारा 3.93 लाख किसानों को 1886 करोड़ का ब्याज मुक्त कृषि ऋण का वितरण किया गया।
सीईओ श्रीमती व्यास ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। बैंक की अमानत राशि 6833 करोड़ तथा कार्यशील पूंजी 8316 करोड़ है। बैंक द्वारा त्वरित बैंकिग ग्राहक सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक बैंकिग सेवाएं जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई की सुविधा प्रदान की जा रही है। खरीफ सीजन 2024-25 में बैंक से संबद्ध 550 पैक्स द्वारा धान खरीदी की राशि माइक्रो-एटीएम के माध्यम से 57 करोड़ रूपए का आहरण किसानों के द्वारा भी किया गया। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और खनिज साधन विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद के निर्देशन में छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनन संक्रियाओं से 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष 2023-24 के 12,795 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि (1400 करोड़ रुपये अधिक) दर्शाता है।
प्रदेश में खनिज राजस्व प्राप्ति में दंतेवाड़ा अव्वल
वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के खनिज राजस्व संग्रहण में जिला दंतेवाड़ा ने सर्वाधिक 6580 करोड़ रुपये का योगदान देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा, कोरबा से 2148 करोड़, रायगढ़ से 2027 करोड़, बालोद से 1313 करोड़, सरगुजा से 585 करोड़, बलौदाबाजार से 354 करोड़, कांकेर से 328 करोड़, तथा सूरजपुर से 155 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय राजस्व भागीदारी दर्ज की गई है।
खनिज संसाधनों में राष्ट्रीय भागीदारी
छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 4% की हिस्सेदारी होते हुए भी छत्तीसगढ़ का देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में 16% से अधिक की भागीदारी है। यहां मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोयला, चूनापत्थर और बाक्साइट के विशाल भंडार हैं, जो खनिज राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा, राज्य में सामरिक महत्व के खनिजों सहित कुल 28 प्रकार के खनिज भंडार की पुष्टि हुई है।
ई-नीलामी प्रणाली से अतिरिक्त राजस्व
वर्ष 2015 से खनिज विभाग द्वारा खनिजों का ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन की कार्यवाही की जा रही है, जिससे रॉयल्टी के अलावा प्रीमियम के रूप में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो रही है। खनिज राजस्व में हो रही बढ़ोत्तरी में ई नीलामी के माध्यम से स्वीकृत खदानों का योगदान अब स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।
खनिज विकास मद से अधोसंरचना को बल
राज्य शासन द्वारा खनिज राजस्व की कुल प्राप्ति की 5% राशि "खनिज विकास मद" में अंतरित की जाती है। इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में खनिज संसाधनों के विकास और अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में केवल रेल कॉरिडोर निर्माण हेतु प्रावधानित किए गए हैं।
समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान
प्रदेश की खनन संक्रिया केवल औद्योगिक संस्थानों को कच्चा माल प्रदान करने तक सीमित नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सामाजिक और आर्थिक विकास का मजबूत स्तंभ बन चुकी है।
"छत्तीसगढ़ की धरती केवल खनिज संपदा से नहीं, विकास की असीम संभावनाओं और जनकल्याण के संकल्प से भी समृद्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त कर प्रदेश ने एक नई ऊँचाई को स्पर्श किया है। यह उपलब्धि हमारी दूरदर्शी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन, और ईमानदार कार्यसंस्कृति का प्रतिफल है।
ई-नीलामी प्रणाली, तकनीकी नवाचार और सुशासन के माध्यम से हम खनिज क्षेत्र को केवल राजस्व संग्रहण का माध्यम नहीं, बल्कि दूरस्थ अंचलों के लिए विकास के इंजन के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं।" -
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रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विभिन्न मंडल एवं निगमों के नव नियुक्त अध्यक्षों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें उनके नवीन दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन (नागरिक आपूर्ति) अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड अध्यक्ष श्री दीपक महस्के एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आमजन को लाभ मिल रहा है। शासन की जनकल्याणकारी आयुष्मान भारत योजना के तहत कोण्डागांव जिले के एक गरीब परिवार के मासूम बच्चे के गंभीर रोग का निशुल्क उपचार संभव हो सका, जिससे बच्चे को नई जिंदगी के साथ परिवार को बड़ी राहत मिली है। इस योजना से न केवल बच्चे का उपचार हुआ, बल्कि इससे पूरे परिवार के सदस्यों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई।
कोण्डागांव विकासखण्ड के ग्राम मड़ानार निवासी श्रीमती सुगन्तीन नाग और श्री खेलसिंह नाग के आठ वर्षीय पुत्र मनराज नाग को बचपन से ही लगातार सर्दी-खांसी की समस्या बनी रहती थी। बच्चे की इस बीमारी का स्थानीय अस्पतालों में कई बार उपचार कराने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी और आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय स्तर पर कोई राहत नहीं मिलने पर बेहतर चिकित्सा की तलाश में उनके परिवार ने आंध्र प्रदेश के एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहांँ डॉक्टरों ने आवश्यक परीक्षण के बाद बताया कि मनराज के हृदय में छेद है और सर्जरी ही इसका एकमात्र समाधान है। लेकिन सर्जरी का खर्च वहन कर पाना परिवार के लिए संभव नहीं था, जिसके कारण वे निराश होकर पुनः अपने गाँव लौट आए।
अपने बच्चे को हो रही परेशानी को देखेते हुए आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क करने पर उन्हें आयुष्मान भारत योजना की जानकारी मिली। यह योजना उनकी आशा की किरण बनी। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में मनराज को रायपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां नवंबर 2024 में उनकी कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी सफलतापूर्वक की गई, जिसके लिए आयुष्मान योजना से 01 लाख 59 हजार रूपए की आर्थिक सहायता मिली। हृदय की सर्जरी के बाद आज मनराज पूरी तरह स्वस्थ है और एक नया जीवन जी रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप सरकार राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति बेहद संवेदनशील है। जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ अंचलों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। शासन के आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन का परिणाम है कि इस योजना ने न केवल एक मासूम बच्चे को जीवनदान दिया, बल्कि उसके परिवार को भी एक नई आशा और विश्वास से भर दिया। -
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चैत्र नवरात्रि के अवसर पर 15 परिवारों ने किया गृह प्रवेशखुशियों से झूम उठी बस्तीरायपुर : महासमुंद जनपद पंचायत का एक गाँव धनसुली है जहां कमार जनजाति की बहुलता है। प्रधानमंत्री जनमन योजना इस जनजाति के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई है। धीरे-धीरे बदलाव की यह लहर उनके जीवन के हर पहलू को छू रही है, जिससे न केवल उनका जीवन स्तर ऊँचा उठ रहा है, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं।
ग्राम धनसुली के कमार बस्ती में निवासरत कमार जनजाति के परिवारों को पीएम जनमन योजना का एकमुश्त लाभ मिला है। इस बस्ती में निवासरत 15 से अधिक परिवारों के पक्के घर पीएम आवास योजना से बने हैं। एक तरह से यह बस्ती पीएम जनमन योजना की सफलता की प्रतीक बन चुकी है। लगभग सभी घर पूर्णतः बनकर तैयार हो चुके हैं, बस कुछ एक घर बच गए हैं जिनमें रंग रोगन का कार्य शेष है।
कमार जनजाति के लोग मुख्यतः बांस की टोकरी, सूपा एवं अन्य सामान बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं लेकिन यह जनजाति अब शासन की योजनाओं का लाभ लेने में पीछे नहीं है। कमार जनजाति के लोग घुमंतू और खानाबदोश होते हैं लेकिन यहां के कमार जन जो प्रायः घास फूस, खादर और मिट्टी से बने अस्थायी घरों में रहते थे, उन्हें अब पक्का मकान मिलने से उनके जीवन में स्थायित्व आ गया है।
योजना की लाभार्थी 52 वर्षीय लीला बाई कमार ने बताया कि पहले उनका घर घास-फूस का था। जीविका चलाने के लिए वे मुख्यतः बांस के सामान बनाकर थोड़ी-बहुत आमदनी करती थीं। इसके अलावा घर के पुरुष ईंट भट्टी में काम करने जाते थे, लेकिन यह आय बेहद सीमित थी, जो परिवार की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी थी। सीमित आय होने की वजह से एक पक्का और सुरक्षित घर बनाना उनके लिए एक सपना था।लेकिन पीएम-जनमन योजना के उन्हें एक पक्का और सुरक्षित आवास मिला है। 35 वर्षीय सावित्री बाई कमार, 31 वर्षीय मीना बाई कमार, 55 वर्षीय चैती बाई कमार को भी आवास योजना का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को भी शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इस प्रकार कमार जनजाति का जुड़ाव धीरे धीरे विकास की मुख्यधारा से हो रहा है।
गौरतलब है कि विगत दिनों चैत्र नवरात्रि एवं नववर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिलासपुर प्रवास के दौरान 3 लाख परिवारों को गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला। जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक द्वारा 15 कमार परिवारों को विधिवत चाबी सौंपी गई एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों से गृह प्रवेश कराया गया था। योजना से मिले लाभ और आवास हेतु हितग्राहियों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का धन्यवाद ज्ञापित किया है। -
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दंतेवाड़ा के गीदम में मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए 299.85 करोड़ की मिली प्रशासकीय स्वीकृतिरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश हैं कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ राज्य की जनता तक पहुँचे और सभी संसाधनों का उपयोग जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाए। मुख्यमंत्री की इस जनकेंद्रित सोच के अनुरूप अब डीएमएफ (जिला खनिज संस्थान न्यास) की राशि का जनहित में लोगों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उपयोग प्रारंभ हो गया है।
इसी क्रम में दंतेवाड़ा जिले की डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में गीदम में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु ₹299 करोड़ 85 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति क्षेत्रीय स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन) को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया है। सीजीएमएससी नियमानुसार राज्य शासन एवं पीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों के तहत निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश और निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में यह पहल न सिर्फ गीदम और दंतेवाड़ा क्षेत्र के लोगों को अपने निवास के समीप उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी, बल्कि यह संपूर्ण बस्तर अंचल के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को भी एक नई दिशा देगी।
यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की जनकेंद्रित सरकार की उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें विकास, विश्वास और पारदर्शिता को समान रूप से महत्व देते हुए राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प झलकता है। -
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जिला निर्माण समिति के माध्यम से निर्माण कार्यों का होगा बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु "जिला निर्माण समिति" के गठन की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता के पैसे से चलने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसी तारतम्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला निर्माण समिति के गठन के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है। यह समिति निर्माण कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर रहेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, डीएफओ, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, जिला कोषालय अधिकारी एवं संबंधित कार्य के जिला प्रमुख अधिकारी समिति के सदस्य रहेंगे। जिला निर्माण समिति का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्व जिला होगा।कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति वर्तमान नियमों के तहत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। जिला निर्माण समिति के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिन कार्यों को 3 बार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित करने के बाद भी, इच्छुक ठेकेदार उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरा कराया जाना संभव न हो, ऐसे अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य निर्माण कार्यों को जिला निर्माण समिति के माध्यम से कराया जायेगा। जिले के जो ब्लॉक गहन रूप से नक्सल प्रभावित नहीं है उनमें जिला निर्माण समिति के माध्यम से यथासंभव कार्य नहीं कराया जाने के निर्देश हैं।स्थानीय निधि जैसे की डीएमएफ/सीएसआर इत्यादि मद से कराए जाने वाले कार्यों में भी सर्वप्रथम कार्य एजेंसी जैसे की पीडब्लूडी/ आरईएस/पीएमजीएसवाई इत्यादि को ही क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया चाहिए ना की जिला निर्माण एजेंसी को। इन एजेंसी के द्वारा अगर कार्य निष्पादन नहीं हो पाता है, लगातार 3 बार निविदा में कोई भाग नहीं लेता है तब वैसी परिस्थिति में ही कार्य स्थानीय निधि से जो कराए जाने है, में जिला निर्माण एजेंसी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है।
समिति के माध्यम से रूपये 10.00 करोड़ तक का कार्य कराया जा सकेगा। अपरिहार्य तथा अत्यावश्यक निर्माण कार्यों को जिला निर्माण समिति से कराये जाने के संबंध में ई-टेण्डर द्वारा निविदा आमंत्रित की जायेगी। जिला निर्माण समिति द्वारा एक कार्य को निर्माण की सुविधा की दृष्टि से दो अथवा दो से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकेगा, जैसे-पुल-पुलियों के कार्य सहित सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत हो, तो सड़क कार्य के लिये अलग ठेकेदार तथा पुल-पुलियों के लिये अलग-ठेकेदार नियुक्त करने की छूट होगी।सड़क की लंबाई अधिक होने अथवा पुल-पुलियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में सड़क को दो अथवा दो से अधिक भागों में बांटने तथा अलग-अलग पुल-पुलियों के लिये भी अलग-अलग एजेंसी नियुक्त करने की छूट होगी, किन्तु एक कार्य को छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित करते समय समिति द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि समग्र रूप से कार्य की गुणवत्ता एक जैसी रहे तथा अलग-अलग टुकड़ों में कराए गए कार्यों के लागत मूल्य में समानता रहे। यदि कार्य को अलग अलग-अलग टुकड़ों में कराया जाता है तो यह ध्यान रखा जाए कि विगत तीन वर्षों में जिले में विभिन्न विभागों के द्वारा कराए गए समान प्रवृत्ति के कार्य के दर से अधिक नहीं हो। कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन का कार्य लोक निर्माण विभाग या कलेक्टर द्वारा निर्धारित किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
पारदर्शिता को मिलेगा संस्थागत ढाँचा: दरों की समुचितता और प्रतिस्पर्धात्मकता की जाएगी सुनिश्चित
निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी निविदाओं को स्वीकार करने से पहले दरों की उचितता के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा। दरों की उचितता का आंकलन मुख्य रूप से उचित दरों के आधार पर किया जाएगा, निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकारी निविदाओं पर निर्णय लेते समय पिछले तीन महीनों की अवधि के भीतर बुलाए गए कार्यों की समान प्रकृति की निविदाओं की दरों का उल्लेख कर सकता है। समान कार्यों का अर्थ है प्रकृति, मात्रा, विनिर्देशों और स्थान में समान कार्य, जो बहुत करीब है। दरों की उचितता की जांच के लिए औचित्य कथन तैयार किया जाएगा। इस विधि में श्रम, सामग्री, माल ढुलाई आदि की बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए दरों का विस्तृत विश्लेषण तैयार करना शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह पहल न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति देने के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार भी करेगी। राज्य शासन के विकास, विश्वास और पारदर्शिता के मूल सिद्धांतों को सशक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री साय की यह रणनीति एक निर्णायक कदम है। -
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जनजातीय व्यंजन, आभूषण, वेशभूषा और शिल्पकला का हुआ भव्य प्रदर्शनपारंपरिक लोकसंगीत की हुई रंगारंग प्रस्तुतिरायपुर : वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य की चहुमुखी विकास हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के आदिवासी संस्कृकति लोक कलाओं एवं लोक परंपराओं सहित बस्तर की संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन करने की दिशा में बेहतर काम कर रही है इससे बस्तर की लोक संस्कृति को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली है। मंत्री श्री कश्यप ने जिला कोण्डागांव में आयाजित ‘बस्तर पंडुम’ प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए। इस आयोजन में जिले के पांचों विकासखंडों से आए लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से जनजातीय संस्कृति को जीवंत बना दिया। वहीं जनजातीय व्यंजन, आभुषण, वेशभूषा और शिल्पकला का भव्य प्रदर्शनी लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर की जीवनशैली में जनजातीय गीत-संगीत, नृत्य और खानपान अनूठी पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस विलुप्त होती लोकसंस्कृति को ‘बस्तर पंडुम’ के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, जिससे विकास के नए द्वार खुलेंगे और बस्तर की समृद्ध संस्कृति को देश-दुनिया में पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर के कोदो, कुटकी और रागी जैसे पोषक अनाजों को अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ‘बस्तर पंडुम’ नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति को समझने और अपनाने का अवसर देगा।
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जानकारी दी कि जिला स्तरीय आयोजन में विकासखंड स्तर पर चुने गए आठ विधाओं के विजेता प्रतिभागी शामिल हुए हैं। यहां से चयनित प्रतिभागी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से बस्तर की संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। -
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विशेष बच्चों से आत्मीय मुलाकात, कहा – यह मानवता की सच्ची सेवा हैरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बलौदाबाजार में कृषि उपज मंडी परिसर में संचालित मनोविकास केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से आत्मीय बातचीत कर उनकी प्रगति की जानकारी ली और अभिभावकों से फीडबैक प्राप्त किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत योग, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखकर मुख्यमंत्री भावविभोर हो उठे और उनकी प्रतिभा की मुक्त कंठ से सराहना की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व में कोविड केंद्र रहे भवन को मनोविकास केंद्र के रूप में पुनः उपयोग में लाने की प्रशासनिक पहल की प्रशंसा करते हुए इसे अनुकरणीय मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में समावेशिता और करुणा के भाव को बढ़ावा देते हैं। यह मानवता की सच्ची सेवा है।
इस अवसर पर विशेष बालक शेष साहू ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर मुख्यमंत्री श्री साय को मंत्रमुग्ध किया, वहीं सोमनाथ साहू ने ढोलक की थाप पर जसगीत प्रस्तुत किया। इसके अलावा नीलकमल, पुष्कर, सोमनाथ और शेष द्वारा प्रस्तुत सूर्य नमस्कार योग प्रदर्शन को मुख्यमंत्री श्री साय ने विशेष रूप से सराहा और कहा कि यह बच्चों की शारीरिक और मानसिक सशक्तता का प्रमाण है।
मनोविकास केंद्र : समर्पण, संवेदना और सशक्तिकरण का संगम
जनवरी 2025 में शुरू हुआ बलौदाबाजार का मनोविकास केंद्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समग्र विकास और पुनर्वास के लिए एक आदर्श संस्थान बनकर उभरा है। यह केंद्र अंबुजा अडानी सीमेंट संयंत्र के सीएसआर मद से संचालित हो रहा है, और वर्तमान में 40 से अधिक बच्चों को विशेष शिक्षा, चिकित्सा सहयोग, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है।
यहाँ बच्चों को फिजियोथेरेपी, स्पीच व बिहेवियर थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सिलाई, कंप्यूटर साक्षरता, बागवानी जैसे प्रशिक्षणों के साथ-साथ खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक जैन, डॉ. सनम जांगड़े, श्री आनंद यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे। -
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रायपुर : गरियाबंद जिले की 21 वर्षीय फामेश्वरी यादव ने भारतीय सेना में अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस (WMP) के रूप में चयनित होकर छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह राज्य के लिए गर्व और बेटियों के आत्मबल का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने फामेश्वरी को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह केवल एक चयन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों की हिम्मत और देशभक्ति का प्रमाण है। फामेश्वरी ने यह दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सफलता राज्य की अन्य युवतियों को भी प्रेरणा देगी, और उन्हें सेना व अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हौसला देगी। राज्य सरकार बेटियों के सशक्तिकरण और राष्ट्र सेवा के हर कदम में उनके साथ है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह सफलता छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगी और राज्य की बेटियाँ हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी।
उल्लेखनीय है कि 24 मार्च, 2025 को घोषित परिणाम में चयन के बाद फामेश्वरी 01 मई, 2025 से बेंगलुरु स्थित सेना मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगी। उन्हें सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा सम्मानित भी किया गया। -
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ओपीडी पंजीयन क्षेत्र में मरीजों को आभा एप से रजिस्ट्रेशन में मिलेगी बड़ी राहतरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नागरिकों की सुविधाओं को डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ स्थित स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया (वेटिंग हॉल सहित) को फ्री वाई-फाई ज़ोन में तब्दील किया गया है। यह सुविधा राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार प्रारंभ की गई है। इस अभिनव पहल को स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के सतत मार्गदर्शन में, अधिष्ठाता डॉ. विनीत जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के निर्देशन में क्रियान्वित किया गया है।
डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम
फ्री वाई-फाई सुविधा का उद्देश्य ओपीडी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आभा एप के माध्यम से डिजिटल पंजीयन में आने वाली समस्याओं को दूर करना है। एम.आर.डी. विभाग के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में अब मरीज अपने मोबाइल फोन से सीधे आभा एप के माध्यम से पंजीयन टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पर्ची कटवाने की प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो गई है।
डॉ. एम. के. मिंज ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को यह जानकारी मिली थी कि कई मरीजों को मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण आभा एप से पंजीयन में कठिनाई हो रही थी। विशेषकर, मेडिकल कॉलेज पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। इन तकनीकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि ओपीडी पंजीयन क्षेत्र में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाए। इस सुविधा से मरीज और उनके परिजन अब बिना किसी नेटवर्क बाधा के आसानी से आभा एप से पंजीयन कर सकते हैं, जिससे न केवल सुविधा में वृद्धि होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी।
उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) द्वारा 4 जून 2024 को जारी निर्देशानुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना है कि ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों का पंजीकरण आभा आईडी के माध्यम से ही किया जाए। इस दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी मरीजों का पंजीयन आभा एप के माध्यम से ही किया जाए।
इन्हीं दिशानिर्देशों और मरीजों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फ्री वाई-फाई सुविधा आज से औपचारिक रूप से ओपीडी क्षेत्र में प्रारंभ की गई है। यह पहल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को छत्तीसगढ़ में तकनीकी समावेशन वाले चिकित्सा संस्थानों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है और यह निश्चित रूप से डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में एक सराहनीय और अनुकरणीय कदम है। -
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शासन की ओर से हर संभव सहायता मिलेगी- स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल
मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम एवं अन्य सुविधाओं का होगा विस्तार
परिसर में पुलिस सहायता केंद्र एवं मानव संसाधन की व्यवस्था के दिए निर्देशरायपुर : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय की स्वशासी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन की स्थापना के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को त्वरित एवं उन्नत उपचार मिल सके। इसके साथ ही पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बोर खनन कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों एवं मरीजों की सुविधाओं के विस्तार हेतु एप्रोच रोड, हाई मॉस्क लाइट, सीसीटीवी कैमरा तथा सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने सुनिश्चित करने कहा।
अस्पताल में खेल उपकरण, ऑडिटोरियम और जिम निर्माण की योजना पर भी सहमति प्रदान की। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा शासन स्तर पर अनुमति प्राप्त होने के उपरांत प्रबंधन कार्यों में किसी प्रकार का विलंब न हो। उन्होंने चिकित्सा स्टाफ की व्यवस्था हेतु जल्द से जल्द संविदा भर्ती किए जाने के निर्देश दिए और शासन द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
बैठक में महाविद्यालय की सप्तम बैठक में किये गये निर्णय के पालन प्रतिवेदन, महाविद्यालय की स्वशासी समिति के वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में समिति द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय हेतु आवश्यक कार्यों तथा सामग्री/उपकरणों के क्रय पर किये गये व्यय की जानकारी दी गई। इसके अलावा स्वशासी समिति के बजट, सेमीनार देयकों के भुगतान, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, स्वशासी समिति के ऑडिट के देयकों का कार्याेत्तर स्वीकृति, संचालक मण्डल की द्वितीय एवं तृतीय बैठक की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। -
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नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने ली शपथ
ग्रामीणों की आशाओं के अनुरूप करें काम - श्री तोखन साहू
जिला पंचायत की नई टीम गांवों में लाएगी फिर से सुराज - श्री अरुण साव
रायपुर : केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज बिलासपुर जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में शामिल हुए। श्री साहू और श्री साव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ ली। बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मिलन में विधायकगण सर्वश्री धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला भी शामिल हुए। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप और सदस्यों ने इस गरिमामय समारोह में शपथ ग्रहण किया।
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कार्यक्रम में सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण गांवों के समग्र विकास के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आप सभी काम करें। आपकी सक्रियता से ही गांव का संपूर्ण विकास होगा।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ आपको अपना आशीर्वाद दिया है, उसका आदर करते हुए जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करें। ग्राम विकास के बड़े उद्देश्यों को लेकर पंचायतीराज व्यवस्था बनाई गई है। संविधान में संशोधन करके पंचायत को सशक्त बनाया गया है। उसको आज मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। श्री साव ने उम्मीद जताई कि हमारे बिलासपुर की जिला पंचायत की यह नई टीम गांव में सुराज लाएगी।
बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी, पूर्व सांसद श्री लखन लाल साहू, कलेक्टर श्री अवनीश शरण, जिला पंचायत के सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं श्रीमती हर्षिता पांडेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे। -
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केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल, बधाई और शुभकामनाएं दीं
रायपुर : मुंगेली जिला कलेक्टोरेट में आज आयोजित जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय, उपाध्यक्ष श्रीमती शांति देवचरण भास्कर और सदस्यों ने विधिपूर्वक शपथ ली। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव प्रथम सम्मिलन-सह-शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले और श्री धरमलाल कौशिक विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की उप संचालक सुश्री भूमिका देसाई ने जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाया।
सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे - केंद्रीय राज्य मंत्री श्री साहू
मुंगेली जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास की रोशनी जिले के अंतिम छोर तक पहुंचे और अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को इसका लाभ मिले। कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्ठा में 30 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों से शामिल होने का आग्रह किया।जिले को अव्वल लाने संकल्प लेकर कार्य करें - उप मुख्यमंत्री श्री साव
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि पंचायत चुनाव में जनता ने जो भरोसा जताया है, उस पर सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि खरा उतरेंगे और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जिले के विकास को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने शासन की सभी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में प्रदेश में मुंगेली जिले को अव्वल स्थान पर पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करने को कहा। श्री साव ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करने और तीनों जनपद पंचायतों में निर्विरोध अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
मुंगेली जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन को विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले और श्री धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। कलेक्टर श्री राहुल देव, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल और जिला पंचायत के सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।