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  • मथुरा : जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत

    मथुरा : जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत

     मथुरा में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है. यहां जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि शराब पीने वाले राजस्थान से लेकर आये थे.


    मथुरा : मथुरा में जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. ये घटना थाना बरसाना इलाके के ऊंचा गांव की है. जहरीली शराब पीने के चलते गांव के तीन लोग सतीश ,संजय ,और राजू की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि इलाके में बड़े पैमाने पर कई जगह अवैध शराब की बिक्री होती है, लेकिन प्रशासन और आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती. अवैध शराब की बिक्री प्रशासन और आबकारी विभाग की मिलीभगत से होती है.
     
    सूत्रों ने यह भी बताया कि पुलिस ने पहले तो मामले को दबाने के लिए दो लोगों का अंतिम संस्कार करवा दिया, जब मामला तूल पकड़ने लगा तो मृतकों में से एक व्यक्ति राजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों की सही जानकारी की प्रशासन बात करने लगा.

    एसपी ने कहा-राजस्थान से पीकर आये थे शराब

    एसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र तो यह भी कहने लगे कि कुछ ग्रामीणों ने बताया कि ऊंचा गांव की सीमा से सटे दूसरे राज्य राजस्थान के भरतपुर जिले के सुनहरा गांव से यह लोग शराब पीकर आए थे. लेकिन मृतकों के परिजनों का साफ कहना है कि इलाके में कई जगह अवैध शराब की बिक्री हो रही है और यहीं से शराब का मृतकों ने सेवन किया था. लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, तीन लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई?

    मृतकों के परिजनों का कहना है कि इलाके में कई जगह अवैध शराब की बिक्री होती है, लेकिन प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसकी वजह से आज उनके परिजनों की मौत हो गई.
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  • रायपुर : ​​​​​​​धनतेरस पर चिटफंड निवेशकों को दिलाया मुख्यमंत्री ने न्याय

    रायपुर : ​​​​​​​धनतेरस पर चिटफंड निवेशकों को दिलाया मुख्यमंत्री ने न्याय

     फर्जी चिटफंड कम्पनी की सम्पत्ति कुर्क कर 
    16 हजार 796 निवेशकों को साढ़े सात करोड़ से ज्यादा वापस

    छत्तीसगढ़ के साढ़े 13 हजार से अधिक निवेशकों के साथ ओड़िशा, 
    महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के निवेशकों को भी लौटाई गई राशि 

    निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली एक चिटफंड कम्पनी याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी सम्पत्ति कुर्क करके निवेशकों को 7 करोड़ 33 लाख रूपए आज लौटा दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में निवेशकों के खाते में ऑनलाईन राशि अंतरित की।

    इस अवसर पर विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दलेश्वर साहू और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विनोद वर्मा और श्री रूचिर गर्ग, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल पहले ही कह चुके थे कि फर्जी चिटफंड कम्पनियों पर केवल एफआईआर करना पर्याप्त नहीं है। हम उनकी सम्पत्ति कुर्क करके निवेशकों के पैसे लौटाने की दिशा में काम करेंगे। आज धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर भी अमल के साथ निवेशकों को न्याय मिलना शुरू हो गया है। 

        मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने फर्जी चिटफंड कम्पनियों पर कार्रवाई कर  निवेशकों को उनकी जमा राशि दिलाने के विषय को अपनी प्राथमिकता में रखा। ऐसे प्रकरणों में प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री स्वयं लगातार करते हैं। बीते दो वर्षो के कार्यकाल के दौरान शासन ने धोखाधड़ी के मामलों की जांच शुरू करते हुए फर्जी कम्पनियों के खिलाफ एफआईआर करने तथा निवेशकों को राशि लौटाने का सिलसिला शुरू किया था। साथ ही कम्पनी में काम करने वाले स्थानीय युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए गए। इसी दौरान जन घोषणा पत्र में किए गए वादों से भी आगे बढ़कर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा था कि निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए फर्जी कम्पनियों पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ-साथ उनकी सम्पत्तियां भी कुर्क करके राशि लौटाई जाएगी।

        राजनांदगांव की चिटफंड कम्पनी याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर राजनांदगांव कलेक्टर ने सम्पत्तियों की जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें डायरेक्टरों के स्वामित्व की कुल 292.36 एकड़ अचल सम्पत्ति पाई गई। इस भूमि की कुर्की का अंतिम आदेश विशेष न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा कुर्क-सम्पत्तियों की नीलामी कराई गई। इस नीलामी से अब तक 8 करोड़ 15 लाख 34 हजार 345 रूपए प्राप्त हुए हैं। राजनांदगांव एवं छुरिया तहसीलों की एक-एक सम्पत्ति की नीलामी अभी शेष है। 

        27 जुलाई 2020 से 20 अगस्त 2020 तक कम्पनी के निवेशकों से दावा आपत्ति प्राप्त की गई। कुल 17 हजार 171 निवेशकों ने 24 करोड़ 75 लाख 47 हजार 337 रूपए का दावा प्रस्तुत किया। आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 हजार 796 निवेशकों ने पूरी जानकारी के साथ  दावा प्रस्तुत किया। अब तक सम्पत्तियों की नीलामी से जो राशि प्राप्त हुई है, वह दावा राशि का केवल एक तिहाई। जिला स्तरीय पांच सदस्यीय समिति ने 16 हजार 796 निवेशकों द्वारा प्रस्तुत दावे की राशि का 30 प्रतिशत यानी 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार 528 रूपए लौटाने का निर्णय लिया है। अब नीलामी की बचत राशि 82 लाख 38 हजार 817 रूपए शेष रहेगी।

        जिन 16 हजार 796 निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है, उनमें 13 हजार 586 छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के हैं। इसी प्रकार 197 ओड़िशा के, 2971 महाराष्ट्र के और 42 निवेशक मध्यप्रदेश के हैं। इन निवेशकों के खाते में एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से राशि स्थानांतरित की गई। 

    विगत दो वर्षों में चिटफण्ड कंपनियों से वसूली गई 9 करोड़ से अधिक की राशि

        मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा चिटफंड कंपनी संचालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में विगत 02 वर्षों में कुल 34 कंपनियों के विरूद्ध धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त होने पर 63 प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्यवाही करते हुये 43 डायरेक्टरों, 08 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर तत्काल न्यायालय प्रस्तुत किया गया। विगत 02 वर्षों में वर्ष 2018 के पूर्व के प्रकरणों में से कुल 43 प्रकरणों के 80 आरोपियों को अन्य राज्यों से गिरफ्तार कर लाया गया है, जिनमें मध्यप्रदेश के 39 आरोपी, महाराष्ट्र के 09 आरोपी, राजस्थान के 05 आरोपी, ओड़िशा के 09 आरोपी, दिल्ली के 07 आरोपी, पश्चिम बंगाल के 02 आरोपी, उत्तर प्रदेश के 07 आरोपी, बिहार के 02 आरोपी शामिल हैं। 

        राज्य में वर्ष 2018 तक किसी भी कंपनी की संपत्ति की नीलामी नहीं किया गया था और न ही कोई राशि जप्त की गई थी। वर्ष 2019 में पुलिस द्वारा चिटफण्ड कंपनियों एवं उनके डायरेक्टरों की चल-अचल सम्पत्ति के पहचान की लगातार कार्यवाही करके कुल 123 प्रकरणों मंे कुर्की की कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा गया। जिला कलेक्टरों द्वारा 29 अनियमित वित्तीय संस्थानों, डायरेक्टरों की सम्पत्ति को कुर्की का अंतिम आदेश हेतु न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें से अब तक 17 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा कुर्की का अंतिम आदेश पारित कर नीलामी, वसूली की कार्यवाही कर 09 करोड़ 04 लाख 40 हजार 220 रूपये शासन के खाते में जमा की गई। कुल 10 निवेशकों को कुल 22 लाख 94 हजार 243 रूपये वापस की गई। 02 प्रकरणों में नीलामी वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।  84 प्रकरणों में जिला कलेक्टर द्वारा कुर्की का अंतरिम आदेश हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।


    एजेंटों को राहत- 

        एजेंटों के प्रति शासन पूर्ण संवेदनशील है। पूर्व में स्थानीय एजेंटों को अपराधी बना दिया था, परन्तु वर्ष 2019 के बाद गिरफ्तार किये गये स्थानीय एजेंटों को 59 प्रकरणों में 104 एजेंटों को न्यायालय में शासकीय गवाह बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कराया है। विवेचनाधीन प्रकरणों में 42 प्रकरणों में 130 एजेंटों को शासकीय गवाह बनाया गया है।
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  • केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्‍यक्षता में उच्‍चस्‍तरीय कमिटी ने प्राकृतिक आपदा झेलने वाले 6 राज्‍यों को आर्थिक सहायता का ऐलान

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्‍यक्षता में उच्‍चस्‍तरीय कमिटी ने प्राकृतिक आपदा झेलने वाले 6 राज्‍यों को आर्थिक सहायता का ऐलान

    नई दिल्‍ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्‍यक्षता में उच्‍चस्‍तरीय कमिटी ने तूफान , बाढ़ और भूस्‍खलन से प्रभावित देश के 6 राज्‍यों के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है।
     
    इन राज्‍यों में पश्‍चिम बंगाल (West Bengal), ओडिशा (Odisha), महाराष्‍ट्र (Maharashtra), कर्नाटक (Karnataka), मध्‍यप्रदेश (Madhya Pradesh) और सिक्‍किम (Sikkim) के नाम शामिल हैं जिसे 4,381.88 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है। इस वर्ष इन राज्‍यों में चक्रवाती तूफान एंफन (Amphan) और निसर्ग (Nisarga) के अलावा बाढ़ और भूस्‍खलन का भी प्रकोप रहा।    

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्‍चस्‍तरीय आयोग (HLC) ने राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष (National Disaster Response Fund, NDRF) के तहत 6 राज्‍यों को अतिरिक्‍त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है।
     
    इस मंजूरी के बाद देश के 6 राज्‍यों को 4,381.88 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। चक्रवाती तूफान एंफन से प्रभवित पश्‍चिम बंगाल को 2,707.77 करोड़ रुपये दिए गए हैं और ओडिशा को 128.23 करोड़ रुपये। वहीं तूफान निसर्ग (Nisarga) के लिए महाराष्‍ट्र को 268.59 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। 
     
    दक्षिण-पश्‍चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्‍खलन का सामना करने वाले राज्‍य कर्नाटक को 577.84 करोड़ रुपये, मध्‍य प्रदेश को 611.61 करोड़ रुपये और सिक्‍किम को 87.84 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। 
     
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  • फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने की खुदकुशी

    फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने की खुदकुशी

    हिमाचल प्रदेश : फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने आज गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली है. वह धर्मशाला में किराए के घर में रहते थे. पुलिस का कहना है कि उन्होंने फांसी लगाई है. फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

    मशहूर फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने आज गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली है. वह धर्मशाला में किराए के घर में रहते थे. वह अमेरिकी कॉमेडी फिल्म आउटसोर्स्ड के लिए जाने जाते थे. इसके अलावा उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया था.

    आसिफ बसरा ने यह खुदकुशी आज दिन में सुबह 11.30 बजे की. पुलिस को खुदकुशी की जानकारी 12.30 बजे मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

    हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के SSP विमुक्त रंजन ने बताया कि फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा धर्मशाला में एक निजी परिसर में मृत पाए गए. उन्होंने फांसी लगाई है. फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. 
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  • इंडियन नेवी : अरब सागर में लॉन्‍च हुई पनडुब्‍बी वजीर

    इंडियन नेवी : अरब सागर में लॉन्‍च हुई पनडुब्‍बी वजीर

    मुंबई : इंडियन नेवी ने गुरुवार को स्‍कॉर्पीन क्‍लास की पांचवीं पनडुब्‍बी आईएनएस वजीर को लॉन्‍च कर दिया है। इस पनडुब्‍बी को रक्षा राज्‍यमंत्री श्रीपद नाइक ने मुंबई के मझगांव में लॉन्‍च किया है। इसकी लॉन्चिंग वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वजीर पनडुब्बी भारत में बन रहीं छह कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है।

    इस पनडुब्बी को फ्रांस की डिफेंस और एनर्जी कंपनी डीसीएनएस ने डिजाइन किया है। आईएनएस वजीर के साथ ही अरब सागर में इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ गई है। अरब सागर में नौसेना की ताकत बढ़ना अपने आप में महत्‍वपूर्ण बात है क्‍योंकि यह समुद्री सीमा पाकिस्‍तान से मिलती है।

    प्रोजेक्‍ट 75 के तहत निर्मित वजीर को, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्‍ट-75 के तहत निर्मित किया गया है। आईएनएस कालवेरी स्कॉर्पीन श्रेणी की पहली पनडुब्बी थी जिसे साल 2017 में लॉन्‍च किया गया था और इसके बाद खंडेरी, करंज और वेला पनडुब्बी को लॉन्‍च किया गया था।

    ये सभी पनडुब्बियां, इंडियन नेवी के लिए काफी अहमियत रखती हैं और इनके शामिल होने के बाद नौसेना कहीं ज्‍यादा ताकतवर हो गई है। सभी पनडुब्बियां स्पेशल फिचर्स से लैस हैं। नेवी के सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि ये पनडुब्बियां सतह पर, एंटी-सबमरीन वॉर में कारगर होने के साथ खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इलाके में निगरानी करने में भी सक्षम हैं। इन सभी को पाकर भारतीय नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है।
     
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  • भारत में पहली बार मंदी की मार, सरकार के गलत फैसलों ने देश की ताकत को कमजोरी में बदला : राहुल

    भारत में पहली बार मंदी की मार, सरकार के गलत फैसलों ने देश की ताकत को कमजोरी में बदला : राहुल

    एजेंसी 

    राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी साझा की है, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले कहा गया है कि साल 2020-21 की पहली छमाही के अंत में भारत इतिहास में पहली बार मंदी की चपेट में आ सकता है.

    नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश की आर्थिक हालत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि भारत इतिहास में पहली बार मंदी की चपेट में है. मोदी (नरेंद्र मोदी) के एक्शन ने भारत की ताकत को कमज़ोरी में तब्दील कर दिया है.

    राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया, "भारत इतिहास में पहली बार मंदी की चपेट में है. मोदी (नरेंद्र मोदी) जी के एक्शन ने भारत की ताकत को कमज़ोरी में बदल दिया है." राहुल ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी साझा की है, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले कहा गया है कि साल 2020-21 की पहली छमाही की अंत में भारत इतिहास में पहली बार मंदी की चपेट में आ सकता है.
     
    आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक साल पहले की तुलना में 8.6 प्र​तिशत घटने का अनुमान है. इस तरह लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी घटने के साथ देश पहली बार मंदी में घिरा है.

    भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक साल पहले की तुलना में 8.6 प्र​तिशत घटने का अनुमान है. इस तरह लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी घटने के साथ देश पहली बार मंदी में घिरा है.
    कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के असर से पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत का संकुचन हुआ था. दूसरी तिमाही के जीडीपी के सरकारी आंकड़े अभी नहीं आए हैं, पर केंद्रीय बैंक के अनुसंधानकर्ताओं ने तात्कालिक पूर्वानुमान विधि का प्रयोग करते हुए अनुमान लगाया है कि सितंबर तिमाही में संकुचन 8.6 प्रतिशत तक रहा होगा. इन अनुसंधानकर्ताओं के विचार बुधवार को जारी आरबीआई के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित हुए हैं.
     
    आरबीआई ने पहले ही अनुमान लगा रखा है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 9.5 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. आरबीआई के अनुसंधानकर्ता पंकज कुमार की ओर से तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि 'भारत तकनीकी रूप से 2020-21 की पहली छमाही में अपने इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी में चला गया है.
     
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  • रायपुर : मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 23 नई तहसीलों का किया शुभारंभ

    रायपुर : मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 23 नई तहसीलों का किया शुभारंभ

    नई तहसीलों के बनने से आम जनता को होगी राजस्व के काम-काज में सहूलियत: श्री भूपेश बघेल

    शुभारंभ समारोह में 27 तहसील भवनों और एक-एक वाहन के लिए दी मंजूरी

    27 तहसीलों के कार्यालय भवन के लिए कुल 19.20 करोड़ रूपए की स्वीकृति

    नई तहसीलों में वाहन के लिए 1.75 करोड़ रूपए की मंजूरी

    बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा जिले में 3-3, रायपुर, दुर्ग, कोरबा और
    बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 2-2 नवीन तहसीलें

    धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, मुंगेली, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर,
    जशपुर और सुकमा जिले में एक-एक नई तहसीलें

    प्रदेशवासियों से स्थानीय शिल्पियों और विक्रेताओं द्वारा निर्मित मिट्टी के दीये,
    मूर्तियों, पूजन सामग्री खरीदने की अपील

    पारंपरिक विक्रेताओं के लिए समस्त प्रकार के बाजार शुल्क समाप्त
    ः इन विक्रेताओं को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं
     रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नई तहसीलों के बनने से जिलों में राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, विकास कार्याें को गति मिलेगी और आम जनता को प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी। इसके साथ ही किसानों और जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को बेहतर सेवा और जतन का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शुभारंभ समारोह में ही 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण और एक-एक वाहन की मंजूरी की घोषणा भी की।

        मुख्यमंत्री ने 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों कुल 27 तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण के लिए कुल 19 करोड़ 20 लाख रूपए और सभी तहसील कार्यालयों में एक-एक वाहन की व्यवस्था के लिए कुल 1 करोड़ 75 लाख रूपए की मंजूरी की घोषणा की। प्रत्येक तहसील कार्यालय भवन का निर्माण 71.12 लाख रूपए की लागत से किया जाएगा। इसी तरह वाहन क्रय के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए के मान से राशि स्वीकृत की गई है।

        इन 23 नवीन तहसीलों का गठन राज्य के 15 जिलों में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नवगठित तहसीलों में रायपुर जिले में 2 नवीन तहसीलें खरोरा और गोबरा नवापारा, धमतरी जिले में 1 नवीन तहसील भखारा, दुर्ग जिले में 2 नवीन तहसील बोरी और भिलाई-3, राजनांदगांव जिले में 1 नवीन तहसील गंड़ई, बालोद जिले में 1 नवीन तहसील अर्जुन्दा, बिलासपुर जिले में 3 नवीन तहसील सकरी, रतनपुर और बेलगहना, मुंगेली जिले में 1 नवीन तहसील लालपुर थाना, जांजगीर-चांपा जिले में 3 नवीन तहसील सारागांव, बम्हनीडीह और बाराद्धार, कोरबा जिले में 2 नवीन तहसील दर्री और हरदीबाजार, सरगुजा में 1 नवीन तहसील दरिमा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 2 नवीन तहसील रामचन्द्रपुर और सामरी, कोरिया जिले में 1 नवीन तहसील केल्हारी, सूरजपुर जिले 1 नवीन तहसील लटोरी, जशपुर जिले में 1 नवीन तहसील सन्ना और सुकमा जिले में 1 नवीन तहसील गादीरास गठित की गई है।नवीन तहसीलों के गठन की अधिसूचना के आज 11 नवम्बर को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही ये तहसीलें प्रभावशील हो गई हैं।

        नवीन तहसीलों के शुभारंभ कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत,  स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधायक श्री मोहन मरकाम, श्री धनेन्द्र साहू, श्री पुरूषोत्तम कंवर, श्रीमती रश्मी सिंह, श्रीमती अनिता शर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय श्री राजेश तिवारी और श्री विनोद वर्मा उपस्थित थे।

        मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार के गठन के बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2019 को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही नया जिला और 25 नई तहसीलों की घोषणा की गई थी। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला 10 फरवरी 2020 को बना और वहां 500 करोड़ रूपए के अधिक के विकास कार्याें की स्वीकृति दी गई। जिससे नए जिले में विकास कार्याें को गति मिली। घोषित कि गई 25 नई तहसीलों में से आज एक साथ 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी नई तहसीलों के निवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि इस बार दीवाली कोरोना कोविड-19 महामारी के साये में मनाई जा रही है। त्यौहारों की उमंग के साथ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी और सुरक्षा उपायों का पालन जरूरी है।

        मुख्यमंत्री ने दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों से परंपरागत रूप से कार्य करने वाले शिल्पियों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीये, मूर्तियों, पूजन सामग्री, गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों और पकवानों का क्रय कर उन्हें प्रोत्साहन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि समस्त प्रकार का बाजार शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अब इन विक्रेताओं को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन और नगर निगम को यह निर्देश दिए गए है कि वे वेंडिंग जोन के अतिरिक्त शहर के मुख्य मार्गाें पर रोड मार्किंग कर तथा नगरीय निकाय शासन के स्वामित्व के मैदान, बाजार, स्टेडियम आदि के विक्रेताओं के बैठने की व्यवस्था करें।

        इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, जब एक साथ 23 नई तहसीलों का शुभारंभ हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि नई तहसीलों के शुभारंभ के साथ-साथ इनके कार्यालय भवन और वाहन के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है। लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक श्री धनेन्द्र साहू, श्री मोहन मरकाम ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नई तहसीलों के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि इन नई तहसीलों के अलावा 12 से 13 नई तहसीलों के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस अवसर पर राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य भी उपस्थित थीं।  

        गौरतलब है कि तहसीलों के पुनर्गठन को लेकर आम जनता की बहुप्रतिक्षित मांग को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रदेश शासन द्वारा मूर्तरूप दिया गया है। इन नवीन तहसीलों के शुरू हो जाने से अब ग्रामीणों औैर किसानों को अपने राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण में सहूलियत होगी।
     
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  • अर्नब गोस्वामी के मामले पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, महाराष्ट्र सरकार को दी ये नसीहत

    अर्नब गोस्वामी के मामले पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, महाराष्ट्र सरकार को दी ये नसीहत

    नई दिल्ली : रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी (Republic TV Editor-in-Chief Arnab Goswami) की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Suprem Court) ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें व्यक्तियों को टारगेट करती हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस सब (अर्नब के टीवी पर ताने) को नजरअंदाज करने की नसीहत दी।

    सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है, महाराष्ट्र सरकार को इस सब (अर्नब के टीवी पर ताने) को नजरअंदाज करना चाहिए। इस दौरान कोर्ट के अर्नब गोस्वामी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (Harish Salve) ने मामले की जांच सीबीआइ (CBI) के कराने की मांग की है। 

    सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'यदि हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा?... अगर कोई राज्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करता है, तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता है। हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है।

    अर्नब ने बांबे हाई कोर्ट द्वारा जमानत से इन्कार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बांबे हाई कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के मामले में अर्नब और दो अन्य लोगों को अंतरिम जमानत देने से इन्कार करते हुए उन्हें राहत के लिए स्थानीय अदालत जाने को कहा था।

    अर्नब की जमानत याचिका पर बहस के दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि द्वेष और तथ्यों को अनदेखा करते हुए राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले में मई 2018 में एफआइआर दर्ज की गई थी। दोबारा जांच करने के लिए शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 

    बता दें कि अलीबाग पुलिस अर्नब की पुलिस हिरासत चाहती है। इसकी मांग करते हुए अभियोजन पक्ष के विशेष सरकारी वकील पी घरात ने कहा कि अर्नब की गिरफ्तारी जरूरी थी, क्योंकि अन्वय की आत्महत्या से पहले लिखे गए पत्र में उनका नाम था। यदि गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती, तो मजिस्ट्रेट न्यायिक हिरासत में उनसे पूछताछ की अनुमति नहीं देते।

    अर्नब के वकीलों की ओर से मंगलवार दोपहर ही रायगढ़ सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई थी। अर्जी में अर्नब ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि जिस आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसकी पूरी जांच पहले हो चुकी है। रायगढ़ पुलिस इस मामले में 2019 में अपनी ए-समरी (क्लोजर रिपोर्ट) रायगढ़ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कर चुकी है। जमानत अर्जी में कहा गया है कि आवेदक जांच एजेंसियों से पूर्ण सहयोग करने को तैयार है।

    अर्नब ने स्वीकार किया है कि अन्वय की कंपनी कानकार्ड एवं उनकी कंपनी एआरजी के बीच व्यावसायिक करार हुआ था। इसके तहत कानकार्ड द्वारा उनके स्टूडियो में कुछ काम किया जाना बाकी था। इसलिए एआरजी ने कानकार्ड के 74,23,014 रुपयों का भुगतान रोक दिया था। लेकिन यह मामला दो कंपनियों के बीच था।
     
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  • जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अर्नब गोस्वामी

    जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अर्नब गोस्वामी

     रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी ने मंगलवार ( 10 नवंबर) को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा था कि वो जमानत के लिए निचली अदालत में जाएं। अर्नब को आर्किटेक्ट एवं इंटिरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

    हाई कोर्ट का अर्नब को अंतरिम जमानत देने से इनकार Advertisement Powered By PLAYSTREAM सोमवार (09 नवंबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा था कि जमानत के लिए अर्नब गोस्वामी सेशन कोर्ट (निचली अदालत) में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं।
     
    कोर्ट ने कहा था कि सेशन कोर्ट में चार दिन में आवेदन पर फैसला लिया जा सकता है। पीठ ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट की ओर असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। 18 नवंबर तक अर्नब हिरासत में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित अलीबाग की एक अदालत ने अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
     
    अर्नब को अलीबाग जेल से शिफ्ट कर तलोजा जेल कर दिया गया है। अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

    सोमवार (09 नवंबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा था कि जमानत के लिए अर्नब गोस्वामी सेशन कोर्ट (निचली अदालत) में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि सेशन कोर्ट में चार दिन में आवेदन पर फैसला लिया जा सकता है।
     
    पीठ ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट की ओर असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। 18 नवंबर तक अर्नब हिरासत में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित अलीबाग की एक अदालत ने अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अर्नब को अलीबाग जेल से शिफ्ट कर तलोजा जेल कर दिया गया है। अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
     
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  • बीजेपी ने कहा, हम शाम तक करेंगे सरकार गठन और नेतृत्व पर फैसला

    बीजेपी ने कहा, हम शाम तक करेंगे सरकार गठन और नेतृत्व पर फैसला

    बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने NDTV से कहा कि 'मोदीजी की छवि ने हमें इस चुनाव में आगे बढ़ाया है. हम शाम तक सरकार गठन और नेतृत्व पर फैसला लेंगे.'उनके इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी राज्य में मुख्यमंत्री के नए चेहरे पर विचार कर सकती है.

    नई दिल्ली : Bihar Assembly Election Results : बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं. दोपहर 12 बजे तक के रुझानों में एनडीए (NDA Early Trends) को अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है. हालांकि, बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का सपना इस बार पूरी तरह से उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के भरोसे पर रह गया है. सुबह 11.30 बजे तक के रुझानों के मुताबिक, बीजेपी को बिहार में सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं.

    खुद नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस अपेक्षा के मुताबिक खराब रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो पीएम मोदी की पार्टी के साथ गठबंधन के जूनियर पार्टनर बनते दिख रहे हैं. हालांकि, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं का कहना है कि 'ब्रांड नीतीश' अभी धूमिल नहीं पड़ा है, लेकिन उनका यह मानना है कि इस बार एंटी-इन्कंबेंसी नीतीश का खेल बिगाड़ सकती है.

    बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने NDTV से कहा कि 'मोदीजी की छवि ने हमें इस चुनाव में आगे बढ़ाया है. हम शाम तक सरकार गठन और नेतृत्व पर फैसला लेंगे.'उनके इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी राज्य में मुख्यमंत्री के नए चेहरे पर विचार कर सकती है. जब उनसे इस इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनावी रुझान के हिसाब से नतीजे आते हैं तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के 'वादे को निभाएगी'

    इधर, नीतीश कुमार की टीम ने चुनावों में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के पीछ कोविड और चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहराया है. 38 साल के चिराग, जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी हैं, ने बिहार में पूरे कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार को निशाना बनाए रखा है. इसपर जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि 'बीजेपी को चिराग पासवान को शुरू से ही अलग-थलग करना चाहिए था, उनपर शुरू से नियंत्रण किया जाना चाहिए था.' पार्टी का मानना है कि चिराग पासवान ने नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाई है.

    दिलचस्प है कि बीजेपी के आलोचकों और नीतीश कुमार व उनके सहयोगियों का पूर्वानुमान था कि चिराग पासवान को बीजेपी ने ही बगावत करने को कहा था, या फिर कम से कम, उन्हें बीजेपी से इसकी अनुमति मिली थी, ताकि नीतीश का दायरा छोटा किया जा सके. ऐसा होने की स्थिति में पुराने सहयोगी के भविष्य का फैसला बीजेपी के हाथों में आ जाएगा






     
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  • गुजरात के भरूच में भूकंप के झटके

    गुजरात के भरूच में भूकंप के झटके

    अहमदाबाद :  दक्षिण गुजरात के सूरत ग्रामीण भरूच इलाके में शनिवार दोपहर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 बताई जा रही है। गुजरात में पिछले कुछ माह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। शनिवार अपरान्ह 3:40 पर 4.3 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया।
     
    भूकंप का केंद्र भरूच से 36 किलोमीटर दूर नैत्रंग मोटा माल पर बताया जा रहा है। सूरत, भरूच, नर्मदा, अंकलेश्वर, खेड़ा व वडोदरा आदि शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।
     
    इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों तथा खेतों में भी लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया। भूकंप का झटका लगते ही लोग अपने अपने मकानों तथा फ्लैट से बाहर निकल गए। 

    इससे पहले गत जून में गुजरात में 24 घंटे के भीतर तीन बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पहला झटका रविवार की रात लगा और भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 रही थी। इसके बाद सोमवार दोपहर एक से शाम चार बजे के बीच कच्छ में भूकंप के दो और झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 4.6 व 4.1 रही। भूकंप का केंद्र भचाऊ था।
     
    कच्छ में दोपहर 12:59 बजे भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। लोग अभी संभले ही थे कि शाम 3:56 बजे दोबारा भूकंप आ गया। इससे लोग सहम गए।

    वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गईं। इंडियन सिस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, रविवार रात से सोमवार शाम तक भूकंप के तीन झटके आए हैं। भूकंप का केंद्र भचाऊ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रहा। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि कच्छ भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक जोन-5 में आता है।
     
    इस जोन में रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी आ सकता है। गुजरात में रविवार रात 8.13 बजे भूकंप आया था, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र कच्छ में भचाऊ के पास 15 किलोमीटर अंदर रहा है। इस भूकंप के बाद कच्छ के कई घरों में दरारें तक आ गईं थीं।
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  • बिहार चुनाव : निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा की मौत, बेनीपट्टी विधानसभा सीट से लड़ रहे थे चुनाव

    बिहार चुनाव : निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा की मौत, बेनीपट्टी विधानसभा सीट से लड़ रहे थे चुनाव

    मधुबनी : बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 78 विधानसभा सीटों पर जारी मतदान के बीच मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा की मौत हो गई है. मिली जानकारी अनुसार नीरज की तबीयत चुनाव के नॉमिनेशन दिन खराब हुई थी. इसके बावजूद कुछ दिन दवाई खाकर उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया.

    हालांकि, बाद में तबियत बिगड़ने पर जांच की गई तो वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इलाज के लिए पहले मधुबनी में फिर एम्स में भर्ती हुए, जहां आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई गई.

    बता दें कि NSUI से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले नीराज झा वर्ष 1983 में मैट्रिक पास करने के बाद से राजनीति में सक्रिय थे. एमए पास करने के बाद वो पूर्व-रूप से राजनीति से जुड़े. उसके बाद 1992-93 तक NSUI के जिलाध्यक्ष रहे. फिर 2004 से 2008 तक यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे. जिला कांग्रेस के महामंत्री और जिला कांग्रेस कमिटी सहित के सदस्य भी रहे. 2012 में जदयू जॉइन किया, जहाँ 2015 से उपाध्यक्ष थे.
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  • पर्यावरण और प्रकृति के सम्मान के साथ विकास हमारी प्राथमिकता : सीएम भूपेश बघेल

    पर्यावरण और प्रकृति के सम्मान के साथ विकास हमारी प्राथमिकता : सीएम भूपेश बघेल

    मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी नवा रायपुर में वन्य प्राणियों के लिए नवनिर्मित 7 बाड़ों का किया लोकार्पण

    जंगल सफारी में बाड़ों की संख्या बढ़कर हुई 18
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    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय से नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगलसफारी एवं जू में वन्य प्राणियों के लिए नवनिर्मित 7 बाड़ों का ई-लोकार्पण किया। नंदनवन जंगल सफारी के नवनिर्मित सात बाड़ों में लोमड़ी, सियार, चौसिंगा, काला हिरण, कोटरी, नीलगाय तथा लकड़बग्गा का बाड़ा शामिल है। इसे मिलाकर वर्तमान में वहां जंगल सफारी में कुल बाड़ों की संख्या 18 हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, संसदीय सचिव श्री चन्द्रदेव राय उपस्थित थे।
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    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नवीन बाड़ों का लोकार्पण करते हुए नंदनवन जंगल सफारी जू नवा रायपुर को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में वन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और प्रकृति के सम्मान के साथ विकास हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की विलक्षण जैव-विविधता हमारी पहचान है। इस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि जंगल सफारी में वन्य प्राणियों को उनकी पसंद के अनुरूप वातावरण में रखने के लिए 37 बाड़ों के निर्माण का लक्ष्य है।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि जंगल सफारी नवा रायपुर में वन्य प्राणियों के लिए लगातार बाड़ों का निर्माण किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा जंगल सफारी में निर्मित विभिन्न बाड़ों से जैव विविधता के संरक्षण तथा संवर्धन में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि जंगल सफारी और जू का निर्माण वन्य प्राणियों के व्यवस्थित प्रबंधन तथा प्राकृतिक परिवेश को बनाए रखने के लिए किया गया है। इसी कड़ी में नंदनवन जंगल सफारी एवं जू नवा रायपुर के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे विलुप्त प्राय वन्य प्राणी की प्रजातियों के संवर्धन तथा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आम आदमी तथा सैलानियों को विभिन्न वन्य प्राणियों को नजदीक से देखने का बेहतर मौका उपलब्ध होगा।
    गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा गत वर्ष 2019 में 5 अक्टूबर को जंगल सफारी नवा रायपुर में 11 बाड़ों का लोकार्पण किया गया था। इनमें रायल टायगर, लायन, लेपड़, सफेद बाघ, कछुआ, दरियाई घोड़ा, घड़ियाल, ऊद बिलाव, बंगाल मॉनीटर लिजॉर्ड-गोह, क्रोको डायल तथा वन भैंसा आदि बाड़ा शामिल है। नंदनवन जंगल सफारी एवं जू, नवा रायपुर में उपलब्ध नैसर्गिक वन के साथ-साथ लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में 1978-80 के मध्य रोपित किए गए विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण आज प्राकृतिक वन के रूप में विकसित हो चुके हैं। जंगल सफारी के इस अलौकिक क्षेत्र में एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 70 प्रजातियों के पेड़-पौधे, 12 विभिन्न प्रजातियों के वन्य प्राणी, 18 सर्व वर्ग के प्राणियों के साथ-साथ लगभग 76 विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी जैव विविधता में अपना विशिष्ठ स्थान रखते हैं, जो वन्य प्राणियों के लिए आदर्श रहवास स्थल के रूप में उपयोग में आ रहा है।

    इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री पी.व्ही. नरसिंगा राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरूण पाण्डेय तथा मुख्य वन संरक्षक श्री जे.आर. नायक सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
     
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  • Gurmeet Ram Rahim parole : जेल में बंद राम रहीम को गुपचुप पैरोल, रेप-हत्या के आरोपों पर मिली है उम्रकैद की सजा

    Gurmeet Ram Rahim parole : जेल में बंद राम रहीम को गुपचुप पैरोल, रेप-हत्या के आरोपों पर मिली है उम्रकैद की सजा

    एजेंसी 
    रोहतक : Gurmeet Ram Rahim parole : रेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) को 24 अक्टूबर को गुपचुप तरीके से पैरोल दिया गया था।
     
    हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी-जेजेपी की गठबंधन (Haryana BJP-JJP coalition government) सरकार ने बाब राम रहीम को 24 अक्टूबर को एक दिन के लिए पैरोल दिया था। रेप और हत्या मामले में दोषी पाए गए बाबा राम रहीम हरियाणा के रोहतक जेल में बंद है।

    ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन का 24 अक्टूबर को पैरोल दिया गया था। राम रहीम की मां गुरुग्राम एक अस्पताल में भर्ती हैं।
     
    मां से मिलवाने के लिए गुरमीत राम रहीम को सुनियार जले से भारी सुरक्षा के साथ गुरुग्राम के हॉस्पिटल ले जाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा पुलिस के 80 से 100 जवानों की एक टीम राम रहीम को लेकर अस्पताल पुलिस वैन में पहुंची थी।
     
    पुलिस वैन के अंदर चारों तरफ से पर्दा लगा हुआ था। अस्पताल के बेसमेंट पार्किंग में पुलिस वैन खड़ी की हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, रोहतक एसपी राहुल शर्मा ने कहा है कि उन्हें जेल सुपरिंटेंडेंट से राम रहीम के गुरुग्राम जाने के लिए सुरक्षा देने के लिए कहा गया था। इसलिए हमने 24 अक्टूबर की सुबह से शाम तक राम रहीम को सुरक्षा दी। अस्पताल में जाने और वहां जेल में आने तक सबकुछ शांति से हुआ।

    रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस बारे में सिर्फ राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर और कुछ वरिष्ठ हरियाणा के सरकारी अधिकारियों को ही जानकारी थी। पुलिस के जवानों को भी इस बात का पता नहीं था कि आखिर वो किस को सुरक्षा देकर एस्कॉर्ट कर रहे हैं।
     
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  • बिहार: आरा में अपराधियों ने दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर की हत्या

    बिहार: आरा में अपराधियों ने दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर की हत्या

    आरा डीएसपी पंकज रावत ने बताया कि बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है. आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है. पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है.

    आरा : बिहार के आरा में शुक्रवार को अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून दिया है. अपराधियों ने दिनदहाड़े बीच सड़क पर कई राउंड फायरिंग कर युवक की हत्या की कर दी और फरार हो गए. इधर, घटना की सूचना पाकर भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुटी गई है. घटना जिले के आरा नगर थाना क्षेत्र के गांगी इलाके की है.

    मृतक की पहचान धनजी उर्फ़ धनंजय राम के रूप में की गई है, जो कामाख्या राम का बेटा बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक उसी इलाके का रहने वाला है. उसका घर गौसगंज में ही है. स्थानीय लोगों के मानें तो अपराधियों द्वारा 12 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है.

    बताया जा रहा है कि कई गोलियां धनंजय राम के सर और शरीर पर लगी, जिस कारण घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया. बता दें कि धनंजय राम एक एजेंट था, जो ऑटो की एजेंटी वसूलता था.

    इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. इलाके की पूरी दुकानें बंद हो गई हैं. इधर, मौके पर पहुंचे आरा डीएसपी पंकज रावत ने बताया कि बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है. आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है. पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है.
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  • यूपी : डासना की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग

    यूपी : डासना की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग

    गाजियाबाद : दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में शुक्रवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
     
    फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि आग लगने से फैक्ट्री के अंदर मौजूद लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है।बता दें, इससे पहले मंगलवार को गाजियाबाद में टीलामोड़ थाना क्षेत्र के भोपुरा कुटी के पास बनी झुग्गियों में आग लग गई थी। हादसे में 500 झुग्गियां जलकर राख हो गई थीं।

    जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद जिले के थाना मसूरी क्षेत्र के डासना इलाके में डीसीएम फैक्‍ट्री है। शुक्रवार सुबह फैक्ट्री में लोगों ने धुंआ निकलते देखा। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया।
     
    धीरे-धीरे आग पूरी फैक्टी में फैल गई। फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। इलाके में अफरा तफरी मच गया। फैक्ट्री कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, साथ ही दमकल विभाग को सूचना दी।

    लाखों रुपए का माल जलकर राख सूचना मिलते ही दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के कार्य में जुट गईं। बताया जा रहा है कि आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री की ओर से बताया गया है कि आग के कारण अंदर रखा गया लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।
     
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  • न्याय पाने दर-दर भटक रही है नेत्रहीन महिला, प्रधान मंत्री आवास गलत तरीके से तुड़वाने वालों पर जिलाधीश से की कार्यवाही की मांग

    न्याय पाने दर-दर भटक रही है नेत्रहीन महिला, प्रधान मंत्री आवास गलत तरीके से तुड़वाने वालों पर जिलाधीश से की कार्यवाही की मांग

    सतीश पारख उतई

    नेत्रहीन महिला का बना प्रधान मंत्री आवास गलत तरीके से तुड़वाने वालों पर क्या होगी कार्यवाही 
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    ये है मामला- 
    नगर पंचायत उतई वार्ड 03 अंतर्गत नेत्रहीन महिला श्रीमती दुर्गी बाई पति श्री रामेश्वर साहू के नाम विगत 40/50 वर्षों से निवासरत वर्तमान प्रचलित आबादी भूमि 970/1 पर प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत हो निर्मित किया गया था जो कि कब्जा नुसार पटवारी द्वारा कब्जा के आधार पर मौका देखकर ही आबादी नक्सा खसरा दिया गया होगा तदुपरांत ही वहां प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत व निर्मित किया गया ।

    चुकी उक्त भूमि से लगा पुराना खसरा नम्बर 356/5 जवरीलाल पारख के नाम की भूमि उनके ही कब्जे में थी जिस पर लंबे न्यायालयीन कार्यवाही के बाद जवरीलाल पारख के वारिसान की ओर से प्राप्त अधिकार के तहत उनके पुत्र प्रफुल्ल पारख के नाम हक में  न्यायालय द्वारा 21 बाई 64 की भूमि खाली करवा कर कब्जा देने का आदेश मा.नायब तहसीलदार दुर्ग को हुवा था जिसका परिपालन मौके पर किया जाना था किंतु उक्त आदेशीत भूमि के बाहर बने एक नेत्रहीन महिला के प्रधानमंत्री आवास को भी शायद न्यायालय आदेशित हक भूमि स्वामी के साथ मिलकर तुड़वा दिया गया ।
    माननीय,....
     
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    एक गरीब नेत्रहीन महिला जो हर दृष्टिकोण से कमजोर है क्या उसे न्याय मिलेगा...
    मौका निरीक्षण कर नापी करने से मामला पूर्णतया दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा..चूंकि लाभार्थी एक गरीब नेत्रहीन महिला व केंद्रीय योजना जिसका इतना बड़ा मजाक बनाया गया जिसमें जांच व दोषियों पर कार्यवाही का आग्रह है की जिसके द्वारा भी यह अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है उनसे निर्मित आवास की राशि की वसूली के साथ साथ  दोषी व्यक्ति के खिलाफ न्यायलयीन मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय

    प्रतिलिपि
    1. माननीय.PMO नई दिल्ली 
    2. माननीय मुख्यमंत्री छ ग 
    3. माननीय केबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक
    4. लोकसभा सांसद दुर्ग
    5. राज्यसभा सांसद जी
    6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)दुर्ग
    7. संयुक्त संचालक नगरीय निकाय दुर्ग सम्भाग

    प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली व मुख्यमंत्री सचिवालय रायपुर ...स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा 
    बाकी सभी को ज्ञापन सौंपा

    मौके पर नेत्रहीन महिला दुर्गी बाई साहू स्वयम सहिंत साथी रजा रिजवी व शुभम सोनी दुर्ग

    सतीश पारख उतई
    7869093377
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  • Bihar Chunav 2020 : हर चरण में बदलते रहे हैं मुद्दे, क्षेत्र के हिसाब से तय हुए चुनाव के मसले

    Bihar Chunav 2020 : हर चरण में बदलते रहे हैं मुद्दे, क्षेत्र के हिसाब से तय हुए चुनाव के मसले

    एजेंसी 
    पटना : Bihar Chunav 2020 कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में वोटरों और राजनीतिक दलों के लिए कोरोना कोई मसला ही नहीं रहा। अलग-अलग चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपने मुद्दे क्षेत्र के हिसाब से तय किए।
     
    घोषणा पत्र पर बातें बहुत कम हुईं। वैसे, नीतीश कुमार ने अपने सात निश्चय-2 की बातें हर चरण में कीं और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने दस लाख युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा आगे किए रहा।

    पहले चरण में एनडीए ने नक्सलवाद व विकास का मसला आगे किया

    पहले चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली सभा सासाराम, गया और भागलपुर में की। इस दौरान महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने नक्सलियों को खुली छूट दी, वहीं लोग आज एनडीए का विरोध कर रहे। विधि-व्यवस्था पर भी उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में बिहार की यह स्थिति थी कि लोग अगर रात में रेलवे स्टेशन पर उतरे तो घर नहीं जाते थे।
     
    सारी रात डर के मारे स्टेशन पर गुजारते थे। नीतीश कुमार ने पहले चरण में विकास से जुड़ी बातें करते रहे। इस दौरान उन्होंने अपने सात निश्चय-2 की योजनाओं का जिक्र सभी सभाओं में अनिवार्य रूप से किया।
     
    यह बताया कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिला तो वह क्या करेंगे। वहीं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार राजद नेता तेजस्वी यादव ने दस लाख युवाओं के लिए पहले हस्ताक्षर से नौकरी की बात को बड़े ही मारक अंदाज में आगे किया।

    दूसरे चरण में एनडीए ने जंगलराज को आगे कर दिया

    दूसरे चरण की चुनावी सभाओं में एनडीए ने जंगलराज के मुद्दे को आगे कर दिया। एनडीए ने तेजस्वी यादव के लिए जंगलराज के युवराज के विशेषण को आगे करना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा की अपनी सभा में इस बात पर जोर दिया किया, जिन लोगों के पंद्रह वर्षों के शासनकाल में जंगलराज रहा, उन्हें हराएं। परिवारवाद की बात भी मुखर रही दूसरे चरण में।
     
    राजद और कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए काम कर रहे। वहीं न तो मेरे और न ही नीतीश कुमार के परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है।
     
    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी सभाओं में जंगलराज की बात कही। दानापुर में तो उन्होंने यहां तक कहा कि जिस तरह से कारोबारियों को परेशान किया गया, उसे याद कीजिए।

    तीसरे चरण की चुनावी सभाओं में सीएए पर चर्चा शुरू हो गयी

    तीसरे चरण का चुनाव जिन विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा, उनमें अल्पसंख्यक बहुल इलाके काफी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीमांचल की एक सभा में यह कहा कि अगर कोई घुसपैठिया भारत में की सीमा में प्रवेश करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसे निकाल बाहर निकालने का भी प्रयास करेेंगे। 
     
    वहीं, नीतीश कुमार ने इस मसले पर अपना स्टैैंड साफ करते हुए  चुनावी सभा में कहा कि ये सब फालतू बात है। कौन किसी को देश से बाहर करेगा? कैसी बात करते रहते हैैं यूं ही? 
     
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