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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर शासकीय मेडिकल कालेजों में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर शासकीय मेडिकल कालेजों में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में शासकीय मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों की हुई बैठक

    चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध  चिकित्सालयों में वृहद प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधारों का हुआ अनुमोदन

    स्थानीय स्तर पर बड़े निर्णय ले सकेंगी स्वशासी सोसाइटियां, प्रबंधकारिणी समिति को 2 करोड़ रूपए तक के अनुमोदन का मिला अधिकार

    राज्य गठन के बाद पहली बार नियमों में संशोधन, अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक के बढ़े अधिकार

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विष्णु के सुशासन में राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दिशा में प्रयास करते हुए अपने सुझाव सामने रखे थे। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्वशासी सोसायटियों की बैठक में आज चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से महाविद्यालय स्तर पर स्वशासी सोसायटियों का सुदृढिकरण होगा, आवश्यक कार्यों के लिए शासन पर निर्भरता कम होगी, अतिआवश्यक कार्य समय सीमा पर संपन्न हो सकेंगे और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी। 
     
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    चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालो के लिए अतिआवश्यक दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी मरम्मत एवं रखरखाव, कन्ज्यूमेबल सामग्री इत्यादि की तात्कालिक उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों के पास इन्हें खरीदने अथवा मरम्मत के लिए बहुत ही सीमित शक्तियों का प्रावधान था। इसकी वजह से इन्हें शासन स्तर के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता था। ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व से चला आ रहा था । राज्य गठन के बाद पहली बार वित्तीय अधिकारों के नियम मे संशोधन किया जा रहा है। 
     
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    पहले मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों को 1 लाख रूपए से उपर के लघु निर्माण, मरम्मत, दवा खरीदी इत्यादि कार्यों के लिए मंत्रालय स्तर पर फाइल भेजनी पड़ती थी। नए निर्णय से अब इनके पास  10 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार होगा। इसके लिए शासन स्तर से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। औजारों एवं लघु उपकरणों की खरीदी  अथवा मरम्मत के लिए 1 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार था जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रूपए करने की सहमति स्वशासी समिति की बैठक में दी गयी है। इसी तरह से भण्डार तथा रिएजेंट की खरीदी के लिए 20 हजार रूपए तक की शक्तियां थी जिन्हें बढ़ाकर अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। इस वित्तीय विकेंद्रीकरण से  स्वाशासी समिति कार्यसंपन्न बनेगी और बहुमूल्य समय की बचत होगी। इससे मरीजो को दवाइओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का त्वरित लाभ मिलेगा।  

    स्वशासी सोसायटियों का पुनर्गठन

    राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्वशासी सोसायटियों का गठन महाविद्यालय की स्थापना के साथ अलग अलग समय पर हुआ है। इन सोसायटियों के लिए कोई एक निर्धारित गाइड लाइन या नियमावली का निर्धारण नहीं किया गया है और इनमें एकरूपता नहीं है। इन सोसायटियों को होने वाली आय व्यय के अनुमोदन के लिए भी कोई मानकीकरण प्रक्रिया नहीं है। इनमें एकरूपता लाने के लिए माडल स्वशासी सोसायटियों का ड्राफ्ट प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया है। पूर्व में सिर्फ सामान्य सभा को ही अधिकार प्राप्त थे, लेकिन नए ड्राफ्ट के अनुसार सामान्य सभा के अधिकारों का विस्तार करते हुए प्रबंधकारिणी समिति और वित्त समिति के अधिकारों में बदलाव किए गए हैं। 

    इन बदलावों के अनुसार सामान्य सभा को पूर्ण अधिकार के साथ ही अब प्रबंधकारिणी समिति को प्रति कार्य 2 करोड़ रूपए तक अनुमोदन का अधिकार होगा, पहले ये अधिकार नहीं था। वित्त समिति को प्रति कार्य 10 लाख रूपए तक के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है, पहले कोई अधिकार नहीं था। केंद्र अथवा राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं से स्वशासी समिति को प्राप्त राशि, आवंटन अथवा अनुदान में से सामान्य सभा को खर्च व अनुमोदन का पूर्ण अधिकार होगा वहीं इसी राशि में से प्रबंधकारिणी समिति को 5 करोड़ रूपए तक की राशि के अनुमोदन का अधिकार होगा। 

    अभी तक राज्य शासन से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्राप्त क्लेम का 25 फीसदी ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी सोसायटी को प्राप्त होता था। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में इसे बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को राज्य बजट से दवाइयां मद तथा भण्डार एवं रिएजेंट मद में प्राप्त बजट का 10 फीसदी राशि का आवंटन होता था। इसे बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। इन फैसलों से मेडिकल कालेजो को वित्तीय रुप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण कर मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है।

    नवा रायपुर के महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्वशासी सोसायटियों को संबोधत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि विष्णु के सुशासन में मेडिकला कालेजों में वित्तीय अनुशासन एवं सुधारों के जरिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्णय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इन निर्णयों से हम मेडिकल कालेजों को अधिकार संपन्न बना रहे हैं ताकि छोटी जरूरतों के लिए उन्हें निर्भर न रहना पड़े और जनहित में वो आवश्यक निर्णय तत्काल लेकर मरीजों की बेहतरी के लिए काम कर सकें।

    बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती किरण कौशल उपस्थित थीं । वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्वशासी सोसाइटी के जनप्रतिनिधि सदस्य, संभाग आयुक्त, संबंधित जिलों के कलेक्टर, मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए।
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  • जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में बैठक: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने रखे अहम सुझाव

    जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में बैठक: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने रखे अहम सुझाव

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : जीएसटी परिषद की बैठक में आज वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। यह बैठक नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। 

    इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ने परिषद के समक्ष कई अहम सुझाव रखे। इस दौरान वित्त सचिव मुकेश बंसल भी उपस्थित थे।

    जीएसटी परिषद के मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं। यह समूह जीएसटी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा। जीएसटी परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी।
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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को रायगढ़ से महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त जारी करेंगे

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को रायगढ़ से महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त जारी करेंगे

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    70 लाख माताओं-बहनों के मोबाइल में आएगा खुशियों का नोटिफिकेशन

    रायगढ़ में 42 करोड़ की लागत से बनेगा नालंदा परिसर

    मुख्यमंत्री श्री साय करेंगे भूमिपूजन

    रायगढ़ जिले को देंगे 135 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इस योजना की हितग्राही लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपए राशि का अंतरण होते ही उनके मोबाइल में एक बार फिर से खुशियों का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ 4 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे। मार्च 2024 से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत कुल 6530 करोड़ 70 लाख रूपए की राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जा चुकी है।

    मुख्यमंत्री श्री साय, रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ के मरीन ड्राईव एरिया में 42 करोड़ की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर रायगढ़ जिले को 135 करोड़ रूपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसमें 97 करोड़ 51 लाख रूपए की लागत से निर्मित 67 कार्यों का लोकार्पण तथा 37 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले 13 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री रायगढ़ के निगम ऑडिटोरियम में उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

    जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउण्उ से सुबह 11.05 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 11.55 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से एक बजे तक रायगढ़ नगर पालिका ऑडिटोरियम में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात रायगढ़ मरीन ड्राईव के पास दोपहर एक बजे से नालंदा परिसर के भूमिपूजन कार्यक्रम तथा दोपहर 2.05 बजे से शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में महतारी वंदन योजना के राशि वितरण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
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  • मुख्यमंत्री ने मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

    मुख्यमंत्री ने मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की 03 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मेजर ध्यानचंद के खेल के क्षेत्र में अमूल्य योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद जी अपनी प्रतिभा और हॉकी के प्रति समर्पण, प्रेम और अनुशासन से भारत में हॉकी की पहचान बन गए हैं। उनके के जादुई खेल से भारत ने ओलंपिक खेलों में तीन स्वर्ण पदक हासिल किए।  उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का खेल के प्रति समर्पण और देश प्रेम की भावना हम सबके लिए प्रेरणास्पद है।

     

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  • प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

    प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    छत्तीसगढ़ के भावी लोकसेवकों को मुख्यमंत्री श्री साय ने पारदर्शिता और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करने किया प्रेरित

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा 2023 की प्रावीण्य सूची में आए सफल अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान अर्जित किया है, निश्चित रूप से आप लोग युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन चुके हैं। आपने अपनी मेहनत, संकल्प और समर्पण से यह उपलब्धि हासिल की है। आपकी यह सफलता आपके परिवार, आपके शिक्षकों की भी सफलता है।
     
    छत्तीसगढ़ के भावी लोकसेवकों को मुख्यमंत्री श्री साय ने पारदर्शिता और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करने किया प्रेरित
     
    जो युवा साथी भविष्य में ऐसी ही सफलता हासिल करना चाहते हैं, वे अब आपकी ओर देखेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आपने इस सफलता के लिए किस तरह तैयारियां कीं, कितनी मेहनत की।मुझे खुशी है कि आप जैसी युवा प्रतिभाएं अब प्रशासन में महत्वपूर्ण दायित्व संभालेंगी। मुझ आपसे यही कहना है कि जितनी पारदर्शिता के साथ आपका चयन हुआ है, आप उतनी ही पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में भागीदार बने। 
     
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपको हमेशा यह भी याद रखना होगा कि आगे आपकी भूमिका लोक-सेवक की होगी। आपको अपने दायित्वों निर्वहन में धैर्य, विनम्रता और लोक-सेवक की सीमाओं का हमेशा ध्यान रखना होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास पर आमंत्रित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वर्ष 2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बातें कही। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सफलता के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी।
     
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। आम जनमानस में प्रशासन का विश्वास कायम रखने की दिशा में आप सभी को संवेदनशीलता से प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, वह स्वामी विवेकानंद के चिंतन और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह दृढ़ निश्चयी होने से ही पूरा हो सकता है। आप सभी को इन्हीं आदर्शों के साथ अपने जीवन लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ना है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया है और परीक्षा परिणामों में यह साफ नजर आ रहा है। यह दिन आम लोगों के लिए खास बन गया है और मेहनत करने वालों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं को किस प्रकार और अधिक पारदर्शी और बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं । 
     
    मुख्यमंत्री श्री साय ने अभ्यर्थियों से परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके अनुभव के बारे में जाना। श्री साय ने उनके परिजनों से भी चर्चा की और पूर्व में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर उनके मन में जो संशय था, सुधारात्मक उपायों के बाद आई पारदर्शिता को लेकर फीडबैक भी लिया। इस कार्यक्रम के दौरान टॉपर्स ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए और अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों को समर्पित किया।

     इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने सिविल सेवा परीक्षा के सभी टॉपर्स श्री रविशंकर वर्मा, श्रीमती मृणमयी शुक्ला, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री किरण सिंह राजपूत, सुश्री नंदिनी साहू, श्री सोनल यादव, श्री दिव्यांश चौहान, श्री शशांक कुमार, श्री पुनीत वर्मा, श्री उत्तम कुमार को स्वामी विवेकानंद, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र भेंट किए।
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  • एक करोड़ की लागत से होगा पीएचसी का रिनोवेशन

    एक करोड़ की लागत से होगा पीएचसी का रिनोवेशन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    तीन महीनों में काम पूरा करने के निर्देश
     
    रायपुर : बिलासपुर जिले के सीपत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से यह राशि जुटाई जाएगी। बिलासपुर के कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज अस्पताल भवन एवं परिसर का निरीक्षण कर डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ बैठकर रिनोवेशन की कार्ययोजना बनाई। उन्होंने सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन) और आरईएस (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) के अधिकारियों को अगले तीन महीनों में रिनोवेशन का काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव, पीएचसी की प्रभारी डॉ. आकांक्षा दुबे और डीपीएम सुश्री पीयूली मजूमदार सहित आरईएस और सीजीएमएससी के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। 

    कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने अस्पताल परिसर में बने शासकीय आवास गृहों में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं सुनी और रिनोवेशन की कार्ययोजना में इसे भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने इलाज कराने आए मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने महिला वार्ड का भ्रमण कर प्रसव की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। श्री शरण ने बढ़ते ठंड को देखते हुए जिले के सभी अस्पतालों में तीन दिनों में मरीजों के लिए कंबल की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने मुख्यालय में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा करते हुए उनके आवास की मरम्मत और पेयजल की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में सिम्स (CIMS) के खाली पड़े दो छात्रावासों का उपयोग मेडिकल वार्ड के रूप में करने की अनुमति प्रदान की।
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  • पहले जहां हर माह दो से पांच हजार रुपए बिजली बिल देते थे, वहीं अब बिजली बिल क्या होता है, हम भूल ही गए हैं

    पहले जहां हर माह दो से पांच हजार रुपए बिजली बिल देते थे, वहीं अब बिजली बिल क्या होता है, हम भूल ही गए हैं

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    हितग्राहियों ने कहा-  पीएम सूर्यघर बहुत अच्छी योजना, सभी को लेना चाहिए इसका फायदा

    प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से रोशन होंगे 25 हजार घर

    रायपुर : बिलासपुर जिले के बोदरी निवासी श्री अनुराग शर्मा ने लगभग 7 महीने पहले अपने घर की छत पर 7 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाया, तब से उन्हें बिजली के बिल की फिक्र नहीं करनी पड़ती हैै। पहले जहां वे हर माह दो से पांच हजार का बिजली बिल दे रहे थे, वहीं अब बिल नहीं आ रहा है उल्टे अतिरिक्त बिजली भी उत्पादित हो रही है। इसके लिए उन्हें सरकार से 78 हजार की सब्सिडी भी मिली है। इससे उन्हें आर्थिक बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छी योजना है सभी को इसका फायदा लेना चाहिए। 
     
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    धमतरी जिले के पतंजलि नगर निवासी हेमन्त साहू बताते हैं कि उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेने आवेदन दिया और एक माह में ही उनका सौर पैनल लग गया। पहले जहां एक हजार रुपए बिजली बिल आता था, अब बिलकुल बिजली बिल नहीं पटाना पड़ रहा। वहीं गीता साहू कहती हैं कि वह योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के बाद अपनी स्कूटी भी निश्चिंत होकर चार्ज करतीं हैं।
     
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    छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्यघर योजना लगातार लोकप्रिय होते जा रही है। राज्य में 25 हजार घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ते दर पर स्थायी ऊर्जा मुहैय्या कराना है। सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। 
     
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    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सौर पैनलों के माध्यम से घरेलू उपयोग के लिए बिजली का उत्पादन किया जाता है। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही सौर पैनल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनशैली  के सुधार के साथ ही पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 

    उल्लेखनीय है कि शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह सोलर प्लाण्ट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से जुड़ेगा जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। इस योजना में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जा रहा है। पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
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  • वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी ने किया 'महतारी शक्ति ऋण योजना' लॉन्च

    वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी ने किया 'महतारी शक्ति ऋण योजना' लॉन्च

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    माताओं-बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की नई पहल

    रायपुर : वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना का अपने निवास कार्यालय से लांचिंग की। इस अवसर पर राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री विनोद अरोरा भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "यह योजना माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।"

    राज्य ग्रामीण बैंक  के चेयरमैन श्री अरोरा ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत, जिन बहनों का खाता ग्रामीण बैंक में है और जिनमें महतारी वंदन योजना की राशि जमा होती है, उन्हें स्वरोजगार के लिए 25 हजार रुपए तक का ऋण बिना किसी औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा।

    राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई महतारी शक्ति ऋण योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना महिलाओं को न केवल वित्तीय मदद प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने में भी सहायक होगी।
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  • तकनीक की उड़ान से ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा ने खरीफ और रबी सीजन में कमाये दो लाख रुपए

    तकनीक की उड़ान से ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा ने खरीफ और रबी सीजन में कमाये दो लाख रुपए

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    बिटिया को बना रहीं आईटी इंजीनियर

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो हाथ कुशलता से चूल्हा-चौका का काम करते हैं वे तकनीक के क्षेत्र में भी उतनी ही कुशलता का परिचय दे सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से अपितु तकनीकी रूप से भी सक्षम हो रही हैं।छत्तीसगढ़ की ड्रोन दीदियों ने  इस सोच को साकार कर दिया है।

    रायपुर जिले की ग्राम नगपुरा की ड्रोन दीदी चंद्रकली की सफलता की उड़ान ड्रोन की तरह है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम से वे भी ड्रोन दीदी बनीं। उन्होंने ड्रोन चलाना सीखा और बहुत थोड़े समय में इसमें कुशल हो गईं। चंद्रकली बताती हैं कि हुनरमंद होने से उनके काम का मूल्य भी कई गुना बढ़ गया। वे केवल 10 मिनटों में एक एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर देती हैं और इससे 300 रुपए कमा लेती हैं। गांव में खेतों में छिड़काव के बाद उनके ड्रोन  चालन की कुशलता की जानकारी पड़ोसी गांवों में भी फैल गई। उन्हें खूब काम मिला और पूरी लगन के साथ चंद्रकली ने लगभग 700 एकड़ खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर दिया। 
     
    यहाँ देखें विडियो :- 
     

    सबसे बड़ी खूबी यह है कि तकनीक ने उन्हें समय की बाधा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। वे बच्चों को तैयार करती हैं। घर में चूल्हा-चौका कर लेती हैं फिर खेतों के लिए निकल पड़ती हैं। उनके हाथ में ड्रोन का रिमोट होता है। जैसे ही चंद्रकली ड्रोन कंट्रोल रिमोट ऑन करती हैं, धीरे-धीरे ड्रोन गति लेते हुए आसमान की ओर उड़ता है और खेत का चक्कर काटने लगता है। अब चंद्रकली अपने गांव सहित आसपास के क्षेत्र में ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती है। 

    रायपुर जिले की आरंग विकासखंड की निवासी श्रीमती वर्मा कुछ महीनों पहले महिला समूह से जुडकर बहुत ही कम आमदनी प्राप्त कर रही थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2023 को नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरूआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बनाते हुए आधुनिकता से जोड़ना है। इसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों को चयन किया गया जिसमें रायपुर जिले की चन्द्रकली वर्मा भी शामिल थी। 
     
    श्रीमती चन्द्रकली बताती हैं कि उनके समूह में अच्छे कार्य को देखते हुए इस योजना के लिए चयनित किया गया और ऑनलाइन इन्टरव्यू हुआ। जिसके लिए उन्हें ग्वालियर में 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और दिसंबर 2023 में इन्हें ड्रोन निःशुल्क दिया गया, साथ ही परिवहन के लिए ड्रोन वाहन दिया गया। वे बताती हैं कि मुझे अन्य दीदियों के साथ उत्तर प्रदेश के फूलपुर में आमंत्रित किया गया, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें नमो ड्रोन दीदी की उपाधि दी। इसके बाद श्रीमती चन्द्रकला के आने बाद किसानों को इसकी बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मैनुवल तरीके से कीटनाशक का छिड़काव करने की अपेक्षा अब यह काम तकनीक की सहायता से ड्रोन से मिनटों में ही हो जाता है। धीरे-धीरे उन्हें काम मिलने लगा। चंद्रकला दो लाख रूपये से अधिक की आय अर्जित कर चुकी है जिससे वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहीं है उनकी बेटी आईटी में इंजीनियरिंग कर रही हैं। तकनीक का महत्व जब चंद्रकला ने समझा तो अपनी बिटिया को भी तकनीक की ओर मोड़ दिया, यह चमत्कार नमो ड्रोन दीदी योजना का है।

    श्रीमती चन्द्रकला कहती हैं कि मुझे गर्व है कि मै ड्रोन दीदी हूं। मै आज नई तकनीक का उपयोग कर रही हूं। अपने गांव के खेती किसानी में मदद कर रही हूं,  जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और लागत भी कम आएगी। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देती हूं और अन्य महिलाओं से आग्रह करती हूं कि इस तकनीक से जुड़ें और छत्तीसगढ़ को और आगे बढ़ाएं।
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  • कमिश्नर ने किया निरीक्षण, तौल में पायी गड़बड़ी

    कमिश्नर ने किया निरीक्षण, तौल में पायी गड़बड़ी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    खरीदी प्रभारी को निलंबित करने दिए निर्देश

    आंगनबाड़ी में नहीं मिले एक भी बच्चे, सुपरवाईजर निलंबित

    निवार्चक नामावली पुनरीक्षण का भी किया अवलोकन

    बिलासपुर : संभागायुक्त महादेव कावरे ने बिलासपुर सहित मुंगेली एवं जांजगीर चाम्पा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मुंगेली जिले के चंदखुरी धान खरीदी केन्द्र में तौल में गड़बड़ी पाये जाने पर खरीदी प्रभारी भुवनेश्वर साहू को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने सहायक पंजीयक सहकारिता को पत्र प्रेषित कर गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारं केन्द्र प्रभारी को निलंबित करने को कहा है।  कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान अपने समक्ष में धान का तौल करवाया। तौल में 40 किलोग्राम के बोरा में वजन 41.33 किलोग्राम वजन पाया गया। वहीं जांजगीर चाम्पा जिले के ग्राम अमरताल तहसील अकलतरा की महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाईजर श्रीमती अनिता साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र 2 में एक भी बच्चे केन्द्र में उपस्थित नहीं पाये गये।
     
    संभागायुक्त कावरे ने शासकीय योजनाओं का फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन का जायजा लेने के क्रम में जाजगीर-चाम्पा, मुंगेली एवं बिलासपुर का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का जायजा भी लिया। उन्होंने जांजगीर जिले के अमरताल में आंगनबाड़ी एवं स्कूल का निरीक्षण किया। इसके बाद तिलई धान खरीदी केन्द्र पहुंचे। वहां मौजूद किसानों और कर्मचारियों से चर्चा कर धान खरीदी की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद मुंगेली जिले के सरगांव में शासकीय कन्या उमावि एवं आत्मानंद बालक उमावि का निरीक्षण किया। चन्दखुरी धान खरीदी केन्द्र का भी अवलोकन किया।
     
    धान खरीदी के अंतर्गत तौल में गड़बड़ी पायी गई। निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में किसानों से तौल में लिया जा रहा था। सहायक पंजीयक सहकारिता को केन्द्र प्रभारी को हटाकर निलंबित करने के निर्देश दिए। बिलासपुर जिले के रहंगी में निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी ली और मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण किया। धान खरीदी केन्द्र हिर्री भी पहुंचे। अभी तक वहां सीसीटीव्ही केमरा स्थापित नहीं हुआ है। कमिश्नर ने खरीदी केन्द्र में कैमरा लगाने, निर्धारित मात्रा में ही धान की तौल करने एवं केन्द्र में किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखने के निर्देश दिए।
     
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  • उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयास से पंचायत कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात

    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयास से पंचायत कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के कर्मचारियों की लंबित मांग पूरी, 1.76 करोड़ रुपये का आबंटन

    कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से सौजन्य भेंट कर उनके प्रति अपनी गहरी आभार व्यक्त किया

    रायपुर : उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के कर्मचारियों की दीर्घकालिक मांग पूरी हो गई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों और जनपद पंचायत संसाधन केंद्रों में कार्यरत संकाय सदस्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 330 कर्मचारियों के लंबित संविदा मानदेय वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए 1.76 करोड़ रुपये का आबंटन जारी किया। आज मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना के कर्मचारियों ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से सौजन्य भेंट कर उनके प्रति अपनी गहरी आभार व्यक्त किया।
     
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    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए निरंतर अपना योगदान देने के लिए संकल्पित रहें। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार हर स्तर पर कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य की विकास यात्रा में कर्मचारियों का योगदान एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए इस वित्तीय समर्थन के जरिए कर्मचारियों के मनोबल को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे पंचायतों में विकास कार्यों की गति और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि होगी।

    कर्मचारियों की खुशी हुई दोगुनी 

    उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा द्वारा यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से की जा रही मांग को देखते हुए उठाया गया, जिससे उन्हें बड़ी सौगात मिली है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की खुशी दोगुनी हो गई है।
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  • आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास: उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

    आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास: उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के प्रयासों से भारत सरकार से मिली 15,000 आवासों की स्वीकृति

    केंद्र सरकार से 6 दिसंबर तक आवास प्लस पोर्टल में अपलोड करने की मिली अनुमति

    रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा समय समय पर अपने दौरे के दौरान आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं को महसूस करते हैं। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
     
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    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।
     
    इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।
     
    इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।
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  • आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर भारत सरकार से मिली 15,000 आवासों की स्वीकृति

    रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।

    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है। 
          
    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।
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  • मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सुगमता से हो रही धान की खरीदी

    मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सुगमता से हो रही धान की खरीदी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    छत्तीसगढ़ में अब तक 18.09 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

    धान खरीदी के एवज में 3.85 लाख किसानों को 3706.69 करोड़ रूपए का भुगतान

    2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से हो रही है धान की खरीदी 

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 18.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 3.85 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 3706 करोड़ 69 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। 

     खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। 

    खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 29 नवम्बर को 46345 किसानों से 2.12 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 54805 टोकन जारी किए गए थे।
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  • प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों व 10 चिकित्सा अधिकारियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी

    प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों व 10 चिकित्सा अधिकारियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी किया आदेश, ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों को मिले नए चिकित्सा अधिकारी व विशेषज्ञ चिकित्सक

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों  पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 

    स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 09 विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के साथ बस्तर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 10 चिकित्सा अधिकारियों (संविदा) की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों और संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी व विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

    विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. रमन जोगी को जिला अस्पताल बिलासपुर, डॉ. योगेश कुमार शर्मा जिला अस्पताल दुर्ग, डॉ आकांक्षा गुप्ता जिला अस्पताल जांजगीर चांपा, डॉ नवनीत सिंह ठाकुर जिला अस्पताल (एसएनसीयू) कबीरधाम, डॉ. भावना चौरे जिला अस्पताल खैरागढ़-गंडई-छुईखदान, डॉ नीरज कुमार जिला अस्पताल मुंगेली, डॉ अनिल खापर्डे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी, डॉ उमा खापर्डे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी, डॉ राजभान प्रजापति जिला अस्पताल सूरजपुर में पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही बस्तर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी (संविदा) के जारी आदेश में डॉ आरूषि शर्मा, डॉ. अंकित सिंह राजपूत, डॉ, भुनेश्वर नेताम, डॉ शिवानी कोर्राम, डॉ, सुब्रत मल्लिक, डॉ. आकांक्षा दारियो, डॉ. रोहिणी राणा, डॉ. यामिनी कांगे, डॉ. अनिल कुमार पटेल व डॉ कुनाल सिंह साहू को बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है।
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  • गांव कठिया की नागेश्वरी जो कभी थी हाउस वाईफ, अब है लखपति दीदी भी

    गांव कठिया की नागेश्वरी जो कभी थी हाउस वाईफ, अब है लखपति दीदी भी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    500 मुर्गियों से कमा रही सालाना लाख रूपये से अधिक

    कमाई से खरीदी गाड़ी, बच्चों को पढ़ा रहीं, अब हजार मुर्गियों की फार्म बनाने की कर रहीं तैयारी

    रायपुर : कभी आम गृहिणी थी नागेश्वरी, लेकिन आज है लखपति दीदी। ग्राम कठिया की रहने वाली श्रीमती नागेश्वरी वर्मा आज से 5 साल पहले सामान्य गृहिणी थी। जो घर के चूल्हा-चौके तक ही सीमित थी, लेकिन आज वह अपने पैरों पर खड़ी और घर गृहस्थी संभालने के साथ ही सालाना डेढ़ से दो लाख रूपये कमा रही है वह भी मुर्गीपालन जैसे व्यवसाय से। नागेश्वरी के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहें है और वह अपने दम पर एक हजार मुर्गियों को पालने की तैयारी भी कर रही है। आज नागेश्वरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का बार बार धन्यवाद देते हुए कह रही है कि आज जो भी कुछ हूं उन्ही के बदौलत हूं। मुझ जैसी अन्य महिलाएं भी इस योजना से आत्मनिर्भर हुई हैैं। 
     
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    श्रीमती वर्मा बताती हैं कि कुछ वर्ष पहले बिहान के सहयोग से करीब डेढ़ लाख रूपए लोन प्राप्त की। इसके बाद मुर्गीपालन का व्यवसाय शुरू की। मनरेगा से उन्हें मुर्गी शेड की सहायता मिली। शुरूआत में कम संख्या में मुर्गीपालन किया फिर धीरे-धीरे मुनाफा देखते हुए आज 500 मुर्गियों तक पहुंच गई। इन मुर्गियों को आस-पास के बड़े पोल्ट्री फार्म वालों को बेंचना शुरू किया था, अब वो खुद आकर ले कर जाते है। 

    श्रीमती वर्मा बताती है कि मुर्गीपालन व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलने की विगत पांच वर्षों में अच्छी आय होने पर नया घर बनाया, दुपहिया वाहन खरीदी अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हूं, बेटा बीबीए कर रहा है और बेटी की अच्छी करियर का भी प्लान कर रही हूं। इस प्रकार उनके घर में मां लक्ष्मी के साथ-साथ मां सरस्वती की कृपा भी बनी हुई है।
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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर तिलहन फसलों के बीज उत्पादन और वितरण पर अनुदान राशि प्रति क्विंटल 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की स्वीकृति

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर तिलहन फसलों के बीज उत्पादन और वितरण पर अनुदान राशि प्रति क्विंटल 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की स्वीकृति

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    तिलहन फसलों को मिलेगा बढ़ावा : तिलहन उत्पादक कृषकों को मिलेगा लाभ

    रायपुर : कृषक समग्र विकास योजना के तहत अक्ती बीज संवर्धन योजना के अंतर्गत तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान में वृद्धि के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर तिलहनी फसलों के लिए बीज उत्पादन और वितरण अनुदान को प्रति क्विंटल 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से विशेष रूप से तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ होगा।
     
    उल्लेखनीय है कि अक्ती बीज संवर्धन योजना की शुरुआत से अब तक बीज उत्पादन और वितरण अनुदान में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अब तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, जो किसानों को बीज की गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करेगा।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इस पहल का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा है। इस वृद्धि से किसान तिलहन फसलों की कृषि के लिए प्रोत्साहित होंगे और तिलहन की अधिक उपज सुनिश्चित करने के लिए बेहतर बीज का भी इस्तेमाल करेंगे। इस पहल से तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ने के साथ ही  किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
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  • संगवारी बाईक एंबुलेंस: वनांचलों में स्वास्थ्य सुविधा का नया दौर

    संगवारी बाईक एंबुलेंस: वनांचलों में स्वास्थ्य सुविधा का नया दौर

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    बैगा, बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए बनी वरदान

    पहुंचविहीन इलाकों में सरपट पहुंच रही बाईक एम्बुलेंस

    अब तक चार हजार से ज्यादा लोगों को मिला फायदा

    रायपुर : बिलासपुर जिले के कोटा के सुदूर वनांचलों में बसे गांवों में वो दिन लद गए जब अस्पताल तक न पहुँच पाने की वजह से किसी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया न हो पाए। अब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को त्वरित स्वास्थ्य सेवा मिल पा रही है। सुदूर एवं पहुंचविहीन गांवों में जहां एंबुलेंस तक का पहुंच पाना संभव नहीं है वहां के जंगल से लगे गांवों की सड़कों पर अब बाईक एंबुलेंस सरपट दौड़ रही है। वनांचल के गांवों में रहने वाले बैगा, बिरहोर आदिवासियों के लिए बाईक एंबुलेंस वरदान साबित हो रही है। चार बाईक एम्बुलेंस के जरिए 4089 मरीजों को अब तक अस्पताल ले जाया गया है।

    मौसम कोई भी हो चाहे गर्मी, बरसात या सर्दी सभी मौसम में बाईक एम्बुलेंस की सुविधा चौबीसों घंटे आदिवासियों को मिल रही है। कोटा ब्लॉक के एक बड़े हिस्से में विषम भौगोलिक परिस्थिति के चलते सड़क मार्ग से पहुच पाना संभव नहीं होता है। ग्रामीणों को आपातकाल स्थिति में घर से अस्पताल आने-जाने के लिए बाईक एम्बुलेंस निःशुल्क परिवहन का एक अच्छा माध्यम बन गया है। संगवारी एक्सप्रेस बाईक में बनाई गई एक मिनी एम्बुलेंस की तरह है, जिसमें एक मरीज को बिना असुविधा के अस्पताल तक पहुचाँया जा सकता है। यह बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है। कोटा ब्लॉक के सुदूर वनांचलों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं सहित अन्य लोगों के लिए बाईक एम्बुलेंस संजीवनी साबित हो रही है।    
     
    विकासखंड कोटा में बाईक एम्बुलेंस की सुविधा मार्च महीने से शुरू होने से अब तक 4089 मरीजों को इसका सीधा लाभ मिला है। इसमें सभी वर्ग के मरीज शामिल है। शिवतराई पीएचसी में 1108 कुरदर में 850, केंदा 1310, आमागोहन 821 मरीजों को बाईक एम्बुलेंस की सुविधा मिली है।

    बाईक एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, बच्चों के टीकाकरण एवं मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है। बाईक एंबुलेंस के जरिये वनांचल क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए केन्द्र तक लाया जाता है और शिशुवती माताओं को प्रसव के बाद सुरक्षित घर भी पहुचाँया जाता है। ग्रामीण इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहते है की जहां वे पहले इलाज के लिए कई मीलों दूर पैदल चल कर अनेक कठिनाईयों का सामना कर अस्पताल पहुंचते थे, वहीं आज बाईक एंबुलेंस की सुविधा मिलने से अब कठिनाईयां उनके आड़े नहीं आ पाती है और मरीजों को बिना देरी के तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
     
    मंजगवा की श्रीमती मनीषा को बाईक एम्बुलेंस के जरिए प्रसव के लिए केंदा अस्पताल लाया गया था, वे कहती हैं कि इस सुविधा के चलते ही मैं और मेरा बच्चा भी पूरी तरह स्वस्थ है। छतौना की 35 वर्षीय श्रीमती मंदाकनी को भी बाईक एम्बुलेंस के जरिए केंदा अस्पताल लाया गया था, उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा की यह सुविधा आदिवासियों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है।
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