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  • ​​​​​​​किसान धान खरीदी को लेकर चिन्ता न करें, सभी पंजीकृत किसानों का खरीदा जाएगा धान : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    ​​​​​​​किसान धान खरीदी को लेकर चिन्ता न करें, सभी पंजीकृत किसानों का खरीदा जाएगा धान : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

     
    मौसम ठीक होते ही धान खरीदी में तेजी लायी जायेगी 

    मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर उपार्जन केन्द्रों की व्यवस्था को बेहतर करने को कहा

    आवश्यकता होने पर धान खरीदी की अवधि बढ़ाने पर होगा विचार

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी में तेजी लायी जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे से धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा है। 

    मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सभी पंजीकृत कृषकों से धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए उपार्जन केन्द्रों में खरीदी की व्यवस्था को और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दिए गए है। मौसम खुलते ही किसानों से तेजी से धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की यह कोशिश होगी की इस अवधि में शत-प्रतिशत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों के सहूलियत के लिए धान खरीदी के निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार किया जाएगा। 
     
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  • बड़ी खबर : सर्चिंग पर निकले जवानों पर टूट पड़े नक्सली... आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल...

    बड़ी खबर : सर्चिंग पर निकले जवानों पर टूट पड़े नक्सली... आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल...

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    कांकेर : कांकेर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। आईईडी ब्लास्ट में जवान के घायल होने के बाद नक्सलियों ने गश्त कर रहे एसएसबी के जवानों पर ताबड़तोड़  गोलियां बरसाई जवानों ने भी तत्काल मोर्चा संभाला और मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। जवान को पैर में गंभीर चोटें आई है।

    प्राप्त जानकारी के मुताबिक कांकेर जिले के ताड़ोकी थानाक्षेत्र के कोसरुडा कैंप से एसएसबी के जवान सर्चिंग पर निकले थे। गश्त के दौरान एसएसबी 33 बटालियन का जवान जीपी सुरेंद्र नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में गया। जवान का पैर आईईडी पर पड़ने के बाद जोर से धमाका हुआ। जवानों ने तत्काल मोर्चा संभाला और ब्लास्ट में घायल जवान को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान नदी के दूसरे छोर से नक्सलियों ने सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। 
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  • यूपी विधानसभा चुनाव: कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी....

    यूपी विधानसभा चुनाव: कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी....

    एजेंसी 

    उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। यह 125 उम्मीदवारों की सूची है जिसमें बड़ा प्रतिशत महिलाओं का है। इसमें समाजवादी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुईं पंखुड़ी पाठक का भी नाम है।

    कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक नोएडा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए टिकट दी है। टिकट मिलने पर पंखुड़ी पाठक ने प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, एक लड़की की मां हूँ। मेरा यह संघर्ष भारत की सभी लड़कियों को समर्पित है। मुझे नोएडा से प्रत्याशी बनाने के लिए धन्यवाद प्रियंका दीदी।

    आशा सिंह समेत सलमान खुर्शीद की पत्नी समेत इन तमाम महिलाओं को मिला टिकट
    उन्नाव से आशा सिंह को टिकट मिला है। चित्रकूट के मानिकपुर 237 विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रंजना बाराती लाल पांडेय हैं। कांग्रेस ने इन्हें दूसरी बार टिकट दिया है। 2019 उपचुनाव में भी मानिकपुर से टिकट दिया था। लगभग 10 हजार वोट पाई थी और हार गई थी। 

    सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को फर्रूखाबाद से टिकट दिया गया है। कानपुर के बिल्हौर से उषा रानी कोरी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है।  मेरठ में हस्तिनापुर से अर्चना गौतम और किठौर से बबीता गुर्जर को टिकट दिया है।

    प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों की सूची नया संदेश है। 40% महिलाओं को रख 40% युवाओं को भी रखा गया। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई तरीके की राजनीति करेंगे। महिलाओं में जो टिकट दिए थे उसमें कुछ पत्रकार है कुछ अभिनेत्री हैं।

    समाजसेवी महिलाओं की सूची में वह महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और उन पर अत्याचार भी हुआ है। अपनी सूची से हम संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति का असली मकसद सेवा है। यह काफी हद तक बदल चुका है, लेकिन हम इस मकसद को वापस लाना चाहते हैं।

    देखें 125 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट  
    क्रम -- विधानसभा सीट -- प्रत्याशी
     
    1. नजीबाबाद -- हाजी मोहम्मद सलीम अंसारी।
    2. नगीना -- हेनरीता राजीव सिंह।
    3. नेहतौर -- मीनाक्षी सिंह।
    4. मुरादाबाद ग्रामीण -- मोहम्मद नदीम।
    5. मुरादाबार नगर -- मोहम्म रिजवान कुरैशी।
    6. असमोली -- हाजी मरघूब आलम।
    7. संभल -- निदा अहमद।
    8.  स्वार -- हैदर अली खान।
    9. चमरौआ --  यूसुफ अली यूसुफ।
    10. बिलासपुर -- संजय कपूर।
    11. रामपुर -- काजिम अली खान।
    12. धनौरा -- समर पाल सिंह।
    13. अमरोहा -- सलीम खान।
    14. हस्तिनापुर -- अर्चना गौतम।
    15. किठौर -- बबिता गुर्जर।
    16. छपरौली -- यूनुस चौधरी।
    17. लोनी -- यामीन मलिक।
    18. मुरादनगर -- बिजेंद्र यादव।
    19. गाजियाबाद -- सुशांत गोयल।
    20. गढ़मुक्तेश्वर -- आभा चौधरी।
    21. नोएडा -- पंखुड़ी पाठक।
    22. दादरी -- दीपक भाटी चोटीवाला।
    23. जेवर -- मनोज चौधरी।
    24. बरौली -- गौरंग देव चौहान।
    25. अतरौली -- धर्मेंद्र कुमार।
    26. कोल -- विवेक बंसल।
    27. अलीगढ़ -- मोहम्मद सलमान इम्तियाज।
    28. गोर्द्घन --  दीपक चौधरी।
    29. मथुरा -- प्रदीप माथुर।
    30. बलदेव -- विनेश कुमार संवल वाल्मीकि।
    31. एम्मादपुर -- शिवानी सिंह बघेल।
    32. आगरा दक्षिण -- अनुज शर्मा।
    33. आगरा उत्तर -- विनोद कुमार बंसल।
    34. आगरा देहात -- उपेंद्र सिंह।
    35. खैरागढ़ -- रामनाथ सिकरवार।
    36. फतेहाबाद -- होतम सिंह निषाद।
    37. बाह -- मनोज दीक्षित।
    38. टुंडला -- योगेश दिवाकर।
    39. जसराना -- विजय नाथ सिंह वर्मा।
    40. शिकोहाबाद -- शशि शर्मा।
    41. सिरसागंज -- प्रतिमा पाल।
    42. एटा -- गुंजन मिश्रा।
    43. मैनपुरी -- विनीता शाक्य।
    44. करहल -- ज्ञानवती यादव।
    45. बिसौली -- प्रज्ञा यशोदा।
    46. बदायूं -- रजिनी सिंह।
    47. बहेरी -- संतोष भारती।
    48. मीरगंज -- मोहम्मद इलियास।
    49. बरेली कैंट -- सुप्रिया अरोन।
    50. आंवला -- ओमवीर यादव।
    51. बरखेरा -- हरप्रीत सिंह छब्बा।
    52. पूरनपुर -- ईश्वर दयाल पासवान।
    53. जलालाबाद -- गुरमीत सिंह।
    54. तिहार -- रजनीश कुमार गुप्ता।
    55. पवायां -- अनुज कुमारी।
    56. ददरौली -- तनवीर सफदर।
    57. सहारनपुर -- पूरन पांडेय।
    58. मोहम्मदी -- रितु सिंह।
    59. सीतापुर -- शमीना शफीक।
    60. बांगरमऊ -- आरती वाजपेयी।
    61. बिसवां -- अभिनव भार्गव।
    62. मोहान -- मधु रावत।
    63. उन्नाव -- आशा सिंह।
    64. बख्शी का तालाब -- ललन कुमार।
    65. सरोजनी नगर -- रुद्र दमन सिंह।
    66. लखनऊ मध्य -- सदफ जफर।
    67. लखनऊ कैंट -- दिलप्रीत सिंह।
    68. मोहनलालगंज -- ममता चौधरी।
    69. बछरावां -- सुशील पासी।
    70. तिलोई -- प्रदीप सिंघल।
    71. सलोन -- अर्जुन पासी।
    72. जगदीशपुर -- विजय पासी।
    73. कादीपुर -- निकलेश सरोज।
    74. फर्रुखाबाद -- लुईस खुर्शीद।
    75. औरैया -- सरिता दोहरे।
    76. बिल्हौर -- ऊषा रानी कोरी।
    77. आर्य नगर -- प्रमोद कुमार जायसवाल।
    78. किदवई नगर -- अजय कपूर।
    79. कानपुर कैंट -- सोहैल अख्तर अंसारी।
    80. महाराजपुर -- कनिष्का पांडेय।
    81. कालपी -- उमाकांती।
    82. ओरई -- उर्मिला सोनकर खाबरी।
    83. महोबा -- सागर सिंह।
    84. मानिकपुर -- रंजना भरतियाल पांडेय।
    85. हुसैनगंज -- शिवाकांत तिवारी।
    86. रामपुर खास -- आराधना मिश्रा मोना।
    87. बाबागंज -- बीना रानी।
    88. प्रतापगढ़ -- नीरज त्रिपाठी।
    89. मंझनपुर -- अरुण कुमार विद्यार्थी।
    90. फाफामऊ -- दुर्गेश पांडेय।
    91. इलाहाबाद उत्तर -- अनुग्रह नारायण सिंह।
    92. इलाहाबाद दक्षिण -- अल्पना निषाद।
    93. बारा -- मंजू संत।
    94. राम नगर -- ज्ञानेश शुक्ला।
    95. जैदपुर -- तनुज पूनिया।
    96. दरियाबाद -- चित्रा वर्मा।
    97. हैदरगढ़ -- निर्मला चौधरी।
    98. उतरौला -- धीरेंद्र प्रताप सिंह।
    99. गोंडा -- रमा कश्यप।
    100. डुमरियागंज -- कांती पांडेय।
    101. हरैया -- लबोनी सिंह।
    102. रुदौली -- बसंत चौधरी।
    103. फरेंदा -- वीरेंद्र चौधरी।
    104. महाराजगंज -- आलोक प्रसाद।
    105. पनियारा -- शारदेंदु कुमार पांडेय।
    106. खजनी -- रजनी देवी।
    107. पडरौना -- मनीष जायसवाल।
    108. तमकुही राज -- अजय कुमार लल्लू।
    109. रुद्रपुर -- अखिलेश प्रताप सिंह।
    110. रामपुर कारखाना -- शेहला अहरारी।
    111. भाटपर रानी -- केशव चंद यादव।
    112. बरहज -- रामजी गिरी।
    113. सगरी -- राणा खातून।
    114. आजमगढ़ -- प्रवीण कुमार सिंह।
    115. निजामाबाद --  अनिल कुमार यादव।
    116. मेहनगर -- निर्मला भारती।
    117. मधुबन -- अमरेश चंद्र पांडेय।
    118. मोहम्मदाबाद गोहना -- बनवारी लाल।
    119. जखनियां -- सुनील राम।
    120. गाजीपुर -- लौटनराम निषाद।
    121. सकलडीह -- देवेंद्र प्रताप सिंह।
    122. पिंडरा -- अजय राय।
    123. रोहनियां -- राजेश्वर पटेल।
    124. छानबे -- भगवती प्रसाद चौधरी।
    125. ओबरा -- राम राज गोंड।
     
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  • आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री बघेल...

    आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री बघेल...

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन के संबंध में आयोजित बैठक में अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे।
     
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  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया...

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया...

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 12 जनवरी को महान दार्शनिक और विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरू स्वामी विवेकानंद जी की जयंती ‘राष्ट्रीय युवा दिवस’ पर आज यहां अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

     श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा है कि स्वामी विवेकानन्द जी के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने अपने उपदेशों और ओजस्वी व्याख्यानों से देश-दुनिया को मानव जाति की सेवा का मार्ग दिखाया। स्वामी जी के ‘उठो,जागो और तब तक नहीं रूको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये‘ जैसे कई सूक्त वाक्य आज भी युवाओं को नई ऊर्जा से भर देते हैं।

        मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान और गर्व की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद रायपुर में अपने जीवन का सर्वाधिक समय बिताया। यहां के बुढ़ापारा में उनका बचपन बीता। उनकी अमूल्य यादों को सहेजने और संवारने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वामी जी के रायपुर स्थित निवास स्थान रायबहादुर भूतनाथ डे भवन को स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। रायपुर का बूढ़ातालाब अब विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है। नवा रायपुर स्थित विमानतल भी विवेकानंद जी के नाम पर जाना जाता है, जो रायपुर से स्वामी जी के जुड़ाव की पहचान कराता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्तालीस वर्ष की कम उम्र में स्वामी जी विचारों की जो अतुल्य विरासत हमें सौंप गए हैं, वे आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं।

     
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  • युवाओं ने अपनी रूचि और प्रतिभा के बल पर खोला संभावनाओं का नया आकाश : मुख्यमंत्री बघेल

    युवाओं ने अपनी रूचि और प्रतिभा के बल पर खोला संभावनाओं का नया आकाश : मुख्यमंत्री बघेल

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

     
    लोकवाणी (आपकी बात- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ) की 25वीं कड़ी प्रसारित

    मुख्यमंत्री ने ‘युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय‘ पर की बात

    छत्तीसगढ़ में युवा प्रतिभाओं को संवारने, अवसर देने और आगे बढ़ाने की दिशा में हो रहे निरंतर कार्य

    प्रदेश के 13 हजार 269 नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में गठित होंगे ‘राजीव युवा मितान क्लब‘

    राज्य में 09 खेल अकादमियां शुरू: छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन शीध्र

    प्रदेश के 200 से अधिक विकासखंडों में फूडपार्क की स्थापना हेतु भूमि आबंटित

    कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने अपील

    छत्तीसगढ़ में विगत तीन वर्षों में रोजगार के अवसरों में हुई बढ़ोत्तरी

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से आज प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी में ‘युवा सपने और छत्तीसगढ़‘ विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा की। उन्होंने बातचीत की शुरूआत करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को नववर्ष की बधाई दी और कहा कि राज्य में विगत तीन वर्षों में जनभागीदारी और विकास का जो ताना-बाना बना है, उससे यह विश्वास जागा है कि नए वर्ष में सफलताओं और जन सशक्तिकरण के नए रंग भरे जाएंगे। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी अब 21 वर्ष पूर्ण कर चुका, एक युवा राज्य है। 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं।
     
    श्री बघेल ने कहा कि नया वर्ष, युवा सपने, युवा दिवस और नवा छत्तीसगढ़ के बीच एक अंतर्संबंध है। स्वामी विवेकानंद जी का रायपुर से अटूट नाता है। उसे चिरस्थायी बनाने के लिए हमने उनके जन्मदिन 12 जनवरी को ‘युवा महोत्सव’ का आयोजन करने की शुरुआत सन् 2020 में की थी। स्वामी जी ने कहा था कि अगर जात-पात, धर्म-सम्प्रदाय के नाम पर हिंसा न होती तो आज का मानव समाज बहुत उन्नत होता। उस जमाने में भी स्वामी जी दुनिया में घूम-घूम कर कहते थे कि मैं यहां किसी एक धर्म का प्रचार करने नहीं आया बल्कि ऐसे दर्शन का प्रचार कर रहा हूं, जो दुनिया के सभी धर्माें में निहित है। उन्होंने कहा था कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, हर धर्म के लोगों को तेजस्वी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आज जो स्वामी जी को आध्यात्मिक संत बताकर उनके योगदान को छोटा करना चाहते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि स्वामी जी विरक्ति की बात नहीं करते थे बल्कि क्रान्ति की बात करते थे। कुरीतियों से लड़ने और समाधान की बात करते थे।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन पिछले दिनों किया है। यहां युवा प्रतिभाओं को संवारने, उन्हें अवसर देने और आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत से नए कदम उठाए गए है, मेरा मानना है कि आज के जमाने में युवाओं का कॅरियर केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं बनता, बल्कि हमारे युवा साथियों ने अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर संभावनाओं का नया आकाश खोल दिया है। आपमें जो संभावनाएं दिखाई पड़ी हैं, उन्हें साकार करने की दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

    हम प्रदेश में युवाओं की शिक्षा-दीक्षा तथा रोजगार के अवसरों पर ध्यान देने के साथ ही एक संस्कारवान युवा पीढ़ी तैयार करने की पहल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में सक्रिय होने के साथ ही युवा अवस्था में अपने परिवेश, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को करीब से देखने समझने और बेहतरी के लिए स्वस्फूर्त कदम उठाने की भावना बहुत जरूरी है। अपना नाम तथा अपनी कमाई का सपना तो एक दिन पूरा हो जाता है, लेकिन लोगों के दुख-दर्द में शामिल होने, अपनी संस्कृति तथा कमजोर तबकों की भलाई के लिए योगदान करने की भावना एक बीज की तरह युवाओं में डाली जानी चाहिए। हम छत्तीसगढ़ में ऐसी ही संस्कारवान युवा पीढ़ी का विकास करना चाहते हैं।

    छत्तीसगढ़ के युवाओं को संगठित करने, सामूहिक रूप से समाज और प्रदेश में सकारात्मक बदलाव का आह्वान करते हुए हमने राजीव युवा मितान क्लब गठित करने की घोषणा भी की है, ताकि युवा इस क्लब में शामिल होकर रचनात्मक कार्यों में अपना सहयोग कर सके। इसके तहत प्रदेश के 13 हजार 269 नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब गठित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। प्रत्येक क्लब में 20 से लेकर 40 तक युवा शामिल होंगे। जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के बीच हो। वर्षभर में इन क्लबों को 132 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। इसकी पहली किस्त के रूप में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

    छत्तीसगढ़ में विगत तीन वर्षों में रोजगार के अवसरों में बहुत बढ़ोतरी हुई है तथा निश्चित तौर पर इसका लाभ युवाओं को भी मिला है। मुझे खुशी है कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सीधी भर्ती के अलावा अन्य माध्यमों से भी भर्ती की गई है, जिसके कारण 4 लाख 65 हजार से अधिक लोगों को सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कार्य करने का अवसर मिला है, इसके अलावा 30 हजार नौकरियां नए उद्योगों में मिली हैं। प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन हुआ है। हमने ग्रामीण अंचलों में युवाओं को निर्माण कार्यों से जोड़ने के लिए ई-श्रेणी पंजीयन कराया था, जिसके अंतर्गत 3 हजार से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया है, जिन्हें बिना टेंडर के निर्माण कार्य का ठेका दिया जा रहा है। अभी तक लगभग एक हजार पंजीकृत युवाओं को सड़क, भवन आदि निर्माण कार्य आवंटित किए जा चुके हैं।

    छत्तीसगढ़ में हम युवाओं के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। राज्य में बहुत बड़ी आबादी की आजीविका का साधन आज भी कृषि है। बहुत लंबे अरसे का अनुभव रहा है कि हमारे युवा साथी कृषि को व्यवसाय की तरह अपनाने में हिचकते थे, लेकिन विगत तीन वर्षों में स्थिति-परिस्थितियां बदली हैं। हमने निश्चित तौर पर राज्य गठन के बाद सर्वाधिक सरकारी नौकरियों का सृजन किया है। छत्तीसगढ़ में परम्परागत रूप से रोजगार का सबसे बड़ा साधन कृषि क्षेत्र है। लेकिन गलत नीतियों के कारण डेढ़ दशक में खेती के काम को अंधेरी सुरंग बना दिया गया था, जहां से उजाले की किरण दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ती थी। हमने इस सुरंग में भी उजाला बिखेरने का काम किया है। हमने खेती-किसानी को बेहतर आय और प्रतिभा दिखाने के बेहतर अवसरों से जोड़ दिया है। एक ओर हमने छत्तीसगढ़ की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की बेहतर व्यवस्था की है, पशुधन पालन को लाभ का जरिया बनाया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, नई उपजों को बढ़ावा, उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप दिया है। कृषि की वैज्ञानिक शिक्षा के साथ शोध, अनुसंधान और आविष्कार के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि युवा खतरे के खिलाड़ी होते है, उनमें न तो लगन की कमी है और न ही वे मेहनत से डरते है। हमारा मानना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी उनकी बुनियाद मजबूत होगी। तभी वे एक सक्षम युवा के रूप में बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकेंगे। शिक्षा में दो चीजे महत्वपूर्ण है, पहला उसकी व्यापकता अर्थात सभी को शिक्षा का अवसर तथा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिक्षा उपयोगी, सार्थक हो इसके लिए शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक है। हमने इन दोनों ही मोर्चों पर काम किया है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार केे बच्चों को कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए देश में पहली बार हमने शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को बढ़ाया है। बेटियों को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना लागू की गई है। हिन्दी माध्यम की शालाओं के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी गई है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सुविधाओं में वृद्धि की गई है। साथ ही कमजोर तबकों की सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है जैसे स्कॉलरशिप, भोजन सहायता राशि आदि में बढ़ोतरी की गई ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी करके बेहतर रोजगार के अवसर हासिल कर सकें।

    मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने प्रयास आवासीय विद्यालयों की संख्या और गुणवत्ता भी बढ़ाई है, ताकि नक्सल प्रभावित जिलों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। इन्हीं प्रयासों के कारण पहली बार नेशनल टैलेंट सर्च परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 22 बच्चों ने सफलता पाई। वर्ष 2021 में आईआईटी में 27, एनआईटी एवं समकक्ष शैक्षणिक संस्थानों में 35, सीएस फाउंडेशन में 5, क्लैट में दो, इंजीनियरिंग कॉलेज में 61 विद्यार्थी सफल हुए हैं। प्रयास संस्थाओं की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है तथा इसमें सीटों की संख्या बढ़कर 4 हजार 500 कर दी गई है। यहां के नतीजे न सिर्फ शत्-प्रतिशत आए हैं बल्कि सभी बच्चे 80 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हैं।

    छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार खेल प्रशिक्षण की समग्र अधोसंरचना का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत 9 अकादमी स्थापित की जा चुकी है। फुटबाल में बालिकाओं के लिए तथा कबड्डी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स तथा हॉकी में बालक-बालिकाओं दोनों के लिए, इस तरह 9 अकादमियां शुरू हो चुकी हैं। टेनिस स्टेडियम और अकादमी भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जहां तक ‘मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’ का सवाल है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य के युवा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वे देश की अन्य संस्थाओं के लिए खेलते हैं। अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, उपकरण तथा अन्य खर्चों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से हो, जिससे वे भविष्य में अपने राज्य की ओर से ही राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के गठन का काम शीघ्र पूरा करके, जल्दी ही इसका कामकाज शुरू कर दिया जाएगा।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आपने थिंक बी के बारे में अच्छा सवाल किया है। मैं बताना चाहता हूं कि यह पहल बस्तर के युवाओं के लिए है। ‘थिंक बी’ का फुलफॉर्म है- ‘टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर’। इस परियोजना के अंतर्गत हम बस्तर के युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बादल का फुलफॉर्म है- ‘बस्तर अकादमी ऑफ डांस, आर्ट, लिटरेचर एण्ड लैंग्वेज’। इस संस्था के माध्यम से एक ओर जहां विभिन्न आदिवासी कलाओं, लोकगीत, नृत्यकला, शिल्पकला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान-पान, वेशभूषा का संरक्षण तथा विकास किया जाएगा। इससे युवाओं को अपनी माटी से जुड़े रहते हुए अपनी रुचि का काम भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के युवाओं की बदौलत हम डेनेक्स रेडिमेड गॉरमेंट फैक्ट्री, काजू प्रसंस्करण इकाई, कॉफी उत्पादन से लेकर बंजर जमीन में पपीता उत्पादन तक के इंद्रधनुषी सपने पूरे कर पा रहे हैं। बस्तर के युवाओं ने यह साबित किया है कि थोड़ी मदद, थोड़ी सुविधाएं और थोड़ा मार्गदर्शन मिलने पर वे बस्तर को बदल सकते हैं। स्वावलंबन की नई कहानी लिखकर नक्सलवाद को पीछे हटा सकते हैं।

    राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदी, वनोपज प्रसंस्करण, फूडपार्क की स्थापना जैसे प्रयासों से युवाओं को यह विश्वास हुआ है कि खेती-किसानी के काम में भी बहुत कुछ करने को है, जो नवीनता के अभाव में दिखाई नहीं पड़ता था। हमने तीन वर्षों में आधा दर्जन कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय खोले जैसे बेमेतरा, जशपुर, धमतरी, अर्जुन्दा, लोरमी में। महात्मा गांधी के नाम पर दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम सांकरा में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें अब प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोदो, कुटकी, रागी जैसी फसलों के लिए कांकेर जिले में तथा विभिन्न कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतु दुर्ग जिले में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। 200 से अधिक विकासखंडों में फूडपार्क की स्थापना हेतु भूमि आवंटन किया जा चुका है। बंजर जमीन को कृषि के लिए उपयोगी बनाने हेतु डीएमएफ तथा अन्य मदों से सहायता दी जा रही है।     इस तरह अब युवाओं को यह दिखने लगा है कि छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी अब लाभ का धंधा है। यही वजह है कि बहुत से किसान पुत्र तथा पुत्रियां उच्च शिक्षित होने के बावजूद अब खेती-किसानी तथा इससे जुड़े हुए कारोबार अपना रहे हैं।

    विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं के लिए नियम को शिथिल करते हुए उन्हीं बसाहटों में शिक्षक के रूप में नौकरी दी गई है। आदिवासी अंचलों में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन कर स्थानीय युवाओं की भर्ती सुनिश्चित की गई है। हमारे युवाओं की उपलब्धियों और कीर्तिमानों की खबरें सुनकर मेरा यह विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भरोसा और सुविधाओं से ही हम वास्तविक युवा क्रांति कर सकते हैं।     

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि वर्तमान में कोरोना के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन के नाम से पहचाना गया है। लेकिन इसके भी शुरुआती लक्षण सर्दी, बुखार, गले में खराश जैसे, पहले की तरह ही हैं। हमारा पुराना अनुभव है कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की दहशत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि कोरोना हो ही नहीं। सरकार की ओर से हरसंभव तैयारी की गई है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहकर निजी सावधानी बरतनी आवश्यक है। नाक, मुंह ढंककर रखें। फेस मास्क को सही ढंग से लगाएं। साबुन, पानी से हाथ धोते रहें। भीड़ वाली जगह से बचें। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखकर ही किसी से मेल-मुलाकात करें। हमने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सार्वजनिक प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाएं। कोरोना प्रोटोकाल का पालन करें। कोरोना से बचने के लिए टीके का दोनों डोज लगवाना जरूरी है। जिन्होंने पहला डोज लेकर छोड़ दिया है वे दूसरा डोज पूरा करें। 15 से 18 वर्ष के उम्र के किशोर-किशोरियों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है और मुझे खुशी है कि हमारे नवयुवा बड़ी संख्या में टीका लगवा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यह अभियान शत-प्रतिशत सफल हो।


     
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  • ग्रामीण आजीविका केंद्र की तरह शहरी आजीविका केंद्र भी बनेगा रिसाली में : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    ग्रामीण आजीविका केंद्र की तरह शहरी आजीविका केंद्र भी बनेगा रिसाली में : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 


    मुख्यमंत्री रिसाली नगर निगम के पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए

    निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को रिसाली के विकास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने कहा
     
    मुख्यमंत्री रिसाली नगर निगम के पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए

    रायपुर : रिसाली नगर निगम में पदभार ग्रहण समारोह के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यहां पर आजीविका के अवसर बढ़ाने वृहत आजीविका केंद्र के निर्माण की तथा आवश्यक अधोसंरचना एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि निगम इस दिशा में योजना बनाएं, शासन द्वारा हर संभव मदद रिसाली नगर निगम को की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित महापौर, सभापति एवं पार्षद गणों के लिए तेजी से विकास करना बड़ी चुनौती होगा। इनमें से अधिकांश पार्षद पहली बार आए हैं और उत्साह से भरे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह रिसाली के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे, उन्होंने कहा कुछ अनुभवी पार्षद भी आए हैं। उनके अनुभव का लाभ निगम को मिलेगा।
     
    मुख्यमंत्री रिसाली नगर निगम के पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए जो कार्य शासन ने किया है उसका बड़े पैमाने पर लाभ शहरी अर्थव्यवस्था को भी पहुंचा है और इससे शहर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है, उससे शासन की शहरी योजनाओं पर मुहर लगती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में शिक्षा,स्वास्थ्य, पेयजल आदि बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट, दाई दीदी क्लीनिक और और मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य तुम्हारा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के जरिये शिक्षा की ठोस नींव रखी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है ,12 हजार करोड़ का भुगतान किसानों को हो चुका है और इसमें से 10,000 करोड रुपए मार्केट में भी पहुंच चुका है। रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने तेजी से कार्य किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना के विकास पर सरकार की नजर है। लो प्रेशर एरिया आदि में पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित महापौर को भी बधाई देते हुए कहा कि आपने इतिहास में अपना नाम अंकित कर लिया है । अब रिसाली के विकास के लिए जमकर कार्य कीजिए।

    इस मौके पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नवगठित रिसाली नगर निगम में विकास कार्याे के लिए लगातार मदद की और आगे भी उनसे आशा है कि इस नवीन निगम को यथासंभव मदद करते रहेंगे ताकि यहां बेहतरीन कार्य होता रहे। इस मौके पर वन मंत्री और दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नगरीय निकायों में जिस तरह के परिणाम आए हैं, उससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जो शहरी योजनाएं आरंभ की गई हैं, उनका सार्थक जमीनी असर हुआ है और यह लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी साबित हो रही है। इस मौके पर महापौर श्रीमती शशि सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रिसाली निगम का गठन किया, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने अपने मार्गदर्शन में निगम को आगे बढ़ाया। अब हम सबका दायित्व है कि मिलकर काम करें और रिसाली के विकास को नए सोपान दें।

    इस मौके पर विधायक श्री देवेंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शालिनी देवेंद्र यादव, जिला मंडी बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी साहू, जिला सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष श्री जवाहर वर्मा, कलेक्टर दुर्ग डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, एसएसपी श्री बद्री नारायण मीणा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया
    मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महापौर एवं सभापति को पदभार ग्रहण भी कराया। उन्होंने उनके चेंबर में पदभार ग्रहण कराते हुए कहा कि आपको जनता ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, संकल्पबद्ध होकर कार्य करें और जन सरोकारों से जुड़े कार्य करते रहें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। रिसाली में अभी कार्य की काफी संभावना है, जितनी मेहनत आप लोग यहां करेंगे। विकास उतनी ही तेजी से यहां दिखेगा।


     
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  • नीट-पीजी काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

    नीट-पीजी काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

    एजेंसी 
     
    नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 को हरी झंडी दे दी है। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। वहीं, ईडब्लूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रहेगा। हालांकि, भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। मामले में अगली सुनवाई मार्च के दूसरे हफ्ते में की जाएगी।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने दो दिन की सुनवाई के बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि उसका आदेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा और उसी के मद्देनजर नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए। शीर्ष अदालत के समक्ष मामला होने के कारण NEET PG पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग रोक दी गई है। 

    इस साल लागू रहेंगे वर्तमान मानदंड
    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी 2021 के लिए विस्तृत ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है। इसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। तब तक NEET PG EWS और OBC कोटा के लिए वर्तमान मानदंड वैध माने जाएंगे।

    पांडे समिति की रिपोर्ट स्वीकारी
    पीठ ने कहा कि हम पांडे समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। कार्यालय में दी गई नीट 2021 की विज्ञापन अधिसूचना के अनुरूप नीट पीजी और यूजी की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी और यूजी के लिए ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए बताए गए मानदंड का इस्तेमाल किया जाएगा। पांडेय समिति की रिपोर्ट इस विषय की अंतिम वैधता के अधीन होगी।

    तीन मार्च को होगी अगली सुनवाई
    जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने NEET PG और UG में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस वर्ष 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए इस वर्ष के आवेदन स्वीकार होंगे और 3 मार्च, 2022 को होने वाली अंतिम ईडब्ल्यूएस सुनवाई पर संभावित तौर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
     
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  • राज्य में आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी प्रभावित : मुख्यमंत्री बघेल

    राज्य में आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी प्रभावित : मुख्यमंत्री बघेल

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 


    सभी वर्गाें के सहयोग से कोरोना की तीसरी लहर को देंगे मात

    गोधन न्याय योजना के तहत जारी की 5.37 करोड़ की राशि

    गौपालकों को हो चुका 119.41 करोड़ रूपए का भुगतान

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के सहयोग और सावधानी से हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को भी हराएंगे। उन्होंने लोगों से राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करने और सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, टीकाकरण से छूटे लोगों और 15 से 18 वर्ष के किशोरों से उन्होंने अनिवार्य रूप से टीका लगवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की बीती दोनों लहरों को छत्तीसगढ़ राज्य ने सभी वर्गाें के सहयोग से जिस प्रभावी ढंग निपटने में कामयाबी हासिल की थी, वैसी ही कामयाबी हम तीसरी लहर में भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी हम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पूरी सावधानी के साथ जारी रखेंगे।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को एक करोड़ 70 लाख और महिला समूहों को 89 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर खरीदी के एवज में राज्य के गौपालकों को 119.41 करोड़ रूपए हो चूका हैं। गौठान समितियों को अब तक 44.43 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 28.88 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना को हम मिशन मोड में संचालित कर रहे हैं, ताकि इसके जरिए गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मार्केट की डिमांड के आधार पर प्रोडक्ट तैयार है और उसकी मार्केटिंग से समूह को ज्यादा से ज्यादा  लाभ हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरूआत करने के बाद अब गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते सवा सालों में गौठान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। गौठानों के जरिए स्वावलंबन के कार्याें में पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को मार्केट की डिमांड के अनुसार उत्पादन तैयार करने की ट्रेनिंग देने की बात कही।

    कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने गोधन न्याय योजना के तहत हर पखवाड़े में नियमित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा गौपालकों को राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। देश के कई राज्य इसे अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान होगा। उन्होंने कहा कि 10591 गौठानों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 7889 गौठान सक्रिय रूप से कामकाज करने लगे हैं। शत-प्रतिशत गौठानों के चालू हो जाने से आय की गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पादों के लाभांश से लगभग 100 करोड़ रूपए की आय हो चुकी है। वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट को खेती-किसानी के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का वर्मी खाद की ओर रूझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद डीएपी की कमी को पूरा करने में गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने गौठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाने वाले मशीने जैसे दोना पत्तल मशीन, धान कुट्टी, कोदो-कुटकी प्रसंस्करण मशीन, हर्बल उत्पाद तैयार करने एवं तेल निकालने वाली मशीन की स्थापना के लिए शासन की योजनांतर्गत अनुदान सहायता दिए जाने का भी प्रावधान करने की बात कही।

    कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विशेष सचिव कृषि एवं गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने गोधन न्याय मिशन की कार्ययोजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार सर्वश्री प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा, राजेश तिवारी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू एवं श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव वित्त श्रीमती अलरमेलमंगई डी., राजस्व विभाग के सचिव श्री एन.एन. एक्का, संचालक भू-अभिलेख श्री अभिजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  


     
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  • छत्तीसगढ़ मॉडल ने फिर लहराया देश में परचम, राज्य में बेरोजगारी दर मात्र 2.1 प्रतिशत

    छत्तीसगढ़ मॉडल ने फिर लहराया देश में परचम, राज्य में बेरोजगारी दर मात्र 2.1 प्रतिशत

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

     
    देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में प्रदेश चौथे क्रम पर सीएमआईई ने जारी किये आंकड़े : छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 2.1 प्रतिशत, जबकि देश में 7.91 प्रतिशत

    रायपुर : सेंटर फॉर मेजरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा हाल ही में जारी किये गये बेरोजगारी के आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है।
     
    दिसंबर 2021 की स्थिति के अध्ययन के बाद सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की बेरोजगारी दर दिसम्बर महीने में 7.91 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह 4 माह का उच्च्तम स्तर है। शहरों में बेरोजगारी दर 9.30 प्रतिशत जबकि ग्रामीण इलाकों में 7.28 प्रतिशत रही है। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में 1.4 प्रतिशत और सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1 प्रतिशत बताई गई है।

    गौरतलब है कि समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया गया है, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी अनेक अभिनव योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। अब नये आंकड़ों के मुताबिक जहां देश में बेरोजगारी दर लगातार चिंताजनक उछाल पर है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर केवल 2.1 प्रतिशत है।

    नये आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश में 3.4 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 4.9 प्रतिशत, असम में 5.8 प्रतिशत, झारखंड में 17.3 और बिहार में 16 प्रतिशत बेरोजगारी की दर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जनवरी 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी दर 6.52 फीसदी थी जिसमें शहरी बेरोजगारी 8.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 5.81 प्रतिशत थी, वहीं दिसंबर 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी की दर 7.91 प्रतिशत रही जिसमें शहरी बेरोजगारी 9.3 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.28 प्रतिशत रही।

    सेंटर फॉर मेजरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन 45 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में सतत अध्ययन करके डेटाबेस का निर्माण करता आया है और इसके द्वारा जारी आंकड़ों को प्रामाणिक माना जाता है।

     
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  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 09 जनवरी को

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 09 जनवरी को

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    युवा सपने और छत्तीसगढ़ पर होगी केन्द्रित

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी का प्रसारण 09 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चौनलों से सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे तक होगा।
     
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  • मुख्यमंत्री ने छुईखदान-गण्डई क्षेत्र को 58.89 करोड़ रूपए के विकास कार्यों दी सौगात

    मुख्यमंत्री ने छुईखदान-गण्डई क्षेत्र को 58.89 करोड़ रूपए के विकास कार्यों दी सौगात

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    263 करोड़ की लागत से सिद्ध बाबा जलाशय के निर्माण होगा

    समाज सुधारक सावित्री बाई फूले के व्यक्तित्व का संक्षिप्त विवरण पाठ्यक्रम में होगा शामिल 

    सामाजिक भवन हेतु 50 लाख रूपए की घोषणा की

    गंडई में हाई-टेक सब्जी मण्डी एवं हाई-टेक नर्सरी के निर्माण की घोषणा की

    साल्हेवारा में तत्काल तहसीलदार पदस्थापना के निर्देश 

    छुईखदान के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति,  ब्लड बैंक, हमर लैब, सोनाग्राफी मशीन स्थापित किए जाने की घोषणा 
     
    साल्हेवारा में तत्काल तहसीलदार पदस्थापना के निर्देश 

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के गण्डई में समाज सुधारक सावित्री बाई फुले जयंती एवं सम्मान समारोह, मां भगवती शाकम्भरी पूजा-अर्चना कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर छुईखदान एवं गण्डई क्षेत्र को 58 करोड़ 89 लाख रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने छुईखदान एवं गण्डई में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का भी शुभारंभ किया। 
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर सावित्रीबाई एवं ज्योतिबा फुले के सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में मुझे ज्योतिबा फुले सम्मान का मिलना है। सावित्रीबाई एवं ज्योतिबा फुले का योगदान समाजोत्थान में कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार मजदूर, किसान और हर वर्ग की सरकार है। हमारी सभी योजनाएं जनहित और आम जन की सुविधा और उन्हें अच्छी व्यवस्था देने के लिए ही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी मौजूद लोगों को नए साल की बधाई दी। कार्यक्रम में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत, मध्यप्रदेश के लांजी-किरनापुर की विधायक सुश्री हिना कांवरे विशेष रूप से उपस्थित थीं। 
     
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुईखदान के भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में गंडई में हाई-टेक सब्जी मण्डी, गंडई में उद्यानिकी हाईटेक नर्सरी, मरार समाज के लिए सावत्री बाई फूले के नाम पर एक एकड़ भूमि, सामाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 263 करोड़ रूपए की लागत से सिद्ध बाबा जलाशय का निर्माण कराए जाने की भी स्वीकृति दी। इस जलाशय के निर्माण से 34 गांवों के किसानों को लगभग 2500 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जलापूर्ति होगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में सावित्री बाई फूले की फोटो लगाने एवं उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त विवरण पाठ्यक्रम में शामिल करने, छुईखदान-गण्डई क्षेत्र में भी कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने टिकरापारा-खैरागढ़ मार्ग में एवं जालबांधा-खैरागढ़ मार्ग में नैरो ब्रिज के निर्माण, ग्राम भुरभुंदी, लिमो एवं ढाबा हाई स्कूल भवन निर्माण तथा गंडई में 2 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की भी घोषणा की। 
     
    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगर पंचायत गण्डई के वार्ड क्रमांक-7 में 25 लाख 3 हजार रूपए की लागत

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुईखदान के भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया और कहा कि यहां स्त्री एवं बाल रोग विशेषज्ञ की शीघ्र नियुक्ति एवं विभिन्न प्रकार के टेस्ट के लिए हमर लैब, ब्लड बैंक, सोनोग्राफी मशीन भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने गंडई नगर पंचायत में बस स्टैण्ड एवं यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराए जाने तथा खैरागढ़ एवं छुईखदान विकासखण्ड में पी.एम. आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की बकाया राशि शीघ्र दिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मांग अनुसार निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रूपये, छुईखदान एवं गण्डई नगर पंचायत को विकास कार्य के लिए 3-3 करोड़ रूपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने साल्हेवारा अंचल के लोगों की सहूलियत के लिए कल 4 जनवरी से उप-तहसील साल्हेवारा में तहसीलदार पदस्थ किए जाने के निर्देश दिए। 

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगर पंचायत गण्डई के वार्ड क्रमांक-7 में 25 लाख 3 हजार रूपए की लागत से पौनी-पसारी योजना के तहत निर्मित अधोसंरचना तथा छुईखदान ब्लॉक के ग्राम खैरबना में 77.23 लाख रूपए की लागत से निर्मित शासकीय हाई स्कूल भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सुगम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित पहुंच मार्गों का भी लोकार्पण किया, जिसमें 19.99 लाख रूपए की लागत से गण्डई कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन पहुंच मार्ग, 19.99 लाख रूपए की लागत से हाई स्कूल भवन घिरघोली एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन जंगलपुर के लिए निर्मित पहुंच मार्ग, 10 लाख रूपए की लागत से हाई स्कूल भवन कुम्हरवाड़ा पहुंच मार्ग, 15.49 लाख रूपए की लागत से निर्मित हाई स्कूल भवन घोघा पहुंच मार्ग, 19.84 लाख रूपए की लागत से निर्मित माध्यमिक शाला भवन छुईखदान पहुंचमार्ग, 11.36 लाख रूपए की लागत से बने गण्डई थाना भवन पहुंच मार्ग, 19.94 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक केन्द्र गण्डई में पहुंच मार्ग तथा 19.55 लाख रूपए की लागत से खैरबना हाई स्कूल भवन एवं साल्हेकसा में पशु औषधालय तक निर्मित पहुंच मार्ग शामिल हैं। 

    मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गण्डई एवं छुईखदान क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु 5 करोड़ रूपए की लागत वाले कार्यों का भूमिपूजन किया। जिसमें  2.50 करोड़ की लागत से 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, छुईखदान ग्राम लक्ष्मणपुर, 74.56 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुईखदान एवं गण्डई में 10-10 बिस्तर वाले आईसोलेशन वार्ड का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पैलीमेटा में 28 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले 2 नग एच टाईप स्टाफ क्वाटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घिरघोली में 90 लाख रूपए की लागत से बनने वाले 2-2 नग एच एवं जी टाईप क्वाटर तथा ग्राम धोधा एवं कोपरो में 55.46 लाख रूपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम कुकुरमुड़ा में एक करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले हाईटेक उद्यान नर्सरी की भी आधारशिला रखी। जल जीवन मिशन के तहत छुईखदान गंडई क्षेत्र के 66 गांवों में 50 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाली नल जल प्रदाय योजनाओं का भी भूमिपूजन किया। 

    इस अवसर पर राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र मुदलियार, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री नवाज खान, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामकुमार पटेल, आईजी दुर्ग संभाग श्री ओपी पॉल, कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा, समाज सेवी श्री पदम कोठारी सहित श्रीमती टिकेश्वरी पटेल, सर्वश्री सुखदेव पटेल, विजय पाटिल, देवचरण पटेल, राजेन्द्र नायक, आत्माराम पटेल, पतिराम पटेल, बरतराम पटेल, श्री गजेन्द्र ठाकुर एवं जनसामान्य उपस्थित थे।

     
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  • नए वर्ष में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी एक और सौगात

    नए वर्ष में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी एक और सौगात

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

    अब एक सेकेण्ड मे जारी होगी भवन अनुज्ञा

    मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली का किया शुभारंभ

    शहरों के विकास में आएगी तेजी, आवेदकों को नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालय का चक्कर: श्री भूपेश बघेल

    छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली

    500 वर्गमीटर (5382 वर्ग फीट) के आवासीय भू-खण्डों पर निर्माण हेतु तुरंत मिलेगी भवन अनुज्ञा

    सभी दस्तावेजों के सही होने पर एक सेकेण्ड में जारी होगी भवन अनुज्ञा: आवेदकों को एक रूपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा

    पन्द्रह दिनों के रिकार्ड समय में तैयार हुआ पोर्टल

     मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

    मुख्यमंत्री ने इस प्रणाली द्वारा जारी प्रथम भवन अनुज्ञा रायपुर की दलदलसिवनी निवासी आवेदक श्रीमती चेतन देव साहू को प्रदान की
     

    रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कर्यालय मंे आयोजित कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्रों मे 500 वर्गमीटर (5382 वर्ग फीट) तक के आवासीय प्लाट्स पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाईन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की।
     
    अब एक सेकेण्ड मे जारी होगी भवन अनुज्ञा

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि गांव और शहरों के विकास के लिए हमने लगातार 3 वर्षों तक कार्य किया है, इस सूची में एक और सुविधा जोड़ने जा रहे हैं जिससे राज्य के शहरों के विकास में तेजी आयेगी और नागरिकों को एक बड़ी समस्या का प्रभावी समाधान मिलेगा। राज्य के नागरिक जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भवन अनुज्ञा एक अहम प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी नागरिकों को इस सुविधा प्राप्ति के लिए काफी परेशानी हुआ करती थी। क्योंकि ये प्रकिया पूरी होने में लंबा समय लगा करता था नक्शा पास कराने के लिए यह प्रकिया कई अधिकारियों तक पहुंचा करती थी और उसके बाद नागरिक को घर बनाने के लिए भवन अनुज्ञा मिलती थी। लेकिन अब ये प्रकिया सब मानव हस्तक्षेप रहित होगी और जल्द जल्द से पूर्ण होगी। यदि आपके पास सभी दस्तावेज हैं तो अब आपको अपना घर बनाने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। घर बनाने के लिए नागरिकों इससे बड़ी सुविधा और कहां प्राप्त होगी।

    विभाग को निर्देश - मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की समस्या को देखते हुए उसके समाधान हेतु मैंने 15 दिन पहले अधिकारियों को निर्देश दिया था और विभाग ने 15 दिन के भीतर ही कार्य को पूर्ण कर लिया। इस कार्य के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि उनके घर निर्माण का कार्य भी अब जल्द पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस प्रणाली के द्वारा जारी की गई प्रथम भवन अनुज्ञा रायपुर के दलदलसिवनी निवासी आवेदक श्रीमती चेतन देव साहू को प्रदान की।

    इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, सूडा के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे, एडिशनल सीईओ आशीष टिकरिहा एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त सभी नगर निगम आयुक्त, महापौर एवं जनप्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर महापौर रायपुर श्री एजाज ढेबर, बिलासपुर महापौर श्री रामशरण यादव और दुर्ग महापौर श्री धीरज बाकलीवाल द्वारा वर्चुअल माध्यम से बात कर भवन अनुज्ञा जारी करने की इस आसान प्रणाली को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।  

         विभागीय मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने इस अवसर पर कहा कि भवन अनुज्ञा प्रणाली से संबंधित सभी समस्याओं एवं उनके समाधानों पर चर्चा कर इस सिस्टम में जनप्रतिनिधियों आयुक्त एवं इंजीनियर हेतु अलग अलग डेशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें दैनिक प्राप्त आवेदन स्वीकृति अनुज्ञा एवं लम्बित प्रकरण की जानकारी उपलब्ध होगी। दस्तावेज की मांग वाले सभी 100 प्रतिशत केस का ऑडिट एवं भवन अनुज्ञा निरस्त होने वाले प्रत्येक केस का निकाय से राज्य स्तर तक एसएमएस द्वारा सूचना एवं उच्चस्तरीय समीक्षा का प्रावधान है। डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से सभी नगर निगमों के आयुक्तों, भवन अधिकारियों, बिल्डिंग इंस्पेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को नवीन सिस्टम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। इस नवीन प्रणाली में हमने नागरिकों पर भरोसा जताया है और आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर ही अनुज्ञा जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा अपील की गयी है कि आम नागरिक इस सेवा का लाभ सही तरीके से लेंगे और सही जानकारी के आधार पर ही भवन अनुज्ञा प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभागीय सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. द्वारा अनुज्ञा प्रणाली के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए महापौर एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक इस सिस्टम का प्रचार प्रसार करते हुए नागरिकों को भवन अनुज्ञा प्राप्त कर ही अपने घर का निर्माण करने प्रोत्साहित करेंगे और शहरों के अनुशासित विकास एवं भवन के अव्यवस्थित निर्माण पर नियंत्रण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

     
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  • तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट की रोकथाम की तैयारियों पर सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से दूरभाष से बातचीत कर ली जानकारी...

    तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट की रोकथाम की तैयारियों पर सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से दूरभाष से बातचीत कर ली जानकारी...

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

    देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर श्रीमती सोनिया गांधी ने जताई चिंता 

    रायपुर : देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से चिंतित श्रीमती सोनिया गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना की तीसरी लहर एवं ओमिक्रॉन संक्रमण की रोकथाम की तैयारियों के संबंध फोन पर चर्चा कर जानकारी ली। 

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बताया कि राज्य के कुछ शहरी इलाकों जैसे रायगढ़ एवं रायपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ओमिक्रॉन की टेस्टिंग का सेंटर ओडिशा निर्धारित किया गया है। सैम्पल टेस्टिंग के लिए ओडिशा भेजे जा रहे हैं, परन्तु वहां सेंपल की संख्या अधिक होने के कारण टेस्टिंग में विलंब हो रहा है। श्री बघेल ने बताया कि राज्य में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संक्रमण की रोकथाम और प्रभावितों के इलाज की सारी व्यवस्था की गई है। राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट लगातार तेजी से कराए जा रहे हैं और पॉजिटीव पाए गए लोगों का इलाज भी लगातार किया जा रहा है। 

        मुख्यमंत्री ने श्रीमती सोनिया गांधी को आश्वस्त किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने की समझाईश देने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यक्रमों में भीड़-भाड़ की रोकथाम तथा मास्क लगाने जैसे ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं। राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में बेड, आईसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन आदि की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 
     
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  • मुख्यमंत्री ने मेहनतकश मजदूर भाई-बहनों के साथ की नये वर्ष की शुरूआत...

    मुख्यमंत्री ने मेहनतकश मजदूर भाई-बहनों के साथ की नये वर्ष की शुरूआत...

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

     
    श्रमवीरों को मिठाई खिलाकर और कंबल भेंट कर उनके साथ बांटी नए वर्ष की खुशियां

    भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने की घोषणा

    नववर्ष में श्रमवीरों के साथ सुबह की चाय पी

    श्रम अन्न योजना केन्द्र में जाकर श्रमिक भाई-बहनों के साथ की चर्चा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा
     

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे नववर्ष के प्रथम दिन राजधानी रायपुर के कोतवाली चावड़ी के मेहनतकश मजदूर भाई-बहनों के साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नववर्ष का अभिनंदन किया। उन्होंने श्रमवीर भाई-बहनों को मिठाई खिलाकर और कंबल भेंट कर उनके साथ नए वर्ष की खुशियां बांटी। श्री बघेल ने इस अवसर पर श्रमवीरों सहित सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दीं।
     
    मजदूर भाई-बहनों के साथ की नये वर्ष की शुरूआत

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नव वर्ष पर श्रमवीरों को सौगात देते हुए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार देश के सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिल है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्रम के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा की नये वर्ष में बुजुर्गों और हमारे पुरोधा, हमारे महापुरूषों के सपनों को साकार करना ही हमारे नए वर्ष का संकल्प है।
     
    मजदूर भाई-बहनों के साथ की नये वर्ष की शुरूआत

    मुख्यमंत्री ने इसके पहले राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में श्रमवीरों को गरमा-गरम भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना केंद्र में पहुंचकर वहां श्रमिक भाई-बहनों के साथ चर्चा की और सुबह की चाय पी। श्रमिक भाई-बहनों ने मुख्यमंत्री को बताया की पंजीकृत कार्डधारी श्रमिकों को इस केंद्र से 5 रुपए में गरमा-गरम भोजन मिलता है और बिना कार्डधारी श्रमिक भाई बहनों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास एक इंच भी भूमि नहीं है उन्हें सालाना 6 हजार रूपए देने का निर्णय लिया है। यह राशि राज्य सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत बहुत जल्द उन्हें मिलने लगेगी। रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर और छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री सुशील सन्नी अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
    मजदूर भाई-बहनों के साथ की नये वर्ष की शुरूआत

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, चावड़ी में आकर मजदूर भाई-बहनों के साथ नए साल की शुरुआत करता हूं क्योंकि इन्हीं श्रमिकों के दम पर भवन, सड़कें और नालियां बनी हैं, साफ सफाई का कार्य हो रहा है। आज यदि बीमारियों से हम सुरक्षित हैं तो हमारे श्रमिकों, सफाई कर्मियों के कारण यह संभव हो पाया है। हमारे खेतों में काम करने वाले किसान के कारण हमको अन्न मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम के सम्मान का यह मार्ग हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिला है, गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों की लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने बुनकरों की तकली, चरखा को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया, उन्होंने खुद मैला ढोने का काम किया। गांधीजी ने दलितों की मोहल्ले में जाकर वहां सफाई का काम किया। उन्होंने यह संदेश दिया है कि कार्य चाहे जो भी हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है।
    मुख्यमंत्री ने श्रम वीरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोगों का सम्मान करके आज मुझे महसूस हो रहा है कि हम गांधी जी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद किसानों को हमने दाम दिया, आज किसानों को धान का समर्थन मूल्य और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की इनपुट सब्सिडी मिलाकर 2500 रुपए क्विंटल धान की कीमत मिल रही है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में लिए गए फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उद्योगों में कार्यरत मजदूर की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की गई है, इससे लगभग 4 लाख श्रमिकों को अतिरिक्त 2 वर्ष का लाभ मिला है। वही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना और असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं असंगठित कर्मकार की मृत्यु पर एक लाख रुपये एवं दिव्यांगता पर 50 हजार की राशि दी जा रही है। विभिन्न योजनाओं में 16 लाख से अधिक श्रमिकों को लगभग 284 करोड़ रुपए की सहायता सहायता पहुंचाई गई है ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ सके इसलिए 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की गई है। मजदूर सुबह से काम में निकल जाते हैं, इसलिए परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, हॉस्पिटलों में लाइन लगानी पड़ती है, दिन भर की मजदूरी चली जाती है। मजदूर भाई बहनों की समस्या के निदान के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है। महिलाओं के लिए अलग से दाई दीदी क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना भी ग्रामीण क्षेत्र में शुरू की है और शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। राज्य सरकार के प्रयास से कर्मचारी राज्य बीमा सेवा से जुड़ने वाले कामगारों की संख्या 3 वर्षों में एक लाख से अधिक हो गई है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवा द्वारा संचालित औषधालयों द्वारा 1 लाख 43 हजार श्रमिकों का इलाज एवं दवाओं का वितरण किया गया है। वर्ष 2020 में कोविड-19 संकट के दौरान सभी के सहयोग से मजदूर भाईयों को सुरक्षित लाने, रोजगार देने, उन्हें क्वारंटाइन केंद्र में रखने, भोजन की व्यवस्था की गई। दवाइयों की भी निशुल्क व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से हम आने वाले समय में भुखमरी, गरीबी और असमानता को भी परास्त करेंगे और समृद्ध तथा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे।


     
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  • सभी पंजीकृत किसानों से खरीदेंगे धान, निश्चिंत रहें किसान : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    सभी पंजीकृत किसानों से खरीदेंगे धान, निश्चिंत रहें किसान : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

     
    मुख्यमंत्री शामिल हुए जामगांव-आर में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में सेलूद और जामगांव-आर में बनेगा सभागार भवन
     
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    रायपुर : प्रदेश में धान खरीदी तेजी से हो रही है, अब तक लगभग 58 प्रतिशत किसानों का धान खरीदा जा चुका है, हम सभी पंजीकृत किसानों से धान खरीदने प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह बात दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के जामगांव-आर में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में कही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सभी सोसाइटी में किसानों के लिए धान खरीदी के अच्छे प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी, इस साल एक करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश भर में डीएपी का संकट है और छत्तीसगढ़ में इस संकट से निपटने के लिए वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट के निर्माण को बढ़ावा देने का बड़ा लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद किसानों से वर्मी कंपोस्ट से आए उत्पादन के बारे में पूछा।  किसानों ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट से अच्छी फसल हुई है, फसल की चमक भी अच्छी है। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में गोधन न्याय योजना के माध्यम से मिसाल स्थापित की है। इस बार राजपथ में छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना की अनुपम झांकी भी दिखेगी और प्रदेश में हो रहे कृषि से संबंधित नवाचारों की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गोबर केवल लीपने के काम आता था, अब यह पोतने के काम भी आएगा। गोबर से पेंट बनाने के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा गांव में गोबर के माध्यम से बिजली का उत्पादन भी होगा। इसके लिए बाहर के विशेषज्ञ शीघ्र ही आएंगे और इस पर तकनीकी रूप से काम आगे बढ़ेगा।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि बाबा गुरु घासीदास का संदेश मनखे-मनखे एक समान का था। उनके द्वारा दिया गया समानता का यह भाव छत्तीसगढ़ी समाज में गहराई से पनपा है। सतनाम पंथ का सफेद ध्वज शांति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नशा सामाजिक बुराई की जड़ है इस वजह से महिलाओं को विशेष रुप से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। चाहे सतनाम समाज हो या अन्य सभी समाज, सभी समाजों से अगर नशा मुक्ति की पहल हो, जन जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जाए, तो इस बुराई को कम करने में बड़ी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जामगांव-आर एवं सेलूद में सभागार भवन के निर्माण की घोषणा भी की। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

     
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  • बजट पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक मुद्दे पर रखे कई प्रस्ताव...

    बजट पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक मुद्दे पर रखे कई प्रस्ताव...

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 
     
    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को अगले पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मांग

    श्री बघेल ने कहा नक्सल उन्मूलन में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 15 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति हो

    कोल उत्खनन पर छत्तीसगढ़ के हिस्से की 4,140 करोड़ की राशि शीघ्र देने का किया आग्रह

    बजट पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक मुद्दे पर रखे कई प्रस्ताव

    केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि शीघ्र लौटाने का अनुरोध

    पेट्रोल एवं डीजल पर केंद्रीय उत्पाद कर में कटौती के स्थान पर केंद्र द्वारा अधिरोपित उपकरों में कमी की जाए जिससे राज्यों को राजस्व हानि न हो

    छत्तीसगढ़ से वर्ष 2021-22 में कम से कम 23 लाख मीटरिक टन उसना चावल  एफसीआई द्वारा केंद्रीय पुल में लेने का लक्ष्य दिया जाए

    राज्य  में उपलब्ध अतिशेष धान से ऐथेनॉल उत्पादन हेतु शीघ्र अनुमति दी जाए

    अमरकंटक में संचालित केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय का एक कैंपस बस्तर की जनजातियों के विशेष अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ में खोला जाए

    नैक का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में खोला जाए

    प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्त पोषण अनुपात 90ः10 निर्धारित किया जाए

    रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्रारंभ करने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाए

    भारत सरकार द्वारा स्थल से घिरे हुए राज्यों को अन्तर्देशीय परिवहन अनुदान दिया जाए

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में आम बजट को लेकर राज्य की उम्मीदें और राज्य के हितों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल उत्खनन पर केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ छत्तीसगढ़ को शीघ्र देने एवं नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 15 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की। बैठक में अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे।

    बैठक में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि कोविड 19 के कारण आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। केंद्र से मिलने वाली राशि प्राप्त होने पर राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं में व्यय कर सकेगी।

    उन्होने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है, आगामी वर्ष में राज्य को लगभग 5000 करोड़ के राजस्व की हानि की भरपाई की व्यवस्था केंद्र द्वारा नहीं की गयी है, इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखा जाये।

    इसके साथ ही उन्होने कहा कि विगत 3 वर्षों के केन्द्रीय बजट में छतीसगढ़ को केन्द्रीय करों में हिस्से की राशि 13,089 करोड़ कम प्राप्त हुए हैं। आगामी बजट में केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि पूर्णतः राज्य को दी जाये।
     
    श्री बघेल ने कोल ब्लॉक कंपनियों से कोल उत्खनन पर 294 रुपये प्रति टन के मान से केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ रूपए छत्तीसगढ़ को शीघ्र देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होने कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिए राज्य में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर राज्य शासन का व्यय 15 हजार करोड़ हो चुका है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए अगले बजट में विशिष्ट प्रावधान किया जाये।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद कर कटौती से राज्य के हिस्से की राशि में कमी एवं वैट से मिलने वाले राजस्व में भी कमी होगी इसलिए भविष्य में उत्पाद कर के स्थान पर उपकरों में कमी की जाए।
     
    श्री बघेल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में बेहतर क्रियान्वयन करने वाले राज्यों के लिए प्रति परिवार 1100 रुपये प्रीमियम की सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होने कहा इससे हितग्राहियों की संख्या बढ़ेगी और अधिकांश जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी पात्र होने चाहिए।
     
    बैठक में श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं जल जीवन मिशन में भी राज्यों की सहभागिता को कम कर केंद्र का अंश बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाये।

    श्री बघेल ने इसके अलावा केंद्रीय बजट में रायपुर में इन्टरनेशनल कार्गाे टर्मिनल, केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय का एक कैंपस, एनएमडीसी का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित करने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में खोलने,  नैक का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में खोलने एवं वोकल फॉर लोकल योजनांतर्गत स्थानीय उत्पादों के  विपणन केन्द्र आदि के स्थापना की मांग भी रखी।

    इसके साथ ही बैठक में श्री बघेल ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों एवं मजदूरों को उदारता पूर्वक राशि दिये जाने, मनरेगा की मजदूरी दर श्रम आयुक्त की दरों के बराबर करने, दलहन-तिलहन उत्पादन हेतु विशेष प्रोत्साहन देने संबंधी सुझाव दिए।

    मुख्यमंत्री ने चालू खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ से कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई द्वारा केन्द्रीय पूल में लेने का लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह केन्द्रीय वित्त मंत्री से किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल लिया जाएगा जो शत् प्रतिशत अरवा चावल होगा। इस प्रावधान  से छत्तीसगढ़ की उसना मिलें बंद हो जायेंगी और मिल से संबंधित कर्मचारी और मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। उन्होंने धान समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बारदाने की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति और पुराने बारदानों में चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध भी किया।

    श्री बघेल ने राज्य में उपलब्ध अतिशेष धान से ऐथेनॉल उत्पादन की अनुमति प्रदान करने, वर्ष 2022-23 के बजट में अनुसूचित वर्गों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस स्थायी व्यवस्था करने, समग्र शिक्षा अभियान में राज्यों को आबंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि करने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आबंटित राशि से संधारण व्यय की अनुमति देने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में केन्द्र और राज्य का अंश 90ः10 निर्धारित करने, जल-जीवन मिशन योजना में केन्द्र का अंश 75 प्रतिशत तथा राज्य का अंश 25 प्रतिशत करने का आग्रह केन्द्रीय वित्त मंत्री से किया। बैठक में छत्तीगसढ़ की वित्त सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी. भी उपस्थित थीं।

     
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  • असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों और घरों को हुई क्षति का करें त्वरित आंकलन : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों और घरों को हुई क्षति का करें त्वरित आंकलन : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

     द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

     
    मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश : संग्रहण केन्द्रों में धान को बचाने के लिए कैप कव्हर लगाए जाएं: जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

    सभी जिलों में बढ़ाई जाए कोविड टेस्टिंग

    किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने अस्पतालों में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं
        
    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों और घरों को हुई क्षति का त्वरित आंकलन करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावित लोगों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जाए। श्री बघेल ने जिला कलेक्टरों को वर्षा और ओला वृष्टि से संग्रहण केन्द्रों में रखे धान को बचाने के लिए केप कव्हर लगाने और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

         मुख्यमंत्री ने ओमिक्रान और कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलेक्टरों को सभी ऐहतियाती उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने तथा अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और संक्रमण की स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य अमले को सतर्क किया जाए।

    मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए 3 जनवरी से प्रदेश में प्रारंभ हो रहे 15 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों के टीकाकरण और 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक (प्रीकॉशन डोज) देने के अभियान के संबंध में लोगों को जागरुक करने और टीकाकरण के इस अभियान के लिए निर्धारित टीकाकरण केन्द्रों की जानकारी के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिए हैं कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की प्रथम और द्वितीय डोज नहीं लगवायी है, उनका टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।

    उल्लेखनीय है कि 15 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों के टीकाकरण के लिए एक जनवरी से कोविन एप पर पंजीयन शुरु होगा। इसी तरह कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक (प्रीकॉशन डोज) ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक के लोगों को 10 जनवरी से दी जाएगी, जिन्हें दूसरी खुराक लिए नौ महीने या 39 सप्ताह पूरे हो चुके हैं।
     
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