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जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनरों ने दिया प्रशिक्षण

कोरिया : राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्यप्रणाली को अधिक कारगर बनाने की दिशा में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की जा रही है। राज्य स्तर पर यह प्रणाली सफलतापूर्वक निष्पादित की जा रही है। जिला स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कोरिया जिले में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिला पंचायत कोरिया के मंथन कक्ष से आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले में कार्यरत सभी विभागों के कार्यालयीन कर्मचारी शामिल हुए। यह प्रशिक्षण जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री सुखदेव पटेल और राज्य से आए कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि समस्त शासकीय सेवकों को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले भविष्य में सभी विभागों की फाइल अब पेपरलेस होकर ई-ऑफिस के माध्यम से ही संचालित होंगी। इस प्रक्रिया से जिले में शासकीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में ई-ऑफिस प्रणाली एक बड़ा कदम होने जा रहा है।

इस प्रशिक्षण में जिले के समस्त विभागों से नामांकित प्रत्येक विभाग के दो-दो अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। विदित हो कि विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया अब अंतिम चरण में हैं। इसी तारतम्य में आज मंथन सभाकक्ष में जिला प्रशासन के कर्मचारियों को ई-ऑफिस के कार्यप्रणाली, उपयोगिता और तकनीकी पहलुओं पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान कर्मचारियों को फाइल प्रबंधन, ई-नोटिंग, ई-डिस्पैच, पत्राचार की प्रक्रिया, दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग, यूजर एक्सेस कंट्रोल और कार्य प्रवाह प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई । इसके साथ उन्होंने लाइव डेमो के माध्यम से समझाया कि, किस प्रकार से ई-ऑफिस का उपयोग दैनिक कार्यालयीन कार्यों में किया जा सकता है। साथ ही, प्रशिक्षण में ई-ऑफिस से जुड़ी सभी कार्यप्रणालियों का एवीएम (ऑडियो-वीडियो मटेरियल) के माध्यम से प्रदर्शन भी किया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि मंत्रालय स्तर पर सभी विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जिला स्तर पर भी शीघ्र ही समस्त विभागों को इस प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजिटल प्रक्रिया के अनुरूप दक्ष बनाना और शासन की पारदर्शी, समयबद्ध एवं पेपरलेस प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना रहा।