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  • पुलवामा आतंकी हमले का आरोपी देना चाहता है NEET एग्जाम!

    पुलवामा आतंकी हमले का आरोपी देना चाहता है NEET एग्जाम!

    एजेंसी 
    नई दिल्ली : पुलवामा आतंकी हमले का एक आरोपी NEET का एग्जाम देना चाहता है और इसके लिए उसने कोर्ट से जमानत मांगी है। श्रीनगर के रहने वाले वैज-उल-इस्लाम पर आरोप है कि उसने पुलवामा हमले के लिए बम बनाने का सामान खरीदा था। हालांकि, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने इसका विरोध किया है। आरोपी की जमानत याचिका पर 3 सितंबर को सुनवाई होगी।

    NIA के वकील विपिन कालरा ने जम्मू में बताया कि आरोपी वैज-उल-इस्लाम ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उसने कहा है कि वह NEET एग्जाम में शामिल होना चाहता है। याचिका को 3 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। NIA ने इस आवदेन का विरोध किया है। पुलवामा केस की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 

    वैज-उल-इस्लाम को इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था। उसने IED बनाने के लिए अमेजन से केमिकल्स और अन्य सामानों की खरीद की थी। 19 वर्षीय वैज ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया था कि उसने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के कहने पर IED बनाने के लिए केमिकल्स और बैट्रीज खरीदी थी। ऑनलाइन इन सामानों को खऱीदने के बाद उसने आतंकियों तक पहुंचाया था।

    फरवरी 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में NIA ने हाल ही में आरोप पत्र दायर किया है। NIA ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और उसके संबंधियों अम्मार अल्वी व अब्दुल रऊफ समेत 19 लोगों को नामजद किया। भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर पहुंचाने वाले हमले में 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान शहीद हुए थे।
     
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  • देश के युवाओं को नौकरी चाहिए, नारे नहीं :राहुल गांधी

    देश के युवाओं को नौकरी चाहिए, नारे नहीं :राहुल गांधी

    नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवा नौकरी चाहते हैं, खाली नारे नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर यह हमला जेईई-नीट की परीक्षाओं और एसएससी की परीक्षा के मुद्दे पर बोला। 

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भारत के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा, 'मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है। अहंकार उन्हें जेईई-नीट उम्मीदवारों की वास्तविक चिंताओं के साथ-साथ एसएससी और अन्य परीक्षा देने वालों की मांगों की अनदेखी करवा रहा है।' कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नौकरी दो, खाली नारे नहीं।

    मालूम हो कि विपक्ष और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं सरकार से कोविड-19 के प्रसार और कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जेईई मेन्स और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, सरकार ने परीक्षाओं को कराने का फैसला लिया, जिसके बाद मंगलवार से जेईई मेन्स की परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया।

    वहीं, इससे पहले राहुल गांधी ने जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गईं।

    कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, 'जीडीपी -23.9 प्रतिशत हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक ग़लत नीतियों की लाइन लगा दी।' इसके अलावा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी।
     
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  • कांग्रेस सेवादल द्वारा अतिवर्षा से हुये नुकसान की अतिशीघ्र क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर जिले भर में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन

    कांग्रेस सेवादल द्वारा अतिवर्षा से हुये नुकसान की अतिशीघ्र क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर जिले भर में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन

    आशीष मालवीय
     
    छिन्दवाड़ा:- कांग्रेस सेवादल कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में सेवादल जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि आज  काँग्रेस सेवादल द्वारा जिले के सभी ब्लाॅक मुख्यालयों पर जिले भर में अतिवर्षा से हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि अतिशीघ्र प्रदान किये जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से मांग की गयी कि जिला प्रशासन की ओर से जिले भर के प्रत्येक गांव एवं जिले के सभी नगरों के प्रत्येक वार्डो का यथाशीघ्र सर्वे करवाया जायें। अतिवर्षा से किसानों की मक्का की फसल आड़ी हो गयी हैं व मक्का तथा सोयाबीन की फसल खराब हो गयी हैं भुट्टे खराब हो गये है एवं गन्ने की फसल पानी में बह गयी और सब्जियों की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं । 

    ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के मवेशी बड़ी संख्या में पानी में बह गये हैं, साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कई मकान धराशाही हो गये हैं, कई मकानों की दीवार गिर गयी हैं एवं जिले भर में इस अतिवर्षा से भारी जन धन की हानि हुई हैं और कई परिवार घर से बेघर हो गये हैं इन सारी समस्याओं को लेकर आज काँग्रेस सेवादल द्वारा जिला प्रशासन को अतिवर्षा के कारण इन सभी नुकसान का अतिशीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिये जाने की मांग की गयी। इस संबंध में काँग्रेस सेवादल द्वारा आज नगर मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम से जिला आपदा प्रबंधन समिति एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर काँग्रेस सेवादल के जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले , मिलिन्द नाडकर, राकेश मरकाम,दिनेश डेहरिया, निखिलेश चरण दुबे ,जितेन्द्र चैहान , संजय पाण्डेय ,,मनोज पांडे ,शेषराव उइके,बसोड़ीलाल परतेती ,अजय नागपुरे ,हेमंत सिंह राजपूत ,संजय विश्वकर्मा ,देवेन्द्र रजक , विजेन्द्र भार्गव ,हेमबाबू सिंह राजपूत , प्रवीण सूर्यवंशी , जगदीश विश्वकर्मा ,प्रेम उइके ,महेन्द्र सिंह ठाकुर , डाॅ.शबाना यास्मीन खान, रेशमा खान ,कल्पना पहाडे़ ,रानू सोनी सहित बड़ी संख्या में सेवादल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

     
     
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  • यूपी में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रक से टकराई सवारी वाहन, 5 लोगों की मौत, कई घायल

    यूपी में भीषण सड़क हादसा, खड़ी ट्रक से टकराई सवारी वाहन, 5 लोगों की मौत, कई घायल

    यूपी : उत्तर प्रदेश में गोंडा-बहराइच राजमार्ग पर सुकई पुरवा चौराहे पर सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। चौराहे पर खड़ी खराब ट्रक में गोंडा की तरफ से आ रही सवारी गाड़ी एचआर 37 डी 4630 टकरा गई। 

    टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटनास्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक की पहचान मिकऊ, सुल्तानपुर निवासी पवन कुमार (32) और दूसरे की सीवान, बिहार निवासी जितेंद्र गिरि (46) के रूप में की गई।

    घायल हुए लगभग 14 लोगों को एसओ पयागपुर सीएचसी ले गए, जहां तीन घायलों ने दम तोड़ दिया। हादसे में काफी गंभीर रूप से घायलों को सीएचसी से मेडिकल कालेज बहराइच भेज दिया गया है। 

    सुबह चार बजे के आस पास घटी दुर्घटना की सूचना पाते ही सीओ नरेश सिंह व एसओ पयागपुर व चौकी इंचार्ज खुटेहना शशि कुमार राणा पूरे दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का निरीक्षण कर बुरी तरह क्षत-विक्षत दो शवों को इकट्ठा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 

    प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो सवारी गाड़ी के ड्राइवर को झपकी आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। सीओ नरेश सिंह ने बताया कि अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे में टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आस पास के गांवों के तमाम लोग मौके पर जमा हो गए। 

    घटना की सूचना पाकर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गये। घटनास्थल पर ही मरने वाले दो लोगों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। हादसे के कुछ मिनट बाद ही मौके पर पहुंचे खुटेहना चौकी इंचार्ज शशि कुमार राणा ने बताया कि गाड़ी में कुल 16 लोग सवार थे, जिनमें पांच की मौत हो गई है और 11 बहुत गंभीर रूप से घायल हैं।



     
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  • लोगों को रास नहीं आया पीएम मोदी की 'मन की बात', यूट्यूब पर मिले लाइक से अधिक डिस्लाइक

    लोगों को रास नहीं आया पीएम मोदी की 'मन की बात', यूट्यूब पर मिले लाइक से अधिक डिस्लाइक

    एजेंसी 
    नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 30 अगस्त को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को संबोधित किया। मगर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म यूट्यूब पर दर्शकों के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह लोगों को रास नहीं आया। यही वजह है कि पीएम मोदी के 'मन की बात' को यूट्यूब पर पसंद करने वाले लोगों की संख्या से अधिक संख्या नापसंद करने वाले लोगों की देखी गई। 

    दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बने यूट्यूब अकाउंट 'Narendra Modi' पर 'प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात विद नेशन' शीर्षक से वीडियो अपलोडेड है। इस वीडियो के आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि इस वीडियो को 35 हजार लोगों ने जहां लाइक किया है, वहीं करीब 90 हजार लोगों ने डिस्लाइक किया है। अब तक इस वीडियो को 668,852 व्यूज मिल चुके हैं। 

    इस 'मन की बात' के वीडियो के लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि यूट्यूब पर लाइक करने वाले से करीब ढाई गुना अधिक लोगों ने डिस्लाइक बटन दबाया है। वहीं नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल के अलावा, अगर मन की बात कार्यक्रम के लिए बीजेपी के चैनल पर नजर डालते हैं तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा हैरान करता है। 

    भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर लाइक और डिस्लाइक का बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। यहां पर मन की बात कार्यक्रम को जहां 52 हजार लोगों ने लाइक किया है, वहीं इससे कई गुना अधिक 392 हजार लोगों ने डिस्लाइक किया है। हालांकि, यहां पर इस कार्यक्रम को 1,312,602 व्यूज मिले हैं। 
     
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  • राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को सरकार देगी नि:शुल्क परिवहन की सुविधा

    राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को सरकार देगी नि:शुल्क परिवहन की सुविधा


    हर जिले में परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर की जाए बस, मिनी बस, जीप की व्यवस्था

    सभी जिलों में व्यवस्था के लिए नियुक्त किए जाएं नोडल अधिकारी

    परीक्षार्थी नोडल अधिकारियों के मोबाईल नंबर पर करा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन

    छात्राओं के साथ उनके एक अभिभावक को होगी यात्रा की अनुमति

    वाहन में यात्रा के लिए एडमिट कार्ड दिखाने पर मिलेगी अनुमति

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षाओं जैसे आईआईटी जेईई (JEE) तथा नीट (NEET) परीक्षा के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केन्द्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिला कलेक्टरों को जारी निर्देशों में कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार बस, मिनीबस, जीप आदि वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करने और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) तथा जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) से इस संबंध में समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। 

     मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को जारी निर्देशों में कहा है कि लॉकडाउन के कारण बस सेवा संचालित नहीं हो रही है। अतः बस ऑपरेटरों से तत्काल बसों की व्यवस्था कराई जाए। आईआईटी जेईई (JEE) परीक्षा 1 सितम्बर से आयोजित की जा रही है, इसलिए परीक्षार्थियों के लिए बसें 31 अगस्त से चलानी होगी। राज्य में लगभग 13 हजार 500 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश में इस परीक्षा के लिए 5 केन्द्र बनाए गए हैं। श्री बघेल ने निर्देशों में कहा है कि कई परीक्षार्थी स्वयं की व्यवस्था से परीक्षा देने जा रहे होंगे, लेकिन शेष परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा में शामिल हो रही छात्राओं के साथ उनके एक अभिभावक को भी यात्रा की अनुमति होगी, यात्रा निःशुल्क होगी और इसके लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। इसका व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। 

     परिवहन वाहन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। परीक्षार्थियों को वाहन में यात्रा के लिए अपने एंन्ट्रेंस एक्जाम का प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) दिखाना ही पर्याप्त होगा। प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षार्थियों को वाहन में यात्रा की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को परिवहन व्यवस्था के लिए नियुक्त किए जाने वाले स्थानीय अधिकारियों के मोबाईल नंबर का प्रचार-प्रसार मीडिया में तत्काल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रों तक जाने और वापस आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि परीक्षार्थियों की संख्या कम होने पर जीप और मिनी वेन जैसे वाहनों की भी व्यवस्था की जा सकती है।
     
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  • संसद-विधानसभा संविधान की रक्षा के लिये जरूरी, भावनाओं से बचेगा संविधान : सांसद श्रीमती सोनिया गांधी

    संसद-विधानसभा संविधान की रक्षा के लिये जरूरी, भावनाओं से बचेगा संविधान : सांसद श्रीमती सोनिया गांधी

    अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, नफरत फैलाने वाली ताकतें देश का मुंह बंद करना चाहती हैं
    छत्तीसगढ़ सरकार अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर कर रही है फैसले
    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समावेशी दृष्टिकोण से सभी की बेहतरी
    के लिए कर रहे हैं काम

    छत्तीसगढ़ सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही
    निभा रही है- सांसद श्री राहुल गांधी

    नये विधानसभा भवन का निर्माण शीघ्र पूरा
    होगा- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

    लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था की
    अगुवाई हमारा संकल्प- डा. महंत

    छत्तीसगढ़ विधासभा भवन के नवीन भवन का नवा रायपुर में शिलान्यास: 270 करोड़ रुपए की लागत से 51 एकड़ में अत्याधुनिक सुविधाओं
    से युक्त होगा नया भवन

    रायपुर : सांसद श्रीमती सोनिया गांधी एवं सांसद श्री राहुल गांधी और श्री मोतीलाल वोरा की वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नये भवन के निर्माण के लिए बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में लगभग 270 करोड रुपए की लागत से यह भवन महानदी और इंद्रावती भवन के पीछे 51 एकड़ में बनेगा। मुख्य भवन का निर्माण 52 हजार 497 वर्ग मीटर में किया जाएगा।

        इस अवसर पर सांसद श्रीमती सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नये भवन के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संसद और विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ और पवित्र मंदिर हैं। यहां संविधान की रक्षा होती है, लेकिन यह याद रखना होगा कि संविधान भवनों से नहीं भावनाओं से बचेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके सपनों पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। श्रीमती सोनिया गांधी ने देश की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश और समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतें लोकतंत्र के सामने चुनौती बन गई हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त की जा रही हैं। नफरत फैलाने वाली ताकतें चाहती हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोग अपना मुंह बंद रखें। वह देश का मुंह बंद करना चाहती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा. राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर ने यह सोचा नहीं होगा कि आजादी के 73 वर्ष बाद ऐसे कठिन समय का सामना लोगों को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज हम शपथ लें कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, आदिवासियों, गरीबों के हित में किए जा रहे कामों के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुपोषण अभियान, तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि का उल्लेख किया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल समावेशी दृष्टिकोण से सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

    सांसद श्री राहुल गांधी ने अपने प्रेषित संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को बेहतर तरीके से निभा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने इस फैसले से किसानों-गरीबों-मजदूरों के हाथों में पैसा पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ सरकार के जनोन्मुखी कार्य आगे भी जारी रहेंगे। श्री राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नये विधानसभा के शिलान्यास के लिए सभी को बधाई दी। सांसद श्री राहुल गांधी के इस संदेश का वाचन संसदीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने किया।
        मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर अपने उद्बोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता के जयकारे से की। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर आबाद हो, इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार चौतरफा उपाय कर रही है। मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की शुरुआत बीते वर्ष की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से काम में थोड़ा विलंब हुआ। संसदीय सचिवों को नवा रायपुर में ही आवास आबंटित किए गए हैं। मुख्यसचिव नवा रायपुर में निवास करने लगे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी वर्षों में यहां राज्यपाल, मंत्रीगण और शासन-प्रशासन से जुड़े सभी लोग रहने लगेंगे, यहां सुविधाएं बढ़ेंगी। इस नये शहर को बसाने की सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी यह कोशिश रहेगी कि विधानसभा का नया भवन जल्दी बनकर तैयार हो जाए और हम सब छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए यहां बैठेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा भवन के शिलान्यास कार्यक्रम मंए सांसद श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

    विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नये भवन के शिलान्यास अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बधाई देते हुए कहा कि उनकी परिकल्पना के अनुरूप सर्वसुविधायुक्त आधुनिक तकनीक से लैस भव्य भवन की आधारशिला रखी गई है। यह भवन नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है। इस मौके पर हम सभी विधायकगण संकल्प लेते हैं कि हम भारत की  लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की अगुवाई करेंगे। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदारी निभाने वाले पुरखों को नमन किया और उम्मीद जताई कि पुरखों के आशीर्वाद से हम सब छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में जुटे रहेंगे। डा. महंत ने इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का मौका मिला है। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, वंचितों की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि जनकल्याण के कार्यों के लिए सभी का सहयोग मिल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ बाबा गुरुघासी दास, संत कबीर की धरती है। छत्तीसगढ़ वास्तव में प्रेम की धरती है। हम सब प्रेम और सद्भाव का उदाहरण बनें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संकटकाल में मास्क लगाएं परंतु वाणी की मिठास बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, परंतु दिलों के बीच दूरी न आने दें। नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक ने विधानसभा भवन के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधायकों के लिए भी निकट भविष्य में आवास की व्यवस्था होगी।

    लोकनिर्माण एवं गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का भवन महानदी भवन एवं इंद्रावती भवन के बीच पिछले हिस्से में रिक्त भूमि पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी रूप-रेखा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने स्थित नार्थ एवेन्यू एवं साउथ एवेन्यू जैसी रखी गई है। नये विधानसभा भवन के सामने राजपथ जैसा मार्ग बनेगा, जिसके जरिये महानदी एवं इंद्रावती भवन से पैदल भी विधानसभा पहुंचा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बनने वाले नए भवन में छत्तीसगढ़ की गौरवशाली और समृद्ध संस्कृति तथा परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। विधानसभा भवन में अत्याधुनिक लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा । भविष्य को ध्यान में रखते हुए नये विधानसभा भवन में करीब 150 से  200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था एवं अध्यक्षीय दीर्घा, अधिकारी दीर्घा, प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा एवं दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष एवं उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव तथा विधानसभा के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य सचिव के लिए कक्ष, मीटिंग हॉल एवं स्टाफ कक्षों का निर्माण किया जाएगा। नवीन भवन में विभिन्न समिति कक्षों का निर्माण, पुस्तकालय, एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालय, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे रिजर्वेशन काऊंटर एवं बैंक के लिए भी कक्षों का निर्माण होगा। विधानसभा के चारों ओर सड़क निर्माण, वृक्षारोपण सहित सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।

    इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह मंडावी, ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत सहित संसदीय सचिव, विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि, निगम मंडलों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री चंद्रशेखर गंगराड़े, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्यसचिव गृह श्री सुब्रत साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
     
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  • मुंबई: बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा करने वाले दो तस्कर गिरफ्तार

    मुंबई: बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा करने वाले दो तस्कर गिरफ्तार

    मिडिया रिपोर्ट 
    मुंबई : सुंशात सिंह राजपूत केस में ड्रग मामले की एंट्री होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बॉलीवुड में मौजूद ड्रग के सौदागरों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. NCB ने बॉलीवुड में ड्रग का धंधा करने वाले नशे के दो सौदागरों को गिरफ्तार किया है. हालांकि इनका सुशांत-रिया केस से कोई लेना देना नहीं है. 

    रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में उभरते कलाकारों को ड्रग की सप्लाई करते थे. जांच एजेंसियों के मुताबिक ये लोग गांजा, समेत कई दूसरी प्रतिबंधित चीजें कलाकारों को सप्लाई करते थे और उन्हें नशे की दुनिया में खींचते थे. 

    रिपोर्ट के मुताबिक नशे के सामान का सौदागार दूसरे देशों से इन ड्रग्स को भारत मंगाता था. ये ड्रग्स कूरियर या इंटरनेशनल पोस्ट के जरिए भारत के बाजार में आते थे. 

    20 साल की उम्र और नशे का कारोबार

    नारकोटिक्स ब्यूरो ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, वे युवा लड़के हैं, उनकी उम्र 20 के आस पास है. इसमें से एक युवक नशे का आदी होने की वजह से इस ड्रग कार्टेल का सदस्य बन गया. नशे का सामान खरीदने के लिए वो इस गिरोह की सप्लाई चेन में घुस गया. दूसरा गिरफ्तार शख्स ड्रग्स का तस्कर है और अलग अलग तरह के नशे के सामान का कारोबार करता है. इनकी नजर में बॉलीवुड के नये कलाकार होते हैं. 

    कोडनेम से होती है डिलीवरी
    नशे का ये सामान मुंबई में बरबेरी खुश, मेलन बेरी, पीनट बटर, और मड केक, वाई-फाई केक के नाम से बिकता था.

    यही नहीं, नशे का ये जहरीला सामान Watermelon gelato, Banana skittles, Icream, Melon Berry, Peanut butter breath, Hippie crippler, Bruce banner के नाम से बिकता था. दरअसल ड्रग्स का ये अलग अलग प्रोडक्ट है. नारकोटिक्स ब्यूरो अब बालीवुड में फैले इस काले कारोबार का खुलासा करने में जुटी है. 


     
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  • बारिश से प्रभावितों को तत्परता से पहुचाएं राहत, मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की

    बारिश से प्रभावितों को तत्परता से पहुचाएं राहत, मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में अतिवृष्टि, नदी-नालों के उफान तथा बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी कलेक्टरों को अतिवृष्टि एवं बाढ़ की वजह से लोगों की जान की सुरक्षा के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। दिनभर विधानसभा सत्र में भाग लेने के तत्काल बाद थकान की परवाह किये बिना मुख्यमंत्री देर रात अपने निवास कार्यालय से विडीयो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से उत्पन्न स्थिति और राहत कार्यो की समीक्षा की।

     मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यधिक बारिश होने की वजह से कई जिलों में जन-जीवन प्रभावित हुआ है। कोविड-19 संक्रमण के साथ-साथ अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति से निपटना दोहरी चुनौती है। उन्होंने सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्परता से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू तथा पीसीसीएफ श्री राकेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

        मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि लगातार बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। नदी-नाले उफान पर हैं। शहरी इलाकों में भी निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना एवं उन्हें राहत कैम्पों में ठहराने के साथ ही उनके भोजन-पानी एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राहत कैम्पों में भी फिजिकल डिस्टेंसिग, सेनेटाईजेशन सहित अन्य माकूल इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से पेजयल स्रोत दूषित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में उन इलाकों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के पेयजल स्रोतों के क्लोरीनाईजेशन एवं चिकित्सा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक-एक कर सभी जिलों के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों से बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम को अलर्ट रखने को कहा। उन्होंने कलेक्टरों को राजस्व, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, वन विभाग के अमले की संयुक्त टीम प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तैनात करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से जिलों के बांध एवं सिंचाई जलाशयों में जल-भराव की स्थिति की भी जानकारी ली और सतत् निगरानी के निर्देश दिए।

        बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में अतिवृष्टि की वजह से राज्य में प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 219 राहत कैम्प संचालित किए जा रहे हैं। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की वजह से 11 हजार 942 मकान आंशिक एवं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं । बीते 24 घंटे में राज्य के जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं रायपुर में सर्वाधिक बारिश रिकार्ड की गई है। जांजगीर-चांपा, रायगढ़, राजनांदगांव एवं बलौदाबाजार में कहीं-कहीं बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है।

        बैठक में कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने बताया कि महानदी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हीराकुण्ड बांध का गेट कलेक्टर संबलपुर से आग्रह कर खुलवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की वजह से चार हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिले में बाढ़ प्रभावित 2091 लोगों को 45 राहत शिविरों में ठहराया गया है। रायगढ़ कलेक्टर ने भी बताया कि बरमकेला इलाके के 18 और पुसौर क्षेत्र के 9 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिले में 21 राहत कैम्प में 2389 लोगों को ठहराया गया है। बलौदाबाजार में अतिवृष्टि की 26 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए है और यहां 24 कैम्पों में 1393 लोगों को ठहराया गया है। कलेक्टर बलौदा बाजार ने बताया कि बाढ़ में फंसे 35 लोगों को सुरक्षित निकाल कर राहत शिविर में पहुंचाया गया है। कलेक्टर राजनांदगांव ने बताया कि राजनांदगांव-कवर्धा मार्ग बंद है। खैरागढ़ स्थित आमनेर नदी के पुल के ऊपर पानी बह रहा है। शिवनाथ नदी के किनारे की बस्तियों में पानी भरा है। उन्होंने बताया कि जिले के मोंगरा बैराज, सूखा नाला एवं घुमरिया बैराज से 38 हजार क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जा रहा है।

     
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  • यूपी में लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

    यूपी में लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

    एजेंसी 
    यूपी : यूपी में अब लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में लव जेहाद की घटनाएं रोकने को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाकर बहलाने-फुसलाने या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं का उत्पीड़न या उनके साथ हिंसा की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

    शुक्रवार को अफसरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में सामने आई महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर नाराजगी जताई। इस दौरान मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी में धोखे से लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने की घटनाओं की भी समीक्षा की गई। इसमें लखीमपुर खीरी व मेरठ में लड़कियों की हत्या भी कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए। ऐसी सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व डीजीपी एचसी अवस्थी समेत अन्य वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। 
     
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  • नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण :सीएम भूपेश बघेल

    नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण :सीएम भूपेश बघेल

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र: नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार का किया आग्रह

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है- एनएमडीसी द्वारा लगभग 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक के लागत से बस्तर स्थित निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का निकट भविष्य में प्रारंभ होना संभावित है। इस स्टील प्लांट के प्रारंभ होते ही बस्तर की बहुमूल्य खनिज सम्पदा का दोहन बस्तर स्थित एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट में उपयोग से राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट सहयोग प्रदान होने एवं इस औद्योगिक इकाई के शुभारंभ होने से क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावनाओं से गौरान्वित महसूस कर रहे थे।    

        किन्तु विगत दिनों कुछ समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केन्द्र सरकार बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी लोगों के हाथों में बेचने की तैयारी में है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जाए। केन्द्र सरकार के इस कदम से लाखों आदिवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गहरा आघात पहंुचेगा।
     
        नगरनार स्टील प्लांट का इस प्रकार के निजीकरण के समाचार से समुचे प्रदेश के साथ-साथ बस्तरवासियों को गहरा धक्का लगा है। भारत सरकार के इस प्रकार फैसले से आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहे है तथा इनके मध्य शासन-प्रशासन के विरूद्ध असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा कि आप इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि राज्य शासन काफी अथक प्रयासों से नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हुई है। इन परिस्थितियों मंे नगरनार स्टील प्लांट का इस प्रकार के निजीकरण के समाचार से समुचे प्रदेश के साथ-साथ बस्तरवासियों को गहरा धक्का लगा है। भारत सरकार के इस प्रकार फैसले से आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहें है तथा इनके मध्य शासन-प्रशासन के विरूद्व असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है। आप इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि राज्य शासन, काफी अथक प्रयासों से नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हुई है। इन परिस्थितियों में नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण होने से नक्सलियों द्वारा आदिवासियों के असंतोष का अनुचित लाभ उठाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

        उन्होंने अवगत कराया कि नगरनार स्टील प्लांट के लिए लगभग 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की गई है, जो ’सार्वजनिक प्रयोजन’ के लिए ली गई है। इसके साथ ही नगरनार स्टील प्लांट में लगभग 211 हेक्टेयर सरकारी जमीन आज भी छत्तीसगढ़ शासन की है। इसमें से केवल 27 हेक्टेयर जमीन 30 वर्षों के लिए सशर्त एनएमडीसी को दी गई है, बाकी पूरी शासकीय जमीन छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व की है और राज्य शासन ने जो जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की है, उसकी पहली शर्त यही है कि उद्योग विभाग द्वारा भूमि का उपयोग केवल एनएमडीसी द्वारा स्टील प्लांट स्थापित किये जाने के प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।
        उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों एवं उनके नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के लिए पेसा (च्म्ै। ।बज) कानून, 1996 लागू है। राज्य शासन, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु सदैव कृत संकल्पित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हमारे मार्गदर्शक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आगे बढ़ाया था और इनके महत्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन हमेशा इनकी प्रगति में अपना सहयोग देगा।

        उन्होंने यह भी अवगत कराया कि विगत माह ही राज्य शासन के द्वारा एनएमडीसी का बैलाडिला स्थित 04 लौह अयस्क के खदानों को आगामी 20 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है, जिससे कि बस्तर क्षेत्र में रोजगार के नित नये अवसर सृजित होते रहें. इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा मिले तथा यहां की जनता विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
     
        मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनः विचार करे और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में यथावत प्रारंभ कर कार्यरत रहने दें, ताकि बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में आधारभूत मदद मिल सके।


     
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  • ओडिशा HC ने समलैंगिक जोड़े को लिव-इन में रहने की दी इजाजत

    ओडिशा HC ने समलैंगिक जोड़े को लिव-इन में रहने की दी इजाजत

    भाषा की रिपोर्ट 

    कटक: ओडिशा हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में एक समलैंगिक जोड़े को लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने इस याचिका  पर सुनवाई करते हुए कहा कि अलग-अलग लैंगिक पहचान के बावजूद, हर इंसान को अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ लेने का हक है. जस्टिस एस के मिश्रा और जस्टिस सावित्री राथो की खंड पीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में 24 साल के ट्रांसमैन (जो जन्म के वक्त महिला थी) की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus petition) पर सुनवाई करते हुए कहा कि, 'राज्य को उनको हर प्रकार का संरक्षण देना चाहिए जिसमें जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून का समान संरक्षण शामिल होना चाहिए.'

    अपनी पहचान एक पुरुष के तौर पर करने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके साथी की मां और रिश्तेदार उसे जबरन जयपुर ले गए थे और उसकी शादी दूसरे व्यक्ति के साथ तय कर दी जिससे उसे अदालत का रुख करना पड़ा.

    बेंच की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एस के मिश्रा ने फैसला दिया कि जोड़े को अपनी यौन प्राथमिकता पर फैसला लेने का अधिकार है और जयपुर पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की साथी भुवनेश्वर में उसके साथ रह सके. उन्होंने कहा कि महिला की मां और बहन को याचिकाकर्ता के घर पर महिला से मिलने की इजाजत दी जाएगी.

    जस्टिस सावित्री राथो ने कहा कि दोनों को पसंद की स्वतंत्रता मिली है, जिन्होंने साथ रहने का फैसला किया है. बेंच ने यह भी कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप पर महिला भले ही याचिकाकर्ता के साथ रह सकती है लेकिन अगर वह याचिकाकर्ता के साथ न रहकर अपनी मां के पास वापस जाना चाहे तो उसपर कोई रोक नहीं होगी.
     
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  • यूपी: 12 साल के मासूम से रेप, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

    यूपी: 12 साल के मासूम से रेप, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

    ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र में रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ मंगलवार शाम को एक व्यक्ति ने कथित रूप से रेप किया. पुलिस (Police) ने केस दर्ज कर आरोपी की पहचान के बाद उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही पुलिस को कामयाबी भी मिल गई. मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

    डीसीपी (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने इस बारे में कहा, 'ये केस काफी चुनौती भरा था क्योंकि घटना के समय आरोपी ने फेस मास्क पहना था और इस घटना का कोई गवाह भी नहीं था. पीड़िता ने भी पहली बार आरोपी को देखा था. पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी थी कि इस बीच आरोपी की शिनाख्त कर ली गई.'

    उन्होंने आगे कहा, 'पुलिस जब आरोपी के ठिकाने पर पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की. उसने पुलिस पर फायरिंग भी की. जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब रही.' डीसीपी ने कहा कि उन्होंने बच्ची से मुलाकात की है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पीड़िता की हालत स्थिर बनी हुई है. उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
     
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  • JEE and NEET Exam 2020: 150 शिक्षाविदों का पीएम को पत्र, छात्रों हेतु किया अनुरोध

    JEE and NEET Exam 2020: 150 शिक्षाविदों का पीएम को पत्र, छात्रों हेतु किया अनुरोध


    एजेंसी 
    नई दिल्ली :  भारत और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस (JEE Mains 2020) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट (NEET 2020) को और टालने का मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा क्योंकि इससे उनका एक कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। उधर, एनटीए ने नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए है। जिसे जारी होने के चार घंटे के भीतर ही साढे पांच लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड भी कर लिया है।

    भविष्य के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं

    शिक्षाविदों ने पत्र में कहा है, 'कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। युवा और छात्र देश का भविष्य हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उनके करियर पर भी अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। प्रवेश और कक्षाओं को लेकर काफी आशंकाएं हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है।' पत्र के मुताबिक, हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है और अब वे घर में बैठकर अगले कदम का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। हमारे युवाओं और छात्रों के सपनों और भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।

    इन लोगों ने लिखा पीएम को पत्र

    पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू, लखनऊ विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू और आइआइटी दिल्ली के अलावा लंदन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यरूशलम के हिब्रू यूनिवर्सिटी और इजरायल के बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद भी शामिल हैं।

    क्यों हो रहा है परीक्षाओं का विरोध?

    दरअसल इन परीक्षाओं का विरोध कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किया जा रहा है। कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर यह असमंजस अकेले जेईई मेन और नीट को लेकर नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष तथा दूसरी परीक्षाओं से भी जुड़ा है। वैसे तो इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग पिछले कई महीनों से उठ रही है, लेकिन सरकार का मानना है कि शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इनका आयोजन जरूरी है। 

    कौन कर रहा है विरोध?

    नीट और जेईई मेन परीक्षाओं को लेकर देशभर में दो गुट बने हुए हैं। एक गुट सितंबर में परीक्षाएं कराने के पक्ष में है तो दूसरा परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहा है। परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग करने वाले वर्ग को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। राहुल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि सभी पक्षों से बातचीत कर इसका समाधान निकाला जाए। इससे पहले महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर चुके हैं।
     
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  • कोरोना से लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार संकट से निपटने किए गए सभी जरूरी इंतजाम : सीएम भूपेश बघेल

    कोरोना से लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार संकट से निपटने किए गए सभी जरूरी इंतजाम : सीएम भूपेश बघेल

    अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में

    छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोरोना संक्रमण की स्थिति, रोकथाम तथा प्रबंधन पर
    लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर 4 घंटा 40 मिनट तक हुई चर्चा

    सदन ने समवेत स्वर में कोरोना वारियर्स की कर्त्तव्य निष्ठा की सराहना
    करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया

    एक सितम्बर से प्रतिदिन 20 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग का लक्ष्य: श्री टी.एस. सिंहदेव

    अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और वेंटिलेटर उपलब्ध: आवश्यकतानुसार बढ़ायी जाएगी संख्या

    रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन में कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति, रोकथाम और बचाव तथा प्रबंधन पर विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर सदन में 4 घंटा 40 मिनट तक चर्चा की गई। सदन में समवेत स्वर में कोरोना वारियर्स की कर्त्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सदन में हुई चर्चा में आए महत्वपूर्ण सुझावों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से सभी कोरोना वारियर्स की कर्त्तव्य निष्ठा की सराहना करता हूं और उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं।

        मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। हम सभी इसे लेकर चिंतित हैं। पक्ष-विपक्ष के सदस्य कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम तथा प्रबंधन के संबंध में जो सुझाव देंगे, उन्हें केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। उन सुझाव को मानना या न मानना केन्द्र सरकार पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नेशनल डिजास्टर एक्ट प्रभावी है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए कार्य कर रही है। हम केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा क्वारेंटाईन सेंटरों की व्यवस्था, आइसोलशन सेंटर और अस्पतालों की व्यवस्था तथा प्रवासी मजदूरों के संबंध में जो निर्देश जारी किए थे, राज्य सरकार उसका पालन कर रही है। सैम्पलों की टेस्टिंग भी केन्द्र की गाईडलाइन के अनुसार की जा रही है। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई कि कौन किस राज्य और किन कलेक्टरों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों से आने से प्रदेश में संक्रमण नहीं बढ़ा है, बल्कि हवाई अड्डे और सड़क मार्ग खोलने से संक्रमण बढ़ रहा है। अधिकतर मजदूर गांवों में हैं। ग्रामीणों ने संक्रमण रोकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। बाहर से आने वालों को क्वारेंटाईन सेंटरों में रखा जा रहा है। इससे हमारे गांव बचे हुए हैं।
        
    स्वास्थ्य मंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव ने चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में एक सितम्बर से प्रतिदिन 20 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग का लक्ष्य है। वर्तमान में 10 से 12 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग की जा रही है। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में सिंगल सैम्पल की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रतिदिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा संक्रमित लोगों के इलाज की सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। भविष्य में सुविधाएं बढ़ने के साथ-साथ सैम्पलों की टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ायी जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है, जल्द ही बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाईडलाइन का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पक्ष-विपक्ष से इस विश्वव्यापी संकट से निपटने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में बिस्तरों और वेंटिलेटर की व्यवस्था है, जरूरत के अनुसार इसमें इजाफा किया जाएगा।

        स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ने कहा कि राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 80 बिस्तरों का आईसीयू जल्द ही तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 22 हजार 375 क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए, जिनमें 778 शहरी क्षेत्रों में हैं। क्वारेंटाईन सेंटरों में 7 लाख 7 हजार 286 लोगों को रखा गया और उनके लिए सभी के सहयोग से दिन-रात मेहनत कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई। वर्तमान में क्वारेंटाईन सेंटर में 2422 लोग हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने कोरोना वारियर्स, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, शहरी विकास विभागों सहित सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, समाजसेवी संस्थाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और कोरोना संकट के दौर में कार्य करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया।     
     

     

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  • ओला-उबर के ड्राइवरों ने दी दिल्ली एनसीआर में हड़ताल पर जाने की धमकी

    ओला-उबर के ड्राइवरों ने दी दिल्ली एनसीआर में हड़ताल पर जाने की धमकी

    नई दिल्ली : उबर और ओला जैसे ऐप आधारित कैब कंपनियों के लिए काम करने वाले ड्राइवरों ने दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों की ईएमआई, प्रति किमी किराया में वृद्धि, सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों द्वारा कमीशन में कमी और ई-चालान के रोलबैक का भुगतान करने के लिए विस्तार की मांग कर रहे हैं।

    ओला-उबर ड्राइवरों का एक यूनियन सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने दावा किया कि एनसीआर में उनके साथ लगभग 200,000 टैक्सी जुड़ी हुई हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि वे 1 सितंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। एसोसिएशन ने कहा कि संघ से जुड़े ज्यादातर ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने वाहन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है और 15,000 रुपए तक की मासिक किस्तें देनी होती है।

    सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से हमारी हालत खराब हो गई थी। ज्यादातर लोग अभी भी घर से काम कर रहें हैं जिसकी वजह से ग्राहकों की संख्या घटकर केवल 10% रह गई है। उन्होंने कहा कि रोज का टारगेट पूरा करने के लिए ड्राइवर्स काफी संघर्ष कर रहे हैं। कमलजीत ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त और परिवहन मंत्रियों को इस साल 31 दिसंबर तक ईएमआई का भुगतान करने की छूट देने का आग्रह करने के लिए पत्र भेजा है।

    कमलजीत ने आगे कहा कि मार्च और अगस्त के बीच उन्हें एक छूट मिली है, लेकिन उन्हें विस्तार की जरूरत है, क्योंकि काम उतन नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कई ड्राइवर अपने घर चलाने के लिए दोस्तों से उधार ले रहे हैं। इन दिनों, कंपनी को रखरखाव और ईंधन शुल्क में 26% कमीशन की कटौती के बाद, एक ड्राइवर प्रति दिन लगभग 150-200 रुपये कमा रहा है। कोविद आने से पहले हमने जो कमाते थे, उसकी तुलना में यह बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपनी रोजी-रोटी को बचाने का अनुरोध करते हैं अन्यथा ड्राइवरों को अपनी कैब बेचनी होगी या बैंक कैब ले जाएंगी।

    आपको बता दें कि अगर कैब ड्राइवर्स हड़ताल पर गए तो दिल्ली एनसीआर के हजारों लोगों की यात्रा प्रभावित हो सकती है क्यों कि सरकारी बसों में सीमित यात्रियों के ट्रैवल करने की अनुमति है और दिल्ली मेट्रो का संचालन अभी शुरू नहीं हुआ हैं।
     
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  • कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी कोरोना संक्रमित

    कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी कोरोना संक्रमित

    गुवाहाटी: कांग्रेस नेता और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है. उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी. गोगोई ने ट्वीट में लिखा, "मेरी कोरोना रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है. जो लोग पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे संपर्क में आए, उन्हें तुरंत कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए."

    इससे पहले, असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता और कामरूप (एम) के उपायुक्त बिस्वजीत पेगू भी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं.

    साल 2016 में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले तरुण गोगोई 15 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं. असम विधानसभा चुनाव 2021 के मद्देनजर राज्य में कांग्रेस की वापसी के लिए गोगोई पिछले कुछ दिनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं.

    तरुण गोगोई असम विधानसभा में टिटबोर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने शनिवार को कहा था कि वह अगला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन न तो वह और न ही उनके सांसद बेटे गौरव कांग्रेस के संभावित सीएम उम्मीदवार होंगे. कांग्रेस और ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के प्रमुख इत्र व्यापारी बदरुद्दीन अजमल ने आगामी चुनाव के लिए हाल ही में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गठबंधन किया है.
     
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  • इंदौर में शराब पिलाकर 3 नाबालिग लड़कियों से किया अप्राकृतिक कृत्य, 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

    इंदौर में शराब पिलाकर 3 नाबालिग लड़कियों से किया अप्राकृतिक कृत्य, 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

    इंदौर: भोपाल के प्यारे मियां समेत 6 लोगों के खिलाफ इंदौर के पलासिया थाना में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ शराब पिलाकर अप्राकृतिक कृत्य करने संबंधी तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। इनमें प्यारे मियां के अलावा राबिया बी, अनस, स्वीटी, गुलशन और अवेस को आरोपित बनाया गया है। ये वही केस हैं जो भोपाल में शून्य पर दर्ज हुए थे लेकिन बाद इंदौर की पलासिया थाना पुलिस को रेफर हुए।

    आरोप है कि इन लोगों ने काम के बहाने बुलाकर नाबालिग को बुलाया। वहां जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर जबरदस्ती अप्राकृतिक कृत्य करते हुए यौन शोषण किया। एफआइआर के बाद पुलिस ने लालाराम नगर उस स्थित मकान पर छापा मारा जहां लड़कियों को रखा गया था, तो वहां बार मिला। एक पीड़िता ने बताया कि वह 2019 में दीपावली के समय भोपाल से अपनी मौसी के तिलक नगर स्थित मकान में रहने आई थी। लॉकडाउन के कारण वह घर नहीं जा सकी। उसी दौरान एक सहेली का फोन आया तो उसे लॉकडाउन के कारण भोपाल न आने की बात बताई। सहेली ने कहा उसकी दोस्त स्वीटी भोपाल में रहती है जो इंदौर आ रही है। यदि तुम भोपाल आना चाहती हो तो उसके साथ आ जाओ। वह तुम्हें काम भी दिलवा देगी। बाद में स्वीटी का फोन पीड़िता के पास आया और वह दो पहिया वाहन से मुझे मौसी के घर लेने आ गई। वहां से मुझे वह लालारामराम नगर स्थित घर पर ले आई। स्वीटी ने बताया कि जिस भाभी के यहां तुम्हें काम करना है, यह उसी का घर है।

    कुछ देर बाद 60-65 साल के एक अंकल भी घर पर आए और मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। फिर वह अंकल और स्वीटी शराब पीने लगे और मुझ पर भी शराब पीने का दबाव बनाने लगे लेकिन मैं नहीं मानी। पीड़िता ने बताया कि अगले दिन शाम को मुझे अंकल और स्वीटी ने जबरदस्ती शराब पिलाई। स्वीटी के जाने के बाद अंकल ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर यौन शोषण किया। इसी से मिलती-जुलती कहानी अन्य लड़कियों ने भी सुनाई जिसके आधार पर लड़कियों को लाने-ले जाने और सहयोग करने वालों पर भी प्रकरण दर्ज किए हैं।

    डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट (DSP) हिमानी सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि सबूत और पीड़ित के बयान के आधार पर, हम घटना स्थल का निरीक्षण करने आए। इंदौर के पलासिया में प्यारे मियां के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए हैं।

    दक्षिण भोपाल के एसपी साई कृष्ण थोटा का कहना है, "वह (प्यारे मियां) 68 वर्षीय है और करीब 7-8 साल से इस तरह की गतिविधियां कर रहा है। इसके अलावा जांच में कुछ अश्ली सामग्री भी बरामद की गई है।"

    बता दें कि यह मामला तब प्रकाश में आया था जब भापोल के रतिबाद क्षेत्र में पांच लड़कियों सड़कों पर भटकती पाई गई थी। इसके बाद उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि ये सभी एक पार्टी में शामिल होने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। वहीं, इनमें से एक ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
    साभार jagran
     
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