- Home
- मुख्य समाचार
-
नई दिल्ली: हेल्थकेयर कंपनी 'केंट आरओ सिस्टम्स' ने अपने विज्ञापन के लिए माफी मांगी है. उसके इस विज्ञापन में एक वर्ग को गंदा बताने पर उसकी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना की गई . केंट आरओ सिस्टम को उसके एक एड के लिए काफी ट्रोल किया गया. इसके बाद केंट ने ट्विटर पर माफी मांगी है. अपने इस विज्ञापन में केंट आरओ ने लिखा था, ''क्या आप अपनी मेड को घर पर आटा गूंथने देते हैं? उनके हाथ इन्फेक्टेड हो सकते हैं.'' केंट ने यह अपने आटा और ब्रेड मेकर के विज्ञापन में लिखा था. विज्ञापन में उपभोक्ताओं को बिना हाथ का इस्तेमाल किए आटा गूंथने वाली मशीन में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया गया है.
केंट ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए माफी मांगी. इस बयान में चेयरमैन महेश गुप्ता ने लिखा, ''मैं केंट आटा और ब्रेड मेकर के विज्ञापन के लिए माफी मांगना चाहता हूं. यह अनजाने में लेकिन गलत तरीके से प्रसारित किया गया है और इसे वापस ले लिया गया है.'' उन्होंने आगे लिखा, ''हम सोसाइटी के सभी लोगों का सम्मान करते हैं और आपका समर्थन करते हैं.'' केंट द्वारा वापस लिया गया यह विज्ञापन ऐसे वक्त पर आया जब कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन है. बंदिशों के कारण मार्च से घरेलू कामकाज करने वाले लोगों के पास काम नहीं है. ट्विटर पर कई लोगों ने घरेलू काम कारने वालों के हाथ गंदे होने के कंपनी के सुझाव को लेकर उसे आड़े हाथों लिया.
"एक वर्गभेदी तरीके से विज्ञापन बताता है कि केवल एक नौकरानी का हाथ ही गंदा हो सकता है." एक ट्विटर यूजर ने आटा गूंथने की मशीन के निर्माता के विज्ञापन का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, इसमें अभिनेत्री और ब्रांड एंबेसडर हेमा मालिनी हैं.
-
गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के दूरदराज के एक गांव में कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ चले जाने पर 16 साल की एक आदिवासी लड़की की उसके पिता और स्थानीय निवासियों की मौजूदगी में तीन लोगों ने बुरी तरह पिटाई की। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना 21 मई को छोटा उदयपुर जिले के बोदेली शहर के पास एक गांव में हुई थी। सोशल मीडिया में इस घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का ध्यान इस मामले पर गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
नाबालिग लड़की पर स्थानीय लोगों ने तालिबानी तरीके से जुल्म ढाए। इकट्ठी हुई भीड़ के सामने लोगों ने लड़की के बुरी तरह से बाल खींचे और उसे लातें मारीं। इतना ही नहीं लड़की को गालियां देते हुए उसे लाठियों से पीटा भी गया और वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप सब कुछ देखते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। सोशल मीडिया पर लोगों ने लड़की के साथ इस तरह के व्यवहार की निंदा की और कहा कि यह एक अमानवीय घटना है और ऐसी हरकत करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
-
झांसीः उत्तर प्रदेश के झांसी में बुधवार देर शाम टिड्डियों के दल ने जबरदस्त हमला करते हुए मोंठ तहसील के एक दर्जन से अधिक गांवों में फसलों को हमला कर किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान से चले इस टिड्डी दल के देश में राजस्थान से प्रवेश कर लगाताार आगे बढ़ते हुए झांसी पहुंचने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन पांच दिनों से पूरे जनपद में इनको लेकर लोगों को जागरुक कर रहा है, लेकिन आज शाम जब टिड्डी दल का हमला हुआ तो प्रशासन की कोई रणनीति काम नहीं आ सकी और पलक झपकते ही नदी किनारे लगी हरी भरी सब्जियों के सैंकडों एकड़ खेत सफेद हो गए। इतनी बड़ी तादाद में टिड्डियों को देख किसानों के होश उड़ गये।
तहसील मोंठ स्थित थाना समथर,पूंछ व मोंठ के ग्राम दतावली, खिल्ली, मढ़ोरा, पनाई, बसोबई, अमरौख, पचोवई, अमगांव, मगरौरा, मेरुआ और मउआखेड़ा आदि करीब डेढ़ दर्जन गांवों में देर शाम पाकिस्तानी टिड्डी दल ने अचानक हमला बोल दिया। टोढ़ी गांव इन सभी गांव के केन्द्र में है इसलिए टिड्डी दल के आक्रमण का दंश भी सबसे ज्यादा इसी गांव ने झेला है। इस गांव में सैकड़ों बीघा खेती का उजाड़ हो गया है। यहां बहादुर पाल, हिम्मत यादव, सिरमोहन सिंह, भारत सिंह, फूल सिंह, मनीराम, युवराज, माताप्रसाद, लल्लू, चन्द्र प्रकाश व अन्य तमाम किसानों के खेत टिड्डियों ने उजाड़ दिये। जिन दर्जन भर से अधिक गांवों का जिक्र ऊपर किया गया है उनमें पानी की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में है इसलिए लोग यहां हरी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। हरी सब्जियों में ककड़ी, रोसा, तोरई, लौकी, कद्दू, करेला, तरबूज, खीरा, खरबूज व कुछ किसान पिपरमेंट की खेती करते हैं। इसके चलते यह क्षेत्र सदैव हरा भरा दिखाई देता है।
किसान गोकुल ने बताया कि उसके पास पांच बीघा जमीन है ओर उसने अपनी जमीन के अलावा भी कुछ जमीन कटती पर लेकर सब्जी लगाई थी। फसल अच्छी हो रही थी, बैंगन के पौधों पर फूल आ गए थे। जल्द ही फल भी उगने वाले थे। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार फसल सारे दुखों को समाप्त कर देगी लेकिन बुधवार की शाम चन्द मिनटों में सबकुछ तबाह हो गया। खेतों में सब्जियों के ठूंठ के अलावा कुछ नहीं बचा है। खेत तो छोड़ बबूल के पेड़ों पर पत्तियां तक नहीं बच पायीं। -
नई दिल्ली। तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से मीडिया के एक वर्ग में इसकी रिपोर्टिंग की गई और इसे कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया और इसके खिलाफ नफरत फैलाई गई, इस मामले में दायर याचिकायों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय प्रेस परिषद (NBA) को नोटिस जारी किया है, जिसमे कहा गया है मीडिया संस्थान पर कार्रवाई करने की मांग वाली याचिकाओं पर दो हफ्ते के भीतर जानकारी दें।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कथित तौर पर जो आरोप याचिकाओं में लगाए गए हैं, उसपर टेलीविजन चैनलों पर क्या कार्रवाई की गई है, उसकी जानकारी दी जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई है उसमे आरोप लगाया गया है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच सांप्रदायिक नफरत फैलाई गई। साथ ही कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई क दौरान याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले एनबीए को भी प्रतिवादी पक्ष के तौर पर शामिल किया जाए। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद और अन्य लोगों ने याचिका दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी।
वहीं जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया है कि तबलीगी जमात को लेकर कई न्यूज चैलनों और मीडिया संस्थान ने फर्जी खबरें चलाईं, जिसकी वजह से लोगों के बीच नफरत का माहौल बना और सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा है। इस तरह की फर्जी खबरें अपराध हैं, लिहाजा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। -
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण और लॉक-डाउन के बाद ठप्प पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने आज उच्च स्तरीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सभी मंत्रीगण और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और समाज के सभी वर्गों को राहत देने के उपायों पर चर्चा की गई। लोगों की दिक्कतों का देखते हुए अब वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति तहसीलदार देंगे। अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जा रहा है। रेड जोन और कंटेंनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं मिलेगी। भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार माल, सिनेमा घर, राजनैतिक सभाएं, सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध पूर्व की तरह ही जारी रहेगा।
बैठक में दुकानों को अब सप्ताह में छह दिन खोलने का निर्णय लिया गया। सभी दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी की बंदिशें पूर्व की तरह लागू रहेंगी। सप्ताह में छह दिन दुकान खुलने से वहां एक साथ होने वाली भीड़ से राहत मिलेगी। व्यवसायिक-व्यापारिक गतिविधियां शुरू होने से रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। बैठक में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को भी शुरू करने के उपायों पर विचार किया गया। लॉक-डाउन के बाद प्रदेश के 1371 कारखानों में दोबारा काम शुरू हो गए हैं। इन कारखानों में एक लाख तीन हजार श्रमिक काम पर लौट चुके हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक में क्वारेंटाइन सेंटर्स में रह रहे प्रवासी मजदूरों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन, रेडियो आदि की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं भी लेने को कहा है। मुख्यमंत्री ने गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्वारेंटाइन सेंटर्स में योग या अन्य प्रेरक गतिविधियां संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने तनाव कम करने पूरे दिन की व्यवस्थित दिनचर्या तैयार कर इसका पालन सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश वापस आने वाले श्रमिकों को राशन और रोजगार की चिंता से मुक्त करने की जरूरत है। इसके लिए तत्काल उनके राशन कॉर्ड और मनरेगा जॉब-कार्ड बनवाए जाएं। कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की सूची तैयार कर स्थानीय उद्योगों को उपलब्ध कराया जाए। इससे उद्योगों को जरूरत का मानव संसाधन मिलने के साथ ही श्रमिकों को नियमित रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण और लॉक-डाउन की परिस्थितियों में जन-जीवन को राहत पहुंचाने छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हुआ है। सभी विभागों ने बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई है। शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के साथ गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए शासन-प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच, इलाज और रोकथाम के लिए जितनी भी राशि की जरूरत होगी, स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जाएगी।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक दो लाख 12 हजार प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया है। अब तक 53 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ चुकी हैं और 68 प्रस्तावित हैं। जिला कलेक्टरों को राज्य आपदा निधि से 18 करोड़ 20 लाख रूपए और मुसीबत में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए करीब चार करोड़ रूपए राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। विभिन्न राज्यों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में 66 लाख 73 हजार रूपए का भुगतान भी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को भी राज्य आपदा निधि से 75 करोड़ रूपए दिए गए हैं।
बैठक में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री सुब्रत साहू, स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
रायपुर : कोरोना संक्रमण (कोविड-19) से बचाव के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय व्यय के युक्तियुक्तकरण और उपलब्ध संसाधनों का विकासमूलक कार्यो के लिए अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मितव्ययता के अनेक निर्णय लिए हैं। जिसके तहत नए पदों का निर्माण, स्थानांतरण, महंगे होटलों में बैठकें, विदेश यात्रा और नए वाहनों की खरीदी पर रोक लगा दी गई है वहीं रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि में मितव्ययता के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।
राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश के तहत लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति ली जाएगी। जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, किन्तु नियुक्ति शेष है उनके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त की जाएगी। ऐसे प्रस्ताव को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाएगा।
वित्त विभाग ने कहा है कि विभागों द्वारा नियमित पदोन्नति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए, किन्तु पदोन्नति के परिणाम स्वरूप होने वाले स्थानांतरण को रोकने के लिए याथसंभव उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थाई तौर पर उन्नयन (अपग्रेड) कर दिया जाए। पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप देयक एरियर्स राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए। विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखने की दृष्टि से सभी शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही नवीन पद सृजित किए जा सकेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। स्थानांतरण केवल समन्वय में अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यय भार को ध्यान में रखते हुए विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि समन्वय मंे भी न्यूनतम स्थानांतरण किया जाए और अति आवश्यक होने पर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण को प्राथमिकता दिया जाए। लोक हित में वांच्छित अपवाद को छोड़कर राज्य शासन के व्यय पर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शासकीय अधिकारियों के बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा और प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। अनावश्यक एवं बिना सक्षम स्वीकृति के शासकीय भ्रमण प्रतिबंध रहेगा।
विभागों को बैठकों का आयोजन न्यूनतम करने को कहा गया है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, शासकीय समारोह के आयोजनों में मितव्ययिता बरतने तथा अति आवश्यक बैठक-कार्यक्रम का आयोजन महंगे होटलों की बजाय शासकीय भवनों में करने के निर्देश दिए गए है। यथा संभव बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं वेबीनार के माध्यम से आयोजित की जाए। आदेश में कहा गया है कि विभागों द्वारा अति आवश्यक नवीन योजनाओं को ही चालू वर्ष में प्रारंभ करने की कार्यवाही-प्रस्ताव प्रेषित किया जाए तथा पूर्व से संचालित योजनाओं की अलग से समीक्षा की जाए। जो योजनाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी है। उनको समाप्त करने की कार्यवाही की जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नवीन वाहनों का क्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा केवल अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक वाहनों का क्रय वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा।
राज्य के शासकीय सेवकों को एक जुलाई 2020 एवं एक जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित रखा गया है। किन्तु एक जनवरी 2021 एवं एक जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में यह लागू नहीं होगा। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत जमा खाता (पीडी एकाउंट) जो एक वर्ष की अवधि से प्रचलन में नहीं है को तत्काल बंद करने तथा खाते में जमा राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए है। राज्य पोषित योजना के तहत प्रावधानित राशि जो कि संचित निधि से 31 मार्च 2020 तक अग्रिम आहरित कर बैंक खातों में रखी गई है को अर्जित ब्याज सहित 15 जून 2020 तक राज्य शासन के खाते में वापिस जमा की जाएगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कतिपय केन्द्रीय योजनाओं में राशि बजट के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसी योजनाओं में बजट में प्रावधानित राशि के विरूद्ध 31 मार्च 2020 तक अग्रिम आहरित कर बैंक खाते में जमा राशि में से कमिटेड एक्सपेंडिचर, जो तत्काल किया जाना संभावित हो, का भुगतान कर शेष समस्त राशि अर्जित ब्याज सहित मुख्य शीर्ष 8443-के-डिपाजिट में 15 जून 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा करने को कहा गया है। विभागों द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की अनुमति से के-डिपाजिट में जमा राशि विमुक्त कराई जा सकेगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश राज्य के शासकीय विभागों, कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम, मण्डल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं में भी समान रूप से लागू होंगे। ये निर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आज मंत्रालय से सभी विभागों सहित अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है।
-
नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने कंपनीज़ एक्ट में बदलाव कर दिया है. कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के साथ पीएम केयर्स को भी अधिकृत किया गया है. यानी अब सीएसआर फंड पीएम केयर्स फंड में भी दिए जा सकेंगे.
बता दें कि इससे पहले मार्च में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर बताया था कि पीएम-केयर्स में किए गए किसी भी योगदान को सीएसआर खर्च माना जाएगा. इसके बाद कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने ज्ञापन जारी करके स्पष्ट कर दिया था कि कंपनियों की तरफ से दान किए गए धन को उनकी सीएसआर गतिविधि में गिना जाएगा.
कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी यानी सीएसआर का मतलब कंपनियों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताना है. भारत में CSR के नियम एक अप्रैल 2014 से लागू हैं.
क्या हैं नियम?
जिन कम्पनियों की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए
या सालाना आय 1000 करोड़ की
या सालाना लाभ पांच करोड़ का हो तो उनको सीएसआर पर खर्चा करना जरूरी होता है.
गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड का गठन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक ट्रस्ट की तरह 27 मार्च को किया गया. इस कोष के प्रबंधन की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में हैं. पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपये के आवंटन का निर्णय लिया गया है. इसमें से 2000 करोड़ रुपये की धनराशि 50 हजार वेंटिलेटर की खरीद के लिए रखी जा रही है. वहीं प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए 1000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा. -
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल एक स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि मौलाना साद और मरकज प्रबंधन को मौखिक रूप से कई मौकों पर कोविड-19 के खतरे के बार में सूचित किया था, मगर फिर भी उन्होंने जानबूझकर, लापरवाही और द्वेषभाव से वैध निर्देशों का पालन नहीं किया। स्टेटस रिपोर्ट डीसीपी (क्राइम मुख्यालय) जॉय तिर्के द्वारा भेजी गई, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया है। अदालत में बताया गया कि 900 से अधिक तबलीगी जमात के सहभागी जांच में शामिल हुए हैं। इसके अलावा 723 विदेशी नागरिकों और 23 नेपाली नागरिकों के पासपोर्ट पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं।
स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 21 मार्च को दिल्ली पुलिस ने मर्कज के अधिकारियों से संपर्क किया था। पुलिस ने कहा कि एक मुफ्ती शहजाद को कोविड-19 के बारे में बताया गया था और विदेशियों को उनके संबंधित देशों और भारतीयों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट कहती है, ‘हालांकि किसी ने भी दिल्ली पुलिस के वैध निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं रखा। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद साद की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग में 21 मार्च, 2020 को व्हाट्सएप पर प्रचलन में पाई गई। जिसमें वक्ता को अपने अनुयायियों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए मर्कज की धार्मिक सभा में भाग लेने के लिए कहा गया।’
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 24 मार्च को लॉकडाउन के मद्देनजर लाजपत नगर के एसीपी द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किए ताकि इलाके में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभा को प्रतिबंधित किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि 24 मार्च को एक एसएचओ की बैठक में मौलाना साद और मर्कज के प्रबंधन ने भी भाग लिया था।
-
नई दिल्ली। राजस्थान में एक व्यक्ति ने लगातार मिल रही धमकी के बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्महत्या की कोशिश की है। जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री आवास के सामने जहर खा लिया था। यह व्यक्ति नागौर के रिया बड़ी का रहने वाला है और इसका नाम चेनाराम है। चैनाराम जब जहर खाकर मुख्यमंत्री आवास के सामने बेहोश हो गया तो उसे आनन-फानन में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
एसीपी अशोक गुप्ता ने कहा कि व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, फिलहाल वह खतरे से बाहर है। व्यक्ति ने एक पत्र लिखा है जिसमे उसने कहा है कि उसे लगातार धमकी मिल रही थी, हम मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। व्यक्ति का आरोप है कि उसने माफिया के खिलाफ शिकायत की थी लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वह आहत था। यही नहीं प्रशासन उसकी बात को नहीं सुन रहा था, जिसके बाद चैनाराम ने आत्महत्या की कोशिश की।
जानकारी के अनुसार बजरी माफिया के खिलाफ किसी भी तरह की जब कार्रवाई नहीं हुई तो माफिया ने चैनाराम के खिलाफ ही मुकदमा करा दिया। जिसके बाद चेनाराम अपने एक साथी की कार में सवार होकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। वहां उसने कीटनाशक एल्ड्रिन खाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से चेनाराम की जान बच गई।
वहीं चैनाराम का एक पत्र सामने आया है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग साझा कर रहे हैं। पत्र में लिखा गया है कि खनन माफिया ने 18 मई को उसपर जानलेवा हमला किया था और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। जिसके बाद चैनाराम ने इसकी शिकायत पादुकलां थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन 20 मई को उसपर दबाव डाला गया कि वह इस मामले को वापस ले ले नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। यही नहीं थाने ने चैनाराम की शिकायत को दर्ज करने से इनकार कर दिया गया।
चैनाराम ने थाने के खिलाफ शिकायत उच्च अधिकारियों को भी भेजी है, जिसमे कहा गया है कि खनन माफिया लगातार उसे परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह आत्महत्या के लिए मजबूर है। पत्र में उसने लिखा है कि अगर उसकी जान को कुछ भी होता है तो इसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे। आगे चैनाराम ने लिखा कि वह मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करने जा रहा है। पत्र में चैनाराम ने दावा किया है कि वह ऑल राजस्थान महासंघ का तहसील अध्यक्ष है। पत्र को 26 मई को लिखा गया है।साभार : HINDI.ONEINDIA -
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में ही 6387 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 170 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अब भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,51,767 हो गई है, इसमें 83,004 सक्रिय मामले, 64,425 ठीक/डिस्चार्ज हो चुके मामले और 4,337 मौतें शामिल हैं।
उत्तराखंड में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 431 हो गई है। झारखंड में 18 नए पॉजिटिव मामले सामने आने बाद कुल मामलों की संख्या 426 हो गई है, जिनमें 247 सक्रिय मामले शामिल हैं। गोवा में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। यहां 9 और लोग ठीक हुए हैं, राज्य में अब 39 सक्रिय मामले हैं। राजस्थान सरकार के अनुसार रात 9 बजे तक कोविड-19 के 236 नए मामले सामने आए हैं और 3 मौतें हुई हैं। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7536 हो गई है, जिसमें 170 मौतें, 4276 ठीक हुए मामले और 3090 सक्रिय मामले शामिल हैं। -
जहां उत्तर भारत गर्मी की मार सह रहा, वहीं दूसरी ओर असम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश से कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, अकेले असम के सात जिलों में करीब दो लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में मंगलवार से बारिश हो रही है जिनसे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार धेमाजी, लखीमपुर, दर्रांग, नलबाड़ी, गोलपारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के 17 राजस्व इलाकों में 229 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के आरजू गांव में एक भूस्खलन के कारण एक परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई।
भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को 27 मई से लेकर 28 मई तक रेड अलर्ट पर रखा है। इसके अलावा असम के दो जिलों में भीषण बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से उठी तेज, गर्म और नम हवाओं के कारण पूर्वोत्तर भारत में अगले तीन दिन तक काफी तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा।
-
नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है वह गेस्ट हाउस से चल रहा था। मौके से पुलिस ने मंगलवार को दो महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा की बीटा-दो पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि बीटा-दो थाना इलाके के सिग्मा-एक आवासीय क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में गेस्ट हाउस का मैनेजर और मालिक भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से कैश, मेकअप समेत कई सामान बरामद किए गए हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, “पुलिस को अवैध रूप से चल रहे देह व्यापार के धंधे के बारे में गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। जांच के दौरान सूचना सही निकली और घटनास्थल से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।”
पुलिस ने बताया कि कमरों से 12,600 रुपये नकद, मोबाइल फोन, मेकअप किट, कंडोम और गर्भनिरोधक गोलियां जब्त की गईं। पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्यवाही चल रही है। -
रायपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मोबाईल एप रोजगार देने वाली संस्थाओं, व्यक्तिविशेष और कौशल प्रशिक्षित युवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार रोजगार संगी मोबाईल एप को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शहरों में स्थित उद्योग में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जिसमें वो अपने संस्था में आवश्यक कुशल श्रमिकों का विवरण दे सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षित युवा स्वयं को पंजीकृत कर जिले एवं राज्य में उपलब्ध रोजगार के अवसर की जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार अब यह एप नियोक्ता एवं कुशल कारीगरों को एक प्लेटफार्म मे लाने में अहम भूमिका निभा रहा हैं। इस एप के बारे में अधिक जानकारी के लिए राज्य के जिलों में स्थित जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालकों से संपर्क किया जा सकता है।
-
नई दिल्ली : हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने मरकज जमाती मामले में पुरानी ख़बर को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में चलाने पर अर्नब गोस्वामी के समाचार चैनल ‘रिपब्लिक भारत’ को फटकार लगाई है। फरीदाबाद पुलिस का ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं, लोग पुलिस से ‘रिपब्लिक भारत’ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।
दरअसल, फरीदाबाद पुलिस ने सोमवार (25 मई) को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पुलिस ने आरोप लगाया कि ‘रिपब्लिक भारत’ टीवी पुरानी खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ चला कर, मरकज जमाती मामले में लोगों को गुमराह कर रहा है। फरीदाबाद पुलिस ने रिपब्लिक भारत को पुरानी खबर न चलाने और लोगों को गुमराह न करने के लिए कहा है।
फरीदाबाद पुलिस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “रिपब्लिक भारत पर आज ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में खबर चलाई गई की, इंडोनेशिया व फिलिस्तीनी मरकज जमाती फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किए। ये 12 मई को गिरफ्तार किए व 19 मई को कोर्ट से रिहा हो गये थे। कृप्या जानबूझकर पुरानी खबर को ब्रेकिंग के रूप मे चलाकर दर्शको को गुमराह ना करे।” फरीदाबाद पुलिस का यह ट्वीट अब सोशल मी़डिया पर खूब वायरल हो रहा है, उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लोग रिपब्लिक भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा, “फरीदाबाद पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह के फर्जी वीडियो डालकर फरीदाबाद पुलिस का नाम शामिल कर कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के साख को भी झटका लगेगा। अगर फरीदाबाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो जनता का भरोसा पुलिस के ऊपर से उठ जाएगा। @IPS_Association कोई कार्रवाई होगी?”
एक अन्य यूजर ने लिखा, “इस तरह खुलेआम पुराने वीडियो चला कर मुसलमानों को बदनाम करना जघन्य अपराध है इससे देश में नफरत फैलता है फरीदाबाद पुलिस को इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। जाकिर भाई मैं तो कहता हूं आप खुद इस मामले पर ध्यान दीजिए एफ आई आर दर्ज करवाएं।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “क्या फरीदाबाद पुलिस रिपब्लिक पर कार्रवाई करेगी? ओह सॉरी ध्यान आ गया हरियाणा में भाजपाई है।” बता दें कि, इसी तरह तमाम यूजर्स फरीदाबाद पुलिस के ट्वीट पर कमेंट करते हुए चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
साभार : JANTAKAREPORTER -
नई दिल्ली: दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बीती रात भीषण आग की घटना सामने आई. आग लगने की वजह से करीब 1500 झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं. हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है. दमकल विभाग के मुताबिक, आग लगने की सूचना रात करीब 12:50 बजे मिली. भीषण आग को देखते हुए दमकल की 28 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन देखते ही देखते आग 2 एकड़ इलाके में फैल गई.
पुलिस और दमकल विभाग ने झुग्गी में रह रहे सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया. देर रात होने से ज्यादातर लोग सो रहे थे. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. आग पर सुबह तड़के करीब 3:40 बजे काबू पाया गया, लेकिन तब तक करीब 1500 झुग्गियां जल चुकीं थीं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए. फिलहाल सरकार नुकसान का आंकलन कर रही है. दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने एएनआई को बताया, "हमें रात के करीब एक बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. आग पर काबू पाने के लिए 18-20 दमकल वाहनों को लगाया गया था. फिलहाल किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है."
साउथ दिल्ली ज़ोन के डिप्टी चीफ फायर अफसर एस एस तुली ने बताया, "आग पर काबू पा लिया गया है. आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है."
-
जयपुर : राजस्थान सरकार ने सोमवार को इस बात की घोषणा की है कि रेड-जोन में भी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी के संचालन की अनुमति दे दी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की भी अनुमति दे दी है। हालांकि गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार ने यह नियम जारी किया है कि इन्हें खाकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूक सकते हैं, इसके गैरकानूनी करार दिया गया है और यह एक दंडनीय अपराध होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकार ने राहत देते हुए टैक्सी समेत ओला व ऊबर और ऑटो रिक्शा के संचालन की अनुमति दे दी है। इस संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
इसके अलावा राज्य के पब्लिक पार्क को भी खोला जा रहा है। जानकारी के अनुसार पब्लिक पार्क को सुबह 7 बजे से शाम के 6.45 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। बता दें कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में इस सभी गतिविधियों की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है। -
नई दिल्ली : कोरोना विषाणु संक्रमण को मात देने के लिए ‘हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन’ यानी एचसीक्यू की मांग पिछले दिनों दुनिया में बढ़ी थी और तमाम देशों ने भारत से इसके आयात की मांग की थी। भारत सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए इसके निर्यात पर लगी रोक को हटा लिया था। इस बीच, स्वास्थ्य और विज्ञान की नामी पत्रिका ‘द लैंसेट’ ने यह कह कर सबको चौंका दिया है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में ‘हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन’ का कोई फायदा नहीं। ताजा शोध के मुताबिक तो इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों में मृत्यु दर बढ़ रही है। पत्रिका ‘द लैंसेट’ ने ट्वीट किया है, ‘प्राथमिक रिपोर्टों के आधार पर आए परिणामों से ये साफ होता है कि क्लोरोक्वीन और हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन को अकेले या फिर एजिथ्रोमाइसिन के साथ खाना फायदेमंद नहीं है।’ साथ ही पत्रिका ने यह भी दावा किया है कि इस दवा को खाने से अस्पताल में भर्ती संक्रमित मरीजों को नुकसान होने की आशंका होती है।
पत्रिका के अध्ययन में चार महाद्वीपों के कोरोना विषाणु से संक्रमित 96 हजार मरीजों को शामिल किया गया। शोधकर्ताओं ने कुल 96032 मरीजों पर अध्ययन किया। उनमें गंभीर मरीजों की औसत आयु 53.8 थी। 46.3 फीसद महिलाएं थीं। इनमें से 14888 मरीजों का उपचार किया जा रहा था। 1,868 को क्लोरोक्वीन, 3,783 को मैक्रोलाइड के साथ क्लोरोक्वीन, 3,016 को हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन और 6,221 को मैक्रोलाइड के साथ हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन दी गई थी। अन्य 81,144 मरीज की स्थिति ठीक थी। अध्ययन में पाया गया कि अस्पताल में 10,698 यानी 11.1 फीसद रोगियों की मृत्यु हो गई। पता चला कि दूसरे मरीजों की तुलना में हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन खाने वाले वर्ग में ज्यादा मौतें हुईं। इन मरीजों में हृदय रोग की समस्या भी देखी गई। जिन्हें हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन दी गई, उनमें मृत्यु दर 18 फीसद रही। दूसरी तरह की क्लोरोक्वीन लेने वालों में यह आंकड़ा 16.4 फीसद रहा। जिन्हें यह दवा नहीं दी गई, उनमें मृत्यु दर नौ फीसद रही।
करीब एक सदी पहले मलेरिया के इलाज के लिए खोजी गई हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल एमीबियेसिस (पेचिश) और अथर्राइटिस (जोड़ों के दर्द) जैसी बीमारियों में भी होता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जरूरी दवाओं की सूची में यह शामिल है। इसे सबसे प्रभावी और सुरक्षित दवाओं में से एक माना जाता है। हालांकि, द लैंसेट ने चेताया है कि यह दवा हृदय रोगों को बढ़ा सकती है।कई देशों के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत से इस दवा की मांग की थी। ट्रंप बोल चुके हैं कि वे खुद जिंक के साथ इस दवा को ले रहे हैं।
वैज्ञानिक कह चुके हैं कि जिंक सप्लीमेंट और एंटीबॉयोटिक के साथ यह दवा लेने से खतरा कम हो जाता है। ग्रॉसमैन स्कूल आॅफ मेडिसिन ने कोविड-19 के 932 मरीजों पर दो मार्च से पांच अप्रैल तक शोध किया था। इनमें से करीब आधे संक्रमितों को एचसीक्यू और एजिथ्रोमाइसिन के साथ साथ जिंक सल्फेट दिया था। जबकि आधे मरीजों को सिर्फ हाइड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन दी गई। जिंक सल्फेट के साथ दवा लेने वाले मरीजों में ठीक होने की दर दूसरे मरीजों से डेढ़ गुना अधिक देखी गई। मरने की दर भी 44 फीसद कम देखी गई।
इन शोध नतीजों के बाद शोधकर्ताओं ने चेताया है कि इस दवा को बगैर चिकित्सकीय परीक्षण के लेना खतरनाक है। द लैंसेट का शोध सामने आने के बाद इसका चिकित्सकीय परीक्षण शुरू किया है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के 40 हजार से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। -
पटना : बिहार के गोपालगंज में सीपीआई-एमएल नेता को गोली मारने का मामला सामने आया है। यह घटना रविवार शाम की है। जहां हमले में सीपीआई-एमएल नेता जेपी यादव गंभीर रुप से घायल हुए हैं, वहीं हमले में उनके माता-पिता और बड़े भाई की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमले की वजह राजनैतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है। पुलिस ने इस मामले में कुचईकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उनके भाई सतीश पांडे और सतीश के बेटे मुकेश पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने सतीश और मुकेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं विधायक अमरेंद्र पांडे से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि विधानसभा स्पीकर की मंजूरी के बिना एक विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं हमले में घायल सीपीआई-एमएल नेता जेपी यादव को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जेपी यादव अगले साल जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनका सामना जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे के भतीजे मुकेश पांडे से होना था, जो कि मौजूदा जिला परिषद के चेयरमैन हैं। पुलिस के अनुसार, कुछ अज्ञात लोगों ने गोपालगंज के हतुआ इलाके के रुपानचक गांव में जेपी यादव के घर पर हमला किया।
हमलावरों ने जेपी यादव को गोली मार दी। इसके बाद हमलावरों ने जेपी यादव के माता-पिता और बड़े भाई शांतनु को भी गोली मार दी। सीपीआई-एमएल नेता जेपी यादव गोली लगने के बावजूद मौके से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके माता-पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बड़े भाई ने अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया।