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  • रायपुर : धान को बारिश से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में बनवाएँगे पक्के चबूतरे और शेड

    रायपुर : धान को बारिश से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में बनवाएँगे पक्के चबूतरे और शेड

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गत दिवस कृषि और सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान प्रदेश के धान उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले धान को बारिश से बचाने के लिए अभियान चलाकर पक्के चबूतरे और शेडों के निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मनरेगा से चबूतरों का निर्माण कराया जाए और मंडी बोर्ड से शेडों का निर्माण किया जाए। 

    मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल ने प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में पक्के चबूतरो और शेड के निर्माण के लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिसके तहत प्रदेश के सभी धान उपार्जन केंद्रों में जल्द ही पक्के चबूतरे और शेड निर्माण की प्रकिया शुरू हो जाएगी।
     
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  • J&K: पुलवामा में हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने की खबर

    J&K: पुलवामा में हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने की खबर

    पुलवामा। जम्‍मू कश्‍मीर के पुलवामा में बुधवार को सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने अवंतिपोरा में हिजबुला मुजाहिद्दीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार दिया है। नाइकू को रात में ही सुरक्षाबलों ने घेर लिया था। हालांकि अभी तक नाइकू के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कई स्‍थानीय सूत्रों का कहना है कि वह मारा जा चुका है। घाटी में मंगलवार रात से ही तीन अलग-अलग जगहों पर एंटी-टेरर ऑपरेशंस जारी हैं। घाटी में फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

    पुलवामा के अवंतिपोरा में हुए एनकाउंटर में नाइकू के अलावा कुछ और आतंकियों को घेरा गया था जिसमें जैश के आतंकी भी थे। नाइकू का ढेर होना सेना और सुरक्षाबलों के बड़ी कामयाबी है। वह घाटी में हिजबुल का सबसे ज्‍यादा उम्र का कमांडर था जिसकी तलाश पिछले ढाई साल से सुरक्षाबलों को थी। नाइकू एक मोस्‍ट वॉन्‍टेड आतंकी है जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 12 लाख रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई थी।
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  • विवादित ट्विट पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर FIR दर्ज

    विवादित ट्विट पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर FIR दर्ज

    नई दिल्ली : सिख श्रद्धालुओं पर ट्वीट करने के बाद अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के दिग्गज नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए अकाली दल के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके बिक्रम मजीठिया ने कहा है कि ‘तब्लीगी जमात से सिख श्रद्धालुओं की तुलना करने से हम आहत हैं…इससे सिखों का दिल दुखा है।’

    आपको बता दें कि 2 मई को दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि ‘सिख श्रद्धालु पंजाब में Covid-19 को लेकर ताजा खतरा लगते हैं। तब्लीग मरकज से कोई तुलना?’ दरअसल करीब 3500 सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था कुछ दिनों पहले पंजाब के अलग-अलग जिलों में पहुंचा था।

    उस वक्त अमृतसर में 76, लुधियाना में 38 और मोहाली में 10 श्रद्धालु कोरोना पॉजीटिव मिले थे। 1 मई को यह जानकारी सामने आई थी कि राज्य में कुल 542 कोरोना पॉजीटिव केसों में से 148 सिख श्रद्धालु हैं जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे हैं। इसके बाद ही कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया था।

     
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  • रायपुर : रजिस्ट्री के लिए लोगों को न करना पड़े दिन-दिन भर इंतजार : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

    रायपुर : रजिस्ट्री के लिए लोगों को न करना पड़े दिन-दिन भर इंतजार : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल


    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भूमि और मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सहज बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रजिस्ट्री के लिए लोगों को दिन-दिन भर इंतजार न करना पड़े और यह काम मात्र घंटे आधे घंटे पूरा हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने सभी पंजीयन कार्यालयों में आने वाले लागों की सुविधा के लिए बैठक, छाया और पेयजल की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आवासीय मकानों के रजिस्ट्री शुल्क में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दो प्रतिशत की रियायत को यथावत जारी रखने के निर्देश दिए हैं। 

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहरिया मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव राजस्व सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव पंजीयन वाणिज्यिक कर श्रीमती पी. संगीता, महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन श्री धर्मेश साहू, संचालक भू अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सुश्री सौम्या चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पंजीयन विभाग के अधिकारियो ंको दस्तावेजों के पंजीयन में आने वाली समस्याओं को तत्तपरता से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेन्डर सहित अन्य दिक्कतों के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालय में आने वाले के्रता-विक्रेता को किसी भी तरह की परेशानी न हो यह व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में विभाग ने 1550 करोड़ रूपए के राजस्व के लक्ष्य के विरूद्ध 1640 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जो लक्ष्य से 5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पंजीयन प्रभावित होने से बीते एक माह में लगभग 155 करोड़ की आय प्रभावित हुई है। बैठक में पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से सचिव श्रीमती पी संगीता ने बताया कि छोटे भू-खंडों के पंजीयन से रोक हटने से बीते वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में लाॅकडाउन के बावजूद भी 2 लाख 19 हजार 758 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ जो पिछले वित्तीय वर्ष से 9.19 प्रतिशत अधिक है। अचल संपत्ति का महिलाओं को अंतरण तथा उद्योग स्थापना हेतु स्टाम्प शुल्क में रियायत, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। 

    बैठक में बताया गया कि पंजीयन कार्योलयों में नेटवर्क समस्या के निदान के लिए बीएसएनएल के अतिरिक्त एक अन्य संचार कम्पनी के नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। एस.डी.सी. चिप्स में स्थापित सेन्ट्रल सर्वर की लीज लाइन की क्षमता को बढ़ाकर 115 एमबीपीएस किया गया है। सचिव पी संगीता ने प्री रजिस्ट्रेशन प्रणाली, दस्तावेजों की स्क्रेनिंग आनलाइन भुगतान, एनजीडीआरएस योजना के तहत तैयार साफ्टवेयर को लागू किए जाने की प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में भी पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी।


     
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  • रायपुर : फसल गिरदावरी शत-प्रतिशत एवं सटीक हो : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    रायपुर : फसल गिरदावरी शत-प्रतिशत एवं सटीक हो : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के काम-काज की समीक्षा के दौरान आगामी खरीफ सीजन के मद्देनजर शत-प्रतिशत और सटीक गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गिरदावरी में कोताही और रिपोर्ट में गड़बड़ी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की धारित भूमि और विभिन्न प्रकार की बोयी गई फसलों की वास्तविक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैदानी अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है।
        
     मुख्यमंत्री ने भूमि के नक्शे के जियो रिफ्रेसिंग के संबंध में भी अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व विभाग को कई मामलों में सहूलियत होगी। जियो रिफ्रेसिंग के माध्यम से अतिक्रमित भूमि का चिन्हांकन, भू-अर्जन की वास्तविक जानकारी, सीमांकन एवं सभी भू-खंडों के जियो कोआर्डिनेट सहजता से उपलब्ध हो सकेंगे। बैठक में नामंतरण की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामंातरण पंजी को ऑनलाइन करने के साथ ही इसके लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा भी लोगों को मिलनी चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ई-कोर्ट, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, रियायती एवं गैर रियायती पट्टों के वितरण की अद्यतन स्थिति, पर्यावरण उपकर एवं अधोसंरचना विकास उपकर के उपयोग की भी समीक्षा की गई। 

    बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 20 हजार 529 गांव में से 20 हजार 86 के खसरे को तथा 19 हजार 739 गांवों के नक्शे को ऑनलाइन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भूमि बंटन, व्यवस्थापन, फ्री होल्ड किए जाने हेतु राज्य में संचालित अभियान के अंतर्गत अब तक 1319 करोड़ रूपए के लक्ष्य के विरूद्ध 49.23 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल को सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा। राजस्व मंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत भूमिबंटन के 4015 प्रकरण, व्यवस्थापन के 3037, फ्री होल्ड के 1318 इस प्रकार कुल 8370 प्रकरण लंबित हैं। इनके निराकरण से लगभग 400 करोड़ रूपए का राजस्व संभावित है। गृह निर्माण समिति को आबंटित भूमि, आबादी पट्टा भूमि सहित अन्य आबंटित पट्टा को गैर रियायती में शामिल किए जाने के मंत्री श्री अग्रवाल के प्रस्ताव के साथ ही व्यवस्थापन एवं फ्री होल्ड के मामले में स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस में नियमानुसार छूट देने पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई।   

    बैठक में सचिव सुश्री रीता शाडिल्य ने बताया कि पंजीयन कार्यालय से सूचना के आधार पर 93 प्रतिशत प्रकरणों में नामांतरण की प्रक्रिया जारी है तथा 92 प्रतिशत अभिलेख दुरूस्तीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी खरीफ फसल की गिरदावरी 30 सितंबर तक पूरा करने तथा 15 अक्टूबर तक दावा आपत्ति का निराकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गिरदावरी के लिए मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव आर.पी.मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव राजस्व सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव पंजीयन वाणिज्यिक कर श्रीमती पी. संगीता, महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन श्री धर्मेश साहू, संचालक भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सुश्री सौम्या चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 
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  • मुजफ्फरपुर जिले में डायन बताकर तीन महिलाओं के काट दिए बाल, गांव में घुमाया

    मुजफ्फरपुर जिले में डायन बताकर तीन महिलाओं के काट दिए बाल, गांव में घुमाया

    नई दिल्ली : कोरोना लॉकडाउन के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में कथित तौर पर डायन का आरोप लगाकर कुछ ग्रामीणों द्वारा तीन महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है। डायन का आरोप लगाकर तीन महिलाओं के ग्रामीणों ने बाल काट दिए और फिर तीनों को गांव में घुमाया गया। आरोप है कि उन्हें गंदा भी खिलाया गया।

    घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि हथौड़ी के एक गांव में कुछ दिन पहले एक-दो बच्चों की मौत हो गई थी। आरोप है कि ग्रामीणों ने इन महिलाओं के घरों में झाड़-फूंक होने के कारण बच्चों की मौत का आरोप लगाकर गांव में पंचायत बैठाई।

    पंचायत में उपस्थित ग्रामीणों ने तीनों महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाते हुए पहले उनके सिर के बाल काटे और गंदी चीज खिलाई तथा गांव में घुमाया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने तीनों महिलाओं को पुलिस के पास जाने पर गंभीर परिणाम की धमकी दी। यह घटना सोमवार की बताई जाती है।

    हथौड़ी के थाना प्रभारी जितेंद्र देव दीपक ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया कि “पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस इस मामले में नौ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।” उन्होंने पीड़ित महिलाओं द्वारा गांव छोड़े जाने की घटना से इंकार करते हुए कहा कि वे डरी-सहमी हैं, और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
     
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  • केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाया

    केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाया

    नई दिल्ली : कोरोना लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। उत्पाद शुल्क में इस बढ़ोतरी के बाद लोगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 18.10 डॉलर के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। यह 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। हालांकि, इसके बाद कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई और यह 28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।

    बता दें कि, इससे पहले दिल्‍ली सरकार ने सोमवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला किया था। पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% किया गया। डीजल पर वैट 16.75 % से बढ़ाकर 30% किया। यानी दिल्ली में आज से पेट्रोल ₹1.67 और डीज़ल ₹7.10 महंगा हुआ। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल ₹71.26/लीटर और डीज़ल ₹69.39/लीटर पर मिलेंगी।

    बता दें कि, देश में अप्रैल माह के दौरान ईंधन की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों के थमने और आवागमन बंद रहने से ईंधन मांग में करीब 70 प्रतिशत तक की गिरावट रही। हालांकि, एलपीजी की मांग में इस दौरान 12 प्रतिशत तक वृद्धि रही।  
     
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  • रायपुर : भाटागांव से लेकर कुम्हारी तक बनेगा खारून एक्प्रेस-वे : मुख्यमंत्री ने सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश

    रायपुर : भाटागांव से लेकर कुम्हारी तक बनेगा खारून एक्प्रेस-वे : मुख्यमंत्री ने सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर की जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही भाटागांव से लेकर कुम्हारी तक इसके दोनों किनारों पर एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण तथा इसका प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खारून एक्सप्रेस-वे के निर्माण सहित नदी केे सौदर्यीकरण एवं इसके किनारे उपयुक्त स्थलों पर रिक्त शासकीय भूमि पर उद्यान विकसित करने को भी प्लान में शामिल करने के निर्देश दिए। यह प्रोजेक्ट नगरीय प्रशासन, जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के संयुक्त तत्वाधान में संचालित होगा। 

     मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहररिया एवं मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल,  मुख्य सचिव श्री आर. पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी., पंजीयक वाणिज्यिक कर श्रीमती पी. संगीता, राजस्व सचिव सुश्री रीता सांडिल्य, संचालक उद्योग श्री अनिल टुटेजा,  महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्री धर्मेश साहू, संचालक भूअभिलेख श्री रमेश शर्मा और मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित।
    मुख्यमंत्री ने बैठक में टैंकर मुक्त शहर के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संचालित कार्यों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अब मवेशी मुक्त शहर का अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरूआत रायपुर से की जानी चाहिए। नगर निगम क्षेत्र रायपुर के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर आगामी एक माह के भीतर शहरी गौठान का निर्माण कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी गौठान का निर्माण पूरा होते ही रायपुर शहर में जहां तहां घूमने वाले मवेशियों को वहां रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी यदि निजी पशुपालकों के मवेशी यदि शहर के सड़कों पर इधर उधर घूमते पाए जाते हैं तो संबंधित के विरूद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाए। 

    बैठक में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री डाॅ. डहरिया ने बताया कि राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के स्लम एरिया में लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से कुल 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट की आवश्यकता होगी। प्रथम चरण में 14 नगर निगम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन शुरू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने मोबाइल मेडिकल यूनिट में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी।  मंत्री डाॅ. डहरिया ने बताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य के एक लाख 71 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 

     बैठक में मंत्री डाॅ. डहरिया ने मोर जमीन-मोर मकान तथा मोर आवास-मोर चिन्हारी के तहत निर्मित आवासों की स्थिति के बारे में जानकारी दी । निर्मित आवास जरूरतमंद एवं पात्र हितग्राहियों को आबंटित हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर निगम भिलाई को साडा द्वारा लौटाई गई भूमि की नीलाम करने के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित दुकानों एवं व्यावसायिक परिसम्पत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आबंटन की प्रक्रिया शीघ्रता से कराए जाने के निर्देश दिए। 

    बैठक में इंदिरा डायगोनेस्टिक सेन्टर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के अधीन उपलब्ध भवन एवं रिक्त भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के संचालन, पौनी पसारी योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई।  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इसके जरिए नागरिकों को घर पहंुच शासकीय सेवा का लाभ सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होनंे विभागीय अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक आॅन लाइन साफ्ट वेयर के माध्यम से मानिटरिंग एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

    मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के कम से कम एक तालाब को पूरी तरह प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही उसका सौंदर्यीकरण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों और नदियों में सीवर का पानी न जाए। इसके लिए आवश्यक उपाए किए जाने की जरूरत है। सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने बताया कि टैंकर मुक्त शहर के प्रभावी क्रियान्वयन से बीते तीन सालों में जलापूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या में 38 फीसदी की कमी आयी है। उन्होंने खारून , शिवनाथ , केलो और इंद्रावती नदी के पुनरोद्धार हेतु निर्माणाधीन एस.टी.पी. के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
     
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  • CM योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बिहार पुलिस में सिपाही को किया गया गिरफ्तार

    CM योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बिहार पुलिस में सिपाही को किया गया गिरफ्तार

    पटना : उत्तर प्रदेश पुलिस ने  बिहार के नालंदा ज़िले से एक सिपाही को गिरफ्तार किया है. उस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है.  नालंदा ज़िले के राजगीर में पदस्थापित यह सिपाही तनवीर अहमद ख़ान ने फ़ेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था जिसके आधार पर ग़ाज़ीपुर पुलिस ने उसके खिलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट तामिल कराते हुए उसे गिरफ़्तार किया.

    हालांकि बिहार पुलिस का कहना है कि पूर्व में इस सिपाही के ख़िलाफ़ कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली थी और न ही उसके ख़िलाफ़ औपचारिक रूप से किसी ने शिकायत कराई थी लेकिन ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है और वह अपने साथ लेकर इसको चली गई है. 
     
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  • ट्रक टेम्पो की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत

    ट्रक टेम्पो की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत

     मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां के मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव उमरी के करीब ट्रक और टेंपो के बीच हुई भिड़ंत में 7 मजदूरों की मौत हो गयी है। जबकि दो लोग घायल हो गए है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।


    मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई है।

    मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले मजदूर यहां मेहनत-मजदूरी करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण फंस गए। ये सभी अपने घर जाने के लिए परेशान थे। इन मजदूरों को जाजन पट्टी चौराहे से मध्य प्रदेश जाने के लिए बस उपलब्ध होने की सूचना मिली थी। आठ मजदूर मथुरा से किराये पर टेंपो लेकर जाजन पट्टी जा रहे थे।
     
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  • ज़ी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी ने किया ट्वीट, शराब के लिए पैसे हैं रेल टिकट के लिए नहीं, आए लोगों के निशाने पर

    ज़ी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी ने किया ट्वीट, शराब के लिए पैसे हैं रेल टिकट के लिए नहीं, आए लोगों के निशाने पर

    TNIS STAFF

    जी न्यूज़ के संपादक और एंकर सुधीर चौधरी अपने एक ट्वीट कि वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए दरअसल सुधीर चौधरी ने एक वीडियो पर अपनी प्रतिक्रया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने लिखा, “शराब के लिए पैसे हैं लेकिन रेल के भाड़े के लिए नहीं।” सुधीर चौधरी अपने इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोगों उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरु कर दिया। उनके इस ट्वीट पर पूर्व विधायक अलका लांबा ने भी अपनी प्रतिक्रियां दी।

    अलका लांबा ने अपने ट्वीट में लिखा, “दिल्ली वासियों को रेल से कहाँ भेजना चाहते हो चौधरी जी?? लगता है आपने लाइन में खड़े हर व्यक्ति का पहचान पत्र जाँचा है:), रेल मंत्रालय द्वारा वसूला जा रहा गिराया आपको नहीं ग़रीब कामगार मजदूरों को चुभ रहा है, आपको रेलवे की कमाई की चिंता हो रही है, कांग्रेस को मजदूरों की।”

    वहीं, पत्रकार उमाशंकर सिंह ने लिखा, “100 करोड़ कहाँ चले गए पता ही नहीं चला!”, एक अन्य यूजर ने लिखा, “हर आदमी सौ करोड़ की डील किए नहीं बैठे है चौधरी जी, थोड़ा संयम रखिए।”

    वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “मूर्ति बनाने के लिए पैसे है, रेल भाड़ा देने के लिए नहीं? नमस्ते ट्रम्प पर सैकड़ों करोड़ खर्च किया जा सकता है पर गरीबों को रेलभाड़ा नहीं दिया जा सकता ? पूछ अपने आका से तिहाड़ी।” बता दें कि, इसी तरह तमाम यूजर्स उनके इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं।
     
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  • ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उद्धव सरकार

    ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उद्धव सरकार

    नई दिल्ली/मुंबई : पालघर में दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट-पीट कर हत्या किए जाने की घटना के मामले में अपने कार्यक्रम में कथित टिप्पणियों की वजह से जांच का सामना कर रहे अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी के रवैये के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी पुलिस को धमका रहे हैं और ऐसी स्थिति में उसे उनके दबाव और धमकियों से सुरक्षा चाहिए। शीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल को अपने आदेश में अर्नब गोस्वामी को उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी और शिकायतों के संबंध में तीन सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। ये प्राथमिकी और शिकायतें पालघर घटना के संबंध में कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर दायर हुईं हैं। पीठ ने नागपुर सदर थाना में दर्ज एक मामला मुंबई के एन एम जोशी मार्ग, थाना में स्थानांतरित कर दिया था और गोस्वामी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। बाकी अन्य ऐसे मामलों में आगे आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पीठ ने युवक कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ गोस्वामी की प्राथमिकी की जांच करने का भी मुंबई पुलिस को आदेश दिया था मुंबई पुलिस के उपायुक्त ने इस नये आवेदन में गोस्वामी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह जांच एजेंसी पर किसी प्रकार का दबाव डालने या धमकी देने से बाज आयें और ताकि जांच एजेंसी निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से अपना काम कर सके।
     
    महाराष्ट्र के अधिवक्ता सचिन पाटिल के माध्यम से दायर इस आवेदन में अर्नब गोस्वामी को अपने अंतरिम संरक्षण का दुरूपयोग नहीं करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। पुलिस ने अभी तक इन प्राथमिकी के सिलसिले में की गयी जांच का सिलसिलेवार विवरण दिया है और साथ ही मीडिया हाउस के हिन्दी चैनल के समाचार कार्यक्रम का भी हवाला दिया है। पुलिस ने कहा है कि रिपब्लिक भारत चैनल पर उनकी बहस के बयान जांच अधिकारी को धमकाने और आतंकित करने वाले हैं।

    आवेदन में इस कार्यक्रम के बारे में कुछ ट्विट और उनके विवरण का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष और थाने के भीतर तक अपने रिपोर्टर और कैमरामेन के साथ पहुंचने को इस कार्यक्रम में प्रसारित किया है। इससे पहले, गोस्वामी ने अपने खिलाफ देश के कई राज्यों में प्राथमिकी और शिकायतें दायर किए जाने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपने अंतरिम आदेश में इन मामलों के साथ ही भविष्य में इसी घटना के संबंध में दायर होने वाली किसी भी नई प्राथमिकी पर कार्यवाही करने पर रोक लगा दी थी।
     
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  • बीएमसी ने कहा- कोरोना वायरस से संबंधित ड्यूटी करते हुए किसी कर्मचारी की मौत होती है तो परिवार के सदस्य को बीएमसी देगा नौकरी

    बीएमसी ने कहा- कोरोना वायरस से संबंधित ड्यूटी करते हुए किसी कर्मचारी की मौत होती है तो परिवार के सदस्य को बीएमसी देगा नौकरी

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित ड्यूटी करते हुए यदि उसके किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके कानूनी वारिस को नौकरी दी जाएगी. बीएमसी की ओर से रात में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि कोविड-19 से लड़ते हुए यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके परिवार के सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी.

    परिपत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक योग्ता के आधार पर और रिक्तियों को देखते हुए कानूनी वारिस की मजदूर, वार्ड ब्वॉय, चपरासी, कार्यकारी सहायक और कनिष्ठ लेखा निरीक्षक जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी.
     
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  • गुरुग्राम की सब्जी मंडी में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव केस, मंडी बंद

    गुरुग्राम की सब्जी मंडी में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव केस, मंडी बंद

    नई दिल्ली: दिल्ली से सटे गुरुग्राम की खांडसा सब्जी मंडी को आज से चार दिन के लिए बंद कर दिया गया है. सब्जी मंडी में कल 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद ये फैसला लिया गया. सब्जी मंडी से जुड़े 72 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आनी अभी बाकी है. ये सभी गुरुग्राम की सब्जी मंडी में आढ़ती, मुनीम और पल्लेदार हैं जोकि चार दिन से सब्जी कारोबार में लगे थे.
     
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  • ओडिशा के खुर्दा जिले में तेलंगाना से प्रवासी मजदूरों को ला रही बस दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर की मौत, 2 घायल

    ओडिशा के खुर्दा जिले में तेलंगाना से प्रवासी मजदूरों को ला रही बस दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर की मौत, 2 घायल

    नई दिल्ली : एजेंसी 

    ओडिशा में कोरोना लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना में फंसे प्रवासी मजदूरों को ला रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं. यह हादसा मंगलवार सुबह ओडिशा के खुर्दा जिले में NH 16 पर कुहुंडी के समीप हुआ है. बस हैदराबाद से ओडिशा के बांकी जा रही थी. यह तीसरी ऐसी घटना है जब प्रवासियों को ले जा रही बस की ओडिशा में दुर्घटना हुई है.
     
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  • मजदूरों ने कहा - हमसे पैसे लेकर दिए गए रेल टिकट

    मजदूरों ने कहा - हमसे पैसे लेकर दिए गए रेल टिकट

    नई दिल्ली : लॉकडाउन में यूपी, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला तेज हो गया है। रेलवे इनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसी के साथ मजदूरों से रेल किराए को लेकर विवाद तेज हो गया है। गोरखपुर, लखनऊ, धनबाद पहुंचे बहुत से श्रमिकों ने दावा किया है कि उनसे पैसे लेकर टिकट दिया गया है। ये मजदूर ट्रेनों में मिले टिकट को दिखा भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने काउंटर से टिकट नहीं बेचने और राज्यों को टिकट सौंपने का दावा किया है। कांग्रेस, सपा, राजद आदि पार्टियों ने सरकार को इस मामले में घेरकर कई सवाल खड़े किए हैं।   

    महाराष्ट्र से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सोमवार सुबह गोरखपुर पहुंची। यहां पहुंचे अधिकांश प्रवासी मजदूरों ने भी रेल किराए का भुगतान करने की बात कही। उनसे प्रत्येक टिकट के बदले 745 रुपये वसूले गए। कई यात्रियों ने 28 घंटे लंबे सफर में काफी दुश्वारियां झेलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पूरा सफर दो पैकेट चिप्स, एक पैकेट बिस्कुट और एक बोतल पानी के सहारे काटना पड़ा।

    कुछ मजदूरों ने लॉकडाउन लागू होने के बाद मुंबई के वसई रोड में बिताए गए मुश्किल भरे दिनों के बारे में बताया। खजनी के विश्वमोहन ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से ही काम छूट गया। जो पैसे बचे थे, उसी से राशन मंगवाकर कुछ दिन काम चलाया। लॉकडाउन बढ़ता गया और राशन खत्म होने लगा। कभी-कभी एक टाइम भोजन करते थे कि राशन एकदम से खत्म न हो जाए। इस बीच, कुछ लोगों ने मदद की लेकिन प्रशासन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा था। एक छोटी-सी खोली में हर पल दम घुट रहा था। बस इसी इंतजार में थे कि हम कब अपने घर पहुंचेंगे।

     
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  • 'दिल्ली में ई-रिक्शा मालिकों को भी 5000 रुपये की सहायता राशि देगी AAP सरकार

    'दिल्ली में ई-रिक्शा मालिकों को भी 5000 रुपये की सहायता राशि देगी AAP सरकार

    नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाहन चालकों की तरह सभी ई-रिक्शा मालिकों को को भी 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देना तय किया है. केजरीवाल ने कहा, “लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के ड्राइवरों की मदद के लिए हम पीएसवी बैज धारकों को 5000 रुपये दे रहे हैं. इस बीच हमें ये जानकारी मिली कि हजारों ई-रिक्शा के मालिकों के पास पीएसवी बैज नहीं है. आज कैबिनेट ने तय किया है कि ऐसे सभी ई-रिक्शा मालिकों को भी हम 5,000 रुपये की सहायता राशि देंगे. बता दें कि 24 मार्च से लगाए गए लॉकडाइन को 17 मई तक को लिए बढ़ा दिया गया है.
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  • केंद्र के निर्देशों का हुआ उल्लंघन, पूर्वी दिल्ली में बंद हुई सभी शराब की दुकानें

    केंद्र के निर्देशों का हुआ उल्लंघन, पूर्वी दिल्ली में बंद हुई सभी शराब की दुकानें

    नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है. देश के कुछ राज्य इससे अत्यधिक प्रभावित हैं. वायरस की रोकथाम के लिए दूसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. इस केंद्र सरकार ने कई मामलों में रियात भी दी है. इसी के मद्देनजर आज देश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद शराब कि दुकानें भी खोली गईं. राजधानी दिल्ली के सभी 11जिले रेड जोन हैं लेकिन आज यहां भी शराब कि दुकानें खोल दी गईं.

    लगभग डेढ़ महीनें बाद जब राजधानी में शराब कि दुकानें खुलीं तो दुकानों हुजूम उमड़ पड़ा. शराब लेने के लिए सुबह से हजारों लोगों की लंबी कतारे लगी रहीं. सोशल डिस्टेंसिंग बनी रही और किसी प्रकार की कोई अप्रीय घटना न हो इसलिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इस बीच पुलिस प्रशासन ने पूर्वी दिल्ली में खुली सभी शराब कि दुकानों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है.
     
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