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नई दिल्ली : टाटा मोटर्स की अधिग्रहित कंपनी जगुआर लैंड रोवर यूनाइटेड किंगडम में अपने 1,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि कोविड-19 के कारण कंपनी को घाटा हुआ है जिकी भरपाई करने के लिए कंपनी अपने कार्यबल में कटौती कर रही है। जानकारी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी सेवा के कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी।
जगुआर लैंड रोवर यूनाइटेड किंगडम की बड़ी कार निर्माताओं में से एक है। कंपनी ने हाल ही में खुलासा किया है कि लॉकडाउन के कारण बिक्री में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है। कोरोना वायरस से आई वैश्विक मंदी के कारण कंपनी को घटा हुआ है और खर्च में बढ़ोत्तरी हुई है। कंपनी ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने के लिए छंटनी करने जा रही है।
एक सूचना में कंपनी ने बताया कि परिवर्तन कार्यक्रम के माध्यम से, जगुआर लैंड रोवर प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रही है। इसके साथ ही स्थायी विकास को सक्षम करने व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता के लिए कार्रवाई कर रही है। कोविड-19 के प्रकोप का सामना करते हुए कंपनी के लिए यह फैसला लेना काफी मुश्किल था। हालांकि, कंपनी को अपने अस्थाई कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का कठोर फैसला लेना पड़ा। कंपनी ने कहा कि अधिकतर छंटनी कंपनी के यूनाइटेड किंगडम में स्थित उपक्रमों से की जाएगी। छंटनी की प्रक्रिया जुलाई महीने के अंत से शुरू होकर साल के आखरी महीने तक जारी रहेगी। -
मुंबई : बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके परिवार पर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभिनेता के निधन के बाद से सदमे में चल रही उनकी भाभी ने भी दम तोड़ दिया है। बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस वक्त सुशांत का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जा रहा था, बिहार में रह रहे उनके भाई की पत्नी सुधा देवी चल बसीं। बताया जा रहा है कि, सुशांत के जाने की खबर मिलने के साथ ही उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के कजिन भाई की पत्नी सुधा देवी बिहार के पुर्णिया में रहती थीं। सुधा देवी सुशांत सिंह के चचेरे भाई अमरेंद सिंह की पत्नी थीं। परिजनों ने बताया कि बीते कुछ समय से वह बीमार थीं। सुशांत के सुइसाइड की खबर मिलने के बाद से उनका बुरा हाल था और उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया था। सुशांत की मौत की खबर सुनने के बाद वो सदमे में चली गई थीं। सोमवार शाम करीब पांच बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।
सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई स्थिति अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सोमवार को विले पार्ले स्थित श्मशान घाट पर परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर तमाम सिलेब्स के बयान सामने आ रहे हैं। -
मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब कई तरह की बातें कही जा रही हैं। अभिनेता के कई रिश्तेदारों को इस बात का यकीन नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की है। अभिनेता की मौत को लेकर हत्या किये जाने की बात उनके परिवार वाले कह रहे हैं। मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग भी उठ रही है।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामा ने उनकी हत्या किये जाने की आशंका जताई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ‘हमें नहीं लगता कि उसने आत्महत्या की है। इस मामले में पुलिस को जांच करनी चाहिए। उसकी मौत के पीछे साजिश नजर आ रही है। उसका कत्ल हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने साफ किया है कि अभिनेता का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। उन्होंने कहा कि ‘हम मुंबई जा रहे हैं। उनकी अंत्योष्टि मुंबई में होगी। अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब नहीं है। अगर जरुरत पड़ी तो हम जांच की मांग भी करेंगे।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेता की बहन ने पुलिस को बयान दिया है कि सुशांत को पैसे की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं थी। ना ही उन पर किसी तरह का कोई कर्ज़ था। रिपोर्ट्स के अुसार, पुलिस अभिनेता के बैंक अकाउंट्स की भी जांच करेगी। सुशांत के लैपटॉप और मोबाइल की भी पुलिस ने जांच की बात कही है। -
भोपाल : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। दरअसल, सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई सूबे में सत्तारूढ़ BJP की शिकायत पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक, दिग्विजय ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा फर्जी वीडियो डाला या शेयर किया था, जिसे लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ है।
पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस बाबत ज्ञापन सौंपा था। मेमोरैंडम के तहत मांग की गई थी कि मॉर्फ्ड (छेड़खानी किए गए) वीडियो शेयर करने को लेकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रविवार को इसके बाद केस दर्ज हुआ। जिस क्लिप को लेकर दिग्विजय पर कार्रवाई हुई है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का शराब को लेकर पुराना बयान है।
भोपाल डीआईजी इरशद वली ने ट्वीट कर बताया था- यह मामला सीएम शिवराज के पुराने वीडियो की एडिटिंग से जुड़ा है और उसे उनकी छवि खराब करने के मकसद से सोशल मीडिया पर फैलाया गया। हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है। फिलहाल सायबर ऐक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है।
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केरल सीएम पिनारई विजयन की बेटी टी. वीना की शादी आज DYFI (Democratic Youth Fedration of India) अध्यक्ष मोहम्मद रियास के साथ तिरुवअनंतपुरम में सीएम आवास पर संपन्न हुई। कोरोना वायरस माहमारी के चलते शादी का कार्यक्रम काफी सादगीपूर्ण और निजी रखा गया था। जिसमें वर और वधू पक्ष के करीबी रिश्तेदार ही शामिल रहे। शादी में 50 से भी कम लोग शामिल हुए। बता दें कि टी. वीना और मोहम्मद रियास, दोनों की ही यह दूसरी शादी है। शादी समारोह में केरल के उद्योग मंत्री ईपी जयराजन, सीपीएम स्टेट कमेटी सदस्य कोलियाकोडे कृष्णन नायर और डीवाईएफआई नेता साजीश आदि भी मौजूद रहे।

बता दें कि मोहम्मद रियास केरल की सत्ताधारी सीपीएम पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। रियास ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के साथ की थी। सीपीएम की यूथ विंग DYFI का अध्यक्ष बनने से पहले मोहम्मद रियास इसके प्रदेश अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। मुहम्मद रियास रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी पीएम अब्दुल खादर के बेटे हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद रियास ने केरल की कोझिकोड लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में कांग्रेस के वेटरन नेता एमके राघवन के हाथों उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। मोहम्मद रियास ने साल 2002 में समीहा सैथालावी से शादी की थी। इस शादी से मोहम्मद रियास के दो बेटे हैं। साल 2015 में रियास ने समीहा को तलाक दे दिया था। -
रायपुर : छत्तीसगढ़ में ‘मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान‘ और विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में किये गये वजन त्यौहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे, इनमें से मार्च 2020 तक 67 हजार 889 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79 प्रतिशत की कमी आई है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व सहित उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है।

छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थे। इन आंकड़ों को देखे तो प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे। इनमें से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। इन आंकड़ों को नयी सरकार एक चुनौती के रूप में लिया और ‘कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ‘़ की संकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की है। अभियान की सफलता के लिए इसमें जन-समुदाय को भी शामिल किया गया है।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित बस्तर सहित वनांचल के कुछ ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई। दंतेवाड़ा जिले में पंचायतों के माध्यम से गर्म पौष्टिक भोजन और धमतरी जिले में लइका जतन ठउर जैसे नवाचार कार्यक्रमों के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया। जिला खनिज न्यास निधि का एक बेहतर उपयोग सुपोषण अभियान के तहत गरम भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसकी सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अभियान को 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू किया। इस अभियान के तहत चिन्हांकित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त स्थानीय स्तर निःशुल्क पौष्टिक आहार और कुपोषित महिलाओं और बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। एनीमिया प्रभावितों को आयरन पोलिक एसिड, कृमिनाशक गोली दी जा रही है। प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं।
कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद किया गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम प्रदेश के 51 हजार 455 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 28 लाख 78 हजार हितग्राहियों को घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट पोषक आहार का वितरण सुनिश्चित कराया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को गर्म भोजन के स्थान पर सूखा राशन वितरित करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत मई माह तक तीन लाख 47 हजार हितग्राहियों को सूखा राशन प्रदान किया गया है। विश्व बैंक ने भी आंगनाबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के साथ ही टेक होम राशन वितरण कार्य की प्रशंसा की है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित भवन में ठहराकर उनके टीकाकरण, आवश्यक दवाई, स्वास्थ्य परीक्षण की पुख्ता व्यवस्था भी की गई है।
कुपोषण प्रभावित बच्चों और महिलाओं को निःशुल्क काउंसलिंग और परामर्श सेंवाएं देने के साथ नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सुपोषण रथ, शिविरों और परिचर्चा के माध्यम से जनजागरूकता के प्रयास भी हो रहे हैं। इसी की एक कड़ी के रूप में एनीमिया के स्तर और स्वास्थ्य सुधार के लिए बस्तर जिले में शुरू किये गए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत किचन गार्डन बागवानी को पोषण के लिए अनूठी राह बताते हुए यूनिसेफ ने सराहना की है। -
खारून नदी के किनारे कुम्हारी-मरघटा-अमलेश्वर तकसड़क और सौदर्यीकरण के कार्यों को मंजूरी
लोक निर्माण के कार्यों में अन्य राज्यों से आने वाले 15 हजार सेअधिक प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा रोजगार
मुख्यमंत्री ने एडीबी से 1184 किलोमीटर लम्बाई की 30 सड़कों के लिएतैयार की गई 4000 करोड़ रूपए की कार्य योजना को दी सैद्धांतिक सहमति
अंबिकापुर-बनारस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने केन्द्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य की सड़कों के मरम्मत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बरसात में लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। उन्होंने राष्ट्रीय राज मार्ग के अधिकारियों को खराब सड़कों को सुधारने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी शासकीय भवनों जो मुख्यमार्ग से नहीं जुड़े हैं, उन्हें पक्के पहुंच मार्ग से जोड़ा जाए। उन्होंने इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश आज यहां अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा करते हुए अंबिकापुर से बनारस मार्ग और रायगढ़ से धरमजयगढ़ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन रायपुर-बिलासपुर मार्ग में जहां मरम्मत की आवश्यकता है, उन कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। कोरबा शहर में रेल लाइनों पर ओव्हर ब्रिज बनाने के लिए योजना बनाने भी कहा। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। राजधानी से लगने खारून नदी के किनारे सौदर्यीकरण और जनसुविधा की दृष्टि से 8.80 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा। यह सड़क कुम्हारी-मरघटा-अमलेश्वर तक बनेगी। इसके लिए 70.40 करोड़ रूपए की कार्य योजना बनायी गई है। कार्य योजना में स्टाप डेम और चौपाटी, वृक्षारोपण, रिटेनिंग वाल तथा अन्य सौंदर्यीकरण शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति प्रदान की। एशियन विकास बैंक की सहायता से वर्ष 2020 से 2024 परियोजना अवधि के लिए 1184 किलोमीटर लम्बाई की 30 सड़कों के लिए 4000 करोड़ ऋण लेने की कार्य योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना को सैद्धांतिक सहमति दी।
लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में खाली शासकीय भूमि पर नवीन आवासीय सह व्यावसायिक कम्पलेक्स बनाने के लिए रायपुर के कटोरा तालाब स्थित लोक निर्माण कार्यालय परिसर में 5.43 एकड़ और दुर्ग के कसारीडीह पुराने सिविल लाइन में 16.58 की भूमि चिन्हित कर कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में लगभग 272 करोड़ रूपए लागत की 33 स्थानों पर 52 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। बैठक में राम वन गमन पथ की निर्माण के लिए कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि इस पथ की कुल लम्बाई 2260 किलोमीटर है। इसमें से 748 किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग है, जिसमें मरम्मत की जरूरत नहीं है। कार्ययोजना में 78 किलोमीटर राज्य मार्ग और 43 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग एडीबी परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसी तरह 123 किलोमीटर ग्रामीण मार्ग छत्तीसगढ़ सड़क परियोजना के अंतर्गत और 243 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और 45 किलोमीटर सड़क वन विभाग द्वारा बनाना प्रस्तावित है।लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि नवीन जिला गौरेला पेड्रा मारवाही को छोड़ कर राज्य के सभी जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडे हैं। राज्य के सभी 146 विकासखंडों में से केवल 6 विकासखंड देवभोग, नरहपुर, जनकपुर, कुंआकोंडा, लुण्ड्रा और मैनपाट डबल लेन से नहीं जुड़ें हैं इन्हें जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। ऐसे प्रवासी श्रमिक जो अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे हैं ऐसे लगभग 15 हजार श्रमिकों को क्वारंटाइन पूरा करने के बाद सड़क और भवन निर्माण कार्यों में रोजगार दिया जा रहा है। इनमें काफी संख्या में स्किल्ड हैं जो मुम्बई और दिल्ली सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कोविड -19 की रोकथाम के लिए अस्पतालों के उन्नयन का कार्य किया गया है। -
शासकीय भूमि के आवंटन की प्रक्रिया हुई सरल: कब्जाधारियों को मिलेगी राहत
कलेक्टर कर सकेंगे भूमि का आवंटन एवं व्यवस्थापन
नगरीय निकायों को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए एक चैथाई दर पर उपलब्ध होगी शासकीय जमीन
15 वर्ष का भू-भाटक एकमुश्त जमा करने पर विशेष छूट
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के साथ ही अन्य लोगों को आवासीय अथवा व्यावसायिक या अन्य प्रयोजन हेतु शासकीय भूमि सहजता से आवंटित हो सके इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। जिसके तहत शासकीय भूमि के आवंटन एवं व्यवस्थापन के संबंध में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार-एक एवं खण्ड चार-2 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए इसे अब और सरल करते हुए कलेक्टर को अधिकार प्रत्यायोजित किए गये है। इससे जिला स्तर पर भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन के मामलों को पूरी पारदर्शिता के साथ सहजता एवं शीघ्रता से निराकृत किया जा सकेगा। भूमि आवंटन की सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ कब्जाधारियों सहित अन्य इच्छुक लोगों को मिल सकेगा।राज्य शासन द्वारा केन्द्र तथा राज्य के विभागों और निगमों, मंडलों एवं आयोगों को शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार कलेक्टरों को दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक शासकीय भूमि का 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार भी कलेक्टरों को दिया गया है। 7500 वर्गफीट से अधिक शासकीय भूमि के आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार राज्य सरकार को होगा।नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिसूचित विकास योजना के अनुरूप ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन हो सकेगा। नगरीय निकायों को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भू-खण्ड का आवंटन हेतु प्रब्याजि का निर्धारण प्रचलित गाईड लाइन के 25 प्रतिशत के बराबर मूल्य पर किया जाएगा। शासकीय भूमि का आबंटन किसी व्यक्ति या संस्था को करते समय देय प्रब्याजि का निर्धारण प्रचलित गाईडलाईन के आधार पर किया जाएगा। इसी तरह किसी शासकीय भू-खण्ड के आवंटन हेतु दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा संस्था का आवेदन प्राप्त होने पर प्रचलित गाईडलाईन के दर पर निर्धारित की गई प्रीमियम दर को आफसेट मानते हुए नीलामी के माध्यम से सर्वाधिक बोली लगाने वाले को किया जाएगा। राज्य शासन ने भूमि स्वामी या पट्टेदार को भू-भाटक की अदायगी के मामले में भी विशेष रियायती दी है। भू-भाटक की राशि का 15 वर्ष का एकमुश्त भुगतान करने पर भूमि स्वामी या पट्टेदार को आगामी 15 वर्ष (16वें वर्ष से 30वें वर्ष तक) के भू-भाटक से छूट रहेगी। शासन की इस रियायत से प्रति वर्ष भू-भाटक के भुगतान की कठिनाईयों से भी लोगों को राहत मिलेगी।सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि जिला स्तर पर शासकीय भूमि के आवंटन एवं अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। भूमि आवंटन के संबंध में प्राप्त होने आवेदनों का परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियायती एवं गैर रियायती दर पर प्राप्त पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तन के लिए निर्धारित मूल्य से 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी। भूमि आवंटन अथवा व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी हक में परिवर्तन से संबंधित सभी प्रकरणों में ईश्तहार प्रकाशन, दावा-आपत्ति की प्रक्रिया तथा विधिवत सुनवाई किया जाना है। कलेक्टर भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन के मामले में केवल ऐसी भूमि का ही आवंटन कर सकेंगे, जिसे लोक बाधा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जन सुविधा, लोक प्रयोजन तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता न हो। आवंटन योग्य भूमि का चिन्हांकन कर भुईंया सॉफ्टवेयर में अपलोड कराकर शासकीय विभागों को उक्त भूमि की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर आवंटित किया जाएगा। -
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर ट्रांसमिशन कंपनीज में सेवारत रहते हुये दिवगंत कर्मियों के 27 आश्रितों को आज अपने निवास कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राज्य शासन की इस सम्वेदनशील पहल से इन परिवारों को काफी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नवनियुक्त कर्मियों के सुखद जीवन की कामना की और उन्हें परिवार के अन्य आश्रितों की समुचित देखभाल के लिये प्रेरित किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रहे तेज विकास की धुरी बिजली है। हर्ष की बात है कि बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में शामिल है। यहां कृषि-उद्योग जगत सहित घरेलू उपभोक्ताओं के लिये सहज और सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध हो रही है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें दी गई हैं।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में कृषि, उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पावर कंपनी जनहितैषी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी कर रही है। इसके अनुपालन में आज वितरित किये गये 27 अनुकम्पा नियुक्ति में 25 नियुक्तियाॅ महिलाओं को दी गई।
पाॅवर कंपनी में नियुक्ति मिलने से दिवगंत कर्मियों के आश्रितों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बघेल जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान मुख्यमंत्री से मिले इस नियुक्ति पत्र से पूरे परिवार को संबल मिला है।
अनुकम्पा नियुक्ति पाने वाले में सर्वश्रीमती मंजू साहू महासमुंद, शीतल कोशले गुढ़ियारी, अंजु धीवर राजेंद्रनगर, रूकमणी सिन्हा सड्डू, संध्या देवांगन तेलीबांधा, मंजू साहू सेलूद पाटन, नलिनी विश्वकर्मा भिलाई और रोहणी साहू खम्हारडीह को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। शेष आश्रितों को उनके नियुक्ति पत्र कंपनी प्रबंधन व्दारा वितरित किए जाएंगे। इनमें सर्व श्रीमती मंजू देवांगन तखतपुर, ममता साहू बिलासपुर, फिरतीन देवी टंडन जैजपुर, ओमिन करभाल बालोद, बबीता बिंझेलकर राजनांदगांव, पूनम महला कवर्धा, गीता निषाद जांजगीर-चांपा, कांति ठाकुर महासमुंद, , नीलम वैष्णव डोंगरगढ़, केश्वरी दास कुनकुरी, कु. देवकी निषाद जगदलपुर, श्यामबाई साहू बिरकोना, विजयलक्ष्मी रावटे नारायणपुर, रेश्मा कश्यप बिलासपुर, दीपिका प्रजापति धमतरी, उर्मिला कुंजाम कांकेर, सुमन सिंह सरगुजा, श्री धनीराम रजक जांजगीर-चांपा तथा रामनारायण राठौर बिलासपुर शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव व छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमेन श्री सुब्रत साहू, प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) श्री अशोक कुमार व मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री पी.सी. पारधी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। -
एजेंसीकोलकाता: पश्चिम बंगाल में फिर से फुलबारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) शुरू हो गया है। इसके जरिये फिर से भारत-बांग्लादेश के बीच व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते यह पोस्ट 23 मार्च से बंद था।
बता दें चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस के बाद से देश में लगाए जनता कर्फ्यू के बाद से लॉकडाउन लगाया गया। अभी फिलहाल देश में पांचवे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। वर्तमान में संक्रमितों का आंकड़ा लाख के पार पहुंच गया है वहीं मरनेवालों की संख्या 8 हजार के पार पहुंच गई है। वहीं अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां पर संक्रमित मामलों की संख्या 20 हजार के पार पहुंच गई वहीं मरनेवालों की संख्या 451 पहुंच गई है। -
एजेंसीनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला वर्ष 2016 के दंगा व हिंसा से जु़ड़ा है, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे।
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने भी 20 मई को साव की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा था कि साव ने अपनी विधायक पत्नी निर्मला देवी के साथ मिलकर एनटीपीसी परियोजना के खनन कार्य में बाधा पैदा की थी। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। साव ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
शीर्ष न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना व ऋषिकेश रॉय की पीठ ने साव की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उन शतरें का उल्लंघन किया है जो उनके सामने 15 दिसंबर 2017 को जमानत प्रदान करते समय रखी गई थीं। इसके कारण ही उनकी जमानत रद्द की गई थी। पिछले साल जमानत की शतरें के उल्लंघन पर 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने साव को रांची में कोर्ट के समक्ष समर्पण करने के लिए कहा था।
15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने साव व उनकी पत्नी को जमानत देते हुए शर्त रखी थी कि वे भोपाल (मध्य प्रदेश) में रहेंगे। दोनों केवल कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही झारखंड जाएंगे और वह भी पुलिस सुरक्षा में। इससे पहले उन्हें भोपाल के पुलिस अधीक्षक को सूचना देनी होगी। -
स्कूल-कालेजों में जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रकियाप्रदेश में हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त किसानों को देने, स्कूलों एवं कालेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने, कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क की अनिवार्यता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अन्य विभागों के सचिव उपस्थित थे।
कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में द्वितीय किश्त की राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानो, स्कूलों एवं काॅलेजों में जुलाई माह में दाखिला की प्रक्रिया प्रांरभ करने का भी निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार परिस्थितियों को देखकर अगस्त से कक्षाएं प्रारंभ करने के बारे में विचार किया जाएगा।
मंत्री श्री चौबे एवं श्री अकबर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में हर नागरिक के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए पाए जाने पर सौ रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व की भांति सभा और समारोह का आयोजन स्थगित रहेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं लेकिन राजस्व की आवक नहीं हो पा रही है। केन्द्र से पिछले वर्ष की 1400 करोड़ रूपए की राशि नहीं मिली है। राज्य सरकार इसके लिए और हर माह राज्यों को मिलने वाले टेक्स के हिस्से के लिए केन्द्र सरकार से लगातार आग्रह कर रही है। इन परिस्थितियों में सरकार के अनुपयोगी खर्च में कटौती करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के प्रयासों की समीक्षा, क्वारंटाइन सेन्टरों और आइसोलेशन केन्द्रों की व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा की गई। प्रदेश में 3 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अन्य प्रदेशों से वापस लौटे हैं इन्हें क्वारंटाइन सेन्टरों में रखा गया था। क्वारंटाइन की 14 दिनों से 28 दिनों की अवधि पूरी कर बड़ी संख्या में श्रमिक अपने घर लौट चुके हैं इसके बावजूद कोरोना संक्रमण का कोई बड़ा फैलाव नहीं हुआ है। स्वास्थ्य, पुलिस, नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुस्तैदी से संक्रमण रोकने के लिए काम किया है, इससे प्रदेश में काफी हद तक संक्रमण को रोकने में हम सफल हुए हैं और आगे भी संक्रमण फैलने की आशंका कम है। प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के अनुसार अभी भी 70 हजार से अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटेंगे। इन्हें भी क्वारंटाइन सेन्टर में रखा जाएगा। लाॅक डाउन के संबंध में उन्होंने बताया कि बस ट्रांसपोर्ट अभी बंद हैं और फिलहाल बंद रहेगा। राज्य और केन्द्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार जो गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। -
सीतामढ़ीः बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी की इस घटना में एक भारतीय की मौत हो गई। वहीं तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, घटना सीतामढ़ी के लालबंदी बॉर्डर के पास के जानकीनगर गांव की है। बताया जा रहा है कि कुछ भारतीय नागरिक नेपाल सीमा में घुस रहे थे। इसके चलते नेपाल पुलिस और भारतीय नागकिरों में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोलीबारी की इस घटना में एक भारतीय की मौत हो गई। वहीं तीन अन्य घायल हो गए।
सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं नेपाल पुलिस ने आरोप लगाया है कि भारतीय नागरिकों ने नेपाल पुलिस के हथियार को छीनकर भागने की कोशिश की थी। गोलीबारी के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिती बनी हुई है। -
महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक और फिर येस बैंक में गड़बड़ियां सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अब कानपुर स्थित पीपुल्स कॉपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई ने इस बैंक पर लोन देने और ग्राहकों से जमा राशि स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ग्राहक भी बैंक में जमा रकम को नहीं निकाल सकेंगे। कॉपरेटिव बैंक की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। आरबीआई के इस आदेश के चलते आने वाले दिनों में बैंक के ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, ’10 जून, 2020 के बाद से बैंक आरबीआी की मंजूरी के बिना कोई नया लोन या अडवांस जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा नया निवेश भी नहीं कर सकता है और नए डिपॉजिट भी स्वीकार नहीं किए जा सकते।’ यही नहीं केंद्रीय बैंक ने पीपुल्स कॉपरेटिव बैंक के किसी भी तरह की संपत्ति के बेचने पर भी रोक लगा दी है।
आरबीआई ने कहा कि बैंक से अगले आदेश तक किसी भी सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट या अन्य खाते से कोई भी रकम निकाली नहीं जा सकती। आरबीआई के मुताबिक अगले 6 महीने तक ये आदेश लागू रहेंगे, जिनका बीच-बीच में रिव्यू किया जाएगा। हालांकि आरबीआई ने बड़ी चिंता दूर करते हुए कहा है कि इस रोक का अर्थ बैंक के लाइसेंस को कैंसल करना नहीं है। आरबीआ की ओर से कहा गया है कि जब तक बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिलता है, तब तक ये बंदिशें लागू रहेंगी।
गौरतलब है कि इसी साल देश के 5वें सबसे बड़े निजी बैंक कहलाने वाले येस बैंक में भी संकट पैदा हो गया था। केंद्रीय बैंक ने येस बैंक से कैश निकासी, लोन लेने जैसी ट्रांजेक्शंस पर कुछ समय के लिए बंदिशें लागू की थीं। हालांकि आरबीआई की ओर से प्रशांत कुमार को बैंक का प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद से सामान्य कामकाज शुरू हो गया है।
साभार : जनसत्ता -
नई दिल्ली : तेल कंपनियों ने शुक्रवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ लगातार पिछले 6 दिनों से तेल के दाम में इजाफा जारी है। शुक्रवार को पेट्रोल के दाम 57 पैसे और डीजल के दाम 59 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। इसी के साथ दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 74.57 रुपए और डीजल 72.81 रुपए में बिक रहा है। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल के दामों में 3.31 रु/लीटर और डीजल के दामों में 3.42 रु/लीटर का इजाफा किया गया है। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं।
सुकेश रंजन नाम के एक ट्विटर यूजर ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के ऐलान पर तंज कसते हुए लिखा, “पिछले 6 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 3.31 रुपये और डीजल में 3.42 रुपये का इजाफा। संकट को अवसर में बदलने के आह्वान को मूर्त रूप देती तेल कंपनियां।” एक अन्य यूजर राधेहरी साहू ने इसके रिप्लाई में लिखा, “मोदी है तो मुमकिन है।”
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रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल यहां उनके निवास कार्यालय में प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में अखिल भारतीय वन सेवा-2018 बैच के चार प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भारतीय वन सेवा में चयन उपरांत उन्हें वनांचल तथा आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में सेवा का अवसर मिलने पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। साथ ही प्रदेश में लगभग एक तिहाई आदिवासी लोग निवासरत हैं। इन आदिवासी परिवारों सहित अन्य ग्रामीण वनवासी परिवारों की आजीविका मुख्य रूप से वनों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में ग्रामीण वनवासी परिवारों के जीवन को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में अपना अहम् योगदान निभाएं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी और वनवासियों द्वारा तेंदूपत्ता और वनोपजों का संग्रहण किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में तेंदूपत्ता उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। यहां के पत्ते की गुणवत्ता उच्च कोटि की होती हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से लगभग 13 लाख परिवारों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा अनेक औषधि और लघु वनोपज का संग्रहण कार्य के माध्यम से बड़ी तादात में आदिवासी और वनवासी परिवारों को रोजगार के साथ-साथ आय का अतिरिक्त लाभ मिलता है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 25 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इससे वनवासियों को वनोपजों के संग्रहण में उनके मेहनत का वाजिब दाम मिलता है।
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों से कहा कि वन सेवा वनवासियों की सेवा करने का माध्यम है। सभी अधिकारी वनांचल क्षेत्रों में जाकर सामाजिक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करें। उनकी समस्याओं को नजदीक से देखें। वनांचल में रहने वाले ग्रामीण आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए नवाचारी पहल करें। अवसर पर उप वन संरक्षक श्री पंकज राजपूत और प्रशिक्षु अधिकारियों में श्री आलोक कुमार वाजपेयी, श्री शशि कुमार, श्री तेजस शेखर तथा श्री दिनेश कुमार पटेल उपस्थित थे। -
नई दिल्ली : सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और पनूर क्षेत्र समिति के सदस्य पी के कुंजनंदन का गुरुवार को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया. वे 73 साल के थे. इन्हें आरएमपी नेता टी पी चंद्रशेखरन हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इनका काफी लंबे समय से पेट में संक्रमण का इलाज चल रहा था. इससे पहले बीते दिनों राज्यसभा सदस्य एम.पी. वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया था. वे राज्यसभा सांसद के साथ मलयालम अखबार मातृभूमि के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे.
साथ ही एम.पी. वीरेंद्र कुमार समाचार एजेंसी पीटीआई के निदेशक मंडल में भी थे. दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था. ये 84 साल के थे. एम.पी. वीरेंद्र कुमार भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. -
नई दिल्ली : ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने वाली बेगलुरु की छात्रा अमूल्या लियोन को जमानत मिल गई है. अमूल्या को इसी साल फरवरी में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 19 वर्षीय अमूल्या ने CAA विरोधी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए थे. अमूल्या ने जब ये नारे लगाए, उस समय मंच पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे. कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए अमूल्या अचानक से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने लगी थी. यह देखकर ओवैसी और अन्य आयोजक भी हैरान रह गए थे.
इसके तुरंत बाद अमूल्या को नारे लगाने से रोका गया और उसे स्टेज से नीचे उतार दिया गया था. अमूल्या को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. अब गिरफ्तारी के 4 महीने बाद अमूल्या को जमानत मिली है.इससे पहले गुरुवार को पहले अमूल्या की जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी. इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे ‘डिफॉल्ट जमानत’ दे दी. बेंगलुरु पुलिस को स्टूडेंट एक्टिविस्ट अमूल्या की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी थी. लेकिन पुलिस 20 मई तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई. ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे ‘डिफॉल्ट जमानत’ दे दी. सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत गिरफ्तारी के 60/90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर व्यक्ति जमानत का हकदार होता है.



















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