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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में मानव अधिकारों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ ही अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। हमारे अधिकारों की परस्पर सुरक्षा हम सभी के कर्तव्य पालन में निहित है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस विश्व में समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। -
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मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी समिति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आदिवासी समाज को आगे बढ़ने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज एक समृद्ध संगठन है। इस संगठन के सभी सदस्यों का लंबा अनुभव रहा है। मुझे विश्वास है कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधि के रूप में वे अपनी जिम्मेदारी को बहुत कुशलता से निभाएंगे ।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज जनजातीय समाज के विकास के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों सरकारें जनजातीय समाज की चिंता करती हैं। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी को याद करते हैं जिन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। जब मैं सांसद था तब उन्होंने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया था। आज भारत के राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की महिला सुशोभित हैं और छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री है। यह बहुत गौरव की बात है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत विगत 2 अक्टूबर को की है। इस अभियान का लाभ 5 करोड़ जनजातीय लोगों को मिलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के कई गांव शामिल हैं। इन गांवों में सड़क, बिजली और पानी सहित सभी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिनके विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत इन समूहों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। आज जहां-जहां विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहट है वहां सड़क, बिजली, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित सभी सुविधाएं मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में अब नई शिक्षा नीति भी लागू है। यह नीति रोजगारपरक है। इससे हमारे बच्चे पढ़कर रोजगार पाने के लिए सक्षम होंगे। आदिवासी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिले इसलिए छत्तीसगढ़ में प्रयास संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने देश की राजधानी नई दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे आदिवासी समाज के बच्चों के लिए ट्राइबल यूथ होस्टल की सीटों को बढ़ाकर 200 कर दिया है। हम राजधानी रायपुर की तरह पूरे प्रदेश में नालंदा परिसर बनाने जा रहे हैं। प्रदेश के 22 जिलों में नालंदा परिसर बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। इससे छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों के बच्चे अपने जिले में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। जनजातीय समाज की बेहतरी के लिए सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है। आज किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना में 1000 रुपये माताओं-बहनों को दिया जा रहा है। एक साल में सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया है।
कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के साथ समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का संगठन समाज के शोषित पीडितों की मदद के लिए उनकी आवाज बनकर शासन-प्रशासन तक बात पहुंचाएगा।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांताध्यक्ष श्री शिशुपाल सोरी, विधायक दुर्ग ग्रामीण श्री ललित चन्द्राकर, श्री बी एल ठाकुर, श्री बीपीएस नेताम, श्री एम आर ठाकुर, श्री फूल सिंह नेताम, श्री जे मिंज, श्री भारत सिंह , डॉ लक्ष्मी ध्रुव, सुश्री वंदना उइके, सुश्री शशि सिंह , श्री आर के राय सहित छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे।
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आयोजन स्थल का किया निरीक्षण
रायपुर : बस्तर ओलंपिक 2024 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज बस्तर पहुँचकर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर वनमंत्री श्री केदार कश्यप और खेलमंत्री श्री टंकराम वर्मा साथ थे। बस्तर जिला के कलेक्टोरेट प्रेरणा सभाकक्ष में उपमुख्यमंत्री ने तैयारियों का विस्तृत चर्चाकर आयोजन को सफल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में अति विशिष्ट अतिथि श्री अमित शाह के आगमन के संबंध में भी चर्चा किए।बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर ओलंपिक बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों के युवाओं को खेल के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ने की पहल है। खेल के द्वारा युवाओं का एक माहौल देना है साथ ही योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दिया जाना है। बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तर के विजेता का समाज में महती भूमिका होगी, ये विजेता बस्तर के नौजवानों को उन्नति के लिए अन्य युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। खेल प्रतियोगिता में बस्तर के अंदरूनी इलाक़ों के अधिक से अधिक पहुँचे और खिलाड़ियों का हौसला अफ़ज़ाई करें ।बैठक में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि इस प्रतियोगिता में खेल संघों, विभिन्न समाजों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जाए। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को भी प्रचारित किया जाए। खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार बस्तर के युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन किया जा रहा है।इसका सफलता पूर्वक संभाग स्तरीय आयोजन किया जाने हेतु आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाए।संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 2422 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसके अलावा 300 आत्मसमर्पित खिलाड़ियों और नक्सल हिंसा से दिव्यांग खिलाडी शामिल हो रहे है। बैठक में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आवास की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उद्घाटन और समापन समारोह की रूपरेखा की जानकारी दी गई। बैठक से पहले तीनों मंत्रियों ने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में उद्घाटन और समापन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा और बैठक व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्य अतिथियों की बैठक व्यवस्था, खिलाड़ियों का पुरस्कार वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। इस अवसर पर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुंदरराज पी, खेल विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर श्री हरिस एस, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, संचालक खेल विभाग तनुजा सलाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे । -
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विभिन्न वार्डों में पहुंचकर सुविधाओं का लिया जायज़ा
मरीजों से मुलाकात कर जाना हालचाल
इलाज व भोजन की व्यवस्था को मरीजों ने बताया संतोषप्रद
मरीजों का पंजीयन और दवा वितरण कार्य को नजदीक से देखा
बिलासपुर : संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आज छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, (सिम्स)बिलासपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वप्रथम आपातकालीन विभाग, ट्राएज, एम.आर.डी., आयुष्मान कार्ड शाखा, परिजनों के शेड इत्यादि का निरीक्षण किया। एम.आर.डी. में पंजीयन की व्यवस्था, टोकन प्रदाय किये जाने. साफ-सफाई इत्यादि का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया एवं पुरुष मेडिसीन वार्ड के निरीक्षण के दौरान मरीजों से चिकित्सकीय व्यवस्था, दवाईयों की उपलब्धता एवं चिकित्सालय से दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की। मरीजों के द्वारा उपरोक्त व्यवस्था को अच्छा एवं संतोषजनक बताया।सिम्स के डीन डॉ. रमणेश मूर्ति, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह, डॉ. भूपेन्द्र कश्यप नोडल अधिकारी सिम्स एवं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह ने उन्हें चिकित्सालय का भ्रमण कराया। रेडियोलॉजी विभाग में एक्स-रे, सीटी स्केन, सोनोग्राफी मशीनों एवं एम.आर.आई. इत्यादि के संपादन व रिपोर्ट प्रदाय किये जाने की जानकारी ली एवं वहां उपस्थित मरीजों से भी उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की गई। मरीजों ने भी उपलब्ध सुविधाओं को संतोषजनक बताया। डॉ. अर्चना सिंह ने रेडियोलॉजी विभाग में प्रतिदिन यू.एस. जी. जांच 35-40, एक्सरे 210, सी.टी. स्केन 35-40 तथा एम.आर.आई. 10-12 जांच होना बताया।सेम्पल कलेक्शन में मरीजों के सेम्पल लेने की प्रक्रिया को डॉ. प्रशांत निगम ने बताया। ब्लड बैंक में रक्तदान, संग्रहण एवं वर्तमान में उपलब्ध रक्त यूनिट की जानकारी दी गई। दंतरोग विभाग में ओ.पी.डी. तथा फैकल्टी से विभाग में किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। दंतरोग विभाग में 02 डेंटल चेयर एवं डेंटल टेक्नीशियन इत्यादि की आवश्यकता बताये जाने पर शीघ्र अनुमोदन प्रदान कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। संभागायुक्त ने नियमित रूप से समय पर बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने समस्त चिकित्सकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया। श्री कावरे ने गैस मेनीफोल्ड एवं अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था का भी अवलोकन किया।अधिष्ठाता तथा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि सिम्स चिकित्सालय में वर्तमान में कुल 830 बेड संचालित है। अस्पताल में प्रतिदिन ओ.पी.डी. संख्या लगभग 2000, प्रतिदिन आई.पी.डी. संख्या-180 से 190 एवं बेड ऑक्यूपेन्सी 85 से 90 प्रतिशत रहती है। महाविद्यालय में अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने स्वशासी समिति के गठन, शैक्षणिक गतिविधियों एवं स्नातकोत्तर सीटों जैसे रेडियोडायग्नोसिस टी.बी. व चेस्ट, कम्युनिटी मेडिसीन, कान, नाक, गला रोग विभाग, निश्चेतना विभाग, शिशुरोग विभाग में वृद्धि हेतु आयुक्त के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। -
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युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं ने समझी संसदीय कार्यप्रणालीरायपुर : महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े आज सूरजपुर जिले के ग्राम बतरा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा संसद युवाओं के नेतृत्व क्षमता का विकास करता है।
युवा संसद के माध्यम से छात्रों को सरकार की कार्यप्रणाली को जानने और समझने का अवसर मिलता है। युवा संसद कार्यक्रम के माध्यम से राजनीति सीखकर आज कई नेता अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना है, साथ ही सार्वजनिक मुद्दों पर विचार करने और अपनी राय बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस अवसर पर विद्यालय के स्काउट गाइड के बच्चों से भी मुलाकात की और युवा संसद कार्यक्रम के सभी विजेताओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए। -
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8 करोड़ तीन लाख के 9 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन-लोकार्पणरायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर जिले के बड़ाजी ग्राम में शहीद गेंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने 8 करोड़ तीन लाख के 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन-लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्बा समाज के शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। आज हम सभी युवा शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। कार्यक्रम को सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल ने भी संबोधित किया।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि परलकोट जमींदारी के जमींदार गेंद सिंह ने मराठों और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद किया था। उनका उद्देश्य बस्तर को गुलामी से मुक्त कराना था। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 6 हितग्राहियों को आवास पूर्ण होने पर घर की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी।साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृत आदेश पत्र का हितग्राहियों को वितरण किया गया । -
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चिरमिरी में निर्मित जिला चिकित्सालय होगा लोकार्पित
विभिन्न योजनाओं के 4 हजार हितग्राहियों को सामग्री एवं राशि का वितरण
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 9 दिसम्बर को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले को 549 करोड़ 26 लाख रूपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय चिरमिरी में निर्मित जिला चिकित्सालय को लोकार्पित करेंगे। राज्य शासन द्वारा चिरमिरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जिला चिकित्सालय के रूप में उन्नयन कर आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण किया गया है। यह जिला चिकित्सालय 100 बिस्तरीय है। यहां शासन द्वारा 8 विशेषज्ञ चित्सिकों तथा 10 मेडिकल आफिसरों एवं पर्याप्त संख्या में पैरा मेडिकल टीम पदस्थ की गई है।इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव करेंगे। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि एवं सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, महापौर चिरमिरी श्रीमती कंचन जायसवावल सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि होंगे।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 31 करोड़ 43 लाख 46 हजार रूपए की लागत से निर्मित 141 कार्यों का लोकार्पण तथा 517 करोड़ 82 लाख 81 हजार रूपए की लागत से निर्मित होने वाले 306 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय इस मौके पर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 4002 हितग्राहियों को सामग्री एवं राशि का वितरण करेंगे। लाभान्वितों में किसान, स्व-सहायता समूह की महिलाएं, दिव्यांगजन, मछुआरे, वनाधिकार पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही आदि शामिल हैं। -
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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में नवनिर्मित ब्रह्माकुमारीज ज्ञान मानसरोवर भवन का किया उद्घाटन
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजनांदगांव में नवनिर्मित ब्रह्माकुमारीज ज्ञान मानसरोवर भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज संस्था अपनी मेहनत से समाज को संस्कारी और सेवाभावी बनाने जुटी है। वर्तमान समय बहुत भाग-दौड़ का समय है ऐसे में तनाव होना भी स्वाभाविक है। यह तनाव लोगों को शारीरिक, मानसिक रूप से कमजोर करता हैं। ऐसे समय में प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज संस्था द्वारा राज मार्ग राजयोग का ध्यान बताया गया है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजनांदगांव में ब्रह्माकुमारीज ज्ञान मानसरोवर भवन से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से ध्यान करने वाले व्यक्ति शांत और धीर गंभीर होते हैं। प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज संस्था द्वारा मेडिटेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो मानवता की सच्ची सेवा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया जिसके महत्व को स्वीकार करते हुए आज पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में योग को स्थापित करने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी अच्छी सरकार लोगों के विकास की चिन्ता करती ही है, लेकिन अध्यात्मिक कल्याण के लिए लगातार कार्य करना लोगों के हित में होता है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है, जिससे प्रदेश के 20 हजार से अधिक श्रीराम भक्त पिछले एक वर्ष में श्री रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 शक्तिपीठों को जोड़कर तीर्थ यात्रा की शुरूआत की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज पूरी दुनिया में सेवा भाव से कार्य करती है। ब्रह्माकुमारीज के विश्व के 145 देशों में 8000 से अधिक सेवा केन्द्र संचालित है। संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ जैसे वैश्विक संगठन के साथ मिलकर विश्व शांति के अभियान में ब्रह्माकुमारीज संस्था कार्य कर रही है। ब्रह्माकुमारीज संस्था को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा पांच बार शांतिदूत पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
डायरेक्टर ब्रह्माकुमारीज अम्बावाड़ी सब जोन अहमदाबाद राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी शारदा दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह संस्था व्यक्ति के गुण, चरित्र एवं संस्कारों को परिष्कृत करती है।
उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव में नवनिर्मित ब्रह्माकुमारीज ज्ञान मानसरोवर राजयोग मेडीटेशन ट्रेनिंग सेंटर है, जो सर्व सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहां एक बहुत बड़ा सभागार का निर्माण किया गया है, जिसकी बैठक क्षमता तीन हजार है। इस भवन में बहुत बड़ा भोजनालय, रसोईघर तथा कम से कम 300 लोगों की ठहरने की व्यवस्था भी है। यहां एक बहुत बड़ा ध्यान कक्ष भी बनाया गया है। -
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रायपुर : राज्य शासन द्वारा सभी कलेक्टरों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के तहत किसानों को टोकन जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वितरण संघ के प्रबंध संचालक ने सभी कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में टोकन आवेदन समिति मॉड्यूल एवं टोकन तुंहर हाथ एप के माध्यम से किए जाने की सुविधा का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति मॉड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। टोकन आवेदन हेतु रविवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.30 बजे सायं 5 बजे तक का समय निर्धारित है।
किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन दिनांक से 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। समितियों में, धान विक्रय किये जाने हेतु पंजीकृत रकबा एवं खरीदी अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन खरीदी लिमिट भी निर्धारित है, जिसकी जानकारी खाद्य अधिकारी माड्यूल एवं समिति माड्यूल में उपलब्ध है। प्रतिदिन खरीदी लिमिट अंतर्गत टोकन तुहर हाथ एप के माध्यम से आवेदित टोकन लघु, सीमांत कृषक एवं दीर्घ कृषक के मध्य वही अनुपात निर्धारित है, जो उस समिति में पंजीकृत लघु, सीमांत कृषक एवं दीर्घ कृषक के मध्य है। प्रतिदिन खरीदी लिमिट अंतर्गत समिति माड्यल के माध्यम से आवेदित टोकन में लघु, सीमांत कृषक एवं दीर्घ कृषक के मध्य किसी प्रकार कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए राज्य में लघु एवं सीमांत कृषकों को 2 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 3 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है। लघु सीमांत कृषक अपने दूसरे टोकन में तथा दीर्घ कृषक अपने तीसरे टोकने में उनके द्वारा अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के अध्याधीन शेष संपूर्ण मात्रा के लिए टोकन ले सकेगा। यदि कृषकों द्वारा अंतिम टोकन में प्रविष्ट की गई धान की मात्रा उपार्जन केन्द्र में निर्धारित खरीदी लिमिट से अधिक होती है, तो उस स्थिति में उक्त उपार्जन केन्द्र में खरीदी लिमिट के 30 प्रतिशत तक का अधिक का उपार्जन किया जा सकेगा। -
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संविदा भर्ती के 47 विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु दिए आदेश पत्र
रायपुर : प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला चिकत्सालय जीपीएम में 20 बिस्तरीय आईसोलेशन सह पीडियाट्रिक वार्ड का लोकार्पण और भारतीय जन औषधि केन्द्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा भर्ती के 47 विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आदेश पत्र दिए। उन्होंने सभी लोगों को भारत को टी. बी. मुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई।संविदा भर्ती के पदों में स्टॉफ नर्स एनआरसी, नर्सिंग ऑफिसर एनएचएमपी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (मनोरोग नर्स), साइकोलॉजिस्ट-क्लिनिकल, द्वितीय एएनएम, एएनएम (आरबीएसके), डेंटल असिस्टेंट, ब्लॉक सुपरवाइजर (वीबीडी), एसटीएस, ओटी टेक्निशियन, लैब सहायक, नर्सिंग अधिकारी, जूनियर सचिवीय सहायक (एनएचएम), सचिवीय सहायक (आईडीएसपी), जूनियर सचिवीय सहायक (एनसीडी), जिला डाटा सहायक एवं सचिवीय सहायक (एनएचएम) के पद शामिल है। -
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मरवाही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3 करोड़ और जिला चिकित्सालय के लिए 35 करोड़ रूपए की घोषणा
43.10 करोड़ रुपए की लागत के 37 कार्यों का हुआ भूमिपूजन एवं लोकार्पण
रायपुर : राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जीपीएम जिले को 43 करोड़ 10 लाख 14 हजार रुपए की लागत के 37 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यों की सौगात दी । इनमें भूमि पूजन के 32 करोड़ 38 लाख 10 हजार रुपए की लागत के 30 कार्य और 10 करोड़ 72 लाख 04 हजार रुपए की लागत के 7 लोकार्पण कार्य शामिल है। मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदूमूड़ा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला प्रांगण में प्रभारी मंत्री एवं अतिथियों ने पूजा अर्चना के साथ विधिवत् भूमि पूजन किया।
इस मौके पर मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है कि आने वाले 13 दिसम्बर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन का एक साल पूरा हो रहा है। इस अल्प अवधि के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने केबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास दिया। उन्होंने किसानों को दो साल का बकाया बोनस, 3100 रूपए क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महिने एक-एक हजार रूपए देने, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रूपए करने, पीएससी घोटाले की निष्पक्ष जांच एवं पारदर्शी भर्ती, रोजगार के क्षेत्र में विशेष पहल, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रूपए तक मुफ्त इलाज सहित सरकार की पिछले एक साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जीरो टारलेंस की सरकार चला रहे हैं।
जिले के प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना मेरा पहला दायित्व है। उन्होंने मरवाही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3 करोड़ रूपए और जिला चिकित्सालय के लिए 35 करोड़ रूपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिलेवासियों के बेहतर उपचार के लिए पिछले एक साल के भीतर जिले में 12 विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना की गई है। -
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उप मुख्यमंत्री अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल
जिला एवं सत्र न्यायालय में ई-लाइब्रेरी की घोषणा की
रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधाई कार्य मंत्री श्री अरुण साव आज मुंगेली में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले ने करही स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में ई-लाइब्रेरी की घोषणा की। उन्होंने वहां सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने मुंगेली बार को आदर्श और सुविधाजनक बनाने के लिए भी प्रयास करने की बात कही। विधायक श्री पुन्नुराम मोहले भी समारोह में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा अधिवक्ताओं से बहुत गहरा नाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस बार का सदस्य रहा हूं और आज मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला है। मुंगेली बार का इतिहास अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की जवाबदारी बहुत बड़ी है, इसलिए पक्षकार से मुकदमा लेने के बाद उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वकील मुकदमा जीतता है या सीखता है, हारता नहीं है। समाज में वकीलों की बहुत प्रतिष्ठा है। समाज की सेवा में आपका भी योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। श्री साव ने कहा कि पक्षकार कितने रुपए देगा, इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अधिवक्ताओं का पूरा ध्यान पक्षकारों को न्याय दिलाने में होना चाहिए। उन्होंने नवनिवार्चित पदाधिकारियों को मुंगेली बार की गरिमा को और आगे बढ़ाने को कहा।विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि सभी पदाधिकारी समाज की सेवा के लिए बेहतर कार्य करेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले ने मुंगेली बार की सराहना करते हुए अधिवक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के पीड़ितों को समभाव से न्याय दिलाने की बात कही। कलेक्टर श्री राहुल देव, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, पूर्व सांसद श्री लखन लाल साहू, मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष श्री संतुलाल सोनकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री बलराम देवांगन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक वरिष्ठ श्रेणी श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरीश शुक्ला और श्री संजय गुप्ता भी समारोह में मौजूद थे।
इन्होंने ली शपथ
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले ने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्री राजमन सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री आकुम गेंदले, उपाध्यक्ष सुश्री रूखमणी दिव्या, सचिव श्री राजेन्द्र चन्द्रवंशी, संरक्षक श्री विरेन्द्र कुमार मिश्रा, सहसचिव श्री रजनीकांत ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप हरवंश, ग्रंथालय सचिव श्री अमित सोनी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव श्री जीवन लाल बंजारा, कार्यकारिणी सदस्यों सर्वश्री मनोज केशरवानी, गोली बर्मन, सुरेन्द्र देवागंन, हरप्रीत कौर आजमानी, बोधराम साहू और विजेन्द्र सिंह को शपथ दिलाई। -
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एक साल पूर्ण होने पर तिलक भवन में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री श्री देवांगन
प्रेस क्लब के अतिरिक्त निर्माण कार्य 25 लाख के भूमि पूजन, और ऑडिटोरियम के विकास के लिए 20 लाख की घोषणा पर प्रेस क्लब ने मंत्री का जताया आभार
रायपुर : वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज शुक्रवार को कोरबा प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित लखन का एक साल व राज्य सरकार का अमृत काल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 3 दिसम्बर 2023 का वह स्वर्णीम दिन जब कोरबा की जनता ने विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर आम जनता ने प्रचंड जनादेश दिया था। विगत एक वर्ष में आप सभी के विश्वास पर खरा उतरते हुए कोरबा समेत प्रदेश की प्रगति में अनेक नए आयाम स्थापित किये। मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादे प्रमुखता से पूरे किए गए है। जिले के 295706 और कोरबा नगर निगम क्षेत्र के 71865 माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत् प्रतिमाह 1000 रू. दिये जा रहे है।
उन्होंने कहा कि कोरबा विधानसभा समेत पूरे जिले के समुचित विकास (नेशनल हाईवे, बॉयपास सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आंगनबाड़ी, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, सामुदायिक भवन, मंच, पंडाल, तालाब गहरीकरण, सी.सी. रोड़, नाली, सामाजिक भवन, बिजली,) व्यवस्था के लिए कुल 1800 करोड़ से अधिक की राशि इस एक साल में स्वीकृत करायी गयी है। कोरबा विधानसभा में 300 करोड़ के कार्य शुरू करए गए।जिनमें अधोसंरचन, विधायक मद, डीएमएफ, राजस्व आपदा प्रबंधन, नगरीय निकाय, प्रभारी मंत्री मद, सहित अन्य मदो से कार्य स्वीकृत कराकर प्रारंभ कराये जा रहे है। कुछ बडे प्रोजेक्ट टेंडर प्रक्रिया में है, बहुत जल्द विकास कार्यों का श्रीगणेश होगा। बिना किसी भेदभाव के वार्डों में कार्य कराये जा रहे हैं। प्रेस क्लब तिलक भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य लागत 25 लाख के कार्यों का मंत्री श्री देवांगन ने भूमि पूजन किया। साथ ही प्रेस क्लब की मांग पर अतिरिक्त विकास के लिए मंत्री श्री देवांगन ने 20 लाख की घोषणा की। प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा मंत्री श्री देवांगन का अभिनंदन और आभार जताया।
उन्होंने कहा की प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज कोरबा जिला विकास के नई उंचाईयों की ओर अग्रसर है। इस एक साल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शहर से लेकर पूरे जिले के सड़को के जीर्णाेद्धार और निर्माण पर थी। कई वर्षों से उरगा-कोरबा-कटघोरा फोरलेन सड़क, जमीन की खरीद फरोक्त में गड़बड़ी की वजह से अटकी हुई थी। हमारे प्रयास से केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी जी ने इस मार्ग के लिए 1593 करोड़ की राशि स्वीकृत दी है। बहुत जल्द इसका निर्माण प्रारंभ होगा, इसी तरह हाल ही में कटघोरा से अंबिकापुर डबल लेन सड़क का फोरलेन करने की हरी झंडी मिल गई है।हमारा प्रयास रहा है कि कोरबा शहर के बीच से भारी वाहनों का दबाव कम हो, इसके लिए बरमपुर से प्रगतिनगर तक 8 कि.मी. लंबे बॉयपास मार्ग के लिए 83 करोड रू. की स्वीकृति उपरांत टेंडर प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है। बहुप्रतिक्षित संजय नगर रेल्वे फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण 70 करोड़ रू. के लागत से होगा। इससे प्रभावित लोगों को 3.11 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। आप सभी को याद होगा 2018 में भाजपा सरकार में ढेंगुरनाला बॉयपास सड़क का डीएमएफ फण्ड से निर्माण प्रारंभ किया गया था। अब पुनः 5 वर्ष पश्चात प्रारंभ करा दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व शहर के सड़कों का आनन फानन में घटिया डामरीकरण किया गया था। पहली बारिश में ही डामरीकरण पूरी तरह से उखड गया था। हमने मानसून सिजन खत्म होते ही तत्काल डामरीकरण का कार्य पूर्ण कराया। पत्रकार मित्रों आपको याद होगा सर्वमंगला मंदिर पहुंच मार्ग बेहद जर्जर स्थिति में था। हमने सर्वमंगला मंदिर बॉयपास मार्ग का निर्माण समयवाधि में शुरू कराकर पूर्ण कराया है।
पिछले एक वर्ष में इन बड़े कार्यों की मिली स्वीकृति
टीपी नगर में वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम, लागत 25 करोड़ की स्वीकृति, टीपी नगर न्यू बस स्टैण्ड की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य की लागत 98 लाख रू. की स्वीकृति, इंदिरा स्टेडियम के पवेलियन, पाथवे, टायलेट ब्लाक, स्वीमिंग पुल सहित अन्य विकास कार्य 2.5 करोड़ की स्वीकृति, जिला खनिज न्यास के मद से कोरबा विधानसभा अंतर्गत 100 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 9.19 करोड़ के कार्य प्रारंभ, सामुदायिक भवनों का निर्माण विस्तार व मरम्मत कार्य के लिए 4.90 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 18 सामाजिक भवनों का निर्माण विस्तार व उन्नयन कार्य, लागत 2.96 करोड़ के कार्य प्रारंभ,44 सांस्कृतिक मंच एवं शेड का निर्माण लागत 3.7 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 74 स्थानों पर सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण, लागत 7.8 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 28 आंगनबाड़ी एवं मुक्तिधाम निर्माण व मरम्मत कार्य, लागत 2.8 करोड़ के कार्य प्रारंभ और 10.27 पेयजल, प्रसाधन व अन्य भवनों का जीर्णाेद्धार, लागत 1.89 करोड़ के कार्य प्रारंभ।
स्वास्थ्य, शिक्षा
शासकीय स्कूलों के 1.20 लाख बच्चों के स्वास्थ्य एवं नियमित उपस्थिति के लिए विष्णुदेव सरकार की अनूठी पहल स्कूलों में बच्चों को मिलने लगा पौष्टिक नाश्ता, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में सुचारू रूप से लैब टेस्ट और कन्फर्म रिपोर्ट के लिए लैब आन व्हील्स की सुरूवात की गई। इस योजना के तहत् ग्रामीणों को 53 प्रकार के टेस्ट की घर बैठे सुविधा मिल रही है, जिला खनिज न्यास मद से 22 सीएचसी और 6 पीएचसी के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा समेत 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोनोग्राफी की सुविधा प्रारंभ की गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5 चिकित्सा विशेषज्ञ, 9 विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, स्टाप नर्स, लैब टेक्निशियन, फिडिंग डेमोस्टेटर, रेडियोग्राफर, फार्मसिस्ट और 4 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति, जिले की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दृष्टिकोण से शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में डी.एम.एफ से मानदेय के आधार पर 517 शिक्षक व 269 भृत्य की नियुक्ति की गई है। -
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आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग ने राज्य के संतुलित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रासंगिक और विकासोन्मुखी विषयों पर अध्ययन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए शिक्षकों, शोधकर्ताओं और निजी अनुसंधानकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है।
इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अध्ययन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना दिशा-निर्देश तथा प्रासंगिक विषयों की सूची राज्य नीति आयोग की वेबसाईट https://niti.cg.gov.in पर उपलब्ध्य है, जिसके अनुसार निर्धारित प्रारूप में अध्ययन प्रस्ताव ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन ई-मेल आईडी [email protected] पर सदस्य सचिव राज्य नीति आयोग को प्रेषित कर सकते हैं। ई-मेल द्वारा आवेदन भेजने की स्थिति में आवेदन की पीडीएफ फाईल के साथ एमएसवर्ड फाईल भी संलग्न करना आवश्यक है। -
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पुलिस कर्मियों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का बनेगा मजबूत आधार - मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस पहल को पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग का एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल पुलिस कर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन और पारदर्शिता की नीति को और मजबूत करेगी और पुलिस कर्मियों के कार्यक्षमता और मनोबल में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस पहल को पुलिस विभाग के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंक में सैलरी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता या अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। सभी बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव पुलिस इकाइयों को भेजे जाएंगे ताकि पुलिस कर्मी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त बैंक का चयन कर सकें। यह समझौता पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कई लाभ प्रदान करेगा।इसमें सामान्य मृत्यु के मामलों में ₹1 लाख से ₹10 लाख तक की जीवन बीमा राशि, दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की सहायता, स्थायी विकलांगता के मामलों में ₹30 लाख से ₹1 करोड़ तक और आंशिक विकलांगता के लिए ₹22.5 लाख से ₹1 करोड़ तक की बीमा राशि का प्रावधान शामिल है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख से ₹20 लाख तक और कन्या विवाह के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 06 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अनेक भाषाओं के जानकार होने के साथ ही वे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और छूआ-छूत के विरूद्ध अभियान चलाया और सबके लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और व्यवहार की वकालत की। बाबा साहब का देश की उन्नति के लिए दिया गया अतुलनीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री देवेंद्र फडणवीस को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजीत पवार को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस तथा उपमुख्यमंत्री द्वय श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजीत पवार के दूरदर्शी नेतृत्व में महाराष्ट्र की विकास यात्रा अनवरत जारी रहेगी। डबल इंजन की सरकार दोगुनी ऊर्जा से महाराष्ट्र की प्रगति को नई ऊंचाई पर ले कर जाएगी। -
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नगरीय निकायों में 15 हजार नए आवास स्वीकृत
राज्य के सभी शहर शामिल, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन के आधार पर मिली नए आवासों की स्वीकृति
केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत दी मंजूरी
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।
भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।
भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।