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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : राज्य शासन द्वारा सभी कलेक्टरों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के तहत किसानों को टोकन जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी वितरण संघ के प्रबंध संचालक ने सभी कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में टोकन आवेदन समिति मॉड्यूल एवं टोकन तुंहर हाथ एप के माध्यम से किए जाने की सुविधा का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति मॉड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। टोकन आवेदन हेतु रविवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.30 बजे सायं 5 बजे तक का समय निर्धारित है।
किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन दिनांक से 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। समितियों में, धान विक्रय किये जाने हेतु पंजीकृत रकबा एवं खरीदी अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन खरीदी लिमिट भी निर्धारित है, जिसकी जानकारी खाद्य अधिकारी माड्यूल एवं समिति माड्यूल में उपलब्ध है। प्रतिदिन खरीदी लिमिट अंतर्गत टोकन तुहर हाथ एप के माध्यम से आवेदित टोकन लघु, सीमांत कृषक एवं दीर्घ कृषक के मध्य वही अनुपात निर्धारित है, जो उस समिति में पंजीकृत लघु, सीमांत कृषक एवं दीर्घ कृषक के मध्य है। प्रतिदिन खरीदी लिमिट अंतर्गत समिति माड्यल के माध्यम से आवेदित टोकन में लघु, सीमांत कृषक एवं दीर्घ कृषक के मध्य किसी प्रकार कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए राज्य में लघु एवं सीमांत कृषकों को 2 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 3 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है। लघु सीमांत कृषक अपने दूसरे टोकन में तथा दीर्घ कृषक अपने तीसरे टोकने में उनके द्वारा अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के अध्याधीन शेष संपूर्ण मात्रा के लिए टोकन ले सकेगा। यदि कृषकों द्वारा अंतिम टोकन में प्रविष्ट की गई धान की मात्रा उपार्जन केन्द्र में निर्धारित खरीदी लिमिट से अधिक होती है, तो उस स्थिति में उक्त उपार्जन केन्द्र में खरीदी लिमिट के 30 प्रतिशत तक का अधिक का उपार्जन किया जा सकेगा। -
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संविदा भर्ती के 47 विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु दिए आदेश पत्र
रायपुर : प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला चिकत्सालय जीपीएम में 20 बिस्तरीय आईसोलेशन सह पीडियाट्रिक वार्ड का लोकार्पण और भारतीय जन औषधि केन्द्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा भर्ती के 47 विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आदेश पत्र दिए। उन्होंने सभी लोगों को भारत को टी. बी. मुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई।
संविदा भर्ती के पदों में स्टॉफ नर्स एनआरसी, नर्सिंग ऑफिसर एनएचएमपी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (मनोरोग नर्स), साइकोलॉजिस्ट-क्लिनिकल, द्वितीय एएनएम, एएनएम (आरबीएसके), डेंटल असिस्टेंट, ब्लॉक सुपरवाइजर (वीबीडी), एसटीएस, ओटी टेक्निशियन, लैब सहायक, नर्सिंग अधिकारी, जूनियर सचिवीय सहायक (एनएचएम), सचिवीय सहायक (आईडीएसपी), जूनियर सचिवीय सहायक (एनसीडी), जिला डाटा सहायक एवं सचिवीय सहायक (एनएचएम) के पद शामिल है।
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मरवाही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3 करोड़ और जिला चिकित्सालय के लिए 35 करोड़ रूपए की घोषणा
43.10 करोड़ रुपए की लागत के 37 कार्यों का हुआ भूमिपूजन एवं लोकार्पण
रायपुर : राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जीपीएम जिले को 43 करोड़ 10 लाख 14 हजार रुपए की लागत के 37 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यों की सौगात दी । इनमें भूमि पूजन के 32 करोड़ 38 लाख 10 हजार रुपए की लागत के 30 कार्य और 10 करोड़ 72 लाख 04 हजार रुपए की लागत के 7 लोकार्पण कार्य शामिल है। मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदूमूड़ा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला प्रांगण में प्रभारी मंत्री एवं अतिथियों ने पूजा अर्चना के साथ विधिवत् भूमि पूजन किया।
इस मौके पर मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है कि आने वाले 13 दिसम्बर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन का एक साल पूरा हो रहा है। इस अल्प अवधि के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने केबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास दिया। उन्होंने किसानों को दो साल का बकाया बोनस, 3100 रूपए क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महिने एक-एक हजार रूपए देने, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रूपए करने, पीएससी घोटाले की निष्पक्ष जांच एवं पारदर्शी भर्ती, रोजगार के क्षेत्र में विशेष पहल, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रूपए तक मुफ्त इलाज सहित सरकार की पिछले एक साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जीरो टारलेंस की सरकार चला रहे हैं।
जिले के प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना मेरा पहला दायित्व है। उन्होंने मरवाही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3 करोड़ रूपए और जिला चिकित्सालय के लिए 35 करोड़ रूपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिलेवासियों के बेहतर उपचार के लिए पिछले एक साल के भीतर जिले में 12 विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना की गई है। -
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उप मुख्यमंत्री अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल
जिला एवं सत्र न्यायालय में ई-लाइब्रेरी की घोषणा की
रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधाई कार्य मंत्री श्री अरुण साव आज मुंगेली में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले ने करही स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में ई-लाइब्रेरी की घोषणा की। उन्होंने वहां सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने मुंगेली बार को आदर्श और सुविधाजनक बनाने के लिए भी प्रयास करने की बात कही। विधायक श्री पुन्नुराम मोहले भी समारोह में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा अधिवक्ताओं से बहुत गहरा नाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस बार का सदस्य रहा हूं और आज मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला है। मुंगेली बार का इतिहास अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की जवाबदारी बहुत बड़ी है, इसलिए पक्षकार से मुकदमा लेने के बाद उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वकील मुकदमा जीतता है या सीखता है, हारता नहीं है। समाज में वकीलों की बहुत प्रतिष्ठा है। समाज की सेवा में आपका भी योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। श्री साव ने कहा कि पक्षकार कितने रुपए देगा, इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अधिवक्ताओं का पूरा ध्यान पक्षकारों को न्याय दिलाने में होना चाहिए। उन्होंने नवनिवार्चित पदाधिकारियों को मुंगेली बार की गरिमा को और आगे बढ़ाने को कहा।विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि सभी पदाधिकारी समाज की सेवा के लिए बेहतर कार्य करेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले ने मुंगेली बार की सराहना करते हुए अधिवक्ताओं को बिना किसी भेदभाव के पीड़ितों को समभाव से न्याय दिलाने की बात कही। कलेक्टर श्री राहुल देव, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, पूर्व सांसद श्री लखन लाल साहू, मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष श्री संतुलाल सोनकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री बलराम देवांगन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक वरिष्ठ श्रेणी श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरीश शुक्ला और श्री संजय गुप्ता भी समारोह में मौजूद थे।
इन्होंने ली शपथ
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले ने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्री राजमन सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री आकुम गेंदले, उपाध्यक्ष सुश्री रूखमणी दिव्या, सचिव श्री राजेन्द्र चन्द्रवंशी, संरक्षक श्री विरेन्द्र कुमार मिश्रा, सहसचिव श्री रजनीकांत ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप हरवंश, ग्रंथालय सचिव श्री अमित सोनी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव श्री जीवन लाल बंजारा, कार्यकारिणी सदस्यों सर्वश्री मनोज केशरवानी, गोली बर्मन, सुरेन्द्र देवागंन, हरप्रीत कौर आजमानी, बोधराम साहू और विजेन्द्र सिंह को शपथ दिलाई। -
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एक साल पूर्ण होने पर तिलक भवन में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री श्री देवांगन
प्रेस क्लब के अतिरिक्त निर्माण कार्य 25 लाख के भूमि पूजन, और ऑडिटोरियम के विकास के लिए 20 लाख की घोषणा पर प्रेस क्लब ने मंत्री का जताया आभार
रायपुर : वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज शुक्रवार को कोरबा प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित लखन का एक साल व राज्य सरकार का अमृत काल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि 3 दिसम्बर 2023 का वह स्वर्णीम दिन जब कोरबा की जनता ने विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर आम जनता ने प्रचंड जनादेश दिया था। विगत एक वर्ष में आप सभी के विश्वास पर खरा उतरते हुए कोरबा समेत प्रदेश की प्रगति में अनेक नए आयाम स्थापित किये। मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादे प्रमुखता से पूरे किए गए है। जिले के 295706 और कोरबा नगर निगम क्षेत्र के 71865 माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत् प्रतिमाह 1000 रू. दिये जा रहे है।
उन्होंने कहा कि कोरबा विधानसभा समेत पूरे जिले के समुचित विकास (नेशनल हाईवे, बॉयपास सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आंगनबाड़ी, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, सामुदायिक भवन, मंच, पंडाल, तालाब गहरीकरण, सी.सी. रोड़, नाली, सामाजिक भवन, बिजली,) व्यवस्था के लिए कुल 1800 करोड़ से अधिक की राशि इस एक साल में स्वीकृत करायी गयी है। कोरबा विधानसभा में 300 करोड़ के कार्य शुरू करए गए।जिनमें अधोसंरचन, विधायक मद, डीएमएफ, राजस्व आपदा प्रबंधन, नगरीय निकाय, प्रभारी मंत्री मद, सहित अन्य मदो से कार्य स्वीकृत कराकर प्रारंभ कराये जा रहे है। कुछ बडे प्रोजेक्ट टेंडर प्रक्रिया में है, बहुत जल्द विकास कार्यों का श्रीगणेश होगा। बिना किसी भेदभाव के वार्डों में कार्य कराये जा रहे हैं। प्रेस क्लब तिलक भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य लागत 25 लाख के कार्यों का मंत्री श्री देवांगन ने भूमि पूजन किया। साथ ही प्रेस क्लब की मांग पर अतिरिक्त विकास के लिए मंत्री श्री देवांगन ने 20 लाख की घोषणा की। प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा मंत्री श्री देवांगन का अभिनंदन और आभार जताया।
उन्होंने कहा की प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज कोरबा जिला विकास के नई उंचाईयों की ओर अग्रसर है। इस एक साल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शहर से लेकर पूरे जिले के सड़को के जीर्णाेद्धार और निर्माण पर थी। कई वर्षों से उरगा-कोरबा-कटघोरा फोरलेन सड़क, जमीन की खरीद फरोक्त में गड़बड़ी की वजह से अटकी हुई थी। हमारे प्रयास से केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी जी ने इस मार्ग के लिए 1593 करोड़ की राशि स्वीकृत दी है। बहुत जल्द इसका निर्माण प्रारंभ होगा, इसी तरह हाल ही में कटघोरा से अंबिकापुर डबल लेन सड़क का फोरलेन करने की हरी झंडी मिल गई है।हमारा प्रयास रहा है कि कोरबा शहर के बीच से भारी वाहनों का दबाव कम हो, इसके लिए बरमपुर से प्रगतिनगर तक 8 कि.मी. लंबे बॉयपास मार्ग के लिए 83 करोड रू. की स्वीकृति उपरांत टेंडर प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है। बहुप्रतिक्षित संजय नगर रेल्वे फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण 70 करोड़ रू. के लागत से होगा। इससे प्रभावित लोगों को 3.11 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। आप सभी को याद होगा 2018 में भाजपा सरकार में ढेंगुरनाला बॉयपास सड़क का डीएमएफ फण्ड से निर्माण प्रारंभ किया गया था। अब पुनः 5 वर्ष पश्चात प्रारंभ करा दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व शहर के सड़कों का आनन फानन में घटिया डामरीकरण किया गया था। पहली बारिश में ही डामरीकरण पूरी तरह से उखड गया था। हमने मानसून सिजन खत्म होते ही तत्काल डामरीकरण का कार्य पूर्ण कराया। पत्रकार मित्रों आपको याद होगा सर्वमंगला मंदिर पहुंच मार्ग बेहद जर्जर स्थिति में था। हमने सर्वमंगला मंदिर बॉयपास मार्ग का निर्माण समयवाधि में शुरू कराकर पूर्ण कराया है।
पिछले एक वर्ष में इन बड़े कार्यों की मिली स्वीकृति
टीपी नगर में वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम, लागत 25 करोड़ की स्वीकृति, टीपी नगर न्यू बस स्टैण्ड की मरम्मत व नवीनीकरण कार्य की लागत 98 लाख रू. की स्वीकृति, इंदिरा स्टेडियम के पवेलियन, पाथवे, टायलेट ब्लाक, स्वीमिंग पुल सहित अन्य विकास कार्य 2.5 करोड़ की स्वीकृति, जिला खनिज न्यास के मद से कोरबा विधानसभा अंतर्गत 100 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 9.19 करोड़ के कार्य प्रारंभ, सामुदायिक भवनों का निर्माण विस्तार व मरम्मत कार्य के लिए 4.90 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 18 सामाजिक भवनों का निर्माण विस्तार व उन्नयन कार्य, लागत 2.96 करोड़ के कार्य प्रारंभ,44 सांस्कृतिक मंच एवं शेड का निर्माण लागत 3.7 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 74 स्थानों पर सी.सी. रोड़ एवं नाली निर्माण, लागत 7.8 करोड़ के कार्य प्रारंभ, 28 आंगनबाड़ी एवं मुक्तिधाम निर्माण व मरम्मत कार्य, लागत 2.8 करोड़ के कार्य प्रारंभ और 10.27 पेयजल, प्रसाधन व अन्य भवनों का जीर्णाेद्धार, लागत 1.89 करोड़ के कार्य प्रारंभ।
स्वास्थ्य, शिक्षा
शासकीय स्कूलों के 1.20 लाख बच्चों के स्वास्थ्य एवं नियमित उपस्थिति के लिए विष्णुदेव सरकार की अनूठी पहल स्कूलों में बच्चों को मिलने लगा पौष्टिक नाश्ता, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में सुचारू रूप से लैब टेस्ट और कन्फर्म रिपोर्ट के लिए लैब आन व्हील्स की सुरूवात की गई। इस योजना के तहत् ग्रामीणों को 53 प्रकार के टेस्ट की घर बैठे सुविधा मिल रही है, जिला खनिज न्यास मद से 22 सीएचसी और 6 पीएचसी के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा समेत 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोनोग्राफी की सुविधा प्रारंभ की गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5 चिकित्सा विशेषज्ञ, 9 विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, स्टाप नर्स, लैब टेक्निशियन, फिडिंग डेमोस्टेटर, रेडियोग्राफर, फार्मसिस्ट और 4 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति, जिले की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दृष्टिकोण से शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में डी.एम.एफ से मानदेय के आधार पर 517 शिक्षक व 269 भृत्य की नियुक्ति की गई है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग ने राज्य के संतुलित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रासंगिक और विकासोन्मुखी विषयों पर अध्ययन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए शिक्षकों, शोधकर्ताओं और निजी अनुसंधानकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है।
इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अध्ययन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना दिशा-निर्देश तथा प्रासंगिक विषयों की सूची राज्य नीति आयोग की वेबसाईट https://niti.cg.gov.in पर उपलब्ध्य है, जिसके अनुसार निर्धारित प्रारूप में अध्ययन प्रस्ताव ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन ई-मेल आईडी [email protected] पर सदस्य सचिव राज्य नीति आयोग को प्रेषित कर सकते हैं। ई-मेल द्वारा आवेदन भेजने की स्थिति में आवेदन की पीडीएफ फाईल के साथ एमएसवर्ड फाईल भी संलग्न करना आवश्यक है। -
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पुलिस कर्मियों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का बनेगा मजबूत आधार - मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस पहल को पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग का एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल पुलिस कर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन और पारदर्शिता की नीति को और मजबूत करेगी और पुलिस कर्मियों के कार्यक्षमता और मनोबल में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस पहल को पुलिस विभाग के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंक में सैलरी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता या अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। सभी बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव पुलिस इकाइयों को भेजे जाएंगे ताकि पुलिस कर्मी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त बैंक का चयन कर सकें। यह समझौता पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कई लाभ प्रदान करेगा।इसमें सामान्य मृत्यु के मामलों में ₹1 लाख से ₹10 लाख तक की जीवन बीमा राशि, दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की सहायता, स्थायी विकलांगता के मामलों में ₹30 लाख से ₹1 करोड़ तक और आंशिक विकलांगता के लिए ₹22.5 लाख से ₹1 करोड़ तक की बीमा राशि का प्रावधान शामिल है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख से ₹20 लाख तक और कन्या विवाह के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 06 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अनेक भाषाओं के जानकार होने के साथ ही वे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और छूआ-छूत के विरूद्ध अभियान चलाया और सबके लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और व्यवहार की वकालत की। बाबा साहब का देश की उन्नति के लिए दिया गया अतुलनीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री देवेंद्र फडणवीस को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजीत पवार को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस तथा उपमुख्यमंत्री द्वय श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजीत पवार के दूरदर्शी नेतृत्व में महाराष्ट्र की विकास यात्रा अनवरत जारी रहेगी। डबल इंजन की सरकार दोगुनी ऊर्जा से महाराष्ट्र की प्रगति को नई ऊंचाई पर ले कर जाएगी। -
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नगरीय निकायों में 15 हजार नए आवास स्वीकृत
राज्य के सभी शहर शामिल, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन के आधार पर मिली नए आवासों की स्वीकृति
केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत दी मंजूरी
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।
भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।
भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस पर प्रदेशवासियों विशेषकर किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विश्व मृदा दिवस एक ऐसा अवसर है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की उर्वर धरती की फसल उत्पादन और कृषकों की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है।छत्तीसगढ़ में मृदा जैसे अमूल्य संसाधन की रक्षा की सामूहिक ज़िम्मेदारी को हम सभी को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी उर्वर धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ और जीवंत बनी रहे। -
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मुख्यमंत्री श्री साय ने किया साइबर भवन का उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान और सशक्त मोबाइल ऐप का किया लांचिंग
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है मुख्यमंत्री श्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।
कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को लांच किया। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और सुदर्शन की नीति को आधार बनाकर किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार के रूप में उभर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना ने 70 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक प्रभावी प्रणाली में तब्दील कर दिया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलवाद को सीमित करने में अद्भुत कार्य किया है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम है। साइबर अपराधों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल की है।
हाल ही में चलाए गए साइबर जागरूकता पखवाड़े का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज उद्घाटन किए गए साइबर भवन से बड़े अभियानों को संचालित किया जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी बड़े निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य करेगी।
इस अवसर पर विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, श्री एस आर पी कल्लूरी, श्री विवेकानन्द सिन्हा, श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत, श्री हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बस्तर ओलंपिक और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाहरायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के सम्बन्ध में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि सरकार द्वारा सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए किए गए प्रयासों ने स्थानीय जनता का भरोसा जीता है, जिससे माओवादी प्रभाव कमजोर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के कारण बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में घटनाओं में तेजी से कमी आई है। सरकार के प्रयासों से बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा बल लगातार प्रभावी अभियान चला रहे हैं, और विकास कार्यों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15,000 मकानों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के महत्व और राज्य में इसके प्रभावों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन युवाओं को खेलों के माध्यम से जोड़ते हुए शांति और विकास की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। अब तक इस ओलंपिक में 1.65 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बस्तर ओलंपिक में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत 11 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जो युवाओं को एकजुटता, सकारात्मकता और सामुदायिक भावना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की एक नई लहर का प्रतीक है। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 4 दिसम्बर को भारतीय नौसेना दिवस पर जल सीमाओं के प्रहरी भारतीय नौसैनिकों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने नौसेना के उन शूरवीरों को अपनी श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया । श्री साय ने कहा कि भारतीय नौसेना के जवान साहस, शौर्य और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और आपदा राहत के दौरान सराहनीय भूमिका निभाई है। उनकी सेवा और बलिदान का देश सदा ऋणी रहेगा। -
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अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाएं राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पुनर्वास एवं उनके हित के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में दिव्यांगजन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य में दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित हैं, जिसमें से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन योजनाएं कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय, मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल वितरण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजना का लाभ सभी दिव्यांगजनों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण तथा हित में बेहतर कार्य कर रही है हम आगे भी आपके हितों के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को समाज के लोगों का भरपूर प्यार और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन आज देश और प्रदेश में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, सचिव समाज कल्याण विभाग श्री भुवनेश्वर यादव सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित थे।
इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जांजगीर-चांपा जिले के सेवा समिति संस्थान को तथा निःशक्तजन कल्याण संघ को दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
समारोह में 130 दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक बैटरी चलित ट्राइसाइकिल तथा अन्य उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सर्वाेत्तम दिव्यांग कर्मचारी के श्रवण बाधित श्रेणी में कोरबा जिले के श्री प्रकाश खाकसे को अस्थि बाधित श्रेणी में जांजगीर-चांपा जिले के संतोष बंजारे को पुरस्कृत किया गया। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 05 दंपत्तियों को एक-एक लाख तथा 05 दंपत्तियों को 50-50 हजार का चेक तथा 10वीं और 12वीं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में शासकीय मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों की हुई बैठक
चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में वृहद प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधारों का हुआ अनुमोदन
स्थानीय स्तर पर बड़े निर्णय ले सकेंगी स्वशासी सोसाइटियां, प्रबंधकारिणी समिति को 2 करोड़ रूपए तक के अनुमोदन का मिला अधिकार
राज्य गठन के बाद पहली बार नियमों में संशोधन, अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक के बढ़े अधिकार
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विष्णु के सुशासन में राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दिशा में प्रयास करते हुए अपने सुझाव सामने रखे थे। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्वशासी सोसायटियों की बैठक में आज चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से महाविद्यालय स्तर पर स्वशासी सोसायटियों का सुदृढिकरण होगा, आवश्यक कार्यों के लिए शासन पर निर्भरता कम होगी, अतिआवश्यक कार्य समय सीमा पर संपन्न हो सकेंगे और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी।
चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालो के लिए अतिआवश्यक दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी मरम्मत एवं रखरखाव, कन्ज्यूमेबल सामग्री इत्यादि की तात्कालिक उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों के पास इन्हें खरीदने अथवा मरम्मत के लिए बहुत ही सीमित शक्तियों का प्रावधान था। इसकी वजह से इन्हें शासन स्तर के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता था। ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व से चला आ रहा था । राज्य गठन के बाद पहली बार वित्तीय अधिकारों के नियम मे संशोधन किया जा रहा है।
पहले मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों को 1 लाख रूपए से उपर के लघु निर्माण, मरम्मत, दवा खरीदी इत्यादि कार्यों के लिए मंत्रालय स्तर पर फाइल भेजनी पड़ती थी। नए निर्णय से अब इनके पास 10 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार होगा। इसके लिए शासन स्तर से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। औजारों एवं लघु उपकरणों की खरीदी अथवा मरम्मत के लिए 1 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार था जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रूपए करने की सहमति स्वशासी समिति की बैठक में दी गयी है। इसी तरह से भण्डार तथा रिएजेंट की खरीदी के लिए 20 हजार रूपए तक की शक्तियां थी जिन्हें बढ़ाकर अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। इस वित्तीय विकेंद्रीकरण से स्वाशासी समिति कार्यसंपन्न बनेगी और बहुमूल्य समय की बचत होगी। इससे मरीजो को दवाइओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का त्वरित लाभ मिलेगा।
स्वशासी सोसायटियों का पुनर्गठन
राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्वशासी सोसायटियों का गठन महाविद्यालय की स्थापना के साथ अलग अलग समय पर हुआ है। इन सोसायटियों के लिए कोई एक निर्धारित गाइड लाइन या नियमावली का निर्धारण नहीं किया गया है और इनमें एकरूपता नहीं है। इन सोसायटियों को होने वाली आय व्यय के अनुमोदन के लिए भी कोई मानकीकरण प्रक्रिया नहीं है। इनमें एकरूपता लाने के लिए माडल स्वशासी सोसायटियों का ड्राफ्ट प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया है। पूर्व में सिर्फ सामान्य सभा को ही अधिकार प्राप्त थे, लेकिन नए ड्राफ्ट के अनुसार सामान्य सभा के अधिकारों का विस्तार करते हुए प्रबंधकारिणी समिति और वित्त समिति के अधिकारों में बदलाव किए गए हैं।
इन बदलावों के अनुसार सामान्य सभा को पूर्ण अधिकार के साथ ही अब प्रबंधकारिणी समिति को प्रति कार्य 2 करोड़ रूपए तक अनुमोदन का अधिकार होगा, पहले ये अधिकार नहीं था। वित्त समिति को प्रति कार्य 10 लाख रूपए तक के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है, पहले कोई अधिकार नहीं था। केंद्र अथवा राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं से स्वशासी समिति को प्राप्त राशि, आवंटन अथवा अनुदान में से सामान्य सभा को खर्च व अनुमोदन का पूर्ण अधिकार होगा वहीं इसी राशि में से प्रबंधकारिणी समिति को 5 करोड़ रूपए तक की राशि के अनुमोदन का अधिकार होगा।
अभी तक राज्य शासन से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्राप्त क्लेम का 25 फीसदी ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी सोसायटी को प्राप्त होता था। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में इसे बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को राज्य बजट से दवाइयां मद तथा भण्डार एवं रिएजेंट मद में प्राप्त बजट का 10 फीसदी राशि का आवंटन होता था। इसे बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। इन फैसलों से मेडिकल कालेजो को वित्तीय रुप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण कर मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है।
नवा रायपुर के महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्वशासी सोसायटियों को संबोधत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि विष्णु के सुशासन में मेडिकला कालेजों में वित्तीय अनुशासन एवं सुधारों के जरिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्णय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इन निर्णयों से हम मेडिकल कालेजों को अधिकार संपन्न बना रहे हैं ताकि छोटी जरूरतों के लिए उन्हें निर्भर न रहना पड़े और जनहित में वो आवश्यक निर्णय तत्काल लेकर मरीजों की बेहतरी के लिए काम कर सकें।
बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती किरण कौशल उपस्थित थीं । वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्वशासी सोसाइटी के जनप्रतिनिधि सदस्य, संभाग आयुक्त, संबंधित जिलों के कलेक्टर, मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : जीएसटी परिषद की बैठक में आज वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। यह बैठक नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ने परिषद के समक्ष कई अहम सुझाव रखे। इस दौरान वित्त सचिव मुकेश बंसल भी उपस्थित थे।
जीएसटी परिषद के मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं। यह समूह जीएसटी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा। जीएसटी परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
70 लाख माताओं-बहनों के मोबाइल में आएगा खुशियों का नोटिफिकेशन
रायगढ़ में 42 करोड़ की लागत से बनेगा नालंदा परिसर
मुख्यमंत्री श्री साय करेंगे भूमिपूजन
रायगढ़ जिले को देंगे 135 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। इस योजना की हितग्राही लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपए राशि का अंतरण होते ही उनके मोबाइल में एक बार फिर से खुशियों का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 3 दिसम्बर को रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ 4 लाख रूपए की राशि जारी करेंगे। मार्च 2024 से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत कुल 6530 करोड़ 70 लाख रूपए की राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री साय, रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ के मरीन ड्राईव एरिया में 42 करोड़ की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर रायगढ़ जिले को 135 करोड़ रूपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसमें 97 करोड़ 51 लाख रूपए की लागत से निर्मित 67 कार्यों का लोकार्पण तथा 37 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित होने वाले 13 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री रायगढ़ के निगम ऑडिटोरियम में उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउण्उ से सुबह 11.05 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 11.55 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे से एक बजे तक रायगढ़ नगर पालिका ऑडिटोरियम में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात रायगढ़ मरीन ड्राईव के पास दोपहर एक बजे से नालंदा परिसर के भूमिपूजन कार्यक्रम तथा दोपहर 2.05 बजे से शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में महतारी वंदन योजना के राशि वितरण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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