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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शारदा चौक से तात्यापारा चौक सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का कराया जाएगा परीक्षण
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, रायपुर के वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायकों एवं पूर्व विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों से भी की गई रायशुमारी
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रायपुर के अधूरे स्काई-वॉक के निर्माण को पूर्व निर्धारित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का परीक्षण कराकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव, रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम के विधायक श्री राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक श्री नंदकुमार साहू, श्री श्रीचंद सुंदरानी और शहर के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
बैठक में चर्चा के दौरान स्काई-वॉक के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शास्त्री चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियों की गणना की गई थी। उस समय अक्टूबर-2016 में पाया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर 14 हजार और शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले यात्री निकलते हैं। मई-2019 में दोबारा गणना के दौरान डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर पैदल निकलने वाले यात्रियों की संख्या 25 हजार 095 और शास्त्री चौक पर 35 हजार 920 थी जो कि पहले की गणना से चलने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक थी।राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे स्काई-वॉक के संबंध में सुझाव समिति का गठन किया गया था। सुझाव समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि स्काई-वॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्काई-वॉक निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा और उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव की सहमति के बाद इसे पूर्व अनुमोदित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
बैठक में शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क के चौड़ीकरण के संबंध जानकारी दी गई कि जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक फोरलेन मार्ग निर्मित है। साथ ही तात्यापारा चौक से आगे आजाद चौक की ओर भी फोरलेन मार्ग निर्मित है। शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच मात्र 510 मीटर लम्बाई के फोरलेन नहीं होने के कारण प्रतिदिन चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। यह रायपुर की लम्बे समय से लंबित मांग है। दोनों ओर की सड़कों के चौड़ीकरण होने के बाद बीच के छूटे हिस्से का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक हैं। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि शास्त्री चौक से तात्यापारा चौक के मध्य की सड़क को तात्यापारा चौक से आजाद चौक तक सड़क चौड़ीकरण जिस रूपांकन एवं चौड़ाई में किया गया है, उसी प्रकार शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया जाए, ताकि मार्ग में एकरूपता बनी रहे।
बैठक में रायपुर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति 30 दिनों के भीतर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक वास्तविक रूप से कुल कितनी भूमि का अर्जन और अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, अर्जन या विस्थापन में कितने भू-स्वामी व अतिक्रमणकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, आबादी (शासकीय) भूमि एवं निजी भूमि (परिसंपत्ति सहित) के सम्पूर्ण विवरण तथा चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु विकल्प एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत विधानसभा आवासीय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन
विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी किया वृक्षारोपण
विधायकों ने भी अपनी मां की स्मृति और सम्मान में लगाए पौधे
रायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के आवासीय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपनी मां के सम्मान में वहां बेल का पौधा लगाया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सीताफल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने हनुमान फल और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नीम के पौधे का रोपण किया।
विधानसभा आवासीय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने रामफल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने महुआ, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आंवला, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने हर्रा, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लक्ष्मण फल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बेल तथा राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने पीपल का पौधा लगाया।
वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायकों और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी मां की स्मृति और सम्मान में पौधे लगाए। कार्यक्रम में आज विभिन्न प्रजाति के सौ से अधिक पौधे लगाए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा के आवासीय परिसर में 50 एकड़ क्षेत्र में इकोलॉजिकल पार्क (Ecological Park) विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहां ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में राष्ट्रीय रजक महासंघ की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश-भर से आए सदस्यों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय का राष्ट्रीय रजक महासंघ के सदस्यों ने पुष्पगुच्छ व शॉल भेंटकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सशक्तिकरण से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री श्री साय को सदस्यों ने सामाजिक मांगों से सम्बंधित ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा विधायक श्री धरमलाल कौशिक सहित राष्ट्रीय रजक महासंघ से प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्राम निर्मलकर, श्री सुरेश निर्मलकर, श्री चूड़ामणि निर्मलकर, श्री महेश कुमार कर्ष, श्री दिनेश निर्मलकर, डॉ लेखराम निर्मलकर, श्री दयालुराम निर्मलकर, श्री राकेश रजक, श्री लोकेश रजक सहित प्रदेश भर से आए सदस्य उपस्थित रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में 7 हजार 329 करोड़ रूपए का प्रावधान
महतारी वंदन योजना, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पुनः होगी शुरू
छत्तीसगढ़ का बजट का आकार बढ़कर हुआ 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है।
साय सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान - 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय - 6 हजार 825 करोड,़ पूंजीगत व्यय - 504 करोड़, कुल व्यय - 7 हजार 329 करोड़ है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार - आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाआंे के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से आज वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।
नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टलª लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।
एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दवाई क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधायक सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्रीमती संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी। इसी प्रकार सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री नीलकंठ टेकाम, मोती लाल साहू, गुरु खुशवंत सिंह साहेब, गजेन्द्र यादव ने अनुदान मांगों के पक्ष में अपनी बात रखी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ पंजीयन क्रमांक 548 रायपुर के समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दिनांक 25/ 07 2024 से दिनांक 03/08/2024 तक काला पट्टी बांधकर अपना कार्य करेंगे जिसमें राजीव स्मृति वन जोरा नर्सरी जंगल सफारी बोटनिकल गार्डन नया रायपुर नंदनवन चिड़ियाघर तिल्दा नेवरा मोहरेगा नेचर
सफारी गोढ़ी नर्सरी आरंग प्लांटेशन समस्त डिपो के कर्मचारी काला पट्टी बांधकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे दिनांक 4/8/ 2024 को वन मंत्री निवास कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घिराव किया जाएगा उसके बावजूद भी यदि मांग पूरा नहीं होता है तोयहाँ देखें विडियो :-पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर दिनांक 11/ 8/2024से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
युवाओं को मिलेगा उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री
‘ज्ञान आधारित समाज’ के प्रतीक के रूप स्थापित करने की योजना,
85 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को “नॉलेज बेस्ड सोसायटी” यानी “ज्ञान आधारित समाज’’ के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को ‘‘नॉलेज बेस्ड सोसायटी’’ यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राम भक्तों का जत्था लगातार अयोध्या धाम पहुंच रहा है। दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को आज दुर्ग स्टेशन से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम की यात्रा के लिए रवाना किया गया। रामलला दर्शन पश्चात् तीर्थयात्रियों का दल 26 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि स्पेशल ट्रेन से ही दुर्ग वापस पहुंचेगी। तीर्थ यात्रा में दुर्ग जिले के 185 श्रद्धालु जिसमें 139 ग्रामीण एवं 46 श्रद्धालु शहरी क्षेत्र से शामिल है।
दुर्ग रेल्वे स्टेशन से दोपहर एक बजे कमिश्नर श्री सत्यनारायण राठौर, एडीएम श्री अरविंद एक्का, सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती माया बेलचंदन ने हरी झण्डी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। राम भक्तों को फूल माला पहनाकर दुर्ग स्टेशन से रवाना किया गया। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान भोजन तथा अयोध्या में रूकने एवं अन्य सभी प्रकार से बेहतर व्यवस्था की गई है, ताकि सभी श्रद्धालुगण खुशी-खुशी दर्शन कर सके। वही सभी तीर्थ यात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
बालोद जिले के दल्ली राजहरा निवासी श्री विनोद कुमार चौहान ने कहा कि वह पहली बार रामलला के दर्शन को जा रहे हैं। यह हमारे लिए विलक्षण क्षण हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना बहुत ही अच्छी योजना है। जिसके कारण निःशुल्क अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं। तीथ यात्रियों को जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ’छत्तीसगढ़ जनमन’ की जून माह की प्रतियां भेंट की गई। यात्रियों ने पत्रिका को शासन की योजनाओं की जानकारी के लिए बहुपयोगी बताया।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बजट को विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने के कदम से देश में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम से देश तकनीकी क्षेत्र में उन्नत बनेगा। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है। यह बजट देश सहित प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देगा। -
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रायपुर : पवित्र सावन माह के आगमन के साथ ही शिवभक्तों द्वारा अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक की 150 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा में भक्तगणों को दिक्कत न हो।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के निर्देशानुसार, कांवड़ियों के लिए 15 से अधिक स्थानों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 4 पुलिस पेट्रोलिंग टीमें और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की ड्यूटी शामिल है। कांवड़ियों के लिए यात्रा के दौरान 20 से अधिक स्थानों पर ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में निःशुल्क भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। भोजन में दाल-भात, सब्जी, मीठा जैसे खीर, पुड़ी और हलवा शामिल हैं। इस व्यवस्था की निगरानी में बोलबम समन्वय समिति और स्थानीय अधिकारी जुटे हुए हैं।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देश पर कांवड़ियों के लिए विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पदयात्रा के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग पार्टियों का गठन किया है। कवर्धा से बेमेतरा हाईवे रोड, कवर्धा से भोरमदेव, बोड़ला-पोड़ी-पंडातराई-पंडरिया, और पंडरिया से कुकदूर सरहदी क्षेत्र तक पेट्रोलिंग पार्टियों को तैनात किया गया है। सावन माह के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल और निर्देशों के तहत कांवड़ियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और ठहरने की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे वे बिना किसी कठिनाई के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। -
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रायपुर : विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप सहित समिति के सदस्य उपस्थित हैं I -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाअब आम नागरिक 24 घंटे ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे
बेहतर और पारदर्शी प्रशासन के मद्देनजर शुरू किया है कॉल सेंटर : कलेक्टर डॉ. गौरव सिंहरायपुर : आम नागरिकों की समस्याओं के अब त्वरित निराकरण होगा। जिला प्रशासन द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने और इसे दर्ज करने के लिए कलेक्टोरेट में कॉल सेंटर शुरू किया गया है। कामकाज के सिलसिले में सरकारी दफ्तर में आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कलेक्टोरेट में बनाए गए कॉल सेंटर में दूरभाष की चार लाईनों में लोगों की शिकायतें और समस्याएं दर्ज की जाएंगी। इसके लिए 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। समस्या दर्ज होेने के साथ ही लोगों के पास आएगा एसएमएस। कॉल सेंटर में दर्ज होने वाली समस्याओं के निराकरण की निगरानी के लिए एक विशेष पोर्टल भी बनाया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में पारदर्शी और बेहतर प्रशासन के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को अपने कामकाज के सिलसिले में सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। इसी सिलसिले में जिला प्रशासन द्वारा यह कॉल सेंटर शुरू किया गया है।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और बेहतर प्रशासन के मद्देनजर कलेक्टोरेट में कॉल सेंटर शुरू किया गया है। आम नागरिक राजस्व व अन्य विभागों के मामलों की जानकारी फोन कॉल के माध्यम से दे सकते हैं। जानकारी प्राप्त होने के तत्पश्चात जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा।
टेलीफोन पर दर्ज होगी समस्याएं
जिला प्रशासन द्वारा कॉल सेंटर में मोबाइल नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584, 9977222594 पर कॉल कर शिकायत दर्ज की जाएगी। दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। इस कॉल सेंटर में दिव्यांग भी अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत करा सकते है। दिव्यांगों की समस्याएं वीडियो कॉल में सांकेतिक माध्यम से सुने जाएंगे।
ऐसे होगा शिकायतों का निवारण
- - हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आवेदक कॉल कर अपनी समस्या शिकायत दर्ज कराएंगे।
- - कॉल सेंटर की टीम शिकायतकर्ता व आवेदक से बात करती है, उनकी समस्या सुनती है और उसे कॉल सेंटर के पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
- - केस दर्ज करने के बाद व्हाट्सएप के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी को मामले की जानकारी भेजी जाएगी।
- - प्रकरण का त्वरित निराकरण किया जाएगा
- - जब तक शिकायत का निराकरण नहीं होता, तब तक कॉल सेंटर समस्याओं पर संबंधित विभाग एवं अधिकारी से फॉलोअप करेगा।
- - समस्या के निराकरण हो जाने पर आवेदक को कॉल करके सूचित किया जाएगा और पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज यहां विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में दुर्ग विधायक श्री ललित चन्द्राकर के नेतृत्व में आये शास्त्री नवयुवक मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को पारम्परिक खुमरी पहना कर उनका अभिवादन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को दुर्ग जिले के मड़ियापार में आगामी 2 सितम्बर को आयोजित होने वाले पोला महोत्सव के 65वें आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने शास्त्री नवयुवक मंडल को आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और महोत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विधायक श्री गजेन्द्र यादव, शास्त्री नवयुवक मंडल से श्री सुनील साहू, श्री मनीष साहू, श्री सुदामा निषाद और श्री हेमलाल साहू सहित मंडल के सदस्य उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भगवान शिव की आराधना के पवित्र श्रावण मास के 22 जुलाई से शुभारंभ पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंनेे प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। श्री साय ने कहा है कि सावन मास के प्रारंभ के साथ ही शिव जी की विशेष आराधना शुरू हो जाती है। श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से सावन सोमवार को शिवजी का व्रत रखते हैं। इस दौरान शिवालयों में भक्तों की भीड़ होती है, कांवर निकलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव जी की कृपा सदा सभी पर बनी रहे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के बनोरा स्थित अघोर गुरु पीठ ब्रह्मनिष्ठालय में गुरु के दर्शन के पश्चात गुरु दर्शन के लिए आए सारे लोगों के बीच पंगत में बैठकर भंडारा प्रसाद ग्रहण किया । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के साथ वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आमजनों ने भी भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। -
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पाटेश्वर धाम में ब्रम्हलीन गुरुदेव राम जानकी दास की समाधि निर्माण कराने की घोषणा
मंदिर परिसर में हाई मास्ट लाईट लगाने एवं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए शेड निर्माण कराने की घोषणा
प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास जुगेंरा की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज गुरू पूर्णिमा के अवसर पर बालोद जिले के डौंडीलोहारा विकासखण्ड स्थित जामड़ी पाटेश्वर धाम आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां सत्संग स्थल कौशल्या धाम में संत योगी बालकदास से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर सांसद श्री भोजराज नाग सहित श्री देवलाल ठाकुर एवं अन्य अतिथियों के अलावा, आई.जी. श्री रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, एस.पी. श्री जे.आर. ठाकुर तथा अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने ब्रम्हलीन संत राम जानकी दास जी के समाधि स्थल में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्संग स्थल परिसर में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव को संबोधित करते हुए उपस्थित सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने पाटेश्वर धाम में ब्रम्हलीन गुरुदेव राम जानकी दास की समाधि निर्माण कराने तथा मंदिर परिसर में हाई मास्ट लाईट लगाने एवं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए शेड निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जुगेंरा प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। -
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शहर में 10 करोड़ की लागत से बनेगा नया गार्डन
बॉक्स क्रिकेट एवं बैडमिंटन कोर्ट का किया लोकार्पण
कमला नेहरू गार्डन के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन
रायपुर : रायगढ़ शहर में नगर वासियों की सुविधा के लिए नया गार्डन बनेगा। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने आज इसके लिए 10 करोड़ रूपये की घोषणा की और अधिकारियों को स्थल का चिन्हांकन तथा जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वे आज शहर के नटवर स्कूल परिसर में बने बॉक्स क्रिकेट एवं बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण और कमला नेहरू गार्डन के उन्नयन कार्य के भूमि पूजन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण सहित सभी मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। आने वाले समय में सभी के सहयोग से रायगढ़ विकास के नए पायदान पर स्थापित होगा। उन्होंने शहर में हो रहे निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नटवर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 20 लाख 33 हजार रुपए की लागत से बॉक्स क्रिकेट एवं 8 लाख 71 हजार रुपए की लागत से बैडमिंटन कोर्ट का विधिवत पूजा-अर्चना कर लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री श्री चौधरी ने बॉक्स क्रिकेट में क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट पर बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कमला नेहरू गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में 26 लाख 81 हजार रूपये की लागत से गार्डन उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया। उन्नयन कार्य के अंतर्गत गार्डन में शौचालय, रिनोवेशन, साइड बाउंड्री वॉल, फब्बारा उन्नयन, प्रवेश द्वार, फुटपाथ आदि का निर्माण किया जाएगा। -
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मंगलूराम के परिवार ने खुशी-खुशी, पूजन कर किया गृह प्रवेश
रायपुर : छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल गांवों में ऐसे परिवारों को आवास सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए संचालित पीएम जनमन योजना के तहत इन समुदायों से जुड़ी बसाहटों में सड़क, बिजली, आवास, पेयजल सहित सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ इन परिवारों को दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
इसी कड़ी में कोरबा जिला प्रशासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 650 आवास स्वीकृत हुए हैं जिसमें से 518 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। 135 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त तथा 17 हितग्राहियों को तृतीय किश्त की राशि जारी की जा चुकी है। पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत भंडारखोल में विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर वर्ग के हितग्राही मंगलूराम के द्वारा जिले का प्रथम आवास पूर्ण कर लिया गया है। शुक्रवार को मंगलूराम ने अपने परिवार सहित विधिवत पूजन करके जनमन आवास में गृह प्रवेश किया। अपने स्वयं का पक्का आशियाना पा कर उसके परिजनों ने खुशी जाहिर की है।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास के लिए पीवीटीजी हितग्राही को पक्के आवास बनाने के लिए 2 लाख रुपये की राशि शासन द्वारा 4 किश्तों में दी जा रही है। इसके साथ ही हितग्राहियों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 90 मानव दिवस की मजदूरी का लाभ भी दिया जा रहा है। जिले में 20 जनमन आवास का निर्माण छत स्तर तक पहुँच गया है। -
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डीएमएफ से किया गया 12 करोड़ का प्रावधान
वनांचल क्षेत्रों के दर्जनों गांव के लोगों को मिलेगा बेहतर आवागमन
रायपुर : खनिज बहुल छत्तीसगढ़ के खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में डीएमएफ फंड का प्रभावी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरबा जिले में, जहां दुनिया की दो बड़ी कोयला खदानें गेवरा और कुसमंडा स्थित हैं, वहां कोरबा विकासखण्ड के वनांचल क्षेत्र में चिर्रा से श्यांग तक कच्ची और जर्जर सड़क को डीएमएफ फंड की राशि से पक्की बनाया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा वर्षों से इस सड़क को बनाने की मांग की जा रही थी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने डीएमएफ फंड की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए करने के निर्देश दिए हैैं। इस राशि का उपयोग इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और ग्रामीणों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराने में किया जा रहा है। इसी क्रम में चिर्रा से श्यांग तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। कोरबा विकासखंड अंतर्गत वनांचल क्षेत्र चिर्रा से श्यांग तक की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। हाथी प्रभावित होने के साथ ही मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर इस सड़क की स्थिति विगत एक दशक से अधिक समय से जर्जर है। सड़क जर्जर होने की वजह से इस क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांव के लोगों को आवागमन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के समय इस मार्ग में कीचड़ और गर्मी के समय में धूल का गुबार उठने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है। वर्षों से इस मार्ग को बनाने की मांग ग्रामीण करते आ रहे हैं। लेकिन चिर्रा से श्यांग मार्ग में पक्की सड़क नहीं बन पाई थी। शहर से दूर चिर्रा और श्यांग क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को जिला खनिज संस्थान न्यास से बनाने का निर्णय लिया गया है। इस मार्ग के लिए 12 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है।
जिला खनिज संस्थान न्यास के माध्यम से कोरबा जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र सहित दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में विकास की नींव रखी जा रही है। वनांचल क्षेत्रों के लोगों को बेहतर आवागमन मुहैया कराने अति आवश्यक सड़कों का निर्माण करने की पहल की गई है। डीएमएफ की बैठक में अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा सदस्यों के बीच चिर्रा से श्यांग मार्ग हेतु डीएमएफ से 12 करोड़ की राशि का प्रावधान रखे जाने की जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर सभी ने सहमति जताते हुए इस प्रस्ताव की सराहना की। चिर्रा से श्यांग की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। इस मार्ग से गुरमा एवं श्यांग होकर धरमजयगढ़ पहुंचा जा सकता है। मार्ग के बनने से इस क्षेत्र में मौजूद गांव सिमकेदा, विमलता, चिर्रा, गीतकंवारी, लबेद, तीतरडांड, गिरारी सहित इस क्षेत्र में आवागमन करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। मार्ग की स्थिति जर्जर होने की वजह से शाम होते ही यहां आवागमन बंद सा हो जाता था। बारिश होने के साथ ही मार्ग में कीचड़ और वाहन फसने से वाहन चालक परेशान होते थे।
डीएमएफ से सड़क निर्माण के लिए 12 करोड़ की राशि का प्रावधान किये जाने पर क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी है। मार्ग से आवागमन कर रही महिला ललिता बाई, सुकदेव सिंह, रामेश्वर बाधे ने कहा कि वे इस मार्ग से कोरबा शहर की ओर जरूरी काम से जाते हैं। कई बार लौटने में विलंब हो जाता है। इस दौरान हाथी प्रभावित क्षे़त्र होने तथा बारिश में मार्ग कीचड़ से लथपथ होने की वजह से डर बना रहता है। अब सड़क बनने के लिए राशि स्वीकृत होने पर खुशी है कि जल्दी ही हम लोगों को पक्की सड़क नसीब हो पायेगी।
पहुंचविहीन अमलडीहा से मालीकछार तक होगा सड़क का निर्माण-
कोरबा जिले के अंतिम छोर के ग्राम अमलडीहा से माली कछार तक पक्की सड़क नहीं होने का खामियाजा इस क्षेत्र के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। इस क्षेत्र में शासकीय योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर श्री अजीत वसंत के समक्ष ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने की बात रखी थी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अमलडीहा से मालीकछार तक सड़क निर्माण हेतु निरीक्षण करने और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। डीएमएफ की बैठक में इस मार्ग के निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखते हुए समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया था। समिति द्वारा इस मार्ग के निर्माण की सहमति प्रदान की गई।
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