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एजेंसीनई दिल्ली : अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत की सरकार से अपने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी है। फाइजर ने कथित तौर पर अपने टीके की फास्ट-ट्रैक मंजूरी भी मांगी है। फाइजर ने वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगते हुए कहा है कि 12 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों पर उनका वैक्सीन प्रभावी है। फाइजर ने ये भी कहा है कि भारत में फैले कोविड-19 के वैरिएंट B.1.617.2 पर भी उनका वैक्सीन असरदार है। फाइजर ने कहा है कि उनके वैक्सीन को 2-8 डिग्री तापमान पर एक महीने तक स्टोर किया जा सकता है।
फाइजर ने इस हफ्ते की शुरुआत में भारत सरकार से कहा था कि वह इस साल जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत को अपने टीके की 5 करोड़ खुराक देने को तैयार है। लेकिन फाइजर ने इसके साथ ही नुकसान होने पर हर्जाना समेत कुछ अन्य छूट मांगी है। फाइजर की वैक्सीन को BNT612b2 का नाम दिया गया है। फाइजर ने ये भी कहा है कि हाल ही में जो डेटा मिले हैं, SARS-CoV-2 के वैरिएंट के खिलाफ भारतीयों में BNT612b2 के दो डोज की प्रभावशीलता की पुष्टी करते हैं।
फाइजर ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की तरफ से की गई स्टडी में 26 फीसदी भारतीय और ब्रिटिश इंडियन शामिल हुए थे। पूरी स्टडी से पता चला है कि भारत में फैले कोविड-19 के वैरिएंट B.1.617.2 पर हमारा वैक्सीन BNT612b2 काफी ज्यादा प्रभावी है।
एक सूत्र ने फाइजर के हवाले से सरकार को बताया, "भारत और दुनिया भर में मौजूदा स्थिति 'हमेशा की तरह व्यवसाय' नहीं है और हमें हमेशा की तरह प्रक्रियाओं के साथ इसका जवाब नहीं देना चाहिए।'' चर्चा से जुड़े एक अन्य सूत्र ने कहा कि भारत सरकार और फाइजर के अध्यक्ष और सीईओ अल्बर्ट बौर्ला के बीच हालिया बैठकों के बाद, वे भारत में कंपनी के कोविड -19 वैक्सीन के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए तीन प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री ने नगर निगम भिलाई, दुर्ग एवं भिलाई-चरौदा में लगभग 114 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का किया वर्चुअल भूमिपूजन-लोकार्पणकोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए दुर्ग जिले में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के सहयोग से किया गया अभूतपूर्व कार्य
मुख्यमंत्री ने टीम भावना के साथ किए गए प्रयासों की सराहना की, मितानिनों, सफाई कर्मियों सहित सभी लोगों को दिया धन्यवाद
भिलाई-चरौदा नगर निगम में 56.21 करोड रूपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर और 16.19 करोड की लागत के गौरव पथ निर्माण कार्य का हुआ भूमिपूजन
नगर निगम भिलाई में 24 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत के कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण
नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत 14 वें वित्त आयोग मद से 17 करोड़ 38 लाख रुपए लागत के कार्यों का भूमिपूजन
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। संक्रमण दर भी घटकर मात्र 5 प्रतिशत के आस-पास रह गयी है। अब जन-जीवन सामान्य होने के साथ विकास कार्य भी तेजी से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की हमारी मुहिम कोरोना संकट से थोड़ी देर के लिए प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का न तो हमारा संकल्प प्रभावित हुआ और न प्रदेश के विकास और उन्नति की मुहिम की रफ्तार को प्रभावित होने दिया जाएगा। कोरोना की वजह से समय की जो क्षति हुई है, विकास कार्यों की गति बढ़ाकर इसकी पूर्ति कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग जिले के नगर निगम भिलाई, दुर्ग एवं भिलाई-चरौदा में लगभग 114 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यों का वर्चुअल भूमिपूजन और लोकार्पण करने के बाद इस आशय के विचार प्रकट किए।
मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से दुर्ग जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। एक समय था जब दुर्ग जिले में संक्रमण की दर 30 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी। जिसे सभी के प्रयासों से 3 प्रतिशत के नीचे लाने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों ने टीम भावना के साथ काम करते हुए जिले में आॅक्सीजन, आॅक्सीजन बेड, डाॅक्टरों और दवाईयों की व्यवस्था की। मितानिनों ने कोरोना किट की दवाईयों के गांव-गांव में वितरण का सराहनीय काम किया। सफाई कर्मचारियों और चिकित्सा स्टाॅफ ने भी प्रशंसनीय काम किया। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों में दिए गए सहयोग के लिए सभी लोगों को धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री ने भिलाई-चरौदा निगम में ट्रांसपोर्ट नगर का भूमिपूजन किया, इसका निर्माण 56 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके बनने से ट्रांसपोर्टर्स को काफी राहत मिलेगी और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। इसके साथ ही उन्होंने भिलाई-चरौदा निगम में ही गौरवपथ के कार्य का भूमिपूजन किया। इसकी लागत 16.19 करोड़ है। श्री बघेल ने नगर निगम भिलाई में 2.54 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 22 कार्यों का लोकार्पण और 22.33 करोड़ रूपए के 172 कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत 14 वें वित्त आयोग मद से 17 करोड़ 38 लाख रुपए लागत के कार्यों का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम के दौरान दो दिवंगत शासकीय कर्मियों के एक-एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपा गया। कलेक्टर दुर्ग ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के शिथिल किए गए प्रावधान के अनुसार 40 दिवंगत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष श्री अरुण वोरा, क्षेत्र के विधायक एवं निगम के महापौर भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। वनमंत्री एवं दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरु रुद्रकुमार तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से कोरोना की दूसरी लहर के कारण पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इन डेढ़ महीनों में विकास कार्य भी बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन अब प्रदेश में स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। संक्रमण-दर भी घटकर मात्र 5 प्रतिशत के आसपास रह गई है। लाकडाउन में छूट दी जा चुकी है। अब जन जीवन तेजी से सामान्य होने के साथ-साथ विकास कार्य भी तेजी से किए जाएंगे। पिछले डेढ़ महीनों के दौरान जो काम रुके हुए थे, उन्हें भी तेजी से पूरा किया जाएगा। कोरोना की वजह से समय की जो क्षति हुई है, हम अपनी रफ्तार बढ़ाकर उसकी भी पूर्ति कर लेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कोरोना के प्रति बहुत सावधानी बरतें, ताकि हमारे विकास कार्य दुबारा बाधित न हो सकें। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन मास्क और टीकाकरण से ही हम कोविड के खिलाफ जंग जीत सकते हैं।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में दुर्ग जिले में विकास के कार्य तेजी से पूरे होंगे। उन्होंने तीनों नगर निगम क्षेत्रों के नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। राज्य में सभी वर्गो के लिए योजनाएं बनाई गई और उन पर अमल किया गया। किसी भी स्तर पर कमी नहीं होने दी गई। आने वाले समय में विकास की गति और तेज होगी।
वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता किसान और गांव हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग 5700 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में देने की शुरूआत कर दी गयी है। 1500 करोड़ रूपए की पहली किश्त का किसानों को भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख गौपालक लाभान्वित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 154 करोड़ रूपए लघु वनोपजों की खरीदी की गयी है। वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है। तेन्दूपत्ता संग्रहकों को 649 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डाॅ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में मूलभूत कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गयी है। आज दुर्ग जिले के 3 नगर निगमों में लगभग 114 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया। ये कार्य इन नगर निगम क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना जल्द साकार होगा। कार्यक्रम को विधायक श्री देवेन्द्र यादव और छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष श्री अरूण बोरा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कलेक्टर दुर्ग डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने विकास कार्यों के संबंध में संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा45 प्लस के टीकाकरण में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल
लक्षण वाले लोगों को तत्काल कोरोना दवा देने का फैसला रहा असरकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रोें में भी कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा से संक्रमितों के त्वरित पहचान में मिली मदद
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता, त्वरित फैसले और मजबूत इरादे के साथ बेहतर प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना की दूसरी लहर को त्रासदी में तब्दील होने से पहले ही थाम लिया। कोरोना के प्रकोप को रोकने में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिनों , आंगनवाडी कार्यकर्ताओं,सहायिकाओं सहित सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया । यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार मंद पड़ गयी है। बेहतर प्रबंधन और उपचार के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी भी तेजी से होने लगी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में शहरी इलाकों के साथ-साथ गांव में तेजी से पांव पसारते कोरोना की रोकथाम के लिए लक्षण वाले मरीजों को कोरोना टेस्टिंग के रिजल्ट का इंतजार किए बिना निःशुल्क घर-पहुंच कोरोना दवा किट उपलब्ध कराने के फैसले का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया ,जिसका सार्थक परिणाम देखने और सुनने को मिला। कोरोना संक्रमित मरीज गंभीर स्थिति में जाने से बचने लगे। इससे हॉस्पिटल में बेड न मिलने की स्थिति बेकाबू होने से रुक गयी।
गौरतलब है कि कोरोना के गंभीर प्रकोप की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की राज्य स्तरीय समिति द्वारा इसकी रोकथाम एवं उपचार के लिए अनुशंसित दवाओं की किट मितानिनों , स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्य के ग्रामीण इलाकों में घर-घर सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित कोरोना के लक्षण वाले लोगों को बटवानी शुरू कर दी । लोगों को दवा के साथ लिखित में एक पर्ची भी दी गयी ,जिसमें दवाओं के सेवन का तौर-तरीका बताने के साथ ही उन्हें होम आइसोलेशन में रहने और सावधानी बरतने की समझाइश दी गई। इसका परिणाम यह रहा कि राज्य देखते ही देखते इस महामारी के संकट से उबरने लगा। कोरोना संक्रमण की पहली लहर को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ कोरोना टेस्टिंग क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की। जनवरी से लेकर मई माह की अवधि में यदि कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो टेस्टिंग की क्षमता 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। जनवरी और फरवरी माह में रोजाना औसतन 21 से 22 हजार कोरोना सेम्पल टेस्टिंग हो पाती थी, आज की स्थिति में यह आंकड़ा रोजाना 70 हजार से पार हो गया है। टेस्टिंग के चलते कोरोना संक्रमितों की तेजी से पहचान और उपचार ने इस महामारी पर काबू पाने में मदद की है।छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिदिन कोरोना टेस्ट 2416 (प्रति 10 लाख जनसंख्या के मान से) है, जो देश के औसत टेस्टिंग 1511 से कहीं अधिक है। राज्य में अब तक 9 लाख 31 हजार 211 कोरोना पाजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8 लाख 33 हजार 161 लोग कोरोना-मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमित 85 हजार 868 लोगों का उपचार जारी है। इनमें से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को घर पर ही उपचार तथा निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में राज्य में 33 शासकीय तथा 6 निजी लैब्स में ट्रू- नाट जांच की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के 11 शासकीय लैब एवं 5 निजी लैब में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य के ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी रेपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमितों की तेजी से पहचान कर इस महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एवं 154 कोविड केयर सेंटर तैयार किए गए हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल स्थापित किया गया है। शासकीय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 5249 बेड तथा कोविड केयर सेंटर में 16405 बेड स्थापित किए गए हैं। शासकीय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 555 आईसीयू, 515 एचडीयू एवं इसके अतिरिक्त 2516 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर है। इसी तरह शासकीय कोविड सेंटर में स्थापित 16405 बेड में से 3043 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर तैयार किए गए हैं। निजी कोविड अस्पतालों में कुल उपलब्ध 9596 बेड, 2399 आईसीयू, 1055 एचडीयू के अलावा 4395 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। राज्य में शासकीय अस्पतालों में 526 तथा निजी चिकित्सालयों में 625 इस प्रकार कुल 1151 वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा जिलों में आईसीयू ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या बढ़ाने तथा कोरोना पीड़ितों के इलाज की बेहतर व्यवस्थाके लिए जिलों को लगातार वित्तीय सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से अभी हाल ही में 73 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता जिलों को कोरोना मरीजों के इलाज एवं जरूरतमंदों की मदद की लिए दी जा चुकी है। इससे पूर्व जिलों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगभग 192 करोड रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी।
छत्तीसगढ़ राज्य 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के टीकाकरण के मामले में देश में छठवें स्थान और हेल्थ वर्कर के टीकाकरण में देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में अब तक 69 लाख 35 हजार से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। राज्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित 45 वर्ष से अधिक उम्र एवं 18 से 44 आयु वर्ग तक के नागरिकों में से अब तक 69 लाख 35 हजार 394 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 44.87 लाख नागरिकों को प्रथम डोज एवं 6.77 लाख लोगों को दोनों डोज तथा 18-44 वर्ष उम्र के 7 लाख 41 हजार 198 लोगों को 24 मई की स्थिति में टीकाकरण किया जा चुका है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले में शहीद नेताओं और जवानों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है।झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री नंदकुमार पटेल, श्री महेन्द्र कर्मा, श्री उदय मुदलियार, श्री योगेंद्र शर्मा सहित अनेक नेतागण और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे।श्री बघेल ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।मुख्यमंत्री श्री बघेल दंतेवाड़ा और जगदलपुर में शहीद श्री महेंद्र कर्मा की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर बस्तर विश्वविद्यालय और डिमरापाल स्थित स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल का नामकरण शहीद श्री महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया।कार्यक्रम में दंतेवाड़ा से उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री कवासी लखमा, विधायक श्रीमती देवती कर्मा, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज और विधायक श्री रेखचंद्र जैन शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यसभा सांसद श्री पी.एल. पुनिया और छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न जिलों से विधायक तथा जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से जुड़े।
मुख्यमंत्री निवास में विधायक श्री मोहन मरकाम और श्री बृहस्पति सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय श्री विनोद वर्मा और श्री राजेश तिवारी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू उपस्थित थे। -
एजेंसीनई दिल्ली : Cowin पोर्टल की शुरुआत वैक्सीन लेने वालों की सहूलियत के लिए हुई थी लेकिन जब से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से हर दिन हजारों लोग Cowin पोर्टल पर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने के लिए जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। लोगों की इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 18-44 आयु वर्ग के लोग अब बिना अप्वाइंटमेंट किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन और अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी शुरुआत आज यानी 24 मई से हो गई है।
मंत्रालय ने कहा है कि अब 18-44 साल वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो अच्छी बात है, वरना आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको अप्वाइंटमेंट और वैक्सीन मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट के दौरान कई जगहों से वैक्सीन बर्बाद होने की भी रिपोर्ट मिली है जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।
मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया है। अलग-अलग राज्यों के निर्णय के बाद ही वहां ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन और अप्वाइंटमेंट मिल पाएगा। यानी आखिरी फैसला राज्य सरकार के हाथों में है।
मंत्रालय की ओर से साफतौर पर कहा गया है कि यह सुविधा फिलहाल केवल सरकारी वैक्सीनेशन केंद्र पर ही उपलब्ध है। बता दें कि अभी तक सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही बिना अप्वाइंटमेंट वैक्सीन दिया जा रहा था, जबकि 18-44 साल के लोगों को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन स्लॉट बुक करना पड़ता था जिसमें लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापना की घोषणा की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नवनिर्मित डेडीकेटेड कोविड अस्पताल और कोविड लैब का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जिले में नयी स्वास्थ्य सुविधा के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना की घोषणा भी की। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, मरवाही विधायक डॉ के. के. ध्रुव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा मुख्यमंत्री निवास से वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अब पूरे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में भी कम हो रही है। नये मरीज भी अब कम आ रहे हैं। यह हम सबके लिए राहत की बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। पहली लहर के बाद जब कुछ महीनों के लिए कोरोना कम हो गया था, तब हम लोग थोड़े असावधान हो गए थे। उसी असावधानी की कीमत हम लोगों को आज चुकानी पड़ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, जो हो सकता है कि दूसरी लहर से भी ज्यादा चुनौती खड़ी कर दे, लेकिन यदि हम सब सावधान रहेंगे तो इस तीसरी लहर को आने ही नहीं देंगे। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़ का नया जिला है, यहां अलग ही तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सबने मिलकर कोरोना का मुकाबला सफलता के साथ किया है। शासन ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में तेजी से संसाधन जुटाए हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट करके उनका उपचार सुनिश्चित किया है।
श्री बघेल ने कहा कि कोरोना का मुकाबला हम पूरी मजबूती के साथ कर सकें, इसी सिलसिले में जिला मुख्यालय में 30 लाख रुपए की लागत से 66 बेड डेडीकेटेड कोविड अस्पताल की स्थापना की गई है। इस नये अस्पताल में वेंटीलेटर सहित सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। अस्पताल के लिए एक वैंटीलेटर, 4 बाईपेप मशीन, सेंट्रल ऑक्सीजन पाइप लाइन स्थापित की गई है। डेडीकेटेड अस्पताल में 150 आक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में 44 सामान्य आक्सीजन बेड, 6 एचडीयू बेड तथा 6 आईसीयू बेड होंगे। इन्हें मिलाकर कुल 66 बिस्तरों वाला यह अस्पताल होगा। 6 बेड प्रेगनेंट, पोस्ट एवं प्री प्रेगनेंट कोविड मरीज महिलाओं के उपचार के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस अस्पताल का संचालन चौबीसों घंटे होगा। 7 डॉक्टरों तथा 6 नर्सों की टीम यहां तैनात की गई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाने, हाथों को सेनेटाईज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा अपनी पारी आने पर कोरोना का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया।
स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि इस अस्पताल के शुरु हो जाने से अब गंभीर कोविड मरीजों का उपचार यहीं पर हो सकेगा। गंभीर मरीजों को दूसरे जिले में रिफर नहीं करना पड़ेगा। कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को यह नया अस्पताल मजबूती देगा। राजस्व मंत्री एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने नये जिले में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री और जिलेवासियों को बधाई दी। सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने कोरोना काल की विषम परिस्थिति में कोराना संक्रमण से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए कोविड अस्पताल शुरू करने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। मरवाही विधायक डॉ. के.के. ध्रुव ने भी नए जिले में स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुख्यमंत्री और जिलेवासियों को बधाई दी।
लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरुण कुमार पाण्डेय भी उपस्थित थे। -
एजेंसी
नई दिल्ली : केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशें धीरे-धीरे रंग ला रही हैं, जिस वजह से कोरोना के रोजाना केस की संख्या अब 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई। अभी कुछ दिन पहले तक ये आंकड़ा 4 लाख के पार चला गया था। ऐसे में नए मामलों में गिरावट से जनता ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि एक चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि केस तो कम हो रहे, लेकिन मृतकों का आंकड़ा अभी भी अपने उच्चतम स्तर पर बना हुआ है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 2,57,299 नए मरीज पाए गए। इससे साथ ही 4194 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,57,630 ने इस महामारी से जंग जीत ली। ऐसे में देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,62,89,290 हो गई है, जिसमें से 2,95,525 ने इस बीमारी की वजह से जान गंवाई और 2,30,70,365 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं देशभर में एक्टिव केस की संख्या भी अब 29,23,400 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक कुल 19,33,72,819 वैक्सीन डोज लोगों को दी जा चुकी है।
ये हैं सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र- 55,27,092 कर्नाटक- 23,67,742 केरल- 22,93,633 तमिलनाडु- 17,70,988 उत्तर प्रदेश- 16,59,212
दक्षिण भारत अभी भी चपेट में वैसे आंकड़े भले ही 4 लाख से घटकर 2.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन चिंता अभी कम नहीं हुई है। मौजूदा वक्त में दक्षिण भारत के कई राज्यों में केस अनुमान के हिसाब से ज्यादा हैं। जिस वजह से केरल और कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई और 7 जून तक बढ़ा दिया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवागोधन न्याय योजना के तहत गौपालकों को 7.17 करोड़ रूपए जारी
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर राज्य के 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारियों के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि उनके खातों में ऑनलाईन अंतरित की। किसानों को उक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 की पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5597 करोड़ रूपए आदान सहायता के रूप में चार किस्तों में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत सहित मंत्रीमंडल के सभी सदस्यों ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यगीत से हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 72 हजार ग्रामीणों, पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई के मध्य गौठानों में बेचे गए गोबर के एवज में 7.17 करोड़ रूपए का भी अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने गौठानों में निर्मित सुपर कम्पोस्ट खाद किसानों के विक्रय के लिए लॉच किया। उन्होंने इस मौके पर रायपुर के राजीव गांधी चौक स्थित प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में सांसद श्री पी.एल.पुनिया सहित सभी जिलों से विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना के तहत राशि अंतरण के इस कार्यक्रम के लिए प्रेषित अपने संदेश में सांसद श्रीमती सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आमजनों के साथ-साथ अन्नदाता किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को किसानों के हित में एक प्रशंसनीय कदम बताते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों को बधाई दी। सांसद श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने संदेश में कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच सदैव किसानों, श्रमिकों, गरीबों और पिछड़ों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना था। उनके पुण्य तिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों को मदद पहंुचाकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को दी जा रही इनपुट सब्सिडी की वजह से राज्य में खेती-किसानी बेहतर हुई है। सरकार ने इस योजना का दायरा भी खरीफ सीजन 2021 से बढ़ाया है। इसमें धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष निश्चित धनराशि दिए जाने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम, पीड़ितों के उपचार एवं जरूरतमंदों के मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो सालों में उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने इस मौके पर कोरोना टीकाकरण की स्थिति, समाज के अंत्योदय एवं गरीब परिवारों को दो महीने का निःशुल्क खाद्यान्न, कोविड महामारी के चलते बेसहारा हुए बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के निःशुल्क प्रबंध एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई महतारी दुलार योजना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों पर कृषि ऋण की माफी के साथ ही उन्हें बीते दो सालों में 11 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई।
कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत एवं सांसद श्री पी.एल.पुनिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनहितैषी नीतियों को विषम परिस्थिति में भी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर यह जता दिया है कि स्थितियां चाहे जो भी सरकार गरीबों, किसानों के साथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के जन कल्याण के कार्यो की सराहना करते हुए लाभान्वित किसानों और ग्रामीणों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में गोबर की खरीदी वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ सुपर कम्पोस्ट खाद के निर्माण और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित आजीविका की गतिविधियों की जानकारी दी। श्री चौबे ने कहा कि गोबर विक्रेता किसानों को 7.17 करोड़ रूपए की राशि जारी करने के साथ ही स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को 3.06 करोड़ रूपए की लाभांश राशि जारी की जा रही है। गोबर विक्रेताओं को गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक 95.31 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव ने आभार जताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की सोच और संकल्प को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ा रही है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को 21 मई को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। श्री बघेल ने देश के विकास और नवनिर्माण में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आज यहां जारी अपने संदेश में कहा है कि राजीव जी ने सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर सम्हाली। उन्होंने 21वीं सदी के आधुनिक भारत का सपना देखा था। अपनी आधुनिक और प्रगतिशील सोच से उन्होंने भारत में सूचनाक्रंाति का सूत्रपात किया। उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि हम आज ई-प्रशासन का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत कर देश में भारत संचार नेटवर्क और कम्प्यूटर क्रांति का आगाज किया तथा वर्तमान के डिजिटल इंडिया की नींव रखी। राजीव जी ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को भी अधिक अधिकार देकर देश में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।
श्री बघेल ने कहा कि सहज, सरल स्वभाव के राजीव जी का छत्तीसगढ़ से भी गहरा लगाव था। यहां की आदिवासी संस्कृति और निवासियों को भी उन्होंने करीब से देखा, जाना और उनके विकास के लिए काम किया। गरियाबंद जिले के आदिवासी अंचल कुल्हाड़ीघाट में 1985 का उनका संक्षिप्त प्रवास आज भी वहां के निवासियों की स्मृतियों में ताजी है। इसी समय उन्होंने धमतरी जिले के दुगली की यात्रा की, जिसे अब राजीव ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। श्री बघेल ने कहा कि राजीव जी के पदचिन्हों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी सबके विकास के लिए काम कर रही है।
श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरू की, जिसके तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5628 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में अंतरित की गई। इस वर्ष भी 21 मई को किसानों को कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी)के रूप में इस योजना की पहली किश्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजीव जी आतंकवाद के आगे नहीं झुके और देश के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। स्वर्गीय राजीव गांधी के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी पुण्यतिथि 21 मई को पूरा देश आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाता है। देश और प्रदेश के विकास के लिए हमारा योगदान राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। -
द न्यूज़ निदिया समाचार सेवाखरीफ सीजन 2020-21 में धान तथा 2021-22 से हर साल धान सहित खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रति एकड़ 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी मिलेगी
कोदो का समर्थन मूल्य 3 हजार रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित
गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ अब सुपर कम्पोस्ट खाद का भी होने लगा उत्पादन: न्यूनतम मूल्य 6 रूपए प्रति किलो
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए अहम निर्णय
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से धान वाले रकबे में धान के बदले अन्य चिन्हित खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2020-21 में धान तथा 2021-22 से धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9000 रूपए इनपुट सब्सिडी देने फैसला लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदो का समर्थन मूल्य 3 हजार रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गौठानों में तैयार सुपर कम्पोस्ट खाद न्यूनतम मूल्य 6 रूपए प्रति किलो की दर से किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 9 हजार रूपए के स्थान पर 10 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वालों को तीन वर्षों तक अनुदान मिलेगा।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री परिषद उपसमिति के सदस्य कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव कृषि श्री अमृत खलको, राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य उपस्थित थीं।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान के साथ-साथ खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो-कुटकी, अरहर के उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2020-21 में धान के रकबे वाले खेतों में यदि किसानों द्वारा आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से अन्य चिन्हित फसलों की खेती की जाती है, तो उन्हें 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ के मान से दी जाएगी। खेतों में पेड़ लगाने वाले किसानों को आगामी तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कृषि विभाग को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बजाए अन्य फसलों की खेती पर प्रति एकड़ के मान से किसानों को दी जाने वाली 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी, गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ अब सुपर कम्पोस्ट खाद के उत्पादन एवं इसके विक्रय मूल्य एवं लाभ का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकें।बैठक में कृषि विभाग के पंजीयन पोर्टल में धान के साथ साथ अन्य फसलों के पंजीयन के लिए इस पोर्टल को अपग्रेड करने, खरीफ फसलों की गिरदावरी के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसका एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए।
गोबर उत्पादित खाद ’सुपर कम्पोस्ट’
बैठक में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ साथ अब अतिशेष गोबर से आर्गेनिक मेन्योर खाद के उत्पादन एवं इसके विक्रय को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अतिशेष गोबर से तैयार होने वाली आर्गेनिक मैन्योर खाद को सुपर कम्पोस्ट नाम दिया और इसकी मार्केटिंग की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई 2020 से राज्य के ग्रामीण अंचलों में सुराजी गांव योजना के तहत पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है। इन गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है और इससे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से बडे पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। गौठानों में अतिशेष गोबर से सुपर कम्पोस्ट खाद का उत्पादन भी किया जा रहा है। अतिशेष गोबर से तैयार की जाने वाली आर्गेनिक मैन्योर खाद, जिसे सुपर कम्पोस्ट नाम दिया गया है। यह खाद वास्तव में बेसल डोज खाद है। जिसे गोबर की कम्पोस्टिंग कर तैयार किया जाता है। यह बेहतर गुणवत्ता वाली खाद है, जिसका उपयोग किसान खेती में कर सकेंगे। यह खाद किसानों को न्यूनतम मूल्य 6 रूपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई
इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित
इस परीक्षा में पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं
परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थी को आगामी परीक्षा में श्रेणी सुधार के लिए शामिल होने की पात्रता
रायपुर : स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाई स्कूल की मुख्य परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से ऑनलाईन जारी किया। परीक्षा में पंजीकृत 4 लाख 67 हजार 261 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 6 हजार 168 परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म अपात्र होने के कारण निरस्त किए गए। शेष 4 लाख 61 हजार 093 पात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इनमें 2 लाख 24 हजार 112 बालक और 2 लाख 31 हजार 999 बालिकाओं के परीक्षा परिणाम शामिल हैं। सभी परीक्षार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण किए गए, परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव प्रोफेसर व्ही.के.गोयल सहित मण्डल के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।
इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण 10वीं की परीक्षा निरस्त करते हुए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। जो परीक्षार्थी आंतरिक मूल्यांकन में सम्मलित नहीं हुए उन्हें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं।
उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में 4 लाख 46 हजार 393 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। जो कुल घोषित परिणाम का 96.81 प्रतिशत है। द्वितीय श्रेणी में 9 हजार 24 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जो कुल शामिल परीक्षार्थियों का 1.96 प्रतिशत और तृतीय श्रेणी में 5 हजार 676 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जो कुल शामिल परीक्षार्थियों का 1.23 प्रतिशत है।
प्रथम श्रेणी में 95.66 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में 2.65 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी में 1.68 प्रतिशत बालक परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी में 97.90 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में 1.30 प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी में 0.80 प्रतिशत बालिकाएं उत्तीर्ण हुए हैं।
इस वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष प्रावीण्य सूची में जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रावीण्य सूची जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान भी इस परीक्षा में समाप्त किया गया है, जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नही हैं, उन्हें आगामी परीक्षा में श्रेणी सुधार के लिए सम्मलित होने की पात्रता होगी। -
एजेंसीनई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस के नए मामले भले ही 3 लाख के बेंचमार्क से नीचे आ गए हों, मगर खतरा अब भी बरकरार है। देश में कोरोना के नए केसों में बीते कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही है, मगर मौत के आंकड़े टेंशन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना पीक पर था, तब भी मौत के मामले इतने नहीं आ रहे थे। मंगलवार को देश में एक दिन में कोरोना से 4525 लोगों की मौतें हुई हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। जब देश में 6 मई को देश में कोरोना के सबसे अधिक मामले (4.14 लाख) आए थे, उस दिन कोरोना से 3920 लोग ही मरे थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 267174 नए केस आए हैं, जो कि कल के मुकाबले करीब पांच हजार केस अधिक हैं। कल एक दिन पहले 2.63 लाख कोरोना केस आए थे और मौतों की संख्या भी कम होकर 4340 दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 25495144 पहुंच गई है। इनमें से एक्टिव केसों की संख्या 21979703 है। आज यानी मंगलवार को करीब 3.89 लाख से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। सोमवार को देश में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण से 4.2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए थे।
देश में कोरोना वायरस से अब तक सबसे अधिक 4525 मौतें मंगलवार को हुई हैं। कोरोना की किसी भी लहर में होने वाली एक दिन में मौतों का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 6 मई को कोरोना के मामले सर्वाधिक थे और तब 4.14 लाख नए संक्रमित मिले थे। लेकिन बुधवार को यह आंकड़ा भले ही 2.67 लाख तक नीचे आ गया, लेकिन इस बीच मौतें बढ़ गईं।
सक्रिय मामले रिकॉर्ड 1.63 लाख घटे:इस बीच, एक अच्छी बात यह हुई है कि एक दिन में सक्रिय मामले में रिकॉर्ड 1,63,232 की कमी आई है। यानी नए संक्रमण कम होने के साथ सक्रि मामले भी तेजी से घट रहे हैं। जहां 8 मई को देश में सक्रिय मामलों की संख्या 37.23 लाख थे वहीं मंगलवार को यह घटकर 33.53 लाख रह गए हैं। आने वाले दिनों में सक्रिय मामले और कम होंगे तो इससे अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा और वे रोगियों का बेहतर इलाज कर सकेंगे। इससे भी मौत के आंकड़े में कमी आएगी।
10 राज्यों में सर्वाधिक 76 फीसदी मौतें:स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 10 राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें पिछले चौबीस घंटों के दौरान हुई हैं। इनमें महाराष्ट्र में 1200, कर्नाटक में 476, दिल्ली में 340, तमिलनाडु में 335, आंध्र प्रदेश में 271, उत्तराखंड में 223, पंजाब में 191, राजस्थान में 157, छत्तीसगढ़ में 149 तथा पश्चिम बंगाल में 147 मौतें शामिल हैं। -
एजेंसीमुंबई : भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान ‘ताउते’ के कारण समु्द्र में अनियंत्रित होकर बहे एक बजरे पर सवार 146 लोगों को बचा लिया है और बाकियों की तलाश अभी जारी है। एक अधिकारी ने बताया कि नौसेना ने बचाव कार्य के लिए मंगलवार सुबह पी-81 को तैनात किया था। यह खोज एवं बचाव कार्यों के लिए नौसेना का एक बहुमिशन समुद्री गश्ती विमान है।
इससे पहले, सोमवार को निर्माण कंपनी ‘एफकान्स’ के बंबई हाई तेल क्षेत्र में अपतटीय उत्खनन के लिए तैनात दो बजरे लंगर से खिसक गए और वे समुद्र में अनियंत्रित होकर बहने लगे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद नौसेना ने तीन फ्रंटलाइन युद्धपोत तैनात किए थे। इन दो बजरे पर 410 लोग सवार थे।
इन दो बजरे की मदद के लिए आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तलवार को तैनात किया गया था। नौसेना के एक प्रवक्ता ने मंगलवार सुबह कहा, ‘‘ समुद्र में बजरे पी305 से बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में कुल 146 लोगों को बचाया गया है।’ उन्होंने बताया कि अन्य लोगों को बचाने के लिए खोज एवं बचाव (एसएआर) अभियान पूरी रात जारी था।
उन्होंने कहा, ‘‘ वहीं, एक अन्य घटना में आईएनएस कोलकाता ने पोत वर प्रभा के ‘लाइफ राफ्ट’ से भी दो लोगों को बचाया और पी305 के चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए आइएनएस कोच्चि के साथ खोज एवं बचाव कार्य में जुट गया।’’ मौसम विभाग ने जानकारी दी कि गुजरात तट से टकराने के बाद ताउते तूफान अब कमजोर पड़ गया है। वहीं गुजरात में दो लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। ताउते से महाराष्ट्र में छह लोगों की मौत हो गई है।
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पश्चिम बंगाल : नारद स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल के दो वरिष्ठ मंत्रियों एवं अन्य की गिरफ्तारी के कोलकाता में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक यहां सीबीआई कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए. तृणमूल कांग्रेस के समर्थक यहां झंडे लहरा रहे थे और सीबीआई तथा केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे. उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी.
नारद मामले में राज्य के दो मंत्रियों तथा तृणमूल के एक विधायक की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई कार्यालय पहुंचीं.
सीबीआई का दफ्तर निजाम पैलेस में केंद्र सरकार के कार्यालय परिसर में स्थित है. यहां पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं तथा परिसर में अवरोधक लगाए गए हैं.
कोलकाता पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को नारद स्टिंग मामले में कोलकाता में गिरफ्तार किया. नारद स्टिंग मामले में कुछ नेताओं द्वारा कथित तौर पर धन लिए जाने के मामले का खुलासा हुआ था.
हकीम, मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का रुख किया था. वर्ष 2014 में कथित अपराध के समय ये सभी मंत्री थे.
धनखड़ ने चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी जिसके बाद सीबीआई अपना आरोपपत्र तैयार कर रही है और उन सबको गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार किए गए नेताओं के परिजन भी सीबीआई कार्यालय पहुंचे. इनमें हकीम की बेटी, मित्रा का बेटा और चटर्जी की पत्नी शामिल हैं.
नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें तृणमूल कांगेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए.
यह टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सार्वजनिक हुआ था. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में मार्च 2017 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में ब्लैक फंगस के खतरों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। इस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक हर जरूरी दवा प्रदेश के हर जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी।
गौरतलब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए इसके रोकथाम के लिए लगने वाली आवश्यक दवाएं पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरसिन-बी औषधियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हर जिले में सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पहले ही दिए जा चुके है। जिसके परिपालन छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक द्वारा सभी जिलों में पदस्थ औषधि निरीक्षकों के माध्यम से सभी जिलों में औषधि पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरेसिन-बी (समस्त डोसेज फाॅर्म, टेबलेट, सीरप, इंजेक्शन एवं लाइपोसोमल इंजेक्शन) की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक द्वारा औषधि निरीक्षकों को यह भी निर्देशित किया गया है, कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र के भीतर समस्त होलसेलर, स्टाॅकिस्ट, सीएंडएफ से उक्त औषधियों की वर्तमान में उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करें और अपने क्षेत्र के सभी औषधि प्रतिष्ठानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें। -
एजेंसीगोवा : भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन किल्लत का संकट जारी है। गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में बृहस्पतिवार के तड़के ऑक्सीजन के अभाव में और 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कई दिनों से ऑक्सीजन कमी के चलते लोगों की मौत हो रही है। दो दिन पहले ही यहां 26 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई थी। प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी।
राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट की गोवा बेंच को बताया गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन का दबाव कम होने के कारण अधिकांश मरीजों की मौत हुई। कोर्ट ने केंद्र से गोवा के हालात के मद्देनजर जल्द कोटा के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को कहा है। हालांकि जस्टिस नितिन डब्ल्यू साब्रे और एमएस सोनाक ने कहा कि 12 मई के आदेश के बावजूद बृहस्पतिवार को करीब 40 कोरोना मरीजों की मौत हुई जिनमें 15 की मौत तड़के 2 से 6 बजे के बीच हुई। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है।
गोवा सरकार ने कमेटी गठित कीवहीं गोवा सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी को तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। कमेटी अस्पताल को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन को लेकर आ रही दिक्कतों को दूरने पर नजर रखेगी। बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी हो गई है। ऑक्सीजन संकट की वजह से कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। हालांकि केंद्र राज्यों में पर्याप्त ऑक्सीजन देने का दावा कर रहा है, लेकिन राज्य सरकारे केंद्र के दावे को सिरे से खारिज कर दे रही है। राज्यों का कहना है कि ऑक्सीजन, वैक्सीन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। -
एजेंसीमुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Coronavirus in Maharashtra) के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी रोजाना 40 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown in Maharashtra) को बढ़ा दिया है. अब 1 जून की सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा. हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं पर दी गई छूट पहले की तरह मिलती रहेगी.
महाराष्ट्र में एंट्री के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरीकोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के लिए निगेटिव अनिवार्य कर दिया है. अन्य राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट (RT-PCR Test Report) दिखाना होगा और यह 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 5.46 लाख एक्टिव केस मौजूदमहाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus in Maharashtra) के 46 हजार 781 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 816 लोगों की मौत हुई. अब तक यहां 52 लाख 26 हजार 710 कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और 78007 मरीजों की मौत हो चुकी है. फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 5 लाख 46 हजार 129 एक्टिव मरीज मौजूद हैं. राजधानी मुंबई में बुधवार को कोविड-19 के 2116 नए मरीज मिले और 66 लोगों की मौत हुई. -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाकोरोना टीकाकरण के लिए पंजीयन कराने वालों को स्थान और समय की मिलेगी सही जानकारी
टीका लगवाने के लिए अब नहीं लगेंगी लम्बी लाइनें
गरीब, निराश्रित और अंत्योदय सहित ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल नहीं, उनका भी हो सकेगा पंजीयन
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना से बचाव के लिए राज्य के 18 से 44 आयु के सभी वर्ग के लोगों के लिए सुविधाजनक तरीके से टीका लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आज शाम राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीजी टीका वेब पोर्टल का शुभारंभ किया।यह वेब पोर्टल चिप्स द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें ऑनलाईन पंजीयन के साथ-साथ यह सुविधा भी उपलब्ध है कि बिना मोबाइलधारी व्यक्ति भी जिला प्रशासन द्वारा पंचायतों, नगरीय निकायों एवं नगर निगमों सहित अन्य स्थानों पर स्थापित हेल्प डेस्क के सहयोग से अपना पंजीयन इस वेब पोर्टल में कराकर टीका लगवा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार का सीजी टीका वेब पोर्टल यहां के लोगों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में तैयार किया गया है, ताकि लोगों को टीकाकरण के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ सरकार की इस अभिनव पहल से लोगों को अब कोरोना का टीका लगवाने के लिए न तो लम्बी लाइनें लगानी पड़ेंगी न ही समय गवाना पड़ेगा। सीजी टीका वेब पोर्टल में पंजीयन के लिए लिंक http://cgteeka.cgstate.gov.in/user-registration पर जानकारी अपलोड करनी होगी। पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी एसएमएस के जरिए मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सीजी टीका वेब पोर्टल का शुभारंभ करते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं चिप्स के अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति के पास न तो स्मार्ट फोन है, न ही राज्य के सभी क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बीपीएल अंत्योदय और निराश्रित श्रेणी के राशनकार्डधारी 48 प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल नहीं है। कोरोना टीकाकरण के लिए ऑनलाईन पंजीयन की अनिवार्य व्यवस्था के चलते बीपीएल, अंत्योदय और निराश्रित वर्ग के लोग टीकाकरण से वंचित रह जाते। इनको ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिप्स के माध्यम से सीजी टीका वेब पोर्टल तैयार किया गया है। इस वेब पोर्टल में ऑनलाईन पंजीयन के साथ-साथ हेल्प डेस्क टीम की मदद से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कम समय में छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना टीकाकरण के लिए सुविधायुक्त वेब पोर्टल तैयार करने के लिए चिप्स के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस वेब पोर्टल में सभी वर्ग के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। लोगों को टीकाकरण के स्थान और समय की सटीक जानकारी मिलेगी। टीकाकरण के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बताया कि वेब पोर्टल का शुभारंभ होते ही इसके जरिए पंजीयन की सुविधा शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीयन कराने वाले लोगों को फिलहाल स्थान और समय की सूचना दो-तीन दिन बाद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष 44 वर्ग की आयु के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को अब तक 5 लाख टीका मिला है, जिसमें से 4 लाख टीका लगाया जा चुका है। मात्र एक लाख टीके की डोज बाकी है। टीके की नई खेप आते ही वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराने वालों को एसएमएस के माध्यम से टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी उपस्थित थे।
जिन लोगों के पास मोबाइल अथवा नेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों के पंजीयन के लिए कलेक्टर द्वारा पंचायत मुख्यालयों, नगरीय निकायों एवं नगर निगम सहित अन्य सुविधाजनक स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां लोग अपना पंजीयन करा सकेंगे। सभी कलेक्टरों को हेल्प डेस्क सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है, ताकि लोग इसका लाभ उठा सके।