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सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा है उसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावों के मद्देनजर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट का कहना है कि राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए. राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा है उसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार (Goa Government) पर सवाल उठाया है. जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता. सत्ता में बैठे एक सरकारी अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपना संविधान का मखौल उड़ाना है. यह एक परेशान करने वाली तस्वीर है कि एक सरकारी कर्मचारी, जो सरकार के साथ रोजगार में था, गोवा में चुनाव आयोग का प्रभारी है. सरकारी अधिकारी ने पंचायत चुनाव कराने के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने का प्रयास किया. -
देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आना शुरू हो गया है। आज भी देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,285 नए मामले सामने आए हैं।इस दौरान 117 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1.97 लाख के पार पहुंच गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में कोरोना वायरस के अब तक कुल 1 करोड़ 13 लाख 8 हजार 846 मामले सामने आए हैं। हालांकि, इसमें से 1 करोड़ 9 लाख 53 हजार 303 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं।भारत में कोरोना के सक्रिय मामले फिलहाल 1 लाख 97 हजार 237 हो गए हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 1 लाख 58 हजार 306 लोगों की मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में बढ़े सबसे ज्यादा मामले
महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए नए मामलों में से 85.6% मामले इन्हीं राज्यों में आए हैं। केंद्र इन राज्यों में नियमित रूप से COVID रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की समीक्षा कर रहा है।
कोरोना के सक्रिय मामले दो लाख के पास पहुंचे
देश में एक बार फिर से कोरोना के सक्रिय मामले दो लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8011 सक्रिय मामले बढ़े हैं। इससे कोरोना की एक्टिव दर बढ़कर 1.74% हो गई है। देश की कोरोना रिकवरी बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 15,157 लोग ठीक हुए हैं। इससे रिकवरी दर बढ़कर 1.74% हो गई है। भारत की कोरोना मृत्यु दर 1.40% है।
सरकार ने जताई चिंता, बताई केस बढ़ने की वजह
महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में कोरोना के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता प्रकट करते हुए केंद्र सरकार ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने तथा लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी। सरकार ने कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने कहा है कि इस वक्त जांच और संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने में कमी, कोरोना को लेकर उचित तौर तरीका नहीं अपनाना और बड़ा जमावड़ा कोरोना के बढ़ने का बड़ा कारण है।
देश में अब तक 22.49 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट
देश में कोरोना की जांच का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 22.49 करोड़ से ज्यादा कोरोना जांच की जा चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research, ICMR) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 11 मार्च, 2021 तक 22,49,98,638 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 7,40,345 टेस्ट एक दिन में किए गए हैं।
देश में अब तक 2.60 करोड़ से अधिक टीकाकरण
देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 2 करोड़ 61 लाख 64 हजार 920 लोगों को टीका लगाया चुका है। इसमें से 4,80,740 टीकाकरण बीते एक दिन में किया गया है। -
कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार शाम को नंदीग्राम में हुए कथित हमले के मामले की शिकायत लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंची। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्राइन और राज सरकार में मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी ने आज दोपहर कोलकाता में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचर यहां अफसरों से मुलाकात की। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने मामले में चुनाव आयोग से मांग की है कि उनकी पार्टी प्रमुख पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
चुनाव आयोग के दफ्तर से निकलने के बाद टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि 9 मार्च को आयोग ने डीजीपी को बदला, अगले दिन 10 मार्च को एक बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप समझ जाएंगे शाम 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। इसके बाद बुधवार शाम छह बजे नंदीग्राम में ममता दीदी के साथ ये हादसा हो गया। इससे ही काफी कुछ समझ आ रहा है कि किस तरह से ये अंजाम दिया गया है। हम चाहते है कि इस घटना की सच्चाई सामने आए। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस नेताओं के बयान पर कहा कि इस मामले को झूठा कहा जा रहा है और हल्की बयानबाजी की जा रही है। हम कहना चाहते हैं कि जाकर डॉक्टरों से मिलिए और पूछिए कि क्या हुआ है।
ममता बनर्जी पर हमले के मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 341 और 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं टीएमसी के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के साथ हुई घटना का पूरा वीडियो जारी करने की अपील की है।
बुधवार शाम घायल हुई हैं ममता
पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गईं थीं। ममता के पैर में चोट आई, जिसके बाद उन्हें रात में इलाज के लिए कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि ममता बनर्जी को कई जगह चोट लगी हैं। ममता बनर्जी के बाएं टखने में गंभीर चोट आई है। इसके अलावा पैरों पर खरोंच और दाएं कंधे पर भी चोट है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने निशाना बनाकर ममता बनर्जी पर ये हमला किया है। -
तीरथ सिंह रावत लॉ प्रोफाइल नेता हैं, उनकी भी त्रिवेन्द्र सिंह रावत की तरह जनता के बीच खास छवि नहीं है. वह संगठन के विशेषज्ञ माने जाते हैं.
उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) होंगे. उन्हें देहरादून में विधानमंडल का नेता चुन लिया गया. तीरथ सिंह रावत 20 साल के उत्तराखंड में दसवें मुख्यमंत्री हैं. त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) के इस्तीफे के बाद वह उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं. वे अभी तक पौढ़ी गढ़वाल से सांसद हैं और संगठन में रहकर पार्टी का कामकाज देखते रहे हैं, हालांकि तीरथ सिंह रावत यूपी में एमएलसी और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यिारी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं.
जनता के बीच खास छवि नहीं, लो प्रोफाइल नेता
तीरथ सिंह रावत लॉ प्रोफाइल नेता हैं, उनकी भी त्रिवेन्द्र सिंह रावत की तरह जनता के बीच खास छवि नहीं है. वह संगठन के विशेषज्ञ माने जाते हैं. जब उत्तराखंड बना था तो वह राज्य के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे. 2012 में वह एमएलए बने थे और 2013 में वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने.
जब नॉन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें तीन साल के कार्यकाल से पहले ही हटाया गया था
वह 2012 से 2017 तक वह विधायक रहे हैं. 2013 में वह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो नॉन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें तीन साल के कार्यकाल से पहले ही हटा कर अजय भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया गया. बाद में इन्हें सांसद का टिकट पौढ़ी से दिया गया और ये चुनाव जीते. आज इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया. तीरथ सिंह रावत पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को वापस लाने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए उनके सामने निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत की गलतियों को भी सुधार लाने की चुनौती भी है.
तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, आज शाम 4 बजे शपथग्रहण
तीरथ सिंह रावत ने किया पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष को धन्यवाद
सीएम पद के लिए नाम घोषित होने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं संघ प्रचारक रहा. पीएम मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल से धन्यवाद. कभी सोचा नहीं था और कल्पना नहीं की थी.जो मुझे ज़िम्मा मिला वो मैंने निभाया. आगे भी निभाने की कोशिश करूंगा. हम टीम भावना के साथ आगे बढ़ेंगे. उन्होंने पूर्व सीएम की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र जी ने जो काम किये वो कभी न हुए थे.
पौढ़ी में ही हुआ है जन्म
तीरथ सिंह रावत का जन्म पौढ़ी गढ़वाल के सीरों पट्टी असवालस्यूं में हुआ. उन्होंने हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यायल से बैचलर ऑफ आर्ट्स का स्नातक कोर्स किया.इसके बाद उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से समाजशास्त्र में परस्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया. इसके बाद वह आरएसएस के साथ बतौर कार्यकर्ता जुड़ गए. 1983 में उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में शुरुआत की थी.
तीरथ सिंह रावत के बारे में खास बातें
2019 में पहली बार पौढ़ी गढ़वाल से सांसद बने.
वह संगठन के व्यक्ति हैं, जनता के बीच उतनी चर्चा नहीं है.
2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया था.
नवगठित उत्तराखंड के वह पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं.
2007 में उत्तराखंड बीजेपी के महासचिव रहे.
2012 में पहली बार विधायक चुने गए थे.
2013 में वह उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बने
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एंजेसी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस संगठन का महत्व समझाया.
नई दिल्ली : राहुल गांधी ने अपने पुराने सहयोगी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि वे अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बनते. उन्होंने 'सिंधिया' के जरिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस संगठन का महत्व समझाया.
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम कर संगठन को मजबूत बनाने का विकल्प था. मैंने उनसे कहा था कि आप मेहनत कीजिए, एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे. लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज बीजेपी में सिंधिया बैकबेंचर हैं. सूत्रों के मुताबिक,"लिख कर ले लीजिए वो वहां कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. उन्हें वापस यहीं आना होगा." राहुल ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरएसएस की विचारधारा से लड़ने और किसी से भी नहीं डरने की नसीहत भी दी.
बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से टकराव के बीच सिंधिया 11 मार्च 2020 को बीजेपी में शामिल हो गए थे. साथ ही सिंधिया खेमे के 20 से अधिक विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था. ऐसे में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार गिर गई थी. बाद में जून के महीने में बीजेपी के टिकट पर सिंधिया राज्यसभा के सदस्य चुने गए. -
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरिज खान को दोषी करार दिया है। दिल्ली साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने सोमवार को इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आरिज खान को दोषी करार दिया है।आरिज को इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा और 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउटंर से जुड़े दूसरे मामलों में दोषी पाया गया है। हांलाकि सजा का ऐलान अदालत ने आज नहीं किया है। आरिज खान की सजा का ऐलान अदालत 15 मार्च को करेगी।
अदालत ने आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया है। इसके अलावा आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत उस पर दोष साबित हो गया है।आरिज खान को 15 मार्च को दोपहर 12 बजे सजा का ऐलान होगा। बाटला हाउस एनकाउंटर केस के करीब दस साल बाद आरिज खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था।
दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के बाद दिल्ली के बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंची थी और दोनों और से हुई गोलीबारी में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की मौत हो गई थी।इस दौरान दो कथित आतंकी भी मारे गए थे। कोर्ट में यह साबित हुआ है कि 19 सितंबर, 2008 को आरिज खान बटला हाउस में मौजूद था और इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या में शामिल था लेकिन गोलीबारी के बाद वो भागने में कामयाब रहा था।
13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे।दिल्ली पुलिस ने धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिद्दीन का हाथ बताते हुए 19 सितंबर को बाटला हाउस के एक फ्लैट में कुछ आंतकियों के छुपे होने की बात कहते हुए यहां दबिश दी थी। जिसके बाद यहां हुई मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी और दो आतंकियों को मारा गया था -
नई दिल्ली : भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण के बीच संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है।
महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिनलाडु, केरल और कर्नाटक समेत आठ राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 18,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1.12 करोड़ से अधिक हो गई है। देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख 89 हजार लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,599 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,12,29,398 पहुंच गई है।
इस दौरान 97 और लोगों की मौतों के बाद कुल मृत्कों की संख्या 1,57,853 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,88,747 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,08,82,798 हो गई है।
मंत्रालय के मुताबिक मरीजों के उबरने की दर घटकर 96.91 फीसद पर आ गई है और मृत्युदर 1.41 फीसद पर बनी हुई है। सक्रिय मामले बढ़कर 1,88,747 हो गए हैं, जो कुल संक्रमितों का 1.68 फीसद है। इससे पहले, 29 जनवरी को संक्रमण के नए मामलों की संख्या 18,855 थी।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक देश में 8 मार्च तक 22 करोड़ 19 लाख 68 हजार 271 नमूनों की कोरोना वायरस संबंधी जांच की जा चुकी है। इनमें से 5 लाख 37 हजार 764 नमूनों की जांच रविवार को की गई। -
सीएम ने कहा कि नए शिक्ष बोर्ड के करिकुलम में छात्रों को रटाने पर जोर नहीं होगा बल्कि समझने-समझाने पर जोर होगा. उन्होंने कहा, अब किसी बच्चे का आंकलन केवल साल के आखिरी में 3 घंटे के आधार पर नहीं होगा, बल्कि पूरे साल आंकलन चलता रहेगा.
नई दिल्ली: अन्य राज्यों की तरह ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) का अब अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में इसका ऐलान किया. उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने नए शिक्षा बोर्ड के गठन करने के फैसले को मंजूरी दे दी है. अभी दिल्ली में केवल CBSE/ICSE बोर्ड हैं. केजरीवाल ने कहा कि शै7णिक सत्र 2021-22 में ही कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई शुरू होगी.
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक हीन भावना हुआ करती थी लेकिन जब हमने बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया तो बदलाव आए. उन्होंने कहा, "हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया और टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा. हमने अपने छात्रों को विदेश भेजना शुरू किया और फिजिक्स, केमिस्ट्री के ओलिंपियाड के लिए उन्हें विदेश भेजा. कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीतकर लौटे हैं."
केजरीवाल ने कहा, "हमने अपने प्रिंसिपल को एंपावर किया, अभी तक हर स्कूल के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का बहुत ज्यादा दखल होता था. छोटी-छोटी चीजों के लिए डायरेक्टरेट से मंजूरी लेनी होती थी लेकिन अब हमने प्रिंसिपल को पावर दे दी और ₹5000 तक खर्च करने के अधिकार को बढ़ाकर ₹50000 कर दिया है."
केजरीवाल ने कहा कि अब यह तय करने का समय आ गया है कि हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमारे तीन लक्ष्य हैं जो यह नया बोर्ड पूरा करेगा-
1. हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हो. ऐसे बच्चे तैयार करने हैं, जो आने वाले समय में देश मे हर क्षेत्र में जिम्मेदारी उठाने को तैयार हों, चाहे कोई क्षेत्र हो.
2. हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनें, चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, अमीर हो गरीब हों. सब एक-दूसरे को इंसान समझें. एक तरफ अपने परिवार का ख्याल रखें तो दूसरी तरफ समाज के तरफ भी ध्यान दें.
3. बड़ी-बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही लेकिन यह बोर्ड ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों ताकि जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलें तो वह दर-दर की ठोकरें ना खाएं बल्कि उसका रोजगार उसके साथ हो.
दिल्ली नगरनिगम उपचुनाव में AAP का जलवा, अरविंद केजरीवाल बोले-लोगों ने अच्छे काम पर मोहर लगाई
दिल्ली सीएम ने कहा, "हमने हर स्कूल के अंदर एस्टेट मैनेजर की नियुक्ति की. कई तरह के नए-नए प्रयोग किए गए. मिशन चुनौती और मिशन बुनियाद शुरू किया. हैप्पीनेस करिकुलम लेकर आए जिससे बच्चे तनाव मुक्त होते हैं और मेडिटेशन करते हैं." उन्होंने कहा कि आप सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछले 6 साल में कई सारे प्रयोग किए, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल के नतीजे 98 फ़ीसदी आने लग गए.
उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की मेडिकल, इंजीनियरिंग और बड़े-बड़े कॉलेज में एडमिशन होने लगे हैं. सीएम ने कहा कि पेरेंट्स को भरोसा होना शुरू हो गया है कि सरकारी स्कूल में बच्चों का भविष्य सुरक्षित है. सीएम ने कहा कि नए शिक्ष बोर्ड के करिकुलम में छात्रों को रटाने पर जोर नहीं होगा बल्कि समझने-समझाने पर जोर होगा. उन्होंने कहा, अब किसी बच्चे का आंकलन केवल साल के आखिरी में 3 घंटे के आधार पर नहीं होगा, बल्कि पूरे साल आंकलन चलता रहेगा.
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सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरुकता बढ़ाने छत्तीसगढ़ में खेली जा रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज
पहले मैच में इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच हुआ मुकाबला
कोरोना के प्रोटोकाल के साथ हो रहा है आयोजन
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किए गए शुभारंभ के साथ ही रोड सेफ्टी क्रिकेट टी-20 वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत हो गई। सीरीज का शुभारंभ शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रोड सेफ्टी संकल्प पर हस्ताक्षर किए और रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के शुभारंभ की घोषणा की। पहला मैच इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच हुआ। क्रिकेट मैच का शुभारंभ बांग्लादेश और भारत के राष्ट्र-गान के साथ हुआ।
इस क्रिकेट-श्रृंखला के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की 02 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से इस वर्ल्ड सीरीज में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर यहां पहुंचे हैं। साथ ही युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, मुनाफ पटेल, वीरेंद्र सहवाग समेत भारतीय और बांग्लादेश के सभी क्रिकेट सितारे यहां पहुंचे हैं।
श्री बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से मैदानों से खिलाड़ी और स्टेडियम से दर्शक गायब हो गए थे। यह आयोजन कोरोना से संबंधित सभी प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया जा रहा है।
इससे पहले उन्होंने मैदान पर पहुंचकर भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर परिचय प्राप्त किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा भारत और बांग्लादेश टीम के कप्तानों ने क्रिकेट बाल पर सिग्नेचर भी किए। आज का टास बांग्लादेश लीजेंड्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।
इस वर्ल्ड सीरीज में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैण्ड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज कुल छः देशों की टीम भाग ले रही है। 05 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित इस वर्ल्ड सीरीज में 17 मार्च को पहला और 19 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल तथा 21 मार्च को फाइनल मैच होगा। इस सीरीज में छत्तीसगढ़ के मैदान पर पहली बार मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी का दर्शक लुत्फ उठा पाएंगे।
शुभारंभ कार्यक्रम में परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल, विधायक श्री मोहन मरकाम, विधायक श्री अमितेष शुक्ल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।
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कोलकाता : बंगाल में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी दलों में माथापच्ची जारी है। वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर आज तृणमूल इलेक्शन कमिटी की बैठक कर बंगाल में तृणमूल के सभी 294 उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट आवास से सभी 294 प्रत्याशियों की सूची जारी की हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी।291 की सूची जारी हो रही है। 3 सीट गोरखपुर जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ा गया है। हावड़ा के शिवपुर सीट से क्रिकेटर मनोज तिवारी चुनाव लड़ेंगे।सूत्रों के अनुसार इस बैठक के बाद ममता आज ही सभी 294 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगी। खबर है कि दोपहर 2:00 बजे के बाद ममता यह सूची जारी करेंगी।सूची जारी करने से पहले ममता पार्टी की इलेक्शन कमेटी में शामिल शीर्ष नेताओं के साथ टिकट बंटवारे पर चर्चा करेंगी। इसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी।उधर, भाजपा भी बंगाल में आज पहले व दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने 60 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। टिकट बंटवारे को लेकर एक दिन पहले दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई है।भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में पांच घंटे से अधिक समय तक प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ।बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित बंगाल भाजपा की कोर कमेटी के नेता भी मौजूद रहे। -
रायपुर शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में मिला देश में 7वां रैंक
दस लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में बिलासपुर शहर ने हासिल किया 7वां रैंक
भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किए प्रतियोगिता के परिणाम
मुख्यमंत्री श्री बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियो-कर्मचारियों को दी बधाई
म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के 2 शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 10 शहरों में जगह बनाई है। रायपुर शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में देश में 7वां एवं बिलासपुर शहर को 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में 7वां रैंक प्राप्त हुआ है।दोनों शहरों को शहरी निकायों (सरकार) द्वारा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुुविधाएं उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण देश में सातवां रैंक प्राप्त हुआ है।भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के शहरों के मध्य आयोजित म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। परिणामों की घोषणा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा नई दिल्ली में की गई।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर एवं बिलासपुर के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं नगरीय प्रशासन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ लगातार शहरी क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया जा रहा है।ज्ञात हो कि गत वर्ष देश में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर कार्य हेतु छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था।इस उपलब्धि पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने शहर वासियों एवं विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन दोहराने की बात कही है। -
दरअसल, आज पाहुरनार इलाके में दोपहर करीब 12:50 बजे नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में जवान आ गया. धमाका बहुत जोरदार था, जिसमें लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गया. शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी इंद्रावती नदी में बन रहे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के काम में सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा था.
दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि इंद्रावती नदी पार ग्राम पंचायत पाहूरनार में आईडी की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हो गया. इंद्रावती नदी में पुल निर्माण का कार्य जारी है, जहां ड्यूटी पर जवान तैनात किए गए है. आज दोपहर सभी आम के पेड़ के नीचे बैठ कर खाना खा रहे थे, बाकी जवान तो खाना खाकर उठ गए लेकिन लक्ष्मीकांत द्विवेदी पेड़ के नीचे ही आराम कर रहे थे.
इसी दौरान प्रेशर आईडी ब्लास्ट हो गया. लक्ष्मीकांत द्विवेदी का शरीर कई टुकड़ों में बंट गया. इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है. नक्सली अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुल निर्माण में बाधा बन रहे हैं. -
आगरा : विश्व के साथ अजूबों में शामिल आगरा में गुरुवार को विस्फोटक रखे जाने की सूचना पर खलबली मच गई। इस सूचना के बाद बीडीएस के साथ सीआइएसएफ की टीम तत्काल एक्शन में आ गई।
एसपी प्रोटोकॉल शिव राम यादव ने बताया कि फोन कॉल ट्रेस करने के बाद सूचना देने वाले की लोकेशन फिरोजाबाद में मिली। वहां पर उसको पकड़ा गया है। इस मामले में आगे की पड़ताल अभी जारी है।फिरोजाबाद से एक सिरफिरे ने फोन करके बम की झूठी सूचना दी थी। आरोपी पकड़ गया है और पूछताछ जारी है। करीब दो घंटा तक ताजमहल के दोनों गेट को बंद करने के बाद चेकिंग की गई। इसके बाद गेटों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया।यहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विस्फोटक रखने की सूचना दी थी। ताजमहल की चेकिंग में अभी तक कोई बम नहीं मिला है। यूपी 112 के कंट्रोल रूम में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति ने काॅल कर ताजमहल में बम रखने की सूचना दी। उसने कहा कि मैं ताजमहल में बम लगा दूंगा। सेना को बुला लूंगा और इलाहाबाद व लखनऊ छावनी को भी बम से उड़ा दूंगा। सेना भर्ती में पेपर लीक हुआ है।
ताजमहल के दोनों प्रवेश द्वार को बंद करके चेकिंग की गई। बम डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीएस) के साथ अन्य टीमों को भी बुलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों को भी बाहर ही रोका गया।सीआइएसएफ व पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और सुबह करीब 9.30 बजे ताजमहल से पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया। ताजमहल के पूर्वी व पश्चिमी गेटों को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही आसपास का बाजार भी बंद करा दिया गया।
बम निरोधक दस्ता ने मौके पर पहुंच कर तत्काल पड़ताल की। पूरे परिसर की छानबीन की। माना जा रहा है कि ताजमहल के अंदर बम ले जाना नामुमकिन है। यहां पर सभी पर्यटकों को बड़े सुरक्षा जांच चक्र के बीच गुजार कर ही प्रवेश दिया जाता है। अब प्रशासन सूचना की भी पुष्टि के साथ ही सूचना देने वाले की पड़ताल में भी लगा है।
ताजमहल में बम की सूचना से खलबली: ताजमहल में बम की सूचना से खलबली मची। पर्यटकों को बाहर निकालकर बम निरोधक दस्ते ने जांच की। किसी ने यूपी 112 के कंट्रोल रूम में दी थी।ताजमहल में बम लगाने की सूचना दी थी। कॉल करने वाले ने कहा कि मैं ताजमहल में बम लगा दूंगा। सेना को बुला लूंगा। उसने तो इस दौरान इलाहाबाद और लखनऊ छावनी को भी उड़ाने की धमकी दी थी। कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया। अब पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी खोज में लगी है। -
नई दिल्ली : देश भर में 1 मार्च से कोरोना से बचाव के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना के टीके की पहली डोज लगवाई थी। वहीं आज बुधवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के आर आर अस्पताल में COVID19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई।
बता दें राष्ट्रपति से पहले देश की कई जानी मानी हस्तियों ने टीकाकरण के दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगवाया है। जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत अन्य कई राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम शामिल है।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीका लगवाने के बाद अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा ये सभी इतिहास में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से टीकाकरण करवाने का आग्रह किया।
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एत्स में वैक्सीन लगवाई तभी एम्स के निदेशक डॉ. गुलेरिया ने कहा कि, पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर ये दर्शाया है कि हमारा नंबर आने पर हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।उन्होंने कहा पीएम के वैक्सीन लगवाने से लोगों में वैक्सीन को लेकर संदेह दूर होगा। साठ वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से ऊपर के बीमार व्यक्तियों को इस वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए।
यही इस महामारी से बाहर आने का एकमात्र तरीका है। बता दें पीएम मोदी ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सिन का टीका लगवाया और लोगों से अपील से भी कोरोना वायरस का टीका लगवाने की अपील की। एम्स निदेशक का दावा है कि मेड इन इंडिया, भारत वायोटेक की कोवैक्सिन ली।
इसका मतलब है कि दोनों वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित और प्रभावी हैं। देश के नागरिकों को इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए एक वैक्सीन की तुलना दूसरे से करने पर जो विवाद हुआ वह भी आज खत्म हो गया।' पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद माना जा रहा है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर जो संदेह था वो दूर होगा।
गौरतलब है कि टीकारण के दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और बीमारी से ग्रसिज 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगना है। कोरोना वैक्सीन का टीका जहां सरकारी अस्पतालों में निशुल्क लगाया जा रहा है वहीं प्राइवेट अस्पताल में टीका लगवाने के लिए इसकी कीमत चुकानी होगी।। -
एजेंसी
एमसीडी के उप-चुनाव में आप के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बधाई दी.
उन्होंने कहा- दिल्ली की जनता ने नगर निगम उप-चुनावों में 5 में से 4 सीटें देकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर भरोसा जताया है.
दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के सभी पांच सीटों नतीजे आ गए. अगले साल होने जा रहे दिल्ली नगर निगम के चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन एमसीडी उपचुनाव में बेहद शानदार रहा. पांच में से 4 सीटों पर 'आप' के प्रत्याशी विजयी रहे. कांग्रेस यहां की एक सीट जीतने में कामयाब रही. जबकि, भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी उपचुनाव में हाथ खाली रहा. उप-चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बधाई दी है. आप के उम्मीदवारों ने जिन चार सीटों पर जीत दर्ज की है वो हैं-
विजेता/पार्टी सीट जीत का अंतर दूसरे नंबर परविजय कुमार (आप) त्रिलोकपुरी 4986 ओम प्रकाश (बीजेपी)धीरेन्द्र कुमार (आप) कल्याणपुरी 7043 सिया राम (बीजेपी)रामचंद्र (आप) रोहिणी C 2,985सुनीता मिश्रा (आप) शालीमार बाग 2,702 सुरभि जाजू (बीजेपी)जुबैर अहमद (कांग्रेस) ईस्ट चौहान बांगर 10642 हाजी इशराक (आप)
1-त्रिलोकपुरी से 4986 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले विजय कुमार. जबकि, दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश रहे.
2- कल्याणपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे. यहां से धीरेंद्र कुमार ने 7043 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी रही.
3-रोहिणी से आप के प्रत्याशी राम चंद्र
4-शालीमार बाग से आप के प्रत्याशी- सुनीता मिश्रा. 2017 में भाजपा से रेणु जाजू शालीमार बाग से विजय होकर आईं थीं, वहीं इस बार उनकी बहू सुरभि जाजू उपचुनाव लड़ रही थीं.
5-जबकि, ईस्ट चौहान बांगर से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी जुबैर अहमद ने जीत हासिल की है.
मनीष सिसोदिया बोले- जनता ने केजरीवाल पर किया भरोसा
एमसीडी के उप-चुनाव में आप के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बधाई दी. उन्होंने कहा- "दिल्ली की जनता ने नगर निगम उप-चुनावों में 5 में से 4 सीटें देकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर भरोसा जताया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ किया है उससे ये बात साफ हो गई कि नगर निगम के 15 साल के बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता अब बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है पूरी तरह से झाड़ू लगाकर bjp को साफ कर दिया जाए और यह बात इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है. अगले साल नगर निगम का चुनाव होगा वहां भी यही स्थिति होगी bjp का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो जाएगा और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के काम करने को राजनीति को दिल्ली की जनता अपनाएगी."
गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का लंबे समय से कब्जा है. 2022 में एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है. ऐसे में पांच सीटों पर दिल्ली नगर निगम के उप-चुनावों को बेहद अहम माना जा रहा था. -
नई दिल्ली : कोरोना वायरस के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। इस बीच देश में कोरोना वायरस के 14,989 नए मामले सामने आए हैं।
बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि नए मरीज मिलने के बाद देश में कोरोना वायरस के कुल केस बढ़कर 1,11,39,516 हो गए हैं। वहीं, इस दौरान 98 मरीजों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,57,346 तक पहुंच गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस के 13,123 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद रिकवर लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,08,12,044 हो गया है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के केवल 1,70,126 एक्टिव केस ही बचे हैं।
वहीं, दूसरे चरण के तहत कोरोना का टीका लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है और अभी तक देशभर में कुल 1,56,20,749 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में फ्री और प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए प्रति डोज के तौर पर दी जा रही है।
कोरोना के खिलाफ संजीवनी है हमारी वैक्सीन- हर्षवर्धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना वायरस का टीका लगवाया। टीका लगवान के बाद डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, 'हम दोनों ने कोवैक्सीन की पहली डोज ले ली है।
यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ संजीवनी की तरह काम करेगी। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए भारत के बाहर गए थे, लेकिन यह संजीवनी आपके आसपास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है। हम दोनों ने वैक्सीन के लिए 250 रुपए प्रति डोज दिए हैं। जो लोग सक्षम हैं, उन्हें वैक्सीन खरीदकर ही लगवानी चाहिए।'
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रायपुर : आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पेश की विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए बजट। बजट लिया जाता है भावनाओं को व्यक्त करते हुए हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को राज्य "गढ़बो नया छत्तीसगढ़" के मूल मंत्र में सन्निहित है। बजट हर के साथ विकास की अवधारणा के विभिन्न आयामों को परिभाषित करता है इसमें एच-होलिस्टिक शामिल है-
विकास, ई-शिक्षा (सभी के लिए समान अवसर), आई-इन्फ्रास्ट्रक्चर (विकास का पूरक), G- शासन (संवेदनशील और प्रभावी) प्रशासन), एच-हेल्थ (स्वस्थ शरीर-सबसे बड़ा धन) और टीट्रांसफॉर्मेशन (परिवर्तन: सरकार और जनता के लिए)। यह बजट किसानों और आर्थिक रूप से समृद्धि सुनिश्चित करता हैराज्य के कमजोर वर्गों, गांवों की आर्थिक प्रगति, नई शिक्षा में गुणवत्ता और प्रगति के आयाम, स्वास्थ्य का विस्तार और चिकित्सा सुविधा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास, सृजन युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों की, ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास और संवेदनशील की भावनालोगों के लिए प्रशासन: इसके साथ, यह लोगों के लिए समर्पित है
एक नज़र में बजट का आकलन-
2021-22- बजट का आकलन1 कुल प्राप्तियां 96,091 97,1452 कुल व्यय 95,650 97,1063 राजस्व व्यय 81,400 83,0284 पूंजीगत व्यय 13,814 13,8395 राजस्व अधिशेष (+) / कमी (-) 2,431 -3,7026 राजकोषीय घाटा 11,518 17,461
2. गोबर योजना (गोबर) को परिवर्तित करने के लिए गोधन योजनागोधन (गाय-धन) में। योजना में 175 करोड़ का प्रावधान है।3. ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा, जो शहरी क्षेत्रों में ला पौनीपसरी योजना, एक रचनात्मक रचनात्मक का बहुवचन बदलने के लिएराज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवजन्य अवसरों में कला। सुविधापारंपरिक व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन और विपणन होगायहां उपलब्ध है।4. प्रदान करने के लिए राज्य के अंदर और बाहर सी-मार्ट स्टोर स्थापित किए जाएंगेएक छत के नीचे सभी छत्तीसगढ़ी उत्पाद। के स्थानीय कृषि उत्पादछत्तीसगढ़ जैसे ढेकी का कूट चावल, घानी से निकाला गया खाद्य तेल,कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर सभी प्रकार की दालें, विभिन्न प्रकार के वन पैदा करते हैं,जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, शहद और इससे बने उत्पादउनसे टेराकोटा, बेलमेटल, बांस के शिल्प, चमड़े के शिल्प, लोहे की तरहशिल्प, कोसा रेशम और छत्तीसगढ़ी व्यंजन इनमें उपलब्ध होंगेदुकानों और अद्वितीय छत्तीसगढ़ी ब्रांडों के रूप में जाना जाएगा। व्यवस्थाके माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश प्रदान करने के लिए भी बनाया जाएगायह योजना।
किसानों को न्याय1. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ का प्रावधान।2. पोषण और के लिए CHIRAAG योजना के तहत 150 करोड़ का प्रावधान औरचयनित 7 विकास में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधारबस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिलों के ब्लॉक और 14 ब्लॉकमुंगेली जिला।3. कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधानकृषक जीवन ज्योति योजना के तहत। लगभग 5.50 लाख किसानलाभान्वित होंगे।4. कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।5. सौर सुजला योजना के तहत 31,712 सौर पंप स्थापित किए गए हैंसरकार बनने के बाद से। इस बजट में 530 करोड़ का प्रावधान।6. 5,900 करोड़ के अल्पकालिक कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्यशून्य ब्याज दर पर किसान। के भुगतान के लिए 275 करोड़ का प्रावधानब्याज सबवेंशन।7. इस साल, बहु-वर्षीय फल के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया हैऑर्किड 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन 4,500 हेक्टेयर में औरबजट 2021: मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया बजट की विस्तृत जानकारी...
1. अर्थव्यवस्था की स्थिति
1.1 त्वरित अनुमान के अनुसार, 5.12 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है2019-20 में राज्य की जीडीपी 5.32 प्रतिशत (शुरू में अनुमानित) के मुकाबलेलगातार कीमत। यह राष्ट्रीय स्तर पर 4.2 प्रतिशत से अधिक है।1.2 वर्ष 2020-21 में, कृषि क्षेत्र को बढ़ने का अनुमान है4.61 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र (-) 5.2 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 0.75 पर हैप्रतिशत है। 3.4 की तुलना में इन क्षेत्रों में वृद्धि संतोषजनक हैराष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः प्रतिशत, (-) 9.6 प्रतिशत और (-) 8.8 प्रतिशत।1.3 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) मौजूदा कीमतों पर हैवर्ष 2019-20 में 3,44,955 करोड़ से बढ़कर 3,50,270 हो जाने का अनुमान है2020-21 में करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.54 प्रतिशत अधिक है। राज्य कासकल घरेलू उत्पाद (-) 7.7 की गिरावट की तुलना में बहुत बेहतर है
राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिशत
1.4 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में 1,04,943 रुपये अनुमानित है2019-20 में 1,05,089 की तुलना में, जो केवल 0.14 प्रतिशत कम हैपिछले वर्ष। उसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय स्तर,5.41 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।1.5 केंद्रीय बजट 2021-22 में, राज्य के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी हैचालू वर्ष के बजट प्रावधान की तुलना में 4,128 करोड़ की कमी2020-21।
किसान, श्रमिक, वन में रहने वाले भाई, माता और बच्चे हैंइस समग्र विकास से समान रूप से लाभान्वित हुए। की यह अवधारणाविकास बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े शहरों के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करता हैदुर्गम दुर्गम क्षेत्रों के गांवों में सुविधाएं। की प्रक्रिया मेंविकास, हम अच्छे के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैंशासन, साथ ही हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं
परंपराओं उन्हें संपन्न रखने के लिए।1. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, 670 का अतिरिक्त बजटस्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराए करोड़ों। 6 आरटी-पीसीआर लैब और 18ट्रूनाट लैब को तुरंत परीक्षण के लिए स्थापित किया गया था। 30 कोविदके लिए समर्पित अस्पताल और 178 कोविद केयर सेंटर स्थापित किए गएकोरोना संक्रमित रोगियों का उपचार।
1300 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती। के लिए बजट में 495 करोड़ का प्रावधानउद्यानिकी फसलें।
जस्टिस टू कैटल-रेंचर्स1. गोठान बनाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की गई हैरोजगारोन्मुखी। गोठान समितियों ने मवेशियों को 80 करोड़ का भुगतान किया है2 रुपये / किलोग्राम पर गोबर खरीदने के लिए खेत।2. SHG ने गाय के गोबर से 71,300 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया हैदूर।3. वर्तमान में, 7,841 स्व-सहायता समूहों के लगभग 60,000 सदस्य हैंवर्मी कम्पोस्ट उत्पादन से 942 लाख रुपये की आय हुई,सामुदायिक वनस्पति, गाय-गोबर के दीपक आदि।4. गोठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान।
मछुआरों को न्याय1. मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा।बजट में मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए 171.20 करोड़ का प्रावधान।2. मत्स्य क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के मद्देनजर प्रावधानमछुआरों को अपनी जमीन पर तालाब बनाने के लिए 28 करोड़।3. 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा हैमत्स्य पालन के लिए उपलब्ध जल क्षेत्रों का 95 प्रतिशत विकास करना।पारंपरिक श्रमिकों को न्याय1. तेलघानी विकास बोर्ड, चमड़ा शिल्पकार विकास बोर्ड,लौह शिल्पकार विकास बोर्ड और रजक-कार विकास बोर्डग्रामीण व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए स्थापित किया जाएगा।2. कोसा की खेती में 50,000 से अधिक लाभार्थियों को रोजगार मिला हैऔर कपड़ा निर्माण। 60,000 परिवारों को रोजगार मिला हैहथकरघा बुनाई।3. लाह की खेती में रोजगार की संभावनाओं के मद्देनजर इसे लागू किया गया हैब्याज मुक्त ऋण की सुविधा के लिए कृषि की स्थिति।वर्कर्स को सपोर्ट1. श्रमिकों से संबंधित डेटा के ऑनलाइन रखरखाव के उद्देश्य सेअसंगठित कामगार सुरक्षा और कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत औरविभिन्न योजनाओं, विभिन्न ऐप डिजाइनिंग और के त्वरित लाभ प्रदान करने के लिएराज्य स्तरीय हेल्प-डेस्क केंद्र स्थापित किए जाएंगे।2. असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए 61 करोड़ का प्रावधान, अनुबंधमजदूर, सफाई कर्मचारी और घरेलू कामकाजी महिलाएं।3. राज्य बीमा अस्पताल योजना और 48 के लिए 56 करोड़ का प्रावधानकर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के लिए करोड़।4. ग्रामीण कृषि भूमिहीनों की सहायता के लिए एक नई न्याय योजना शुरू की जाएगीमजदूर।
वनवासियों को सहायता1. अब तक, 4 लाख 36,619 व्यक्तिगत वन अधिकार दस्तावेज हैं24,827 नए वन अधिकार पत्रों सहित वितरित किए गए।2. किसान न्याय योजना का लाभ इस वर्ष बढ़ाया गया हैवनवासियों के पास वन अधिकार पत्र रखे हुए हैं, उनके अनुसार ही
किसानों के रूप में स्थिति।3. पहली बार राज्य सरकार द्वारा एक विशेष पहल में 2,175सामुदायिक वन रखरखाव के अधिकार ग्राम सभाओं को दिए गए हैं।के रूप में वितरित वन भूमि पर फलदार वृक्षों का रोपणसामुदायिक वन चार्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा।4. चालू सीजन के दौरान, 52 प्रकार के नाबालिगों के 4.74 लाख क्विंटलवनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य 112 रुपये पर एकत्र किया गया हैकरोड़ रु। TRIFED नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार,गौण वन खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ का पहला स्थान हैन्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादन करें।5. राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी और रागी की खरीद की जाएगी,अन्य लघु वनोपजों की तरह, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर।6. “शहीद महेंद्र कर्म तेंदू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा12.50 लाख तेंदू को संरक्षण प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई हैआकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में लीफ कलेक्टर परिवार। वहाँइसके लिए 13 करोड़ का प्रावधान है।7. स्थानीय विकास कार्यक्रमों और 170 करोड़ के लिए 359 करोड़ का प्रावधानआदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए
पत्रकारों को समर्थन1. पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में, सहायता की राशिदिया गया है 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख।महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण और सुरक्षा1. सुधार के लिए कौशल मातृत्व योजना शुरू की जाएगीमहिलाओं का पोषण। राज्य 5 रुपये की एकमुश्त सहायता देगादूसरी बालिका के जन्म के समय हजार।2. एकीकृत बाल संरक्षण के लिए बजट में 47 करोड़ का प्रावधानबाल देखभाल, सुरक्षा और संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए योजना।3. विशेष पोषण खाद्य योजना में 732 करोड़ का प्रावधान, 39 करोड़आंगनवाड़ियों के सुधार और निर्माण के लिए।बुजुर्गों की सहायता और अलग-अलग-अलग1. निराश्रित और बुजुर्गों को मासिक पेंशन के लिए 343 करोड़ का प्रावधानसामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 190 करोड़मुख्यमंत्री पेंशन योजना में योजना और 170 करोड़।2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन में 70 करोड़ का प्रावधानसुखद सहारा पेंशन योजना में योजना और 98 करोड़।3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन में 12 करोड़ का प्रावधानयोजना।4. एकीकृत नई इमारत के निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधानविभिन्न संस्थाओं के लिए अलग-अलग तरह की सुविधा।5. हेल्पलाइन और निवारण के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधानवरिष्ठ नागरिकों की शिकायतें।6. आदर्श पुनर्वास की स्थापना के लिए 1.5 करोड़ का प्रावधानसभी पांच संभागीय मुख्यालयों पर केंद्र।7. 'हाफ वे होम' की स्थापना के लिए 3.13 करोड़ का प्रावधानरायपुर और दुर्ग में उपचाररत व्यक्तियों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिएमानसिक बिमारी।8. आश्रम-सह-पुनर्वास केंद्र की स्थापना पुनर्वास के लिए की जाएगीतीसरे लिंग वाले व्यक्ति। इसके लिए 76 लाख का प्रावधान रखा गया हैबजट। यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा।शहरों का आधुनिकीकरण1. मुख्यमंत्री मुद्रा योजना में 10 करोड़ का प्रावधानविभिन्न सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सेवा।2. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत, 60 मोबाइल14 नगरपालिका में एंबुलेंस और दाई-दीदी क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैंनिगमों। इसके माध्यम से नि: शुल्क परीक्षण, उपचार और दवा की सुविधावितरण प्रदान किया जा रहा है। बजट में 50 करोड़ का प्रावधान है।3. छत्तीसगढ़ को सबसे साफ सुथरा होने का पुरस्कार मिलता रहा हैदेश में लगातार दो वर्षों तक। इसे समर्पित करनास्वच्छता दीदी, उनके मानदेय को 5,000 से बढ़ा दिया गया है6,000 रुपये।4. SLRM केंद्रों को अपग्रेड करके, 377 गोधन न्या-कम-गाय डंगनगरीय निकायों में खरीद केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।5. शहरी गरीब परिवारों को बेहतर आवास प्रदान करने के लिए, “मोरज़मीन-मोर मक़ान ”और“ मोर मकन-मोर चिनहरी ”योजनाएँ हैंजनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गयासभी के लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान।6. दिसंबर 2018 तक स्वच्छ के लिए 23,876 नल कनेक्शन दिए गए थेअमृत योजना में शामिल 9 शहरों में पीने का पानी। यह संख्या अब हैबढ़कर डेढ़ लाख हो गया। अमृत के लिए 220 करोड़ का प्रावधानमिशन योजना।7. शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए 482 करोड़ का प्रावधानजल संवर्द्धन योजनाओं के लिए क्षेत्र और 119 करोड़।8. 16 नए गांवों में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधानबिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में शामिल।ग्राम विकास: आजीविका और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय के लिए बजट में 1,603 करोड़ का प्रावधान
रोजगार गारंटी योजना।2. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका के तहत 400 करोड़ का प्रावधानमिशन।3. छत्तीसगढ़ ने जारी की गई रूर्बन रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कियाभारत सरकार। योजना के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान।4. 10.97 लाख मंजूर घरों में से 70 प्रतिशत घर हैंप्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पूरा किया गया। छत्तीसगढयोजना के कार्यान्वयन में दूसरे स्थान पर है। 1,500 का प्रावधानइस बजट में इस योजना के लिए करोड़ों।5. छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला हैपंचायतें। राज्य को 68.42 करोड़ का प्रदर्शन अनुदान प्राप्त हुआ हैस्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य।6. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,067 करोड़ का प्रावधान।8. मुख्मंत्री धरसा विकास योजना शुरू की जा रही हैकिसानों को खेतों तक पहुँचने की सुविधा के लिए धरसा को पक्की सड़क में परिवर्तित करें।इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है।9. लागत पर 441 नालों का चयन करके जल संरक्षण कार्य किया जाएगाCAMPA से वन क्षेत्रों में 392 करोड़ रु।आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करना1. इलेक्ट्रॉनिक्स के विस्तार के लिए 236 करोड़ का प्रावधान किया गया हैसूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं।2. खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए, खनन निगरानी प्रणाली हैआधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से लागू किया गया हैछवि।
छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और पर्यटन का विकास1. पुरातत्व विभाग का अलग निदेशालय स्थापित किया जाएगापुरातात्विक अध्ययन, खोज और रखरखाव के लिए प्रोत्साहन देनाराज्य की विरासत।2. डिजिटलीकरण के लिए अभिलेखागार के निर्माण के साथ औरछत्तीसगढ़ से संबंधित अभिलेखों का प्रदर्शन, डिजिटलीकरण और मोबाइल ऐपविकसित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 6 करोड़ का प्रावधान है।3. संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया हैऔर राज्य में विभिन्न कलाओं और विषयों को बढ़ावा देना।4. छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण भारत की तर्ज पर किया जाएगाभवन, भोपाल नया रायपुर में।
5. मानव संग्रहालय के निर्माण के लिए 1 करोड़ का प्रावधानमानव विकास, जीवन, त्योहारों, प्राचीन कलाओं का क्रम प्रदर्शित करना,पारंपरिक शैलियों।6. लघु फिल्म, वृत्तचित्र और अन्य कार्यों के लिए 2 करोड़ का प्रावधानछत्तीसगढ़ी लोक कला और नृत्यों का संरक्षण और संवर्धन।7. निर्माण और संरक्षण के लिए 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगादेवगुरी स्थल, आदिवासी संस्कृति में विश्वास का प्रतीक।8. शहीद वीरनारायण के निर्माण के लिए 6 करोड़ का प्रावधानसिंह मेमोरियल और संग्रहालय और जीवन शैली के प्रदर्शन कार्य के लिएजनजातियों के।9. गैलरी में आदिवासी संस्कृति के प्रदर्शन की व्यवस्था के लिए 5 करोड़ का प्रावधाननवनिर्मित जनजातीय संग्रहालय।10. श्री के प्रति आम जनता की श्रद्धा और लोकप्रियता को देखते हुएराम वन गमन पर्यटन सर्किट, प्रोत्साहन देने के लिए 30 करोड़ का प्रावधानपहचाने गए कार्यों के लिए।प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास1. निम्ना वनों में सुधार कार्य के लिए 206 करोड़ का प्रावधान36 हजार हेक्टेयर का क्षेत्र। 15 के वृक्षारोपण के लिए 7 करोड़ का प्रावधाननदियों के संरक्षण के लिए नदी के किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लाख पौधे।
ई-शिक्षा (शिक्षा - सभी के लिए समान अवसर)1. बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनासरकारी स्कूल, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की योजनास्कूलों को शुरू किया गया है। 119 नए के लिए बजट में प्रावधान हैअंग्रेजी माध्यम के स्कूल।2. सेल्फिनेंसिंग मॉडल पर नया रायपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा।3. बी.एड. स्थापित करने के लिए 01 करोड़ का प्रावधान। कांकेर में कॉलेज।4. पद्म लखना अभियान के लिए नई मद के रूप में 5.85 करोड़ का प्रावधान।5. गाँव नागपुर जिला कोरिया, गाँव में 7 नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगेसन्ना जिला जशपुर, ग्राम बंकिमंगरा जिला कोरबा, गाँवनवागांव नया रायपुर, रिसाली जिला दुर्ग, सारागांव जिला जांजगीरसूरजपुर, बलरामपुर और गोबरा में चंपा और नवीन कन्या महाविद्यालयनवापारा जिला रायपुर।
6. 14 महाविद्यालयों में नए स्नातक पाठ्यक्रम और 15 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमकॉलेज शुरू किए जाएंगे।7. मानपुर में लड़कों और लड़कियों के छात्रावास की स्थापना के लिए 6.80 करोड़ का प्रावधान,बलरामपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, महासमुंद, कोरबा, दंतेवाड़ा,सुकमा, बीजापुर।8. पिछड़े वर्गों के लिए एक नया प्री-मैट्रिक बालक और बालिका छात्रावास होगाबलरामपुर और एक प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बॉयज हॉस्टल में स्थापितपाटन जिला दुर्ग।9. संबंधित छात्रों के लिए छात्रावासों के संचालन के लिए 372 करोड़ का प्रावधानअनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए और निर्माण के लिए 281 करोड़गुरुकुल उन्नयन योजना के तहत काम करता है।10. निकुम में सरकारी कॉलेजों के लिए नए भवनों का निर्माण किया जाएगाजिला दुर्ग, भटगाँव जिला रायपुर, वटगन जिला बलौदाबाजार,आमदी जिला धमतरी, चिरको जिला महासमुंद और नरहरपुरजिला कांकेर।11. ग्राम टेकरी, ब्लॉक आरंग और ग्राम नवारा में नए आईटीआईविकास खंड तखतपुर की स्थापना की जाएगी।12. इनोवेशन हब की स्थापना के लिए 1 करोड़ 80 लाख का प्रावधानछत्तीसगढ़ क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का परिसर और 20.55 करोड़40 पॉलिटेक्निक संस्थानों में फर्नीचर, मशीनें और उपकरण।आई-इन्फ्रास्ट्रक्चर (इन्फ्रास्ट्रक्चर - विकास की आपूर्ति करता है)सड़क1. छत्तीसगढ़ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेगाकी लागत से 3,900 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों का निर्माण5,225 करोड़ रु। इसके लिए निगम को सहायता के रूप में 150 करोड़ का प्रावधान।2. मुख्मंत्री सुगम सदक के तहत बजट में 100 करोड़ का प्रावधानयोजना।3. एशियाई विकास बैंक की सहायता से फेज 3 परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्गों का निर्माण चल रहा है। 1,275 किमी की 31 सड़केंचरण -4 एडीबी परियोजना के तहत लंबाई का सर्वेक्षण किया जा रहा है। 940 का प्रावधानइन परियोजनाओं के लिए बजट में करोड़।4. सड़क सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा निर्माण योजना शुरू की जा रही हैवाहन दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की क्षति को कम करना। ज़रूरीइसके लिए बजट में प्रावधान।5. 12 नए रेलवे ओवर के निर्माण के लिए 102 करोड़ का प्रावधानजवाहर के तहत पुल और अंडर ब्रिज और 151 नए मध्यम पुलसेतु योजना। 6 राज्य सड़कों के निर्माण के लिए 310 करोड़ का प्रावधान, 5शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला सड़कें और 435 ग्रामीण सड़कें। 92 का प्रावधाननाबार्ड के ग्रामीण के तहत 119 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ोंअवसंरचना विकास निधि।6. 104 सड़कों और 16 के निर्माण के लिए बजट में 12 करोड़ का प्रावधाननक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करने के लिए पुल।वायुपथ1. अंबिकापुर क्षेत्र को जल्द ही हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा हैइस वर्ष के बजट में कोरिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रावधान।सिंचाई1. ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन फंड ग्राउंड को लागू करने के लिए बनाया जाएगाजल संवर्धन प्राथमिकता के आधार पर काम करता है। पानी की मात्रा एकत्रभूजल का उपयोग करने वाले उद्योगों और कच्चे के रूप में पानी का उपयोग करने वाले उद्योगों सेइस कोष में सामग्री जमा की जाएगी।2. 4 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट में 152 करोड़ का प्रावधान ArpaBhainsajhar, Kelo जलाशय, राजीव समोदा निसाड़ा मोड़ और सोंधुरजलाशय।3. 4 सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई के लिए प्रावधानबजट में योजनाएं और 8 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं।4. पुनर्वास और सुधार के लिए बजट में 70 करोड़ का प्रावधानप्रमुख, मध्यम और छोटे बांध।5. अहीरन-खारंग लिंक, चपरटोला फीडर जलाशय, रेहर अटेम(जिंक) लिंक प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा लागू किया जाएगाविकास निगम। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान हैनिगम को सहायता।
पीने का साफ पानी1. 45.48 लाख ग्रामीण लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया हैवर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से राज्य के घर।2. नल प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधानपीने के पानी के लिए घरों में संग्रह की सुविधा।3. नलकूपों के रखरखाव के लिए 106 करोड़ का प्रावधान और 32 करोड़ मेंग्रामीण जलापूर्ति योजना पाइप द्वारा और पीने की आपूर्ति के लिए 70 करोड़गाँवों में पानी।4. शहरी क्षेत्रों में नई जलापूर्ति योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान।5. मिनीमाता अमृतधारा योजना में 11 करोड़ और 10 करोड़ का प्रावधानगोठान में ट्यूबवेल खनन के लिए।उद्योग1. नए फूडपार्क की स्थापना के लिए, 110 में भूमि की पहचानविकास खंड और 45 विकास खंडों में भूमि पर कब्जा हैउद्योग विभाग द्वारा प्राप्त किया गया। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान।2. वनोपज, हर्बल और भोजन की स्थापना को बढ़ावा देने के लिएपिछड़े क्षेत्रों में प्रसंस्करण उद्योग, नई औद्योगिक नीति 2019-24वनांचल उद्योग पैकेज के लिए प्रदान करता है।3. Gems & Jewellery Park 10 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है350 की लागत से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर पंडरी जिला रायपुरकरोड़ों।4. नए औद्योगिक क्षेत्रों और 10 की स्थापना के लिए 65 करोड़ का प्रावधानऔद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए करोड़ों।ऊर्जा1. मुख्यमंत्री माजरा-टोला विद्युतीकरण में 45 करोड़ का प्रावधानविद्युतीकृत के पारा-टोलों को शेष करने के लिए बिजली लाइनों तक पहुंचने की योजनागाँव।2. के किनारों पर स्थित खेतों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिएनदियों, नदियों के किनारे विद्युत लाइन के विस्तार का काम किया जाएगा।3. नए सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए 25 करोड़ का प्रावधानमुख्यमंत्री बिजली के तहत क्षमता वृद्धि और लाइन विस्तार कार्यअवसंरचना विकास योजना।4. पर्यवेक्षी नियंत्रण के लिए SCADA योजना में 50 करोड़ का प्रावधानऔद्योगिक क्षेत्र।5. मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 100 करोड़ का प्रावधानशहरी क्षेत्रों के विद्युतीकरण कार्यों के लिए।
कृषि आधारभूत संरचना1. ग्राम गोधी जिले बेमेतरा में एक प्रदर्शनी संयंत्र स्थापित किया जाएगाजैव इथेनॉल उत्पादन पर शोध कार्य। कच्चे माल जैसे अधिशेषपौधे में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए धान या मक्का का उपयोग किया जाएगा।2. नया ऊर्जा शिक्षा पार्क गाँव पाटन जिले के किले में स्थापित किया जाएगा।ग्रामीण लोगों को विभिन्न में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगाऊर्जा शिक्षा पार्क के माध्यम से कृषि कार्य और दैनिक जीवन के कार्य।3. किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, 725 नई समितियाँ हैंप्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पुनर्गठन द्वारा बनाई गई हैसमाज। इस तरह, राज्य में समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है1,333 से 2,048 तक।4. 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता के लिए 3.63 करोड़ रुपये का प्रावधानधान खरीद और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक समिति।5. धान की सुरक्षा के लिए 7,556 प्लेटफार्मों का निर्माण किया गया हैमहात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सहकारी समितियां।जी-गवर्नेंस (प्रशासन-संवेदनशील और प्रभावी)प्रशासन को संवेदनशील, मजबूत, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए, नयाआधार पर बड़ी प्रशासनिक इकाइयों को विभाजित करके इकाइयों का गठन किया जा रहा हैक्षेत्र और जनसंख्या का।राजस्व प्रशासन1. इस बजट में 11 नई तहसीलें और 5 नए उपखंड बनाए जाएंगे।नई तहसीलों का गठन 1. सरगांव, 2. नंदघाट, 3. सुहेला, 4. पानीपत, 5।बिहारपुर, 6. चंदो, 7. रघुनाथपुर, 8. सिरिया, 9. चहल, 10।अजरबहार, 11. बारपाली और उपखंड कार्यालय। गठन किया जाएगामें 1. लोहंडीगुड़ा, 2. भैयाथान, 3. पाली, 4. मरवाही और 5. टेकपाल।2. खसरा पंचसला और बी -1 की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां प्रदान की जाएंगीपटवारियों यह मौके पर रिकॉर्ड के मिलान की सुविधा प्रदान करेगा औरगिरदावरी में काम करते हैं। इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान।3. पटवारियों को देय मासिक स्टेशनरी भत्ता बढ़ाया जाएगा250 रु। द्वारा। इसके लिए बजट में 3.48 करोड़ का प्रावधान।4. सभी तहसीलों में नए वर्षा मापक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1.5 का प्रावधानइसके लिए बजट में करोड़।
5. स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का ड्रोन आधारित सर्वेक्षण।
पुलिस प्रशासन1. बस्तर के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स का विशेष दल गठित किया जाएगाविभाजन। में अंदर के गांवों के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगीबल।2. पुलिस बलों को आंतरिक क्षेत्र के बारे में जानकारी का लाभ मिलेगानक्सल विरोधी अभियान के दौरान युवाओं का जंगल। 92 का प्रावधान हैपुलिस में 2,800 व्यक्तियों की भर्ती के लिए करोड़ों।3. 20 नए पदों के सृजन के लिए 1 करोड़ 35 लाख का प्रावधानराज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना।4. प्रभावी नागरिक सुरक्षा प्रणाली के लिए रायपुर-पश्चिम और जांजगीर-चांपा मेंऔर कुल 5 अतिरिक्त के नक्सल ऑपरेशन, नए कार्यालयों को गति देने के लिएमानपुर जिला राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक स्थापित किए जाएंगे,बीजापुर (नक्सल ऑपरेशन) और भानुप्रतापपुर जिला कांकेर।5. पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगागोरेला-पेंड्रा-मारवाही।6. राज्य में 10 पुलिस चौकियों का निर्माण किया जाएगा।7. महिलाओं के घर के 2,200 नए पदों की मंजूरी के लिए बजट में प्रावधानगर्ल्स हॉस्टल और आश्रम में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए गार्ड।8. रुपये का प्रावधान। आवश्यक 48 नए पदों के सृजन के लिए 1.42 करोड़जिला नारायणपुर और जिला बीजापुर में उप जेलों को जिले में अपग्रेड करेंभाटापारा में जेल और नई सब जेल।9. प्रत्येक में 50 उपक्रमों की क्षमता के 10 बैरक का निर्माण किया जाएगाराज्य की जेलें।10. उन सरकारी सेवकों को प्रेरित करने के लिए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, एक योजनाराज्य सिविल सेवा पदक और राज्य के साथ उन्हें पुरस्कृत करने के लिए शुरू किया जाएगापुलिस सेवा मेडल।एच-स्वास्थ्य (स्वास्थ्य: स्वस्थ शरीर - सबसे बड़ा धन)सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं का वादा रखते हुए, प्रयास किए गए हैंराज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने के लिए,आधुनिक सुविधाओं के विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचविभिन्न बस्तियां।1. 63 नए पदों का प्रावधान और स्थापना के लिए 01 करोड़ का प्रावधान09 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वायरोलॉजी लैब।2. रुपये का प्रावधान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के लिए 01 करोड़100 बेड के अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राखी में रामानुजगंज(नवा रायपुर) 50 बेड के अस्पताल में अतिरिक्त पदों की मंजूरी के साथ।3. नए सामुदायिक स्वास्थ्य की स्थापना के लिए 1.50 करोड़ रुपये का प्रावधानकेंद्र में गाँव सन्ना, ज़शपुर और शिवनारायण, ज़िलाजांजगीर-चांपा और भिलाई के रिसाली इलाके में 30 बेड का अस्पताल।4. निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सुविधा और दवाओं का वितरणमुख्मंत्री हाट बाजार के माध्यम से ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा रहा हैवनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में क्लिनिक योजना। इसके लिए, वहाँ एक हैबजट में 13 करोड़ का प्रावधान।5. नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 300 करोड़ का प्रावधानकांकेर, कोरबा और महासमुंद बजट में है।6. 25 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 10 के निर्माण के लिए 17.50 करोड़ का प्रावधानप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।7. चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग को चालू किया जाएगागवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में।टी-परिवर्तन (परिवर्तन: शासन-जनता के लिए)स्थानीय त्योहारों का गौरव, जो हरेली की तरह विलुप्त हो रहे थे,तीजा-पोरा, गौरा-गौरी, मटर और गोवर्धन पूजा रही हैइन त्योहारों को सार्वजनिक कार्यक्रमों के रूप में आयोजित करके बहाल किया गया।1. छत्तीसगढ़ महतारी में आस्था को एक जीवित रूप में बदल दिया गया है"अरपा पेयर के" गीत को राज्य गान की स्थिति के अनुसारधार ”आचार्य नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित,2. इसी प्रकार, सार्वजनिक भावनाओं को सार्वजनिक घोषित करके सम्मानित किया गया हैमाता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ जैसे त्योहारों पर छुट्टियांपूजा करें।3. प्रशासन द्वारा लोगों तक ले जाने की व्यवस्था की गई हैसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक पैदल यात्रा की परंपरा में सुधार।4. की राजधानी को बदलने के लिए तीव्र गति से प्रयास किए जा रहे हैंछत्तीसगढ़, नया रायपुर कंक्रीट के जंगल से एक जीवंतआबादी वाला शहर। के कार्यान्वयन के लिए बजट में 355 करोड़ का प्रावधान
नवा रायपुर की विभिन्न योजनाएँ।7. वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान7.1 वर्ष 2021-22 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 79,325 करोड़ अनुमानित हैं।इसमें से राज्य का राजस्व 35,000 करोड़ रुपये है और केंद्र से इसकी प्राप्ति होती है44,325 करोड़।7.2 वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1,05,213 करोड़ है।निवल कटौती के बाद शुद्ध व्यय 97,106 करोड़ अनुमानित हैसकल व्यय से ऋण और वसूलियों का पुनर्भुगतान। राजस्वव्यय 83,028 करोड़ और पूंजीगत व्यय 13,839 करोड़ है।वर्ष 2021-22 में कुल व्यय का 14 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है।7.3 सामाजिक क्षेत्र के लिए 38 प्रतिशत, आर्थिक के लिए 39 प्रतिशत का प्रावधानसेक्टर और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23 प्रतिशत।8. राजकोषीय स्थितिबजट में ३.2०२ करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।8.2 राजकोषीय घाटा 17,461 करोड़ अनुमानित है, जो 4.56 प्रतिशत हैराज्य का सकल घरेलू उत्पाद।8.3 वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यय 97,106 करोड़ अनुमानित है97,145 करोड़ की कुल प्राप्तियों के मुकाबले। 39 करोड़ की बचत हैइन वित्तीय लेनदेन के परिणामस्वरूप अनुमानित। का बजट घाटाप्रत्याशित सहित वर्ष 2021-22 के अंत में 1,916 करोड़ अनुमानित हैवर्ष 2020-21 के लिए 1,095 करोड़ का घाटा।9. कर का प्रस्ताव2021-22 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है।
अनुबंध- मैंबजट (2021-22) एक नज़र मेंविशेष राशि (करोड़ रु।)कुल प्राप्तियां 97,145कुल व्यय 97,106कुल राजकोषीय घाटा 17,461 (जीएसडीपी का 4.56 प्रतिशत)
व्ययविशेष मूल्यराजस्व व्यय 83,028 (85.50%)पूंजीगत व्यय 13,839 (14.50%)एसटी क्षेत्रों के लिए विकास 34%एससी क्षेत्रों के लिए विकास 13%सामाजिक क्षेत्र का व्यय 38%अर्थशास्त्र क्षेत्र का व्यय 39%
सामाजिक क्षेत्र व्यय का विवरणविशेष मूल्यस्कूल शिक्षा 15.9%अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजाति विकास2.4%स्वास्थ्य 5.9%महिला एवं बाल विकास 2.3%
आर्थिक क्षेत्र व्यय का विवरणविशेष मूल्यखाद्य और नागरिक आपूर्ति 5.0%पंचायत और ग्रामीण विकास 9.1%लोक निर्माण 6.6%सिंचाई 2.9%
अनुबंध- IIआर्थिक विकासआर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 - अग्रिम अनुमान (स्थिर कीमतों पर)विकास दर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तरआर्थिक विकास दर (-) 1.77% (-) 7.7%कृषि 4.61% 3.4%उद्योग (-) 5.28% (-) 9.6%सेवा 0.75% (-) 8.8%प्रति व्यक्ति आय(मौजूदा कीमतों पर)रु। 1,04,943 है(0.14% की गिरावट) -
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) की पहली खुराक ले ली है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैंने एम्स में COVID-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली।
उल्लेखनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं, जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, वे इसे जरूर लें।
आइए, हम सब साथ मिलकर भारत को COVID-19 मुक्त बनाएं।' पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की 'कोवैक्सिन' वैक्सीन लगवाई है। बता दें कि कोवैक्सिन नामक टीके को भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर विकसित किया है।
पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन देने वालीं सिस्टर पी. निवेदा ने बताया, 'पीएम मोदी को भारत बायोटेक की COVAXIN की पहली डोज दी गई है।
दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। वैक्सीनेशन के दौरान पीएम मोदी ने पूछा कि हम कहां से हैं। टीका लगने के बाद उन्होंने कहा- लगा भी दी, पता ही नहीं चला।'
पुदुचेरी की सिस्टर पी. निवेदा ने पीएम मोदी को COVAXIN (भारत बायोटेक) वैक्सीन की खुराक दी। तस्वीर में सिस्टर निवेदा के अलावा केरल की रहने वाली एक अन्य नर्स रोसम्मा अनिल भी दिख रही हैं।
एम्स निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कोरोना का टीका लगावाकर कई विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। दरअस, कई विपक्षी दलों के नेता भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे।
कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि पहले प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन लगवाएं, फिर हम लगाएंगे। ऐसे सभी नेताओं को अब पीएम मोदी ने जवाब दे दिया है। साथ ही पीएम मोदी के कोरोना का टीका लगवाने से आमलोगों में भी कोरोना वैक्सीन के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत आम लोगों को आज से टीका लगना शुरू हो रहा है।
आमजनों में 60 साल से अधिक और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग शामिल होंगे। को-विन 2.0 पोर्टल (Co-WIN 2.0) के साथ ही आरोग्य सेतु पर आज सुबह नौ बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में तेजी से टीकाकरण देश में हो पाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुताबिक, आज से कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्र पर कोरोना का टीका लगवा सकता है।
सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीका लगेगा, निजी अस्पतालों में प्रत्येक खुराक के लिए 250 रुपये देने होंगे। इसमें 150 रुपये टीके के लिए और 100 रुपये सर्विस चार्ज होगा। हालांकि, उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना वायरस की एक खुराक के लिए इससे कहीं ज्यादा खर्च करने होंगे।
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