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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नवीन भवन का किया लोकार्पण

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नवीन भवन का किया लोकार्पण

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    युवाओं को मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर - मुख्यमंत्री श्री साय

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू, श्री रविशंकर जी महाराज और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. कुंदन ई. गेडाम मौजूद रहे।
     
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    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों और अत्याधुनिक क्लासरूम का अवलोकन किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने एनाटॉमी म्यूजियम, डिसेक्शन हॉल, लैब, कम्युनिटी मेडिसीन डिपार्टमेंट सहित कई अन्य विभागों में अध्ययन-अध्यापन का कामकाज देखा। मेडिकल कॉलेज के भ्रमण के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि यहाँ अत्याधुनिक तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ।
     
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    उल्लेखनीय है कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 150 सीट उपलब्ध है। इस वर्ष से ही मेडिकल कॉलेज का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ है।
     
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    श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल में विभिन्न चिकित्सा इकाइयों का किया शुभारंभ

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल में विभिन्न चिकित्सा इकाइयों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 650 बिस्तरीय अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में नवीन सीटी स्कैन, एमआरआई यूनिट, डायलीसिस यूनिट और आपातकालीन चिकित्सा यूनिट का शुभारंभ किया।

    उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नई सुविधाओं के द्वारा मरीजों को सटीक और त्वरित उपचार मिल सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टरों से बातचीत की और उनकी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल न केवल क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आसपास के मरीजों को भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से जटिल बीमारियों का पता लगाने और इलाज करने में सहूलियत होगी। इमरजेंसी यूनिट का शुभारंभ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाएगा।उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
     
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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर एक और बड़ा कदम

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर एक और बड़ा कदम

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए 231 करोड़ रूपए का ई टेंडर सीजीएमएससी ने किया जारी
     
    डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर परिसर (मेकाहारा) में होगा निर्माण
     
    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में तरक्की और सुशासन का ये सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के मेकाहारा में बढ़ते मरीजों का दबाव कम करने के लिए परिसर में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के बजट में मेकाहारा परिसर में 700 नवीन एकीकृत अस्पताल का प्रावधान किया था जिसके निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गयी है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके इसके लिए लगातार पूंजीगत व्यय के निर्णय लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दे रहे है। मेकाहारा परिसर में 700 बिस्तरीय नवीन एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 231 करोड़ रूपए के ई- टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना उनकी पहली प्राथमिकता है।
     
    उन्होने कहा है कि इस एकीकृत अस्पताल के निर्माण से मेकाहारा अस्पताल के  अतिरिक्त भी लोगों के पास सर्वसुविधा वाला अस्पताल रहेगा।  इसमें रायपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा।
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  • पंडो जनजाति के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विशेष प्रयास

    पंडो जनजाति के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विशेष प्रयास

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    मूलभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए किया जा रहा विशेष शिविरों का आयोजन

    रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों में पंडो जनजाति का नाम प्रमुखता से आता है। यह जनजाति राज्य के दूर-दराज इलाकों में निवास करती है, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव और शासन की योजनाओं तक पहुंच की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा  महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 
     
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    सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति को मूलभूत सुविधाओं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन संपूर्णता अभियान के तहत प्रत्येक बुधवार को किया जा रहा है, जो कि उनकी विकास यात्रा में एक निर्णायक पहल साबित हो रही है।
     
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    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने  सदैव समाज के सबसे पिछड़े और हाशिए पर खड़े समुदायों के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उनकी यह मान्यता है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी भौगोलिक स्थिति में क्यों न हो। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इस सोच को मूर्त रूप प्रदान करते हुए पंडो जनजाति जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है,  ताकि इन समुदायों का समुचित विकास हो सके और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके।  इसी क्रम में पंडो जनजाति के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए सूरजपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत भवनों में विशेष शिविरों का आयोजन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि पंडो जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं का संपूर्ण लाभ पहुंचाया जा सके। 
     
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    पण्डो जाति के लिए विशेष शिविरों का आयोजन इनके विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। विशेष शिविरों के द्वारा इस जनजाति के प्रत्येक परिवार को शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों का आयोजन 18 दिसंबर 2024 तक जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत भवनों में किया जाएगा। इसके तहत हर परिवार का सर्वेक्षण कर पंडो परिवार की जानकारी एकत्रित कर उनकी आवश्यकता और उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने के बाद संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इन पंडो परिवारों को मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं से शत-प्रतिशत संतृप्त करने के लिए शिविरों का रोस्टर और कार्ययोजना बनाई गई है।
     
    रोस्टर के अनुसार प्रत्येक गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा हैै। इसमें तिथियों का निर्धारण कर जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए, कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी परियोजना प्रशासक व एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सूरजपुर को उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ग के विकास के लिए जिला प्रशासन, जनपद पंचायत, और आदिवासी विकास परियोजना के अधिकारी समन्वय में कार्य कर रहे हैं। हर विभाग के अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। 

    इस पहल से इस आदिवासी वर्ग के जीवन स्तर में निरंतर सुधार आ रहा है। शिविरों के आयोजन से पंडो जनजाति को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक सहायता की योजनाओं का लाभ विशेष शिविरों के माध्यम से उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों में जिन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है, उनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत पंडो जनजाति के परिवारों को पक्के मकान, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण और सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। 

    शासन एवं प्रशासन के इस प्रयास की सराहना पंडो जनजाति और स्थानीय समुदाय के लोगों द्वारा निरंतर की जा रही है। पहले जहां इन जनजातियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी और योजनाओं से वंचित रहने की शिकायत थी, वहीं अब इन शिविरों के माध्यम से उन्हें उनका हक मिल रहा है। कई पंडो परिवारों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि कैसे इन योजनाओं के कारण उनके जीवन में बदलाव आया है। 

    इस योजना के संबंध में स्थानीय पंडो निवासी रामेश्वर पंडो ने बताया कि पहले हमें शासन की योजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, और न ही हमें पूरी तरह से उनका लाभ मिल पाता था। लेकिन अब विशेष शिविरों के माध्यम से हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे परिवार को आवास योजना का लाभ मिला है, और हमें स्वास्थ्य बीमा भी मिला है। इससे हमारे जीवन में काफी सुधार हुआ है।

    उल्लेखनीय है कि इस संपूर्णता अभियान अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, भैयाथान, ओडगी और प्रतापपुर के ग्रामों में निवासरत विषेष पिछड़ी जनजाति पंडो को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने एवं संतृप्तिकरण प्राप्त करने की दिशा में निरंतर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परिवार के मुखिया आधारित योजनाओं को देखा जाए तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में 124 शिविर का अयोंजन कर 82 घरों में विद्युतीकरण, 184 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 72 शौचालय, 118 का मनरेगा जॉब कार्ड, 209 को उज्जवला गैस कनेक्षन, 389 को किसान क्रेडिट कार्ड, 250 को पीएम किसान सम्मान निधि एवं 73 घरों में हर घर नल से जल की सुविधा प्रदान की गई।
     
    इसके अलावा हितग्राहीमूलक योजनाओं को देखा जाए तो 191 हितग्राहियों का जाति प्रमाण पत्र, 322 का आधार कार्ड, 393 का राशन कार्ड, 99 को वोटर कार्ड, 116 को पेंशन, 243 स्व सहायता समूह गठन, 16 हितग्राहियों को वनधन केंद्र आजीविका, 44 का कौशल विकास, 583 हितग्राहियों का श्रम विभाग में पंजीकरण, 347 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 113 को प्रधानमंत्री पोषण योजना, 278 को सुकन्या समुद्धि योजना से लाभन्वित किया गया। 291 हितग्राहियेां का आंगनबाड़ी में पंजीयन, 496 का आयुष्मान कार्ड निर्माण, 107 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लाभ, 1558 का सिकल सेल एनीमिया जांच, 140 हितग्राहियों का टीकाकरण, 94़9 हितग्राहियों का टीवी उन्मूलन जांच,  1166 लेागों का कुष्ठ रोग जांच, 33 को प्रधानमंत्री जनधन योजना से, 91 को जीवन ज्योति बीमा योजना एवं  158 हितग्राहियों को सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया गया है।
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  • भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में उच्चस्तरीय पुल निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं निर्माण के लिए दी 147.26 करोड़ की स्वीकृति

    भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में उच्चस्तरीय पुल निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं निर्माण के लिए दी 147.26 करोड़ की स्वीकृति

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय मंत्री श्री गड़करी का जताया आभार
     
    रायपुर : भारत सरकार के केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत नेशनल हाईवे क्रमांक 130 में उच्च स्तरीय पुल तथा नेशनल हाईवे क्रमांक एनएच 153 के उन्नयन तथा नेशनल हाईवे क्रमांक 130 सी फोर लेन सड़क निर्माण के लिए कुल 147 करोड़ 26 लाख रूपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जाताया है। 

    केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 130 (बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग) में चुलहट नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 4 करोड़ 88 लाख रूपए और राष्ट्रीय राजमार्ग 153 (रायगढ़-सराईपाली मार्ग) के चंद्रपुर सेक्शन में 2 लेन एवं उन्नयन कार्य के लिए 99.13 करोड़ रूपए तथा नेशनल हाईवे क्रमांक 130 सी में गरियाबंद नगरीय क्षेत्र  में फोर लेन सड़क निर्माण के लिए 43.25 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
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  • मुख्यमंत्री श्रीमद्भागवत कथा में हुए शामिल

    मुख्यमंत्री श्रीमद्भागवत कथा में हुए शामिल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर परिसर के महर्षि वाल्मीकि उत्सव मंडप में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने व्यास पीठ पर विराजमान आचार्य श्री पवन नन्दन जी द्वारा कही जा रही श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण किया।
     
    मुख्यमंत्री श्री साय ने आचार्य श्री पवन नन्दन जी से आशीर्वाद ग्रहण किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उल्लेखनीय है कि श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन श्री राम मंदिर परिसर में 02 दिसंबर से 08 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कथा के आयोजकों सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे।
     
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  • मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना ने बदली यशोदा की तकदीर

    मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना ने बदली यशोदा की तकदीर

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा संचालित हितग्राहिमूलक योजनाओं का लाभ अब धरातल पर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पुरानी बस्ती में एक मामूली किराए के घर में रहने वाली यशोदा को सिलाई मशीन मिलने से उनके माली हालत में सुधार आया है। यशोदा की ज़िंदगी में तब उथल-पुथल मच गई जब उनकी बड़ी बेटी लंबी बीमारी के बाद चल बसी। उनके पति इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करते थे और वे भी उतने ही दुखी थे।
     
    उन्होंने अपनी पत्नी की पीड़ा देखी और सामूहिक दुख के दिनों के बाद, उन्होंने फैसला किया कि अब एक नया रास्ता तय करने का समय आ गया है। साथ में, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जीवित बेटी और बेटा उनके टूटे हुए जीवन के पुरानी स्मृतियों से कहीं ज़्यादा के हकदार हैं। साझा संकल्प के एक पल में, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करके अपनी दिवंगत बेटी की विरासत का सम्मान करने का फैसला किया।

    पापड़ बनाने के अपने जोखिम भरे काम से तंग आकर यशोदा ने दूसरे पेशे आजमाने का फैसला किया। जब उसे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मडंल के अंतर्गत  मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत आवेदन कर दिया। इस योजना ने यशोदा को बेहतर वेतन वाले घर-आधारित काम में बदलाव के लिए संसाधनों और सहायता तक पहुँच प्रदान की। यशोदा अब 4000 रुपये प्रति माह कमा पाती है, जो उसकी आय से थोड़ा ज़्यादा है।
     
    आय पहले की तुलना में बहुत कम थी। जीवन अभी भी कठिन है क्योंकि हम दो कमरों वाले किराए के घर में रहते हैं जिसका किराया 4000 रुपये प्रति माह है, जिससे बहुत कम बचत होती है। उसने कहा। लेकिन यह एक नई शुरुआत है और यशोदा को दर्जी के रूप में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

    यशोदा की कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे कार्यात्मक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ कवरेज में अंतर को पाट सकती हैं और कमज़ोर आबादी की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। हालाँकि, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्निहित सिद्धांत हमेशा समावेशिता और लैंगिक जवाबदेही पर आधारित होने चाहिए, खासकर सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के लिए।
     
    यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को घर-आधारित काम करने वाली महिलाओं का समर्थन करने की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। योजना के माध्यम से ठोस सहायता प्राप्त करने के बाद, यशोदा सिलाई के काम में लग गई और अपने लिए अधिक स्थायी आजीविका बनाने की यात्रा शुरू की।
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  • समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की व्यवस्था पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी

    समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की व्यवस्था पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    किसानों को टोकन आवेदन के लिए दोहरी सुविधा

    समिति में ऑपरेटर के माध्यम से भी टोकन आवेदन कर सकते हैं किसान

    किसानों से क्रय धान के भुगतान के लिए 6728 करोड़ रूपए जारी

    विशेष परिस्थिति में किसानों के बारदानों का उपयोग और प्रति बारदाना 25 रूपए का भुगतान

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में  समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए किसानों को टोकन जारी करने से लेकर बारदाना की व्यवस्था, धान का उपार्जन एवं भुगतान, केन्द्रों में खरीदे गए धान का उठाव पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसानों को धान विक्रय हेतु टोकन आवेदन करने के लिए समिति माड्यूल एवं टोकन तुंहर हाथ एप की सुविधा दी गई है। टोकन आवेदन करने में दिक्कत होने पर किसान समिति में ऑपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रों में धान उपार्जन के लिए 72,194 गठान बारदाने उपलब्ध है। विशेष परिस्थिति में किसानों के बारदानों का उपयोग और 25 रूपया प्रति नग बारदाना भुगतान के लिए अपेक्स बैंक को 11 करोड़ 23 लाख रूपए भी दे दिए गए हैं।  

    किसानों को भुगतान के लिए अब तक 6728 करोड़ रूपए जारी

    गौरतलब है कि राज्य में 14 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। 5 दिसम्बर तक 2739 उपार्जन केन्द्रों में कुल 29.22 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। प्रदेश में कुल पंजीकृत 27.78 लाख कृषकों में से अब तक  6 लाख 15 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य में धान का विक्रय किया है। उपार्जित धान की राशि संबंधित कृषकों के खाते में नियमित रूप से अंतरित की जा रही है। विपणन संघ द्वारा 6727 करोड़ 93 लाख रूपए अपेक्स बैंक को उपार्जित धान के समर्थन मूल्य के रूप में अंतरित की जा चुकी है। किसानों की सुविधा की दृष्टिकोण से उपार्जन केन्द्रों में अपेक्स बैंक द्वारा माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी की गई है।

    समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन की भी सुविधा

    उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय हेतु किसानों द्वारा टोकन आवेदन समिति माड्यूल एवं टोकन तुहर हाथ एप्प के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदाय की गई है। कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति माड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप्प के माध्यम से आरक्षित किया गया है। जिन कृषकों को एप्प के माध्यम से टोकन आवेदन करने में कठिनाई हो रही हो, वे समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन करा सकते हैं। किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन की तारीख से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 03 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है।

    किसान बारदाना के लिए प्रति नग 25 रूपए

    भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान का उपार्जन नये एवं पुराने बारदानों में 50 अनुपात 50 में किया जाना है। प्रदेश में अनुमानित धान उपार्जन 160 लाख टन के आधार पर सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। उपार्जन केन्द्रों में पुराने बारदानें के रूप में मिलर बारदाना, पीडीएस बारदाना, समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में किसान बारदाना का भी उपयोग किया गया है, जिसका 25 रू. नग के मान से किसानों को भुगतान हेतु राशि 11 करोड़ 23 लाख रूपए अपेक्स बैंक को दी जा चुकी है।

    धान खरीदी केन्द्रों में 72,194 गठान बारदाना उपलब्ध

     समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 4 लाख गठान नये बारदानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध 3.51 लाख नये बारदानें प्रदेश को प्राप्त हो गए है, शेष बारदानें आगामी 15 से 20 दिवसों में प्राप्त हो जायेगें। अभी तक धान उपार्जन में पीडीएस बारदाने 32392 गठान, मिलर बारदानें 23078 गठान, किसान बारदानें 10176 गठान उपयोग किये जा चुके है। उपार्जन केन्द्रों में पीडीएस बारदाने 18985 गठान, मिलर बारदानें 54209 गठान उपयोग हेतु उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी उपार्जन केन्द्र में बारदानों की कमी नहीं है।

    कस्टम मिलिंग पंजीयन के लिए 865 आवेदन
        
    खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित किए जा रहे धान के उठाव एवं मिलिंग का काम भी समांतर रूप से किया जा रहा है। जिन उपार्जन केन्द्रों में बफर से अधिक धान भण्डारित होने की स्थिति निर्मित हो रही है, वहाँ परिवहन आदेश जारी कर धान का परिवहन निकटतम सग्रहण केन्द्र में किया जा रहा है। अब तक 2.5 लाख टन धान का परिवहन आदेश जारी किया जा चुका है। मिलरों से पंजीयन हेतु 865 आवेदन प्राप्त हुए है। 252 राईस मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराया जा चुका है। मिलरों को 1296 टन का डीओ जारी किया जा चुका है।

     अब तक 33,054 क्विंटल धान जब्त

    प्रदेश में धान के अवैध परिवहन एवं अफरा-तफरी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में अवैध धान के 3305 प्रकरण बनाये गये है एवं 33,054 क्विंटल धान जब्त किया गया है। उपार्जन केन्द्रों में रिसाईकलिंग रोके जाने हेतु नोडल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में 273 चेक पोस्ट की स्थापना धान के अवैध परिहन के मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।
     

     

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  • उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

    उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधाई कार्य मंत्री श्री अरुण साव 6 दिसम्बर को मुंगेली में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वे 6 दिसम्बर को दोपहर तीन बजे बिलासपुर से सड़क मार्ग से मुंगेली के लिए रवाना होंगे।
     
    वे शाम चार बजे मुंगेली के करही स्थित जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वे शाम पांच बजे मुंगेली से बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री साव शाम छह बजे वापस बिलासपुर पहुंचेंगे।
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  • छत्तीसगढ़ में अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

    छत्तीसगढ़ में अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    धान खरीदी के एवज में 5.49 लाख किसानों को 5994.82 करोड़ रूपए का भुगतान

    शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर 0771-2425463 जारी

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 5994 करोड़ 82 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

    खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

    खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 4 दिसम्बर को 58468 किसानों से 2.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 66453 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 44349 टोकन जारी किए गए हैं।

    राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।
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  • स्वच्छता का संदेश देने राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रूद्री के सामुदायिक शौचालय का किया अवलोकन

    स्वच्छता का संदेश देने राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रूद्री के सामुदायिक शौचालय का किया अवलोकन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    स्वच्छाग्रही हिरौंदी और दुरपद को प्रोत्साहन स्वरूप दी राशि 
     
    रायपुर : जिले में एक दिवसीय प्रवास पर आये राज्यपाल श्री रमेन डेका ने बैठक के उपरांत स्वच्छता का संदेश देने ग्राम पंचायत रुद्री में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्मित सामुदायिक शौचालय का अवलोकन किया। उन्होंने शौचालय के उचित रख-रखाव एवं उपयोग को देखकर सरपंच श्रीमती अनिता यादव तथा ग्रीन आर्मी स्वच्छाग्रही चर्चा करते हुए कहा कि समाज का सबसे अच्छा काम सफाई है। इसकी बदौलत हम सभी स्वच्छ वातावरण मिल पाता है।
     
    उन्होंने इन स्वच्छाग्रही दीदीयों का उत्साहवर्धन करते हुए श्रीमती हिरौंदी यादव और श्रीमती दुरपद को भेंट स्वरुप एक-एक हजार रूपये की राशि प्रदान कर उनका सम्मान किया। राज्यपाल श्री डेका ने सरपंच एवं पंचगणों को ग्राम विकास में हो रहे कार्यों के लिए बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाऐं दी।
     
    धमतरी जिले के  दौरे के दौरान राज्यपाल श्री डेका ने ग्राम पंचायत रूद्री स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हितग्राही श्रीमती रेखा कौशिक से चर्चा की। श्रीमती रेखा ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत मुझे चार किश्तों में  एक लाख 20 हजार रूपये मिली, जिससे उन्होंने एक साल में अपना पक्का मकान पूरा कर लिया है और खुशी-खुशी परिवार के साथ रहने लगी।

     

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  • हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी निर्णायक लड़ाई - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

    हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी निर्णायक लड़ाई - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प को पूर्ण करने तेजी से करेंगे प्रयास
     
    बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर हो रहा अग्रसर
     
    प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों  एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के 15,000 मकानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश
     
    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी हैं। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल आत्मसमर्पण के लिए जनजागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 मकानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा। सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की है।

    बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सिविल सोसाइटी को अभियान से जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण हेतु किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर बल दिया। श्री शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। बैठक में  सुरक्षा ग्रिड का विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप स्थापित करना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आवास संबंधी योजनाएं और ज्वाइंट एक्शन प्लान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

    बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, श्री एस आर पी कल्लूरी, श्री विवेकानन्द सिन्हा, श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत श्री हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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  • नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ में खुला रेड कारपेट: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ में खुला रेड कारपेट: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    27 बड़े औद्योगिक समूहों को 32 हजार 225 करोड़ रुपए के नवीन पूंजी निवेश के लिए प्रदान किए गए ‘इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर’
     
    मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास नीति के संबंध में स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप को किया सम्बोधित
     
    रायपुर : छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां मिनरल्स का विपुल भंडार है, अनुकूल औद्योगिक वातावरण है, साथ ही उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तैयार की गई है। इस नवीन नीति में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए रेड कारपेट छत्तीसगढ़ में खुला है।
     
    निवेश की जटिलताएं अब छत्तीसगढ़ में नहीं रही। सिंगल विंडों सिस्टम ने सब कुछ बहुत सरल कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त रूप से ‘‘छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम (स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप)’’ को संबोधित करते हुए यह बात कही।
     
    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। इसके लिए हमें विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। छत्तीसगढ़ के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।

    उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेकर किया गया है। नई नीति तैयार करने में उद्योगपतियों से सुझावों को शामिल किया गया है। इस नीति से प्रदेश में निवेश तो आएगा ही, नये उद्योगों की स्थापना होगी, साथ ही राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा।
     
    नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री संजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के नवीन औद्योगिक नीति की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। इस नीति से प्रदेश में सस्टेनेबल औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। नई नीति में एमएसएमई उद्योगों को सशक्त बनाने का अच्छा प्रयास किया गया है। नये क्षेत्रों में निवेश के लिए इंसेन्टिव स्कीम तैयार की गई है। इस उद्योग नीति में रोजगार सृजन महत्वपूर्ण पहलू है।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में राज्य के 27 बड़े औद्योगिक समूहों को नवीन पूंजी निवेश के प्रस्ताव के संबंध में 32 हजार 225 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान किए। इनमें राज्य के कोर सेक्टर के साथ ही नये निवेश क्षेत्रों जैसे आईटी, एआई, डाटा सेंटर, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्रेस्ड बायो गैस जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। इनमें शिवालिक इंजीनियरिंग, मां दुर्गा आयरन एण्ड स्टील, एबीआरईएल ग्रीन एनर्जी, आरएजी फेरो एलायज, रिलायंस बायो एनर्जी, यश फैंस एण्ड एप्लायंसेस, शांति ग्रीन्स बायोफ्यूल, रेक बैंक डाटा सेंटर आदि सम्मिलित हैं।

    मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति में रोजगार सृजन, निर्यात प्रोत्साहन और उद्योगों की मंजूरी और स्थापना की प्रक्रिया के सरलीकरण पर फोकस किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने बताया कि नवीन औद्योगिक विकास नीति में राज्य की प्राथमिकताओं एवं राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिये प्रावधान किये गये हैं ।
     
    कार्यक्रम में आयोजित पैनल डिस्कशन में रोजगारवर्धक औद्योगिक विकास में औद्योगिक अधोसंरचना, नीति समर्थन एवं उद्योग स्थापना हेतु औपचारिक आवश्यकताओं को कम करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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  • महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    मुख्यमंत्री रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में हुए शामिल

    उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा

    रायपुर : सार्वजनिक जीवन में अच्छा कार्य कर रहे समाज के लोगों को जब सम्मान मिलता है तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है अपितु समाज के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उत्कल ब्राह्मण समाज ने समाज की विभिन्न विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा है। यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ में उत्कल ब्राम्हण समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के अवसर पर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि रायगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। उत्कल ब्राह्मण समाज के अनेक सदस्य मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। मेरे सुख-दुख में सहभागी रहे हैं। उनसे सामाजिक गतिविधियों की जानकारी होती रहती है। सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से वे प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि उत्कल ब्राह्मण समाज के लोग सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर मुकाम पर हैं।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ओडिशा की संस्कृति में बहुत सी बातें मिलती-जुलती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार के लिए शिक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। आज ही हमने रायगढ़ में 42 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन भी किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ज्ञान आधारित समाज स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम युवाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करें। इसके साथ ही हमने रायगढ़ जिले में 135 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया है। इन कार्यों से रायगढ़ जिले की सूरत और भी निखरेगी।

    कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने भी सम्बोधित किया। श्री चौधरी ने उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। सम्मेलन में रायपुर उत्तर विधायक और उत्कल ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुरंदर मिश्रा ने उत्कल ब्राह्मण समाज सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी के पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्कल ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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  • रायगढ़ में दिखी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन की झलक

    रायगढ़ में दिखी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन की झलक

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आग्रह पर रायगढ़ की सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की महिलाओं को जारी किया महतारी वंदन योजना की दसवीं किश्त के 652 करोड़

    पहला मौका होगा जब हितग्राही ने ही जारी की योजना की राशि
     
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    रायगढ़ : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की राशि जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय के सुशासन की झलक देखने को मिली। मंच में उनसे मिलने पहुंची महतारी वंदन योजना की हितग्राही सरस्वती यादव को उन्होंने बटन दबाकर प्रदेश की महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की दसवीं किश्त की राशि जारी करने का आग्रह किया,
     
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    जिस पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। यह पहला मौका होगा जब किसी योजना के हितग्राही ने ही योजना की राशि जारी की है।
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  • मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही किया पूरा : श्री विष्णु देव साय

    मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही किया पूरा : श्री विष्णु देव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    जनादेश दिवस : प्रदेश की महिलाओं को मिली महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त

    रायगढ़ में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर: मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन

    रायगढ़ जिले को 137.55 करोड़ के विकास कार्याें की दी सौगात
     
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    रायपुर : हमारी 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की एक हजार रुपए की स्नेह राशि की दसवीं किश्त हमने आपके खाते में आज अंतरित कर दी है। हमारी माताओं-बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी माताओं-बहनों की आंखों में दिख रही स्वाभिमान की चमक हमारा सबसे बड़ा संतोष है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की।
     
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    मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दानसरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां की माताओं और बहनों ने सोचा कि अयोध्या धाम में भव्य श्रीरामलला का मंदिर बना है। हम भी गांव के हनुमान मंदिर के बगल में रामलला का मंदिर बनाएं। इन महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से मिली राशि से चंदा कर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। माताओं-बहनों के सपने देखने और इनके पूरे होने की कितनी ही कहानियां हैं। मैं अक्सर माताओं-बहनों से इस बारे में पूछता हूँ और हर बार उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं।
     
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    मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मैं रायपुर में पीएससी परीक्षा के टापर्स से मिला। उन युवाओं के आंखों में भरोसे की चमक थी। उन्होंने मुझे बताया कि पीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां होने की वजह से उनका भरोसा टूट गया था लेकिन जब हमारी सरकार आई तब हमने पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कार्य किया। प्रतियोगी परीक्षा में किये गये भ्रष्टाचार से एक प्रतिभाशाली युवा का भविष्य तो बर्बाद होता ही है सिविल सेवा के ढांचे को भी दीमक लग जाता है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए हमने सीबीआई को जिम्मा दिया तो उनका भरोसा फिर लौटा। आज हमने 42 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भी भूमिपूजन किया है, जिससे पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। हम प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में राजधानी रायपुर के नालंदा की तरह लाइब्रेरी आरंभ कर रहे हैं। यहां हजारों किताबों का संग्रह होगा। वाईफाई की सुविधा होगी। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यहां स्टडी मटेरियल मिल सकेगा।
     
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    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हमने भी वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने विजन डाक्यूमेंट बनाया है। विजन डाक्यूमेंट में प्रदेश के तेजी से औद्योगीकरण पर सबसे ज्यादा जोर है। उद्योग धंधों के तेजी से विकास के लिए हमने नई उद्योग नीति बनाई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में उद्यमियों को नये उद्यम आरंभ करने में बहुत सहूलियत होगी। औद्योगिक वातावरण को बेहतर करने के लिए कनेक्टिविटी सबसे पहली शर्त होती हैं। अगले दो साल में हमारे प्रदेश का रोड नेटवर्क किसी भी विकसित देश की बराबरी का होगा। सरगुजा और बस्तर को एयर कनेक्टिविटी मिल गई है। रेलवे में जिस तरह से अधोसंरचना का कार्य एक दशक में किया गया है उससे भविष्य में यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, मालभाड़े का आवागमन भी बेहद आसान हो जाएगा जो बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है।
     
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    मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी धान खरीदी का समय है। हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली का भी पूरा ध्यान रखा है। हम लोग 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीद रहे हैं। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान खरीदा था। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य है। हमारी सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। शपथ लेने के अगले दिन ही हमने 18 लाख आवासों को स्वीकृत किया था और तब से मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला अनवरत चलता आया और अब हमने मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने आवास का काम पूरा कर लिया है।

    उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि आज के दिन छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में मोदी की सभी गारंटी पूरी हो रही है। गांव और शहरों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में नगरीय विकास के लिए 100 करोड़ रुपए को राशि जारी की गई है। रायगढ़ नगर निगम में ही 60 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।  

    वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में रायगढ़ जिले में किसानों को सिंचाई सुविधा दिलाने के लिए केलो डैम से नहरों का काम पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में रायगढ़ अंचल का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ में हार्टिकल्चर कॉलेज खुलने जा रहा है। यहां नालंदा परिसर का निर्माण सीएसआर मद से निर्मित होगा, जिसका लाभ यहां के छात्रों को यहां मिलेगा।

    अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी लाईब्रेरी

    रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। यह प्रदेश की सबसे बड़ी लाईब्रेरी होगी, यहां वो सारी सुविधाएं होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है।यहां अध्ययन-अध्यापन का एक ऐसा इको सिस्टम छात्रों को मिलेगा, जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सकें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ 5 स्कूली छात्रों ने बटन दबाकर रायगढ़ में बनने जा रहे नालंदा परिसर के वर्चुअल टूर वीडियो का लोकार्पण किया।

    नालंदा परिसर में स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा। हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24x7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5 वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी हेतु एक किड्स स्टडी जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगा जहां उनके सिलेबस के अनुसार किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। कॉन्फ्रेंस हाल के साथ कैफेटेरिया भी होगा।
     
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  • अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

    अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिसंबर को राज्यस्तरीय कार्यक्रम

     उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को किया जाएगा सम्मानित

    रायपुर : अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 12 से राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हैं। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। 

     समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा करेंगे। राज्यस्तरीय समारोह में अति विशिष्ट अतिथि में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायकगण श्री राजेश मूणत, श्री गुरू खुशवंत साहेब, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी, श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री इंद्र कुमार साहू उपस्थित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह के अवसर पर राज्य भर से लगभग पांच हजार दिव्यांगजन शामिल होंगे।
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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    गौ-माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा

    गौ-धाम के नाम से जाने जाएंगे प्रदेश में बनने वाले गौ -अभ्यारण्य

    बेमेतरा के झालम में 50 एकड़ में और कवर्धा में 120 एकड़ में बन रहा है गौ -धाम

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ में जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल के पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 
     
    25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई जिम्मेदारी मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री विशेषर पटेल को बधाई और शुभकामनाएं दीं और उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने  इस अवसर पर लगाए गए गौ-उत्पादों के स्टालों का अवलोकन भी किया।समारोह में उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
     
    गौ-माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गौ माता हमारी समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ अभ्यारण्य को गौ-धाम कहना उचित होगा। राज्य सरकार द्वारा जगह जगह गौ -धाम बनाने का निर्णय किया गया है। बेमेतरा जिले के झालम में 50 एकड़ में गौ-धाम बनकर तैयार है, जल्द ही इसका उदघाटन किया जाएगा। इसी तरह कवर्धा जिले में 120 एकड़ में गौ-धाम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्रांड को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि गौ माता सुरक्षित रहें। गौ तस्करी और गौ हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं।

    उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि गौ -माता हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है कि हम गौ -माता के लिए अपने घर में जगह बनाएं, गौ - पालन करें। 

    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विष्णु का सुशासन है। पीएससी घोटाले और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त करवाई की जा रही है। राज्य सरकार गुजरात के अमूल की तर्ज पर पशुपालन को समाज और परिवार की आर्थिक तरक्की का जरिया बनाएगी।

    छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल ने आयोग के कार्यों और भावी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री ननकी राम कंवर, संत श्री राम बालक दास, संत श्री राजीव लोचन जी महाराज, आचार्य राकेश, दीदी प्रज्ञा भारती, साध्वी गिरिजेश नंदिनी, श्री पवन साय, श्री रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलीम राज, राज्य गौ सेवा आयोग के रजिस्ट्रार डॉ समीर शर्मा भी उपस्थित थे।
     
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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायगढ़ में बनने जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का करेंगे भूमिपूजन

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायगढ़ में बनने जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का करेंगे भूमिपूजन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : रायगढ़ अंचल के युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रायगढ़ में प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 3 दिसंबर को इसका भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ज्ञान आधारित समाज में उज्ज्वल भविष्य के लिए असीम संभावनाएं होती हैं। आज अगर हम वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो समाज में जिन्हें चेंज मेकर के रूप में देखा जाता है उन सभी ने ज्ञान को अपनी सफलता का आधार बनाया।
     
    सफलता के स्थापित मापदंडों के अलावा आज तकनीक आधारित उद्यमिता में सफलता के जो मुकाम तय किए जा रहे हैं, ज्ञान ही उसकी बुनियाद है। युवाओं को सही मार्गदर्शन और सुविधाएं मिलें तो वे अपने भविष्य की मजबूत राह बना सकते हैं।

    वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने जानकारी दी कि रायगढ़ में नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। इसमें वह सारी सुविधाएं होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। इसमें आने वाले समय के मांग और जरूरतों के अनुसार सुविधा संसाधन होंगे। यहां अध्ययन-अध्यापन का एक ऐसा इको सिस्टम छात्रों को मिलेगा, जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सके।
     
    उन्होंने कहा कि  रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर का निर्माण होगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा। इसके लिए नगर निगम और एनटीपीसी के मध्य 42 करोड़ 56 लाख का करार हुआ है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। नालंदा परिसर स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा।
     
    हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24x7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5 वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी हेतु एक किड्स स्टडी जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगा। जहां उनके सिलेबस के अनुसार किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। कॉन्फ्रेंस हाल के साथ कैफेटेरिया भी होगा।

    मुख्यमंत्री 135 करोड़ 09 लाख के विकास कार्यों की देंगे सौगात

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इस अवसर पर रायगढ़ को 135 करोड़ 09 लाख के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसमें 97 करोड़ 51 लाख के 69 कार्यों का लोकार्पण और 37 करोड़ 58 लाख के 13 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
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