बलरामपुर : जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक सम्पन्न

01-Jan-2021

वित्तीय समावेशन व साक्षरता बढ़ाने के प्रयासों पर की गई चर्चा

बलरामपुर : कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक ली। बैठक में श्री धावड़े ने ऋण एवं उससे संबंधित प्राथमिकता क्षेत्र वाले प्रकरणों की स्वीकृति अविलम्ब करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी प्रकार की तकनीकी अथवा व्यावहारिक त्रुटि हो तो उसे दूर करने में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करें लेकिन प्रकरणांे की स्वीकृति में विलम्ब न हो।

बैठक में उद्योग, जिला अंत्यावसायी, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन द्वारा संचालित योजनाओं में प्राप्त आवेदनों और उसमें बैंकों को भेजे गये प्रकरणों की स्वीकृति तथा बैंकों से वापस किये गये प्रकरणों के संबंध में बैंकवार समीक्षा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री श्याम धावड़े तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. तथा बैंक प्रतिनिधियों द्वारा संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2021-22 का विमोचन किया गया।

बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने पूर्व निर्धारित एजेण्डा के अनुरूप बिन्दुवार जानकारी कलेक्टर को देते हुए जिले में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयास के बारे में बताया। विकासखण्ड कुसमी के सामरी में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई शाखा खोलने हेतु तकनीकी दिक्कतों को दूर कर बैंकिंग सेवा शीघ्र प्रारंभ करने की बात कही। कलेक्टर ने ईडीपी टेªनिंग के लिए अम्बिकापुर पर निर्भरता को कम करने के लिए बलरामपुर में ही आरसीटी स्थापित करने तथा तत्कालिक रूप से कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य करने को कहा।

जिले के सीडी रेश्यों कम होने के कारणों की जानकारी लेते हुए इसे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री नवीन तिवारी ने कलेक्टर को बताया कि जिन जिलों में सीडी रेश्यों 40 प्रतिशत से कम है वहां विशेष समिति का गठन कर कार्ययोजना तैयार की जाती है तथा जिन क्षेत्रों में संभावना अधिक है उन्हंें चिन्हित कर सीडी रेश्यों को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाता है। कलेक्टर ने जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिग सुविधा बढ़ाने तथा वित्तीय साक्षरता व जागरूकता के लिए शिविर आयोजित करने को कहा तथा इस हेतु जरूरी प्रशासनिक सहयोग करने की बात कही।

उन्होंने बैठक में कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई तथा लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि बैंक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से परामर्शदात्री समिति की आगामी बैठकों में उपस्थित हो।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. ने विभागीय ऋण प्रकरणों की समीक्षा बैंकवार की। उन्होंने एन.आर.एल.एम एवं एन.एल.यू.एम की लंबित प्रकरणों के कारण की समीक्षा करते हुए जनवरी माह के अंत तक प्रकरणों को स्वीकृत करने पर जोर दिया।

इसके अलावा उद्योग विभाग, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, खादी ग्राम उद्योग में संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के ऋण प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को अविलम्ब स्वीकृत करने के लिए विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करने की बात कही। उन्होंने एचडीएफसी तथा आईसीआईसीआई बैंक की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आमजनों को इन बैंकों से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए प्रशासनिक स्तर पर भी इन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जायेगा।

बैठक के अंत में नाबार्ड के प्रतिनिधि नेएग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तथा लघु एवं सुक्ष्म उद्योग में विभिन्न वर्गों के लिए दी जाने वाली सहायता की विस्तार पूर्वक जानकारी दी और इसका लाभ प्रदान करने के लिए बैंकों से भी सहयोग की अपील की। कृषि अधोसंरचना के विकास में एग्रीकल्चर फंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इसलिए विभागीय अधिकारी भी आमजनों तक इसकी जानकारी साझा कर इसके महत्व को समझाएं।