द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

गांवों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने बैंक सखियों को करें सक्रिय
कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

जशपुरनगर : कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए स्वच्छ भारत मिशन, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग एवं एनआरएलएम अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर श्री व्यास ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रगतिरत आवास निर्माण कार्यों को मार्च 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरपंच, सचिव, आवास मित्र एवं हितग्राहियों के साथ सतत बैठकें लेकर निर्माण कार्यों में गति लाएं तथा नियमित निरीक्षण करें। कलेक्टर श्री व्यास ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की समीक्षा करते हुए कहा कि बैंक सखियों को सक्रिय करें और वित्तीय समावेशन में उनकी भागीदारी बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि बैंक सखियां ग्रामीणों को गांव में ही वित्तीय लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। महतारी वंदन, मनरेगा, पेंशन एवं अन्य डीबीटी आधारित योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खातों में राशि हस्तांतरण के बाद बैंक सखियां आधार एवं थंब इंप्रेशन के माध्यम से गांव में ही भुगतान की सुविधा प्रदान कर रही हैं। कलेक्टर ने बैंक लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज एवं मुद्रा योजना के प्रकरणों की भी समीक्षा की। बैठक में सभी जनपद सीईओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं ब्लॉक समन्वयक मौजूद रहे।

कलेक्टर श्री व्यास ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों की भर्ती शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों में शौचालय निर्माण कार्य तथा उनमें नल-जल कनेक्शन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पेंशन हितग्राहियों के आधार सीडिंग एवं यूडीआईडी कार्ड सैचुरेशन की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा में उन्होंने ओडीएफ प्लस मॉडल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांवों में कचरा कलेक्शन, हाट-बाजारों की साफ-सफाई, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तथा स्वच्छता श्रमदान के नियमित आयोजन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।