कोरोना संकट के बीच टेस्टिंग किट खरीद में सरकार को लगाया बड़ा चूना !

27-Apr-2020

मीडिया रिपोर्ट

नई दिल्ली- भारत ने कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन से जो खराब रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट मंगवाए थे, पता चला है कि उसके बदले उससे दो गुना से ज्यादा भुगतान लिए गए। जानकारी के मुताबिक कोविड-19 टेस्ट किट को भारतीय डिस्ट्रिब्यूटरों रेअर मेटाबोलिक्स और आर्क फार्मासियूटिकल्स ने काफी ज्यादा कीमत पर सरकार को बेचा है। इस बात का खुलासा भी नहीं होता अगर डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर के बीच कानूनी विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं पहुंचता। बाद में हाई कोर्ट ने साफ किया कि महामारी संकट को देखते हुए किसी भी कीमत पर एक किट 400 रुपये से ज्यादा के नहीं बेचे जाने चाहिए।

टेस्टिंग किट खरीद में सरकार को लगाया बड़ा चूना

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जरिए चाइनीज फर्म वॉन्डफो को पिछले 27 मार्च को 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स के ऑर्डर दिए थे। एनडीटीवी ने आईसीएमआर और आर्क फार्मासियूटिकल्स के बीच हस्ताक्षर वाला पर्चेज ऑर्डर जुटाने का दावा किया है, जिसमें प्रति किट 600 रुपये के भुगतान का जिक्र है। जबकि, हकीकत ये है कि इंपोर्टर मैट्रिक्स ने चीन से महज 245 रुपये प्रति किट के दर से खरीदा है। लेकिन, वही किट रेअर मेटाबॉलिक्स और आर्क फार्मासियूटिकल्स नाम के ड्रिस्ट्रीब्यूटर्स ने करीब 60 फीसदी ज्यादा कीमत यानि 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से सरकार को बेचा है। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि 20 रुपये के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिलाकर इंपोर्टर मैट्रिक्स लैब ने 245 रुपये वाले उस किट को 400 रुपये प्रति किट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटरों को उपलब्ध करवाया। यानि 155 रुपये प्रति किट का मुनाफा इंपोर्टर ने वसूला और 200 रुपये प्रति किट का लाभ डिस्ट्रीब्यूटरों ने कमाने की कोशिश की।

कानूनी विवाद की वजह से हुआ खुलासा इस बात पर विवाद तक शुरू हुआ जब तमिलनाडु सरकार ने भी उसी मैट्रिक्स नाम के इंपोर्टर से एक अलग डिस्ट्रिब्यूटर शान बायोटेक के जरिए वही किट मंगवाया तो उसे भी 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पैसे चुकाने पड़े। आईसीएमआर तक 5 लाख में से 2.76 लाख किट पहुंचे तो तमिलनाडु सरकार के 50,000 किट के ऑर्डर में से 24,000 किट की डिलिवरी हो चुकी है। एनडीटीवी ने तमिलनाडु सरकार और शान बायोटेक के हस्तारक्षर वाला परचेज ऑर्डर भी प्राप्त किया है। इसी के बाद रियर मेटाबॉलिक्स हाई कोर्ट में पहुंच गया कि मैट्रिक्स ने जो किट आयात किए हैं, उसका एकमात्र डिस्ट्रिब्यूटर वही है, जबकि मैट्रिक्स ने शान बायोटेक को भी यह बेचा है, जो कि करार का उल्लंघन है।

400 रुपये प्रति किट से ज्यादा नहीं लिए जाने चाहिए दाम- हाई कोर्ट इसी विवाद के निपटारे के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पाया कि किट के लिए बहुत ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और उसने निर्देश दिया कि उसके दाम घटाकर 400 रुपये प्रति किट किए जाने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक, 'पिछले लगभग एक महीने से अर्थव्यवस्था ठहर सी गई है।....लोगों को भरोसा चाहिए कि महामारी नियंत्रण में है ......इसके लिए जरूरी है कि कम से कम दाम पर जल्द से जल्द किट्स उपलब्ध होने चाहिए, ताकि पूरे देश में व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग हो सके। जनहित को हर कीमत पर निजी लाभ से ऊपर रखा जाना चाहिए। व्यापक जनहित में इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए। इन सबको देखते हुए किट को जीएसटी समेत 400 रुपये से ज्यादा में नहीं बेचा जाना चाहिए। '

किट के इस्तेमाल पर पहले ही लग चुकी है रोक जब एनडीटीवी ने किट के ज्यादा दाम को लेकर आईसीएमआर से सवाल पूछा गया तो कहा गया कि 'रैपिड टेस्ट किट के लिए 528 रुपये से लेकर 795 रुपये की रेंज को मंजूरी दी गई थी। यह कीमत किट की तकनीकी विशेषता आदि पर निर्भर करती है।....' बता दें कि कई राज्यों से शिकायतें मिलने के बाद पिछले हफ्ते आईसीएमआर ने वॉन्डफो टेस्ट का इस्तेमाल रोक दिया था। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि अभी किसी किट के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है और सारी खराब किट जहां से आए हैं, वहीं भेज दिए जाएंगे। बता दें कि कई राज्यों ने चीन से आई किट की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और उसके नतीजे भटकाने वाले आ रहे थे। जिसके बाद आईसीएमआर ने उन किट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया था। हालांकि, चीन का दावा है कि किट खराब नहीं है और हो सकता है कि इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही हो।