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आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत को आज पांच साल पूरे हो गए. हर साल आतंकी 8 जुलाई को हमले की फिराक में रहते हैं.
जम्मू-कश्मीर : कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. दक्षिण कश्मीर के दो जगहों पर एक साथ चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने कुल चारन आतंकियों को ढेर कर दिया है. कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर के दो आतंकियों को मार गिराया, वहीं पुलवामा में भी एनकाउंटर में भी दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया.
बता दें कि आज हिजबुल मुजाहिद्दीन कमांडर रहे बुरहान वानी की मौत को पांच साल पूरे हो गए हैं. 8 जुलाई 2016 को कोकेरनाग में बुरहान वानी मारा गया था. उसके बाद से हर साल आतंकी 8 जुलाई को हमले की फिराक में रहते हैं लेकिन ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले ही सुरक्षाबलों ने उनका काम तमाम कर दिया.
बुधवार को मेहराजुद्दी उर्फ उबैद को मार गिराया गया था
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन का एक शीर्ष कमांडर मारा गया. यह जानकारी पुलिस ने दी. पुलिस के एक प्रवक्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार शाम को कुपवाड़ा जिले के गांदर्स इलाके के वातेन में वाहनों की नियमित जांच के दौरान हिज्बुल मुजाहिदीन समूह का कमांडर मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद पकड़ा गया था.
प्रवक्ता ने कहा, "उसकी निजी तलाशी के दौरान उसके पास से एक ग्रेनेड बरामद किया गया. तदनुसार, उसे पूछताछ के लिए तुरंत निकटतम पुलिस चौकी ले जाया गया. पूछताछ के दौरान, उसने अपना नाम मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद बताया, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक सक्रिय आतंकवादी कमांडर था." -
भारत में कोरोना एक्टिव मामले अभी भी चार लाख से ज्यादा हैं. अब अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव केस भारत में हैं.
नई दिल्ली : कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है. हर दिन औसतन 45 हजार नए कोरोना केस आ रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 45,892 नए कोरोना केस आए और 817 संक्रमितों की जान चली गई है. वहीं पिछले 24 घंटे में 44,291 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं यानी कि कल 784 एक्टिव केस बढ़ गए.
कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति-
कुल कोरोना केस- तीन करोड़ 7 लाख 9 हजार 557
कुल डिस्चार्ज- दो करोड़ 98 लाख 43 हजार 825
कुल एक्टिव केस- 4 लाख 60 हजार 704
कुल मौत- 4 लाख 5 हजार 28
देश में अब कोरोना संक्रमण के नए मामलों से कम रिकवरी हो रही है. 7 जुलाई तक देशभर में 36 करोड़ 48 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं. बीते दिन 33 लाख 81 हजार टीके लगाए गए. वहीं अबतक करीब 42 करोड़ 52 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3 फीसदी से कम है.
देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.32 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट 97 फीसदी से ज्यादा है. एक्टिव केस 2 फीसदी से कम हैं. कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है. कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है. जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है.
महाराष्ट्र में संक्रमण के 9,558 नए मामले, 147 और मरीजों की मौतमहाराष्ट्र में बुधवार को वायरस संक्रमण के 9,558 नए मामले सामने आए और 147 मरीजों ने दम तोड़ दिया. संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 61,22,893 हो गए और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,23,857 हो गई. राज्य में अब तक 58,81,167 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी 1,14,625 मरीज उपचाराधीन हैं.
महाराष्ट्र में संक्रमण की दर 14.2 प्रतिशत है. विभाग के अनुसार, मुंबई में संक्रमण के 662 नए मामले सामने आए तथा नौ और मरीजों की मौत हो गई जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 7,26,278 हो गए और मृतकों की संख्या 15,573 पर पहुंच गई. -
1 मई को 90.40 रुपये प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है
नई दिल्ली : राजधानी में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई. पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल के दाम 23 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 100.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.53 रुपये प्रति लीटर है.
15 राज्यों में 100 के पार हुए पेट्रोल, देखें लिस्ट
इसके साथ ही देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया. देश के जिन 15 राज्यों में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार चुका है उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, केरल, बिहार, पंजाब, लद्दाख, सिक्कम और दिल्ली शामिल हैं.
1 मई को देश में 90.40 रुपये प्रति लीटर था पेट्रोल
पिछले दो महीनों में कई वृद्धि के माध्यम से देश भर में ईंधन की दरें नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. 1 मई को 90.40 रुपये प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो पिछले 68 दिनों में 9.81 रुपए प्रति लीटर की तेज वृद्धि है. इसी तरह, राजधानी में डीजल की कीमतें भी पिछले दो महीनों में 8.80 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है. मई और जून के बीच 61 दिनों में 32 दिन दाम बढ़े थे.
राहुल ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता की गाड़ी भले ही पेट्रोल या डीजल पर चलती है, लेकिन मोदी सरकार कर वसूली पर चलती है. कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, "आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल पर चलती हो या डीज़ल पर, मोदी सरकार टैक्स वसूली पर चलती है." -
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि 'खेला होबे' को लोगों ने सराहा है इसलिए अब हम 'खेला होबे दिवस' मनाएंगे.
कोलकाता : चुनावी मौसम में लगाने वाले नारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखने का काम करते हैं. साथ ही विरोधियों पर हमला करने के लिए नारे गढ़े जाते हैं. सरकार अपने काम को गिनाने के लिए नारे का सहारा लेती है. इसी तरह का एक नारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान खूब गूंजा और चर्चा में रहा. ये नारा सत्तारूढ़ तृणमू कांग्रेस की तरफ से दिया गया, ‘खेला होबे’. यानी खेल होगा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब कहा है कि लोगों खेला होबे को स्वीकार किया, इसलिए अब बंगाल में ‘खेला होबे दिवस’ मनाया जाएगा. पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने ये बात कही.
गौरतलब है कि टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी इस नारे का चुनावी रैलियों में अक्सर इस्तेमाल करती थीं. उनका निशाना सीधे तौर पर बीजेपी की ओर था. इसमें कोई शक नहीं है कि इस चुनावी नारे ने टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया.
टीएमसी का चुनावी नारा सिर्फ खेला होबे तक ही नहीं रुका. खेला होबे के साथ ममता बनर्जी ने एक और नारा दिया था, “‘खेला होबे, देखा होबे, जेता होबे’ यानी खेलेंगे, देखेंगे और जीतेंगे. इसके अलावा के जय श्रीराम के नारे का जवाब ममता बनर्जी ने 'हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो बीजेपी-वाम' का नारा दिया था.
इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद टीएमसी की अब नज़र त्रिपुरा में हैं. टीएमसी ने जिस खेला होबे नारे के तर्ज पर बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा था वही खेला होबे नारा अब त्रिपुरा में भी पिछले महीने जारी किया. त्रिपुरा में गाने को नाम है 'खेला होबे त्रिपुराय' जिसका अर्थ हैं त्रिपुरा में खेला होगा.
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गुवाहाटी : असम में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर सात जुलाई से अगली सूचना तक सात जिलों गोलपारा, गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, सोनितपुर, विश्वनाथ और मोरीगांव में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान चौबीसों घंटे कर्फ्यू रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्तरां, दुकानें बंद रहेंगी। सार्वजनिक और निजी परिवहन पर प्रतिबंध लागू रहेगा। अंतरराज्यीय आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है।
बता दें कि सोमवार को असम में कोरोना के 2,640 मामले सामने आए और 31 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना के पांच लाख 19 हजार 834 मामले सामने आ गए हैं। वहीं 4,683 लोगों की मौत हो गई है। एक स्वास्थ्य बुलेटेन में इसकी जानकारी दी गई।
गोलाघाट जिले में सबसे अधिक 333 नए मामले दर्ज किए गए
इस दौरान गोलाघाट जिले में सबसे अधिक 333 नए मामले दर्ज किए गए, इसके बाद सोनितपुर में 233, कामरूप मेट्रोपॉलिटन में 197 और जोरहाट में 151 मामले सामने आए। डिब्रूगढ़ में कोरोना से पांच, गोलाघाट में चार, जोरहाट और सोनितपुर में तीन-तीन, कछार, धुबरी, हैलाकांडी और होजई में दो-दो और चराइदेव, चिरांग, करीमगंज, कोकराझार, मोरीगांव, नलबाड़ी, शिवसागर और तिनसुकिया जिले में एक-एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।
राज्य में अब कोरोना के 22,243 सक्रिय मामले
राज्य में अब कोरोना के 22,243 सक्रिय मामले हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 2,521 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 4,91,561 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। अब तक 76..85 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है, जिनमें से 13.09 लाख को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। सोमवार को 57,601 लोगों को टीका लगाया गया। रविवार को कोरोना वैक्सीन की 41,631 डोज लगाई गई। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में संस्कृति, पर्यटन विभाग के कार्यों तथा राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
इस अवसर पर गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सचिव श्री अंबलगन पी., एमडी छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड श्री यशवंत कुमार उपस्थित थे
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नई दिल्ली : देश में कोरोना महामारी की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। हर रोज देशभर में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 44 हजार नए मामले सामने आए हैं।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 44,111 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 738 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है।
इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में शुक्रवार को कोरोना से 57477 मरीज ठीक हुए। इसको मिलाकर देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 2,96,5,779 हो गया है।भारत की कोरोना रिकवरी दर फिलहाल 97.06% है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बीते 24 घंटों में 14,104 की कमी आई।अब एक्टिव केस का आंकड़ा 5 लाख से कम होकर 4,95,533 है। देश में 97 दिनों बाद कोरोना के सक्रिय मामले 5 लाख से नीचे आए हैं। देश में अभी कोरोना से मौत का आंकड़ा 81 दिन में सबसे कम है।
देश में कोरोना की स्थिति
बीते 24 घंटे में कुल नए केस आए: 44,111
बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए: 57,477
बीते 24 घंटे में कुल मौतें: 738
अब तक कुल संक्रमित हो चुके: 3,05,02,362
अब तक ठीक हुए: 2,96,05,779
अब तक कुल मौतें: 4,01,050
अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या: 4,95,533
देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
21 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन
21 राज्यों में में आंशिक लॉकडाउन है। यहां पाबंदियां के साथ छूट भी है। इनमें केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नगालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। -
एजेंसी
हरियाणा : जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेनिंग) भर्ती घोटाले में दस साल की सजा काट चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। चौटाला फिलहाल पैरोल पर बाहर थे और आज औपचारिक तौर पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है।
इनेलो सुप्रीमो ने रिहाई के लिए जेल में पहुंच कर कागजी कार्रवाई पूरी की और कुछ देर बाद जेल से बाहर आ गए। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद इनेलो सुप्रीमो अपने गुरुग्राम स्थित आवास के लिए रवाना हो गए। इस दौरान दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में जुटे इनेलो कार्यकर्ताओं ने फूलों और नारों के साथ चौटाला का जोरदार स्वागत किया।
इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने गुरुवार को बताया था कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद हरियाणा की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोग बेसब्री से इनेलो सुप्रीमो की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।
दिल्ली: जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेनिंग) भर्ती घोटाले में सजा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को तिहाड़ जेल से आज रिहा किया गया।
बता दें कि, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने आदेश पारित कर कोविड-19 महामारी के चलते जेलों में भीड़ कम करने के इरादे से ऐसे कैदियों की छह महीने की सजा माफ कर दी थी, जिन्होंने 10 साल की कैद में से साढे़ नौ साल की सजा काट ली है।
अधिकारियों के मुताबिक, 86 वर्षीय चौटाला पहले ही साढ़े नौ साल की सजा पूरी कर चुके थे और ऐसे में वह रिहा होने की अर्हता रखते थे। इससे पहले अधिकारी ने बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाले में वर्ष 2013 से कैद की सजा काट रहे चौटाला 26 मार्च 2020 से ही कोविड-19 आपात पैरोल पर जेल से बाहर हैं। उन्हें 21 फरवरी 2021 को सरेंडर करना था, लेकिन हाईकोर्ट ने पैरोल की अवधि बढ़ा दी थी।
वर्ष 2000 में गैर कानूनी तरीके से 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और आईएएस अधिकारी संजीव कुमार सहित 53 अन्य को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाराज्य के लगभग 12 लाख ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा लाभ
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी। इसका लाभ राज्य के लगभग 12 लाख ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में कृषि, जल संसाधन, राजस्व, वन विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के बैंक खातों में राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में यह योजना राज्य की तीसरी ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके जरिए हम ग्रामीण भूमिहीनों मजदूरों को सीधे मदद देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना दो ऐसी योजनाएं हैं, जिनकी चर्चा देश-दुनिया में हो रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को फसल विविधीकरण एवं उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आदान सहायता (इनपुट सब्सिडी) के रूप में बहुत बड़ी धन राशि दे रहे हैं, किसानों को ऐसी मदद देश की कोई भी सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के जरिए हम राज्य के गोपालकों, किसानों से दो रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी कर उन्हें सीधे लाभ दे रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसी योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजूदरों को सीधे मदद देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रहे हैं। यह योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की लोकहितैषी योजना होगी।
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एजेंसी
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग वाले मामले पर बुधवार को जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण (NDMA) को COVID-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि COVID-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन मुआवजे के हकदार हैं।
NDMA को 6 सप्ताह का समय देते हुए कहा गया है कि यह राज्यों को इस बारे में निर्देश दे। कोर्ट ने मामले में मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य बताया और कहा कि इसके लिए रकम तय करना सरकार का काम है क्योंकि उसे कई और आवश्यक खर्चे भी हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आसान प्रक्रिया बनाने की बात कही है।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देना संभव नहीं क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन है। मंत्रालय ने कहा था कि ऐसे यदि मुआवजे की राशि दी जाती है तो सरकार का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। इससे अन्य राहत कार्यों व फैसलेे पर असर होगा। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया कि दुर्लभ संसाधनों का मुआवजा देने के लिए इस्तेमाल करने से, महामारी के खिलाफ कदमों और दूसरे मामलों में स्वास्थ्य पर खर्च प्रभावित हो सकता है।
एडवोकेट गौरव कुमार बंसल (Gaurav Kumar Bansal) और रीपक कंसल (Reepak Kansal) द्वारा दर्ज याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। बंसल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (DMA) के सेक्शन 12 (iii) का हवाला दिया और मुआवजे की मांग की। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अधिकरण को आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों को राहत के न्यूनतम मापदंडों के लिए दिशानिर्देश की सिफारिश करनी चाहिए, जिसमें मुआवजा शामिल हो। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवागौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर में शेड निर्माण, चारागाह निर्माण, देवगुड़ी और घोटुल निर्माण सहित हाट बाजार क्लिनिक के लिए वाहन की व्यवस्था में होगा डीएमएफ मद का उपयोग
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की घोषणा
रेत से प्राप्त रायल्टी का वितरण संबंधित ग्राम पंचायतों को जल्द करने के निर्देश: ग्राम पंचायतों को 19.20 करोड़ से अधिक राशि होगी वितरित
अनुपयोगी खदानों में जमा पानी का सिंचाई के लिए किया जाए उपयोग
डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिजों के नये क्षेत्रों की खोज में तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कम्पनियों का लिया जाएगा सहयोग: मुख्यमंत्री ने दी सहमति
वर्ष 2020-21 में राज्य को मिला 5517 करोड़ रूपए का खनिज राजस्व: वर्ष 2021-22 में 7800 करोड़ रूपए का लक्ष्य
डीएमएफ पोर्टल से कार्यों की स्वीकृति, राशि का वितरण और भुगतान के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर
डीएमएफ कार्यों की स्वीकृति और इस मद में व्यय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में स्थापित किए गए गौठानों की व्यवस्था को चाक-चौबंद करने में डीएमएफ फंड की राशि का उपयोग किया जाए। चारागाह के विकास, गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटरों के लिए शेड निर्माण सहित बस्तर अंचल में देवगुड़ी और घोटुल निर्माण के कार्य भी इस मद से किए जाएं। उन्होंने कहा कि गौठानों को रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां शेड बनने से स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन में आसानी होगी। श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण अंचलों के अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना काफी प्रभावी सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए वाहनों की व्यवस्था करने में भी इस मद का उपयोग किया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा हाल ही में जिलों में की गई विभिन्न घोषणाओं पर अमल के लिए डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश में अनुपयोगी खदानों में जहां पानी इकट्ठा है, वहां पंप लगाकर किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जाए। गौण खनिज रेत से प्राप्त रायल्टी का वितरण संबंधित ग्राम पंचायतों को जल्द किया जाए। ज्ञातव्य है कि पंचायतों को रेत से प्राप्त रायल्टी पर 25 प्रतिशत अधिक रायल्टी देने का प्रावधान है। मार्च 2020 की स्थिति में प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायतों को 19 करोड़ 20 लाख 94 हजार रूपए के वितरण की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।
समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2020-21 में राज्य को 5517 करोड़ रूपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021-22 में लगभग 7800 करोड़ रूपए के खनिज राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मई 2021 तक की स्थिति में कुल 1217 करोड़ 82 लाख रूपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2021-22 में 18 खनिज ब्लॉक्स नीलामी हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इन खनिज ब्लॉक्स के लिए सभी तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इन खनिज ब्लॉक्स की नीलामी से 6 माह में लगभग 200 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होगी और इन ब्लॉक्स में खनन प्रारंभ होने से प्रतिवर्ष लगभग 1998 करोड़ रूपए का राजस्व प्रदेश को मिलेगा। इन खनिज ब्लॉक्स में 10 लौह अयस्क के और 8 चूना पत्थर के ब्लॉक्स शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में बहुमूल्य खनिजों डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन, बेसमेटल, निकिल, पीजीई मिनरल्स, बाक्साईड और लौह अयस्क के नये खनिज क्षेत्रों का अन्वेषण तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कम्पनियों केे सहयोग से करने के प्रस्ताव को बैठक में सहमति प्रदान की। जिला खनिज संस्थान न्यास की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि डीएमएफ से कार्यो की स्वीकृति और इस मद से व्यय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में डीएमएफ निधि की 68 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया है, जो पूरे देश में अधिकतम है। इसी तरह डीएमएफ पोर्टल के माध्यम से कार्यो की स्वीकृति, राशि का वितरण और भुगतान करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2020-21 में डीएमएफ मद में 1464 करोड़ 53 लाख रूपए की राशि प्राप्त हुई है। इस वित्तीय वर्ष में माह मई तक 251 करोड़ रूपए की राशि मिली है। डीएमएफ से 7 हजार 9 करोड़ रूपए की लागत के 51 हजार 951 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यो में अब तक 4766 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है।
बैठक में खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई कि इस परियोजना में खनिजों के अवैध परिवहन और डायवर्सन पर नियंत्रण के लिए मिनरल्स व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। साथ ही प्रशासकीय नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इसके माध्यम से खनिज पट्टाधारकों की सहूलियत के लिए मोबाइल एप और डेस्कटॉप बेस्ट एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है।बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य में ई नीलामी के माध्यम से गौण खनिजों निम्न श्रेणी चूना पत्थर, डोलोमाईट, क्वार्ट्ज, साधारण पत्थर, फर्शी पत्थर, ईट-मिट्टी, ग्रेनाईट कीे 293 खदानों की नीलामी की गई है, जिनमें 192 खदानंे संचालित हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि नवीन रेत नीति के बाद प्रदेश में 362 रेत खदानों की नीलामी की गई, जिनमें से 256 खदानें संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रेत की रायल्टी से 17 करोड़ 77 लाख रूपए, नीलामी राशि के रूप में 17 करोड़ 76 लाख रूपए, डीएमएफ में एक करोड़ 76 लाख रूपए तथा रेत ब्लॉक नीलामी हेतु प्राप्त आवेदनों से आवेदन शुल्क के रूप में 21 करोड़ 54 लाख रूपए की राशि प्राप्त हुई है। बैठक में बताया गया कि गौण खनिजों के खदानों में स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की गई है। खदानों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक माइनिंग, पर्यावरण सुरक्षा, खनिजों के संरक्षण, खान सुरक्षा के उपायों के पालन आदि मापदण्डों पर स्टार रेटिंग दी जाती है। चयनित 5 स्टार खदान के पट्टेधारियों को मुख्यमंत्री श्री बघेल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे।
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, खनिज साधन विभाग के सचिव श्री अंबलगन पी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खनिज साधन विभाग के संचालक श्री जय प्रकाश मौर्य उपस्थित थे। -
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि बसपा जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने बोला कि मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि अगर यह चुनाव पारदर्शी होते तो हम जरूर लड़ते।
इसके साथ ही मायावती ने कहा कि एआईएमआईएम के साथ हमारे गठबंधन की खबरें पूरी तरह गलत हैं। हम भले ही जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सक्रिय हैं। हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। हम विधानसभा चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। यूपी में सर्वजन को बचाना है बसपा को सत्ता में लाना होगा। जब प्रदेश में बसपा की सरकार बन जाएगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बसपा में शामिल हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पार्टी के लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे इस चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने की बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगाएं।
मायावती ने कहा कि बसपा के लोगों को हथकंडों से सतर्क रहना चाहिए। 1995 में हम सपा सरकार से अलग हुए थे, भारतीय जनता पार्टी भी सपा की ही तरह है। बसपा के खिलाफ तरह-तरह की अफवाह फैलाई जा रही है जिससे सभी को दूर रहना चाहिए।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने ‘वन शहद‘ के लिए किया आर्डरवन शहद, आर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे अनेक उत्पाद अब अमेजन पर ’छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ ब्रांड के नाम से उपलब्ध
रायपुर : छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब ’छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के ब्रांड नेम से ऑनलाइन प्लेटफार्म अमेजन एप पर उपलब्ध हो गए हैं। इससे छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं के समूहों द्वारा लघुवनोपजों से तैयार किए जा रहे अनेक उपभोक्ता उत्पादों को अब देश-विदेश में अच्छा बाजार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों के अमेजन एप पर प्रथम ग्राहक बने। उन्होंने इस एप पर महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार ‘वन शहद‘ के लिए ऑर्डर किया। वन शहद, आर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे अनेक उत्पाद अब अमेजन पर उपलब्ध हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अमेजन में उपलब्ध होने से इन उत्पादों को देश भर मंे एक बड़ा मार्केट और पहचान दिलाने मे मदद मिलेगी।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज कुमार पिंगुआ, छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ ने हाल ही मे अमेजन से उनके सहेली प्रोग्राम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए करार किया है। सहेली प्रोग्राम अमेजन का एक सराहनीय प्रयास है, जिसके अंतर्गत एक टीम, महिला उद्यमियों के द्वारा बनाए उत्पादों को विशेष सहायता एवं उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रदान करती है। लघुवनोपज संघ के इन प्रयासों द्वारा महिला उद्यमियों के उत्पादों को एक बड़ा मार्केट प्राप्त होगा तथा उनके जीविकोपार्जन प्रयासों को दीर्घकालिक स्थायित्व प्राप्त होगा।।
उल्लेखनीय है कि लगभग 13 लाख 50 हजार वनवासी परिवारों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वनवासी जनजातियों द्वारा एकत्रित लघुवनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर, उन्हें महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित, वन धन विकास केंद्रों में अनेकों उपभोक्ता उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के वनों के इन अमूल्य लघु वनोपजों से बने उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स के ब्रांड से मार्केट मे उपलब्ध कराया जा रहा है। वन शहद, आर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे अनेक उत्पाद अब अमेजन पर भी वितरित किए जाऐंगे।
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एजेंसीनई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के सात महीने पूरा होने पर शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी इन सत्याग्रही अन्नादाताओं के साथ खड़ी है।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘सीधी-सीधी बात है- हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं।’’
गौरतलब है कि केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। वे इन तीनों कानूनों को रद्द करने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं।
इन विवादास्पद कानूनों पर बने गतिरोध को लेकर हुई किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही। -
एजेंसीनई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप कुछ कम होने के साथ ही अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने तीसरी लहर की आशंकाएं खड़ी हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट 'डेल्टा प्लस' की वजह से देश में इस महामारी की तीसरी लहर आ सकती है। अभी तक महाराष्ट्र सहित तीन राज्यों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि, इस बीच देश के शीर्ष डॉक्टरों में शुमार और जीनोम सीक्वेंसर डॉ. अनुराग अग्रवाल ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एक राहत भरी जानकारी दी है।
'डेल्टा+ का तीसरी लहर से कोई लेना-देना नहीं' एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉ. अनुराग अग्रवाल ने बताया, 'इस समय तक अभी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह माना जाए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से कोई लेना-देना है। मेरे इंस्टीट्यूट ने जून के महीने में महाराष्ट्र से लिए गए 3500 से ज्यादा सैंपल का सीक्वेंस किया। इसमें अप्रैल और मई के सैंपल्स भी कवर किए गए। हमने यह तो पाया कि उनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक प्रतिशत से भी कम होंगे।'
'डेल्टा का कोई भी वेरिएंट एक चिंताजनक वेरिएंट' डॉ. अनुराग अग्रवाल के मुताबिक, 'हालांकि डेल्टा का कोई भी वेरिएंट एक 'चिंताजनक वेरिएंट' है। तो जब मैं कहता हूं कि हमें बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, तो मेरा मतलब साफ है कि आज भारत में कहीं भी मौजूद किसी भी डेल्टा के लिए, हमें तीसरी लहर के बारे में चिंता करने से पहले दूसरी लहर के खत्म ना होने के बारे में चिंतित होना चाहिए। दूसरी लहर की रफ्तार खुद भले ही कम हुई है, लेकिन अगर हम कोविड प्रोटोकॉल में लापरवाही बरतते हैं, तो हमारे लिए भारी पड़ सकता है।'
अभी तक कहां कहां मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकारों से कहा कि जिन जिलों में इस वेरिएंट के मामले मिल रहे हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर रोकथाम के उपाय किए जाएं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अपनी चिट्ठी में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की भी सलाह दी। डेल्टा प्लेस वेरिएंट के मामले अभी तक केवल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में ही मिले हैं। केरल में कोरोना के डेल्टा प्लस मामलों को देखते हुए तीन गांवों को सील कर दिया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवासभी आयु वर्गाें के लिए अब वैक्सीनेशन हेतु पंजीयन कोविन पोर्टल से होगा
रायपुर : प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के जिन व्यक्तियों ने 20 जून तक सी जी टीका पोर्टल से पंजीयन करवा कर कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज लिया है,वे प्रथम डोज का सर्टिफिकेट उसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। केवल इस हेतु सी जी टीका पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है। 21 जून से सभी आयु वर्गाें के लिए चूंकि भारत सरकार निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रहा है अतः अब कोविन पोर्टल से ही कोविड टीकाकरण के लिए पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन की सुविधा आन साइट भी उपलब्ध है।
राज्य कोविड 19 टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण के लिए मई में सी जी टीका पोर्टल प्रारंभ किया था जिसमें पंजीयन कराने के बाद उन्हे टीका लगाने में आसानी हो रही थी। भारत सरकार द्वारा 21 जून से सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क टीका दिया जा रहा है और इसके लिए पंजीयन कोविन पोर्टल से हो रहा है अतः सीजी टीका पोर्टल पोर्टल की अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे बंद किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। किंतु जिन लोगों ने 20जून तक सी जी टीका पोर्टल में पंजीयन करा कर प्रथम डोज लिया है ,उन्हे प्रथम डोज का सर्टिफिकेट देने के लिए सीजी टीका पोर्टल चालू किया जा रहा है जो उनके वैक्सीन के द्वितीय डोज के समय काम आएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामसाहती पट्टा मिलने के बाद अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्राम कुरूसनार के सत्यनारायण उसेंडी ने पहली बार लैम्पस में बेचा धान
किसान क्रेडिट कार्ड सहित कृषि और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का मिला लाभ
कुरूसनार गांव के किसानों के खेत में कराया गया भूमि समतलीकरण, डबरी निर्माण, बोरवेल का काम
ओरछा विकासखंड के 4 गांवों में पूरा हुआ सर्वे का काम: अब 1041 किसानों को मिलेगा शासन की योजना का लाभ
नारायणपुर : नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र के किसान वैसे तो शुरू से ही खेती करते आ रहे हैं, लेकिन गांव का सर्वे नहीं होने के कारण उनके पास पट्टे नहीं थे। इस वजह से न तो वे लैम्पस में धान बेच पा रहे थे और न ही उन्हें शासन की किसी योजना का लाभ मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व मेें अबूझमाड़ क्षेत्र के गांवों में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है।
ओरछा विकासखंड के चार गांव जहां राजस्व सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, वहां किसानों को मसाहती पट्टों का वितरण किया गया है। मसाहती पट्टा मिलने के बाद ऐसे किसानों को अब शासन की योजनाओं का लाभ भी मिलना प्रारंभ हो गया है। इस क्षेत्र के कुरूसनार गांव के एक किसान श्री सत्यनारायण उसेंडी ने इस वर्ष पहली बार लैम्पस में धान समर्थन मूल्य पर बेचा और उन्हें धान के एवज में 16 हजार रूपए की राशि मिली। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त की राशि भी मिली है। हलांकि उन्होंने अभी अपने खाते की जांच कर नहीं देखा है कि उनके खाते में कितनी राशि आयी है।
श्री सत्यनारायण उसेंडी ने शनिवार 19 जून को नारायणपुर जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से वर्चुअल चर्चा के दौरान उन्हें पट्टा मिलने पर धन्यवाद देते हुए बताया कि अब उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि वे शुरू से ही खेती कर रहे थे। लेकिन अबूझमाड़ क्षेत्र में धान की खरीदी नहीं की जाती थी। मसाहती पट्टा मिलने से इस बार पहली बार उन्होंने लैम्पस में धान बेचा। उनका किसान क्रेडिट कार्ड बन गया है। जिन गांवों का सर्वे हो गया है, वहां शासन की योजना के तहत किसानों के खेत में भूमि समतलीकरण और डबरी निर्माण किया गया है। पूरे गांव की फैंसिंग की गई है और किसानों के खेत में बोरवेल्स भी लगाए गए हैं। कृषि विभाग से अब किसानों को विभिन्न फसलों के बीज वितरण के साथ-साथ मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उद्यानिकी विभाग की योजना में उनके खेत में ड्रीप लाईन बिछायी गई है और पाली हाउस बनाया गया है। जिनमें वे बरबट्टी की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन की योजना से उन्हें काफी लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उनसे पूछा कि उनके गांव में कितने किसान खेती कर रहे हैं और उनके पास कितनी जमीन है। श्री सत्यनारायण उसेंडी ने बताया कि उनके गांव में लगभग 40 किसान खेती कर रहे हैं। किसानों के पास 4 एकड़ से लेकर 8 एकड़ जमीन है। इस बार उन्होंने 10 क्विंटल धान पहली बार बेचा। मुख्यमंत्री ने श्री उसेंडी से कहा कि वे शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं और दूसरे लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। राज्य सरकार विशेषकर आदिवासियों के लिए अनेक योजनाएं लेकर आयी है, इनमें उद्यानिकी, मछलीपालन, सब्जी उत्पादन, धान उत्पादन से जुड़ी अनेक योजनाएं है। ज्याद से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि नारायणपुर जिले के ओरछा और नारायणपुर विकासखंड के गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। ओरछा के 237 और नारायणपुर विकासखंड के 9 गांवों में सर्वेक्षण नहीं हो पाया था। राज्य सरकार द्वारा इन गांवों का सर्वेक्षण प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। ओरछा विकासखंड के 4 गांवों को प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। उन्हें भुइंया सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया गया है। इससे अब वहां के 1041 किसान शासन की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बस्तर जिले में 167 करोड़ 21 लाख रूपए के 70 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया, जिसमें 67 करोड़ 91लाख रूपए की लागत वाले 24 कार्यों का लोकार्पण और 99 करोड़ 30 लाख रूपए के 46 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं तथा विभिन्न योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों से चर्चा कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का भी मूल्यांकन किया।
इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू उपस्थित हैं ।
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