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19-Jun-2021

कांकेर और नारायणपुर जिले को मिली 222 करोड़ 34 लाख रूपए के विकास कार्यों की सौगात
द न्यूज़ इंडिया सामाचार सेवा



शांति का एक ही मंत्र है- विकास, विश्वास और सुरक्षा: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

कांकेर जिले के कोड़ेकुर्से में विद्युत सब-स्टेशन और बीएड कॉलेज की घोषणा

ग्राम गिधाली के स्कूल चौक में दो लाख रूपए की लागत से स्थापित

होगी शहीद श्री गणेश कुंजाम की प्रतिमा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शांति का एक ही मंत्र है- विकास, विश्वास और सुरक्षा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बस्तर अंचल के लोगों को विकास की मुख्यधारा में आगे लाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। वनवासियों को जल-जंगल और जमीन का हक देने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टों के साथ वन संसाधनों का भी अधिकार दिया जा रहा है। वनवासियों को तेंदूपत्ता सहित लघु वनोपजों का सही मूल्य दिलाने के साथ-साथ रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की गई हैं। वनवासियों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीणों तक राज्य शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। जिससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कांकेर और नारायणपुर जिले को 222 करोड़ रूपए के 275 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कांकेर जिले में 152 करोड़ 59 लाख रूपए की लागत के 145 कार्यों का और नारायणपुर जिले में 69 करोड़ 75 लाख रूपए की लागत के 130 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मण्डावी के आग्रह पर कांकेर जिले के कोड़ेकुर्से में विद्युत सब-स्टेशन की घोषणा की। संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सिंह सोरी और मुख्यमंत्री के सलाह श्री राजेश तिवारी के आग्रह पर कांकेर में बीएड कॉलेज और चारामा विकासखण्ड के ग्राम गिधाली के स्कूल चौक में गलवान घाटी में शहीद श्री गणेश कुंजाम की प्रतिमा की स्थापना के लिए 2 लाख रूपए की स्वीकृति की घोषणा। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप के आग्रह पर नारायणपुर जिले में मधुमक्खी पालन के लिए कलेक्टर को डीएमएफ और सीएसआर मद से आवश्यक कार्य कराने के लिए स्वीकृति देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वनवासियों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीणों के जीवन मे बदलाव के लिए नई-नई योजनाएं शुरू की है। किसान हितैषी अनेक फैसले भी लिए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर ढाई हजार रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए की गई है। इसी प्रकार 52 प्रकार के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था से वनवासियों को पहले से ज्यादा कीमत मिल रही है। वनोपज इकट्ठा करने, बेचने, खरीदने प्रोसेसिंग करने का सारा काम अब गांव के लोग ही कर रहे हैं, इससे गांवों के लोगों को रोजगार और भरपूर आमदनी मिल रही है।

श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने कोदो-कुटकी का समर्थन मूल्य 3 हजार रूपए क्विंटल निर्धारित किया है। वनोपजों की प्रोसेसिंग के साथ ही कोदो-कुटकी की भी प्रोसेसिंग का काम किया जा रहा है। कांकेर के कृषि विकास केन्द्र और दुर्गुकोंदल विकासखण्ड के गोटूलमुंडा गांव में इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। कांकेर के ही इच्छापुर में हर्रा-बेहड़ा की प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है। नारायणपुर की फूल-झाडू तो दिल्ली में भी बिक रही है। जो वनोपज कभी शोषण का जरिया थे, आज वनवासियों की बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी योजना से अब जमीन भी ऊपजाऊ हो रही है, और सिंचाई का भी इंतजाम हो रहा है। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। गोबर खरीदकर और गौठान में वर्मी कंपोस्ट बनाकर हमारी हजारों बहनें रोजगार पा रही हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने तो खेती-किसानी में बड़ी क्रांति ही कर दी है। योजना शुरु होने के बाद लगातार खेती का रकबा बढ़ रहा है। किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। अब इस योजना का दायरा और बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अबूझमाड़ के ओरछा के 237 और नारायणपुर विकासखंड के 09 गांवों का सर्वेक्षण अभी तक नहीं हो पाया था। इसके कारण वहां के किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार सर्वे का काम प्राथमिकता के साथ कर रही है। ओरछा विकासखंड के 04 गांवों का प्रारंभिक सर्वे पूरा हो गया है। उन्हें भुइंया साफ्टवेयर से जोड़ दिया गया है। इससे अब वहां के 1041 किसान भी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। शेष गांवों का सर्वे भी तेजी कर रहे हैं। नारायणपुर जिला अस्पताल को भारत सरकार ने प्रसव संबंधी उत्कृष्ट सेवा के लिए लक्ष्य सर्टिफिकेशन प्रमाण-पत्र दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मण्डावी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने और प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कांकेर और नारायणपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इन जिले में स्वास्थ्य सुविधा को और भी अधिक मजबूत करने के लिए डीएमएफ मद की राशि का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा कि दो साल में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बस्तर अंचल को विकास कार्याें के लिए करोड़ों की सौगात मिली। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि नारायणपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़कर कोदो-कुटकी के प्रसंस्करण का अच्छा काम किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में विकास का पहिया गतिमान रहा है। लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम और विधायक और हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप ने कहा कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी, अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई से नई पीढ़ी को देश-दुनिया में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी ने कहा कि कांकेर के जिला चिकित्सालय में जल्द ही एमआरआई और मेमोग्राफी जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में उपस्थित थे। विधायक श्री अनूप नाग सहित अनेक जनप्रतिनिधि कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़े।

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18-Jun-2021

मानसून पर जिलों में सौगातों की बारिश- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 जिलों को दी 5 हजार 220 करोड़ रुपए की राशि...
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महत्वपूर्ण घोषणाएं करने के साथ-साथ अनेक स्वीकृतियां भी दे रहे हैं श्री भूपेश बघेल

18 जून को कोरबा और जांजगीर जिले में नये विकास-कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

रायपुर : कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही छत्तीसगढ़ में विकास-कार्यों में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हर रोज वर्चुअल-कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जिलों में नये विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। अब तक 9 वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से वे 18 जिलों में 5 हजार 220 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दे चुके हैं। कल 18 जून को श्री बघेल कोरबा जिले में 111 करोड़ रुपए और जांजगीर जिले में 122 करोड़ 96 लाख रुपए का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इन वर्चुअल कार्यक्रमों में श्री बघेल महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणाएं करने के साथ-साथ स्वीकृतियां भी दे रहे हैं।

वर्चुअल भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों की शुरुआत 08 जून 2021 से हुई। पहले दिन मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बालोद जिले में लगभग 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसी दिन दुर्ग जिले को 287 करोड़ 87 लाख रुपए के नये कार्यों की सौगात उन्होंने दी। 09 जून को महासमुंद जिले को 270 करोड़ रुपए और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को लगभग 295 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। 10 जून को कबीरधाम जिले को लगभग 225 करोड़ रुपए, गरियाबंद जिले को 358 करोड़ रुपए, 11 जून को राजनांदगांव जिले को 556 करोड़ रुपए, धमतरी जिले को 271 करोड़ 51 लाख रुपए, 12 जून को मुंगेली जिले को 276 करोड़ 12 लाख रुपए, बेमेतरा जिले को 172 करोड़ 65 लाख रुपए, 13 जून को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले को 120 करोड़ 09 लाख रुपए, रायपुर जिले को 561 करोड़ 32 लाख रुपए के नये विकास कार्यों की सौगात मिली। 14 जून को रायगढ़ जिले में 308 करोड़ 31 लाख रुपए, जशपुर जिले में 283 करोड़ 70 लाख रुपए, 15 जून को सरगुजा जिले में 247 करोड़ 91 लाख रुपए, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 76 करोड़ 52 लाख रुपए, 16 जून को सूरजपुर जिले में 244 करोड़ रुपए और कोरिया जिले में 216 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया। इसी दौरान सुकमा और बीजापुर जिले के लिए हुए एक अतिरिक्त वर्चुअल कार्यक्रम में 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ किया गया है।

इन 9 दिनों श्री बघेल ने जिलों में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि-पूजन के साथ-साथ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में हवाई सुविधाओं की शुरुआत के लिए एक और कदम बढाते हुए उन्होंने अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट के उन्नयन कार्य का भूमिपूजन किया। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में नयेऔद्योगिक क्षेत्र का उन्होंने लोकार्पण किया।बालोद की जल आवर्धन योजना की पाईप लाईन विस्तार के लिए उन्होंने एक करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पाहांदा-लिमाही-रायपुर मार्ग तक पुल सहित पक्की सड़क निर्माण के लिए 6 करोड़ रूपए, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की स्वीकृति उन्होंने दी। श्री बघेल ने साजा में 50 बिस्तर वाले मातृ शिशु अस्पताल खोलने की घोषणा की है। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने जगरगुण्डा में 30 बिस्तरों के अस्पताल की स्वीकृति की घोषणा की। इसी तरह उन्होंने बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में लाल पानी की समस्या से प्रभावित 10 ग्राम पंचायतों गंगालूर, बुरजी, गोंगला, पुसनार, पीडिया, तोडका, गमपुर, कैका, रेड्डी और पालनार को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए 5 करोड़ रूपए की लागत से वहां सिल्टेशन फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर और सोलर ड्यूल पम्प की स्थापना की घोषणा की। इस प्लांट की स्थापना से इस क्षेत्र के 6 हजार परिवारों के लगभग 20 हजार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

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17-Jun-2021

प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय एवं विकासखण्ड स्तरीय अस्पताल बनेंगे सर्व सुविधा संपन्न : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास की कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश

सभी अस्पतालों में सर्व सुविधा संपन्न ऑपरेशन रूम, लेबर रूम, लैबोरेटरी, आई.सी.यू. वेन्टीलेटर, ब्लड बैंक और निःशुल्क दवा की सुविधाएं होंगी उपलब्ध

अस्पतालों में शिशु रोग, स्त्री रोग, निश्चेतना, पैथॉलाजी, मेडिसीन एवं सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक होंगे उपलब्ध, जहां पोस्ट ग्रेजुएट उपलब्ध नही हो सकेंगे वहां इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की की जाएगी व्यवस्था

सभी कलेक्टरों को उपरोक्तानुसार प्रस्ताव, आवश्यक बजट सहित 15 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आम लोगों तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं विकासखण्ड स्तरीय अस्पतालों को सर्वसुविधा संपन्न बनाया जाये। उन्होंने इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 6 माह में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन अस्पतालों में आक्सीजन संबंधी उपकरण आई.सी.यू. बिस्तर, वेन्टिलेटर्स इत्यादि की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन स्वास्थ्य उपकरणों का बेहतर रखरखाव और लगातार उपयोग कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए भी आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की संख्या में भी पिछले दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है, किन्तु स्वास्थ्य प्रबंधन और मजबूत किया जाना आवश्यक है।

श्री बघेल ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास की एक योजना शीघ्र तैयार की जाये। इस योजना में उपरोक्त सभी अस्पतालों में सर्व सुविधा संपन्न ऑपरेशन रूम, लेबर रूम, लैबोरेटरी, आई.सी.यू. और वेन्टीलेटर की सुविधा, ब्लड बैंक, निःशुल्क दवा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी अस्पतालों में 24 घंटे इलाज की सुविधा हो। साथ ही सभी में शिशु रोग, स्त्री रोग, निश्चेतना, पैथॉलाजी, मेडिसीन एवं सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाये और जहां पोस्ट ग्रेजुएट उपलब्ध न हो सकें, वहां इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की व्यवस्था की जाये। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव, आवश्यक बजट सहित 15 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

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16-Jun-2021

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर और कोरिया जिले को 460 करोड़ 14 लाख लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी...
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बुधवार को अपने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में सूरजपुर और कोरिया जिले को 460 करोड़ 14 लाख लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इस मौके पर दोनों जिलों में 368 विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया जिनमें 184 करोड़ 28 लाख 75 हजार रूपए की लागत वाले 187 कार्यों का लोकार्पण और 275 करोड़ 85 लाख 39 हजार रूपए की लागत वाले 180 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों, किसानों और महिला स्व- सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा की। कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, संसदीय सचिवगण, विधायकगण वर्चुअल रूप से शामिल हुए ।

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16-Jun-2021

भड़काऊ भाषण: अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से कोलकाता पुलिस की पूछताछ...
मीडिया रिपोर्ट

प. बंगाल : अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान उनके विवादास्पद भाषण को लेकर कोलकाता पुलिस आज उनसे पूछताछ कर रही है। विवादित भाषण से संबंधित मामले में मिथुन के खिलाफ मानिकलता पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर मिथुन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को मिथुन से पूछताछ करने का निर्देश दिया था। इसी सिलसिले में पुलिस उनसे वर्चुअली पूछताछ कर रही है। भाजपा में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए थे। चुनावी मंच से उन्होंने कहा था, "मैं एक नंबर का कोबरा हूं.. डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे" उन्होंने आगे कहा कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं, मनुष्य नीति करता हूं।

भड़काऊ बयान देने पर हुई थी एफआईआर दर्ज

बता दें कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का दामन थामा था। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने ममता के खिलाफ एक के बाद एक बयान देकर राज्य की राजनीति गरमा दी थी। उनकी टिप्पणी पर टीएमसी ने थाने में भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवायी थी।

मिथुन चक्रवर्ती का है आज जन्मदिन

बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती का आज जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस उनपर कार्रवाई भी कर सकती है।

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15-Jun-2021

छत्तीसगढ़ में ढाई साल के फॉर्मूले पर आया सीएम भूपेश का बड़ा बयान...
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजीव भवन में प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस सरकार के ढाई साल की उपलब्धियां गिनाई. जब सीएम मीडिया में मुखातिब हुए और उनसे ढाई साल के विषय पर सवाल पूछा गया. तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह ढाई साल और 17 जून क्या है ? बीजेपी के कैंपेन सवाल तो पूछे जाएंगे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन पूछते हैं कि 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ. लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते 5 साल तक उन्होंने कोई रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया, उनसे क्यों नहीं मांगते साहब ?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर को बूथ लेवल तक लेकर जाना है. मोहन मरकाम की अध्यक्षता में कमेटी बनी है. 5 सदस्य बूथ कमेटी बनाने का काम करेगी. सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की जवाबदारी सौंपी गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरि, प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था. कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है.

आरोप लगे हैं, तो जवाब देना चाहिए

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरोप लगे हैं, तो जवाब देना चाहिए. 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की कैसे हो गई.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि निगम मंडल और संगठन में विस्तार को लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से चर्चा की गई है. निगम मंडल और संगठन के कुछ पदों पर जल्द नियुक्ति होगी. कुछ नियुक्तियां बाद में होंगी.

बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं

बीजेपी की ढाई साल के कैंपेन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, अब सक्रिय रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. दरअसल 12 से 17 जून तक बीजेपी प्रदेश में महाअभियान चला रही है. इस अभियान के जरिए कांग्रेस सरकार के ढाई साल होने पर सवाल पूछे जा रहे हैं.

कांकेर जिले में हाथियों के आतंक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हाथी आते पहले रायगढ़ है, फिर सरगुजा की तरफ बढ़े और वह हाथी नीचे उतरते हुए बार नवापारा से होकर दुधावा नदी के पास होते हुए कांकेर जिले में प्रवेश किए हैं. पुराना उनका जो रूट रहा है, उससे गुजरते रहे हैं. वन विभाग निगरानी रख रहा है.

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15-Jun-2021

सरकार ने की वैक्सीन के कारण पहली मौत की पुष्टि!
एजेंसी

नई दिल्ली : कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर स्टडी कर रहे एक सरकारी पैनल ने वैक्सीन की वजह से होने वाली पहली मौत की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक, एक 68 साल के बुजुर्ग को वैक्सीन की पहली डोज देने के बाद एनाफिलेक्सिस हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ये एक तरह की एलर्जी टाइप की बीमारी होती है, जिसमें जान जाने का भी खतरा होता है। बता दें कि इस बुजुर्ग को मार्च के पहले हफ्ते में वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी।

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, सरकार की तरफ से गठित किए गए इस पैनल ने वैक्सीन लगने के बाद हुई 31 मौतों का अध्ययन किया था, जिसमें से सिर्फ एक मरीज को ही वैक्सीन के दुष्प्रभाव के कारण हुई मौत की पुष्टि की गई है। इन सभी मरीजों को एक जैसी बीमारी की शिकायत हुई थी। इस बीमारी को वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (AEFI) कहा जाता है। AEFI के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने वैक्सीन के कारण मौत होने की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन उन्होंने इससे आगे कुछ भी कहने से अभी इनकार किया है।

तीन और मौतों की वजह हो सकती है वैक्सीन!

आपको बता दें कि तीन और मौतों की वजह वैक्सीन को माना गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरकारी पैनल की रिपोर्ट कहती है, "वैक्सीन से जुड़े हुए अभी जो भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उनकी उम्मीद पहले से ही थी, जिन्हें मौजूदा साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर वैक्सीनेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये रिएक्शन एलर्जी से संबंधित या एनाफिलैक्सीस जैसे हो सकते हैं।"

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14-Jun-2021

आरा बैग कारोबारी हत्याकांड: कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 को फांसी, लगा एक-एक लाख का जुर्माना
एजेंसी

बिहार : बिहार के भोजपुर जिले में एक अदालत ने 2018 में हुई आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान की हत्या में मामले में कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माने का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह फैसला डिजिटल सुनवाई के दौरान सुनाया।

पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे ने बताया कि एडीजे (9) मनोज कुमार की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुए वर्ष 2018 में बैग कारोबारी इमरान की हत्या के मामले में सोमवार को कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में 6 दिसंबर 2018 को इमरान की दिनदहाड़े बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

प्राथमिकी में कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी। पैसे देने से इनकार किया तो दोषियों ने उन पर अंधाधुंध गोली चलाई। गोलीबारी में इमरान की मौत हो गई, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गए।

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14-Jun-2021

बगावत: पशुपति पारस एलजेपी के नए नेता चुने गए, लोकसभा में नेता के पद से हटाए गए चिराग पासवान
एजेंसी

नई दिल्ली : लोक जन शक्ति पार्टी के पांच सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान से बगावत कर दी है। बिहार के हाजीपुर से सांसद और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में ये बगावत हुई है। पार्टी सांसदों ने चिराग पासवान को लोकसभा में नेता के पद से भी हटा दिया गया है। पार्टी सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को सर्वसम्मति से लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया है। बताया गया है कि 13 जून को हुई बैठक में पारस को नेता चुना गया।

चिराग पासवान सोमवार दोपहर को दिल्ली स्थित पशुपति पारस से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। हालांकि चिराग के यहां पहुंचने के रिश्तों की तल्खी साफ दिखी। चिराग को करीब आधे घंटे इंतजार बाहर खड़े रहने के बाद गेट खोला गया।

चिराग पासवान जब पशुपति पारस के घर पहुंचे को दरवाजा नहीं खोला गया। करीब आधे तक चिराग पासवान घर के बाहर ही खड़े रहने के बाद दरवाजा खुला और उनकी गाड़ी अंदर गई। चिराग पासवान की चाचा पशुपति पारस से क्या बात हुई है, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।

लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात आज

लोक जनशक्ति पार्टी के पाचों सांसद आज दोपहर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात कर सकते हैं।पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि पार्टी के छह में से 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को अपना पत्र सौंपा है, जब भी वे आदेश देंगे हम उनसे मिलने जाएंगे।

क्या है मामला

बिहार में लोकजन शक्ति पार्टी के छह सांसद हैं। इसमें एक पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान भी हैं। पार्टी के पांच सांसदों ने चिराग पासवान के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है। सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और फ्रिंस राज ने एलजेपी से अलग होने का निर्णय लिया है। सभी ने पशुपति पारस को अपना नेता माना है।

बता दें कि लोकजनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान थे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। अब पार्टी में एक बड़ी फूट देखने को मिली है।

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12-Jun-2021

नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प हो रहा है साकार : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा एवं मुंगेली जिले को दी 448.77 करोड़ रूपए की सौगात
द न्यूज़ इंडिया समाचर सेवा

साजा में 50 बिस्तर वाले मातृ शिशु अस्पताल खोलने की घोषणा

किसानों, महिलाओं और छात्रों से की वर्चुअल चर्चा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुंगेली और बेमेतरा जिले में 448 करोड़ 77 लाख रूपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया, जिसमें मुंगेली जिले में 276 करोड़ 12 लाख रूपए की लागत के विकास कार्य तथा बेमेतरा जिले में 172 करोड़ 65 लाख रूपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर दोनों जिलों के निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि हम लोगों ने जिस नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ने का संकल्प लिया था, वह आज साकार हो रहा है। सुराजी गांव की कल्पना, आकार लेने लगी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे के आग्रह पर साजा में 50 बिस्तर वाले मातृ शिशु चिकित्सालय (एमसीएच) खोलने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गांव और किसान हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। हमारी सरकार किसानों और ग्रामीणों की है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ समाज के सभी वर्गाें के लोगों तक पहुंच रहा है। किसानों और ग्रामीणों से मैं हर रोज बात कर रहा हूं। उनके चेहरे पर संतोष देख कर मुझे भी बहुत संतोष होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में कोई छात्र आर्थिक कारणों से पीछे न रह जाए, इसके लिए हमने राज्य में अब तक 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं। अंग्रेजी स्कूलों के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करते हुए देख और सुनकर सुखद आश्चर्य होता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चें कितनी बढि़या अंग्रेजी बोल लेते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं अधोसंरचना को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराजी गांव योजना से पशुधन की देखभाल की बात हो, आजीविका की गतिविधियां हो, नरवा और बाड़ी विकास हो, गोधन न्याय योजना में गोबर की खरीदी बिक्री हो, जैविक खाद का निर्माण हो, पूरे छत्तीसगढ़ की तरह मुंगेली और बेमेतरा जिले में भी बढि़या काम हो रहा है। इन योजनाओं से गांवों में बदलाव की शुरूआत हो चुकी है। इस साल हमने किसानों की आय का एक नया जरिया भी खोला है। जिन खेतों में किसानों ने पिछली बार धान की फसल ली थी, यदि इस बार उसमें धान के बदले दूसरी फसल लेते हैं या वृक्षारोपण करते हैं, तो उनको धान पर मिलने वाली आदान सहायता की तुलना में ज्यादा आदान सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों, किसानों, स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल से बच्चों से चर्चा की।

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडि़या ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानो, ग्रामीणों, वनवासियों, महिलाओं की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है, उनकी जनमानस द्वारा प्रशंसा की जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को देश में सर्वाधिक मदद पहुंचाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। किसानों और ग्रामीणों की ललक और उनके चेहरे की चमक बताती है कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। राज्य में खेती-किसानी और खुशहाली का एक नया दौर शुरू हुआ है। कार्यक्रम को संसदीय सचिव श्री गुरू दयाल सिंह बंजारे, सांसद श्री अरूण साव, विधायक सर्वश्री अशीष छाबड़ा, धरमजीत सिंह, पुन्नू लाल मोहले ने भी वर्चुअल रूप से सम्बोधित किया।

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12-Jun-2021

पंजाब विधानसभा चुनाव: भाजपा से नाता तोड़ने वाले शिरोमणि अकाली दल और बसपा के बीच गठबंधन!
एजेंसी

नई दिल्ली : 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल (शिअद) बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगा। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारा का मामला भी सुलझ गया है। अकाली दल ने बसपा को 18 सीटें देने पर हामी भरी है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा दोनों दलों की ओर से अभी की जानी है।

केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन के चलते सितंबर 2020 में शिअद ने भाजपा से किनारा कर लिया था। इसके बाद शिअद दूसरे दल से राजनीतिक गठबंधन पर विचार कर रहा था। पंजाब में दलितों का करीब 34 फीसदी वोट बैंक है और शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल चुनाव जीतने के बाद दलित समुदाय से डिप्टी सीएम बनाने का एलान कर चुके हैं।

पिछले कुछ दिनों से शिअद और बसपा के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा था। शिअद, बसपा को 117 में से 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, जबकि बसपा 37 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी।

कई दौर की बैठकों के बाद अब दोनों दलों में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। शिअद की ओर से बसपा को 18 सीटें दी जाएंगी। दोनों दलों के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार एक-दो दिन में इस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।

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11-Jun-2021

मुख्यमंत्री ने कबीरधाम और गरियाबंद जिले को 582 करोड़ रूपए की लागत के 1270 विकास और निर्माण कार्यों की दी सौगात
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

लघु वनोपज बनी वनवासियों की ताकत : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा कर लिया फीडबैक

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो लघु वनोपज किसी समय शोषण का जरिया थी, वे राज्य सरकार की योजनाओं से आज वनवासियों की ताकत बन गई हैं। राज्य सरकार ने वनवासियों को वन अधिकार पट्टा देने के साथ वनों के संसाधनों पर गांवों को भी अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के साथ-साथ ग्रामीण और पंच-सरपंचों में भी इस योजना के माध्यम से अपनी पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए उत्साह दिख रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गरियाबंद और कबीरधाम जिले में विकास कार्याें के लोकार्पण और भूमिपूजन के वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दोनों जिलों को लगभग 582 करोड़ रूपए की लागत के 1270 कार्याें की सौगात दी। उन्होंने गरियाबंद जिले के लिए 357 करोड़ 23 लाख रूपए की लागत के 516 कार्याें का और कबीरधाम जिले में 224 करोड़ 75 लाख रूपए की लागत के 754 कार्याें का लोकार्पण और भूमिपूजन किया और दोनों जिलों में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा कर योजनाओं का फीड बेक लिया।

मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से चर्चा के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों को जैसा आकार देने की राज्य सरकार की सोच थी, हमारे गांव वैसा ही आकार ले रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ रही है, खेतों के लिए पानी की व्यवस्था हो रही हैै, माता-बहनों और बच्चों को सुपोषण मिल रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उनके सशक्तिकरण की परिकल्पना भी सुराजी गांव योजना से साकार हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जब पूरे देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, तब भी छत्तीसगढ़ के गांवों में हमारी बहनों ने उत्पादन किया और अच्छी आमदनी प्राप्त की। वनोपजों के संग्रहण से वनवासी नून-तेल का खर्च भी मुश्किल से निकाल पाते थें, वहीं बिचौलिए और बड़े-बड़े व्यापारी वनोपजों को खरीदकर लाखों कमाते थे। राज्य सरकार ने 52 प्रकार की वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की पहले सिर्फ 7 प्रकार की वनोपजें ही समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती थी। वनोपजों के संग्रहण के साथ प्रसंस्करण का काम भी महिला स्व-सहायता समूहों को दिया गया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही है। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक 2500 रूपए से बढ़ाकर देश में सबसे ज्यादा 4 हजार प्रति मानक बोरा कर दी गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को उनकी फसल के लिए आदान सहायता मिल रही है, इस वर्ष योजना का विस्तार किया गया है। सुराजी गांव योजना में स्थापित गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ साग-सब्जी उत्पादन और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से बड़ी संख्या में महिलाओं को कोरोनाकाल में भी रोजगार मिला है।

गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने इस अवसर पर कहा कि बेरोजगार युवाओं को निर्माण विभागों में रोजगार दिलाने के लिए उनका ई-श्रेणी में अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराया जाए। ई-श्रेणी में पंजीयन कराने वालों को ब्लॉक स्तर पर 20 लाख रूपए तक के निर्माण कार्य मेनुअल टेंडर पर देने का प्रावधान है। इसके साथ ही साथ काम शुरू करने के लिए ई-श्रेणी के पंजीयनधारियों को काम शुरू करने के लिए कार्य की लागत की 5 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में देने का प्रावधान किया गया है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हरियाली प्रसार योजना के तहत वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को प्रति पौधा एक रूपए देने का प्रावधान है, जिसे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बढ़ाकर चार रूपए प्रति पौधा करने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना पर्यावरण के संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दृष्टि से एक क्रांतिकारी योजना साबित होगी।

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि तीन दिन में दुर्ग, बालोद, महासमुन्द, बलौदाबाजार, गरियाबंद और कबीरधाम जिले में तीन दिनों में 1847 करोड़ रूपए के नए विकास कार्याें का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय श्री प्रदीप शर्मा और श्री रूचिर गर्ग, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी उपस्थित थे। राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पाण्डेय, महासमुन्द सांसद श्री चुन्नीलाल साहू, विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर और श्री अमितेष शुक्ल सहित पंचायत और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े।

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10-Jun-2021

बिहार में 'कोरोना कांड' : मौतों के आंकड़ों में घालमेल!
एजेंसी

पटना: बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में बड़े घालमेल का खुलासा हुआ है. इसकी आशंका बहुत पहले से लगाई जा रही थी कि यहां मौत के सही आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और अब सरकार के रिकॉर्ड से ही इस बात पर से पर्दा उठ गया है. 24 घंटे में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 5,458 से बढ़कर सीधे 9,429 हो गया है यानी आंकड़े सीधे 73 फ़ीसदी बढ़ गए हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं की क्या राज्य सरकार ने मौत के आंकड़े को छिपाया. लोगों का कहना है कि अगर अस्पताल और श्मशान के आंकड़ों से अंदाजा लगाया जाए तो ये संख्या कहीं ज़्यादा निकलेगी.

दरअसल, बिहार सरकार हर दिन कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा जारी कर रही थी और ये आंकड़े जिलों से भेजी जा रही रिपोर्ट के आधार पर होते थे. अब जांच में पता चला है कि ज़िलों से मृतकों की जो संख्या भेजी जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई है.

हाईकोर्ट की फटकार के बाद 18 मई को राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत को लेकर जांच के लिए ज़िलों में दो तरह की टीम बनाई थी.दोनों स्तर की जांच में ये पाया गया है कि मौत के आंकड़े को छिपाया गया और सरकार को ग़लत जानकारी भेजी गई. अब सरकार ग़लत आंकड़े भेजने वालों पर कार्रवाई की बात कह रही है.

पिछले साल कोरोना की शुरुआत होने से लेकर इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 715179 हो गई, जिसमें से पांच लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में कुछ महीने पहले ही आए. दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद ठीक होने वालों की संख्या मंगलवार को 701234 बतायी थी जिसे बुधवार को संशोधित करके 698397 कर दिया गया है.

बिहार में कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत मंगलवार को जहां 98.70 प्रतिशत बताया गया था उसे बुधवार को संशोधित करके 97.65 प्रतिशत कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकडों में संशोधन किये जाने के बाद विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने को एक नया अवसर मिल जाएगा.

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09-Jun-2021

कांग्रेस को झटका: राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल
मीडिया रिपोर्ट

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के एक समय बेहद करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं. बीजेपी मुख्‍यालय में उन्‍होंने पार्टी की सदस्‍यता ग्रहण की. यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जितिन का बीजेपी से जुड़ना, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.इस ' बदलाव' के पहले जितिन की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात हुई थी. 47 वर्षीय जितिन प्रसाद, ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया के बाद बीजेपी में जाने वाले राहुल गांधी के दूसरे सबसे करीबी नेता हैं. ज्‍योतिरादित्‍य ने पिछले साल बीजेपी ज्‍वॉइन की थी.जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करके ब्राह्मण वर्ग तक अपनी पहुंच को और बढ़ाने का दांव चतुराई से चला है. इससे पहले पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी नौकरशाह रहे एके शर्मा को भी शामिल कर चुकी है.

कांग्रेस से 20 साल से जुड़े रहे जितिन की नाराजगी किसी से छुपी नहीं थी. वे उस "G-23" या कांग्रेस के उन 23 नेताओं के समूह का हिस्‍सा थे, जिन्‍होंने पार्टी में व्‍यापक सुधार की जरूरत बताते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्‍होंने पार्टी में पूर्णकालिक नेतृत्‍व की आवाज बुलंद की थी.वैसे, इस लेटर के बाद भी जितिन उन नेताओं में थे जिन्‍हें 'असंतोष' जताने के बावजूद पार्टी में कोई भूमिका दी गई थी. उन्‍हें पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रचार अभियान से जोड़ा गया था लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था.जितिन ने बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी की ओर से इंडियन सेक्‍युलर फ्रंट के साथ किए गए गठबंधन की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी.जितिन ने ट्वीट किया था, 'गठबंधन के निर्णय पार्टी और कार्यकर्ताओं के हितों को ध्‍यान में रखकर लिए जाते हैं. अब समय है कि सभी हाथ मिलाएं और चुनावी राज्‍यों में कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करें.'

यूपी की धौराहरा सीट से पूर्व सांसद रहे जितिन, राज्‍य में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक रहे. 'लेटर बम' मामले के बाद यूपी कांग्रेस ने जितिन के खास उल्‍लेख के साथ G-23 के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की थी. इस कार्रवाई को पक्ष में जितिन के परिवार की गांधी परिवार के प्रति 'संदिग्‍ध निष्‍ठा' का उल्‍लेख किया था. जितिन के पिता जितेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1999 में पार्टी में सोनिया गांधी के नेतृत्‍व को चुनौती दी थी और उनके खिलाफ पार्टी अध्‍यक्ष का चुनाव लड़ा था.जि‍तिन प्रसाद का जन्‍म यूपी के शाहजहांपुर में हुआ हैं, उसके पिता जितेन्‍द्र प्रसाद भी दिग्‍गज कांग्रेस नेता रहे हैं. वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में जितिन ने शाहजहांपुर और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में धौरारा (Dhaurara) सीट से जीत हासिल की थी. हालांकि वष 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्‍हें बीजेपी प्रत्‍याशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

कांग्रेस के लिए समस्‍याएं आगे भी खत्‍म होती नजर नहीं आ रहीं. राजस्‍थान से युवा नेता और पिछले साल, सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सचिन पायलट भी कांग्रेस नेतृत्‍व से नाखुश हैं.पायलट ने हिंदुस्‍तान टाइम्‍स से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस हाईकमान, उनके (सचिन) साथ किए गए वादे की पूरा करने में नाकाम रहा है. सचिन के अनुसार, यह वादे करीब एक माह के ड्रामे के बाद उनके सहित पार्टी के 18 विधायकों से पार्टी में 'वापसी' के दौरान किए गए थे.

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08-Jun-2021

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणाएं : गरीब परिवारों को जुलाई से नवम्बर तक पांच माह का मिलेगा निःशुल्क चावल
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जारी सभी कार्डों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष दिया जाएगा अतिरिक्त चावल

मई और जून माह का भी चावल दिया गया है निःशुल्क

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जुलाई से नवम्बर माह तक का चावल निःशुल्क प्रदान करने की घोषणा की है। प्रदेश के सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को जुलाई से नवम्बर तक पांच माह का चावल निशुल्क दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी देने की घोषणा की है । मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के 67 लाख 90 हजार 987 राशनकार्ड के 2 करोड़ 51 लाख 46 हजार 424 सदस्य लाभान्वित होंगे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत माह मई एवं जून का चावल का भी निशुल्क वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के तहत गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवम्बर माह तक का चावल भी निःशुल्क दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशनकार्ड एवं निराश्रित तथा निशक्तजन को जारी राशन कार्डधारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डधारियों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी प्रदान किया जाएगा।

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08-Jun-2021

भाजपा शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की कमी :राहुल गांधी
एजेंसी

नई दिल्ली : यूपी के आगरा में पारस हॉस्पिटल के अंदर मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई कटने से 22 मरीजों की मौत की खबर को लेकर हड़कंप मच गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अस्पताल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन इस बात को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद की गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद यूपी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं, घटना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

राहुल गांधी बोले- BJP सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की कमी-

राहुल गांधी ने मंगलवार को आगरा की घटना से जुड़ी एक खबर का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, 'भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं।'

सरकार ने दिए जांच के आदेश-

आपको बता दें कि इस मामले को लेकर यूपी सरकार भी हरकत में आ गई है। यूपी के मंत्री जय प्रताप सिंह ने मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर कोई समस्या आ रही है। मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

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07-Jun-2021

ट्विटर कभी BJP के लिए आत्मा थी, आज मोदी सरकार के लिए बोझ बन गई :शिवसेना
एजेंसी

नई दिल्ली : नए आईटी दिशानिर्देशों के बाद केंद्र सराकर और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बीच विवाद जारी है। इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सोमवार को अपने संपादकीय में कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट 'ट्विटर' ने भाजपा का राजनीतिक हित खो दिया है और यह सत्ताधारी बीजेपी के लिए एक 'बोझ' बन गया है। शिवसेना ने कहा कि सरकार इसे देश से बाहर फेंकना चाहती है।

संपादकीय में शिवसेना ने कहा है, "पहले ट्विटर भाजपा या मोदी सरकार के लिए राजनीतिक संघर्ष या अभियान की आत्मा थी। ट्विटर अब उनके लिए एक बोझ बन गई है। मोदी सरकार यह तय करने की हद तक पहुंच गई है कि इस बोझ को फेंकना है या नहीं। आज, ट्विटर जैसे माध्यमों को छोड़कर देश में सभी मीडिया मोदी सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है।" संपादकीय का मानना है कि ट्विटर ने भाजपा के राजनीतिक हित खो दिए हैं क्योंकि विपक्ष ने उनके कथित "झूठे प्रचार" का जवाब देना शुरू कर दिया है।

सामना के संपादकीय का पूरा अंश:

हिंदुस्थानियों (भारतीयों) के लिए ट्विटर कोई जीवनावश्यक वस्तु अथवा आवश्यक सेवा नहीं है। दुनिया के कई देशों में लोग ट्विटर का ‘ट’ भी नहीं जानते हैं। चीन, उत्तर कोरिया में ट्विटर नहीं है। अब नाइजीरिया ने भी इस सोशल मीडिया को अपने देश से खदेड़ दिया है। ट्विटर को लेकर अब हिंदुस्थान में भी तूफान खड़ा हो गया है। कल तक इस ट्विटर का महत्व भाजपा या मोदी सरकार के लिए उनके राजनीतिक संघर्ष या अभियान की आत्मा थी। ट्विटर अब भाजपा के लिए बोझ बन गया है और इस बोझ को फेंक दिया जाए, ऐसा फैसला करने की हद तक मोदी सरकार पहुंच गई है।

देश के सभी मीडिया, प्रचार-प्रसार माध्यम आज मोदी सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ गए हैं, लेकिन ट्विटर जैसे माध्यम निरंकुश हैं। उस पर मोदी सरकार अथवा भाजपा का नियंत्रण नहीं है। हिंदुस्थान का कानून उन पर लागू नहीं होता। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया के लिए सख्त नियम जारी किया है। उन नियमों का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई का सामना करें। मोदी सरकार द्वारा ऐसी चेतावनी दिए जाने के बाद भी ट्विटर वाले सुनने को तैयार नहीं हैं। हमारा कानून और हमारी अदालत अमेरिका में है। आपका भूमि कानून स्वीकार्य नहीं है, ऐसा ट्विटर वाले कहते हैं।

सोशल मीडिया में बीते कुछ वर्षों में कीचड़ उछालने, चरित्र हनन की मुहिम चलाई जा रही है। इसका निर्माण, निर्देशन, रंगमंच, कथा-पटकथा सब कुछ भाजपा के ही हाथ में था। फेसबुक ट्विटर, व्हाट्सएप व अन्य माध्यमों का भरपूर इस्तेमाल करने की प्रथा अन्य राजनीतिक दल जानते ही नहीं थे, उस समय (2014) भाजपा ने इस कार्य में निपुणता हासिल कर ली थी। उस समय के प्रचार अभियान में भाजपा की फौज धरातल पर कम लेकिन साइबर क्षेत्र में ही ज्यादा शोर मचा रही थी।

भारत में ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया के मानो हम ही मालिक हैं और साइबर फौजों की मदद से किसी भी युद्ध, चुनाव को जीत सकते हैं, विपक्ष को कुचल सकते हैं, कुल मिलाकर ऐसा भ्रम था। पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में सर्जिकल स्ट्राइक की जंग फीकी पड़ जाएगी, ऐसी बड़ी जंग भाजपा की साइबर फौजें ही खेल रही थीं, मानो आधा पाकिस्तान अब मोदी सरकार के कब्जे में आ ही गया है। निकट भविष्य में कराची और इस्लामाबाद पर जीत का परचम लहराने की तैयारी चल रही है, ऐसा माहौल भाजपा की साइबर फौजों ने तैयार कर दिया था।

ऐसे ही माहौल गर्म करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के चुनाव जीते और ऐसा करते समय राजनीतिक विरोधियों की यथासंभव बदनामी की जा रही थी। उस समय ट्विटर व फेसबुक पर राहुल गांधी के लिए जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया वह किन नियमों के अंतर्गत आया? मनमोहन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के लिए कौन-कौन से विशेषण लगाए? राजनीति और समाज सेवा में जीवन बिता चुके उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी, शरद पवार, प्रियंका गांधी, मुलायम सिंह यादव आदि राजनीतिज्ञों के खिलाफ इस ‘ट्विटर’ आदि का इस्तेमाल करके चरित्र हनन मुहिम चलाई गई। जब तक ये हमले एकतरफा ढंग से चल रहे थे, तब तक भाजपा वालों को गुदगुदी हो रही थी, लेकिन अब उनकी साइबर फौजों के सामने विपक्ष ने उतनी ही क्षमतावान साइबर फौजों को तैनात करके हमले शुरू किए तो भाजपाई खेमे में घबराहट मच गई।

प. बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ ब्रायन ने ‘ट्विटर’ की दोधारी तलवार से भाजपा को ही घायल कर दिया। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने ‘ट्विटर’ के जरिए मोदी और नीतीश कुमार का पर्दाफाश किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी ट्विटर के जरिए मोदी और उनकी सरकार को ‘जोर का झटका धीरे से’ देते रहते हैं और इस पर देश भर में प्रतिसाद देखने को मिलता है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति नायडू के ट्विटर अकाउंट से ‘ब्लू टिक’ हटाते ही सरकार ने ट्विटर से झगड़ा शुरू किया। इस पर राहुल गांधी ने शुद्ध हिंदी में ट्वीट किया कि ‘ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है , कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो!’ यह शब्द घायल करनेवाला है।

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को आधे घंटे इंतजार कराया। इस पर भाजपा और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नाराजगी जताए जाते ही तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, ‘मोदीजी, देश की जनता पिछले सात साल से 15 लाख रुपए जमा होने का इंतजार कर रही है। यदि आपको आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, तो इतना नाराज क्यों होते हैं?’ ये और ऐसे अनेक शब्द बाण सरकार अथवा भाजपा पर छोड़े जा रहे हैं और भाजपा इस पर नाराजगी जता रही है। विरोधियों को बदनाम करने के लिए लाखों फर्जी ट्विटर अकाउंट खोलकर अब तक बड़ा ही खेल खेला जा रहा था। उस समय कोई भी नियम या कानून आड़े नहीं आया। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के युवा लड़के साइबर युद्ध में पारंगत हो गए हैं और हर युद्ध में भाजपा के बदनामी मिशन को नाकाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी केंद्र सरकार कोरोना काल में कैसे विफल रही है, निकम्मी साबित हुई है, इसे दुनिया भर में पहुंचाने का का कार्य इस बार ‘ट्विटर’ जैसे माध्यमों ने किया है। इस ‘ट्विटर’ जैसे सोशल मीडिया के कारण गंगा में बहती लाशें, वाराणसी-गुजरात में लगातार जलती चिताएं, शमशान घाटों के बाहर लगी एंबुलेंस की कतारों का हृदय विदारक दृश्य दुनिया भर में पहुंचा और भाजपा सरकार की कार्यशैली उजागर हुई।

विदेशी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ और ‘वाशिंगटन पोस्ट’ जैसे अखबार हिंदुस्थान के बारे में निश्चित तौर पर क्या कहते हैं, यह इस ‘ट्विटर’ के कारण ही पता चलने लगा। यह इस तरह से पोल खोलने के कारण ही ‘ट्विटर’ एक वैश्विक षड्यंत्र है, ट्विटर मतलब देश को बदनाम करने, अस्थिर करने की ‘वैश्विक साजिश’ है। ऐसा हमारे शासकों को लगने लगा है तो स्वाभाविक ही है। कोरोना की दूसरी लहर ने मरनेवालों की संख्या बढ़ाई और आम नागरिकों को बेहाल कर दिया। लेकिन मोदी सरकार वास्तविक और काल्पनिक दुनिया के अंतर को पहचान नहीं पाई।

कोरोना संकट को रोकने का प्रयास करने की बजाय मोदी सरकार श्रेय लेने की कोशिश करती रही, ऐसा विचार नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉ. अमत्र्य सेन ने व्यक्त किया है। अब डॉ. सेन ‘ट्विटर’ के नुमाइंदे, विदेशी हाथ होने की बात कहकर उन्हें भी कानूनी नोटिस भेजोगे क्या? भाजपा के लिए ‘ट्विटर’ का राजनीतिक महत्व खत्म हो गया है। क्योंकि भाजपा विरोधियों ने इन माध्यमों के कोने-कोने पर कब्जा जमाकर भाजपा के झूठे प्रचार का जवाब देना शुरू कर दिया। ‘जैसे को तैसा’ की तर्ज पर घमासान चल रहा है और कई जगहों पर ‘ट्विटर’ के रणक्षेत्र से भाजपा, उसकी सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है और उनकी ‘ट्विटर’ सेना में भी भगदड़ मच गई है। ‘ट्विटर’ का दुरुपयोग और कुछ और बातें हैं ही, लेकिन इन्हीं दुरुपयोगों का इस्तेमाल कर भाजपा और मोदी २०१४ में विजयी हुए थे। यह किन नियमों में बैठता था?

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05-Jun-2021

तमिलनाडु में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन...
एजेंसी

तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन के सख्त कानून में राहत देते हुए इसे 14 जून की सुबह 6 बजे तक एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. इसकी सूचना सीएम कार्यालय से जारी की गई है. जारी आदेश के मुताबिक कुछ जिलों में लॉकडाउन में ढील का ऐलान भी किया गया है. सरकार ने चेन्नई में प्रतिबंधों में कुछ ज्यादा छूट देने की घोषणा की है. आधिकारिक आदेश के मुताबिक सभी जिलों में पहले से जिन चीजों की इजाजत थी, वो यथावत जारी रहेगी.

बता दें कि तमिलनाडु में कोविड -19 के संक्रमण से कई जिलों में नियंत्रण है, हालांकि 11 जिले जिनमें कोयंबटूर, नीलगिरी, तिरुपुर, इरोड, सलेम, करूर, नमक्कल, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टनम और मयीलादुथुराई में बड़ी संख्या में अब भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक बयान में कहा कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए इन जिलों में भी कुछ छूट दी गई है.

स्टैंडअलोन किराना, सब्जी, मांस और मछली की दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के बीच इजाजत दी जाएगी.

सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों, फलों और फूलों की बिक्री सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के बीच की जाएगी.

थोक मछली बाजारों को भी इजाजत दी जाएगी.

जिला प्रशासन को बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराना होगा.

जिला प्रशासन को एक या एक से ज्यादा खुले स्थानों पर बाजार स्थापित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करनी होगी.

बता दें कि तमिलनाडु उन टॉप फाइव राज्यों में शामिल हैं, जहां देश में सबसे अधिक कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कोरोना के 22 हजार से अधिक नए केस सामने आए हैं, जो देश में सबसे अधिक है. तमिलनाडु का देश के नए कोरोना के मामलों में 18 फीसदी का योगदान है और यहां पिछले सप्ताह सख्ती जारी रखने के आदेश दिए गए थे.

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