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दिल्लीअपने फेसबुक पोस्ट से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता और राज्य की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने अब ट्विटर पर हंगामा खड़ा दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर बायो से अपनी पार्टी के नाम को हटा दिया है। माना जा रहा है कि वह शिवसेना में शामिल हो सकती हैं इसका इशारा शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिया है।
वहीं, इससे पहले पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र में बदले राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर अपनी ‘‘भावी यात्रा’’ को लेकर फेसबुक पर रविवार को एक पोस्ट लिखकर खलबली पैदा कर दी है। पूर्ववर्ती भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहीं पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों को अपने दिवंगत पिता एवं पूर्व भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की जयंती के मौके पर 12 दिसंबर को गोपीनाथगढ़ आने का न्योता दिया है। गोपीनाथगढ़ बीड जिले में गोपीनाथ मुंडे का स्मारक है।
पंकजा ने मराठी में लिखी फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘राज्य में बदले राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह सोचने और निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आगे क्या किया जाए। मुझे स्वयं से बात करने के लिए आठ से 10 दिन की आवश्यकता है। मौजूदा राजनीतिक बदलावों की पृष्ठभूमि में भावी यात्रा पर फैसला किए जाने की आवश्यकता है।’ उन्होंने कहा, ‘अब क्या करना है? कौन सा मार्ग चुनना है? हम लोगों को क्या दे सकते हैं? हमारी ताकत क्या है? लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं? मैं इन सभी पहलुओं पर विचार करूंगी और आपके सामने 12 दिसंबर को आऊंगी।’
40 वर्षीय पंकजा मुंडे ने लिखा कि उन्होंने चुनाव में मिली हार स्वीकार कर ली है और वह आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं पार्टी (भाजपा) की बैठकों में शामिल हुई थी।’ पंकजा के पोस्ट के बाद से उनकी नाराजगी को जगजाहिर माना जा रहा था। इसके बाद सवाल उठ रहा था कि क्या वह देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अपना गुस्सा खुलकर जाहिर करेंगी? कई लोगों का मानना है कि पंकजा मुंडे करीब एक दर्जन से अधिक भाजपा विधायकों के साथ शिवसेना में शामिल हो सकती हैं। बता दें कि, पंकजा 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव में राकांपा के धनन्जय मुंडे के हाथों बीड जिले की परली सीट से 30,000 से अधिक वोटों से हार गई थीं। मुंडे ने फड़नवीस के नेतृत्व वाली सरकार में ग्रामीण और महिला, बाल विकास मंत्रालय संभाला था। -
नई दिल्ली
ईवीएम की जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस याचिका को मंसूर अली खान ने दायर किया था. उनका कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. याचिकाकर्ता ने मांग की कि चुनाव आयोग विशेषज्ञों की सहायता से और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में ईवीएम से छेड़छाड़ करने की इजाजत दें. -
बेंगलुरू: कर्नाटक से सांसद अनंत हेगड़े अपने बयानों के लिए मशहूर हैं. इस बार उन्होंने महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में हुई राजनीति पर चौंकाने वाला बयान दे डाला है. उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने रात में जिस तरह एनसीपी नेता अजित पवार को मिलाकर सुबह राज्य में सरकार बनाई थी, उसके पीछे 40 हजार करोड़ रुपया था. उन्होंने कहा कि फडणवीस ने राज्य के खजाने से चालीस हजार करोड़ रुपया का निकाल कर केंद्र को दे दिया. उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने 80 घंटे सीएम रहे थे और इतने ही घंटे में उन्होंने यह काम किया. हेगड़े ने कहा कि आरोप लगाते हुए कहा, आपको पता है कि हमारे आदमी 80 घंटे के लिए महाराष्ट्र में सीएम बना था. इसके बाद फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया.
उन्होंने यह ड्रामा क्यों किया था? क्या हमें पता नहीं था कि हमारे पास बहुमत नहीं है फिर भी वह मुख्यमंत्री बने. यह सवाल हर कोई पूछता है. मुख्यमंत्री के पास करीब 40 हजार करोड़ रुपये थे. अगर Congress-NCP और शिवसेना सत्ता में आ जाते तो वे इन पैसों का गलत इस्तेमाल करते. यह सब केंद्र का पैसा था और इसका इस्तेमाल राज्य के विकास में नहीं होता. यह सब कुछ बहुत पहले तय कर लिया गया था. इसलिए यह ड्रामा रचा गया. फडणवीस ने शपथ लेते ही 15 घंटे के अंदर सारा पैसा केंद्र को भेज दिया'. -
नयी दिल्ली (एजेंसी) : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई की ओर से दायर याचिका में हस्तक्षेप से आज इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने, हालांकि याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष जाने की अनुमति दे दी।
न्यायालय ने गत शुक्रवार को सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आदेश के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान प्रदेश भाजपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता पंचायत चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक रहे हैं। कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही हैं।उन्होंने दलील दी थी कि ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने के लिए सुनियोजित हिंसा का माहौल बना रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इन दलीलों का पुरजोर विरोध किया था। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिले का आज अंतिम दिन है। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती और ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के दिशानिर्देश देने की मांग भी की थी। -
हैदराबाद
हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद की गई नृशंस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राज्य की पुलिस ने अब इस मामले में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा, '27-28 नवंबर की दरम्यानी रात को एक महिला के लापता होने के मामले में शमशाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने में देरी संबंधी ड्यूटी में कोताही बरतने के मामले में आज विस्तृति जांच की गई।' पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि जांच के नतीजों के आधार पर सब इंस्पेक्टर एम. रवि कुमार, हेड कॉन्स्टेबल पी. वेणुगोपाल रेड्डी और हेड कॉन्स्टेबल ए. सत्यनारायण गौड़ को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।परिवार ने लगाया था पुलिस पर लापरवाही का आरोपमृतक डॉक्टर के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया था कि साइबराबाद पुलिस उन्हें दौड़ाती रही। अगर उसने तत्काल कार्रवाई की होती तो पीड़िता को जिंदा बचाया जा सकता था। मां ने बताया कि घटना के बाद मेरी छोटी बेटी थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची लेकिन उसे दूसरे थाने शमशाबाद भेज दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई की बजाय कहा कि यह मामला उसके क्षेत्र में नहीं आता है। बाद में पीड़िता के परिवार के साथ कई सिपाही लगाए गए और सुबह 4 बजे तक तलाशी अभियान चलाया गया लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। पीड़िता की बहन ने कहा, 'एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाने में हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। अगर पुलिस ने समय बर्बाद किए बिना कार्रवाई कर दी होती तो मेरी बहन आज जिंदा होती।'हैदराबाद में आक्रोशित भीड़ ने थाने में घुसने की कोशिश कीहैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस को लेकर देशभर में जबरदस्त आक्रोश है। तेलंगाना समेत कई राज्यों में शनिवार को इस नृशंस कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। हैदराबाद में आक्रोशित भीड़ ने शादनगर पुलिस स्टेशन का घेराव किया और उस समय उसमें घुसने की कोशिश की, जिस वक्त चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने से पहले थाने में रखा गया था। इस दौरान लोगों ने पुलिसवालों पर चप्पलें भी फेंकी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपियों को उनके हवाले किया जाए। प्रदर्शनकारियों को थाने में घुसने से रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। बता दें कि शनिवार को चारों आरोपियों को रंगारेड्डी कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। -
मुंबई :NCP शिव सेना और कांग्रेस गठबंधन ने उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दे कर मुख्य मंत्री तो बना दिया लेकिन एनसीपी ने अपने पत्ते नहीं खोले है !राकांपा नेता जयंत पाटिल ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अभी यह तय नहीं किया है कि महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री किसे बनाया जाए. राकांपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख पाटिल ने यहां पत्रकारों से कहा, “उपमुख्यमंत्री राकांपा से होगा. लेकिन पवार साहेब तय करेंगे कि किसे उपमुख्यमंत्री बनाया जाए. अभी इसपर फैसला लिया जाना बाकी है.
आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है?” उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार में सत्ता के बंटवारे के फार्मूले के अनुसार उपमुख्यमंत्री का पद राकांपा को मिलेगा, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस को दिया जाएगा. पाटिल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस अपने लिए भी एक अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पद पर विचार कर रही है, भले ही विधानसभा अध्यक्ष का पद राकांपा को दिया जाए.
हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलने पर भी संतुष्ट रहेगी क्योंकि ठाकरे सरकार में फिलहाल एक ही उपमुख्यमंत्री होगा. राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने पाटिल का समर्थन किया.
अजित से जब यह पूछा गया कि क्या वह उपमुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, “पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा.” इस बीच पार्टी सूत्रों ने कहा कि अजित पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उनके अलावा शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के दो-दो मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की.
NCP शिव सेना और कांग्रेस गठबंधन ने उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दे कर मुख्य मंत्री तो बना दिया लेकिन एनसीपी ने अपने पत्ते नहीं खोले है ! -
बई : उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी सरकार शनिवार यानि आज दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत साबित करेगी। यह गठबंधन शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस ने मिलकर बनाया है।विधानसभा के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि दोपहर दो बजे सदन की बैठक के बाद शक्ति परीक्षण होगा। अधिकारी ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि वह आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी। विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शनिवार को शुरू होगा। पहले दिन सदन में नए मंत्रियों के परिचय के बाद विश्वास मत हासिल किया जाएगा।
रविवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा जिसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नए विधानसभा अध्यक्ष इसके बाद विधानसभा में नेता विपक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिये तीन दिसंबर तक का वक्त दिया है। प्रदेश की 288 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन ने 162 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। मुख्यमंत्री पद ढाई-ढाई साल रखने के मुद्दे पर शिवसेना ने अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा से रिश्ते तोड़ लिये थे इसके बाद उद्धव ने राकांपा और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई।प्रदेश में 21 अक्टूबर को हुए चुनावों में भाजपा 105 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने क्रमश: 56,54 और 44 सीटें जीती थीं। राकांपा के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल को शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा का अस्थायी (प्रोटेम) अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भाजपा के कालिदास कोलंबकर की जगह ली जिन्हें विधायकों को शपथ दिलाने के दौरान पूर्व में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पाटिल पूर्व में भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। ठाकरे के अलावा छह अन्य मंत्रियों- शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस से दो-दो - ने भी शपथ ली थी। मीडिया इन पुट -
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि ब्रिटिश राज में बने भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) जैसे कानून अब अप्रासंगिक हो चुके हैं।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, ब्रिटिश हुकूमत ने इन कानूनों को भारत पर शासन करने के लिए बनाया था, जबकि हमारी प्राथमिकता इस देश के नागरिक और गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, जिन्हें सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें इसका आभास भी कराना है। मौजदा जरूरतों के मुताबिक इन कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा।पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के शुक्रवार को समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने आइपीसी, सीआरपीसी में संशोधन का मसौदा तैयार कर गृह मंत्रालय को भेज दिया है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। ऐसे कानून सौ-डेढ़ सौ वर्षों में एक बार बदले जाते हैं।इन कानूनों को आधुनिक संदर्भों में सरल, सुचारु और लोकाभिमुख कैसे बनाया जाए, इसके लिए प्रत्येक राज्य पुलिस महानिदेशक से लेकर बीट कांस्टेबल तक इस पर मंथन कर गृह मंत्रालय को अपने सुझाव दे। इन कानूनों में बदलाव के मसौदे को वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया जाएगा। कानून के विशेषज्ञों के सुझाव भी लिए जाएंगे।पेशेवर और प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए शाह ने देश में एक रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करने की भी घोषणा की जिसके लिए केंद्र सरकार विधेयक लाएगी।उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पुलिस विश्वविद्यालय नहीं है, वहां इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज स्थापित किया जाएगा। कक्षा दस उत्तीर्ण कर चुके जो बच्चे पुलिसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे इस विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में पढ़ सकते हैं।इस विश्वविद्यालय में फोरेंसिक साइंस, कानून, अभियोजन, विवेचना और पुलिस थानों के संचालन की पढ़ाई होगी। जो छात्र यहां से पढ़कर निकलेंगे उन्हें पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी क्योंकि वे ‘रेडीमेड मैटीरियल’ होंगे।देश में अपराधियों को सजा दिलाने की दर बेहद कम होने से चिंतित शाह ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है।सात साल से अधिक सजा वाले संगीन आपराधिक मामलों में फोरेंसिक साक्ष्यों को जुटाना अनिवार्य होगा। राज्यों में इस विश्वविद्यालय से संबद्ध फोरेंसिक साइंस कॉलेज स्थापित होंगे। इससे फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा।राज्यों को इस पर बहुत खर्च नहीं करना पड़ेगा। वे किसी साइंस कॉलेज को भी फोरेंसिक साइंस कॉलेज में बदल सकते हैं। राज्य स्तर पर एक बड़ी फोरेसिंक साइंस लैब और जिला स्तर पर छोटी इकाइयां स्थापित होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि जब तक आदती गुनहगारों को सजा न मिले, तब तक लोगों में अच्छा संदेश नहीं जाएगा।केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नशा देश की आने वाली नस्ल को खोखला कर देता है। जिस देश की नस्ल खोखली हो जाती है, वह दुनिया का लीडर नहीं बन सकता है।नारकोटिक्स (मादक पदार्थों) से जुड़े अपराधों से संबंधित एजेंसियों में अभी कोई समन्वय नहीं है। इसलिए सरकार नोरकोटिक्स ब्यूरो के ढांचे में भी बदलाव करेगी।इसके एक्ट को भी कठोर बनाया जाएगा। इस बदलाव के संबंध में राज्यों को भी एडवाइजरी जारी की जाएगी। अर्धसैनिक बल भी नारकोटिक्स से जुड़े अपराधों को रोकेंगे।केंद्र सरकार नारकोटिक्स से जुड़े अपराधियों के खिलाफ अभियोजन के लिए राज्यों को प्रशिक्षित मानव संसाधन सुलभ कराएगी। शाह ने कहा कि उन्होंने सभी विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर इसके लिए अलग विभाग खोलने के लिए कहा है।उन्होंने कहा कि राज्यों में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो स्थापित किया जाएगा। एफआइआर दर्ज होते ही मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो के पास उसका सारांश पहुंचेगा और जिन मामलों में सजा होगी, उसका ब्योरा भी ब्यूरो को भेजा जाएगा।ब्यूरो उसका विश्लेषण करेगा कि एक प्रकार के अपराध करने वालों से कैसे निपटा जाए। शाह ने कहा कि प्राय: सरकारी वकील मुकदमों की तारीख बढ़वाते रहते हैं। उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभियोजन की प्रक्रिया की निगरानी और उसे चुस्त-दुरुस्त करने के लिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय में निदेशक अभियोजन का पद स्थापित करने के लिए भी कहा।शाह ने कहा कि राज्यों ने जेल का अलग विभाग बनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली लेकिन सच तो यह है कि जेल भी कानून व्यवस्था का ही विषय है और पुलिस के दायरे में ही आता है। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल का अपग्रेडेशन करना बेहद जरूरी है।मीडिया इन पुट -
दिल्ली
54 दिनों से चल रही तेलंगाना राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल आज खत्म हो गई. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के आश्वासन के बाद सभी कर्मचारी वापस लौट आए हैं. हड़ताल खत्म होने के बाद कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया. सभी कर्मचारी आज अपने-अपने डिपो पर पहुंच गए हैं और काम को फिर से शुरू कर दिया है.
इस हड़ताल की शुरुआत अक्टूबर में हुई थी, जब केसीआर सरकार ने परिवहन कर्मियों की मांग को मानने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सभी परिवहन कर्मी हड़ताल पर चले गए थे. हड़ताल से नाराज सीएम केसीआर ने सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था. इसके बाद 54 दिनों तक हड़ताल चली. इस दौरान 6 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली, जबकि दर्जनों कर्मचारियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार तेलंगाना राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी संगठनों की संयुक्त कार्यसमिति के नेता अश्वत्थामा रेड्डी ने हड़ताल खत्म करने के निर्णय के पीछे निगम के निजीकरण की कथित कोशिशों को रोकने के लिए लिया गया. -
एजेंसी
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों- सिद्धारमैया और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. एक निचली अदालत के निर्देश पर बेंगलुरु पुलिस ने देशद्रोह और मानहानि की धाराओं में केस दर्ज किया. वरिष्ठ नेताओं- डीके शिवकुमार, परमेश्वर, दिनेश गुंडू राव को भी मामले में आरोपी बनाया गया है. कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) नेताओं ने लोकसभा चुनाव के समय आयकर विभाग की छापेमारियों का विरोध किया था. मल्लिकार्जुन नाम के एक्टिविस्ट ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. उसका आरोप था कि तत्कालीन सीएम कुमारस्वामी ने छापेमारी की सूचना आरोपी नेताओं को पहले ही दे दी थी.
कुमारस्वामी ने अपने डिप्टी परमेश्वर, पूर्व सीएम सिद्धारमैया, गठबंधन सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को साथ लेकर 27 मार्च को IT विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यह धरना-प्रदर्शन साफ तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था. अपनी शिकायत में मल्लिकार्जुन ने कहा था कि IT अधिकारियों को ‘बीजेपी एजेंट’ बताया जो कि ड्यूटी में खलल डालने के बराबर है. -
नागपुर पुलिस ने एक स्थानीय अदालत द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के नाम जारी समन की गुरुवार (28 नवंबर) को तामील की। फडणवीस द्वारा चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दो आपराधिक मुकदमों के बारे में सूचनाएं छिपाने के आरोप से जुड़ा मामला है। इसी मामले में समन की तामील हुई है।
सदर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि फडणवीस के घर पर समन की तामील की गई। बता दें कि, यह घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ है, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर से विधायक हैं। मजिस्ट्रेटी अदालत ने एक नवंबर को एक याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू की थी, जिसमें भाजपा नेता के खिलाफ कथित तौर पर सूचनाएं छिपाने के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। शहर के वकील सतीश उके ने अदालत में एक याचिका दायर कर फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।
बंबई उच्च न्यायालय ने उके की याचिका खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन, उच्चतम न्यायालय ने एक अक्टूबर को मजिस्ट्रेटी अदालत को उके द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। फडणवीस के खिलाफ 1996 और 1998 में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे लेकिन दोनों मामले में आरोप नहीं तय किए गए थे। उके ने आरोप लगाया था कि फडणवीस ने अपने चुनावी हलफनामे में इस सूचना का खुलासा नहीं किया।
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मीडिया रिपोर्टनई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस तीनों सीटें जीत रही है. इनमें से दो सीटें तो ऐसी हैं, जिन पर टीएमसी पिछले 20 साल से जीत हासिल नहीं कर पा रही थी. इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा अपने अहंकार का नतीजा भुगत रही है. उन्होंने कहा, 'अहंकार की राजनीति नहीं चलेगी. लोगों ने भाजपा को ठुकरा दिया.' टीएमसी ने खड़गपुर सदर और कलियागंज सीट पर तीन दशक के बाद जीत हासिल की है. कलियागंज सीट पर टीएमसी के तपन देब ने जीत हासिल की है. तपन ने भाजपा के कमल चंद्र सरकार को 2 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है. वहीं करीमपुर सीट पर टीएमसी आगे बनी हुई है.
बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की तीन सीटों पर 25 नवंबर को हुए उपचुनाव (Bengal Bypoll) की मतगणना गुरुवार को सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई. विधानसभा की तीन सीटों- खड़गपुर सदर, कालियागंज और करीमपुर के लिए हुए उपचुनाव में 18 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होना है. इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में करीब सात लाख से अधिक मतदाताओं में से 75.34 फीसदी ने वोट डाले थे. वहीं उत्तराखंड में करीब 50 हजार लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. पश्चिम बंगाल की करीमपुर, खड़गपुर सदर और कालीगंज और उत्तराखंड की पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर 25 नवंबर, सोमवार को मतदान हुआ था. पश्चिम बंगाल में चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है.
कांग्रेस-माकपा, तृणमूल और बीजेपी के बीच कड़ा चुनावी संघर्ष देखने को मिला है. महुआ मोइत्रा के कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद करीमपुर सीट खाली हो गई थी. खड़गपुर सदर के विधायक के भी इस साल लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी जबकि कालियागंज के कांग्रेस विधायक प्रमथनाथ रे के निधन के बाद यहां उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और माकपा तीन वर्षों के बाद इस उपचुनाव में एक साथ लड़ी हैं. -
नई दिल्ली : बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर बड़ा फैसला लिया गया है। उन्हें रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिया गया है। यह जानकारी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से हटा दिया जाएगा और इसके अलावा इस सत्र में उन्हें संसदीय दल की बैठकों में भाग लेने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
जेपी नड्डा ने प्रज्ञा ठाकुर द्वारा बुधवार को संसद में नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त करार दिए जाने के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह के बयान और विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में एसपीजी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान राष्ट्रपति महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया था। कांग्रेस सांसदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। प्रज्ञा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि इस तरह की टिप्पणी राष्ट्रहित में नहीं हैं।
सदन में डीएमके सांसद ए. राजा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए नकारात्मक मानसिकता को लेकर गोडसे का उदाहरण दिया। इस पर प्रज्ञा ठाकुर अपने स्थान पर खड़ी हो गईं और कहा कि देशभक्तों का उदाहरण मत दीजिए। कांग्रेस ने इस पर सख्त विरोध जताया। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सिर्फ डीएमके सदस्य ए. राजा का बयान रिकार्ड में जा रहा है। बाद में लोकसभा सचिवालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि प्रज्ञा की टिप्पणी रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है। -
नई दिल्लीः सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारी अक्सर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हड़ताल को लेकर सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि नए श्रम कानून के अनुसार हड़ताल करने से 14 दिन पहले कर्मचारियों को संस्थान को इस बारे में जानकारी देना जरूरी होगा।
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में बताया कि नए श्रम कानून के अनुसार, हड़ताल करने से 14 दिन पहले कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। गंगवार ने कहा, 'अगर किसी भी यूनिट में हड़ताल होती है तो कर्मचारियों को 14 दिन पहले इस बारे में सूचना देनी होगी।' उन्होंने कहा कि यह नए श्रम कानून का हिस्सा है, जिसे सरकार लाने जा रही है और मंत्रालय कई राज्यों के साथ संपर्क में है।
श्रम कानूनों में सुधारों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इसी के तहत 44 श्रम कानूनों को चार संहिताओं (कोड) में समाहित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2016 के सर्वे के मुताबिक, देश में 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जो कुल श्रम बल का 20 फीसदी है। गंगवार ने कहा कि सरकार इस समस्या को अच्छी तरह समझती है और वह प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को कोड में भी चर्चा करेंगे। जिलावार प्रवासी कामगारों के सर्वे के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को इसकी सूची बनाने के लिए कहा गया है। -
एजेंसी
मुंबई: सरकार के लिए अजित पवार से समर्थन लेने पर पहली बार बीजेपी के अंदर से विरोध की आवाज उठी है. महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खडसे ने कहा है कि बीजेपी को अजित पवार का समर्थन नहीं लेना चाहिए था. एकनाथ खडसे ने कहा है कि अजित पवार पर घोटाले के गंभीर आरोप थे, ऐसे में ये फैसला ठीक नहीं था.
खड़से ने कहा, ''मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बीजेपी को अजित पवार से समर्थन नहीं लेना चाहिए था. वो एक बड़े सिंचाई घोटाले में आरोपी हैं और कई आरोपों का सामना कर रहे हैं. इसलिए हमें उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था.''
इसके साथ ही खडसे ने कहा, ''जब जब जो जो होना है, तब तब सो सो होता है. मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि कालाय तस्मै नम: यानी जैसा समय आता है वैसी घटनाएं घट जाती हैं. उद्धव ठाकरे को नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं, मुझे अपेक्षा है कि वो एक स्थिर सरकार देंगे. महाराष्ट्र में अस्थिरता का एक महीना हो गया, जब जो भी सरकार आए उससे अपेक्षा है कि अच्छा और स्थिर शासन देंगे.'' फडणवीस के सीएम पद की शपथ लेने के सवाल पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया. -
नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में आज चुने गये नये विधायकों को शपथ दिलवाई गई। प्रोटेम स्पीकर कालीदास कोलंबकर ने सभी विधायकों को शपथ दिलवाई। कालीदास कोलंबकर बीजेपी के नेता हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। इसी दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई जब अजित पवार विधानसभा पहुंचे। सुप्रिया सुले ने अजित पवार को गले लगकर स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने आदित्य ठाकरे का भी गले लगकर स्वागत किया और बधाई दी।
बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बाद उद्धव ठाकरे राज्य के नये मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिये गए। उद्धव ठाकरे कल यानि 28 नवंबर को शाम 6 बजकर 40 मिनट पर मुबंई के शिवाजी पार्क में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उद्धव को बहुमत साबित करने के लिए 7 दिन का वक्त मिला है।
3 दिसंबर तक उद्धव को बहुमत साबित करना है। इस बीच आज राज्यपाल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जिसमें विधायकों को शपथ दिलवाई गई। देवेन्द्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का नेता चुना और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने अपना दावा पेश कर दिया। -
श्रीहरिकोटा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) की तरफ से आज कार्टोसैट-3 और 13 कमर्शियल नैनोसैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया गया। पहले इन सैटेलाइट्स को 25 नवंबर को लॉन्च किया जाना था लेकिन बाद में इसरो की तरफ से लॉन्चिंग की तारीख बदलने की जानकारी दी गई थी। सुबह तय समय पर 9:28 मिनट पर इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया।
कार्टोसैट-3 और 13 सैटेलाइट्स को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-XL variant (PSLV-XL) की मदद से सै लॉन्च किया गया है। कार्टोसैट-3 एक मौसम और सेना से जुड़ी अहम जानकारियों को जुटाने में किया जाएगा। कार्टोसैट-3 का वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। यह तीसरी पीढ़ी के के एडवांस्ड हाई रेजोल्यूशन वाले अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स में पहला सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा से 509 किलोमीटर की दूरी पर 97.5 डिग्री के झुकाव पर स्थापित किया जाएगा। इसरो ने बताया है कि जो 13 और सैटेलाइट्स हैं वे सभी अमेरिका की कंपनी न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के कॉन्ट्रैक्ट के तहत लॉन्च किए गए हैं। इसरो की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कार्टोसैट-3 में कई टेक्नोलॉजीज और एलीमेंट्स हैं जो इसे दुनिया का एक एडवांस्ड सैटेलाइट बनाते हैं।
इसरो की तरफ से बताया गया है कि इस सैटेलाइट की मदद से अलग-अलग एजेंसियों को जरूरी तस्वीरें दी जा सकेंगी। यह सैटेलाइट सर्विलांस के लिए काम में आ सकता है। 17 मिनट की उड़ान के बाद कार्टोसैट-3 रॉकेट से अलग हो गया था। करीब एक मिनट बाद 13 अमेरिकी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गए। अंतिम नैनो सैटेलाइट करीब 26 मिनट 50 सेकेंड के बाद पीएसएलवी रॉकेट से अलग होकर कक्षा में स्थापित हुआ। भारत अब तक करीब 310 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है। इसरो के नाम यह अपने आप में एक महान रिकॉर्ड है। -
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक 27 साल की महिला पत्रकार की सोमवार को हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि उसकी हत्या सोमवार को उसके पति ने की है। इसका कारण महिला नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। मामले में दर्ज शिकायत के अनुसार दोनों की शादी करीब सात महीने पहले ही हुई थी, लेकिन रिश्ता शादी के बाद से ही ठीक नहीं चल रहा था।
उरूज इक्बाल नामक ये पत्रकार उर्दू डेली में काम करती थी। घटना वाले दिन ये सेंट्रल लाहौर के किला गुज्जर सिंह स्थित अपने दफ्तर आई थी। तभी उसके पति दिलावर अली ने उसके सिर में गोली मार दी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि गोली लगते ही उरूज की मौत हो गई। हालांकि उरूज को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी।
पुलिस का कहना है कि उरूज के भाई इकबाल की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी पति भी पत्रकार ही है। इकबाल ने शिकायत में कहा है कि उसकी बहन ने अली से लव मैरिज की थी। लेकिन इसके बाद से ही दोनों के बीच झगड़ा होता था, अली बार-बार उसे नौकरी छोड़ने को कहता था। अली ने उरूज को जब अधिक परेशान किया तो उसने पुलिस में शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्राइम रिपोर्टर उरूज के जब पति से रिश्ते खराब रहने लगे तो वह अपने ऑफिस की ब्लडिंग में ही रहने लगी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज बरामद कर ली है और अब उसका विश्लेषण किया जाएगा।