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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री ने जिले में 192 करोड़ 8 लाख 69 हजार रूपए के 242 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
कुल 41 करोड़ 93 लाख 50 हजार रूपए के 122 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 150 करोड़ 15 लाख 19 हजार रूपए के 120 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 531 आवासों की स्वीकृति एवं 10 हितग्राहियों को सौंपे चाबी, पीएम जनमन आदर्श पंचायत के तहत 2 गांवों किया सम्मान
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज 10 दिसंबर को शहीद वीरनारायण सिंह जी के जन्मभूमि एवं कर्मभूमि सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के 192 करोड़ 8 लाख 69 हजार रूपए के 242 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिसमें कुल 41 करोड़ 93 लाख 50 हजार रूपए के 122 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 150 करोड़ 15 लाख 19 हजार रूपए के 120 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों में से 531 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं 10 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपें। साथ ही पीएम जनमन आदर्श पंचायत के तहत दो ग्राम पंचायत ब्लदाकछार एवं अवराई का सम्मान किया गया साथ ही हम होंगे कामयाब अंतर्गत 13 युवाओं को सम्मान पत्र सौंपा गया है। मुख्य मंच से मुख्यमंत्री श्री साय ने शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों का साल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान किया।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम,टंक राम वर्मा, प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम,पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल,पूर्व विधायक भाटापारा शिवरतन शर्मा,पूर्व विधायक बिलाईगढ़ सनम जांगड़े, पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी, शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज राजेंद्र दीवान, कलेक्टर दीपक सोनी पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे -
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आदिवासी समाज के विराट वीर मेला में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
महिला सदन और पेयजल व्यवस्था के लिए 50 लाख रूपए की घोषणा
नवा रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लगेगी शहीद वीर नारायण सिंह की भव्य प्रतिमा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की 167 वी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि इतिहास में वही याद रखे जाते हैं, जो कठिन परिस्थिति में अपने लोगों के साथ खड़े होते है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि शहीद वीरनारायण सिंह ने भूख के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ा, उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी रखा है। देश को खाद्य सुरक्षा का सबसे बढ़िया माडल छत्तीसगढ़ ने दिया। हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखे पेट न सोये। छत्तीसगढ़ में हमने धान खरीदी का एक व्यवस्थित माडल तैयार किया, जिसकी देश भर में प्रशंसा हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छत्तीसगढ़ में आगामी पांच सालों के लिए लागू कर राज्य के 68 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें आज बालोद जिले के राजाराव पठार कर्रेझर में आयोजित आदिवासी समाज के विराट वीर मेला में विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया और जनजातीय समुदाय के देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की जनता की समृद्धि और खुशहाली की कामना की।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर मुख्य मार्ग से राजा राव बाबा स्थल तक पहुंचने हेतु पहुंच मार्ग एवं आवश्यकतानुसार पुल-पुलिया निर्माण की स्वीकृति दी। मेला स्थल पर पेयजल व्यवस्था हेतु 20 लाख रूपये और महिला सदन निर्माण के लिए 30 लाख रूपये की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर के इंटरनेशन क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायणसिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की भी बात कही।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री जीआर राणा द्वारा लिखित ‘‘नेक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि हमने 25 दिसम्बर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर 13 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ रुपए दिये। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हम 3100 रुपए क्विंटल की दर से कर रहे है, जो देश में सर्वाधिक है। पिछले सीजन में हमने 145 लाख मीट्रिक टन की रिकार्ड धान खरीदी की। किसानों को कुल 49 हजार करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तेंदूपत्ता संग्राहकों 5500 रूपए प्रति मानक बोरा संग्रहण पारिश्रमिक दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना आरंभ की है, इससे पहली बार इनकी बस्तियों में अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित हुई हैं। साथ ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से हमारे 6 हजार 691 जनजातीय गांवों का समग्र विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हम छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्पित हैं और इसका विजन भी तैयार कर लिया है।
इस अवसर पर कांकेर विधायक श्री आशा राम नेताम, विधायक संजारी बालोद श्रीमती संगीता सिन्हा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरविंद नेताम, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग श्री नंदकुमार साय, पूर्व राज्य अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग श्री जीआर राणा, पूर्व विधायक श्री विधायक श्री प्रीतम साहू, जनप्रतिनिधि श्री राकेश यादव, श्री पवन साहू एवं समाज के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सहकारिता विभाग के चयनित युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्रमुख्यमंत्री ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक की शाखाओं का किया वर्चुअल शुभारंभअभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की नई पारदर्शी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभाररायपुर : हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय नौकरियों में भर्तियां कर रही है। पिछले एक साल में ही 9 हजार से अधिक पदों पर हमने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के आम युवाओं का सपना अब पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 334 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पारदर्शिता के साथ भर्ती का यह संकल्प दोहराया।उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के तमनार और जशपुर जिले के बगीचा में अपेक्स बैंक की दो नवीन शाखा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की नवीन शाखा गढ़पुलझर और सिरपुर का वर्चुअल शुभारंभ और अपेक्स बैंक के नवीन शाखा भवन जशपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को नमन करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह ने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने अनाज के भंडार लोगों के लिए खोल दिए, परोपकार की यही भावना हम सभी के भीतर होनी चाहिए। श्री साय ने अमूल का उदाहरण देते हुए युवाओं को सहकारिता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने प्रवास के दौरान सहकारिता को लेकर अमूल्य सुझाव दिये, जिसे हम कार्यान्वित कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि सहकारिता का संबंध किसानों से है और हमें साथ मिलकर उनके जीवन में समृद्धि लानी है। उन्होंने सहकारी और अपेक्स बैंक की नई शाखाएं खुलने पर क्षेत्र के किसानों को अपनी शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सहकारिता की भी बड़ी भूमिका होगी और इसमें आप सभी का योगदान अग्रणी रहेगा। श्री साय ने कहा कि अब प्रदेश के युवाओं के मन में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भय या संशय नहीं होना चाहिए, अब किसान, मजदूर के बेटे-बेटियों की प्रतिभा को सम्मान मिलेगा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने सभी चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सहकारिता का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सभी को समझना होगा। किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में आप सभी काम करें। उन्होंने कहा कि बैंक की नई शाखाएं खुलने से किसानों को बड़ी सहूलियत मिलेगी और हम इस दिशा में आगे भी काम करेंगे।
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले 1 साल के भीतर 19 विभागों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आप सभी अपनी सेवा भी इसी ईमानदारी के साथ करें और आम आदमी के जीवन को खुशहाल बनाने समर्पित होकर कार्य करें।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सहकारिता विभाग के फील्ड ऑफिसर कार्यालय सहायक, समिति प्रबंधक समेत 334 पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवार में खुशी का माहौल था। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्रकार सभी चयनित युवाओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि यह हम सभी के जीवन के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। सभी अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की नई पारदर्शी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आयुक्त सहकारिता श्री कुलदीप शर्मा, के. एन. कांडे प्रबंध संचालक सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाला साहब देवरस जी व्यवहार कुशल एवं नेतृत्व क्षमता के धनी थे। बालासाहब देवरस जी के विचार थे कि हम सभी के मन में सामाजिक विषमता के उन्मूलन का ध्येय अवश्य होना चाहिए।हमें लोगों के सामने यह बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए कि विषमता के कारण हमारे समाज में किस प्रकार दुर्बलता आई और उसका विघटन हुआ। उसे दूर करने के उपाय बताने चाहिए तथा इस प्रयास में प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। बाला साहब देवरस जी ने कहा था कि हम सभी को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है. यह समय है कि हम हर प्रकार की नकारात्मकता छोड़ एक नए मार्ग का निर्माण करें।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सन् 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर मीसा जैसे काले कानून के अन्तर्गत अनेक लोगों को जेल में डाल दिया। बाला साहब देवरस जी की प्रेरणा एवं सफल मार्गदर्शन में विशाल सत्याग्रह हुआ और 1977 में आपातकाल समाप्त हुआ। बाला साहब देवरस जी के द्वारा की गई निःस्वार्थ भाव से देश व मानवता की सेवा हम सभी को सदैव मानवसेवा की प्रेरणा देती है। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीरनारायण सिंह को 10 दिसम्बर को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया है। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के मातृभूमि के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले आदिवासी जन-नायक वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत थे। वे सोनाखान के ज़मींदार परिवार से थे लेकिन उन्होंने आदिवासियों, किसानों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी।उन्होंने सन् 1856 के भीषण अकाल के दौरान गरीबों को भूख से बचाने के लिए अनाज गोदाम से अनाज निकालकर गरीबों में बांट दिए। उन्होंने सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता में देश भक्ति का संचार किया। श्री साय ने कहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह के संघर्ष, मातृभूमि के प्रति समर्पण और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। गरीबों और किसानों के रक्षक के रूप में उनकी गौरवगाथा सदैव अमर रहेगी। -
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विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को मिलेगा अतिरिक्त पोषण आहारपहाड़ी कोरवा समुदाय में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मिलेगी मददमुख्यमंत्री ने 536 करोड़ रूपए के कार्याें का लोकार्पण और भूमिपूजनअंबिकापुर नगर में अधोसंरचना विकास के लिए 23.90 करोड़ रूपए की घोषणारायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्रांउड में आयोजित कार्यक्रम में 536 करोड़ 14 लाख की लागत वाले 1614 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया और कहा कि इससे सरगुजा जिले के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अधोसंरचना विकास के लिए 23.90 करोड़ रूपए दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल अंबिकापुर को डीकेएस रायपुर की तर्ज पर विकसित करने तथा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज किए जाने की भी घोषणा की।मुख्यमंत्री श्री साय इस अवसर पर सरगुजा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा यह योजना पायलट प्रोजेक्ट की शुरू की गई है। इससे पहाड़ी कोरवा समुदाय में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई कैरियर निर्देशिका का भी विमोचन किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर मां महामाया को नमन करते हुए जिलेवासियों को विकास कार्यों की बधाई देते हुए कहा कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के सबसे सुंदर और साफ सुथरे शहरों में शामिल है। यह सब नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों, हमारे सफाई मित्रों और स्वच्छता दीदियों के योगदान से हो पाया है। अंबिकापुर के नागरिकों को भी इसका श्रेय देना चाहूंगा, जिनके सहयोग से अंबिकापुर स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया है। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। इस एक साल के अल्पकाल में ही सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े बड़े कामों को पूरा करने का प्रयास किया है। बीते पांच सालों में गरीब जरूरतमंद परिवार, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित थे, उनके आवास स्वीकृत एवं निर्मित किए जा रहे हैं। शासन द्वारा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख से ज्यादा माताओं और बहनों को लाभान्वित किया जा रहा है। तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा मिल रहा है। श्रीराम लला दर्शन यात्रा योजना से 20 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम जाकर भगवान श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिला है। हमने वायदे के मुताबिक पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता लाने का काम किया है। बीते वर्ष पीएससी की भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरगुजावासियों को जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन की शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर वहां लगाए गए शासकीय विभागों के स्टालों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को सामग्री एवं राशि का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य के लिए स्वयं सेवक श्रीमती बानी मुखर्जी, मितानिन श्रीमती परिमनिया यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती प्रमिला तिर्की एवं श्रीमती पुरो बाई, स्वच्छता दीदी श्रीमती सुनीता सारखेली, लुण्ड्रा के मंडल संयोजक श्री रघुनाथ प्रसाद, व्याख्याता श्रीमती लीना थॉमस को सम्मानित किया।
कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद श्री चिंतामणी महाराज, अम्बिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल, लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते, सामरी विधायक श्रीमती पैंकरा छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। -
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सामुदायिक भवन निर्माण हेतु समाज को 50 लाख रुपए देने की घोषणारायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अम्बिकापुर प्रवास के दौरान माता राजमोहिनी देवी ऑडिटोरियम अम्बिकापुर में छत्तीसगढ़ कोलता समाज के संभागस्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। समाज के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय को महामाला एवं संबलपुरी गमछा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने समाज की मांग पर छत्तीसगढ़ कोलता समाज संभाग सरगुजा/जशपुर हेतु अम्बिकापुर के ग्राम अजिरमा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की।उन्होंने कहा कि जब समाज संगठित होता है तो राष्ट्र को भी मजबूती मिलती है। कोलता समाज शिक्षित और समृद्ध समाज है, जो खेती-बाड़ी में भी आगे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर विशेष जोर होना चाहिए, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। हमारे समाज के बच्चे पढ़ें, इस पर समाज की चिंता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं नशाखोरी समाज की प्रगति के लिए बाधक है इस पर भी समाज का चिंतन होना चाहिए।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद श्री चिंतामणी महाराज, अम्बिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल, लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते, सामरी विधायकश्रीमती उद्देश्वरी पैंकरा छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर, पूर्व सांसद श्री कमलभान सिंह मरावी, छत्तीसगढ़ कोलता समाज के प्रदेशाध्यक्ष श्री भुवनेश्वर सदावर्ती, सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। साथ ही कलेक्टर श्री विलास भोस्कर, एसपी श्री योगेश पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समाज के नागरिकगण भी उपस्थित थे। -
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शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में होंगे शामिलरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कल 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री रायपुर के न्यू सर्किट हाउस सिविल लाईन में अपेक्स बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संयुक्त कार्यक्रम में शामिल होंगे।
जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक में आयोजित कार्यक्रम में शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात हेलीकॉप्टर से सोनाखान जाएंगे और वहां शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित शहादत दिवस एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर विकास एवं निर्माण कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे।मुख्यमंत्री सोनाखान से दोपहर 2.30 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर बालोद जिले के राजाराव पठार कर्रेझर पहुंचेंगे और वहां अपरान्ह 3.20 बजे से 4.20 बजे तक शहीद वीर नारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री वहां से संध्या 5 बजे वापस रायपुर आएंगे और न्यू सर्किट हाउस में अपेक्स बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण और अपेक्स बैंक व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नवीन शाखा भवन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजनांदगांव जिले के गायत्री विद्यापीठ स्कूल में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब संभाग स्तरीय खेलकूद के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक पक्ष जीतता है, तो दूसरा पक्ष हारता नहीं है, बल्कि दूसरे पायदान पर आ जाता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब के माध्यम से बहुत लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गायत्री विद्यापीठ स्कूल के खेल मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रूपए देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करने तथा सुशासन स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, तेंदूपत्ता बोनस एवं विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशेष तौर पर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे स्कूली बच्चों, विजेता प्रतिभागियों एवं एकल अभियान परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि बिलासपुर में एक रिक्शा चालक की बिटिया पर्वतारोहण के लिए अफ्रीका के किलीमंजारो जाना चाहती है, उसे तत्काल पौने चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता देकर समस्या का समाधान किया गया। वही एक श्रमिक की बिटिया बैडमिंटन की प्रतिभावान खिलाड़ी है, उसे भी सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संसाधन की कमी नहीं होगी और प्रदेश के खिलाडिय़ों को शासन द्वारा हरसंभव मदद दी जाएगी। ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर 3 करोड़ रूपए, रजत पदक में 2 करोड़ रूपए और कांस्य पदक में एक करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय बहुत परिश्रमी रहे हैं तथा उन्होंने जशपुर में पैदल चलकर तथा कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की है। आप में से भी कोई कठिन परिश्रम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाइए, आपका सफल होना सुनिश्चित है। इस अवसर पर सांसद श्री संतोष पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, एकल विद्यालय एवं यूथ क्लब के सदस्य, खिलाड़ी बच्चे उपस्थित थे। -
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एमबीबीएस के नव प्रवेशी छात्र-छात्राओं ने ली चिकित्सा आचार संहिता की शपथ
मुख्यमंत्री श्री साय व्हाइट कोट सेरेमनी में हुए शामिल
रायपुर : सांसद रहने के दौरान दिल्ली का नॉर्थ एवेन्यू स्थित मेरा आवास छत्तीसगढ़ और क्षेत्र के मरीजों व परिजनों के लिए दूसरा घर था। उपचार के लिए दिल्ली जाने वाले मरीज वहीं रहकर अपना इलाज करवाते थे। लोग मुझसे कहते थे कि आपका घर मिनी एम्स है। मरीजों की सेवा मेरे लिए सबसे ज्यादा रुचि का कार्य था और यह कार्य मुझे सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित व्हाइट कोट सेरेमनी को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों को मरीजों की सेवा के इस कार्य से जुड़ने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू और श्री रविशंकर जी महाराज सहित मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, डॉक्टर और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कॉलेज के डीन डॉ. कुंदन ई. गेडाम ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश कर रहे छात्र-छात्राओं को चिकित्सा आचार संहिता की शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल साइंस युवाओं के लिए एक अच्छा कैरियर होने के साथ-साथ लोगों की सेवा करने का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जीवन सबसे अमूल्य निधि है और आप लोग अच्छे इलाज से लोगों को संजीवनी प्रदान करते हैं, इसलिए लोग डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी पूरे सेवाभाव के साथ अपना कार्य करें, इससे जो दुआएं मिलेंगी, उससे आपके जीवन में और भी सुख-समृद्धि आयेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान अंबेडकर अस्पताल के विस्तार और 700 बेड अस्पताल के निर्माण के लिए 231 करोड़ रुपए जारी किए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल भवन के तैयार हो जाने के बाद अंबेडकर अस्पताल की क्षमता 2 हजार मरीजों की हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमबीबीएस के साथ ही पीजी की सीट भी बढ़ाने के लिए कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्रीरोग तथा चर्मरोग की पीजी सीट आरंभ करने के निर्णय की भी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही यहां निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने और होनहार डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन का जितना विस्तार हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ था, इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में दिखने लगा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को एम्स की सौगात दी, जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के इलाकों के मरीजों के लिए भी चिकित्सा सुविधा का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे सांसद रहने के दौरान दिल्ली स्थित मेरा आवास जैसे मरीजों और उनके परिजनों के लिए हमेशा खुला रहता था, वैसे ही आज प्रदेश के मुखिया होने के नाते कुनकुरी सदन के माध्यम से सेवा का यह कार्य आज भी लगातार जारी है।स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मेडिकल के विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी अच्छे डॉक्टर बनेंगे। इस व्यवसाय में सेवा प्राथमिक है, रोजगार का स्थान बाद में आता है। आप सभी सेवा मानकर इस व्यवसाय से जुड़ेंगे तो प्रदेश को सदैव इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी संस्थानों की स्थापना से सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति में भी बड़ा सहयोग मिलेगा। मंत्री श्री जायसवाल ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य आधोसंरचनाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की भी जानकारी साझा की।
वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि आज चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश कर रहे आप सभी छात्र-छात्राएं अपने माता-पिता के साथ प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आपका योगदान होगा। हमारे युवाओं का डंका राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर बज रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम नवा रायपुर को सर्विस सेक्टर के ग्रोथ हब के रूप में स्थापित करेंगे। हमारी सरकार हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में रायपुर को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने बालक-बालिका छात्रावास भवन का किया वर्चुअल लोकार्पण
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के वाइट कोर्ट सेरेमनी के दौरान मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए नवनिर्मित छात्रावास भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने छात्रावास भवन के लिए मेडिकल के सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस के छात्र- छात्राओं के लिए नवीन छात्रावास भवन का निर्माण कराया गया है, जिसमें 120 सीट बालिकाओं तथा 100 सीट बालकों के लिए बनाया गया है। -
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर शहीदों और राष्ट्र सेवा में समर्पित सैनिकों को किया नमन
मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में दिया योगदान
प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक योगदान करने की अपील की
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर शहीदों और देश की सेवा में जुटे सभी सैनिकों को नमन करते हुए कहा है कि यह दिन हमें अपने देश के उन वीर जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं।
उन्होंने प्रदेशवासियों से देश की सेनाओं, भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में अधिक से अधिक योगदान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र झंडा सेना दिवस हमें याद दिलाता है कि हम अपने वीर-जवानों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं।मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप सभी झंडा-दिवस में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाएं। झंडा-दिवस पर जो भी धनराशि एकत्रित की जाती है, वह हमारे सैनिकों और उनके परिवारों की कल्याण योजनाओं में काम आती है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप भी इसमें सहभागी बनें और राष्ट्र-सेवा में अपना योगदान दें।मुख्यमंत्री श्री साय से आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर संचालक, सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़, ब्रिगेडियर श्री विवेक शर्मा ने उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें लेपल पिन लगाकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सशस्त्र सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं, आतंरिक संकटों और मानवता के किसी भी संकट के समय हमारे साथ खड़ी रहती हैं। हमारे सैनिकों की वीरता और समर्पण ने देश को हर परिस्थिति में सुरक्षित बनाए रखा है। ब्रिगेडियर श्री विवेक शर्मा ने बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि से 27 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इस निधि से एक करोड़ 5 लाख रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत सैनिकों और शहीदों के परिवारों को वितरित की गई है। -
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युवाओं को मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर - मुख्यमंत्री श्री साय
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू, श्री रविशंकर जी महाराज और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. कुंदन ई. गेडाम मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों और अत्याधुनिक क्लासरूम का अवलोकन किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने एनाटॉमी म्यूजियम, डिसेक्शन हॉल, लैब, कम्युनिटी मेडिसीन डिपार्टमेंट सहित कई अन्य विभागों में अध्ययन-अध्यापन का कामकाज देखा। मेडिकल कॉलेज के भ्रमण के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि यहाँ अत्याधुनिक तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ।
उल्लेखनीय है कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 150 सीट उपलब्ध है। इस वर्ष से ही मेडिकल कॉलेज का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ है।
श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल में विभिन्न चिकित्सा इकाइयों का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल में विभिन्न चिकित्सा इकाइयों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 650 बिस्तरीय अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में नवीन सीटी स्कैन, एमआरआई यूनिट, डायलीसिस यूनिट और आपातकालीन चिकित्सा यूनिट का शुभारंभ किया।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नई सुविधाओं के द्वारा मरीजों को सटीक और त्वरित उपचार मिल सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टरों से बातचीत की और उनकी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल न केवल क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आसपास के मरीजों को भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से जटिल बीमारियों का पता लगाने और इलाज करने में सहूलियत होगी। इमरजेंसी यूनिट का शुभारंभ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाएगा।उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। -
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700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए 231 करोड़ रूपए का ई टेंडर सीजीएमएससी ने किया जारीडॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर परिसर (मेकाहारा) में होगा निर्माणरायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में तरक्की और सुशासन का ये सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के मेकाहारा में बढ़ते मरीजों का दबाव कम करने के लिए परिसर में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के बजट में मेकाहारा परिसर में 700 नवीन एकीकृत अस्पताल का प्रावधान किया था जिसके निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गयी है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके इसके लिए लगातार पूंजीगत व्यय के निर्णय लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दे रहे है। मेकाहारा परिसर में 700 बिस्तरीय नवीन एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 231 करोड़ रूपए के ई- टेंडर जारी होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा करना उनकी पहली प्राथमिकता है।उन्होने कहा है कि इस एकीकृत अस्पताल के निर्माण से मेकाहारा अस्पताल के अतिरिक्त भी लोगों के पास सर्वसुविधा वाला अस्पताल रहेगा। इसमें रायपुर सहित सम्पूर्ण प्रदेश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। -
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मूलभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए किया जा रहा विशेष शिविरों का आयोजन
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों में पंडो जनजाति का नाम प्रमुखता से आता है। यह जनजाति राज्य के दूर-दराज इलाकों में निवास करती है, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव और शासन की योजनाओं तक पहुंच की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति को मूलभूत सुविधाओं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन संपूर्णता अभियान के तहत प्रत्येक बुधवार को किया जा रहा है, जो कि उनकी विकास यात्रा में एक निर्णायक पहल साबित हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सदैव समाज के सबसे पिछड़े और हाशिए पर खड़े समुदायों के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उनकी यह मान्यता है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी भौगोलिक स्थिति में क्यों न हो। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इस सोच को मूर्त रूप प्रदान करते हुए पंडो जनजाति जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों का समुचित विकास हो सके और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। इसी क्रम में पंडो जनजाति के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए सूरजपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत भवनों में विशेष शिविरों का आयोजन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि पंडो जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं का संपूर्ण लाभ पहुंचाया जा सके।
पण्डो जाति के लिए विशेष शिविरों का आयोजन इनके विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। विशेष शिविरों के द्वारा इस जनजाति के प्रत्येक परिवार को शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों का आयोजन 18 दिसंबर 2024 तक जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत भवनों में किया जाएगा। इसके तहत हर परिवार का सर्वेक्षण कर पंडो परिवार की जानकारी एकत्रित कर उनकी आवश्यकता और उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने के बाद संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इन पंडो परिवारों को मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं से शत-प्रतिशत संतृप्त करने के लिए शिविरों का रोस्टर और कार्ययोजना बनाई गई है।रोस्टर के अनुसार प्रत्येक गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा हैै। इसमें तिथियों का निर्धारण कर जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए, कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी परियोजना प्रशासक व एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सूरजपुर को उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ग के विकास के लिए जिला प्रशासन, जनपद पंचायत, और आदिवासी विकास परियोजना के अधिकारी समन्वय में कार्य कर रहे हैं। हर विभाग के अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।
इस पहल से इस आदिवासी वर्ग के जीवन स्तर में निरंतर सुधार आ रहा है। शिविरों के आयोजन से पंडो जनजाति को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक सहायता की योजनाओं का लाभ विशेष शिविरों के माध्यम से उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों में जिन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है, उनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत पंडो जनजाति के परिवारों को पक्के मकान, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण और सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
शासन एवं प्रशासन के इस प्रयास की सराहना पंडो जनजाति और स्थानीय समुदाय के लोगों द्वारा निरंतर की जा रही है। पहले जहां इन जनजातियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी और योजनाओं से वंचित रहने की शिकायत थी, वहीं अब इन शिविरों के माध्यम से उन्हें उनका हक मिल रहा है। कई पंडो परिवारों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि कैसे इन योजनाओं के कारण उनके जीवन में बदलाव आया है।
इस योजना के संबंध में स्थानीय पंडो निवासी रामेश्वर पंडो ने बताया कि पहले हमें शासन की योजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, और न ही हमें पूरी तरह से उनका लाभ मिल पाता था। लेकिन अब विशेष शिविरों के माध्यम से हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे परिवार को आवास योजना का लाभ मिला है, और हमें स्वास्थ्य बीमा भी मिला है। इससे हमारे जीवन में काफी सुधार हुआ है।
उल्लेखनीय है कि इस संपूर्णता अभियान अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, भैयाथान, ओडगी और प्रतापपुर के ग्रामों में निवासरत विषेष पिछड़ी जनजाति पंडो को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने एवं संतृप्तिकरण प्राप्त करने की दिशा में निरंतर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परिवार के मुखिया आधारित योजनाओं को देखा जाए तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में 124 शिविर का अयोंजन कर 82 घरों में विद्युतीकरण, 184 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 72 शौचालय, 118 का मनरेगा जॉब कार्ड, 209 को उज्जवला गैस कनेक्षन, 389 को किसान क्रेडिट कार्ड, 250 को पीएम किसान सम्मान निधि एवं 73 घरों में हर घर नल से जल की सुविधा प्रदान की गई।इसके अलावा हितग्राहीमूलक योजनाओं को देखा जाए तो 191 हितग्राहियों का जाति प्रमाण पत्र, 322 का आधार कार्ड, 393 का राशन कार्ड, 99 को वोटर कार्ड, 116 को पेंशन, 243 स्व सहायता समूह गठन, 16 हितग्राहियों को वनधन केंद्र आजीविका, 44 का कौशल विकास, 583 हितग्राहियों का श्रम विभाग में पंजीकरण, 347 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 113 को प्रधानमंत्री पोषण योजना, 278 को सुकन्या समुद्धि योजना से लाभन्वित किया गया। 291 हितग्राहियेां का आंगनबाड़ी में पंजीयन, 496 का आयुष्मान कार्ड निर्माण, 107 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लाभ, 1558 का सिकल सेल एनीमिया जांच, 140 हितग्राहियों का टीकाकरण, 94़9 हितग्राहियों का टीवी उन्मूलन जांच, 1166 लेागों का कुष्ठ रोग जांच, 33 को प्रधानमंत्री जनधन योजना से, 91 को जीवन ज्योति बीमा योजना एवं 158 हितग्राहियों को सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय मंत्री श्री गड़करी का जताया आभाररायपुर : भारत सरकार के केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत नेशनल हाईवे क्रमांक 130 में उच्च स्तरीय पुल तथा नेशनल हाईवे क्रमांक एनएच 153 के उन्नयन तथा नेशनल हाईवे क्रमांक 130 सी फोर लेन सड़क निर्माण के लिए कुल 147 करोड़ 26 लाख रूपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जाताया है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 130 (बिलासपुर-अंबिकापुर मार्ग) में चुलहट नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 4 करोड़ 88 लाख रूपए और राष्ट्रीय राजमार्ग 153 (रायगढ़-सराईपाली मार्ग) के चंद्रपुर सेक्शन में 2 लेन एवं उन्नयन कार्य के लिए 99.13 करोड़ रूपए तथा नेशनल हाईवे क्रमांक 130 सी में गरियाबंद नगरीय क्षेत्र में फोर लेन सड़क निर्माण के लिए 43.25 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर परिसर के महर्षि वाल्मीकि उत्सव मंडप में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने व्यास पीठ पर विराजमान आचार्य श्री पवन नन्दन जी द्वारा कही जा रही श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने आचार्य श्री पवन नन्दन जी से आशीर्वाद ग्रहण किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उल्लेखनीय है कि श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन श्री राम मंदिर परिसर में 02 दिसंबर से 08 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कथा के आयोजकों सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। -
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रायपुर : प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा संचालित हितग्राहिमूलक योजनाओं का लाभ अब धरातल पर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पुरानी बस्ती में एक मामूली किराए के घर में रहने वाली यशोदा को सिलाई मशीन मिलने से उनके माली हालत में सुधार आया है। यशोदा की ज़िंदगी में तब उथल-पुथल मच गई जब उनकी बड़ी बेटी लंबी बीमारी के बाद चल बसी। उनके पति इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करते थे और वे भी उतने ही दुखी थे।उन्होंने अपनी पत्नी की पीड़ा देखी और सामूहिक दुख के दिनों के बाद, उन्होंने फैसला किया कि अब एक नया रास्ता तय करने का समय आ गया है। साथ में, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जीवित बेटी और बेटा उनके टूटे हुए जीवन के पुरानी स्मृतियों से कहीं ज़्यादा के हकदार हैं। साझा संकल्प के एक पल में, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करके अपनी दिवंगत बेटी की विरासत का सम्मान करने का फैसला किया।
पापड़ बनाने के अपने जोखिम भरे काम से तंग आकर यशोदा ने दूसरे पेशे आजमाने का फैसला किया। जब उसे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मडंल के अंतर्गत मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत आवेदन कर दिया। इस योजना ने यशोदा को बेहतर वेतन वाले घर-आधारित काम में बदलाव के लिए संसाधनों और सहायता तक पहुँच प्रदान की। यशोदा अब 4000 रुपये प्रति माह कमा पाती है, जो उसकी आय से थोड़ा ज़्यादा है।आय पहले की तुलना में बहुत कम थी। जीवन अभी भी कठिन है क्योंकि हम दो कमरों वाले किराए के घर में रहते हैं जिसका किराया 4000 रुपये प्रति माह है, जिससे बहुत कम बचत होती है। उसने कहा। लेकिन यह एक नई शुरुआत है और यशोदा को दर्जी के रूप में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
यशोदा की कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे कार्यात्मक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ कवरेज में अंतर को पाट सकती हैं और कमज़ोर आबादी की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। हालाँकि, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्निहित सिद्धांत हमेशा समावेशिता और लैंगिक जवाबदेही पर आधारित होने चाहिए, खासकर सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के लिए।यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को घर-आधारित काम करने वाली महिलाओं का समर्थन करने की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। योजना के माध्यम से ठोस सहायता प्राप्त करने के बाद, यशोदा सिलाई के काम में लग गई और अपने लिए अधिक स्थायी आजीविका बनाने की यात्रा शुरू की। -
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किसानों को टोकन आवेदन के लिए दोहरी सुविधा
समिति में ऑपरेटर के माध्यम से भी टोकन आवेदन कर सकते हैं किसान
किसानों से क्रय धान के भुगतान के लिए 6728 करोड़ रूपए जारी
विशेष परिस्थिति में किसानों के बारदानों का उपयोग और प्रति बारदाना 25 रूपए का भुगतान
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए किसानों को टोकन जारी करने से लेकर बारदाना की व्यवस्था, धान का उपार्जन एवं भुगतान, केन्द्रों में खरीदे गए धान का उठाव पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसानों को धान विक्रय हेतु टोकन आवेदन करने के लिए समिति माड्यूल एवं टोकन तुंहर हाथ एप की सुविधा दी गई है। टोकन आवेदन करने में दिक्कत होने पर किसान समिति में ऑपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रों में धान उपार्जन के लिए 72,194 गठान बारदाने उपलब्ध है। विशेष परिस्थिति में किसानों के बारदानों का उपयोग और 25 रूपया प्रति नग बारदाना भुगतान के लिए अपेक्स बैंक को 11 करोड़ 23 लाख रूपए भी दे दिए गए हैं।
किसानों को भुगतान के लिए अब तक 6728 करोड़ रूपए जारी
गौरतलब है कि राज्य में 14 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। 5 दिसम्बर तक 2739 उपार्जन केन्द्रों में कुल 29.22 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। प्रदेश में कुल पंजीकृत 27.78 लाख कृषकों में से अब तक 6 लाख 15 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य में धान का विक्रय किया है। उपार्जित धान की राशि संबंधित कृषकों के खाते में नियमित रूप से अंतरित की जा रही है। विपणन संघ द्वारा 6727 करोड़ 93 लाख रूपए अपेक्स बैंक को उपार्जित धान के समर्थन मूल्य के रूप में अंतरित की जा चुकी है। किसानों की सुविधा की दृष्टिकोण से उपार्जन केन्द्रों में अपेक्स बैंक द्वारा माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी की गई है।
समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन की भी सुविधा
उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय हेतु किसानों द्वारा टोकन आवेदन समिति माड्यूल एवं टोकन तुहर हाथ एप्प के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदाय की गई है। कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति माड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप्प के माध्यम से आरक्षित किया गया है। जिन कृषकों को एप्प के माध्यम से टोकन आवेदन करने में कठिनाई हो रही हो, वे समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन करा सकते हैं। किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन की तारीख से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 03 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है।
किसान बारदाना के लिए प्रति नग 25 रूपए
भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान का उपार्जन नये एवं पुराने बारदानों में 50 अनुपात 50 में किया जाना है। प्रदेश में अनुमानित धान उपार्जन 160 लाख टन के आधार पर सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। उपार्जन केन्द्रों में पुराने बारदानें के रूप में मिलर बारदाना, पीडीएस बारदाना, समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में किसान बारदाना का भी उपयोग किया गया है, जिसका 25 रू. नग के मान से किसानों को भुगतान हेतु राशि 11 करोड़ 23 लाख रूपए अपेक्स बैंक को दी जा चुकी है।
धान खरीदी केन्द्रों में 72,194 गठान बारदाना उपलब्ध
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 4 लाख गठान नये बारदानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध 3.51 लाख नये बारदानें प्रदेश को प्राप्त हो गए है, शेष बारदानें आगामी 15 से 20 दिवसों में प्राप्त हो जायेगें। अभी तक धान उपार्जन में पीडीएस बारदाने 32392 गठान, मिलर बारदानें 23078 गठान, किसान बारदानें 10176 गठान उपयोग किये जा चुके है। उपार्जन केन्द्रों में पीडीएस बारदाने 18985 गठान, मिलर बारदानें 54209 गठान उपयोग हेतु उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी उपार्जन केन्द्र में बारदानों की कमी नहीं है।
कस्टम मिलिंग पंजीयन के लिए 865 आवेदनखरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित किए जा रहे धान के उठाव एवं मिलिंग का काम भी समांतर रूप से किया जा रहा है। जिन उपार्जन केन्द्रों में बफर से अधिक धान भण्डारित होने की स्थिति निर्मित हो रही है, वहाँ परिवहन आदेश जारी कर धान का परिवहन निकटतम सग्रहण केन्द्र में किया जा रहा है। अब तक 2.5 लाख टन धान का परिवहन आदेश जारी किया जा चुका है। मिलरों से पंजीयन हेतु 865 आवेदन प्राप्त हुए है। 252 राईस मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराया जा चुका है। मिलरों को 1296 टन का डीओ जारी किया जा चुका है।
अब तक 33,054 क्विंटल धान जब्त
प्रदेश में धान के अवैध परिवहन एवं अफरा-तफरी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में अवैध धान के 3305 प्रकरण बनाये गये है एवं 33,054 क्विंटल धान जब्त किया गया है। उपार्जन केन्द्रों में रिसाईकलिंग रोके जाने हेतु नोडल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में 273 चेक पोस्ट की स्थापना धान के अवैध परिहन के मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।