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  • उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

    उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधाई कार्य मंत्री श्री अरुण साव 6 दिसम्बर को मुंगेली में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वे 6 दिसम्बर को दोपहर तीन बजे बिलासपुर से सड़क मार्ग से मुंगेली के लिए रवाना होंगे।
     
    वे शाम चार बजे मुंगेली के करही स्थित जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वे शाम पांच बजे मुंगेली से बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री साव शाम छह बजे वापस बिलासपुर पहुंचेंगे।
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  • छत्तीसगढ़ में अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

    छत्तीसगढ़ में अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    धान खरीदी के एवज में 5.49 लाख किसानों को 5994.82 करोड़ रूपए का भुगतान

    शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर 0771-2425463 जारी

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 5994 करोड़ 82 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

    खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

    खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 4 दिसम्बर को 58468 किसानों से 2.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 66453 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 44349 टोकन जारी किए गए हैं।

    राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।
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  • स्वच्छता का संदेश देने राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रूद्री के सामुदायिक शौचालय का किया अवलोकन

    स्वच्छता का संदेश देने राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रूद्री के सामुदायिक शौचालय का किया अवलोकन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    स्वच्छाग्रही हिरौंदी और दुरपद को प्रोत्साहन स्वरूप दी राशि 
     
    रायपुर : जिले में एक दिवसीय प्रवास पर आये राज्यपाल श्री रमेन डेका ने बैठक के उपरांत स्वच्छता का संदेश देने ग्राम पंचायत रुद्री में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्मित सामुदायिक शौचालय का अवलोकन किया। उन्होंने शौचालय के उचित रख-रखाव एवं उपयोग को देखकर सरपंच श्रीमती अनिता यादव तथा ग्रीन आर्मी स्वच्छाग्रही चर्चा करते हुए कहा कि समाज का सबसे अच्छा काम सफाई है। इसकी बदौलत हम सभी स्वच्छ वातावरण मिल पाता है।
     
    उन्होंने इन स्वच्छाग्रही दीदीयों का उत्साहवर्धन करते हुए श्रीमती हिरौंदी यादव और श्रीमती दुरपद को भेंट स्वरुप एक-एक हजार रूपये की राशि प्रदान कर उनका सम्मान किया। राज्यपाल श्री डेका ने सरपंच एवं पंचगणों को ग्राम विकास में हो रहे कार्यों के लिए बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाऐं दी।
     
    धमतरी जिले के  दौरे के दौरान राज्यपाल श्री डेका ने ग्राम पंचायत रूद्री स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हितग्राही श्रीमती रेखा कौशिक से चर्चा की। श्रीमती रेखा ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत मुझे चार किश्तों में  एक लाख 20 हजार रूपये मिली, जिससे उन्होंने एक साल में अपना पक्का मकान पूरा कर लिया है और खुशी-खुशी परिवार के साथ रहने लगी।

     

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  • हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी निर्णायक लड़ाई - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

    हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी निर्णायक लड़ाई - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प को पूर्ण करने तेजी से करेंगे प्रयास
     
    बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर हो रहा अग्रसर
     
    प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों  एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के 15,000 मकानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश
     
    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी हैं। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल आत्मसमर्पण के लिए जनजागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 मकानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा। सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की है।

    बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सिविल सोसाइटी को अभियान से जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण हेतु किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर बल दिया। श्री शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। बैठक में  सुरक्षा ग्रिड का विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप स्थापित करना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आवास संबंधी योजनाएं और ज्वाइंट एक्शन प्लान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

    बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, श्री एस आर पी कल्लूरी, श्री विवेकानन्द सिन्हा, श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत श्री हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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  • नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ में खुला रेड कारपेट: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ में खुला रेड कारपेट: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    27 बड़े औद्योगिक समूहों को 32 हजार 225 करोड़ रुपए के नवीन पूंजी निवेश के लिए प्रदान किए गए ‘इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर’
     
    मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास नीति के संबंध में स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप को किया सम्बोधित
     
    रायपुर : छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां मिनरल्स का विपुल भंडार है, अनुकूल औद्योगिक वातावरण है, साथ ही उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तैयार की गई है। इस नवीन नीति में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए रेड कारपेट छत्तीसगढ़ में खुला है।
     
    निवेश की जटिलताएं अब छत्तीसगढ़ में नहीं रही। सिंगल विंडों सिस्टम ने सब कुछ बहुत सरल कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त रूप से ‘‘छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम (स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप)’’ को संबोधित करते हुए यह बात कही।
     
    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। इसके लिए हमें विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। छत्तीसगढ़ के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।

    उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेकर किया गया है। नई नीति तैयार करने में उद्योगपतियों से सुझावों को शामिल किया गया है। इस नीति से प्रदेश में निवेश तो आएगा ही, नये उद्योगों की स्थापना होगी, साथ ही राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा।
     
    नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री संजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के नवीन औद्योगिक नीति की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। इस नीति से प्रदेश में सस्टेनेबल औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। नई नीति में एमएसएमई उद्योगों को सशक्त बनाने का अच्छा प्रयास किया गया है। नये क्षेत्रों में निवेश के लिए इंसेन्टिव स्कीम तैयार की गई है। इस उद्योग नीति में रोजगार सृजन महत्वपूर्ण पहलू है।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में राज्य के 27 बड़े औद्योगिक समूहों को नवीन पूंजी निवेश के प्रस्ताव के संबंध में 32 हजार 225 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान किए। इनमें राज्य के कोर सेक्टर के साथ ही नये निवेश क्षेत्रों जैसे आईटी, एआई, डाटा सेंटर, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्रेस्ड बायो गैस जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। इनमें शिवालिक इंजीनियरिंग, मां दुर्गा आयरन एण्ड स्टील, एबीआरईएल ग्रीन एनर्जी, आरएजी फेरो एलायज, रिलायंस बायो एनर्जी, यश फैंस एण्ड एप्लायंसेस, शांति ग्रीन्स बायोफ्यूल, रेक बैंक डाटा सेंटर आदि सम्मिलित हैं।

    मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति में रोजगार सृजन, निर्यात प्रोत्साहन और उद्योगों की मंजूरी और स्थापना की प्रक्रिया के सरलीकरण पर फोकस किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने बताया कि नवीन औद्योगिक विकास नीति में राज्य की प्राथमिकताओं एवं राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिये प्रावधान किये गये हैं ।
     
    कार्यक्रम में आयोजित पैनल डिस्कशन में रोजगारवर्धक औद्योगिक विकास में औद्योगिक अधोसंरचना, नीति समर्थन एवं उद्योग स्थापना हेतु औपचारिक आवश्यकताओं को कम करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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  • महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    मुख्यमंत्री रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में हुए शामिल

    उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा

    रायपुर : सार्वजनिक जीवन में अच्छा कार्य कर रहे समाज के लोगों को जब सम्मान मिलता है तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है अपितु समाज के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उत्कल ब्राह्मण समाज ने समाज की विभिन्न विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा है। यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ में उत्कल ब्राम्हण समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के अवसर पर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि रायगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। उत्कल ब्राह्मण समाज के अनेक सदस्य मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। मेरे सुख-दुख में सहभागी रहे हैं। उनसे सामाजिक गतिविधियों की जानकारी होती रहती है। सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से वे प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि उत्कल ब्राह्मण समाज के लोग सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर मुकाम पर हैं।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ओडिशा की संस्कृति में बहुत सी बातें मिलती-जुलती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार के लिए शिक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। आज ही हमने रायगढ़ में 42 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन भी किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ज्ञान आधारित समाज स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम युवाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करें। इसके साथ ही हमने रायगढ़ जिले में 135 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया है। इन कार्यों से रायगढ़ जिले की सूरत और भी निखरेगी।

    कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने भी सम्बोधित किया। श्री चौधरी ने उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। सम्मेलन में रायपुर उत्तर विधायक और उत्कल ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुरंदर मिश्रा ने उत्कल ब्राह्मण समाज सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी के पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्कल ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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  • रायगढ़ में दिखी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन की झलक

    रायगढ़ में दिखी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन की झलक

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आग्रह पर रायगढ़ की सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की महिलाओं को जारी किया महतारी वंदन योजना की दसवीं किश्त के 652 करोड़

    पहला मौका होगा जब हितग्राही ने ही जारी की योजना की राशि
     
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    रायगढ़ : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की राशि जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय के सुशासन की झलक देखने को मिली। मंच में उनसे मिलने पहुंची महतारी वंदन योजना की हितग्राही सरस्वती यादव को उन्होंने बटन दबाकर प्रदेश की महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की दसवीं किश्त की राशि जारी करने का आग्रह किया,
     
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    जिस पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। यह पहला मौका होगा जब किसी योजना के हितग्राही ने ही योजना की राशि जारी की है।
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  • मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही किया पूरा : श्री विष्णु देव साय

    मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही किया पूरा : श्री विष्णु देव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    जनादेश दिवस : प्रदेश की महिलाओं को मिली महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त

    रायगढ़ में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर: मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन

    रायगढ़ जिले को 137.55 करोड़ के विकास कार्याें की दी सौगात
     
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    रायपुर : हमारी 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की एक हजार रुपए की स्नेह राशि की दसवीं किश्त हमने आपके खाते में आज अंतरित कर दी है। हमारी माताओं-बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी माताओं-बहनों की आंखों में दिख रही स्वाभिमान की चमक हमारा सबसे बड़ा संतोष है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की।
     
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    मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दानसरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां की माताओं और बहनों ने सोचा कि अयोध्या धाम में भव्य श्रीरामलला का मंदिर बना है। हम भी गांव के हनुमान मंदिर के बगल में रामलला का मंदिर बनाएं। इन महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से मिली राशि से चंदा कर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। माताओं-बहनों के सपने देखने और इनके पूरे होने की कितनी ही कहानियां हैं। मैं अक्सर माताओं-बहनों से इस बारे में पूछता हूँ और हर बार उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं।
     
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    मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मैं रायपुर में पीएससी परीक्षा के टापर्स से मिला। उन युवाओं के आंखों में भरोसे की चमक थी। उन्होंने मुझे बताया कि पीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां होने की वजह से उनका भरोसा टूट गया था लेकिन जब हमारी सरकार आई तब हमने पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कार्य किया। प्रतियोगी परीक्षा में किये गये भ्रष्टाचार से एक प्रतिभाशाली युवा का भविष्य तो बर्बाद होता ही है सिविल सेवा के ढांचे को भी दीमक लग जाता है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए हमने सीबीआई को जिम्मा दिया तो उनका भरोसा फिर लौटा। आज हमने 42 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भी भूमिपूजन किया है, जिससे पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। हम प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में राजधानी रायपुर के नालंदा की तरह लाइब्रेरी आरंभ कर रहे हैं। यहां हजारों किताबों का संग्रह होगा। वाईफाई की सुविधा होगी। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यहां स्टडी मटेरियल मिल सकेगा।
     
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    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हमने भी वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने विजन डाक्यूमेंट बनाया है। विजन डाक्यूमेंट में प्रदेश के तेजी से औद्योगीकरण पर सबसे ज्यादा जोर है। उद्योग धंधों के तेजी से विकास के लिए हमने नई उद्योग नीति बनाई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में उद्यमियों को नये उद्यम आरंभ करने में बहुत सहूलियत होगी। औद्योगिक वातावरण को बेहतर करने के लिए कनेक्टिविटी सबसे पहली शर्त होती हैं। अगले दो साल में हमारे प्रदेश का रोड नेटवर्क किसी भी विकसित देश की बराबरी का होगा। सरगुजा और बस्तर को एयर कनेक्टिविटी मिल गई है। रेलवे में जिस तरह से अधोसंरचना का कार्य एक दशक में किया गया है उससे भविष्य में यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, मालभाड़े का आवागमन भी बेहद आसान हो जाएगा जो बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है।
     
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    मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी धान खरीदी का समय है। हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली का भी पूरा ध्यान रखा है। हम लोग 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीद रहे हैं। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान खरीदा था। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य है। हमारी सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। शपथ लेने के अगले दिन ही हमने 18 लाख आवासों को स्वीकृत किया था और तब से मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला अनवरत चलता आया और अब हमने मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने आवास का काम पूरा कर लिया है।

    उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि आज के दिन छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में मोदी की सभी गारंटी पूरी हो रही है। गांव और शहरों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में नगरीय विकास के लिए 100 करोड़ रुपए को राशि जारी की गई है। रायगढ़ नगर निगम में ही 60 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।  

    वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में रायगढ़ जिले में किसानों को सिंचाई सुविधा दिलाने के लिए केलो डैम से नहरों का काम पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में रायगढ़ अंचल का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ में हार्टिकल्चर कॉलेज खुलने जा रहा है। यहां नालंदा परिसर का निर्माण सीएसआर मद से निर्मित होगा, जिसका लाभ यहां के छात्रों को यहां मिलेगा।

    अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी लाईब्रेरी

    रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। यह प्रदेश की सबसे बड़ी लाईब्रेरी होगी, यहां वो सारी सुविधाएं होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है।यहां अध्ययन-अध्यापन का एक ऐसा इको सिस्टम छात्रों को मिलेगा, जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सकें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ 5 स्कूली छात्रों ने बटन दबाकर रायगढ़ में बनने जा रहे नालंदा परिसर के वर्चुअल टूर वीडियो का लोकार्पण किया।

    नालंदा परिसर में स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा। हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24x7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5 वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी हेतु एक किड्स स्टडी जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगा जहां उनके सिलेबस के अनुसार किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। कॉन्फ्रेंस हाल के साथ कैफेटेरिया भी होगा।
     
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  • अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

    अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिसंबर को राज्यस्तरीय कार्यक्रम

     उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को किया जाएगा सम्मानित

    रायपुर : अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 12 से राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हैं। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। 

     समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा करेंगे। राज्यस्तरीय समारोह में अति विशिष्ट अतिथि में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायकगण श्री राजेश मूणत, श्री गुरू खुशवंत साहेब, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी, श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री इंद्र कुमार साहू उपस्थित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह के अवसर पर राज्य भर से लगभग पांच हजार दिव्यांगजन शामिल होंगे।
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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    गौ-माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा

    गौ-धाम के नाम से जाने जाएंगे प्रदेश में बनने वाले गौ -अभ्यारण्य

    बेमेतरा के झालम में 50 एकड़ में और कवर्धा में 120 एकड़ में बन रहा है गौ -धाम

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ में जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल के पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 
     
    25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई जिम्मेदारी मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री विशेषर पटेल को बधाई और शुभकामनाएं दीं और उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने  इस अवसर पर लगाए गए गौ-उत्पादों के स्टालों का अवलोकन भी किया।समारोह में उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
     
    गौ-माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा

    मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गौ माता हमारी समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ अभ्यारण्य को गौ-धाम कहना उचित होगा। राज्य सरकार द्वारा जगह जगह गौ -धाम बनाने का निर्णय किया गया है। बेमेतरा जिले के झालम में 50 एकड़ में गौ-धाम बनकर तैयार है, जल्द ही इसका उदघाटन किया जाएगा। इसी तरह कवर्धा जिले में 120 एकड़ में गौ-धाम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्रांड को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि गौ माता सुरक्षित रहें। गौ तस्करी और गौ हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं।

    उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि गौ -माता हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है कि हम गौ -माता के लिए अपने घर में जगह बनाएं, गौ - पालन करें। 

    उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विष्णु का सुशासन है। पीएससी घोटाले और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त करवाई की जा रही है। राज्य सरकार गुजरात के अमूल की तर्ज पर पशुपालन को समाज और परिवार की आर्थिक तरक्की का जरिया बनाएगी।

    छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल ने आयोग के कार्यों और भावी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री ननकी राम कंवर, संत श्री राम बालक दास, संत श्री राजीव लोचन जी महाराज, आचार्य राकेश, दीदी प्रज्ञा भारती, साध्वी गिरिजेश नंदिनी, श्री पवन साय, श्री रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलीम राज, राज्य गौ सेवा आयोग के रजिस्ट्रार डॉ समीर शर्मा भी उपस्थित थे।
     
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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायगढ़ में बनने जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का करेंगे भूमिपूजन

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायगढ़ में बनने जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का करेंगे भूमिपूजन

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : रायगढ़ अंचल के युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रायगढ़ में प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 3 दिसंबर को इसका भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ज्ञान आधारित समाज में उज्ज्वल भविष्य के लिए असीम संभावनाएं होती हैं। आज अगर हम वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो समाज में जिन्हें चेंज मेकर के रूप में देखा जाता है उन सभी ने ज्ञान को अपनी सफलता का आधार बनाया।
     
    सफलता के स्थापित मापदंडों के अलावा आज तकनीक आधारित उद्यमिता में सफलता के जो मुकाम तय किए जा रहे हैं, ज्ञान ही उसकी बुनियाद है। युवाओं को सही मार्गदर्शन और सुविधाएं मिलें तो वे अपने भविष्य की मजबूत राह बना सकते हैं।

    वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने जानकारी दी कि रायगढ़ में नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। इसमें वह सारी सुविधाएं होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। इसमें आने वाले समय के मांग और जरूरतों के अनुसार सुविधा संसाधन होंगे। यहां अध्ययन-अध्यापन का एक ऐसा इको सिस्टम छात्रों को मिलेगा, जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सके।
     
    उन्होंने कहा कि  रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर का निर्माण होगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा। इसके लिए नगर निगम और एनटीपीसी के मध्य 42 करोड़ 56 लाख का करार हुआ है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। नालंदा परिसर स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा।
     
    हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24x7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5 वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी हेतु एक किड्स स्टडी जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगा। जहां उनके सिलेबस के अनुसार किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। कॉन्फ्रेंस हाल के साथ कैफेटेरिया भी होगा।

    मुख्यमंत्री 135 करोड़ 09 लाख के विकास कार्यों की देंगे सौगात

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इस अवसर पर रायगढ़ को 135 करोड़ 09 लाख के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसमें 97 करोड़ 51 लाख के 69 कार्यों का लोकार्पण और 37 करोड़ 58 लाख के 13 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
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  • मुख्यमंत्री से सम्मानित होने पर पीएससी परीक्षा में तीसरे स्थान पर चयनित आस्था शर्मा ने व्यक्त किया आभार

    मुख्यमंत्री से सम्मानित होने पर पीएससी परीक्षा में तीसरे स्थान पर चयनित आस्था शर्मा ने व्यक्त किया आभार

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    पीएससी परीक्षा परिणामों ने हजारों अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रणाली के प्रति विश्वास लौटाया - मुख्यमंत्री

    रायपुर : मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।  मुखिया का स्वभाव मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख शरीर के सभी अंगो का पालन -पोषण करता है | उसी प्रकार मुखिया को भी विवेकपूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया ऐसे ही हैं, जो सभी की समान रूप से चिंता करते है। उन्होंने अभ्यर्थियों की चिंता की, हम सभी को प्रोत्साहित किया और हमें सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में तीसरा रैंक पाने वाली सुश्री आस्था शर्मा ने आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से हुई आत्मीय मुलाकात के बाद उक्त बातें कही।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आस्था को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा के प्रदेश के बेटे-बेटियों से किया वादा हमने निभाया है।
     
    सुश्री आस्था ने परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उतार-चढ़ाव को साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हम सभी अभ्यर्थियों के मन में शंका थी कि पीएससी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन इस साल  परीक्षा की पूरी  प्रक्रिया जिस पारदर्शिता के साथ हुई, उससे हम सभी को हौसला मिला। आस्था ने मुख्यमंत्री निवास बुलाकर सम्मानित करने और सभी अभ्यर्थियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा में चयनित टॉपर्स को अपने निवास पर आमंत्रित कर सम्मानित किया।
     
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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर लगातार जारी है स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर लगातार जारी है स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर व सरगुजा संभाग में कुल 83 चिकित्सा अधिकारियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी

    ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों को मिले नए चिकित्सा अधिकारी

    रायपुर : राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों  पर  चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। 

    प्रदेश के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 31 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 22 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 03 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 27चिकित्सा  अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी  की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

    रायपुर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ शुभम विश्वकर्मा, डॉ प्रिदम्बिनी नायक, डॉ तोयेष चंद्राकर, डॉ स्मृति इंगोले, डॉ साहिल कुमार, डॉ मिलनदीप कौर, डॉ देवांग शाह, डॉ नीलम जायसवाल, डॉ चंद्र शेखर जायसवाल, डॉ वाय. मुनमुन, डॉ यशवंत सोनी, डॉ दीक्षा थवाईत, डॉ ऋतम्भरा शर्मा, डॉ वैशाली चौरसिया, डॉ यूसुफ उस्मानी, डॉ एम शिवानी राव, डॉ निशा पैकरा, डॉ शिखा शुक्ला, डॉ सोनाली अवधिया, डॉ सुब्रनिल घोष, डॉ सचिन अग्रवाल, डॉ अम्मूनाथ अनमोल पांडेय, डॉ प्रशांत कुमार पांडेय, डॉ अदिबा खान, डॉ श्रेया मुखर्जी, डॉ एशिनी अग्रवाल, डॉ प्रीति खालखो, डॉ विकास सिंह, डॉ विपिन कुमार सिंह, डॉ संग्राम येरेवार, डॉ मयंक शर्मा   व बिलासपुर संभाग हेतु डॉ सावी शुक्ला, डॉ सोनाली प्रकाश, डॉ धनंजय कुमार निर्मलकर,
     
    डॉ विवेक पटेल, डॉ कृष्ण कुमार कुम्भकार, डॉ अदिति सिंह, डॉ नीलमणी सिंह, डॉ जोन कुजूर, डॉ पूजा सिंह, डॉ निशि निर्मलकर, डॉ प्रफुल्लता कंवर, डॉ अमीशा टेकाम, डॉ पूर्णिमा कंवर, डॉ दिव्या अंकित रोहलेदार, डॉ अनुभूति नंद, डॉ अदिति मारिया लाकरा, डॉ रितीशा वेरोनिका थॉमस,डॉ प्रियंका सिंह पैकरा, डॉ संदीप पटेल, डॉ ज्योत्सना गुप्ता, डॉ स्मृति रानी लकड़ा, डॉ त्रिलोक जागीतानाथ हिमधर व दुर्ग संभाग हेतु डॉ कृति ठाकुर, डॉ दामिनी नाग, डॉ शशांक बारले, डॉ प्रिया चन्दानन, डॉ श्रीयम शुक्ला, डॉ सुदीप्ता पाल, डॉ संध्या कंवर, डॉ सौरीन चटर्जी, डॉ सुधांशु शेखर सेनापति, डॉक्स नवेद मालिक, डॉ सुलेखा विंध्यराज, डॉ मोनिका मरकाम, डॉ हितेश प्रसाद पात्रे, डॉ अंजलि आर जोसेफ, डॉ प्रणय दत्ता, डॉ मोहम्मद असहर खान, डॉ पलक मेश्राम, डॉ रुपाली सिंह, डॉ राजेश्वर प्रसाद हेटली, डॉ अवधेश सिदार, डॉ प्रतीक साहू, डॉ प्रियंका गेन्ड्रे, डॉ मोहम्मद अरशद अंसार, डॉ सैयद ताजिश अली, डॉ अकांक्षा श्रीवास्तव, डॉ योगिता पांडरे, डॉ भाविका टंडन के साथ सरगुजा संभाग हेतु डॉ भोजमनियां, डॉ प्रेमा कुजूर व डॉ अभिषेक नामदेव को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है ।
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  • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर बिलासपुर, जगदलपुर व अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ 64 लाख रुपए की मंजूरी

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर बिलासपुर, जगदलपुर व अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 23 करोड़ 64 लाख रुपए की मंजूरी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग ने 23.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इससे एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन कार्यों की स्वीकृति से राज्य के एयरपोर्टों का उन्नयन और विकास प्रभावी व सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा। इससे विमानन सेवाएं बेहतर होंगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

    वित्त विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट में एप्रन विस्तार और लाइटिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। एप्रन विस्तार कार्य के तहत एयरपोर्ट के उड़ान पट्टी के आसपास के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, जिससे विमानों की पार्किंग और संचालन में सहूलियत होगी। इसके साथ ही, एयरपोर्ट के लाइटिंग सिस्टम का उन्नयन किया जाएगा, ताकि रात के समय विमान संचालन को सुरक्षित एवं प्रभावी बनाया जा सके।

    जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए एयरस्ट्रिप  सुधार के लिए 20.40 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। आइसोलेशन बे का निर्माण विमान को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित खड़ा रखने के लिए किया जाता है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण यातायात में सुगमता लाएगा। वायर फेंसिंग से एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

    इसी तरह अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 27.92 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे और संचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए उपयोग की जाएगी।

     

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  • राज्य के चार शहरों में चलेंगी ई-बसें

    राज्य के चार शहरों में चलेंगी ई-बसें

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

     

    नागरिकों को मिलेगी इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    रायपुर : छत्तीसगढ़ के चार शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले। 

    उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक परिवहन की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो एवं बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी अधोसंरचना विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। 

    उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने सड़कों पर इन ई-बसों को उतारने की तैयारियां तेज करते हुए चारों शहरों में बस डिपो और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 67 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर करते हुए निविदा आमंत्रण की भी अनुमति दे दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने चारों शहरों में ई-बस सेवा के संचालन के लिए अलग-अलग गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को इन दोनों कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करते हुए निविदा आमंत्रित करने कहा है।      

    सुडा द्वारा रायपुर में बस सेवा प्रारंभ करने के लिए बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 14 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इसमें आठ करोड़ 60 लाख रुपए का केन्द्रांश और पांच करोड़ 73 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। सुडा ने बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 12 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं। दुर्ग-भिलाई में ई-बसों हेतु बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को छह करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सुडा द्वारा जारी की गई है। इसमें चार करोड़ चार लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 69 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। वहां बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 करोड़ दो लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
     
    बिलासपुर में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलासपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को आठ करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें पांच करोड़ दो लाख रुपए का केन्द्रांश और तीन करोड़ 35 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तीन करोड़ आठ लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह कोरबा में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोरबा अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को सात करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें चार करोड़ 31 लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 88 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां तीन करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

    चार श्रेणियों में बांटा गया है शहरों को, जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की गई हैं बसें

    प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है। इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसों, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसों, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
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  • सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से हो पालन: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से हो पालन: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    यातायात नियमों के पालन के लिए जनजागरूकता अभियान का प्रभावी ढंग से हो क्रियान्वयन

    सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य में तेजी लाएं

    निर्माणाधीन ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट्स का कार्य जल्द पूर्ण करें

    मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिए निर्देश

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य, सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग तथा वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जनजागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए।
     
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

    मुख्यमंत्री श्री साय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य में तेजी लाने, जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए निर्माणाधीन ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट्स का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराया गया ‘‘बस संगवारी एप’’ लांच किया और परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पर प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया।

    बैठक में जानकारी दी गई कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की पाठ्यपुस्तकों में सड़क यातायात नियमों से संबंधित अध्याय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बैठक में बताया गया कि यातायात व्यवस्था का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में किया जा रहा है। भिलाई और दुर्ग में यह व्यवस्था आंशिक रूप से संचालित है। सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 101 ब्लैक स्पॉट और 748 जंक्शन के सुधार कार्य पूर्ण किए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संभावना 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

    अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग द्वारा 6 लाख 70 हजार से अधिक तथा पुलिस विभाग द्वारा 4 लाख 87 हजार से अधिक चालानी कार्यवाही की गई है। 01 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक 7826 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबित किया गया है। 8 दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों राजनांदगांव, धरसींवा अभनपुर, पाली, सिमगा, सुकमा, बेमेतरा और पत्थलगांव में ट्रामा स्टेब्लाईजेशन यूनिट निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। 14 हजार 261 वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस, 72 हजार से अधिक वाहनों में स्पीड गवर्नर तथा 2200 बसों में पेनिक बटन लगाए गए हैं। बैठक में ब्लैक स्पॉट की पहचान, सुधार की कार्यवाही, सड़कों में यातायात संकेतक, होर्डिंग्स हटाने, फुटपाथ, पार्किंग, सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने आदि कार्यों की समीक्षा की गई।

    बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री बसव राजू एस. और श्री राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, आबकारी सचिव श्रीमती आर. संगीता, एडीजी ट्रेफिक श्री प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर उपस्थित थे। सभी संभागों के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष एवं एआईजी ट्रेफिक श्री संजय शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।
     
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  • मुख्यमंत्री से केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने की सौजन्य मुलाकात

    मुख्यमंत्री से केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने की सौजन्य मुलाकात

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज शाम उनके निवास में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केन्द्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री सोमन्ना का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंट की।

    मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री सोमन्ना से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय श्री पी. दयानंद और डॉ. बसवराजु एस, मंडल रेल प्रबंधक रायपुर श्री संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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  • छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को घर बैठे मिलेगी बस की समय सारणी और बस रूट की जानकारी

    छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को घर बैठे मिलेगी बस की समय सारणी और बस रूट की जानकारी

    द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ’बस संगवारी एप’ लॉन्च किया 

    बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा एप का उपयोग 

    एप में 5 हजार से अधिक बसों की मिलेगी जानकारी 

    रायपुर : छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को अब बस की समय-सारणी और बस रूट की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सुशासन की अवधारणा पर अमल करते हुए यात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए  ’बस संगवारी एप’ लॉन्च किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी एप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निकट भविष्य में इस एप के माध्यम से अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी यात्रियों को बस की टाइमिंग पता करने के लिए बस स्टैण्ड या बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी का समाधान इस एप के जरिए मिल सकेगा। 

    परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश ने बस संगवारी एप के संचालन के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय को विस्तार से जानकारी दी। 

    छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराए गए इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस एप के माध्यम से यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक होगा। इस एप में वर्तमान में 5 हजार से अधिक बसों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न रूट में संचालित हैं। जल्द ही अंतर्राज्यीय बसों के संचालन की जानकारी भी इस एप के माध्यम से मिल सकेगी। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। बस संगवारी एप को जीपीएस के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे बसों की लाइव ट्रेकिंग भी की जा सकेगी। 

    बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री बसव राजू एस. और श्री राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, आबकारी सचिव श्रीमती आर. संगीता, एडीजी ट्रेफिक श्री प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर उपस्थित थे। बैठक में सभी संभागों के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक वर्चुअली शामिल हुए। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के अध्यक्ष एवं एआईजी ट्रेफिक श्री संजय शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।
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