महासमुंद : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण से कोई पात्र न छूटे: कलेक्टर

17-Nov-2021

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

जनप्रतिनिधियों से भी की इस काम में सहयोग की अपील

महासमुंद : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के सर्वेक्षण में अब तक जिले की कुल 551 ग्राम पंचायतों दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध 13580 के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 285 ऑफलाईन आवेदन भी आए। इस प्रकार अब तक कुल 13865 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 12451 आर्थिक रूप से कमजोर सर्वेक्षण का आवेदनों का सत्यापित किए जा चुके है। शेष 1414 आवेदन सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में है। इसी प्रकार नगर पालिका, नगर पंचायत के कुल 105 वार्डाें में दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध 3535 ऑनलाईन और 2417 ऑफलाईन आवेदन मिले। इस प्रकार कुल 5952 आवेदन इनमें से सभी आवेदन सत्यापित किए जा चुके है। उक्त जानकारी कलेक्टर श्री डोमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष मे आयोजित समय-सीमा की बैठक में दी गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक, एसडीएम श्री भागवत जायसवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन.के. मंडपे सहित डिप्टी कलेक्टर डॉ. नेहा कपूर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले के सभी एसडीएम और सीईओ जनपद से जानकारी ली। अपने क्षेत्र में अब तक किए गए ईडब्ल्यूएस सर्वेक्षण की सूची क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, पंच, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष आदि को अवलोकन हेतु सौंपने संबंधी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सर्वेक्षण सूची नहीं सौंपी हो तो वे आज ही सौंप दें। कलेक्टर श्री सिंह ने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि उन्हें अवलोकन हेतु सौंपी गयी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के सर्वेक्षण की सूची का अवलोकन कर अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट गया हो उसके बारे में जानकारी दें और वे लोगों से भी अपील करें कि अपना ऑनलाईन या ऑफलाईन आवेदन कर सकता है। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को भी अपने स्तर पर सूची का मिलान और क्रॉस चेक करने के निर्देश दिए। दिशा-निर्देशानुसार जो लोग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण योजना के तहत नहीं आते और जिनके परिवार के सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम है। उन्हें आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए दिए गए निर्देशानुसार किया जाना है। सर्वेक्षण की आखिरी तारीख 30 नवम्बर है। कलेक्टर ने बारी-बारी से लम्बित प्रकरणों और उनके निराकरण की जानकारी ली।