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समय-सीमा की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय कलेक्टर ने दिए प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

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कोरिया : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में समय-सीमा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को समय पर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में कलेक्टर ने जाति-निवास-आय प्रमाण पत्र वितरण की प्रगति पर विशेष ध्यान देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किए जाएं। साथ ही पशुपालन विभाग को मवेशियों के टीकाकरण पर जोर देने और पशुपालकों को मवेशियों को खुले में न छोड़ने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने और जर्जर सरकारी भवनों की पहचान कर उन्हें डिस्मेंटल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए, कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को रेडक्रॉस सोसायटी का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण को शीघ्र पूर्णता के निर्देश भी दिए।

बैठक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएम श्री स्कूल और स्कूल जतन योजना के निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने अपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें योजना का लाभ देने के लिए महाप्रबंधक उद्योग को भी निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कृषि विभाग से रबी फसल के लिए खाद-बीज की मांग पर जानकारी ली और धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, और रागी जैसी वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर श्री अरुण कुमार मरकाम, श्रीमती अंकिता सोम सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर जनदर्शन में मिले 29 आवेदन कलेक्टर ने सभी आवेदनों पर गंभीरता से समीक्षा करते हुए, संबंधित विभाग के अधिकारियों को सभी आवेदनों का जल्द निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में मुख्य रूप से राजस्व मामलों, मजदूरी भुगतान, सहित अन्य मामलों से संबंधित 29 आवेदन प्राप्त हुए।

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