पालघर मॉब लिचिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली : महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और एनआईए (NIA) से कराने के लिये दायर याचिकाओं पर गुरुवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा.
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया. पहली याचिका ‘पंच दशबन जूना अखाड़ा’ के साधुओं और मृतक साधुओं के परिजनों ने दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पालघर जिले में 18 अप्रैल को हुयी इस घटना की जांच राज्य पुलिस दुर्भावनापूर्ण तरीके से कर रही है.
बता दें सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मामले की जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को सौंपने की मांग की गई थी. साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है.


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