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  • लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सैन्यकर्मियों से की बातचीत

    लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सैन्यकर्मियों से की बातचीत


    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अहले सुबह लद्दाख पहुंच गए। एलएसी पर जारी भारत-चीन की तनातनी के बीच पीएम का यह दौरा अचानक हुआ है। मोदी ने लद्दाख के नीमू में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की। 11000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर दुनिया की सबसे कठिन पहाड़ियां हैं। पीएम के साथ इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे मौजूद रहे।

    बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लेह जाने वाले थे। हालांकि, कुछ कारणों से उनके दौरे को कुछ दिन बाद के लिए स्थगति कर दिया गया। बताया गया है कि पीएम को सभी सैनिकों के साथ सीमा की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
     
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  • मशहूर कोरियॉग्रफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन

    मशहूर कोरियॉग्रफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन

    मुंबई : बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियॉग्रफर सरोज खान का शुक्रवार देर रात कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वह 71 साल की थीं। सरोज खान को सांस लेने में परेशानी होने कारण कुछ दिनों पहले बांद्रा स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात करीब 1.52 बजे उनका निधन हो गया।

    बता दें कि, सरोज खान 17 जून से मुंबई के बांद्रा में स्थित गुरु नानक अस्पताल में भर्ती थीं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद यहां भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात को 1.52 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्पताल में एडमिट रहने के दौरान सरोज खान का कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, हालांकि वह नेगेटिव आया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरोज खान का अंतिम संस्कार मुंबई स्थित मलाड के मालवाणी में किया जाएगा।
     
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  • रायपुर : राजधानीवासियों को ऑक्सीजोन की सौगात, मुख्यमंत्री ने कहा - शहर की हरियाली बढ़ाने की दिशा में ऑक्सीजोन एक महत्वपूर्ण कदम

    रायपुर : राजधानीवासियों को ऑक्सीजोन की सौगात, मुख्यमंत्री ने कहा - शहर की हरियाली बढ़ाने की दिशा में ऑक्सीजोन एक महत्वपूर्ण कदम

     रायपुर :   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में 19 एकड़ में बनाए गए ऑक्सीजोन का कल लोकार्पण किया। करीब 11 करोड़ की लागत से बने इस ऑक्सीजोन से नगरवासी अब बीच शहर में शुद्ध आबो-हवा के साथ सैर और भ्रमण का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। यह नगर के रौनक के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की हरियाली बढ़ाने की दिशा में ऑक्सीजोन एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां सफेद चंदन का पौधा लगाया।  

    कलेक्टोरेट परिसर के समीप बनाए गए इस ऑक्सीजोन में 12 एकड़ में अब तक 4 करोड़ रूपए की राशि व्यय कर 75 प्रजातियों के 4 हजार से अधिक पेड़-पौधे लगाए गए हैं। इस ऑक्सीजोन के बनने से शहर के पर्यावरण में सुधार के साथ ही युवाओं, बुजुर्गो बच्चों सहित शहरवासियों को सुबह-शाम सैर और मनोरंजन के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा है कि शहरों में भी ज्यादा से ज्यादा हरियाली हो। यह राज्य सरकार का प्रयास है। रायपुर का ऑक्सीजोन इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें सबकी भागीदारी से ऑक्सीजोन की हरियाली को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर के लोगों को लंबे समय से ऑक्सीजोन की प्रतिक्षा थी। आज उनका यह इंतजार पूरा हुआ। ऑक्सीजोन सुबह और शाम की सैर करने वालों के लिए एक बहुत बढ़िया स्थान है। ऑक्सीजोन में प्रदेश के वनों में पाये जाने वाली वृक्षों की प्रजातियों के पौधे भी रोपे गए हैं। पुराने वृक्षों को बचाकर रखा गया है। बरसात में वन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने में वृक्षारोपण किया जा रहा है। जो लोग घर में पौधे लगाना चाहते हैं उनकों घर पहंुचाकर पौधे दिए जा रहे हैं। नदी, नालों के किनारे खाली जगह पर भी वृक्षारोपण किया जा रहा है।

    ऑक्सीजोन में बच्चों के खेलने के लिए झूले, फिसलपट्टी और ओपन एयर जिम के उपकरण लगाए गए हैं। ऑक्सीजोन में पौधरोपण और संरक्षण के प्रयासों के कारण एक वर्ष में ही यहां हरियाली दिखने लगी है और पक्षी तथा तितलियां बड़ी संख्या में अपना बसेरा बनाने लगे हैं। इसकी सुन्दरता और हरीतिमा देखते ही बनती है। ऑक्सीजोन में लॉन विकसित किए गए हैं और छोटा गुलाब गार्डन भी लगाया गया है।

     मॉर्निंग और इविनिंग वाक के लिए ऑक्सीजोन में 3 किलोमीटर से अधिक लम्बाई में पाथवे और पगड़ंडियां तैयार की गई हैं। इसके अलावा यहां दो वाटर बॉडी है, जिसमें से एक प्राकृतिक और दूसरी निर्मित की गई है। वर्षा का सारा पानी चैनल से होकर इसमें इकठ्ठा होता है और इससे पौधों की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यहां एक प्राकृतिक वाटर फॉल भी बनाया गया है, जो रात में लाईट्स में बड़ा सुन्दर दिखता है। यहां बांस निर्मित 8 पगौडा बनाए गए हैं और जगह-जगह छोटी चट्टानों और पत्थरों से संरचनाएं भी तैयार की गई है। युवाओं के लिए आकर्षक सेल्फी जोन भी बनाया गया है।

    ऑक्सीजोन में आम, जामुन, सीताफल, आंवला तथा अमरूद जैसे फलदार वृक्ष और तितलियों को आकर्षित करने के लिए जारूल, अमलतास, कचनार, मौलश्री, आकाशनीम जैसे फूलदार पौधे लगाए गए हैं। यहां 503 पुराने वृक्षों को संरक्षित किया गया है और पार्किंग पाथवे वाटर बॉडी में आने वाले पेड़ों को भी नहीं काटा गया है।    इस अवसर पर मुख्य सचिव आर. पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, कमिश्नर श्री जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के पीसीसीएफ राजेश गोवर्धन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव और आयुक्त नगर निगम रायपुर सौरभ कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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  • रायपुर : अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, छत्तीसगढ़ सरकार की सकारात्मक पहल से जीएसटी, ऑटोमोबाईल, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आयी तेजी

    रायपुर : अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, छत्तीसगढ़ सरकार की सकारात्मक पहल से जीएसटी, ऑटोमोबाईल, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आयी तेजी

    रायपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते पूरे देश में जहां आर्थिक मंदी का माहौल है, वहीं अनलॉक के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार से चल पड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों से राज्य में जीएसटी, आटोमोबाईल, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में तेेजी देखी जा सकती है। राज्य में जीएसटी संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में जहां 22 प्रतिशत अधिक बढ़ा है, वहीं वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मई माह की तुलना में जून माह में साढ़े तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और वनवासियों को राहत पहंुचाने के लिए वनोपजों के संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है।

    लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जीएसटी में इजाफा हुआ है। पिछले साल जून महीने के मुकाबले इस साल जून में 22 फीसदी ज्यादा जीएसटी का संग्रह हुआ है। वर्ष 2019 में जहां 2,093 करोड़ रूपए जीएसटी संग्रह हुआ था, वहीं 2020 में 2,549 जीएसटी प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल इंड्रस्ट्री में भी बेहतर कारोबार देखने को मिला है। जून 2020 में जयपुर (राजस्थान) के बाद रायपुर (छत्तीसगढ)़ में सर्वाधिक कार और बाइक की बिक्री हुई है। रायपुर में मई माह में जहां 7 हजार 603 बाइक बिकी थी, वहीं जून माह में यह संख्या बढ़कर 27 हजार हो गई। इसी तरह मई माह में एक हजार 107 कार बिकी थी, वहीं जून में यह संख्या बढ़कर 2 हजार 889 हो गई। आरटीओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह में 891 वाहन, मई माह में 9681 वाहन और जून माह में 32 हजार 982 वाहनों का रजिस्ट्रेशन परिवहन कार्यालयों में हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किस्त प्राप्त होने के बाद राज्य में किसानों ने 3 हजार नये टेªक्टर भी खरीदे हैं।

    छत्तीसगढ़ राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जॉब कॉर्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में देश में शीर्ष स्थान पर है। इसी प्रकार लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार सृजन में देश में दूसरे स्थान पर है। पहली तिमाही में ही राज्य में 8.85 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया है। अब तक 55,981 परिवारों ने 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के मामले में सालभर के लक्ष्य का 66 प्रतिशत पूरा कर लिया है। इसमें लक्ष्य का 70 प्रतिशत से अधिक काम का लक्ष्य हासिल करने में नक्सल प्रभावित जिले आगे हैं।

     मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 31 कर दी है। इससे प्रदेश के वनवासी परिवारों को काफी राहत मिली है। लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ प्रदेश लघु वनोपजों के संग्रहण में देश में पहले नम्बर पर है। छत्तीसगढ़ ने वनोपज संग्रहण के सालाना लक्ष्य को 6 माह में पूरा कर लिया है। राज्य में अब तक 104 करोड़ के डेढ़ लाख क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है।

     वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गयी है। सीएमआईई के सर्वेक्षण में प्रदेश में बेरोजगारी की दर अप्रैल माह में 3.4 प्रतिशत रही, जो 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर थी। यह उसी अवधि में राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर (23.5 प्रतिशत) से काफी कम रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे सम्बंधित कार्यों में बनी तेजी को सराहा। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश व्यापी लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक वृद्धि दर्ज की है।

     मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संकट के इस समय में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने देश को राह दिखाई है। इस दौरान राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल कीं वह शासन के संकल्प का परिणाम तो है ही, छत्तीसगढ़ के लोगांे के अनुशासन का भी परिणाम है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने और उपचार की सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में भी हमारी स्थिति बेहतर है। इसी संकल्प और अनुशासन के साथ हम न सिर्फ इस संकट से पार पाएंगे, बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के अपने लक्ष्य को समय पर हासिल भी कर लेंगे।
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  • अनामिका शुक्ला फेक टीचर केस : 117 फर्जी टीचरो से होगी 50 करोड़ से ज्यादा की वसूली

    अनामिका शुक्ला फेक टीचर केस : 117 फर्जी टीचरो से होगी 50 करोड़ से ज्यादा की वसूली


    लखनऊ : अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर केस के खुलासे के बाद यूपी में अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है। फर्जी कागज तैयार करा कर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं पर शासन शिकंजा कस दिया है। एटा के 117 शिक्षकों से रिकवरी का आदेश शासन ने बीएसए को दिया है। यह 50 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। शासन ने निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी काट दी जाएगी। 

    बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाकार नरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन से जिले के 117 फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाओं से वेतनादि की रिकवरी का आदेश मिला है। शिक्षकों से रिकवरी का आगणन पूर्ण होने पर उनको नोटिस जारी किया जाएगा। फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाओं को दो बार नोटिस जारी किया जाएगा। पैसा जमा होने पर उसके बाद आरसी जारी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से ही पूर्ण होनी हैं। आगणन, नोटिस प्रक्रिया में दो-तीन दिन का समय लगेगा। 

    नोटिस में फर्जियों को निर्धारित समय धनराशि जमा करने को भी कहा जाएगा। शासन के इस नए फरमान ने फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाओं की नींद उड़ा दी है। अभी तक फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाएं कोर्ट का सहारा लेकर बचते रहे हैं। डा. भीमराव अंबेडकर विश्व विद्यालय के फर्जी एवं टैम्पर्ड अभिलेख पर प्रदेशभर में नौकरी कर रहे 2823 शिक्षक-शिक्षिकाए शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने इनकी एसआईटी जांच कराई थी। एसआईटी जांच में जनपद के 122 फर्जी शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल थे। उसमें से पांच शिक्षक-शिक्षिकाओं से रिकवरी के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। शासन ने इनके नाम की सूचनी 20 मई को जारी की थी। उसके बाद 117 फर्जियों से रिकवरी आदेश मिलते ही बेसिक शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। संजय सिंह, बीएसए एटा ने बताया कि फर्जी शिक्षिकों से रिवकरी के लिए नोटिस जारी हो रहे हैं। एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी जारी की जाएगी। 
     
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  • देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 6 लाख पार

    देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 6 लाख पार

    नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है. देश अनलॉक 2.0 में है मगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही. दुनिया में भारत इकलौता देश रह गया है, जहां संक्रमण के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं. बीते पांच दिन में एक लाख मामले सामने आए हैं. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 6 लाख से ज्यादा हो गए हैं तो वहीं पूरी दुनिया में 1 करोड़ पांच लाख के पार हो गए हैं.

    स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक, देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 6 लाख 4 हजार 641 हो गए हैं. इसमें से 2 लाख 26 हजार 947 एक्टिव केस हैं. कोरोना से अब तक 17834 मरीजों की जान जा चुकी है. वहीं, 3 लाख 59 हजार 859 मरीज रिकवर होकर घर लौट चुके हैं. बीते 24 घंटे में कोरोना के 19 हजार 148 नए केस आए और 434 मरीजों की जान गई.

    भारत संक्रमण के लिहाज़ से चौथा सबसे अधिक प्रभावित देश है. भारत में गुरुवार सुबह तक 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है. सिर्फ 5 दिन में ही कोरोना मरीज 5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गए. 26 जून को संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार हुई थी. देश में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था. इसके 110 दिन बाद यानी 10 मई को यह संख्या बढ़कर एक लाख हुई.
     
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  • पूर्व सीएम कमलनाथ ने BJP के 2 नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस

    पूर्व सीएम कमलनाथ ने BJP के 2 नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस

    भोपाल : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो वरिष्ठ नेताओं को कानूनी नोटिस भिजवाए हैं जिन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए आयात शुल्क कम करके चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था। कांग्रेस नेता कमलनाथ के वकील ने बुधवार को यह जानकारी दी।

    कमलनाथ ने अपने वकील वरुण तनखा के माध्यम से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को 30 जून को नोटिस भेजे। तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने चीनी कंपनियों की तरफदारी करने के आरोपों पर झा और शर्मा को कानूनी नोटिस भेजे हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस में भाजपा के दोनों नेताओं द्वारा कमलनाथ के खिलाफ जारी ‘अपमानजनक बयानों’ पर ध्यान आकृष्ट किया गया है जो 26-27 जून को अनेक अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित हुए थे।

    तनखा ने कहा, ‘‘इन झूठे आरोपों के समर्थन के लिए कोई सार्वजनिक रिकार्ड नहीं है। कमलनाथ ने 2004 से 2009 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए वे नियमों के अनुसार थे।’’

     
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  • LAC पर चीन ने तैनात किए 20 हजार फौजी

    LAC पर चीन ने तैनात किए 20 हजार फौजी

    भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। लद्दाख में वास्तवीक नियत्रंण रेखा (LAC) पर चीन ने 20 हजार जवानों को तैनात किया है। चीन की ओर से सेना के दो डिविजन की तैनाती भारतीय सीमा पर की गई है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि तिब्बत क्षेत्र में चीनी की आम तौर पर भी दो टुकड़ियां होती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय चौकियों के खिलाफ तैनाती के लिए 2,000 किलोमीटर दूर स्थानों से करीब दो प्रभागों को अतिरिक्त रूप से तैनात किया है।
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  • तमिलनाडु: लिग्नाइट कॉरपोरेशन पावर प्लांट में बॉयलर फटा, 6 मजदूर की मौत

    तमिलनाडु: लिग्नाइट कॉरपोरेशन पावर प्लांट में बॉयलर फटा, 6 मजदूर की मौत

    तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के एनएलसी इंडिया लिमिटेड के थर्मल प्लांट में बुधवार को बॉयलर फटने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और 17 श्रमिक घायल हो गए हैं। कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, थर्मल पावर स्टेशन-2 की पांचवीं इकाई से दुर्घटना की सूचना मिली थी, जब श्रमिक सुबह ऑपरेशन शुरू करने की प्रक्रिया में थे।

    न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है और 17 अन्य को चोटें आई हैं। अधिकारी ने कहा कि घायलों को राज्य की राजधानी चेन्नई के एक अस्पताल ले जाया गया है।
     
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  • गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर सुधीर कुमार मक्कड़ का एम्स में निधन

    गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर सुधीर कुमार मक्कड़ का एम्स में निधन

    दिल्ली। गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर सुधीर कुमार मक्कड़ ने लंबी बीमारी के चलते मंगलवार देर रात एम्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। गोल्डन बाबा का पिछले काफी समय से एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बता दें कि गोल्डन बाबा हरिद्वार के कई अखाड़ों से जुड़े रहे हैं और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। इतना ही नहीं, बाबा की राजनीतिक में भी पकड़ काफी मजबूत थी। सुधीर कुमार मक्कड़ मूलरूप से गाजियाबाद जिले के रहने वाले थे, वो फिल्हाल पूर्वी दिल्ली स्थित गांधी नगर में रह रहे थे।
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  • सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, 'चीन के साथ व्यापार नीतियों का खुलासा करे भारत सरकार'

    सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, 'चीन के साथ व्यापार नीतियों का खुलासा करे भारत सरकार'


    नई दिल्ली: लद्दाख में पिछले दो महीनों से LAC पर विवाद जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें चीन के साथ व्यापार नीतियों का खुलासा करने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में अडानी समूह, महाराष्ट्र और एक चीनी कंपनी के बीच हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है।

    दरअसल 15-16 जून की रात गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद से ही पूरे देश में बॉयकॉट चाइना की मुहिम चलाई जा रही है। इस बीच BSNL, रेलवे समेत तमाम सरकारी संस्थानों ने चीनी कंपनियों को दिए टेंडर रद्द कर दिए। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसमें सरकार से चीन के साथ व्यापार नीति के बारे में बताने की मांग की गई है।
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  • J&K : सोपोर में CRPF दल पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद

    J&K : सोपोर में CRPF दल पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद

    श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के सोपोर के बारामूला में बुधवार (1 जुलाई) की सुबह को सीआरपीएफ दल पर आतंकवादियों के हमले में एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ख़बरों के मुताबिक, आतंकवादियों ने घात लगाकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) दल पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह सीआरपीएफ का एक गश्ती दल पेट्रोलिंग पर निकला था। इसी दौरान रेबन इलाके में छिपे हुए आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

    समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल राजेश कुमार ने कहा, “गंभीर रूप से घायल एक हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया, वहीं घायल तीन जवानों की हालत स्थिर हैं।” घायल सीआरपीएफ जवानों को श्रीनगर के सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र की घेराबंदी कर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाई जा रही है।



     
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  • रायपुर : मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में यात्री बस संचालकों को दी बड़ी राहत, बस संचालक अब घर बैठे ऑनलाइन ले सकेंगे स्पेशल परमिट

    रायपुर : मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में यात्री बस संचालकों को दी बड़ी राहत, बस संचालक अब घर बैठे ऑनलाइन ले सकेंगे स्पेशल परमिट

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के यात्री बस संचालकों को कोरोना संकट से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में बड़ी राहत दी है। उन्होंने यात्री बस संचालकों को जून माह के मासिक कर में भी छूट प्रदान कर दी है। इसके पहले राज्य सरकार द्वारा अप्रैल और मई माह के मासिक कर में छूट प्रदान की गई थी। इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस ऑपरेटरों को अप्रैल, मई और जून तीन माह के मासिक कर के भुगतान की छूट मिली है। राज्य शासन के इस निर्णय से प्रदेश के यात्री बस संचालकों को लगभग पांच करोड़ रूपए का लाभ प्राप्त होगा।

     गौरतलब है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के दौरान लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के बस ऑपरेटरों की विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। जिनसे राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए थे। लॉकडाउन की अवधि में यात्री बसों का उनके निर्धारित मार्ग में संचालन बंद रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा बीते 4 जून को प्रदेश के अंतर्राज्यीय व अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों को माह अप्रैल और मई की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान से पूरी छूट दी गई थी।

     प्रदेश के विभिन्न मार्गों में नियमित रूप से चलने वाली यात्री बसों का संचालन जून माह की अवधि में भी पूर्णतः बंद रहा है। जिससे प्रभावित बस संचालकों द्वारा टैक्स में छूट की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जून माह में भी देय मासिक कर में छूट प्रदान कर दी है। जिससे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे बस संचालक लाभान्वित होंगे। राज्य शासन के इस निर्णय से प्रदेश के यात्री बस संचालकों को देय राशि लगभग पांच करोड़ रूपए का लाभ होगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बघेल ने वाहन निष्प्रयोग में रखने के पूर्व अग्रिम देय मासिक कर जमा करने के प्रावधानों से भी दो माह की अवधि के लिए छूट दिए जाने संबंधी कार्यवाही के निर्देश परिवहन विभाग को दिए हैं। 

    वही बस संचालक अब घर बैठे ही शादी, पिकनिक, मेला और तीर्थयात्रा आदि विशेष कार्य के लिए जारी किए जाने वाले स्पेशल परमिट ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बस संचालकों को सुविधा देने के लिए स्पेशल परमिट को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जा रहा है। बस संचालकों को शादी, पिकनिक, मेला और तीर्थयात्रा आदि विशेष कार्य के लिए अस्थायी रूप से परमिट लेना पड़ता है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया से अस्थायी परमिट के लिए बस संचालकों को परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और अस्थायी परमिट अब घर बैठे आसानी से प्राप्त हो सकेगा।

        उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विवाह, पिकनिक, मेला और तीर्थयात्रा जाने के लिए स्पेशल परमिट जारी होता है। परिवहन विभाग द्वारा परमिट की इस सम्पर्ण प्रक्रिया को सरल करते हुए इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। बस संचालक परिवहन विभाग की वेबसाइट ूूूण्चंतपअंींदण्हवअण्पद पर जाकर स्वयं फार्म भरकर स्पेशल परमिट ले सकेंगे। बस संचालक के द्वारा स्पेशल परमिट के आवेदन से लेकर परमिट हेतु टैक्स और फीस पटाने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। आवेदन पश्चात् परमिट स्वतः अनुमोदित भी हो जाएगा। जिसे बस संचालक डाउनलोड कर सकते हैं। सरलीकरण करने से न सिर्फ बस संचालकों को घर बैठे परमिट सुविधा उपलब्ध होगी बल्कि परिवहन कार्यालय आने से मुक्ति भी मिलेगी और कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम में भी सहायता मिलेगी।
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  • IRCTC ने 500 से अधिक सुपरवाइजरों की कर दी छुट्टी

    IRCTC ने 500 से अधिक सुपरवाइजरों की कर दी छुट्टी

    नई दिल्ली : इंडियन रेलवे की कैटरिंग और पर्यटन का काम देखने वाले आईआरसीटीसी (IRCTC) ने 500 से अधिक सुपरवाइजरों (आतिथ्य पर्यवेक्षकों) की सेवाओं को रद्द करने का फैसला किया है. ये सभी कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे थे. IRCTC ने कहा, 'मौजूदा परिस्थितियों में इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है.' IRCTC (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) ने 2018 में लगभग 560 सुपरवाइजरों को रेलगाड़ियों में ठेकेदारों द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए नियुक्त किया था. इन सुपरवाइजरों का काम ट्रेनों के खानपान वाले कोच के संचालन की निगरानी करना था.

    इसके तहत उन्हें भोजन की तैयारी की देखरेख, गुणवत्ता की जांच, यात्रियों की शिकायतों का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना था कि खाने के लिए तय कीमत से अधिक धन न लिया जाए. IRCTC ने 25 जून को एक पत्र के जरिए अपने सभी आंचलिक कार्यालयों को इस बारे में सूचित किया कि वर्तमान परिस्थितियों में इन कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे में इन्हें एक महीने का नोटिस देकर इनका कांट्रैक्ट समाप्त कर दिए जाएंगे.

    न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक IRCTC के प्रवक्ता ने संपर्क करने पर घटनाक्रम की पुष्टि की, लेकिन संकेत दिया कि संगठन इस फैसले पर दोबारा विचार कर रहा है. आईआरसीटीसी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने सोमवार को पीटीआई को बताया, 'हम मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं. हम विचार कर रहे हैं कि क्या इस निर्णय पर पुनर्विचार हो सकता है. इस संबंध में कुछ कदम उठाए जाएंगे.' इस बीच इन निलंबित कर्मचारियों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है और इस संबंध में सोशल मीडिया के जरिए उन तक अपनी बात पहुंचाई है.
     
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  • संदेसरा घोटाला : कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर पहुंचे ईडी अफसर, करेंगे पूछताछ

    संदेसरा घोटाला : कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर पहुंचे ईडी अफसर, करेंगे पूछताछ

    नई दिल्ली : संदेसरा घोटाला मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पूछताछ करने के ​लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम उनके घर पहुंची. ईडी ने अहमद पटेल से चेतन संदेसरा के बारे में पूछताछ की, जो उनके बेटे फैसले पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी का करीबी बताया जाता है.

    पूछताछ के पहले दिन अहमद पटेल, ईडी के सामने पेश हुए थे. हालांकि, यह पेशी उनके घर पर ही हुई थी. ईडी के अधिकारी अहमद पटेल के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे थे. अब ईडी के अधिकारी संदेसरा केस के गवाहों और कुछ संदिग्धों के बयान के आधार पर अहमद पटेल से पूछताछ करेंगे.

    जानकारी के मुताबिक, संदेसरा घोटाला, पीएनबी घोटाले से भी बड़ा है. स्टर्लिंग बॉयोटेक कंपनी लिमिटेड और संदेसरा ग्रुप के तीनों प्रमोटरों, नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा ने पहले तो फर्जी कंपनियां बनाईं फिर कई बैंकों को करीब 14,500 करोड़ का चूना लगाया.
     
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  • सिंगर विशाल ददलानी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- ‘चाइनीज ऐप्स बैन करना वैसे ही है जैसे कोरोना से निपटने के लिए ताली बजा रहे थे’

    सिंगर विशाल ददलानी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- ‘चाइनीज ऐप्स बैन करना वैसे ही है जैसे कोरोना से निपटने के लिए ताली बजा रहे थे’

    नई दिल्ली : मोदी सरकार ने देश भर में 59 चाइनीज ऐप (मोबाइल) को बैन कर दिया है। ऐसे में देशभर में लोग सरकार की इस पहलकदमी से काफी संतुष्ट हैं। तो वहीं कुछ लोग है जिन्हें सरकार का ये कदम हवा में तीर छोड़ने जैसा लग रहा है। ऐसे में बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सरकार पर निशाना साधते हुए सिंगर विशाल ददलानी ने कहा- ‘चाइनीज ऐप्स बैन करना वैसे ही है जैसे कोरोना से निपटने के लिए ताली बजा रहे थे, दीये जला रहे थे।’

    विशाल ददलानी के इस कमेंट से सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन देने लगे। कई लोगों ने कहा- तो इसमें आपको क्या इशू, जो कहा है उसे मानिए। तो कोई बोला- ‘आप क्यों जल रहे हैं?’ एक यूजर ने कहा- ‘ये इसलिए जल रहे हैं क्योंकि अब ये टिकटॉक स्टार बनने की राह पर थे।

    बता दें, देश की संप्रुभता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए सरकार ने टिकटॉक, कैमस्‍कैनर, हेलो समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी चीनी मोबाइल ऐप हैं। जिन जिन ऐप्स पर बैन लगा है वह हैं टिक टॉक, शेयर इट, वी चैट, एमआई वीडियो कॉल जैसी ऐप्स।
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  • इंडिया की पहली वैक्सीन 'कोवाक्सिन' को मिली मानव परीक्षण की मंजूरी

    इंडिया की पहली वैक्सीन 'कोवाक्सिन' को मिली मानव परीक्षण की मंजूरी


    नई दिल्ली। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे में एक उम्मीद की किरण नजर आई है क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन 'कोवाक्सिन' को अप्रूव कर दिया है , जिसके बाद कोवाक्सिन' देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट बन गई है, इसे मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी मिल गई है, सूत्रों की माने तो इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण जुलाई से ही शुरू हो सकता है।

    मालूम हो कि इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) दोनों ने मिलकर विकसित किया है, इस वायरस के स्ट्रेन को एनआईवी में आईसोलेट किया गया था और भारत बायोटेक को भेजा गया था, जहां यह स्वदेशी वैक्सीन के तौर पर विकसित हुई, जिसे कि DCGI ने अप्रूव भी कर दिया है।

    अब इसका ट्रायल अलग-अलग उम्र के लोगों पर किया जाएगा और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये वैक्सीन किस उम्र के लोगों पर असर करती है, क्या ये सभी उम्र के लिए ठीक है और ये कोरोना के संक्रमण को किस हद तक रोक सकती है और इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है,अगर परीक्षण के दोनों चरण सफल रहते हैं तो क्लिनिकल परीक्षण का तीसरा चरण इस साल के अंत में शुरू हो सकती है, जिसके लिए हजारों मनुष्यों पर इसका ट्रायल होगा।
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  • रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल के फेज-2 का किया ऑनलाईन भूमिपूजन एवं शिलान्यास

    रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल के फेज-2 का किया ऑनलाईन भूमिपूजन एवं शिलान्यास

     रायपुर :  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी रायगढ़ के फोर्टिस-ओपी जिन्दल अस्पताल एवं शोध केन्द्र के फेज-2 के विस्तार कार्यो का अपने रायपुर निवास कार्यालय से ऑनलाईन भूमिपूजन और शिलान्यास किया। लगभग 25 करोड़ रूपए की लागत से इस अस्पताल में नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी और 85 अतिरिक्त बिस्तर जोड़े जाएंगे। इस अवसर पर जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिन्दल मुख्यमंत्री निवास में और रायगढ़ के कार्यक्रम स्थल पर जिंदल परिवार के सदस्य और अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने नवीन जिंदल सहित जिंदल समूह के सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। नवीन जिंदल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 2 करोड़ रूपए का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। सीएम बघेल ने इस सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि फोर्टिस-ओपी जिन्दल अस्पताल रायगढ़ और उसके आसपास के लोगों के लिए उपलब्ध एक सर्वसुविधायुक्त अस्पताल हैं, जहां अनुभवी चिकित्सकों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के विस्तार से क्षेत्र के लोगों को और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कोविड-19 समेत अनेक गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब किसी को भी अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने औद्योगिक सहित शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जिंदल समूह द्वारा रायगढ़ क्षेत्र में किए जा रहे कार्यो की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री बघेल ने कोरोना की वैश्विक महामारी के दौर में जिंदल समूह द्वारा चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों में सभी आवश्यक सहयोग देने की पेशकश के लिए नवीन जिंदल को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ ग्रामीणों और शहर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों ने मिलकर काम किया। इससे संक्रमण को काफी हद तक रोकने में सफलता मिली है।  

        जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिन्दल ने इस अवसर पर कहा कि पूरे देश में यह चर्चा है कि कोरोना संक्रमण रोकने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया गया। संक्रमण रोकने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि फोर्टिस ओपी जिंदल अस्पताल के विस्तार से रायगढ़ क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से गरीबों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का विस्तार कार्य दो साल में पूरा होगा। राज्य सरकार कोविड-19 संकट के दौरान हेल्थ, शिक्षा और उद्योगों के क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी देगी उसे हम पूरा करेंगे। उनका संस्थान रायगढ़ निवासियों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबध्द है। दूसरे चरण के निर्माण के साथ ही यह अस्पताल 155 बेड का हो जाएगा।   

    फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल एवं शोध केंद्र अपने दूसरे चरण में 25 करोड़ की लागत से 50 हजार वर्गफुट क्षेत्र में भवन बनाएगा और अनेक सुविधाएं प्रदान करेगा। इनमें 85 अतिरिक्त बेड होंगे और आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुसार कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड एवं आईसीयू की सुविधा होगी। इसके अलावा न्यूरो-आईसीयू, डायलिसिस, रेडियोलॉजी, एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हृदय रोग सर्जरी जैसी सुविधाएं विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी।

    फोर्टिस ओपी जिन्दल हॉस्पिटल में फेज-2 के निर्माण से स्वास्थ्य सेवा में कई नए आयाम जुड़ेंगे और नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी समेत अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।  आइसोलेशन, डायलिसिस से संक्रमित मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा। फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल रायगढ़ क्षेत्र का एकमात्र सर्वसुविधायुक्त सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पिटल है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधा, अत्याधुनिक उपकरण, अनुभवी चिकित्सकों, नर्सों एवं सहायकों की टीम सेवा समर्पित है। फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल में हृदय रोग, न्यूरो एवं स्पाइन रोग, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण, नाक कान एवं गला रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल्य एवं शिशु रोग, छाती एवं फेफड़ा रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, फिजिशियन, नेत्र रोग, रेडियोलोजी, दंत रोग, मुख एवं जबड़ा रोग, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी एवं आहार विशेषज्ञों की टीम मौजूद है।

    फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल में क्षेत्र का एकमात्र कैथलैब, 64 स्लाइड सीटी स्कैन, अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त ऑपेरशन थियेटर, ब्लड एवं कंपोनेंट बैंक, एफरेसिस मशीन, पैथोलॉजी, आईसीयू एवं बर्न आईसीयू तथा डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध है। फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल को विश्वसनीय एवं उत्तम स्तर की चिकित्सा सुविधा के लिए इस वर्ष नाभ (एनएबीएच) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य योजना, स्मार्टकार्ड, चिरायु योजना एवं अन्य सभी योजनाओं का लाभ मरीजों को दिया जा रहा है।
     
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