मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के 9 जिलों को एक करोड़ 20 लाख रूपये की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की है। 

 

 मुख्यमंत्री सहायता कोष से रायपुर जिले को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 20 लाख रूपये राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम एवं बिलासपुर जिले को 15-15 लाख रूपये तथा बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही तथा मुंगेली जिले को 10-10 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये इससे पहले सभी 28 जिलों को 25-25 लाख रुपये और 11 जिलों को 20-20 लाख रुपये जारी किए थे। इस तरह जिलों को अब तक 10 करोड़ 40 लाख रुपये जारी किया जा चुका है।

 

 

 

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री   नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य को आगामी तीन माहों में 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का पुनः अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि यह आर्थिक पैकेज स्वीकृत नही किया जाता तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन भी संभव नही हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके की उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए।

   मुख्यमंत्री  बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि देश में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण अभूतपूर्व संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण एकजुटता के साथ इस गंभीर आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे है। राज्य में 8 मई तक पूर्ण लाॅकडाउन के 48 दिन पूर्ण हो चुके है। अभी भी कोविड-19 वायरस के नए संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ने से यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इस महामारी के पूर्ण नियंत्रित होने अथवा समाप्त होने की संभावनाएं अत्यंत क्षीण है।

   मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक तुलनात्मक रूप से कोरोना वायरस के प्रसार की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। राज्य में आपदा से निपटने के लिए संपूर्ण तंत्र को यथासंभव सुदृढ़ किया जा रहा है। लाॅकडाउन की लंबी अवधि के कारण राज्य में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में विभाजित कर सीमित आर्थिक गतिविधियां आरंभ की गई है।

        मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भारत सरकार के स्तर से विभिन्न जोनों के निर्धारण में व्यावहारिक कठिनाई यह है कि जोन निर्धारण के तत्काल बाद ग्रीन जोन में नये संक्रमितों के मिलने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में यदि उसे पुनः रेड जोन में लाया जायेगा तो जो थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियां आरंभ हुई थी वह पुनः बंद हो जाएंगी। लम्बे इंतजार के बाद एक बार किसी आर्थिक गतिविधि को यदि पुनः बंद किया गया तो उससे असंतोष बढ़ेगा तथा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। वर्तमान में यह अनिश्चितता भी बनी हुई है कि 17 मई के पश्चात लाॅडडाउन के संबंध में क्या स्थिति रहेगी। इन सब अनिश्चितताओं को समाप्त करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी संभव सावधानियां बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को क्रमशः आरंभ करें। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि राज्य के अन्दर विभिन्न आर्थिक गतिविधियां के संचालन करने के संबंध में पूर्ण अधिकार राज्यों को सौंप दिए जाएं।

    मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि उनके द्वारा पूर्व में भी यह अनुरोध किया गया है कि यदि राज्य को आगामी 3 माहों में 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज स्वीकृत नही किया गया तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन संभव नही हो सकेगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए उपरोक्त पैकेज में से 10 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाना चाहिए ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके कि उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए।

   मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्र  मोदी से पुनः अनुरोध किया है कि राज्य द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि शीघ्र अति शीघ्र सामान्य जन-जीवन बहाल हो सके।

 

 

 

 

 

 

 

 

जिस रास्ते पर गुजरात की बीजेपी सरकार चल रही है वही रास्ता अब कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार भी अख्तियार कर चुकी है और वो रास्ता है उद्योगपतियों और बिल्डर लॉबी के दबाव में प्रवासी मजदूरों को वापस नहीं भेजने का। ........ 

मित्र नवनीत चतुर्वेदी बता रहे है......... 'कर्नाटक भाजपा सरकार ने 6 मई को रेलवे से 3 ट्रेन की डिमांड की थी ताकि मजदूरों को उनके घर भेजा जा सके,, लेकिन कल दोपहर रियल एस्टेट बिल्डर्स लॉबी के कुछ लोग सीएम येदुरप्पा से मिले ,उनसे निवेदन किया कि मजदूर चले गए तो उनका काम कौन करेगा ! अतः व्यापारियों के हित मे सोचने वाली सरकार ने तुरंत पत्र भेज कर रेलवे से आज 6 मई को आने वाली 3 ट्रेन को रद्द करने की मांग की है।

 

अब मजदूर अपने घर नही जा पाएंगे,, यह वाकया याद दिला रहा है जैसे आज भी आजाद भारत मे एक ब्रिटिश साम्राज्य राज कर रहा है जो सिर्फ गरीब जनता का खून चूस रहा है। लेकिन भाजपा के इन कर्णधारों और इनके चेलों को हर हरकत राष्ट्रवादी लगती है,, आज क्या बीत रही होगी उन 3000 मजदूरों व उनके इंतजार में आतुर उनके परिवार जनों पर जरा सोचिए !! एक तरफ यही सरकार विदेश से 15000 लोगो को इंडिया ले कर आ रही है वही दूसरी तरफ अपने ही देश मे अपने ही लोगो को जबरन बंधक बनाए हुए है।

 

यही #क्रोनीकैपटालिज्म कहलाता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस