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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
सतनामी समाज के प्रमुखों ने कहा शांति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण के लिए मिलकर करेंगे कार्य
बलौदाबाजार जिले की घटना पर सतनामी समाज आहत
मुख्यमंत्री से सतनामी समाज के प्रमुखों ने की चर्चा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार जिले की घटना के संबंध में सतनामी समाज के प्रमुखों से कहा है कि बाबा गुरू घासीदास का संदेश समाज में शांति और सद्भाव का रहा है। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि समाज भ्रमित न हो और शांति स्थापित करने की दिशा में साथ मिलकर आगे बढ़े।
सतनामी समाज प्रमुखों ने कहा कि समाज के सभी लोग घटना से आहत हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, वे असामाजिक तत्व थे और हमारे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे। शांति और सौहार्द्र स्थापित करने के लिए हम सब दृढ़संकल्पित है।
गौरतलब है कि सतनामी समाज के राज्यभर से आए प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री श्री साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की और बलौदाबाजार जिले में हुई घटना के संबंध में शांति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की और एक बार फिर शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सतनामी समाज परम पूज्य गुरू बाबा घासीदास के अनुयायी है। बाबा ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा जैतखाम का अपमान किया गया। शासन ने इसका संज्ञान लेते हुए न्यायिक जांच की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा शांति के टापू छत्तीसगढ़ में इस घटना का होना अत्यंत निंदनीय है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सतनामी समाज के प्रमुखों से कहा कि आप सभी प्रदेश के विभिन्न इलाकों से आए हैं। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि भ्रम की स्थिति न निर्मित हो और शांति स्थापित करने की दिशा में सब साथ मिलकर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों से कहा कि किसी भी निर्दाेष को सजा नहीं होगी। आप सभी ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित करने के उद्देश्य से यह शांतिपूर्ण आयोजन किया था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप से यह घटना घटी।
चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने पवित्र अमरगुफा में जैतखाम को क्षति पहुंचाने की घटना के संबंध में शासन द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दी।
इस दौरान प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद भतपहरी ने कहा कि हमारा समाज परम पूज्य बाबा गुरू घासीदास जी का अनुयायी है। हम सत्य, अहिंसा और सद्भाव को मानने वाले लोग है। हम मनखे-मनखे एक समान को मानते हैं। बलौदाबाजार जिले की इस घटना ने हम सभी को आहत किया है। हम सब चाहते हैं कि समाज में शांति स्थापित हो और हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए शासन के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने के उत्सुक है।
इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव, कैबिनेट मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री दयाल दास बघेल, श्री टंक राम वर्मा, विधायक श्री अजय चंद्राकर, पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के उपाध्यक्ष श्री सरजु प्रसाद धृतलहरे, संरक्षक श्री विनोद भारती, सतनामी कल्याण समिति, सतनामी सेवा समिति, सतनामी उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष, कार्याकारिणी सदस्य सहित समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : सतनामी समाज के विभिन्न संगठनों एवं प्रतिनिधियों की मांग पर गिरौदपुरी धाम के पवित्र अमरगुफा के नजदीक जैतखांभ में हुई तोड़फोड़ पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मामले के लिए न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है।उन्होंने दो टूक कहा की प्रदेश में कही भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं को बर्दाश्त नही की जाएगी ऐसे कृत्य करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी से सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने की अपील भी की है। गौरतलब है की विगत दिनों 15-16 मई रात को पूज्य जैतखांभ को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा साहित्य, संस्कृति एवं कला आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं योगदान के लिए दिए जाने वाले “पद्म विभूषण” तथा “पद्म श्री” पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। पद्म पुरस्कार श्रृंखला के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए योग्य एवं पात्र व्यक्तियों के नामांकन की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु ऑनलाईन https://awards.gov.in के माध्यम से 15 सितम्बर 2024 तक एवं निर्धारित प्रपत्र में स्पष्ट पूर्ण रूप से भरे गए प्रस्ताव सहित आवेदन पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2024 तक संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, सेक्टर-27, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. को प्रेषित किया जा सकता है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वामपंथी विचारधारा लाशों से रक्तरंजीत है : राजीव रंजन
बस्तर शांति समिति द्वारा लोकतंत्र बनाम माओवाद थ्येन आनमन की विरासत के बोझ विषय पर विचार संगोष्ठी का किया आयोजन
रायपुर : आज रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हाल में आयोजित लोकतंत्र बनाम माओवाद थ्येन आनमन की विरासत के बोझ विषय पर बस्तर शांति समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय शर्मा ने कहा कि आज सभी के सामने बस्तर रो पड़ा है, आज बस्तर हो पड़ा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होने दंश झेला है। बस्तर में आज अनेक लोग हैं जो अपनी आँखों के सामने अपने कितने दोस्त, कितने परिवारजन, कितने लोग इनके नहीं रहे। उपमुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कहा कि हमे बुलेट नही बैलेट चाहिए, गनतंत्र नही जनतंत्र चाहिए तभी विकास सम्भव है। लेकिन बात यह है नक्सलवाद क्या है? वे क्या चाहते हैं, कोई जस्टीफाई करके बता दे। मुझे बस्तर के किसी गाँव में स्कूल, अस्पताल, सड़क, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये क्यों नहीं पहुँचने चाहिए, कोई बता दे। हम लोगों ने कोशिश की थी कि बस्तर के बहुत दूरस्थ क्षेत्रो से युवाओं को लेकर के हम लोग रायपुर लाये थे। वो युवा पहली बार रायपुर आये थे। उनमें से 25 साल के लड़के थे जिन्होंने कभी टीवी नहीं देखा था। आप कल्पना करें, 25 साल के लड़के ने टीवी नहीं देखा है। सोचो कैसी जिंदगी होगी। बस्तर में ऐशा हो रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि बस्तर से 3 साल में ही हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। उस दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से बस्तर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। उन्होंने यह भी संकल्प लिया था कि 370 खत्म कर देंगे, देर सही लेकिन 370 हटा है। आप देखेंगे कि कितनी रणनीति पूर्वक काम करने से 370 हट पाया है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पस्ट सोचना है। नक्सलवाद को समाप्त करना ही होगा। बस्तर के गाँव तक विकास ले जाना ही होगा। मेरे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता भी इस पर लगे हुए है। बस्तर के गाँव तक विकास पहुंचे, बस्तर के गाँव तक उन्नति पहुँचे, इस पर काम किया जा रहा है। नक्सली पर्चा जारी करते है कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे और पर्चा में उसमें कहते हैं कि कारपोरेट वाले आ जाएंगे, बस्तर की सारी संपदा को लूट कर ले जायेंगे। मैं पूछना चाहता हु की चीन में कारपोरेट वाले नहीं है क्या? क्या वहाँ पर भू सम्पदा का दोहन नहीं किया जा रहा है? हमारी सरकार का संकल्प है की बस्तर के विकास के मार्ग पर आईईडी बिछाकर रखे गए हैं, ये आईईडी दूर होने चाहिए, बस्तर के गांव का विकास होना चाहिए। बस्तर के उन्नति के मार्ग पर, जो भी बाधक हैं उनसे वार्ता करने सरकार तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, हर स्थिति के लिए तैयार है। हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं। अगर कोई मानता नही है तो सख्ती भी की जाएगी।
कार्यक्रम में संयोजक एम.डी. ठाकुर, राधेश्याम मरई, विकास मरकाम थे।
वामपंथी विचारधारा लाशों से रक्तरंजीत है : राजीव रंजन
इस अवसर पर मुख्य वक्ता लेखक राजीव रंजन ने कहा कि आज लोकतंत्र की अहमियत समझने के साथ माओवाद के दंश को भी जानना होगा। उससे सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा, वामपंथी सरकारों का इतिहास बताता है कि वह लाशों पर टिकी रही है। आज की पीढ़ी को माओत्से तुंग की तानाशाही और उसके मानव विरोधी साम्यवादी चरित्र को समझना होगा। दुनिया भर में वियतनाम, चीन, रूस से लेकर भारत तक इस विचारधारा ने करोड़ों लाशें बिछाने का कार्य किया है। एक दिलचस्प घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा यह विचारधारा किसी भी क़ीमत में सिर्फ अपनी सत्ता क़ायम रखना चाहती है, इसके लिए प्रकृति, मानवता, लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्य मायने नहीं रखता।एक बार माओत्से तुंग को किसी ने बता दिया कि गौराया धान से अपना हिस्सा ले लेती है, माओ ने कहा सभी गौराया मार डाल। हज़ारों की संख्या में गौराया मार डाली गई। गौरैया का अपराध बस इतना था कि प्रकृति के साथ उसका रिश्ता था, वह धान में लगे कीड़े से अपना पेट भरती थी। वह अपना हिस्सा ले रही थी, इससे धान से कीड़े मर रहे थे।लेकिन वामपंथी विचार तो बंदूक की नोक पर दुनिया ही नहीं प्रकृति को भी हाँकना चाहता है। उन्होंने कहा, बस्तर को बस्तर के नजरिए से देखना होगा। उन्होंने कहा चीन ने लोकतंत्र की मांग के लिए हुए आंदोलनों को इतिहास से मिटा दिया। लाखों छात्र का कत्ल कर दिया गया। भारत में वामपंथी सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाते हैँ। हिंसा इस विचारधारा के मूल में है।
विचार संगोष्ठी में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने अपने विचार रखे, उन्होंने कहा मैं बस्तर बोल रहा हु। उन्होंने कहा जब नक्सलवाद के समाधान के विरुद्ध आंदोलन चला था बस्तर में बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ तब गाँव के परिपाटी समाप्त कर दिए, पटेल सरपंच खत्म कर दिए, मुखिया खत्म कर दिए, सामाजिक ताना, बाना सांस्कृतिक और पूजा खत्म कर दिए गए है, पुजारी खत्म कर दिए गए है। यह बोलते हुए पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भावुक हो गए। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा आदिमजाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद श्री तोखन साहू को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में केन्द्रीय राज्य मंत्री बनाये जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रविवार को राष्ट्रपति भवन में अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में श्री तोखन साहू को जगह प्रदान की है। मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व प्रदान करने एक नए विजन के साथ प्रदेश को नई गति मिलेगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल एवं मजबूत नेतृत्व में एनडीए का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि का परिचायक बनेगा। साथ ही आने वाला समय भारत की नई उपलब्धियों की पूर्णता का साक्षी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाईयां मिलेगी।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्री परिषद में शामिल सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सांसद श्री तोखन साहू को केन्द्रीय मंत्री परिषद में शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए श्री साहू को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्रीय मंत्री परिषद में शामिल सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री श्री मोदी के मंत्री परिषद में शामिल बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवारायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं छात्रों से संवाद कर उन्हें सफलता के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी साथ रहे।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हॉस्टल की सुविधाओं का जायजा लिया और देखा कि छात्रों को किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार की कमी को तुरंत दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने हॉस्टल की सफाई, सुरक्षा और खानपान की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया।
छात्रों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि यूपीएससी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यूथ हॉस्टल में 50 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर अब 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान बजट में किया गया है। उनके लिए हॉस्टल व पीजी की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम छात्रों की शिक्षा और करियर को बेहतर बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिविल सेवा में सलेक्ट हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा छात्रों के विकास और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे ही प्रयासों से हम अपने राज्य के युवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।
छात्रों को प्रेरित करते हुए श्री साय ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ का भविष्य हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। छात्रों से उनकी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुये उनका मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने हॉस्टल के अधिकारियों से बातचीत में छात्रों की हर जरूरत का ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को छात्रों के शैक्षिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने छात्रों में नया उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया है। छात्रों ने मुख्यमंत्री से खुलकर अपनी बातें साझा की एवं उन्हें धन्यवाद दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह, जनसंपर्क आयुक्त श्री मयंक श्रीवास्तव, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : प्रदेश में विष्णु देव साय सरकार 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपए अंतरित कर रही है। इस योजना से न केवल महिलाओं को खर्च करने के लिए अपनी स्वयं की राशि मिली है अपितु परिवार भी आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हुए हैं। पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना आने के बाद महिलाओं द्वारा इस राशि के उपयोग पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाएं हमेशा की तरह इसमें से कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रख रही हैं।
डाकघरों में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आरडी शुरू किये हैं और प्रदेश के हर डाकघर में महिलाओं की लंबी लाइनें नजर आती हैं। महिलाएं न केवल भविष्य की जरूरतों के अनुरूप इसे बचा रही हैं अपितु परोक्ष रूप से राष्ट्र के सकल घरेलू बचत में भी अपना योगदान दे रही हैं। सकल घरेलू बचत का प्रतिशत जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रवाह के दृष्टिकोण से भी यह अच्छा होगा। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में म्यूच्युअल फंड के माध्यम से एसआईपी का ट्रेंड भी है। महिलाएं शेयर बाजार का लाभ उठाना चाहती हैं और इसके लिए म्यूच्युअल फंड के माध्यम से इसमें प्रवेश कर रही हैं। अभी तक का ट्रेंड रहा है कि दीर्घावधि के लिए एसआईपी रिटर्न के मामले में काफी उपयोगी रहा है।
दूसरा ट्रेंड शिक्षा में निवेश को लेकर है, जिन महिलाओं के बच्चे प्री ग्रेज्युएट एवं ग्रेज्युएट स्तर पर दी जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वे महतारी वंदन योजना के माध्यम से अर्जित की गई राशि का निवेश कर रही हैं। इसके माध्यम से वे कोचिंग आदि का मासिक खर्च उठा रही हैं और किताबों आदि की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कर रही हैं।
महतारी वंदन योजना की राशि को खर्च करने का एक तीसरा तरीका भी महिलाओं ने निकाला है। वे उद्यमशीलता के रास्ते पर बढ़ी हैं। उद्यमशीलता के लिए जरूरी सिलाई मशीन जैसे उपकरण ईएमआई में खरीद रही हैं और हर महीने राशि का भुगतान महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि से कर रही हैं। महिलाएं बताती हैं कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को देखा है। वे जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से वायदा किया था कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत एक हजार रुपए की राशि हर महीने महिलाओं के खाते में अंतरित कराएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ की कमान सम्हालते ही बहुत जल्दी यह योजना लागू कर दी और महिलाओं ने कहा कि हमारे खाते में हर महीने यह राशि आ रही है।
साय सरकार हर महीने प्रदेश की माताओं-बहनों के खाते में एक हजार रुपए के रूप में खुशियां भेज रही हैं और महिलाएं इनसे खुशियां खरीद रही हैं। छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति को मजबूत करने, उनके जीवन में उत्साह भरने में यह योजना बहुत अहम साबित हो रही है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
स्वास्थ्य मंत्री ने मैराथन बैठक लेकर की समीक्षा , आचार संहिता खत्म होते ही छत्तीसगढ़ में सरकार का काम शुरू
सुपेबेड़ा में खुलेगा डायलिसिस सेंटर, माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की अनुशंसा
समीक्षा बैठक में दवाइयों की उपलब्धता और एनीमिया की दवाइयों के सैंपल के रैंडम जांच पर हुई चर्चा
रायपुर : स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय में स्वास्थय विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक लेकर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है और सभी मेडिकल कालेज तथा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने अधिकारियों को कहा है कि विष्णु के सुशासन में उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए ताकि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर मिलती रहें।श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य मे स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि बजट की उपलब्धता रहे, बल्कि आवश्यक ये है कि मजबूत इच्छाशक्ति हो, हमें ऐसा काम करना है जिससे लोगों के मन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सकारात्मक भाव आए।
मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता
स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसको लेकर समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिन क्षेत्रों में इन बीमारियों का संक्रेंद्रण ज्यादा है वहां ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को इनसे बचने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए।स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समीक्षा बैठक में विभागीय बजट का आंकलन करते हुए उसे अनुपूरक बजट में शामिल करने के प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके साथ ही नियमित बजट में पारित कार्यो की भी समीक्षा की। श्री जायसवास ने विभागीय समीक्षा बैठक में चिकित्सकों एवं निचले स्टाफ की पदस्थापना को लेकर चर्चा की और रिक्त पदों को जल्द से जल्द व्यापम एवं पीएससी के माध्यम से भरे जाने के निर्देश दिए।
सुपेबेड़ा में डायलिसिस सेंटर, राज्य में माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की अनुशंसा
स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी को ध्यान मे रखते हुए वहां एक अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशंसा की है। सुपेबेड़ा में बीमार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में उत्कृष्ट डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशसा की है ताकि वहां के मरीजों को त्वरित लाभ मिल सके। इसके साथ ही श्री जायसवाल ने राज्य भर के किडनी के मरीजो के बेहतर इलाज के लिए राज्य में एक माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की भी अनुशंसा की है।
एनीमिया की दवाइयों के सैंपल की करें रैंडम जांचः श्री जायसवाल
राज्य के अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता की चर्चा करते हुए श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही श्री जायसवाल ने विभाग को निर्देशित किया है कि एनीमिया की बीमारी को ठीक करने के लिए उपलब्ध दवाइयों के सैंपल की अलग-अलग लेबोरेट्री में रैंडम जांच की जाए ताकि इस जरूरी दवा की गुणवत्ता को जांचा परखा जा सके।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव श्री चंदन कुमार, एनएचएम के एमडी श्री जगदीश सोनकर, आयुक्त सह संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि विभाग श्री कुलदीप शर्मा, संचालक आयुष सुश्री इफ्फत आरा, सीजीएमएससी एमडी सुश्री पद्मिनी भोई साहू समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
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'छत्तीसगढ़ विजन 2047' डॉक्यूमेंट तैयार करने वर्किंग ग्रुप की बैठक
रायपुर : सस्टनेबिलिटी एंड रिजनरेटिव डेव्हलपमेंट के मामले में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने आज राज्य नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने अपने विचार रखे। नया रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में हुई इस बैठक में सदस्यों ने इस विषय पर के लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए।
गौरतलब है कि विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ धीरेंद्र तिवारी ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालिक विजन एवं रणनीतियों पर सुझाव दिए।
वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले टिकाऊ सोसाइटी, विभिन्न सूचकांकों, एसडीजी सूचकांक, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, कार्बन फुटप्रिंट, कृषि, वानिकी, राज्य में स्थापित उद्योगों, भूमि, वायु, जल, अपशिष्ट और ऊर्जा पर प्रभाव का आंकलन, प्रौद्योगिकी संचालित अनुसंधान एवं विकास, सरकारी वित्त पोषण और निजी पूंजी निवेश, जागरूकता और संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, लोक कल्याण में वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव और सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम ने कहा कि हमें अब सतत विकास के साथ साथ पुर्नयोजित विकास पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि दिनों दिन वन कम होते जा रहे हैैं, जिसके कारण वनोपज का उत्पादन कम होते जा रहा है, जो चिंता का विषय है, वन महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो विशेष ध्यान देने का विषय है। वनों के संरक्षण के लिए हमें स्पष्ट रोड मैप बनाने की जरूरत है। नदियों के आसपास लगातार माइनिंग हो रहा है जो चिंता का विषय है। हमें ग्रास लैंड को बचाना होगा इससे इकोसिस्टम बेहतर होगा और जैव विविधता संरक्षित होगी। हमें नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। बैठक में वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड फील साइट, रीसाइक्लिंग, सामाजिक भागीदारी, सिवरेज डिस्पोजमेंट विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सुशासन अभिसरण विभाग योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग वन संरक्षक भू प्रबंधन, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, आयुक्त मनरेगा, संचालक पंचायत, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ, कृषि किसान कल्याण एवं जैविक प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी इनक्यूबेशन सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, संचालक नगर एवं ग्राम निवेश के अधिकारियों ने अपने विभाग के लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में कलेक्टर जिला कबीरधाम, कलेक्टर जिला सूरजपुर वर्चुअली शामिल हुए। -
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पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के लिए ठोस रणनीति
बजट में 266 करोड़ रूपए का प्रावधान
रायपुर : छत्तीसगढ़ में विष्णु देव की सरकार सुशासन लाने के लिए आईटी का बड़े पैमाने में इस्तेमाल करेगी। जनकल्याणकारी योजनाओं से मॉनिटरिंग से लेकर वित्तीय प्रबंधन करों की वसूली, भूमि संबंधी रिकार्ड के पंजीयन, संधारण और संशोधन सहित सभी जरूरी क्षेत्रों में आईटी का इस्तेमाल होगा। सरकार द्वारा लोगों तक शासकीय योजनाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है। सरकार के बजट में इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अटल डैशबोर्ड की शुरूआत की गई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर हाल में ही देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ आईआईएम रायपुर में दो दिनों तक बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सुशासन तथा नागरिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी उपायों का चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों के स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित कर विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर तैयार करने का लक्ष्य है। सभी विभागों में आई.टी. के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नवा रायपुर, अटल नगर में “लाईवलीहुड सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस” एवं दुर्ग जिले में “सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप” स्थापित करने का लक्ष्य है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इन्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा बी.पी.ओ. एवं के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना की भी योजना है। नवा रायपुर में आई.टी. आधारित रोजगार सृजन हेतु ‘प्लग एण्ड प्ले’ मॉडल का विकास किया जायेगा, इससे आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के नये अवसर विकसित होंगे।
बजट में छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना सहित प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई.गवर्नेन्स के तहत बजट एण्ड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किये जाने हेतु (GIS ) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। शासकीय धन के आय.व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली ( IFMIS- 2.0) प्रारंभ की जायेगी। पीएम वाणी के अंतर्गत प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों में वाई.फाई के माध्यम से हॉट-स्पॉट इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। वस्तु एवं सेवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण हेतु अधिकरण की स्थापना की जाएगी।
भूमि एवं भवनों का हस्तांतरण तथा अन्य विविध पंजीकृत संव्यवहार हेतु राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली ( NGDRS ) सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी जिलों में लागू किया जायेगा। भू.नक्शों का जियो.रिफ्रेन्सिंग कराया जायेगा तथा प्रत्येक भू.खंड में यू.एल.पिन नंबर देते हुए भू.आधार कार्ड जारी किया जायेगा। भू.अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया जायेगा। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाईन एवं सरल किया जायेगा। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं परिवार जनों के साथ अपने निवास परिसर में चीकू, नीम और रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में और आस-पास पौधा लगाने और पौधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आने वाले मानसून में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और अपने घर, आसपास के परिवेश, गांव और शहरों और जंगलों को खूब हरा-भरा बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल, एसडीओ श्री व्ही. एन. मुखर्जी एवं मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे। -
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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम ) में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने योगाभ्यास के बाद मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान परिसर का भ्रमण किया।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान परिसर स्थित स्पोर्ट्स कैम्पस (अखाड़ा ), हॉस्टल मेस, फाउंडेशन स्टोन (आधारशिला ), प्रशासनिक भवन (कर्मशीला ), जैव विविधता के लिए निर्मित परिसर और क्वींस पैलेस का भ्रमण किया। उन्होंने क्वींस पैलेस से आईआईएम के विहंगम दृश्य का अवलोकन किया।
इस दौरान आईआईएम के प्रोफेसर श्री सत्यशिबा दास और कॉरपोरेट रिलेशन ऑफिसर श्री गिरिश पहाड़िया ने संस्थान के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय और मंत्रीगणों को जानकारी दी। संस्थान के अधिकारियों ने प्रशासनिक भवन में रखी हुई संस्थान की रेप्लिका के माध्यम से निर्माणाधीन संरचनाओं और भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। -
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न्यायिक एवं रजिस्ट्री अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए मार्गदर्शन
रायपुर : उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिट, सिविल एवं क्रिमिनल शाखा में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों के चिन्हांकित कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर न्यायिक एवं रजिस्ट्री अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में 13 मई से 7 जून तक चल रहे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, ताकि वादकार, पक्षकार व्यर्थ मुकदमेबाजी से बच सकें। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित करने की प्रणाली विकसित की गई है, ताकि चिन्हांकित लंबित प्रकरणों को सुनवाई के पश्चात निराकृत किया जा सके।
उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार रिट क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का चिन्हांकन कर उन्हें सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों तथा उच्च न्यायालय में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी कर रहे हैं। बीते 15 दिनों से चल रहे इस कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आकस्मिक निरीक्षण किया और इस कार्य में जुटे अधिकारियों-कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। निराकृत प्रकरणों के स्केनिंग पश्चात भौतिक सत्यापन कर कार्य भी किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने इसका भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा निराकृत प्रकरणों का डिजिटल माध्यम से दीर्घावधि तक संधारण हो सकेगा। औचित्यहीन लंबित प्रकरणों के भौतिक सत्यापन के कार्य का मुख्य न्यायाधीश ने बीते 13 मई को भी आकस्मिक निरीक्षण किया था। -
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रायपुर : उप-मुख्यमंत्री व गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज रायपुर एम्स पहुंचकर आईईडी ब्लास्ट में घायल भीमापुरम गांव की दोनों महिलाओं का हालचाल जाना। नक्सलियों ने बंदूक के बल पर सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के इस गांव में एक ग्रामीण के घर में आईईडी छिपाकर रख दी थी, जिसमें ब्लास्ट होने से दोनों महिलाएं कल घायल हो गईं थीं।
उप-मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने एम्स के डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि दोनों खतरे से बाहर हैं और उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। श्री शर्मा ने दोनों के बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए। -
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"गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण" विषय पर आधारित वर्किंग समिति ने लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य पर दिए सुझाव
सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य एवं खुशहाल समाज की स्थापना पर दिया गया जोर
रायपुर : "अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047" डॉक्यूमेंट तैयार करने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नया रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अपने विभाग के लक्ष्य ,चुनौतियां एवं सामर्थ्य का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।
राज्य में मृत्युदर कम करने, एनीमिया फ्री करने ,सभी के अच्छे स्वास्थ्य , टेली मेडिसिन, मदर एंड चाइल्ड केयर, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन, पीपीपी मॉडल की उपयोगिता, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने, ट्रेनिंग संस्थाओं की गुणवत्ता सुधारने ,रिसर्च संस्थानों पर जोर, टीकाकरण, मेडिकल टूरिज्म हब बनाने, स्वस्थ एवं खुशहाल समाज बनाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ,सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु आमजनों को लाभान्वित करने, गुड गवर्नेंस ,गुणवत्तापूर्ण जीवन सहित अन्य कल्याणकारी उपायों पर सुझाव दिए। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का रिपोर्ट बने जिसकी उपयोगिता सरकार के लिए अच्छा रहे।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि हमारे राज्य के सभी जिलों की कोई ना कोई विशेषता है जिसके माध्यम से पर्यटन को आकर्षण का केंद्र बनाते हुए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सलाहकार डॉ धीरज तिवारी ने कहा कि नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी उपायों का समावेश डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक श्रीमती तूलिका प्रजापति, संचालक जनसंपर्क श्री अजय अग्रवाल, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, संयुक्त संचालक डॉ नीतू गौरडिया सहित समिति के सदस्य गण एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे। -
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अकुशल श्रमिकों के लिए 10,900 रूपए, अर्द्धकुशल 11,550 रूपए, कुशल 12,330 रूपए और उच्च कुशल के लिए 13,110 रूपए वेतन होगी प्रतिमाह
रायपुर : श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई। जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रूपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रूपए की वृद्धि की गई।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रूपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रूपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को किया जाता है।
जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रूपए निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रूपए निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,070 रूपए तथा ‘स‘ के लिए 11,810 रूपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,850 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रूपए किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है। -
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देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारी निभाएंगे मतगणना प्रेक्षक की भूमिका
मतगणना प्रेक्षकों ने समझी मतगणना की बारीकियाँ
रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने रायपुर के नवीन विश्राम गृह में आयोजित मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना प्रेक्षक (काउंटिंग ऑब्जर्वर) की भूमिका मतगणना के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। इसलिए सभी की नजर मतगणना की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। ऐसे में मतगणना प्रेक्षक की भूमिका सबसे अहम हो जाती है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण में कहा कि मतगणना के दौरान मतगणना प्रेक्षक की भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को मतगणना के सभी पहलुओं की बारीक जानकारी होनी चाहिए। मतगणना केंद्र पर पारदर्शी ढंग से मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण हो, इसके लिए मतगणना प्रेक्षक को निष्पक्ष और सभी प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी से परिपूर्ण होना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारियों को देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारी शामिल हैं।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर श्री यू.एस. अग्रवाल, श्री विनय अग्रवाल और श्री रुपेश कुमार वर्मा ने मतगणना स्थल पर प्रेक्षक की भूमिका, ईटीपीबीएस एवं डाक मतपत्रों की गणना एवं ईवीएम से मतगणना संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर्स ने मतगणना हॉल में कितने टेबल लगाए जाने हैं, टेबल किस प्रकार लगाए जाने हैं, प्रत्याशी, उनके अधिकृत प्रतिनिधि और मतगणना अभिकर्ता कितने होंगे तथा किन स्थानों पर बैठेंगे, वीवीपैट की गणना के लिए कौन सा टेबल निर्धारित किया जाए, डाक मतपत्रों की गणना कहाँ हो, कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी जानकारी साझा की।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना प्रेक्षक के रूप में नियुक्त राज्य के अधिकारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्थल पर मास्टर ट्रेनर श्री रुपेश कुमार वर्मा ने प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का संचालन भी अधिकारियों के समक्ष किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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- विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु 03 दिसम्बर को होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन
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