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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के दिए गए निर्देश
रायपुर : अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डाक्यूमेंट हेतु गठित स्टेयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह की अध्यक्षता एवं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की सह अध्यक्षता में राज्य नीति आयोग में आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ 2047 विजन डाक्यूमेंट तैयार किए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के अपर मुख्य सचिव धर्मस्व विभाग श्री सुब्रत साहू, गृह एवं जेल श्री मनोज पिंगुआ और वन एवं जलवायु परिवर्तन श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिवद्वय श्री पी. दयानंद और श्री बसवराजू एस. सहित सभी विभागों के भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग के सलाहकार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में विभागों के प्रमुख अधिकारियों को विजन डाक्यूमेंट तैयार करने तेजी से कार्य करने निर्देशित किया गया। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : छत्तीसगढ़ की सड़कों पर खुले में घूमने वाले गोवंशों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना ले कर आ रही है। सीएम विष्णु देव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्ययोजना बनाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव द्वारा गौवंश अभ्यारण्य बनाने की घोषणा पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से मिलकर इसके लिए बधाई एवं धन्यवाद किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि विष्णुदेव सरकार गौवंशो की सुरक्षा, देखभाल और सड़कों पर घूमने वाले गौवंशो की सुरक्षा के लिए गौवंश अभ्यारण बनाएगी। इससे निश्चित ही सड़कों पर भूखे-प्यासे भटकने वाले गौवंशों को नियमित आहार, देखभाल और चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी वरन दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत मतगणना 4 जून 2024 को की जाएगी। मतगणना के दौरान ईवीएम में दर्ज वोटों के साथ ही डाक मतपत्रों की भी गणना की जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय जिलों में ही सम्पन्न होगी। इसके लिए सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य संबंधित जिलों से डाक मतपत्रों का परिवहन रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय जिलों में पूर्ण कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश में 25 मई की स्थिति में कुल 41 हजार 877 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इनमें निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों के सुविधा केन्द्रों से अंतिम रूप से प्राप्त कुल 26 हजार 936 डाक मतपत्र, होम वोटिंग के अंतर्गत 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं से प्राप्त कुल 2 हजार 761 और दिव्यांगजनों के कुल 1 हजार 453 डाक मतपत्र तथा अनिवार्य सेवा श्रेणी के 779 डाक मतपत्र भी शामिल हैं। इनके साथ ही सेवा मतदाताओं को जारी किए गए ईटीपीबी डाक के माध्यम से प्रत्येक दिवस प्राप्त हो रहे हैं और 25 मई की स्थिति में कुल 9 हजार 948 ईटीपीबी प्राप्त हो चुके हैं। डाक विभाग के माध्यम से ईटीपीबी की प्राप्ति मतगणना दिवस 4 जून को मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व तक की जाएगी। इस हेतु मतगणना स्थल में डाक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा प्रातः 8 बजे के पूर्व तक प्राप्त सभी ईटीपीबी डिलीवर किए जाएँगे। मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए डाक विभाग के प्रतिनिधि को आईडी कार्ड/पास जारी किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि डाक मतपत्रों की गणना 11 रिटर्निंग अधिकारियों के मुख्यालय जिलों में 4 जून को प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था एवं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डाक मतपत्रों को जिला मुख्यालयों में ट्रेज़री स्थित स्ट्रांग-रूम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है। मतगणना दिवस को इन मतपेटियों का परिवहन प्रातः 6 बजे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पूर्ण सुरक्षा के साथ काउंटिंग सेण्टर में किया जाएगा। इन 11 जिलों में डाक मतपत्रों की मतगणना 8 बजे प्रारम्भ होने के आधे घंटे बाद अर्थात साढ़े 8 बजे से ईवीएम के मतों की गणना प्रारम्भ की जाएगी। इन 11 मुख्यालय जिलों को छोड़कर शेष 22 जिलों में 8 बजे से ही ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारम्भ कर दी जाएगी।
11 संसदीय क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के मुख्यालय जिलों में डाक मतपत्रों की गणना के लिए पृथक से काउंटिंग हॉल तैयार किए गए हैं, जिसमें एक टेबल में अधिकतम 500 डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। काउंटिंग हेतु प्रत्येक टेबल के लिए एक-एक अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी अधिसूचित किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना हेतु प्रत्येक टेबल में एक एएआरओ के साथ एक मतगणना पर्यवेक्षक, दो मतगणना सहायकों एवं एक माइक्रो आब्जर्वर की भी नियुक्ति की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्राप्त डाक मतपत्रों की जानकारी प्रत्येक दिवस सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर प्रदान की जा रही है। लोकसभा आम निर्वाचन में प्रथम चरण के मतदान अंतर्गत बस्तर लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के मतदाताओं से कुल 3 हजार 264 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। वहीं द्वितीय चरण के मतदान अंतर्गत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों से क्रमशः 1 हजार 568, 4 हजार 242 और 6 हजार 326 डाक मतपत्र अब तक प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में तृतीय चरण में मतदान अंतर्गत सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से 2 हजार 440 डाक मतपत्र, रायगढ़ से 3 हजार 585, जांजगीर-चांपा से 5 हजार 682, कोरबा से 2 हजार 789, बिलासपुर से 3 हजार 607, दुर्ग से 3 हजार 525 और रायपुर लोकसभा क्षेत्र से 4 हजार 849 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शेष लंबित राशि 70 करोड़ रूपए के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
रायपुर : लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत वर्ष 2022-23 में निजी विद्यालयों को जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक वर्ष 2022-23 हेतु नर्सरी से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति राशि 185.91 करोड़ रूपए और कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति 20.71 करोड़ रूपए के विरूद्ध कुल 134 करोड़ 30 लाख 27 हजार 339 रूपए की राशि निजी विद्यालयों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। अतः वर्ष 2022-23 में शेष लंबित राशि लगभग 70 करोड़ रूपए के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
वर्ष 2023-24 की प्रतिपूर्ति के लिए सत्रांत अगस्त माह का समय निर्धारित है। विद्यालयों द्वारा समय-सीमा में दावा आपत्ति किए जाने के पश्चात शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जाएगी।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लगभग 285 करोड़ रूपए की राशि लंबित होने संबंधी समाचार असत्य है। इस संबंध में वस्तु स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नक्सलियों से वार्ता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है विजय शर्मा
जगदलपुर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास नीति सुझाव के लिये मेल आईडी, गूगल फॉर्म जारी किया
जगदलपुर/रायपुर : उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज जगदलपुर में नक्सलियों से वार्ता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए पुनर्वास नीति सुझाव के लिए ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी कर माओवादियों से आग्रह किया है की वे स्वयं बताएं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए।उन्होंने कहां की मैं हमेशा कहता हूं की वार्ता के सारे रास्ते खुले हैं और इसके लिए हमारी भाजपा की विष्णुदेव सरकार ने नियद नेल्ला नार नाम से योजना लाकर गांव में सड़क ,स्वास्थ्य, पानी, सुविधा प्रारम्भ कर समानता और विकास का एक वातावरण तैयार कर दिया हैं और यह बात भटके हुए युवा समझ रहे हैं इसीलिए हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। ताकि मुख्य धारा में जुड़कर प्रदेश और देश की विकास में भागीदारी कर सके।पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आप और समाज समर्थ है नक्सलवाद की इस समस्या के हल के लिए। सरकार स्वयं मानती है की आपरेशन मुख्य विषय नही है और यह तो सरकार के प्रयास का बहुत छोटा सा हिस्सा है सरकार का मुख्य प्रयास प्रभावित क्षेत्र में विकास करना, आदिवासी क्षेत्र की सामाजिक , सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के कार्य करना है। साथ ही साथ जो युवा नक्सलवादी विचारधारा छोड़कर पुनर्वासित हुए है उनके लिए कार्य कर रही है और उनके सर्वांगीण विकास की योजना आगे बढ़ा रही है।उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवाओं को भड़काने वाले नक्सली नेताओं से पूछा है कि चीन जैसे देशों में भी माओवाद है लेकिन वहां सामाजिक धार्मिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शून्य है क्या वे ऐसा राज्य चाहते हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति बहुत ही अच्छी है लेकिन उसे बेहतर बनाने के लिए किसी भी राज्य में जाकर अध्ययन करने को तैयार है परंतु मुख्य विषय यह है की ना अधिकारियों को समर्पण करना है ,ना पत्रकारों को, ना शासन में बैठे लोगों को और ना आमजनों को, समर्पण माओवादियों को करना है औऱ यह पहल उन्हीं के लिए है कि वह स्वयं बताएं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिहदेव, बस्तर जिला अध्यक्ष रूप सिह मंडावी, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, सुभाउ कश्यप वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे। -
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रायपुर : मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने आज दुर्ग पहुंची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत महिलाकर्मी श्रीमती मधु बंजारे के दोनों पुत्रों को अनुग्रह प्रतिकर राशि के कुल 15 लाख रूपए की राशि का चेक प्रदान किया। उन्होंने दुर्ग के सर्किट हाउस में आज स्वर्गीय श्रीमती मधु बंजारे के पुत्रों श्री नितिन कुमार बंजारे को साढ़े सात लाख रुपए और श्री विपिन कुमार बंजारे को साढ़े सात लाख रुपए का चेक प्रदान किया।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम निर्वाचन कर्तव्य के दौरान निर्वाचन कर्मी श्रीमती मधु बंजारे की 8 मई को कुम्हारी के पास वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009 के प्रावधानों के तहत उनके उत्तराधिकारियों पुत्र श्री नितिन कुमार बंजारे और श्री विपिन कुमार बंजारे को कुल अनुग्रह प्रतिकर राशि 15 लाख रूपए के भुगतान की अनुशंसा की गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिवार को चेक सौंपने के दौरान दुर्ग की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला और उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.के. दुबे उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सबेरे 10.00 बजे से न्यू कन्वेन्शन हॉल नवीन विश्राम गृह, सिविल लाईन, रायपुर में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का विषय ‘जलवायु परिवर्तन सदी की सबसे बड़ी चुनौती’रखा गया है। पोस्टर प्रतियोगिता चार आयु वर्ग में आयोजित होगी जिसमे प्रथम वर्ग में 12 वर्ष तक, द्वितीय वर्ग में 13 से 17 वर्ष, तृतीय वर्ग 18 से 21 वर्ष एवं चतुर्थ वर्ग दिव्यांगजनों के लिए होगा।
प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को आकर्षक नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार चार आयु वर्ग में पृथक-पृथक दिये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार पांच हजार रूपए, द्वितीय पुरस्कार तीन हजार रूपए, तृतीय पुरस्कार दो हजार रूपए एवं दो सांत्वना पुरस्कार पांच सौ रूपए दिए जाएंगे।
प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अपना पहचान पत्र एवं आयु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति साथ लानी होंगी। रजिस्ट्रेशन प्रतियोगिता स्थल पर किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन हेतु प्रतिभागियों को प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। विजेताओं को 5 जून को ही पुरस्कार वितरण किया जाएगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी जिला कलेक्टरों से आरटीई अंतर्गत ड्राप आउट विद्यार्थियों की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि जिले के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक, प्राचार्यों की बैठक 10 दिवस के भीतर बुलाकर यह समीक्षा करें कि इनके विद्यालय में कितने विद्यार्थियों ने आरटीई के तहत प्रवेश लिया था तथा उनमें से कितने बच्चे पढ़ाई छोड़कर ड्राप आउट हो गए हैं। यह जानकारी पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में भेजी जाए।
कलेक्टरों से यह भी कहा गया है कि विगत 5 वर्षों में ड्राप आउट हुए बच्चों की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा करें तथा ड्राप आउट रोकने की दिशा में समुचित पहल करने का कष्ट करें, जिससे जिले में आरटीई की मंशा के अनुरूप सभी बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकें। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा कैल्कुलेटर
रायपुर : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों में पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग केल्कुलेटर प्रदान करने की व्यवस्था करने को कहा है।
मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं व मतगणना अभिकर्ताओं को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था के लिए अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा,जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को इन व्यवस्थाओं से अवगत कराने के साथ ही इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं।
मतगणना हॉल के भीतर ये सामग्री ले जा सकेंगे पासधारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता
कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन या पेंसिल
ये सामग्री रहेंगी प्रतिबंधित
मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटका प्रतिबंधित रहेगा। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर आज यहां राजभवन में सचिवालय की उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों कोे आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने तथा विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। अधिकारियों ने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास बनाए रखने, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन के मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली शक्तियों से लड़ने की भी शपथ ली। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
डॉक्टरों और अधिकारियों को दिए बेहतर इलाज के निर्देश
मृतकों एवं घायलों के परिजनों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं उप-मुख्यमंत्री, हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही
कवर्धा : कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही राजधानी रायपुर से तत्काल पंडरिया के लिए रवाना हुए उप-मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने वहां पहुंचकर डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। दोपहर को हुई घटना की सूचना मिलने पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल कवर्धा के पंडरिया के लिए रवाना हुए और उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली और उनके बेहतर इलाज के निर्देश डॉक्टरों और जिला प्रशासन को दिए। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और दुःख व्यक्त किया। उन्होंने इस दुर्घटना को दुर्भाग्यजनक बताया और घायल और मृतक के परिजनों को हरसंभव सहायता करने की बात कही।यहाँ देखे विडियो :-
उप-मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पूरी घटना की जानकारी ली। बताया गया है कि अनियंत्रित होकर गड्डे में पलटे पिकअप वाहन में सवार सभी लोग सेमहारा गांव के रहने वाले थे, जो जंगल से तेंदूपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। इस दुर्घटना में 19 लोगों की मृत्यु हुई है। उप-मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी शोक-संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनों को खोया है। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिजनों की हरसंभव सहायता में जुटा है। श्री शर्मा स्वयं मृतकों एवं घायलों के परिजनों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : अंतर्राष्ट्रीय धुम्रपान निषेध दिवस 31 मई 2024 को जन सामान्य में धुम्रपान और तम्बाकू सेवन करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न नशामुक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य धुम्रपान से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति समाज में जन चेतना विकसित करना है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के समस्त जिलों में अंतर्राष्ट्रीय धुम्रपान निषेध दिवस पर नशामुक्ति के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा।
नशामुक्ति कार्यक्रमों का आयोजन शहर से लेकर ग्राम स्तर तक किया जाएगा। कार्यक्रमों में तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभाव पर चर्चा एवं उसके दुष्प्रभाव की जानकारी जनसमुदाय को दी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से नशापान के दुष्प्रभावों की जानकारी, नशामुक्ति के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, नशामुक्ति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, नशामुक्ति साहित्य का वितरण, नशामुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा।
इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों केे कलेक्टर के माध्यम से सभी नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन के जरिए लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
वित्त विभाग द्वारा समस्त शासकीय विभागों को जारी किए गए निर्देश
रायपुर : वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाले सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं (Suppliers) को तथा ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती (GST-TDS) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
वित्त विभाग द्वारा समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल, कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि शासकीय विभाग या स्थापना, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय अभिकरण, शासन के किसी भी डीडीओ द्वारा (किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु) रूपये 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर, 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत CGST + 1 प्रतिशत SGST अथवा 2 प्रतिशत IGST) की दर से स्रोत पर कटौती GST-TDS किया जाना है।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी, के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता (TDS Deducter) के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना है। विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री, मशीन-उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तुएं, निर्माण कार्यों एवं ठेकों (Contract) तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर GST-TDS करने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न GSTR-07 में प्रस्तुत किया जाना है।
कई विभागों, कार्यालयों द्वारा (GST TDS Deductor) के रूप में उक्त प्रावधानों के अंतर्गत जीएसटी पंजीयन नहीं लिया गया है तथा पंजीयन लेने वाले प्राधिकारियों द्वारा सही प्रकार से जीएसटी की स्रोत पर कटौती संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे राज्य शासन को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति हो रही है।
इस संबंध में विभागों को निर्देशित किया गया है कि समस्त भुगतान कर्ता प्राधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा केंद्रीय एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही क्रय/सेवा आदेश के विरूद्ध पृथक-पृथक देयकों में राशि का विभाजन करते हुए जीएसटी की स्रोत पर कटौती हेतु निर्धारित 2.5 लाख की सीमा का उल्लंघन न हो।
इसके साथ ही समस्त कोषालयों, उप कोषालयों, निर्माण विभागों, वन विभाग के भुगतान प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा प्रदाय के भुगतान संबंधी प्रस्तुत देयकों में प्रदायकर्ताओं की जीएसटीआईएन को चिन्हांकित करने की व्यवस्था की जाए तथा देयकों के भुगतान के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदायकर्ता द्वारा दिया गया जीएसटीआईएन वर्तमान में सक्रिय/वैध हो। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाउपमुख्यमंत्री शर्मा ने भटके हुए लोगों से की अपील, मुख्यधारा में लौटकर अपना जीवन संवारे
रायपुर : उप-मुख्यमंत्री व गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज वीडियो कॉल कर कबीरधाम के उस युवा लिवरु उर्फ दिवाकर से बात की, जो कभी 14 लाख का इनामी नक्सली था, लेकिन अब समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपना भविष्य संवारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पुलिस के सहयोग से 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। उप-मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बड़ी आत्मीयता के साथ लिवरु से बात की, उनकी इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उनका हौसला बढ़ाया।
उप-मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि हमारे जो भी भाई बहन रास्ता भटककर नक्सली गतिविधियों से जुड़े हैं वे लिवरु उर्फ दिवाकर से प्रेरणा लें और मुख्यधारा में लौटकर अपने जीवन में भी सुखद परिवर्तन लाएं। हमारी सरकार और हमारी पुलिस हर तरह से सहयोग करने को तैयार है।यहाँ देखे विडियो :-
गौरतलब है कि दिवाकर ने महज 16 साल की उम्र में हथियार उठा लिया था। नक्सली के रूप में 17 वर्षों तक जंगल-जंगल भटकने के बाद अपनी पत्नी के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। उनकी पत्नी पर 8 लाख रुपये का इनाम था। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आज वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर काम कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीति से प्रभावित होकर राज्य के नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं।उप-मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त की है कि कबीरधाम पुलिस की पहल और मदद से जिले के नक्सल प्रभावित गांवों के 105 छात्रों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर ली है। श्री शर्मा ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कबीरधाम पुलिस की सराहना की है। कबीरधाम पुलिस ने जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र और अति नक्सल प्रभावित गांवों के बच्चों को शिक्षित करने और उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए 200 से अधिक बच्चों को कक्षा 10वीं व 12वीं का ओपन परीक्षा का फॉर्म भरावाया था। पुलिस विभाग की कड़ी मेहनत और लगन से आज 105 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। ये सभी विद्यार्थी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के चिल्फी, तरेगाव, रेंगाखार झलमला, बोड़ला के सुदूर वनांचल गांव के हैं। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ओड़िसा में किया जनसभा को सम्बोधित और रोडशो
छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाए ओडिशा : श्री विजय शर्मा
रायपुर : छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ओडिशा के बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। आज शाम को रोड शो भी किये। उन्होंने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ हमारा स्वाभिमान भी अहम है। जब से भगवान राम का मंदिर बना है मेरा स्वाभिमान पूरा हुआ है, मेरी छाती 56 इंच की हुई है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ओडिशा के विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार अंत्योदय राशन कार्ड वाले हर एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज देती है। पांच केंद्र का है, पांच राज्य का है। किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपए के अतिरिक्त 917 रुपए प्रति क्विंटल राज्य की सरकार की तरफ से दी जाती है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई है, हर माता बहन के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जाते हैं। नई सरकार बनने के बाद तीन बार यह किया जा चुका है तथा आगे भी यह निरंतर जारी रहेगा।
उप-मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मैं ओडिशा की जनता से विनम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि 25 साल से जिस पुराने बाबू की सरकार को समर्थन दे रहे हैं उस पुराने बाबू ने उड़ीसा के लिए आखिर किया क्या है। ओडिशा को छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाना चाहिए। मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि हमारे ही देश में हमारा जम्मू-कश्मीर देश से अलग रहा करता था। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आते ही धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया गया। तब विपक्षी सदन में कह रहे थे कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लोग 9 से 12 पिक्चर देखने जाते हैं।
अब श्रीनगर में कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं है, सब काम पर लग गए हैं, सबको अनाज मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल रही हैं। पहले पाकिस्तान धमकाया करता था, लेकिन जब से घुसकर मारे हैं वहां से आवाज आनी बंद हो गई है। अभी हाल में कांग्रेस के एक नेता का बयान आया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है पाक अधिकृत कश्मीर की बात मत करो। हम कहते हैं, याद रखें पाक अधिकृत कश्मीर किसी और का नहीं वह भारत का है और भारत का होकर रहेगा।
श्री शर्मा ने केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हर दिन 25 से 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती है। 2014 में जब मोदी जी ने काम संभाला तब देश में सिर्फ 6 एम्स हुआ करते थे आज 21 एम्स हैं। सेना के लिए छर्रे भी आयात किए जाते थे आज हमारे देश से ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आया है। मोदी जी ने माता-बहनों की परेशानी को देखते हुए घर-घर में शौचालय बनवाए, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, मोदी जी की तीसरी सरकार की घोषणा है कि तीन करोड़ और प्रधानमंत्री आवास देश में बनाए जाएंगे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से जारी आदेश अनुसार इन दोनों के विरूद्ध रिश्वत लेने के अपराध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया जाकर अपचारी अधिकारी के विरूद्ध धारा-7, पी.सी. एक्ट, 1988 संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।अतएव बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है। -
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कार्यशाला का आयोजन
रायपुर : अटल मॉनिटरिंग पोर्टल (सी.एम.डेशबोर्ड) के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक दिवसीय डिजाईन वर्कशाप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिव स्तरीय अधिकारियों, विभागीय नोडल अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ को अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में क्रियान्वयन किए जाने वाले सभी केन्द्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं, जन हित में लिए गए प्रमुख निर्णयों, दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। कार्यशाला में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (टी.आर.आई.के.) डॉ. आंद्रे नोगवीरा और उनकी टीम ने पोर्टल के विकास संबंधी तकनीकी विषयों की जानकारी दी। -
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उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा समाज की मुख्यधारा में स्वागत है
रायपुर : राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद नक्सल मोर्चे में बिल्कुल सकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। गृहमंत्री विजय शर्मा के कमान संभालने के बाद कई रणनीतिक बैठको के परिणामस्वरूप ही नक्सल मोर्चे में अब सफल हुई है। आज सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बीजापुर जिले के 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर लिखा है-बंदूक की नली से विकास का प्रकाश नहीं हो सकता। इस बात को अब नक्सल विचारधारा से जुड़े बस्तर के भटके हुए लोग भी समझने लगे हैं और हमारी सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। इस क्रम में आज बीजापुर के 30 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कई ईनामी माओवादी भी रहे हैं। समाज की मुख्यधारा में इनका स्वागत है।
प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद से नक्सल मोर्चे पर काफी सकारात्मक चीजें दिख रही हैं। विशेषकर मुख्यमंत्री श्री साय और गृह मंत्री श्री शर्मा को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने यह समझा कि नक्सलवाद एक ऐसा कैंसर है जिसे जब तक जड़ से न मिटाया जाए, यह उभरता ही है। इसलिए मांद में जाकर कैंप खोले गये और जवानों का हौसला बढ़ाया गया। आज इसके नतीजे जो आये हैं वो बस्तर की शांति और अमन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
गृह मंत्री श्री शर्मा ने इस बात को हमेशा दोहराया है कि हम लोग बस्तर में अमन के लिए प्रतिबद्ध हैं। बस्तर के लोगों को साफ पानी मिले, बिजली मिले, विकास का लाभ पहुंचे। हम संवाद करना चाहते हैं। वे चाहे समूह में करें, प्रतिनिधियों के माध्यम से करें। बस्तर को अमन चाहिए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
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