माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18-44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण स्थगित

07-May-2021

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

महासमुंद : भारत सरकार द्वारा राज्यों को 18-44 वर्ष आयु वर्ग हेतु वैक्सीन डोसेज राज्य कोष से क्रय करने व इस आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण करने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार की अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वैक्सीन के दोनों उत्पादकों को 75 लाख वैक्सीन की खुराक की मांग प्रेषित की गयी, परन्तु राज्य को इस मांग के विरुद्ध 30 अप्रैल 2021 तक कोई वैक्सीन नहीं मिली। 30 अप्रैल की देर शाम को राज्य को सूचित किया गया कि 1 मई 2021 को 1.5 लाख डोसेज रायपुर पहुंचेगी। इसलिए इस हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाने के लिए समय नहीं बचा था। इस बात के मद्देनजर कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में अनुमानित जनसंख्या कुल 1.34 करोड़ है और राज्य के पास उपलब्ध वैक्सीन डोसेज केवल 1.5 लाख थी, यह निर्धारित किया गया कि यदि टीकाकरण को इस आयु वर्ग के समस्त लोगों के लिए खोला जाता है तो इससे अराजकता तथा कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं हो सकती है। भारी भीड़ रहने से कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन भी समय नहीं हो पाता, इसलिए, इस आयु वर्ग में एक समूह विशेष को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था।

भारत सरकार का कोविन पोर्टल केवल मोबाइल फोन नंबर और ओटीपी के आधार पर पंजीकरण की अनुमति देता है। अधिकांश अत्यंत गरीब लोगों के पास मोबाइल नहीं है और उनके पास कनेक्टिविटी और इंटरनेट तक पहुंच भी नहीं है। इसलिए उनके लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराना लगभग असंभव है। हालांकि इससे पहले कोविन पोर्टल पर ऑनसाइट पंजीकरण की अनुमति थी, लेकिन भारत सरकार ने 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लिये ऑन-साइट पंजीकरण की सुविधा वापस ले ली। जो गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। इसलिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को अत्यंत गरीब व्यक्ति के प्रति सुरक्षा की नीति अपनाने के लिए विवश होना पड़ा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टीकाकरण हेतु अंत्योदय श्रेणी के लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सबसे गरीब है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनसाइट पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की गई है।

राज्य सरकार इस बात के प्रति पूर्णतः जागरूक है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का कोविड के विरुद्ध टीकाकरण किया जाना चाहिए और इस तारतम्य में राज्य सरकार ने सार्वजनिक घोषणा भी की है कि छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा, परंतु राज्य को उपलब्ध करायी गयी वैक्सीन की सीमित आपूर्ति के कारण गरीबी के अनुसार प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक हो गया। इसलिए टीकाकरण में अंत्योदय लाभार्थियों का सर्वप्रथम इसके बाद बीपीएल लाभार्थियों का तथा इसके बाद एपीएल लाभार्थियों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने तत्काल आदेश दिनांक 05 मई 2021 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित कर दी है। चूंकि समिति को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विभिन्न पहलुओं जैसे भेद्यता, संक्रमण फैलने की सम्भावना और समूह में पात्र व्यक्तियों की संख्या पर विचार करना है, इसलिए समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में कुछ समय लगने की संभावना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2021 को संशोधित करने का आदेश दिया है और यह कहा है कि अंत्योदय, बीपीएल एवं एपीएल श्रेणियों के लिये टीकाकरण के अनुपात का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाये। राज्य शासन द्वारा अनुपात का निर्धारण करने में कुछ समय लगने की संभावना है। इस बीच यदि केवल अंत्योदय हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया तो इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है। इसलिए इस प्रकार संशोधन किये जाने तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के टीकाकरण को स्थगित किया जाता है।