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 ठोस अपशिष्ट को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन हेतु एनजीटी के निर्देशों का पालन  करें : कलेक्टर श्री शर्मा
 
बेमेतरा : कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं घरेलू दूषित जल के प्रबंधन के संबंध में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन हेतु टास्क फोर्स समिति ठोस अपशिष्ट के अपवहन तथा जनजागरण कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने ठोस अपशिष्ट-प्लास्टिक अपशिष्ट-बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन सही तरीके से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने व्यवस्थित रूप से अपशिष्ट का प्रबंधन करने के निर्देश कलेक्टर ने ज़िले के सभी नगरपालिका अधिकारियों को दिए है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कचरा डम्पिंग के चलते क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बीमारी या अन्य कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने बेमेतरा के समस्त (शासकीय एवं निजी) अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन की निगरानी के निर्देश दिए है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष अभियान खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति और कचरा मुक्त शहर को प्राप्त करना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि कचरे को अलग-अलग करने के लिए आम जनता को जागरूक करना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डंप करने की बुराइयों के बारे में बताना चाहिए। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में विशेष वार्ता आयोजित करके, ड्राइंग, डिजाइनिंग पोस्टर, नारे लिखने और क्षेत्र के दौरे जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जायें। 

बैठक में नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र उपाध्याय ने ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की कार्रवाई से अवगत कराया । बैठक के प्रमुख एजेंडा में नगरीय निकायों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन, एसएलआरएम सेंटर में संचालित गतिविधियां एवं शेड की व्यवस्थाए प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग पर कार्यवाही विवरण, ई-वेस्ट का संग्रहण एवं रिसाईक्लिंग, ठोस अपशिष्टों का लैंड फिलिंग, ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम की जानकारी तथा एनजीटी के द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के परिपालन पर संक्षेप में चर्चा की गई। सभी संबंधित बिंदुओं पर प्रतिवेदन बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए।

 

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