महासमुंद : सी.एस.सी. (लोक सेवा केन्द्र) के माध्यम से प्राप्त हो रही है विभिन्न सेवाएं आम जन इन सेवाओं से हो रहे हैं लाभान्वित

24-Jun-2020

सी.एस.सी. के द्वारा वित्तीय लेन-देन में महासमुन्द का प्रदेश मे प्रथम स्थान

महासमुंद 24 जून : सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्र या सी.एस.सी. ( काॅमन सर्विस संेटर) कार्यरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य शासन की अधिकाधिक योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही तक सरल एवं सुलभ रूप से उपलब्ध कराया जाना है। इसके माध्यम से आम जन को अनेक योजनाओं का लाभ महासमुंद जिले में दिलाया जा रहा हैं। इस संबंध में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री भूपेन्द्र अम्बिलकर ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 616 सी.एस.सी. संचालित हैं। इन लोक सेवा केन्द्रों में से 108 केन्द्र महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये सभी लोक सेवा केन्द्र विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित कर रहे हैं।

लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से शहर एवं ग्राम पंचायत पर क्प्ळप्च्।ल् च्ंलउमदज ।चच के द्वारा भुगतान किया जा रहा है, जिनमें विभिन्न शासकीय योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत् विभिन्न पेंशन भुगतान, मनरेगा भुगतान, सरपंच, पंच मानदेय भुगतान, धान बोनस भुगतान, आंगनबाड़ी सहायिका रसोईया भुगतान, वनोपज संग्राहकों को भुगतान, विभिन्न समूहों के लेनदेन आदि अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, अन्य शासकीय योजनांतर्गत भुगतान तथा विभिन्न बैंको के खाताधारकों के व्यक्तिगत लेनदेन भी सम्मिलित है। वर्तमान में इस सेवा के माध्यम से माह अप्रेल में कुल 06 करोड़ के वित्तीय लेन-देन, माह मई में 13 करोड़ तथा माह जून में अब तक 17 करोड़ का वित्तीय लेन-देन इनके माध्यम से किया गया है। जिले में सी.एस.सी. के द्वारा अधिकतम लेनदेन एवं भुगतान का कार्य किया जा रहा हैं। सी.एस.सी. के द्वारा वित्तीय लेन-देन में जिला महासमुन्द का प्रदेश मे प्रथम स्थान है। इसके अलावा विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा टेली लॉ शुरू की गई सेवा है जिसके अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सलाह एवं उपचार प्रदाय की जा रही है। अब तक जिले में कुल 4240 प्रकरण टेली लाॅ में पंजीकृत किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के सुझाव पर भारत बिल पे सेवा लागू की गई है, जिसमें हितग्राही लोक सेवा केन्द्र में जाकर बिजली का बिल, मोबाईल रिचार्ज एवं बिल भुगतान, ब्रॉडबैंड सेवा का भुगतान, डी.टी.एच. रिचार्ज, गैस रिफिलिंग का भुगतान एवं अन्य सुरक्षित लेनदेन किया जा रहा है। जिले में बागबाहरा विकासखंड से तेंदुकोना पंचायत एवं आस-पास क्षेत्रों के ग्रामीणों को सी.एस.सी. के माध्यम से विद्युत देयक भुगतान करने की अच्छी सुविधा पहुंच रही है, तेंदुकोना पंचायत के सी.एस.सी. अरूण साहू के द्वारा ग्रामीणों के विद्युत देयक का भुगतान किया जा रहा है, उनके द्वारा लगभग 7 लाख प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। साथ ही सी.एस.सी. के माध्यम से दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए जिले के 08 सी.एस.सी. संचालक को भारत गैस का सब-डिस्ट्रीब्युटर बनाया गया है जिसमें से तीन महिला सी.एस.सी. भी सम्मिलित हैं।

उन्होंने बताया कि ई-जिला परियोजना के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का पंजीयन कराया जाकर प्रमाण पत्र लिया जा सकता है, यथा - जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास तथा अन्य 50 से अधिक सेवा एवं योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। हितग्राही निकटतम लोक सेवा केन्द्र में जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत नेट परियोजना के प्रथम चरण में जिले के विकासखंड महासमुन्द एवं बागबाहरा को सम्मिलित किया गया था जिसमें 96-96 ग्राम पंचायतों में फाईबर आप्टिक का कार्य बी.एस.एन.एल. के द्वारा किया जा चुका है, जिसका रखरखाव एवं प्रबंधन का कार्य सी.एस.सी. को सौंपा गया है। सी.एस.सी. के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5 शासकीय परिसर को एक वर्ष तक निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है, जिससे शासकीय स्कूल, आंगबाड़ी, ग्रामीण पोस्ट आॅफिस, राशन दुकान आदि को इसका लाभ मिल सकता है। परियोजना के द्वितीय चरण में शेष 03 विकासखंड में कार्य प्रगति पर है।

लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण ई-स्टोर सेवा प्रारम्भ की गई हैं। यह सेवा एक प्रकार से ई-काॅमर्स सेवा के तर्ज पर कार्य करती है। इस सेवा के माध्यम से जनसामान्य आॅनलाईन माध्यम से घर बैठे ही विभिन्न सामग्रियों को मंगा सकते हैं। सेवा में दैनिक उपभोग, खाद्य सामग्री तथा इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों को भी मंगाया जा सकता है। शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ता प्ले स्टोर से सी.एस.सी. ग्रामीण ई-स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड कर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। जिले में ग्रामीण ई-स्टोर के लिये 77 सी.एस.सी. संचालक पंजीकृत हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सी.एस.सी. के माध्यम से ळ2ब्ए ठ2ब् वित्तीय समावेसन, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, आधार, वोटर आई.डी. एवं पैन कार्ड तथा समय-समय पर अन्य शासकीय योजनाओं की जानकारी एवं लाभ इत्यादि शहरी एवं ग्रामीण जनसामान्य को दी जा रही है। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की मानिटरिंग तथा समीक्षा समय-समय पर विकासखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाता है।

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