नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की बकाया राशि के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। टेलीकॉन कंपनियों के पैसा देने में असमर्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को पैसा की जरूरत है, खासतौर से कोरोना और लॉकडाउन के बाद सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वोडाफोन आइडिया से कहा कि वह अपने एजीआर बकाये से कुछ राशि सरकार को तुरंत जमा करें।