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एजेंसी
मणिपुर : मणिपुर के चूड़ाचंद्रपुर जिले के सिंघट इलाके में शनिवार दोपहर आतंकियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर समेत पांच जवानों के शहीद होने की खबर है। हमले में जवानों के परिवार के दो सदस्यों की भी मौत हो गई है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस कायराना हमले कर निंदा की है।
बताया गया है कि हमले में कई अन्य जवान घायल भी हुए हैं। सीएम बीरेन सिंह ने इस घटना को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा, "46 असम राइफल्स के काफिले पर हुए इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इसमें सुरक्षाबल के जवानों के साथ कमांडिंग अफसर और उनके परिवार की भी जान गई। राज्य के सुरक्षाबल और पैरा मिलिट्री इन आतंकियों को खोजने के काम में जुटे हैं। हमले को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।"
वहीं, राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के वीर जवानों पर कायराना हमला हुआ है। घटना को लेकर मैं बेहद दुखी हूं और घटना पर शोक व्यक्त करता हूं। देश ने सीओ समेत पांच वीर जवान और उनके परिवार के दो लोगों को खो दिया। हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
इंडस्ट्रियल एसोशिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित दीवाली मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में इंडस्ट्रियल एसोशिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आयोजित दीवाली मिलन समारोह में शामिल हुए और सबकी खुशहाली तथा उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, महापौर नगर पालिक निगम रायपुर श्री एजाज ढेबर, विधायक श्री रामकुमार यादव, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव उद्योग श्री मनोज पिंगुआ सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधिमंडल से एक-एक कर भेंट-मुलाकात की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कहा कि शासन और उद्योग जगत के आपसी तालमेल से छत्तीसगढ़ ने कोरोना-काल में भी उपलब्धियां भी अर्जित की है। इस तरह संकट के समय में भी हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया निरंतर घूमता रहा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारे गांवों में मेहनतकश, ईमानदार, अनुशासित और शांति-प्रिय लोग है। प्रतिभा और उद्यमशीलता की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में गौठानों का निर्माण करके और फिर उन्हें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करके हमने गांवों की उत्पादन क्षमता को भी प्रमाणित कर दिखाया है। बीते तीन वर्षों के दौरान हम लोगों ने इन गौठानों और वन-धन केन्द्रों के रूप में छत्तीसगढ़ के उद्योग-जगत के सामने नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए है। इन संभावनाओं का लाभ उठाते हुए छत्तीसगढ़ के उद्योग और व्यापार को हम और भी ज्यादा ऊंचाईयों पर ले जा सकते है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने का मकसद भी यही है। इस समय छत्तीसगढ़ के पास देश की सबसे अच्छी उद्योग नीति है। इसमें नए उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोर सेक्टर के उद्योगों को उनकी मांग के अनुसार प्रोत्साहन देने के लिए नई उद्योग नीति में बी-स्पोक पॉलिसी भी लागू की गई है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्य की औद्योगिक नीति की सराहना की और कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में उद्योगों को संरक्षण के साथ-साथ आगे बढ़ने का बेहतर वातावरण मिला है। इस अवसर पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों से प्रतिनिधिमंडल में सर्वश्री अनिल हचरानी, प्रदीप टंडन, आश्विन गर्ग, मनोज अग्रवाल, के.के. झा, रतनदास गुप्ता, विकास अग्रवाल, रमेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
फुटबॉल ग्राउंड में बच्चे हड़िप्पा करते हुए उत्साह से मुख्यमंत्री की ओर दौड़
रायपुर : भिलाई के सेक्टर-9 फुटबॉल स्टेडियम के लोकार्पण के मौके पर जब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पहुंचे तो उन्होंने अपने शानदार फुटवर्क से लोगों का दिल जीत लिया । मुख्यमंत्री का फुट वर्क मोशन ऐसा था जिससे वह मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिला है और किसी अच्छे खिलाड़ी को गोल करने का अवसर दिया गया है और वह इस अवसर का पूरी तरह लाभ उठाकर शानदार शॉट खेलता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री फुटबॉल खिलाड़ियों से भी मिले, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भिलाई में खेलों की शानदार अधोसंरचना हमने तैयार की है। बीते 3 सालों में अनेक खेल स्टेडियम का लोकार्पण हमने किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को बहुत सुविधा मिल रही है। भिलाई खिलाड़ियों का हब रहा है यहां लगातार खेल अधोसंरचना को बढ़ाने की दिशा में हम कृत संकल्प हैं। सुंदर फ्लडलाइट स्टेडियम लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।
मुख्यमंत्री इस दौरान फुटबाल खिलाड़ियों से भी मिले। उन्होंने कहा कि आप लोगों के खेलने के लिए और प्रैक्टिस के लिए यह मैदान शानदार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अधोसंरचना में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 71 लाख रुपए की लागत से यह फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है।
लोकार्पण के मौके पर विधायक श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में भिलाई में खेल अधोसंरचना एवं इसी तरह की अन्य अधोसंरचना के विकास करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह फुटबॉल स्टेडियम इसका अनुपम उदाहरण है भिलाई की खेल प्रतिभाओं को इससे पूरा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जिले में खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए आपने बहुत अच्छा कार्य किया है |
सेक्टर-9 में फ्लड लाइट युक्त फुटबॉल स्टेडियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। वार्ड क्रमांक 68 हॉस्पिटल सेक्टर 9 फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण कार्य विधायक श्री देवेंद्र यादव की विधायक निधि एवं अधोसंरचना बचत राशि से किया गया। स्टेडियम को अंतराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए आर्टिफिशियल टर्फ घास का उपयोग किया गया है जोकि नेचुरल घास के जैसे ही प्रतीत होती है। रात्रि के समय रोशनी की कमी ना हो इसके लिए हाई मास्ट फ्लड लाइट भी लगाई गई है। ग्राउंड में कुल 6 फ्लड लाइट पोल लगाए गए हैं इसके साथ साथ 84 एलईडी लाइट भी लगाए गए हैं। ग्राउंड का क्षेत्रफल 8,470 स्क्वायर मीटर है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जैसे ही ग्राउंड का लोकार्पण किया। बच्चों ने खुले दिल से मुख्यमंत्री की ओर दौड़ कर अपने उत्साह का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने फुटबॉल को किक करके मैच की शुरुआत की और खिलाड़ियों के साथ खेल में बने रहे। गोल पोस्ट पर गोल कर मुख्यमंत्री ने हिप हिप हुर्रे की आवाज लगाई जिस पर सभी खिलाड़ियों ने अपने हाथों को ऊपर कर उनकी ऊर्जा पूर्ण वाणी का समर्थन किया, सभी खिलाड़ियों और बच्चों के दिल ने बोला हड़िप्पा।
इस अवसर पर अंत्यावसाई विकास निगम के उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता लोधी, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, एसपी श्री बद्रीनारायण मीणा, श्री साई राम जाखड़ कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ डीजीएम स्पोर्ट्स और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए 112 करोड़ रुपए स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नागरिकों की सुविधाओं के लिए विकास कार्य में गति लाने दिए निर्देश
रायपुर : छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में सुविधाओं को बढ़ाने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नयी पहल की है। जनसामान्य से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भिलाई-चरोदा, रिसाली, बीरगांव सहित अन्य नगरीय निकायों के लिए कुल 112 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे बिजली, पानी, सड़क, सामुदायिक भवन, उद्यान सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकायों का कायाकल्प करने में जुटा है। स्वच्छ शहर, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाने के साथ गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से अंधेरा दूर कर हर जगह नई रोशनी बिखेरी जा रही है। आम नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप सड़कों को चौड़ा ही नहीं अपितु पार्किंग के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। व्यवस्थित बाजार, मल्टीस्टोरी व्यवस्थित पार्किंग, पानी निकासी, ड्रेनेज निर्माण, अपशिष्ठ का प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, बच्चों-बुजुर्गों, महिलाओं के लिए सुविधाओं का विकास के साथ आकर्षक उद्यान से लेकर नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबों के उन्नयन, स्वच्छता से संबंधित कार्य, शहरी गरीबों के लिए आवास, घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में पहले से बेहतर कदम उठाया जा रहा है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए 112 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि में नगर पालिक निगम बीरगांव नगर पालिक निगम भिलाई, नगर पालिक निगम रिसाली के लिए 10.10 करोड़ रुपए, नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा हेतु 39 करोड़ रुपए और नगर पालिका परिषद जामुल, खैरागढ़, सारंगढ़, बैकुण्ठपुर एवम शिवपुर चरचा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ प्रति निकाय के मान से कुल 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह नगर पंचायत मारो, कोटा, भैरमगढ, भोपालपटनम, नरहरपुर एवं प्रेमनगर को 3 करोड़ प्रति निकाय के मान से 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री बघेल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नई पहल
स्व-सहायता समूहों, बुनकरों, कुम्भकारों और कुटीर उद्योगों के उत्पादों की होगी बिक्री
छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की तर्ज पर लघु वनोपज संघ करेगा मार्केटिंग की व्यवस्था
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गांवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने की नई पहल की है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकरों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी-मार्ट स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने उद्योग विभाग को तत्काल निर्देश जारी करने को कहा है।
सी-मार्ट की स्थापना से इन सभी वर्गों के उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा है कि इसके लिए प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10 हजार वर्गफुट तथा नगर पालिकाओं की स्थिति में 6 से 8 हजार वर्गफुट में आधुनिक शो रूम की तरह सी मार्ट की स्थापना की जाए।
श्री बघेल ने सी-मार्ट की स्थापना के लिए तात्कालिक रूप से कार्य आरंभ करने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध किसी शासकीय भवन का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन स्थानों में यदि उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो वहां कलेक्टर, उद्योग विभाग अथवा वन विभाग को अच्छी लोकेशन में आवश्यकतानुसार भूमि आबंटित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट के लिए उपलब्ध भवनों के अपग्रेडेशन अथवा नये भवन के निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं की विभागीय राशि, सी.एस.आई.डी.सी. अथवा लघु वनोपज संघ की राशि उपयोग करने को कहा है। श्री बघेल ने कहा है कि सी-मार्ट के निर्माण एवं संचालन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर उद्योग विभाग से दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने ’छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के उत्पादों की तरह की इन वस्तुओं की मार्केटिंग की व्यवस्था लघु वनोपज संघ द्वारा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टरों को महिला समूहों द्वारा निर्मित एवं अन्य सभी पारंपरिक उत्पादकों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रेन्डिग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था हेतु प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ से समन्वय करने को कहा है। -
एजेंसीनई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है।प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कल यानी तीन नवंबर को ट्वीट कर महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था।
महंगाई पर भी केंद्र सरकार को घेरामहंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था कि त्योहार का समय है। महंगाई से आमजन परेशान हैं। भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा 1-2 रूपये घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा। जनता माफ नहीं करेगी।
केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों ने भी किए पेट्रोल डीजल के दाम कमकेंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद कई राज्यों ने टैक्स कम कर दिया है। जिससे अब पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी आ गई है। इन राज्यों में गोवा, बिहार, सिक्किम, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा और मणिपुर है। यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपये प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया है। सिक्किम सरकार ने ट्वीट कर तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपये की कमी करने का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने सबसे कम कटौती की है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 1 रुपये 30 पैसे और डीजल की कीमत पर वैट में 1 रुपये 90 पैसे की कटौती की है। असम सरकार ने भी डीजल और पेट्रोल पर लगने वाला वैट 7 रुपये तक करने का निर्णय लिया है।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
रायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए।बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. आलोक शुक्ला भी उपस्थित थे। -
एजेंसीपटना : बिहार की राजधानी के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया गया। चार को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं दो दोषियों को 10 तो एक को सात वर्ष की सजा दी गई है। 27 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली से पहले गांधी मैदान और जंक्शन में हुई वारदात में छह लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 85 लोग घायल हो गए थे। जेल में बंद दस अभियुक्तों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
एनआइए कोर्ट ने मामले में उमेर सिद्दीकी, अहमद हुसैन, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी को आइपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं, एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धारा, यूए (पी) एक्ट और रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। 2014 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अबतक 187 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गई थी।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाझारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्जवलित कर किया शुभारंभ
27 राज्यों, 6 केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ ही 07 देशों के एक हजार से अधिक कलाकार हुए शामिलकलाकारों के मार्च पास्ट के साथ समारोह की भव्य शुरूआत
रायपुर : झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज यहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के र्साइंस कॉलेज मैदान में ‘राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव’ एवं ’राज्योत्सव 2021’ का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की।
रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर से एक नवंबर तक आयोजित होने वाले ‘राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव’ एवं ’राज्योत्सव 2021 समारोह में देश के 27 राज्यों और 6 केन्द्रशासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 07 देशों के नाइजीरिया, उजबेकिस्तान, श्रीलंका, यूगांडा, स्वाजीलैण्ड, मालदीप, पेलेस्टाइन और सीरिया से आए विदेशी कलाकार अपनी छटा बिखेरेंगे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
लोक निर्माण विभाग तैयारी में जुटा
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रूपए की लागत से राज्य की ग्रामीण अंचल की सड़कों का डामरीकरण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मरम्मत एवं डामरीकरण के योग्य सड़कों का चिन्हांकन प्रस्ताव पहले ही विभाग ने तैयार कर लिया था। इसमें विधायक गणों की अनुशंसा एवं प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग को राज्य की ग्रामीण अंचलों की ऐसी सड़कें जिनके मरम्मत एवं डामरीकरण की जरूरत है, को सर्वाेच्च प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मरम्म्त एवं डामरीकरण की आवश्यकता वाली सड़कों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य की पुरानी सड़कों के मरम्मत एवं डामरीकरण के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव पर भी उन्होंने सहमति दे दी थी। बरसात के चलते कार्य शुरू नहीं हो सका था। लोक निर्माण विभाग शीघ्र ही सड़कों के मरम्मत एवं डामरीकरण का काम शुरू करने जा रहा है, ताकि सड़क आवागमन सुविधाजनक हो सके।
यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन स्वीकृत सड़कों के कार्य को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग अब पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण का कार्य तत्परता से कराने जा रहा है। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को जारी किए निर्देश
आम जनता से स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार सामग्री खरीदने की अपील
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अवसर पर कुम्हारों, स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लेने और उन्हें पूर्ण सहयोग और समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। ज्ञातव्य है कि इन लोगों द्वारा दीपावली के मौके के लिए विशेष रुप से तैयार की गई सामग्रियों की बिक्री के लिए स्टॉल, दुकानें लगाई जाती हैं।कुम्हार द्वारा दीये, दीप, मूर्तियों, स्व-सहायता समूहों और छोटे कारीगरों द्वारा अनेक सजावटी सामग्री सहित अपने तैयार उत्पादों की बिक्री की जाती है। इन लोगों पर कोई आर्थिक बोझा न पड़े और वे लोग सुविधाजनक रूप से सामग्रियों का विक्रय कर सकें, इसलिए मुख्यमंत्री ने इन लोगों को पूर्ण सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज लखनऊ प्रवास पर रवाना होने के पहले ये आदेश जारी किए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसी कड़ी में आम जनता से भी यह अपील की है कि वे दीपावली के मौके पर स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार सामग्रियां क्रय कर उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करने की पहल करें।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में शाकम्भरी जयंती-छेर-छेरा पुन्नी पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की
मुख्यमंत्री की ग्रामीण व्यवसायियों को बड़ी सौगात, ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार टैक्स पसरा शुल्क होगा समाप्त
मण्ड़ियों और बाजारों में पसरा आंबटन में मरार समाज के लोगों को मिलेगी प्राथमिकता
शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा देने का ऐलान
मरार समाज के सामुदायिक भवन के लिए रियायती दर पर मिलेगी शासकीय भूमि
मरार पटेल समाज का एकीकरण ऐतिहासिक: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
मरार समाज की तीन बिरादरियां सामाजिक रूप से एक हुई
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शाकम्भरी जयंती-छेर-छेरा पुन्नी के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के पदाधिकारियों की मांग पर राज्य के ग्रामीण अंचल के बाजारों में पसरा शुल्क समाप्त करने, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा देने, मरार पटेल समाज के लोगों की बहुलता वाले इलाकों में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि एवं शासन की ओर से राशि स्वीकृत किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ द्वारा आयोजित सामाजिक एकीकरण, शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण अंचल में नाले के किनारे स्थित शासकीय भूमि को मरार समाज की महिला स्व-सहायता समूहों को सामुदायिक बाड़ी के लिए उपलब्ध कराए जाने, मंडी एवं बाजारों में दुकान एवं पसरा आबंटन में मरार समाज को प्राथमिकता देने की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ राज्य के मरार पटेल समाज की तीन बड़ी बिरादरियों के एकीकरण पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन मरार पटेल समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने समाज के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ मरार (पटेल) महासंघ के पदाधिकारियों, समाज के सभी वरिष्ठ जनों, युवाओं, माताओं और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में मरार पटेल समाज की तीन प्रमुख बिरादरियां हरदिया, कोसरिया एवं भोयरा बिरादरी के लोगों ने सामाजिक एकीकरण का संकल्प लिया।इस समारोह में पूरे प्रदेश के कोने-कोने से मरार पटेल समाज के पदाधिकारी एवं सामाजिक बन्धु हजारों की संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में कृषि एवं जल ससंाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम कुमार पटेल, छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के अध्यक्ष श्री देवचरण पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रेम पटेल, महा सचिव श्री विजय पाटिल, संयोजक श्री पवन पटेल, श्री आत्मा राम पटेल, राजेन्द्र नायक पटेल सहित अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में मंचस्थ थे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मरार पटेल समाज के लोग स्वाभिमानी एवं मेहनतकश माटी पुत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरार पटेल समाज, महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने के मामले में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्गाें के सम्मान और भलाई के लिए काम कर रही है। कुपोषण दूर करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्हांेने कहा कि सुराजी गांव योजना के अंतर्गत शामिल बाड़ी विकास कार्यक्रम वास्तव में मरार पटेल समाज की तरक्की के लिए है। बाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत फल, फूल और सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि एक नवम्बर राज्योत्सव के अवसर पर जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने समारोह में शाकम्भरी बोर्ड तथा कृषक कल्याण परिषद के मरार समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ की ओर से सम्मानित किया। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्य की जनता से किए अपने एक-एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की कर्जमाफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, सिंचाई कर की माफी का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही है। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के पदाधिकारियों ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शाकम्भरी बोर्ड के सदस्य सर्वश्री दुखवा पटेल, हरी पटेल एवं किसान कल्याण परिषद के सदस्यगण सहित मरार पटेल समाज के सभी जिलों एवं मण्डलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवानशे के कारोबार को रोकने के लिए करें कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस आयोजित
कोविड महामारी में सरकार, प्रशासन और पुलिस ने अभूतपूर्व कार्य किया
सोशल मीडिया में अफ़वाह फैलाने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई
हत्या के प्रकरणों में 2011 की तुलना में 32 प्रतिशत तथा हत्या के प्रयास में 37 प्रतिशत की आई कमी
चिट फंड कम्पनी के शेष फ़रार डायरेक्टर और पदाधिकारियों को तत्काल करें गिरफ्तार, उनकी सम्पत्ति करें कुर्क
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा कि- प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित हों। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने चाहिए। उन्होंने कहा कि गाँजे की एक पत्ती भी दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने देना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां न्यू सर्किट हाऊस ऑडिटोरियम में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रवींद्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय की उपसचिव सुश्री सौम्या चौरसिया उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि -कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार, प्रशासन और पुलिस ने अभूतपूर्व कार्य किया है। आपने प्रवासी मज़दूरों के हित में बेहतरीन कार्य किया है। उन्हांेने इसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों से कहा कि छोटी छोटी घटनाओं को साम्प्रदायिक और अराजक तत्व बड़ा रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं। सभी पुलिस अधीक्षक उन्हें पहचानें, अपना आसूचना तंत्र विकसित करें क्यूँकि ऐसी घटनाओं का सीधा असर प्रदेश की शांति व्यवस्था और सरकार की छवि पर होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि - हर स्तर पर, थाना, अनुविभाग, ज़िला और रेंज लेवल पर सूचना तंत्र विकसित करें। पुलिस अधीक्षक हर ज़िले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की स्पेशल टीम बनाएँ जो सोशल मीडिया में अफ़वाह फैलाने वालों का चिन्हांकन कर कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छोटी घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेने अवसरवादी तत्व अफ़वाह, दुष्प्रचार और भ्रामक समाचार फैलाते हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया अफ़वाह फैलाने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। सोशल मीडिया में भी एक सुदृढ़ आसूचना तंत्र विकसित करना ज़रूरी है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हत्या के प्रकरणों में 2011 की तुलना में आज की स्थिति में 32 प्रतिशत कमी आई है तथा हत्या के प्रयास में 2011 की तुलना में आज की स्थिति में 37 प्रतिशत कमी आई है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम हेतु सीमावर्ती राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अधिकारियों के साथ आईजी-एसपी को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक चिटफंड कंपनियों के 774 डायरेक्टर और पदाधिकारी गिरफ़्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी एसपी-आईजी को चिट फंड कम्पनी के शेष फ़रार डायरेक्टर और पदाधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी एसपी को इसके लिए एक समय सीमा तय कर कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर और एसपी आपसी समन्वय कर चिट फंड कंपनियों की अन्य सम्पत्तियों को चिंहांकित कर करें उन्हें तत्काल कुर्क करने की कार्रवाई करें।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवाअभिनव परियोजनाओं के कारण आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में
नागरिकों को योजनाओं से मिले प्रत्यक्ष लाभ से होगा परफार्मेंस का आँकलन
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां न्यू सर्किट हाउस के ऑडिटोरियम में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि ने ग्रास रूट पर मूलभूत प्रशासन पर अधिकतम ध्यान केंद्रित किया जाए। मंत्रालय से लिए गए निर्णय को धरातल पर पहुँचाने का बीड़ा ज़िला प्रशासन पर है। इसकी समीक्षा आँकड़ों से नहीं, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को इन योजनाओं से पहुँचे प्रत्यक्ष लाभ से परफार्मेंस का आँकलन किया जाएगा।
बैठक में कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी.पिल्ले, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित प्रमुख सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि - राजस्व प्रशासन के कार्य सीधे तौर पर किसानों, आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं। ज़िला प्रशासन इसे सर्वाेच्च प्राथमिकता दे। शासन और प्रशासन के मध्य परस्पर संवाद आवश्यक है, इसीलिए आज हम सब यहाँ एक परिवार की भाँति उपस्थित हैं। कोविड महामारी में प्रशासन ने बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया है। आज छतीसगढ़ की अभिनव परियोजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि - क़ानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी जिला दंडाधिकारी की है। जिला दंडाधिकारी को टीम लीडर के रूप में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि क़ानून व्यवस्था की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफ़वाह और दुष्प्रचार का कठोरता से खंडन ज़रूरी है। ज़िला दंडाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। इस बैठक में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में क़ानून-व्यवस्था की स्थितियों का पूर्वानुमान लगाएं और रणनीतिक योजनायें बनायें। शासन प्रशासन की पैठ स्थापित होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशासन की सजगता से ही क़ानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। संचार क्रांति के दौर में एक स्थान की घटना का असर पूरे प्रदेश और देश में होता है, इसलिए ज़िम्मेदारी बहुत अधिक है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, क़ानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर उचित पर्यवेक्षण ज़रूरी है। सूचना ही शक्ति है, ज़िला प्रशासन का सूचना तंत्र सुदृढ़ किया जाना ज़रूरी है। ग़लत तथ्यों का खंडन करें, अफ़वाह न फैलने दें। प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन से मुझे परहेज़ नहीं है लेकिन योजनाबद्ध रूप से माहौल बिगाड़ने की साज़िश को सफल नहीं होने दिया जाना है। ज़िले का आसूचना तंत्र विकसित करें। हर हाल में सौहार्द्र का वातावरण बना रहना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव छत्तीसगढ़ी संस्कृति की पहचान है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को इसे बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब से गरीब लोगों की पहुंच में लाने का प्रयास : श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का किया शुभारंभ: योजना के अंतर्गत 84 मेडिकल स्टोर हुए शुरू
इन मेडिकल स्टोरों में एमआरपी से 50 से 71 प्रतिशत सस्ती मिलेगी गुणवत्तापूर्ण दवाईयां
डॉक्टरों और फार्मासिस्टों से जेनेरिक दवाईयों को लोकप्रिय बनाने की अपील
यूनिवर्सल हेल्थ कव्हरेज के लक्ष्य के साथ दुर्गम स्थानों में भी पहूँचाई जा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति की पहंुच में लाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। इसके लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसी कड़ी में आज श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया है। इन मेडिकल स्टोर्स में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यलय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री धन्वन्तरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किया। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाईयां उपलब्ध होगी। उपभोक्ताओं को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50.09 प्रतिशत और अधिकतम 71 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रैवल किट का लोकार्पण भी किया। यह किट श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। दवाइयों के होम किट की कीमत 691 रुपये है, जो इन मेडिकल स्टोर में 290 रुपये के मूल्य पर तथा ट्रेवल किट जिसकी कीमत 311 रुपये है, वह 130 रुपये में उपलब्ध होगा।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना में आने वाले समय में प्रदेश के 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनरिक दवाईयां तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। इसके अलावा वन विभाग के संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और शिशु आहार आदि का भी विक्रय किया जाएगा। इन मेडिकल स्टोरों से मिलने वाली जेनेरिक दवाईयां सिपला, एलेम्बिक, रेनबैक्सी, केडिला, फाईजर जैसी 20 ब्रांडेड प्रतिष्ठित कंपनी की होंगी, जो सस्ती होने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण भी होंगी। इन मेडिकल स्टोर्स में दर्द और ज्वर नाशक, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाई, महिलाओं के मासिक धर्म, गर्भावस्था की दवाई, एलर्जी, आंख, कान, नाक, गला रोग, हृदय रोग, सर्दी-खाँसी- बुखार, लोकल एवं जनरल अनेसथेसिया, थायराइड की दवाइयां, एंटीफंगल दवा, विटामिन की गोलियां एवं त्वचा संबंधी रोगों की दवाई उपलब्ध रहेंगी।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि पूरी दुनिया में महंगी होती स्वास्थ्य सेवाएं चिंता का कारण है। अनेक लोग इलाज के खर्च के कारण कर्ज और महंगाई का शिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कव्हरेज के लक्ष्य के साथ दुर्गम स्थानों में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहंुचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई हैं, जिनमें मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहंुच रही हैं। महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए दाई-दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बस्तर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और मलेरिया मुक्त अभियान की शुरूआत कर इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया गया है। विकासखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक अस्पतालों को सर्व सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में 4000 पदों में नई भर्तियां की जा रही हैं। गरीब से गरीब लोगों को इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। इन योजनाओं में इलाज के लिए 5 लाख से 20 लाख रूपए की मदद दी जाती है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी गंभीर बीमारी का इलाज करा सकें। इलाज में पैसे की कमी अवरोध न बने। मुख्यमंत्री इस अवसर पर डॉक्टरों और फार्मासिस्टों से जेनेरिक दवाईयों को लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान देने और जनप्रतिनिधियों से इस योजना का प्रचार-प्रसार करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलों में रहने वाले वनवासियों द्वारा वनोपजों और वनौषधियों का संग्रहण कर आर्गेनिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जो इन मेडिकल स्टोरों में भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने इन उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील इस अवसर पर की।मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से जुड़े कलेक्टर्स, जनप्रतिनिधियों और योजना के हितग्राहियों से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। कोरबा के हितग्राही श्री सुमीत कुमार यादव ने बताया कि उन्हें इन मेडिकल स्टोर्स से खरीदी गई दवाईयों से 600 रूपए की बचत हुई है। इसी प्रकार बस्तर के सुश्री पार्वती द्वारा बीपी की दवा 138 रूपए की जगह 50 रूपए में मिलने की जानकारी दी गई।नगरीय प्रशासन डॉ. शिवकुमार डहरिया और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि भविष्य में इन मेडिकल स्टोर्स से दवाईयों की घर पहुंच सेवा भी शुरू की जाएगी। उन्हांेने बताया कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना 13 अक्टूबर तक 10 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा चुका है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम, विधायक श्री मोहन मरकाम, श्री मोहित राम केरकेट्टा और श्री पुरुषोत्तम कंवर, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौमिल रंजन चौबे उपस्थित थे। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विभिन्न जिलों से विधायक महापौर पार्षद सहित अनेक जनप्रतिनिधि जिले के कलेक्टर भी कार्यक्रम से जुड़े।धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले में 15, जांजगीर-चांपा जिले में 15, धमतरी, कोरबा और रायगढ़ जिले में 6-6, राजनांदगांव मंे 5, बिलासपुर, कोण्डागांव, सुकमा और बीजापुर जिले में 3-3, रायपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सूरजपुर और जशपुर जिले में 2-2, महासमंुद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम, सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिले में 1-1 मेडिकल स्टोर का आज शुभारंभ हुआ। -
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुख्यमंत्री से पुजारी, सिरहा, गुनिया व समाज प्रमुखों ने की मुलाकात
बकावंड तहसील मुख्यालय में महीने में 15 दिन लगेगा एसडीएम कार्यालय, स्टेडियम भी बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा
रायपुर : विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रवास के दूसरे दिन बकावण्ड विकासखण्ड के गिरोला में पुजारी, सिरहा, गुनिया व समाज प्रमुखों से मुलाकात कर चर्चा की। मुख्यमंत्री के गिरोला आगमन पर वहां के पुजारी, सिरहा, गुनिया व समाज प्रमुखों ने उनका आत्मीय स्वागत किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने माता हिंगलाजिन मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क, स्कूल और भवन बनाना तो सभी सरकारों का काम है। लेकिन हमारी सरकार का उद्देश्य सड़क, स्कूल और भवन बनाने के साथ-साथ व्यक्ति का विकास करना है। हमने सुपोषण और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के साथ ही यहां के बन्द पड़े स्कूलों को दोबारा खोलने की शुरुआत की है। गरीब से गरीब लोगों को अनाज देने की व्यवस्था हमने की है। इसके साथ ही धान खरीदी, वनोपज खरीदी, गोबर खरीदी एवं तेंदूपत्ता खरीदी के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति लगातार सुधारी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीनों को सालाना 6 हजार रुपये भी देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बकावंड तहसील मुख्यालय में महीने में 15 दिन एसडीएम कार्यालय संचालित करने और स्टेडियम निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण किए बिना उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए किसी आदिवासी को उसकी जमीन से नहीं हटाया जाएगा। कारखाने और फैक्ट्रीज शासकीय भूमि में लगाए जाएंगे। इनमें 90 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश-दुनिया में अब बस्तर की नई पहचान बन रही है। सुकमा में इमली से इमली कैंडी बन रही है, दंतेवाड़ा के डेनेक्स ब्रांड के कपड़े दूसरे राज्यों तक पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों से चर्चा में कहा कि बस्तर के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य तथा बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसदद्वय श्री दीपक बैज और श्रीमती फूलोदेवी नेताम, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चन्दन कश्यप, विधायक श्री राजमन बेंजाम, क्रेडा के अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार, कमिश्नर श्री जी.आर. चुरेन्द्र, पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी., मुख्य वन संरक्षक श्री मोहम्मद शाहिद, कलेक्टर श्री रजत बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं हिंगलाजिन मंदिर समिति के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
नई उद्योग नीति की बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने की सराहना
रायपुर : विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कल रात बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्षों एवं सदस्यों को शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ भोज में शामिल हुए। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति की बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सराहना की।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम, संसदीय सचिव एवं जगदलपुर विधायक श्री रेखचन्द जैन, क्रेडा के अध्यक्ष श्री मिथलेश स्वर्णकार, कोंडागांव विधायक श्री मोहन मरकाम, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं बीजापुर विधायक श्री विक्रम मंडावी, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमति कविता साहू, बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री किशोर पारख के अलावा बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यगण उपस्थित थे।
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द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामुरिया दरबार में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं
टेम्पल कमेटी के लिए लिपिक और भृत्य की होगी भर्ती
वीर झाड़ा सिरहा के नाम पर होगा जगदलपुर का शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय
दंतेश्वरी मंदिर में बनेगा आधुनिक ज्योति कक्ष
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुरिया दरबार को विश्वसनीय दरबार बताते हुए कहा कि इस दरबार में की गई मांगे पूरी होती हैं। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के तहत सिरहासार में आज आयोजित मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री ने यह बातें कहीं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने टेम्पल कमेटी के लिए एक लिपिक और एक भृत्य की भर्ती की घोषणा करने के साथ ही यहां स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नामकरण वीर झाड़ा सिरहा के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर में आधुनिक ज्योति कक्ष के निर्माण की घोषणा भी की।
आज मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए सिरहासार पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का स्वागत मांझी-चालकियों द्वारा पारंपरिक पगड़ी पहनाकर किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री दीपक बैज, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी, कोंडागांव विधायक श्री मोहन मरकाम, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती कर्मा, बस्तर के माटी पुजारी श्री कमलचंद भंजदेव, क्रेडा अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एमआर निषाद, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू सहित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, मांझी, चालकी, मेम्बर-मेम्बरिन, नाईक-पाईक, जोगी-पुजारी सहित बस्तर दशहरा समिति के सदस्य उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर विश्व में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरे का इस साल भी मिलकर किए गए संचालन को बहुत सुंदर बताते हुए इसके लिए बस्तर दशहरा समिति के सभी सदस्यों और प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरे की कई विशेषताएं हैं, जिसके कारण देश-विदेश के लोग हर साल इसमें शामिल होने के लिए बस्तर आते हैं। शासन-प्रशासन और पूरे बस्तर संभाग के लोग जिस तरह एकजुटता और आपसी सहयोग के साथ 75 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को सफल बनाते हैं, वह भी बस्तर दशहरे की विशेषता है। उन्होंने लोगों को एकजूट रखने के लिए इस संस्कृति और परंपराओं को आवश्यक बताते हुए इसे सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पीछे अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने की चिंता भी एक बड़ा कारण थी। आज हम लोग इसी दिशा में प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं।
बस्तर के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने के लिए बीते तीन वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहले तीजा-पोरा, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पर्व जैसे लोक त्यौहारों में सरकारी छुट्टी नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने छुट्टियां शुरु की, ताकि छत्तीसगढ़ के लोग अपने त्यौहारों का ठीक तरह से आनंद ले सकें। इन्हीं त्यौहारों के माध्यम से हमारे संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते है। बस्तर में देवी-देवताओं को मानने की संस्कृति को विशिष्ट बताते हुए कहा कि बस्तर इकलौता स्थान है, जहां देवी-देवताओं की आराधना करने के साथ ही उनके साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने देवताओं के साथ खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और देवताओं से रुष्ट भी होते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर की इस संस्कृति के बारे में देश-दुनिया को जानने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ही बस्तर संभाग में देवगुड़ियों और गोटुलों का संरक्षण किया जा रहा है। देवगुड़ियों के विकास और सौंदर्यीकरण के काम में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बस्तर और बस्तर की आदिम संस्कृति की चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन लोग आज भी इसके बारे में अच्छी तरह नहीं जानते हैं। यहां की आदिवासी संस्कृति से पूरी दुनिया को परिचित कराने के लिए ही हम लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरु किया है। सन् 2019 में रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। इसमें देश के 25 राज्यों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। साथ ही साथ बांग्लादेश, श्रीलंकाए बेलारूस, मालदीव, थाईलैंड और युगांडा के कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया था। यह आयोजन तीन दिनों तक चला था। सन् 2020 में कोरोना.संकट के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था। लेकिन अब स्थिति बेहतर है, इसलिए इस साल भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारी है। हमारे जनप्रतिनिधि पूरे देश में यात्रा करके न्योता बांट रहे हैं। इस बार राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से 30 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित होगा। देशभर के आदिवासी कलाकार इस बार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने इस अवसर सभी को आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का न्यौता भी दिया।श्री बघेल ने कहा कि मुरिया दरबार का अपना शानदार इतिहास रहा है। इसमें शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह मुरिया दरबार हमारी संस्कृति की लोकतांत्रिक परंपराओं का सुंदर उदाहरण है। इस मुरिया दरबार में राजाए प्रजाए अधिकारी-कर्मचारी सब मिल-बैठकर बात करते हैं। गांव-समाज की समस्याओं पर बात करते हैं। अब तक जो विकास हुआ है, उस पर बात करते हैं और भविष्य में किस तरह विकास करना है इसकी योजना भी बनाते हैं। आज मैं इस दरबार में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूंए विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति पर चलते हुए हमने जिस सुंदर, सुखद और समृद्ध बस्तर के निर्माण का वादा आपसे किया हैं, उस दिशा में इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहेंगे।इस अवसर पर उद्योग मंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने बस्तर की लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए गांवों में देवगुड़ी निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और गोटुल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करने के आभार व्यक्त किया। उन्होंने बस्तर दशहरा को सफल बनाने के लिए के लिए कड़ी मेहनत करने वाले मांझी-चालकी, मेम्बरिन सहित अन्य सदस्यों के मानदेय बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया।इस अवसर पर सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने कहा कि पहले बस्तर दशहरा समिति से जुड़े सदस्यों के मानदेय नहीं मिलने या कम मिलने जैसी समस्याएं थीं, जिसे वर्तमान सरकार ने दूर किया है। इससे सदस्यों में खुशी है। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण हेतु होने वाली पेड़ों की कटाई की भरपाई नए पौधे लगाने की परंपरा की शुरुआत हो गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रथ निर्माण के लिए 53 वृक्ष काटे गए थे, जिसके एवज में साल के 500 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मांझी चालकी भवन के लिए भी 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन और कलेक्टर श्री रजत बंसल ने इस अवसर पर संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मांझी-चालकी, कार्यकारिणी सदस्यों को मानदेय राशि का वितरण भी किया।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि मिलेगी राज्य स्थापना दिवस पर
मुख्यमंत्री ने मुरिया दरबार में बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि का भुगतान राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को राज्य स्थापना दिवस में आमंत्रित भी किया।
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